Key Objectives of the SMILE Program

The SMILE program focuses on four key pillars to revolutionize India’s logistics landscape:

1. Strengthening Institutional Frameworks – Establishing governance structures at national, state, and city levels for integrated logistics planning.
2. Standardizing Warehousing and Logistics Assets – Improving supply chain efficiency by ensuring uniformity in warehousing practices, thereby attracting private sector investment.
3. Enhancing External Trade Logistics – Boosting India’s performance on the Logistics Performance Index (LPI) through digital trade facilitation.
4. Adopting Smart and Green Logistics Solutions – Implementing low-emission logistics systems to support sustainable supply chain practices.

Impact on India’s Logistics Performance

Efficient logistics are critical to economic growth, and India has been making significant progress:

• India’s rank in the World Bank Logistics Performance Index (LPI) improved from 54 in 2014 to 38 in 2023.
• Logistics costs currently stand at 12-14% of GDP, compared to 8-9% in developed economies. The Modi government aims to bring this down to 8% by 2030, making Indian industries more competitive globally.
• The implementation of NLP and Gati Shakti has reduced port dwell time from 100 hours to 48 hours, facilitating smoother trade logistics.

Aligning with Atmanirbhar Bharat and Make in India

By fostering an efficient logistics ecosystem, the SMILE program directly supports Atmanirbhar Bharat and Make in India by:

• Strengthening domestic manufacturing – A streamlined supply chain reduces production bottlenecks, improving output efficiency.
• Enhancing export competitiveness – Better logistics mean reduced lead times, improving India’s position in global trade.
• Attracting private investment – Standardized logistics infrastructure encourages public-private partnerships (PPPs), leading to a more robust logistics network.

Digital Transformation in Trade Logistics

The Modi government has emphasized digitalization as a key enabler for logistics efficiency. The SMILE program promotes:

• Unified Logistics Interface Platform (ULIP) – Integrating all logistics-related digital services under a single framework.
• E-Logistics Marketplaces – Facilitating real-time tracking of shipments, leading to 30% improvement in delivery efficiency.
• Paperless Trade Facilitation – Enabling faster customs clearance and reducing administrative bottlenecks.

Gender Inclusion in Logistics

A significant and progressive aspect of the SMILE program is its commitment to gender inclusion. The initiative includes:

• Gender audit of land ports to ensure women-friendly trade infrastructure.
• Assessment of Integrated Check Posts (ICPs) to improve gender responsiveness.
• Encouraging female participation in logistics workforce, aligning with the National Trade Facilitation Action Plan (2020-23).

Long-Term Benefits and Economic Resilience

The SMILE program is expected to:

• Create millions of job opportunities across warehousing, supply chain management, and trade logistics.
• Reduce logistics costs by up to 5%, improving India’s cost competitiveness in global trade.
• Increase private sector participation in infrastructure development, further strengthening the economy.
• Enhance India’s status as a global manufacturing and supply chain hub, boosting GDP growth.

The Narendra Modi government has demonstrated an unwavering commitment to transforming India’s logistics ecosystem, and the SMILE program is a testament to that vision. By integrating infrastructure development, digital innovation, and sustainable practices, India is set to emerge as a global leader in logistics efficiency. With initiatives like PM Gati Shakti, NLP, and SMILE, the government is not only improving trade logistics but also fostering economic growth and global competitiveness for Viksit Bharat 2047.

The post SMILE Program: Strengthening India’s Logistics for a Competitive Future appeared first on VisionViksitBharat.

भारतीय संस्कृति एवं प्रकृति का पारस्परिक तादात्म्य भी अपने आप में अनूठा है। हम प्रायः देखते हैं कि  चैत्र प्रतिपदा के साथ ही प्रकृति में परिवर्तन – नव चैतन्यता, नवोत्साह का वातावरण यत्र – तत्र सर्वत्र दिखाई देने लग जाता है। बसंतोत्सव में माँ वीणापाणि के पूजन के सङ्ग वृक्षों पर नव कोपल आने लगते हैं। साथ ही ऋतुराज वसंत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से अपनी पूर्णता को प्राप्त करता हुआ दिखता है।

चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि भारतीय संस्कृति में अपना विशिष्ट महत्व रखती है। यह तिथि नवसम्वत्सर – हिन्दू नववर्ष के उत्साह पर्व की तिथि है। यह तिथि भारतीय मेधा के शाश्वत वैज्ञानिकीय चिंतन – मंथन के साथ – साथ लोकपर्व के रङ्ग में जीवन के सर्वोच्च आदर्शों से एकात्मकता स्थापित करती है। वैज्ञानिकता पर आधारित प्राचीन श्रेष्ठ कालगणना पद्धति के अनुरूप ऋतु चक्र परिवर्तन एवं सूर्य – चन्द्र की गति के अनुरूप नव सम्वत्सर का प्रारम्भ होता है। भारतीय संस्कृति अर्थात् हिन्दू संस्कृति के माहों ( मासों ) का नामकरण नक्षत्रों के नाम पर हुआ। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था दी कि – जिस मास में जिस नक्षत्र में चन्द्रमा पूर्ण होगा , वह मास उसी नक्षत्र के नाम से जाना जाएगा। और इस पध्दति के अनुसार — चैत्र – चित्रा, वैशाख – विशाखा, ज्येष्ठ – ज्येष्ठ, अषाढ़ – अषाढ़ा, श्रावण – श्रवण, भाद्रपद -भाद्रपद, अश्विन – आश्विनी , कार्तिक – कृतिका, मार्गशीर्ष – मृगशिरा, पौष – पुष्य, माघ- मघा, फाल्गुन – फाल्गुनी ; आदि के आधार पर नामकरण किया है।

सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को सूर्योदय के साथ ही सृष्टि निर्माण कार्य प्रारम्भ किया था। जो कि सात दिनों तक चला और इसी कारण से सृष्टि सम्वत्सर – नवसम्वत्सर का प्रारम्भ भी इसी तिथि से माना जाता है ‌। इस प्रकार भारत की शाश्वत सनातनी हिन्दू धर्म संस्कृति के संवाहक एवं अविरल प्रवाह के रूप में – हिन्दू नववर्ष / नवसम्वत्सर सतत् अपनी वैविध्य पूर्ण उत्सवधर्मी छटा बिखेरता आ रहा है।

भारतीय संस्कृति एवं प्रकृति का पारस्परिक तादात्म्य भी अपने आप में अनूठा है। हम प्रायः देखते हैं कि  चैत्र प्रतिपदा के साथ ही प्रकृति में परिवर्तन – नव चैतन्यता, नवोत्साह का वातावरण यत्र – तत्र सर्वत्र दिखाई देने लग जाता है। बसंतोत्सव में माँ वीणापाणि के पूजन के सङ्ग वृक्षों पर नव कोपल आने लगते हैं। साथ ही ऋतुराज वसंत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से अपनी पूर्णता को प्राप्त करता हुआ दिखता है। ग्रीष्म ऋतु में फलदार वृक्षों पर प्रायः फल आ जाते हैं । सूर्य की किरणों से प्रकृति द्युतिमान होने लग जाती है। इसी समयफसलों की कटाई के साथ ही कृषकों के यहाँ धन- धान्य का आगमन होने लग जाता है। इस प्रकार नव सम्वत्सर में नव परिवर्तन की धानी चूनर ओढ़े प्रकृति आनन्द की रचना करने लग जाती है ।

प्रकृति के साहचर्य के सङ्ग जीवन की उमङ्गों को बिखेरने वाला भारतीय नव‌ सम्वत्सर अपने आप में अद्वितीय-अनूठा-अनुपमेय एवं‌ अप्रतिम है। स्थूल से लेकर सूक्ष्मतम् काल गणना की पद्धति अर्थात् – पृथ्वी के समानान्तर – सूर्य, चन्द्र व समस्त ग्रह – नक्षत्रों की गति के अनुरूप समय की लघुतम ईकाई को ध्यान में रखकर भारतीय पञ्चाङ्ग में वर्ष की कालगणना का प्रतिपादन दृष्टव्य होता है। इस दिशा में महान गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री भास्कराचार्य का योगदान अप्रतिम है। उन्होंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सूर्योदय से सूर्यास्त तक कालखण्ड की वैज्ञानिक विवेचना करते हुए दिन, महीने और वर्ष की गणना करते हुए ‘पञ्चाङ्ग’ की रचना की थी। वर्तमान में गेग्रोरियन कैलेण्डर के प्रचलन के बाद भी भारतीय जीवन पद्धति में भारतीय पञ्चाङ्ग प्रणाली के अनुसार ही शुभ मुहूर्त देखकर समस्त शुभकार्य एवं प्रयोजन सम्पन्न कराए जाते हैं। संस्कारवान श्रेष्ठ समाज की रचना के उद्देश्य से महान पूर्वजों द्वारा बनाए गए सोलह संस्कारों यथा —गर्भाधान , पुंसवन , सीमन्तोन्नयन , जातकर्म, नामकरण संस्कार,निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन , चूड़ाकर्म , विद्यारम्भ , कर्णवेध , यज्ञोपवीत ,वेदारम्भ, केशान्त, समावर्तन, विवाह व अंत्येष्टि ; इन समस्त संस्कारों को भारतीय तिथि, मुहूर्त देखकर सम्पन्न कराया जााता है।

भारतीय संस्कृति में ‘शक्ति’ का बहुत बड़ा महत्व है। शक्ति की साधना और आराधना ने भारतीय चिति को ज्ञान- विज्ञान के सर्वोच्च – सर्वोत्कृष्ट वरदान दिए हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की उपासना का पावन पर्व चैत्र नवरात्रि भी प्रारम्भ होता है।प्रतिपदा से लेकर नवमी तक प्रमुख रूप से माता के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है। माँ के नव स्वरुपों का ध्यान इस मन्त्र से किया जाता है —

प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी।
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ।।
पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च।
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् ।।
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा: प्रकीर्तिता:।

भारतीय परम्परा में शक्ति स्वरूपा माता की पूजा और नौ दिनों में कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर कन्या पूजन करना हमारी संस्कृति के सर्वोच्च जीवनादर्शों को प्रस्तुत करता है भारतीय संस्कृति एवं परम्परा में – नारी शक्ति का स्वरूप जीवन के मूल – आधार के रूप में है। जो अपनी शक्ति से सृजन का संसार रचती है। नवरात्रि का पर्व हमारी उसी महान सभ्यता के साथ हमें एकमेव करता है । जो माता के रूप में शक्ति की भक्ति करता हुआ लोकमङ्गल की कामना करता है।

इतना ही नहीं नवसम्वत्सर की चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि ब्रम्हा जी की सृष्टि रचना के साथ – साथ चतुर्युगों — सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग की वैशिष्ट्य से भी जोड़ती है। यह तिथि हमारे गौरवशाली अतीत के साथ – हमारा परिचय करवाती है। यह तिथि यह बोध करवाती है कि – हमारी संस्कृति के महान आदर्श कौन थे? कौन हैं? और उनका पथानुसरण करते हुए युगानुकुल ढंग से हमें निरन्तर गतिमान रहना चाहिए।

त्रेता में यह तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ती है। अपने चौदह वर्ष का वनवास काटने एवं अधर्म रुपी रावण का समूल संहार करने के पश्चात भगवान अयोध्या लौटे। तदुपरान्त चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को उनका वैदिक विधि विधान के‌ साथ राज्याभिषेक हुआ। रामराज्य के शंखनाद से चहुंओर आनंद की लहर दौड़ गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामराज्य के विषय में लिखा—

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥
सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती॥

इतना ही नहीं चैत की नवमी तिथि को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का प्राकट्योत्सव भी है। अहा! कितना सुन्दर समन्वय है न! कि चैत्र की प्रतिपदा और नवमी तिथियाँ – ये दोनों प्रभु के जीवन से जोड़ती हैं। जहां श्री राम नवमी को भगवान का प्राकट्य पर्व है तो प्रतिपदा रामराज्य के राज्याभिषेक का पर्व। वहीं द्वापर में महाभारत युद्ध पूर्ण होने पर भगवान श्री कृष्ण के पाञ्चजन्य घोष के साथ ही युधिष्ठिर का राजतिलक हुआ। उन्होंने राजसूय यज्ञ सम्पन्न करने के पश्चात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ही युधिष्ठिर सम्वत का शुभारम्भ भी किया था। वरुणदेव के अवतार माने जाने वाले भगवान झूलेलाल के प्राकट्य पर्व ‘चेटी चंड’ को सिंधी समाज के साथ साथ समूचा भारत मनाता है। यह पर्व प्रेम सद्भाव एकत्व एवं सौहार्द के साथ जीवमात्र के प्रति प्रेम की कामना करता है।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को ही भूतभावन बाबा महाकाल की नगरी अवंति (उज्जयिनी) में महान सम्राट राजा विक्रमादित्य ने विक्रम सम्वत का शुभारम्भ किया था। उन्होंने पतित पावनी शिप्रा के तट पर सम्वत पर्व मनाया गया था। वर्तमान में यही विक्रम सम्वत भारतीय जीवन पद्धति में सर्वाधिक प्रचलन में है। आधुनिक सन्दर्भ में हिन्दू नववर्ष के रूप में विक्रम सम्वत के साथ ही नवसम्वत्सर का शुभारम्भ पर्व सर्वत्र मनाया जाता है।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि अपने आप में संस्कृति एवं विचारों के वैशिष्ट्य को समेटे हुए है। इसी तिथि को महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। सिख पंथ की दशम गुरु परम्परा के दूसरे गुरू – गुरु अंगदेव का जन्मपर्व भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हुआ था। वहीं विश्व के अपने आप में अनूठे – स्वयंसेवी सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म भी इसी दिन हुआ था। उन्होंने 27 सितम्बर 1925 को विजयादशमी के दिन हिन्दू समाज को संगठित – सर्वशक्तिमान बनाने के उद्देश्य से संघ की स्थापना की थी। उनकी उसी विशद् दृष्टि से निर्मित रा.स्व.संघ राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व निर्माण के पुनीत कार्य में सतत् जुटा हुआ है।

नवसम्वत्सर – हिन्दू नववर्ष अपनी महान विरासत व वैज्ञानिक पद्धति के साथ – साथ अपनी बहुवर्णी उत्सवधर्मिता के माध्यम से समूचे भारत को एकसूत्र में पिरोता है। यह पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में यथा —दक्षिण भारत क्षेत्र के- आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक इसे ‘उगादि पर्व’ व कश्मीर में ‘नवरेह’ तो वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम में ‘बिहू’ और मणिपुर में माह के पहले दिन के रूप में – सजीबू नोंग्मा, पनबा या मीती चेरोबा सा सजीबू चेरोबा आदि के रूप में मनाया जाता है।

इसके साथ ही तमिलनाडु में ‘पुतुहांडु’ और केरल में ‘विशु’ के रूप में भी नवसम्वत्सर मनाने की परम्परा देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन उत्सव के रूप में ‘गुड़ी पड़वा’ हर्षोल्लास के रंग में डूबकर मनाया जाता है। इस उल्लास पर्व का क्षेत्र भगवान परशुराम की भूमि गोवा , कोंकण क्षेत्र तक विस्तृत है। वहीं पंजाब में ‘बैसाखी’ के रूप में और बंगाल प्रांत में ‘पोहेला बैसाखी ‘ या ‘नबा बरसा’ के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

ज्ञान – विज्ञान एवं उत्सव के विविध रङ्गों से सुसज्जित हिन्दू नववर्ष मनुष्य व प्रकृति के साथ एकात्म स्थापित करने वाला है। यह पर्व मनुष्य की सर्वोच्च मेधा के प्रतीक को अभिव्यक्त करता है। हमारी ऋषि परम्परा ने युगों पहले जिस वैज्ञानिक चिंतन पद्धति को जीवन में ढाल दिया था। वह वर्तमान में भी आश्चर्य का विषय है। सोचिए! प्रकृति के सूक्ष्म परिवर्तन, वैज्ञानिकीय कालगणना के साथ ही हिन्दू नववर्ष – नवसम्वत्सर का शुभारम्भ होता है। अर्थात् प्रकृति के नवोन्मेष के सङ्ग – नवसम्वत्सर का आगमन, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधानों की कसौटी पर पूर्णतः खरा है। यह समूचे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है कि हमारे पास ‘स्वत्वबोध’ के महान आदर्श एवं जीवन पद्धतियाँ हैं, जो लोकल्याण की भावना से परिपूर्ण हैं। हमारी श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति व्यष्टि -समष्टि एवं परमेष्ठि के साथ तादात्म्य एवं साहचर्य निरुपित करती है । उसी संस्कृति का शाश्वत संवाहक हिन्दू नववर्ष- नवसम्वत्सर है। जो लोकमङ्गल के विपुल उत्साह, उत्सवधर्मी जीवन और सृजन का विराट संसार रचाए बसाए हुए ‘स्व’ को पहचानकर कृण्वन्तो विश्वमार्यम का चिर सनातन संदेश दे रहा है।

The post सृष्टि चक्र का शाश्वत सनातन संवाहक भारतीय नवसम्वत्सर appeared first on VisionViksitBharat.

PRASHAD scheme has sanctioned 48 projects across 27 states and union territories promoting India’s rich spiritual and cultural legacy while driving economic growth and sustainable development.

India, a land of diverse cultures and spirituality, has always been a haven for pilgrimage tourism. Recognizing its immense potential to boost tourism, generate employment, and enhance the country’s heritage, the Government of India launched the Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive (PRASHAD) under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi. This scheme has become a cornerstone in promoting India’s rich spiritual and cultural legacy while driving economic growth and sustainable development.

Objectives of the PRASHAD Scheme

The PRASHAD scheme, initiated by the Ministry of Tourism, aims to rejuvenate pilgrimage sites by improving infrastructure and services. It focuses on developing tourism infrastructure in an integrated, inclusive, and sustainable manner. The key objectives include:

• Enhancing the pilgrim experience through modern amenities.
• Boosting employment opportunities for local communities.
• Promoting skill development and capacity-building initiatives.
• Ensuring sustainability through eco-friendly practices.

Achievements Under PRASHAD

Since its inception, the scheme has sanctioned 48 projects across 27 states and union territories, with a cumulative sanctioned amount running into hundreds of crores. The success stories include:

1. Andhra Pradesh: Development of pilgrimage amenities at iconic sites like Amaravati, Srisailam Temple, and Simhachalam, showcasing 100% progress in projects initiated in earlier years.
2. Assam: The renowned Kamakhya Temple has seen a complete transformation, with state-of-the-art facilities enhancing the pilgrim experience.
3. Gujarat: Key sites like Dwarka and Somnath were developed under the scheme, with amenities such as promenades, ghats, and sound-and-light shows.
4. Varanasi: The Varanasi Phase-I project in Uttar Pradesh revitalized one of India’s holiest cities, integrating modern facilities while preserving its spiritual essence.

Employment and Community Development

A significant aspect of the PRASHAD scheme is its contribution to employment generation. By involving local communities in skill development and hospitality training, the scheme has enabled residents to find meaningful employment opportunities. Additionally, the integration of features like solid waste management systems, solar panels, and CCTV installations ensures that the projects adhere to sustainable and safe practices.

PRASHAD and the Special Assistance Scheme (SASCI)

Complementing PRASHAD, the government has also launched the Special Assistance to States/Union Territories for Capital Investment (SASCI), with an allocation of ₹3,295.76 crore for 40 projects across 23 states. This initiative aims to elevate iconic tourist centers to global standards, leveraging India’s cultural and historical assets.

Transforming Pilgrimage Tourism: By the Numbers

• 48 projects sanctioned under PRASHAD across 27 states/UTs.
• Major milestones: Projects in Srisailam, Dwarka, Amaravati, and Kamakhya Temple achieved 100% completion.
• Projects focus on diverse elements such as tourist facilitation centers, multi-level parking, ghats, and sound and light shows.
• Integration of modern systems like solid waste management and renewable energy sources ensures sustainable tourism.

Impact of the Modi Government’s Vision

Under PM Modi’s leadership, the focus on cultural heritage and tourism development has not only elevated India’s global standing but also empowered local communities. The PRASHAD scheme exemplifies the government’s commitment to preserving India’s spiritual heritage while fostering economic growth. By aligning tourism development with the vision of a Viksit Bharat (Developed India), the Modi government is setting a benchmark in public policy and governance.

The PRASHAD scheme is a testimony to the Modi government’s visionary approach to inclusive and sustainable development. It has transformed India’s pilgrimage tourism landscape by blending cultural preservation with modern infrastructure. As the nation progresses toward its goal of becoming a global tourism hub, initiatives like PRASHAD will play a pivotal role in realizing the dream of New India—a nation proud of its heritage and committed to its future.

The post Modi’s PRASHAD Scheme: Transforming India’s Pilgrimage Tourism appeared first on VisionViksitBharat.

By addressing implementation challenges and improving the scope and reach of MSP, the Modi government can create a more equitable system that aligns with the vision of Viksit Bharat.

India’s agricultural sector forms the backbone of its economy, providing livelihoods to millions and ensuring food security for a vast population. At the heart of agricultural policy is the Minimum Support Price (MSP) system, which guarantees farmers a fair price for their produce, insulating them from market fluctuations. This article delves into the comprehensive scope of MSP, the crops it covers, and its role in fostering a progressive agricultural ecosystem.

What is MSP?

MSP is the price at which the government procures crops from farmers, ensuring they are not forced to sell below their cost of production during periods of low market prices. The MSP is announced for 22 mandated crops and is determined based on recommendations from the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), along with input from state governments and relevant central ministries.

Crops Covered Under MSP

The MSP system encompasses a wide variety of crops, grouped into Kharif, Rabi, and other categories:

1. Kharif Crops

   • Cereals: Paddy (Common), Jowar, Bajra, Maize, Ragi
   • Pulses: Tur (Arhar), Moong, Urad
   • Oilseeds: Groundnut, Sunflower, Soybean (Yellow), Sesamum, Nigerseed

2. Rabi Crops

   • Cereals: Wheat, Barley
   • Pulses: Gram, Masur (Lentil)
   • Oilseeds: Rapeseed & Mustard, Safflower

3. Commercial Crops

   • Cotton (Medium Staple)
   • Jute
   • Copra (Milling)

Recent MSP Trends: Growth Analysis (2020-2025)

The government has consistently increased MSP over the years to align with rising production costs. Below are the key insights from the last five years:

• Paddy (Common): MSP increased from ₹1,868 per quintal in 2020-21 to ₹2,300 in 2024-25, a rise of ₹432.
• Jowar: MSP rose by ₹751, from ₹2,620 to ₹3,371 during the same period.
• Ragi: Saw a significant increase of ₹995, from ₹3,295 to ₹4,290.
• Moong: MSP climbed by ₹1,486, from ₹7,196 to ₹8,682.
• Soybean (Yellow): The MSP increased by ₹1,012, from ₹3,880 to ₹4,892.
• Cotton (Medium Staple): A notable rise of ₹1,606, from ₹5,515 to ₹7,121.

The government has also ensured significant increases for Rabi crops:

• Wheat: MSP grew by ₹450, from ₹1,975 in 2021-22 to ₹2,425 in 2025-26.
• Rapeseed & Mustard: A rise of ₹1,300, from ₹4,650 to ₹5,950.
• Masur (Lentil): Witnessed a substantial hike of ₹1,600, from ₹5,100 to ₹6,700.

Procurement Mechanisms Under MSP

1. Cereals and Coarse Grains
   The Food Corporation of India (FCI) and designated state agencies procure cereals and coarse grains to stabilize prices and maintain buffer stocks. The procurement estimates are finalized in consultation with state governments based on production and marketable surplus.

2. Pulses, Oilseeds, and Copra
   Procurement is conducted under the Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA) when market prices fall below MSP. Agencies like NAFED and NCCF handle procurement, restricted to 25% of All India production.

3. Cotton and Jute
   Cotton is procured by the Cotton Corporation of India (CCI), while jute procurement is managed by the Jute Corporation of India (JCI). Unlike other crops, there is no maximum quantity limit for cotton and jute procurement.

Key Challenges in MSP Implementation

Despite its numerous benefits, MSP faces several implementation challenges:

1. Limited Awareness: Many farmers, especially smallholders, remain unaware of MSP or lack access to procurement centers.
2. Regional Disparities: Procurement is concentrated in select states, disadvantaging farmers in non-procurement areas.
3. Infrastructure Gaps: Lack of adequate storage and transport facilities often leads to inefficiencies in procurement.

 Strengthening MSP

To maximize the benefits of MSP, the government should focus on:

• Expanding Awareness Campaigns: Ensuring farmers across all regions are informed about MSP and its processes.
• Strengthening Infrastructure: Building more storage units and procurement centers in underserved areas.
• Enhancing Technology Integration: Leveraging digital tools for transparent procurement, real-time price updates, and farmer registration.
• Boosting Private Sector Participation: Encouraging private players to support procurement and storage under regulatory guidelines.

MSP remains a cornerstone of India’s agricultural policy, ensuring financial security for farmers and fostering sustainable agricultural growth. By addressing implementation challenges and improving the scope and reach of MSP, the government can create a more equitable system that aligns with the vision of Viksit Bharat. A robust MSP framework not only uplifts farmers but also strengthens India’s journey towards self-reliance and prosperity in agriculture.

The post A Comprehensive Overview of MSP for All Mandated Crops appeared first on VisionViksitBharat.

The India-New Zealand Joint Statement marks a pivotal moment in the evolving partnership between the two nations. With agreements spanning trade, security, science, education, and cultural cooperation, the visit has set the stage for a dynamic and forward-looking bilateral relationship.

At the invitation of Prime Minister Shri Narendra Modi, the Prime Minister of New Zealand, Rt Hon Christopher Luxon, embarked on his first official visit to India from March 16-20, 2025. This historic visit, encompassing New Delhi and Mumbai, underscored the deepening partnership between the two nations, focusing on trade, security, education, and people-to-people ties. Accompanied by a high-level delegation, including key ministers and business representatives, PM Luxon’s visit has paved the way for a stronger, future-oriented relationship.

Strengthening Bilateral Relations

The discussions between the two leaders reaffirmed their shared commitment to strengthening bilateral cooperation. Anchored in democratic values and robust cultural ties, India and New Zealand recognized the untapped potential in trade, investment, defence, technology, and mobility. PM Luxon, as the Chief Guest at the 10th Raisina Dialogue, emphasized the significance of the Indo-Pacific region, highlighting shared aspirations for a stable and rules-based international order.

A notable aspect of the visit was the recognition of the vibrant Indian diaspora in New Zealand, which constitutes nearly six percent of its population. Both leaders committed to ensuring the safety and security of the Indian community in New Zealand, as well as New Zealanders residing in India.

Boosting Trade and Economic Cooperation

The leaders acknowledged the growing economic synergy between India and New Zealand and welcomed the launch of Free Trade Agreement (FTA) negotiations aimed at fostering deeper economic integration. The proposed agreement is expected to unlock new avenues for trade, investment, and digital cooperation, with both nations designating senior representatives to expedite discussions.

A major highlight was the signing of the Authorized Economic Operators Mutual Recognition Arrangement (AEO-MRA), which aims to facilitate smoother trade by streamlining customs processes. Additionally, new collaborations in horticulture and forestry were formalized through Memorandums of Cooperation, ensuring knowledge exchange and market expansion. Tourism was also emphasized, with an updated Air Services Agreement paving the way for direct flight operations.

Expanding Defence and Security Engagements

Defence cooperation emerged as a crucial pillar in bilateral relations, with the signing of the India-New Zealand Memorandum of Understanding (MoU) for Defence Cooperation. This agreement seeks to enhance military exchanges, maritime security discussions, and collaborative training programs. Notably, New Zealand welcomed India’s membership in the Combined Maritime Forces and expressed interest in joining the Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI), reflecting a shared vision for a secure Indo-Pacific.

Science, Technology, and Disaster Management Cooperation

Both leaders acknowledged the importance of scientific collaboration, particularly in climate change mitigation, disaster management, and innovation. New Zealand reaffirmed its support for India’s leadership in the International Solar Alliance (ISA) and joined the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), enhancing cooperation on sustainable infrastructure development. Additionally, discussions on earthquake mitigation cooperation signaled a proactive approach toward disaster resilience.

Education, Mobility, and Cultural Exchanges

With India emerging as a key education partner for New Zealand, the signing of the refreshed Education Cooperation Arrangement marked a significant step towards greater academic collaboration. The agreement will facilitate student exchanges, research partnerships, and skill development programs.

A major breakthrough was the launch of negotiations for an arrangement to facilitate the mobility of professionals and skilled workers. This agreement is expected to enhance workforce mobility while addressing concerns related to irregular migration.

In the realm of sports and culture, India and New Zealand celebrated a century of sporting engagement through a new Memorandum of Cooperation on Sports. The leaders also encouraged deeper cultural exchanges, fostering ties through music, dance, and cinema.

Strengthening Multilateral Cooperation

India and New Zealand reaffirmed their commitment to a free, open, and inclusive Indo-Pacific, aligning their efforts through regional platforms such as the East Asia Summit and ASEAN-led fora. A major diplomatic breakthrough was New Zealand’s endorsement of India’s candidature for a permanent seat in a reformed United Nations Security Council, reinforcing India’s role in global governance.

The India-New Zealand Joint Statement marks a pivotal moment in the evolving partnership between the two nations. With agreements spanning trade, security, science, education, and cultural cooperation, the visit has set the stage for a dynamic and forward-looking bilateral relationship. As both countries continue to build on their shared values and strategic interests, this partnership is poised to contribute significantly to regional stability and global prosperity.

The post India and New Zealand Forge Stronger Ties: A New Era of Cooperation appeared first on VisionViksitBharat.

PB-SHABD, प्रसार भारती द्वारा शुरू की गई एक अत्याधुनिक 24×7 साझा समाचार सेवा है, जो पूरे भारत में मीडिया संगठनों को विश्वसनीय, सरकारी प्रमाणित समाचार सामग्री निःशुल्क प्रदान करती है।

यह पहल विशेष रूप से छोटे और उभरते मीडिया प्लेटफार्मों के लिए फायदेमंद है, जो संसाधनों की कमी के कारण उच्च-गुणवत्ता वाली खबरों को एकत्रित और सत्यापित करने में कठिनाई का सामना करते हैं।

PB-SHABD क्या है?

मार्च 2024 में लॉन्च किया गया Prasar Bharati – Shared Audio-Visuals for Broadcast and Dissemination (PB-SHABD) मीडिया जगत के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ है। यह एक साझा समाचार फीड सेवा है, जो वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और फोटो सहित विभिन्न स्वरूपों में लोगो-रहित समाचार सामग्री प्रदान करती है।

अब जब PB-SHABD अपनी पहली वर्षगांठ मना रहा है, प्रसार भारती ने इसकी मुफ्त सदस्यता मार्च 2026 तक बढ़ा दी है, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म, समाचार पोर्टलों और प्रसारकों को विश्वसनीय समाचारों तक आसान पहुंच मिल सके।

PB-SHABD क्यों महत्वपूर्ण है?

PB-SHABD मीडिया उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख लाभ:

1. समाचार की उपलब्धता की असमानता को दूर करना

छोटे और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों को विश्वसनीय समाचार सामग्री प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। PB-SHABD इस अंतर को भरते हुए प्रसार भारती से आधिकारिक और सत्यापित समाचार प्रदान करता है, जिससे ये संगठन अधिक भरोसेमंद समाचार प्रकाशित कर सकते हैं।

चूंकि यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है, इसलिए छोटे और क्षेत्रीय मीडिया प्लेटफार्मों को बड़ी मीडिया कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलती है।

2. व्यापक नेटवर्क और व्यापक कवरेज

PB-SHABD को 1500 से अधिक रिपोर्टर्स, संवाददाताओं और स्ट्रिंगर्स का समर्थन प्राप्त है, और यह 60 समर्पित संपादकीय डेस्क द्वारा संचालित होता है। इसकी विशेषताएं:

1000+ दैनिक समाचार 
50+ श्रेणियों में कवरेज, जैसे:

• कृषि
• प्रौद्योगिकी
• विदेशी मामले
• राजनीतिक घटनाक्रम
• पर्यावरण एवं जलवायु
• स्वास्थ्य और विज्ञान

इस विशाल नेटवर्क की बदौलत मीडिया संगठनों को वास्तविक समय में अद्यतन समाचार मिलते हैं, जिससे स्वतंत्र रूप से समाचार एकत्र करने और सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

3. बहुभाषी उपलब्धता

भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए, PB-SHABD सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में समाचार प्रदान करता है। इसके लाभ:

क्षेत्रीय दर्शकों तक व्यापक पहुंच
गैर-हिंदी और गैर-अंग्रेजी भाषी समुदायों के लिए समावेशन
स्थानीय मीडिया संगठनों के लिए बेहतर अनुकूलन

इससे क्षेत्रीय पत्रकारिता को बढ़ावा मिलता है और हर कोने तक प्रमाणिक समाचार पहुंचते हैं।

4. विश्वसनीय और लोगो-रहित सामग्री

PB-SHABD की सबसे अनूठी विशेषता इसका लोगो-रहित (logo-free) कंटेंट है। अन्य समाचार एजेंसियों के विपरीत, PB-SHABD:

मीडिया संगठनों को बिना किसी ब्रांडिंग या क्रेडिट की आवश्यकता के सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है।
समाचारों, वीडियो और छवियों को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करने में सहायक होता है।
डिजिटल, प्रिंट और प्रसारण मीडिया के लिए इसे अत्यधिक सुविधाजनक बनाता है।

5. लाइव फीड्स और पुरालेख (आर्काइव) तक पहुंच

PB-SHABD केवल स्थिर समाचार रिपोर्ट ही नहीं देता, बल्कि यह निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान करता है:

प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं की लाइव कवरेज, जैसे:

• सरकारी अधिकारियों की प्रेस वार्ता
• प्रमुख नीति घोषणाएं
• गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, चुनाव और शिखर सम्मेलन जैसी राष्ट्रीय घटनाएं

पुरालेख (आर्काइव) तक पहुंच, जिससे मीडिया संस्थान:

• पूर्व समाचार रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं
• ऐतिहासिक फुटेज का उपयोग कर सकते हैं
• विस्तृत रिपोर्टिंग के लिए क्यूरेटेड न्यूज़ पैकेज का लाभ उठा सकते हैं

यह सुविधा विशेष रूप से मीडिया संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है, जो समाचारों का विश्लेषण और विस्तृत रिपोर्टिंग करना चाहते हैं।

PB-SHABD की प्रमुख विशेषताएं

24/7 न्यूज़ हब: पूरे दिन और रात उपलब्ध समाचार सेवा
लाइव फीड्स: महत्वपूर्ण घटनाओं की सतत कवरेज
मीडिया रिपॉजिटरी: साक्षात्कार, संपादकीय, मौसम अपडेट और पुरालेख तक पहुंच
कोई क्रेडिट आवश्यक नहीं: समाचार सामग्री का उपयोग बिना किसी स्रोत को श्रेय दिए किया जा सकता है
सरल पंजीकरण प्रक्रिया: मीडिया संगठन shabd.prasarbharati.org पर पंजीकरण कर सकते हैं

PB-SHABD मीडिया संगठनों को कैसे लाभ पहुंचाता है?

खर्च में बचत: मार्च 2026 तक मुफ्त सेवा से छोटे मीडिया संगठनों की सामग्री खरीदने की लागत घटेगी।
समय की बचत: रेडी-टू-यूज़, सत्यापित समाचार सामग्री से क्यूरेशन और सत्यापन में लगने वाला समय कम होगा।
विश्वसनीय स्रोत: प्रसार भारती का हिस्सा होने के कारण, PB-SHABD समाचारों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
विविध सामग्री उपलब्धता: विशेष साक्षात्कार, क्यूरेटेड रिपोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज़ और क्षेत्रीय अपडेट सहित संपूर्ण समाचार कवरेज अनुभव।

PB-SHABD से जुड़े रहें

नवीनतम अपडेट और समाचारों के लिए PB-SHABD को सोशल मीडिया पर फॉलो करें:

X (पूर्व में ट्विटर): https://x.com/PBSHABD
इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/pbshabd/

PB-SHABD एक परिवर्तनकारी पहल है, जो मीडिया संगठनों को उच्च-गुणवत्ता वाली समाचार सामग्री प्रदान कर निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है। इसकी विस्तृत पहुंच, बहुभाषी उपलब्धता और पारदर्शिता भारत में समाचार प्रसारण को नए आयाम दे रही है।

PB-SHABD के साथ भविष्य की पत्रकारिता को सशक्त बनाएं!

The post PB-SHABD: विश्वसनीय, किफ़ायती व प्रमाणिक पत्रकारिता का सार्थक प्रयास appeared first on VisionViksitBharat.

Breakthrough in Crop Development

Under the aegis of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and the National Agricultural Research System (NARS), 2,900 location-specific improved crop varieties and hybrids have been developed over the past decade. This includes:

• 1,380 varieties of cereals
• 412 of oilseeds
• 437 of pulses
• 376 of fiber crops
• 178 of forage crops
• 88 of sugarcane
• 29 of other crops

A remarkable 2,661 of these varieties exhibit tolerance to multiple biotic and abiotic stresses, making them essential for combating the challenges of climate change. Additionally, 537 varieties have been specially developed using precision phenotyping tools for extreme climate resilience.

Furthermore, the past ten years have seen the introduction of 152 biofortified crop varieties, including rice, wheat, maize, millets, oilseeds, and pulses. These biofortified crops help address malnutrition, ensuring better nutrition for millions of Indians.

Revolutionizing Horticulture

The horticulture sector has also seen remarkable progress, with 819 new varieties released and notified. These include:

• 123 fruit crop varieties
• 429 vegetable crop varieties
• 71 potato & tropical tuber crops
• 53 flowers and ornamental plants
• 19 bio-fortified varieties

These advancements bolster India’s position as a global leader in agricultural innovation and sustainability.

Strengthening Seed Production and Distribution

To ensure farmers across the nation benefit from these scientific advancements, the Modi government has prioritized the production and distribution of high-quality seeds. Breeder seed production is systematically planned from Rabi 2024-25, and steps have been taken to expedite seed delivery to farmers by involving key seed production agencies like:

• National Seed Corporation Ltd. (NSCL)
• State Seed Corporations
• Public Sector Undertakings
• Private Sector and Farmer Producer Organizations (FPOs)

Moreover, seed multiplication programs at the farmers’ level through the Farmers’ Participatory Seed Production Programme ensure widespread adoption.

Empowering Farmers through Awareness and Training

Recognizing the importance of awareness and education in technology adoption, the government has taken extensive steps to promote improved crop varieties among farmers. This includes:

• Broadcasting through Doordarshan and All India Radio
• Frontline demonstrations by ICAR and State Agricultural Universities (SAUs)
• Krishi Vigyan Kendras (KVKs) conducting farmer training programs
• Special schemes under the Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) and North East Himalaya (NEH) programs

Seed Village Programme: A Game-Changer

One of the most significant interventions has been the Seed Village Programme, a part of the Sub-Mission on Seed & Planting Material (SMSP) under the National Food Security & Nutrition Mission. This initiative ensures that high-yielding, biofortified, and climate-resilient seeds are available at the village level, directly benefitting farmers.

Under this scheme, financial assistance is provided for seed distribution:

• 50% subsidy for cereal seeds
• 60% subsidy for oilseeds, fodder, and green manure crops

This initiative has greatly enhanced agricultural productivity and farmer income, paving the way for a self-reliant India (Atmanirbhar Bharat).

National Mission on Edible Oils – Oilseeds (NMEO-OS)

To achieve self-sufficiency in edible oil production, the National Mission on Edible Oils – Oilseeds (NMEO-OS) has been approved for 2024-2031. This mission provides:

• 100% funding for breeder seed procurement
• 60:40 or 90:10 cost-sharing for seed distribution in value chain clusters
• 100% funding for farmer training programs
• Up to ₹1 crore for setting up seed hubs and storage units
• Subsidies for post-harvest infrastructure, training, and demonstrations

This ambitious mission is set to significantly boost domestic oilseed production, reduce dependency on imports, and strengthen the rural economy.

A Decade of Transformational Change

The Modi government’s unwavering commitment to agricultural innovation, farmer welfare, and self-reliance has ushered in a new era of prosperity for India’s farming community. The strategic development of high-yielding and climate-resilient crops, coupled with proactive policies, extensive seed distribution programs, and farmer training initiatives, has laid the foundation for a sustainable agricultural revolution.

As India marches toward its vision of Viksit Bharat, these agricultural advancements ensure food security, economic growth, and resilience against climate change, making the nation truly Atmanirbhar in every sense of the word.

The future of Indian agriculture is brighter than ever, thanks to the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi and the relentless efforts of India’s scientific and farming communities. Jai Kisan!

The post Modi’s Agricultural Revolution: Pioneering High-Yielding Climate-Resilient Crops appeared first on VisionViksitBharat.

सरकार की कृषि ऋण योजनाएं जलवायु-लचीली खेती को बढ़ावा देने, किसानों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और सतत कृषि विकास को गति देने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार की गई हैं।

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वित्तीय पहुंच को बढ़ाने, कृषि को अधिक लचीला बनाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए ऐतिहासिक सुधार किए हैं। सरकार की कृषि ऋण योजनाएं जलवायु-लचीली खेती को बढ़ावा देने, किसानों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और सतत कृषि विकास को गति देने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार की गई हैं। इन योजनाओं का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए ब्याज सब्सिडी

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) – संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) किसानों को कम ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने की प्रमुख पहल है। इस योजना के तहत, किसानों को 7% की सब्सिडी वाली ब्याज दर पर ऋण मिल सकता है, जिसमें वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज सब्सिडी दी जाती है। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3% की प्रोम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव (PRI) छूट मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, पुनर्गठित फसल ऋण को विस्तारित ब्याज अनुदान और PRI लाभ मिलते हैं, जिससे प्रभावित किसानों को राहत और वित्तीय स्थिरता मिलती है।

कृषि अवसंरचना कोष (AIF): जलवायु-लचीली खेती को बढ़ावा

AIF ने फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए खेत स्तर पर भंडारण और लॉजिस्टिक्स जैसी विकेंद्रीकृत अवसंरचना के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत, ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान मिलता है, जिससे यह अधिक सुलभ और किफायती बनता है। यह योजना जलवायु-स्मार्ट निवेशों को समर्थन देती है, जिसमें PM-KUSUM के तहत विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र, जैविक इनपुट उत्पादन और सटीक कृषि उपकरण शामिल हैं। ये प्रयास भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने और इसे दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाने में सहायक हैं।

जलवायु-लचीली कृषि को बढ़ावा

सरकार की जलवायु-लचीली कृषि प्रथाओं पर जोर राष्ट्रीय नवाचार जलवायु-लचीली कृषि (NICRA) कार्यक्रम के समर्थन में देखा जा सकता है, जो जलग्रहण विकास परियोजनाओं में जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को एकीकृत करता है। इसके अलावा, ITC MAARS जैसे एग्री फिनटेक प्लेटफॉर्म KCC ऋणों तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे किसान जलवायु-स्मार्ट तकनीकों को आसानी से अपना सकते हैं।

जलवायु अनुकूलित वित्तीय उत्पाद

जलवायु अनुकूलन को प्रोत्साहित करने के लिए, जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विशेष वित्तीय उत्पाद पेश किए गए हैं। NABARD ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NAFCC) से संसाधनों को किसानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे वे जलवायु-लचीली अवसंरचना और तकनीक को अपनाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा: प्रधानमंत्री-कुसुम योजना (PM-KUSUM)

सरकार ने सतत ऊर्जा के महत्व को पहचानते हुए PM-KUSUM योजना शुरू की, जो किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणालियां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे स्टैंडअलोन सोलर पंप, ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र और मौजूदा पंपों का सौरकरण संभव होता है। यह योजना ग्रामीण किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है।

NABARD की जलग्रहण विकास एवं आजीविका पहल

NABARD की जलग्रहण विकास योजना वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए परिवर्तनकारी साबित हुई है। इसने जल उपलब्धता में सुधार किया है, उत्पादकता बढ़ाई है और कृषि जोखिमों को कम किया है। इसके अलावा, NABARD आदिवासी समुदायों के लिए आजीविका विविधीकरण का समर्थन करता है, जिसमें बागवानी, पशुपालन और सूक्ष्म उद्यम गतिविधियां शामिल हैं, जिससे पलायन कम होता है और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

स्वैच्छिक कार्बन बाजार (VCM) में कृषि

भारत ने सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्तमान में, वीरा VCS प्लेटफॉर्म पर 11 परियोजनाएं पंजीकृत हैं, जो निम्न-कार्बन कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करती हैं और भारत को सतत कृषि वित्त में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करती हैं।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: एग्रीस्टैक और सटीक खेती

मोदी सरकार इनपुट-गहन कृषि से ज्ञान-गहन कृषि की ओर संक्रमण का नेतृत्व कर रही है। एग्रीस्टैक नामक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) किसानों के लिए डेटा-संचालित निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) के रूप में कार्य करता है। किसान ऋण पोर्टल 1.89 लाख से अधिक बैंक शाखाओं को जोड़ता है, जिससे वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुंच सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, NABARD, ICAR और KVKs प्राकृतिक खेती, IoT-आधारित सटीक कृषि और AI-संचालित परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सहयोग कर रहे हैं।

नैनो उर्वरक और ड्रोन तकनीक द्वारा सतत कृषि

नैनो यूरिया और नैनो DAP जैसे नैनो उर्वरकों का प्रचार भारतीय कृषि के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रहा है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के माध्यम से बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान, क्षेत्रीय प्रदर्शन और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार किया है। ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना के तहत, 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को उर्वरक छिड़काव के लिए ड्रोन प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे दक्षता में सुधार हो रहा है और लागत घट रही है।

कृषि अवसंरचना कोष (AIF) द्वारा किसान-केंद्रित मूल्य श्रृंखला का निर्माण

AIF कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह फार्म-स्तरीय भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों और मूल्यवर्धन के लिए किफायती वित्त पोषण प्रदान करता है, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है और किसानों की आय में वृद्धि होती है।

सतत कृषि विकास का विजन

मोदी सरकार की कृषि ऋण योजनाएं जलवायु लचीलापन, वित्तीय पहुंच और तकनीकी नवाचार को एकीकृत करके भारतीय कृषि को पुनः आकार दे रही हैं। KCC और AIF के माध्यम से सस्ती वित्तीय सहायता से लेकर PM-KUSUM द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और एग्रीस्टैक द्वारा सटीक कृषि को सक्षम करने तक, ये पहल कृषि को अधिक टिकाऊ, लचीला और लाभदायक बना रही हैं।

इन दूरदर्शी नीतियों के माध्यम से, सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और भारतीय कृषि को वैश्विक प्रतिस्पर्धी, सतत और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

The post मोदी सरकार की क्रांतिकारी कृषि ऋण व्यवस्थाएँ appeared first on VisionViksitBharat.

Understanding Soil Fertility Mapping

Soil Fertility Mapping is a scientific approach to analyzing soil composition and nutrient levels across different regions. By generating district and village-wise digital soil fertility maps, the government provides farmers with crucial data on pH levels, organic carbon content, essential nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, and micro-nutrients such as zinc, copper, iron, manganese, and boron. This information, made available through the Soil Health Card (SHC), enables farmers to make informed decisions on fertilizer use, ensuring optimal soil health and higher productivity.

The Role of Soil Health Cards (SHC)

The Soil Health Card Scheme, launched in 2015, is a landmark initiative that assists farmers in judicious use of chemical fertilizers by promoting Integrated Nutrient Management (INM). The scheme encourages the use of organic manures, bio-fertilizers, and secondary/micro-nutrients to enhance soil fertility. Farmers receive personalized recommendations on nutrient application based on soil testing, helping them avoid overuse or deficiency of essential nutrients.

Technological Advancements in Soil Fertility Mapping

The Modi government has integrated cutting-edge technology into soil health assessment. Geospatial techniques, remote sensing, and AI-based tools are being extensively used in soil fertility mapping.

• Each SHC soil sampling point is geo-coded using GPS, ensuring precise location-based tracking.
• Unique QR Codes are assigned to each soil sample, allowing seamless data retention and analysis.
• Farmers can access their SHCs online by entering their registered mobile numbers, ensuring transparency and accessibility.

Progress and Achievements in Maharashtra

As a testimony to the success of this initiative, soil fertility maps have been generated for 351 villages across 34 districts of Maharashtra. These maps provide spatial data on nutrient composition, helping farmers optimize fertilizer use, reduce costs, and maximize productivity. Such precise data-driven approaches significantly reduce environmental damage caused by indiscriminate fertilizer application.

Overcoming Challenges in Remote and Hilly Areas

While soil testing and mapping face logistical challenges in remote and hilly areas, the government has established Village Level Soil Testing Labs and Mini Labs to bridge the gap. These decentralized units ensure that even farmers in the most inaccessible areas benefit from accurate soil analysis and balanced fertilizer recommendations.

Impact on Agriculture and Economic Growth

Soil fertility mapping has transformed Indian agriculture by:

1. Preventing soil degradation through targeted fertilizer application.
2. Enhancing crop productivity by ensuring proper nutrient balance.
3. Reducing input costs by eliminating unnecessary fertilizer usage.
4. Boosting farmers’ income by increasing yield efficiency.
5. Encouraging sustainable agriculture by promoting organic and bio-fertilizer use.

Modi Government’s Commitment to Farmers’ Welfare

The Soil Fertility Mapping initiative under the Modi government exemplifies a progressive approach to agricultural sustainability. By adopting advanced technology, ensuring accessibility, and promoting balanced fertilizer usage, this initiative has empowered millions of farmers across India. With continued efforts, the government is laying the foundation for a more resilient, productive, and sustainable agricultural ecosystem, driving the vision of Atmanirbhar Bharat in agriculture.

The post Soil Fertility Mapping: A Revolution in Indian Agriculture Under Modi Government appeared first on VisionViksitBharat.

Labour Force Participation Trends

The survey estimates indicate a noticeable rise in the participation of women in the workforce across all major religious communities:

These figures highlight a substantial increase in the LFPR of women, particularly among minority communities. The participation of Muslim women in the workforce has surged from 14.2% in 2022-23 to 21.4% in 2023-24, signaling a positive shift in economic inclusion and empowerment.

Government Interventions and Their Impact

A key driver behind this improvement is the Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM VIKAS), a flagship initiative of the government aimed at uplifting the six notified minority communities through skill development, educational support, and targeted economic empowerment programs. The scheme integrates five previously independent schemes:

1. Seekho aur Kamao: Launched in 2014-15, this scheme focuses on enhancing the employability of minority youth (14-45 years) by equipping them with modern and traditional skills. Notably, 57.64% of the total beneficiaries trained under this scheme were women, amounting to over 2.69 lakh individuals.
2. Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts Crafts for Development (USTTAD): Introduced in 2015, this scheme aimed at preserving and promoting traditional arts and crafts while enhancing the capacities of master craftsmen and artisans. A remarkable 89.10% of the total beneficiaries under this initiative were women (19,255 individuals).
3. Nai Manzil: Operational between 2014-15 and 2020-21, this scheme provided formal education and skill development to minority youth who lacked formal schooling credentials. Over 54,233 women benefitted from this initiative, constituting 54.94% of total beneficiaries.
4. Nai Roshni and Hamari Dharohar: These schemes focused on women’s leadership development and cultural preservation among minority communities.

Policy Recommendations for Sustained Growth

Despite the progress achieved, there is room for further policy refinements to ensure continued improvement in the labour force participation of women from minority communities:

1. Expansion of Skill Development Initiatives: Strengthening skill-training programs with greater emphasis on emerging sectors such as digital technology, e-commerce, and financial services can enhance employment opportunities for minority women.
2. Financial Inclusion Measures: Linking skill development with financial literacy programs, microfinance access, and entrepreneurship support can empower women economically and promote self-employment.
3. Social Security and Workplace Safety: The introduction of targeted social security schemes such as maternity benefits, workplace safety norms, and insurance for self-employed women can enhance workforce retention and participation.
4. Encouraging Formalization: Incentivizing businesses to integrate informal sector workers into the formal economy by offering tax benefits, wage subsidies, and flexible work arrangements can help bridge employment gaps.
5. Real-Time Data Utilization: Leveraging data analytics to assess employment trends, migration patterns, and skill demands can help policymakers design more effective interventions tailored to specific minority communities.
6. Community-Based Engagement: Encouraging local self-help groups (SHGs), NGOs, and religious institutions to promote vocational training and job placements can lead to greater community acceptance and participation.

The increasing labour force participation of women from minority communities is a testament to the efficacy of targeted government policies and socio-economic transformations. However, sustained efforts are required to further bridge gender disparities and economic exclusion. Strengthening skill development, financial inclusion, and social security frameworks will ensure that minority women not only enter the workforce but thrive in it, contributing to India’s vision of an inclusive and developed economy.

The post Labour Force Participation of Women from Minority Communities on the Rise appeared first on VisionViksitBharat.

A remarkable 1,521 awareness workshops were conducted across 35 States/UTs, 599 districts, 493 blocks/tehsils, and 134 gram panchayats, reaching over 3.08 lakh beneficiaries.

The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) marked Safer Internet Day on February 11, 2025, with a comprehensive nationwide awareness campaign under the theme ‘Together for a Better Internet.’ This initiative underscored the government’s commitment to promoting cyber hygiene, enhancing digital literacy, and strengthening national cybersecurity resilience.

A Nationwide Cyber Awareness Drive

The campaign, organized under the Information Security Education and Awareness (ISEA) program, saw the active participation of various institutions, including NIC, NIXI, C-DAC, NIELIT, MyGov, and NeGD. A remarkable 1,521 awareness workshops were conducted across 35 States/UTs, 599 districts, 493 blocks/tehsils, and 134 gram panchayats, reaching over 3.08 lakh beneficiaries. These sessions provided essential guidance on cyber threat mitigation, digital security best practices, and responsible online behavior, ensuring inclusivity by covering rural and urban populations alike.

Strengthening Digital Resilience Through Mass Outreach

Recognizing the importance of multi-platform engagement, MeitY leveraged traditional and digital media channels to maximize outreach. Cyber awareness messages, expert interviews, and informational content were disseminated in 11 major Indian languages via FM stations, Prasar Bharati, and Vividh Bharati networks, reaching an estimated 2.27 crore listeners. Meanwhile, the campaign’s digital engagement, driven by MyGov, NIC, and ISEA teams, resulted in over 5.49 lakh social media impressions and 63.57 lakh views across 680 creative posts. This hybrid approach ensured widespread access to vital cybersecurity information.

Empowering Government Officials with Digital Security Tools

A significant highlight of the initiative was an online workshop titled ‘Navigating the Digital Highway: Safeguarding Your Online Journey.’ Engaging 1,217 government officials from various ministries, departments, and organizations, the session emphasized best cybersecurity practices. It introduced critical security tools such as PIC2MAP, deviceinfo.me, coveryourtracks.eff.org, stopNCII.org, and SecureEraser, demonstrating their application in verifying online content authenticity, preventing identity fraud, analyzing device fingerprints, and securing personal data. The workshop’s practical approach was widely appreciated, reinforcing cybersecurity preparedness among key decision-makers.

Building a Cyber-Aware Workforce: The ISEA Project

MeitY’s commitment to long-term cybersecurity education is embodied in the ISEA Project. With the launch of ISEA Phase-III in October 2023, the initiative aims to train 2.25 lakh individuals over the next five years. This includes 45,000 skilled and certified cybersecurity professionals and 2.3 lakh students and researchers in formal and non-formal courses. Additionally, the Cyber Aware Digital Naagrik campaign aims to extend cyber awareness training to over 12 crore beneficiaries, spanning school children, teachers, college students, faculty, women, senior citizens, government employees, MSMEs, and NGOs. These efforts align with India’s broader vision of becoming a digitally secure and self-reliant nation.

A Unified Effort for a Secure Digital India

MeitY’s proactive approach in spearheading cyber awareness reflects its dedication to fostering a safe and responsible digital ecosystem. The extensive outreach and educational initiatives under the ISEA Project will not only empower individuals with cybersecurity knowledge but also strengthen India’s defense against emerging cyber threats. As digital adoption accelerates, sustained efforts in cyber hygiene awareness will play a crucial role in ensuring a resilient digital infrastructure for the nation.

For further resources and cybersecurity awareness materials, visit ISEA and Stay Safe Online.

The post Ensuring a Safer Digital Future: MeitY’s Nationwide Cyber Awareness Initiative appeared first on VisionViksitBharat.

The overall budget for tribal development has seen a remarkable rise, increasing from ₹10,237.33 crore in 2024-25 to ₹14,925.81 crore in 2025-26, reflecting a 45.79% increase. Since 2014-15, the budget has grown by 231.83%, underscoring the government’s sustained focus on tribal welfare.

TRIFED: Driving Economic Empowerment of Tribal Communities

The Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd (TRIFED), under the Ministry of Tribal Affairs, has been actively working to enhance the economic conditions of tribal communities. Its mission revolves around promoting socio-economic development by enabling tribal artisans to access larger markets and fair pricing for their products.

Van Dhan Yojana: Transforming Tribal Livelihoods

Launched on April 14, 2018, the Van Dhan Yojana is a flagship initiative under the ‘Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP) & Development of Value Chain for MFP.’ Implemented by TRIFED as the nodal agency, this scheme aims to generate livelihood opportunities for tribal gatherers by transforming them into entrepreneurs.

Under this initiative, Van Dhan Vikas Kendras (VDVKCs) have been established in tribal-dominated districts, where tribal Self-Help Groups (SHGs) engage in the collection, value addition, and marketing of MFPs. Each VDVK cluster comprises 15 tribal SHGs with about 300 beneficiaries. The initiative, 100% funded by the Central Government, provides ₹15 lakhs per cluster to support tribal entrepreneurship, ensuring a sustainable source of income for forest-dwelling communities.

Since its inception, the Van Dhan Yojana has benefited over 11.83 lakh tribal individuals, enhancing their income and fostering sustainable development. With substantial funding of ₹587 crore, the scheme has empowered forest-dependent communities to become self-reliant and move up the value chain from raw material suppliers to producers of high-value finished goods.

TRIBES INDIA: Bridging Tribal Products with Global Markets

To support the economic welfare of tribal artisans, TRIFED launched TRIBES INDIA in 1999, opening its first retail outlet in New Delhi. Today, TRIBES INDIA has expanded to 117 retail outlets across the country. TRIFED operates 15 regional offices to source handicrafts, handlooms, and natural food products from tribal artisans and Self-Help Groups (SHGs). These products are marketed through 35 own showrooms, 8 consignment showrooms, exhibitions, and the e-commerce platform www.tribesindia.com.

This initiative has enabled more than 200 tribal communities residing in remote regions to preserve and showcase their traditional arts and crafts, ensuring fair pricing and global exposure for their products.

Strategic Partnerships and Initiatives: Strengthening Tribal Enterprises

To further its mission, TRIFED has entered into several strategic partnerships aimed at facilitating tribal entrepreneurship and enhancing market access. Some notable collaborations include:

Aadi Mahotsav: Celebrating Tribal Excellence and Entrepreneurship

Aadi Mahotsav, TRIFED’s flagship initiative, is an annual event that celebrates India’s rich tribal heritage, arts, crafts, cuisine, and commerce. The 2025 edition, held from 16th to 24th February at Major Dhyan Chand National Stadium in New Delhi, brought together:

• 600+ tribal artisans from 30+ States and Union Territories
• 500 performing artists showcasing tribal dance forms
• 25 tribal food stalls presenting indigenous cuisines
• Live painting sessions by tribal artisans
• 20 Public Sector Undertakings (PSUs) and 35 training institutes collaborating with tribal entrepreneurs
• 25+ MoUs signed with design institutes and corporate houses

The theme, “A Celebration of the Spirit of Entrepreneurship, Tribal Craft, Culture, Cuisine, and Commerce,” encapsulated the essence of tribal life and economic self-reliance.

Building a Self-Reliant Tribal Economy

TRIFED’s initiatives, including Van Dhan Yojana, TRIBES INDIA, and Aadi Mahotsav, are fostering entrepreneurship, enhancing market access, and preserving traditional crafts. Through strategic partnerships, retail expansion, and cultural events, these programs create sustainable livelihoods and economic self-reliance for tribal communities while celebrating their rich heritage. The future of India’s tribal economy lies in empowering artisans, ensuring fair trade, and integrating them into the national and global markets.

The post TRIFED’s Role in Tribal Development: From Local Artisans to Global Markets appeared first on VisionViksitBharat.

Union Minister Dr. Jitendra Singh, in the Post Budget Webinar on “Investing in Innovation,” emphasized the significance of this initiative, highlighting India’s achievements in scientific research, patent growth, and global rankings. The initiative aims to accelerate research, encourage private sector participation, and drive advancements in sunrise sectors like deep-tech, artificial intelligence, semiconductors, 5G, and quantum computing.

India’s Global Ranking in Research and Innovation

Ranked 3rd in Global Startup Ecosystem: Over the last decade, India has emerged as the world’s third-largest startup hub, driven by a strong innovation ecosystem and proactive government policies.

Ranked 3rd in Scientific Research Output: India’s research output has surged, placing the country among the top three globally in scientific contributions.

Global Innovation Index Surge: India’s ranking in the Global Innovation Index has improved significantly from 81st in 2014 to 39th in 2024, reflecting a robust innovation ecosystem.

Patent Grants Increased 17-Fold: Since 2014, India has witnessed an exponential rise in patent grants, highlighting the surge in cutting-edge research and intellectual property generation.

Strengthening R&D with Government Support

The ₹20,000 crore RDI fund is part of a broader effort to boost private sector-led research and technological advancements. This builds upon the ₹1 lakh crore corpus introduced in the 2024-25 budget to incentivize R&D investments across industries. The government aims to create a globally competitive research environment that fosters innovation, attracts investments, and enhances India’s technological sovereignty.

Expanding the PM’s Research Fellowship (PMRF) Scheme

Recognizing the need to cultivate world-class research talent, the government has expanded the PMRF Scheme, tripling the number of fellowships to 10,000 over the next five years. The scheme, launched in 2018, has already benefited 3,688 scholars, enabling them to undertake cutting-edge research at India’s premier institutions.

“The PMRF is not just about financial assistance; it is about fostering an ecosystem where academic excellence and intellectual curiosity thrive,” stated Dr. Jitendra Singh.

Focus on Deep-Tech and Sunrise Sectors

The government’s innovation drive is directed towards deep-tech industries that will define the future global economy. The focus areas include:

Semiconductor Manufacturing: Strengthening India’s semiconductor industry through fiscal support and global partnerships.

Artificial Intelligence & 5G: Enhancing AI capabilities and 5G deployment for economic and strategic growth.

Quantum Computing: Investing in next-generation computing technologies to maintain a competitive edge.

Strengthening India’s Agricultural and Scientific Security

National Enlarged Gene Bank Replica for Crop Protection

Agricultural security remains a key priority. The government has announced the establishment of a National Enlarged Gene Bank Replica, strengthening India’s position as the second-largest repository of genetic resources, with over 4.7 lakh accessions of 2,147 species. This initiative will enhance food security by preserving traditional crop varieties and biodiversity.

National Geospatial Mission for Infrastructure & Disaster Management

The National Geospatial Mission, launched under the 2022 National Geospatial Policy, is playing a crucial role in infrastructure planning, disaster management, and precision agriculture. This initiative aligns with India’s goal of becoming a developed nation by 2047.

Gyan Bharatam Mission: Digitizing India’s Intellectual Heritage

In an ambitious effort to protect and preserve India’s vast manuscript heritage, the government has launched the Gyan Bharatam Mission, aiming to digitize over one crore ancient manuscripts and create a National Digital Repository. This initiative will provide scholars and researchers with unprecedented access to India’s intellectual and cultural wealth.

Innovation-Led Growth: Towards ‘Viksit Bharat 2047’

The government’s unwavering support for innovation, research, and technology development is part of the broader ‘Viksit Bharat 2047’ vision, aimed at transforming India into a global leader in science, technology, and economic growth.

As Dr. Jitendra Singh concluded, “Investment in innovation is not just about economic growth—it is about empowering young minds, strengthening our technological sovereignty, and securing India’s future on the global stage.”

With substantial investments in research fellowships, deep-tech, digital infrastructure, and agriculture, India is making a decisive push to become a global leader in research, development, and innovation.

The post 20,000 Crore for Research & Innovation: India Emerges as a Global R&D Leader appeared first on VisionViksitBharat.

Revolutionizing Airborne Life Support Systems

The OBOGS-based ILSS is a next-generation system designed to provide continuous oxygen supply to pilots in real time, eliminating dependence on traditional liquid oxygen cylinders. The system was rigorously tested on the LCA Prototype Vehicle-3 of Hindustan Aeronautics Limited (HAL) and the Aeronautical Development Agency (ADA), ensuring its performance under extreme flight conditions. The trials evaluated the system’s efficacy at altitudes of up to 50,000 feet Above Mean Sea Level, including high-G maneuvers that replicate real combat scenarios.

Performance parameters tested included oxygen concentration levels, demand breathing mechanisms, availability of 100% oxygen, and system reliability during aerobatic maneuvers. The evaluation covered critical phases such as take-off, cruising, G-turns, rejoin approach, and landing. With clearance from the Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), the system successfully met all predefined standards, marking a major leap in indigenous defence aviation technology.

Advanced Features and Indigenous Development

The ILSS incorporates 10 Line Replaceable Units, including key components such as the Low-Pressure Breathing Regulator, Breathing Oxygen System (BOS), Emergency Oxygen System, Oxygen Sensor, and Anti-G Valve. These advanced elements ensure real-time oxygen generation, significantly enhancing pilot endurance and mission effectiveness.

Developed in collaboration with Indian defence industries, the system boasts 90% indigenous content. Larsen & Toubro (L&T) served as the Development cum Production Partner, underscoring the public-private partnership model in strengthening India’s aerospace sector. Furthermore, the ILSS is designed with adaptability in mind—it can be modified for integration into MiG-29K and other aircraft, expanding its utility beyond the LCA Tejas.

A Step Towards ‘Viksit Bharat 2047’ and Atmanirbhar Bharat

Defence Minister Shri Rajnath Singh congratulated DRDO, the Indian Air Force (IAF), HAL, ADA, and industry partners for this remarkable achievement. He emphasized that this technological breakthrough aligns with India’s vision of ‘Viksit Bharat 2047,’ showcasing the nation’s growing capability in cutting-edge defence technologies.

Secretary, Department of Defence R&D, and Chairman DRDO, Dr. Samir V Kamat, also commended the collaborative efforts of DEBEL, CEMILAC, the National Flight Test Center, the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, and the IAF. Their combined contributions ensured the successful high-altitude trial of the Indigenous ILSS, reinforcing India’s commitment to self-reliance in aerospace technology.

Strategic Implications and Future Prospects

The successful development of the ILSS represents a game-changer for India’s defence aviation sector. By eliminating reliance on imported oxygen systems, India strengthens its operational capabilities and resilience against supply chain disruptions. The technology’s adaptability to multiple aircraft further enhances its strategic value, supporting a broad spectrum of defence platforms.

Additionally, this innovation sets the stage for further advancements in aeromedical systems, potentially benefiting both military and civilian aerospace applications. It also establishes India as a key player in the global aviation technology space, opening doors for future exports and international collaborations.

The high-altitude trials of the Indigenous ILSS for LCA Tejas mark a significant milestone in India’s journey towards self-reliance in defence technology. With indigenous content exceeding 90%, the development of this critical life-support system underscores the success of the ‘Make in India’ initiative. As India continues to push boundaries in aerospace innovation, this achievement serves as a testament to the country’s unwavering commitment to technological excellence and national security.

The post DRDO’s High-Altitude Trials of Indigenous Integrated Life Support System for LCA Tejas appeared first on VisionViksitBharat.

This facility, along with its 12 regional stations, currently stores 0.47 million accessions of plant material. These accessions include cereals (0.17 million), millets (over 60,600), legumes (over 69,200), oilseeds (more than 63,500), and vegetables (nearly 30,000).

In a landmark announcement, Prime Minister Shri Narendra Modi has declared the establishment of a second Gene Bank to conserve India’s rich genetic resources. This initiative underscores the nation’s commitment to food security and biodiversity conservation, ensuring that future generations have access to vital genetic material crucial for agricultural sustainability.

The Role of a Gene Bank

A Gene Bank serves as a repository for genetic materials such as seeds, pollen, and tissue samples from different plant species. These collections are essential for protecting biodiversity, preserving important crop varieties, and preventing extinction. Genetic material stored in these banks is used for research, conservation, and crop breeding, playing a crucial role in developing resilient agricultural systems.

India’s First Gene Bank and Its Achievements

India’s first Gene Bank was established in 1996 by the Indian Council of Agricultural Research-National Bureau of Plant Genetic Resources (ICAR-NBPGR) in New Delhi. This facility, along with its 12 regional stations, currently stores 0.47 million accessions of plant material. These accessions include cereals (0.17 million), millets (over 60,600), legumes (over 69,200), oilseeds (more than 63,500), and vegetables (nearly 30,000). This extensive genetic repository has been instrumental in supporting breeding programs, research, and conservation efforts.

The Need for a Second Gene Bank

Recognizing the increasing threats to biodiversity posed by climate change, natural disasters, and geopolitical uncertainties, the Ministry of Finance has proposed the establishment of a second National Gene Bank in the 2025-26 budget. This facility will house an impressive 10 lakh (1 million) germplasm lines, significantly bolstering India’s genetic resource management capabilities.

Strengthening India’s Position in Global Biodiversity Conservation

India is home to over 811 cultivated crop species and 902 crop wild relatives, making it one of the most biodiversity-rich nations in the world. The second Gene Bank will reinforce India’s leadership in global biodiversity conservation by preserving plant genetic resources (PGR) critical for agricultural resilience and food security. The facility will also support international conservation efforts, particularly in SAARC and BRICS nations, by providing expertise and infrastructure to countries with limited PGR capabilities.

A Safety Net for Genetic Diversity

With global agricultural biodiversity under threat from environmental and human-made disruptions, the establishment of a second Gene Bank will act as a safety net, ensuring the protection of irreplaceable germplasm. The redundancy created by a second facility will enhance the security of stored genetic material, providing a robust backup in case of unforeseen calamities.

India’s Commitment to Sustainable Agriculture

This initiative aligns with India’s broader vision of promoting sustainable agriculture, enhancing food security, and ensuring long-term ecological balance. The second Gene Bank will serve as a cornerstone for future-ready agricultural practices, aiding researchers, farmers, and policymakers in building climate-resilient farming systems.

The establishment of India’s second Gene Bank is a strategic move to safeguard agricultural biodiversity and secure food security for future generations. By reinforcing its genetic conservation infrastructure, India is taking a significant step towards becoming a global leader in biodiversity conservation while ensuring sustainable agricultural growth and resilience against future challenges.

The post Ensuring Food Security and Genetic Resource Conservation: India’s Second Gene Bank Initiative appeared first on VisionViksitBharat.

“PM-SYM will assure monthly pension for the enrolled unorganized sector workers during their old age. It is for the first time since independence that such a scheme is envisaged for the crores of workers engaged in the informal sector.”

–PM Narendra Modi

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) is a voluntary and contributory pension scheme launched by the Government of India to provide social security to unorganised workers. This scheme ensures a minimum monthly pension of ₹3,000 after the age of 60 for workers who belong to the unorganised sector and have a monthly income of up to ₹15,000. The scheme is a tribute to the workers in the unorganised sectors who contribute around 50 per cent of the nation’s Gross Domestic Product (GDP). Unorganised workers are mostly engaged as home-based workers, street vendors, mid-day meal workers, head loaders, brick kiln workers, cobblers, rag pickers, domestic workers, washermen, rickshaw pullers, landless laborers, own account workers, agricultural workers, construction workers, beedi workers, handloom workers, leather workers, audio-visual workers or workers in similar other occupations. As per the e-Shram portal, there are over 30.51 crore unorganised workers registered as on 31 December 2024.

PM-SYM was introduced in the Interim Budget 2019. The scheme is administered by the Ministry of Labour and Employment in collaboration with Life Insurance Corporation of India (LIC) and Common Service Centres e-Governance Services India Limited (CSC SPV) for seamless implementation. LIC is the Pension Fund Manager and is responsible for pension payouts. The scheme is a part of the government’s broader social security initiatives and aligns with the vision of universal pension coverage for workers in the unorganised sector.

Key Features of PM-SYM

The Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan scheme provides numerous benefits, ensuring financial security in old age for unorganised sector workers. It assures a minimum pension of ₹3,000 per month after 60 years of age. The Government of India matches the worker’s contribution on a 1:1 basis. The scheme is voluntary and contributory, allowing workers to contribute based on their affordability and requirement. In the event of the beneficiary’s demise, the spouse receives 50% of the pension amount as a family pension. Family pension is applicable only to the spouse. Participants can exit the scheme under specified conditions, and eligible workers can register at Common Service Centres (CSCs) or through the Maandhan portal. The scheme is administered by LIC, ensuring financial stability and credibility.

Eligibility Criteria

To enroll in PM-SYM, individuals must be between 18 to 40 years of age and have a monthly income of ₹15,000 or less. The scheme covers workers engaged in professions such as street vendors, rag pickers, rickshaw pullers, construction workers, daily wage labourers, agricultural workers, beedi workers, domestic workers, weavers, artisans, fishermen, and leather workers. Individuals who are covered under the Employees’ Provident Fund (EPF), Employees’ State Insurance Corporation (ESIC), or National Pension Scheme (NPS), as well as those who are income taxpayers or receiving benefits from any other government pension scheme, are not eligible. Required documents for enrolment include an Aadhaar Card, savings bank account or Jan Dhan account details with IFSC, and a mobile number. A detailed list of professions covered under this scheme is available at https://labour.gov.in/list-professions-occupations-covered.

Contribution Structure

The contribution amount varies based on the age at the time of enrolment. For example, an 18-year-old worker contributes ₹55 per month, with the government contributing an equal amount. A 20-year-old contributes ₹65 per month, while a 25-year-old contributes ₹80 per month. Those enrolling at 30 years of age contribute ₹105 per month, whereas 35-year-olds contribute ₹150 per month. The maximum contribution of ₹200 per month applies to individuals enrolling at 40 years of age. Upon reaching 60 years, beneficiaries start receiving a fixed pension of ₹3,000 per month for their lifetime.

Enrolment Process

Enrolment in PM-SYM is facilitated through Common Service Centres (CSCs) across India. Workers need to visit a CSC with Aadhaar and a savings bank account. Biometric authentication using Aadhaar is required, followed by filling out an online registration form. The first subscription is to be paid in cash, after which an auto-debit facility is set up from the bank account. Upon successful enrolment, the worker receives a PM-SYM card. Alternatively, eligible workers can enroll through the Maandhan portal at https://maandhan.in/. Labour offices of state and central governments, LIC branch offices, ESIC/EPFO offices act as facilitation centres providing full information to unorganised workers. Additionally, a customer care number (1800 2676 888) is available 24×7 for assistance.

Implementation and Current Status

The government has taken several steps to ensure that the benefits of the scheme reach unorganised sector workers. Regular review meetings with States and UTs, discussions with state Common Services Centre (CSC) heads, and the launch of new features such as Voluntary Exit, Revival Module, Claim Status, and Account Statement have been instrumental. The revival period for dormant accounts has been extended from one year to three years. PM-SYM and e-Shram have been integrated for seamless implementation. SMS campaigns have been launched to create awareness, and communications with Chief Secretaries of States and UTs have been undertaken to boost enrolment. The ‘Donate-a-Pension’ module has been introduced to encourage employers to pay the premium of their staff under PM-SYM and increase enrolment. The government has also collaborated with the Department of Financial Services, Pension Fund Regulatory and Development Authority, and National Institute of Public Finance and Policy to expand the outreach of the scheme.

Exit and Withdrawal Provisions

Recognizing the erratic nature of employment in the unorganised sector, the scheme offers flexible exit provisions. If a worker exits before 10 years, the contributed amount is refunded with savings bank interest. If the exit occurs after 10 years but before 60 years, the beneficiary receives their share of contribution along with accumulated interest as earned by the fund or at the savings bank interest rate, whichever is higher. In case of death before 60 years or permanent disability caused by an accident, the spouse can either continue the scheme or withdraw the contributed amount with interest. After the subscriber’s death post-60 years, the spouse receives 50% of the pension as a family pension. Upon the death of both subscriber and spouse, the entire corpus is credited back to the fund. If a subscriber defaults on payments, they can regularize contributions by clearing outstanding dues along with penalty charges, if applicable.

PM-SYM is a landmark initiative providing financial security to millions of unorganised workers. By ensuring a monthly pension of ₹3,000, it helps workers lead a dignified life post-retirement. With a significant number of enrolments and ongoing promotional efforts, PM-SYM aims to provide universal pension coverage, strengthening India’s social security framework.

The post PM-SYM: Ensuring Financial Security for India’s Unorganized Workforce appeared first on VisionViksitBharat.

The global circular economy could contribute an additional $4.5 trillion in economic output by 2030. In India, this transformation is expected to bolster GDP growth, improve environmental sustainability, and enhance job creation.

India is at the forefront of a global shift towards a circular economy, an approach that aims to eliminate waste and maximize resource efficiency. With an expected market value exceeding $2 trillion and the potential to create nearly 10 million jobs by 2050, the circular economy is poised to be a key driver of sustainable economic growth. The government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has implemented various policies to transition from a traditional linear economy to a more sustainable and resource-efficient model.

Circular Economy and Its Economic Potential

According to estimates, the global circular economy could contribute an additional $4.5 trillion in economic output by 2030. In India, this transformation is expected to bolster GDP growth, improve environmental sustainability, and enhance job creation. As Union Minister for Environment, Forest & Climate Change, Shri Bhupender Yadav, stated at the 12th Regional 3R and Circular Economy Forum, embracing circular principles could be one of the biggest economic shifts since the Industrial Revolution.

Key Government Initiatives Driving Circular Economy

The Indian government has undertaken significant measures to promote the circular economy:

Plastic Waste Management Rules (2016) – Enforcing strict regulations on plastic waste handling, leading to a ban on certain single-use plastics in 2022.

Extended Producer Responsibility (EPR) – Implemented across multiple waste categories, ensuring manufacturers take responsibility for their products’ end-of-life disposal.

Circular Economy Action Plans – Covering 10 waste categories, including electronic waste, construction & demolition debris, and metal recycling.

Swachh Bharat Mission (SBM) – Waste to Wealth – Launched a Project Management System (PMS) portal to track waste-to-energy and other sustainable initiatives.

Eco-Mark Rules Notification – Encouraging demand for environmentally friendly products while promoting energy efficiency.

Innovations in Waste Management

To further strengthen waste management efforts, India has introduced several research-driven and technological initiatives:

MoU between CSIR and MoHUA – Facilitating research and innovation in waste management through scientific collaboration.

IFC Document Reference Guide – Providing economic assistance models for municipal solid waste (MSW) projects, including waste-to-electricity and biomethanation.

CEEW Report on Solid Waste Management – Offering data-driven insights into waste management practices in million-plus cities.

India’s Vision for World Circular Economy Forum 2026

Recognizing India’s commitment to sustainability, the country has expressed its interest in hosting the World Circular Economy Forum (WCEF) 2026, showcasing its progress and leadership in waste management and resource efficiency. The 2025 edition of WCEF is set to take place in São Paulo, Brazil.

Sector-Wise Impact of Circular Economy

1. Manufacturing and Industrial Growth

Adoption of resource-efficient practices in industries can reduce raw material costs by 30%.

India’s automobile sector is integrating remanufacturing and recycling processes, with companies repurposing metals and electronic components.

2. Job Creation and Skill Development

Circular economy sectors could generate 10 million jobs by 2050.

Growth in waste management and recycling industries is driving employment in collection, sorting, and processing sectors.

3. Renewable Energy and Waste-to-Energy Projects

Over 200 waste-to-energy plants operational under SBM, generating electricity from urban waste.

Investments in biogas and biomethanation plants are increasing, with the potential to produce 1.5 billion cubic meters of biogas annually.

Global Best Practices and India’s Roadmap

Countries like the Netherlands, Sweden, and Japan have successfully implemented circular economy models, focusing on closed-loop production systems and waste recovery. India can adopt similar strategies by:

Strengthening public-private partnerships (PPP) to fund waste management projects.

Developing a national circular economy strategy with clear targets and regulatory frameworks.

Encouraging R&D in sustainable materials and waste-to-resource technologies.

Enhancing consumer awareness and participation through education and policy incentives.

India’s ambitious circular economy initiatives reflect a paradigm shift in production and consumption patterns. By integrating sustainability into economic planning, India can achieve a triple-bottom-line impact—economic growth, environmental protection, and social equity. The journey towards a circular economy not only supports the vision of Viksit Bharat 2047 but also cements India’s leadership in global sustainability efforts. Policymakers, industry leaders, and citizens must collectively work towards embedding circular principles in every sector, ensuring a cleaner, more resource-efficient future for generations to come.

The post India’s Circular Economy: A Pathway to Sustainable Growth and Economic Transformation appeared first on VisionViksitBharat.

Emerging Security Threats and India’s Preparedness

Modern warfare is no longer confined to conventional battlefields. India’s security concerns have evolved beyond terrorism, separatist movements, and left-wing extremism to include cyberattacks, misinformation campaigns, and space-based espionage. According to CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team), cyberattacks on critical infrastructure in India surged by 18% in 2024, demonstrating the urgency for a robust cybersecurity framework. Furthermore, hybrid warfare, which blends conventional and unconventional tactics, requires India to develop an agile and integrated response mechanism.

Role of DRDO and Technological Advancements

DRDO has been instrumental in developing cutting-edge security solutions, from small arms and bulletproof jackets to advanced surveillance systems. The recent transfer of technology for the ASMI 9x19mm Machine Pistol to Lokesh Machinery Tool under the ‘Aatmanirbhar Bharat’ initiative signifies a step towards self-reliance in defence manufacturing. Over 100 DRDO-developed products have been inducted into internal security agencies and disaster relief operations, reinforcing the critical role of indigenization in strengthening national security.

Integration of Technology in Disaster Management

The increasing frequency of natural disasters, such as cyclones, avalanches, and earthquakes, highlights the necessity of leveraging technology for disaster response. India witnessed over 300 major natural disasters in the past decade, affecting millions of lives. Technologies like thermal imaging cameras, drone-based detection systems, and victim locating devices have proven crucial in minimizing casualties. For instance, during the recent avalanche in Mana, Uttarakhand, advanced rescue tools such as rotary rescue saws and drone surveillance significantly reduced response time, saving lives.

Public Awareness and Civil Society Involvement

While security agencies and technology developers play a vital role, public awareness is equally crucial. Raksha Mantri stressed that every citizen should be equipped with basic crisis response knowledge, ensuring a collective approach to disaster preparedness. Initiatives such as community disaster management training and digital awareness campaigns can enhance public resilience against emergencies.

Regional Security Challenges and Tailored Solutions

Security threats in India are diverse and region-specific. The challenges faced in the Northeast due to insurgencies differ from those in Naxal-affected areas or border regions. Urban security concerns, such as cybercrimes and organized crime networks, require distinct strategies compared to rural security issues. Focused conferences and research on region-specific threats will enable the formulation of tailored policies and solutions.

India’s national security must be viewed through a holistic lens, integrating technological advancements, policy reforms, and public participation. The collaboration between MHA and DRDO marks a significant step towards enhancing internal security and disaster preparedness. As threats evolve, India’s security framework must remain adaptable, leveraging innovation and strategic foresight to safeguard national interests. A unified and technologically empowered security apparatus will be the cornerstone of a resilient and self-reliant India.

The post Strengthening India’s Security: Adapting to Emerging Threats appeared first on VisionViksitBharat.

As of December 2024, 27 million women were actively monitoring their credit scores, reflecting a shift towards financial independence and responsible borrowing.

In a significant step towards financial inclusion and empowerment, NITI Aayog has launched a report titled “From Borrowers to Builders: Women’s Role in India’s Financial Growth Story.” The report, published in collaboration with TransUnion CIBIL and MicroSave Consulting (MSC), highlights the increasing participation of women in India’s financial landscape, particularly in accessing credit and monitoring their credit scores.

Key Findings: Growing Financial Awareness Among Women

The report reveals a 42% year-over-year increase in women borrowers, indicating a surge in financial literacy and credit awareness. As of December 2024, 27 million women were actively monitoring their credit scores, reflecting a shift towards financial independence and responsible borrowing.

The Women Entrepreneurship Platform (WEP) of NITI Aayog played a crucial role in compiling this study, underscoring the importance of gender-inclusive financial growth.

Government’s Commitment to Women Entrepreneurs

During the launch event, Shri B.V.R. Subrahmanyam, CEO of NITI Aayog, emphasized the need for accessible finance to support women entrepreneurs. He stated, “Access to finance is a fundamental enabler for women’s entrepreneurship. The Women Entrepreneurship Platform (WEP) is dedicated to fostering an inclusive ecosystem that promotes financial literacy, credit accessibility, mentorship, and market linkages. However, ensuring equitable financial access requires a collective effort from financial institutions and policymakers alike.”

To further this initiative, the Financing Women Collaborative (FWC) has been constituted under WEP to engage financial sector stakeholders in promoting gender-responsive financial products.

Women Entrepreneurship as a Catalyst for Economic Growth

Anna Roy, Principal Economic Advisor at NITI Aayog and Mission Director of WEP, highlighted the transformative role of women entrepreneurs in India’s economic expansion. She noted that encouraging women-led businesses could generate employment for 150 to 170 million people, thereby accelerating equitable economic growth and increasing female workforce participation.

Regional Trends and Emerging Financial Behavior

The report also presents regional insights into women’s credit monitoring and borrowing patterns:

• Women’s share in the total self-monitoring credit base increased from 17.89% in 2023 to 19.43% in 2024.
• Women from non-metro regions are more actively self-monitoring their credit than their metro counterparts, registering a 48% growth in non-metro areas compared to 30% in metro cities.
• Five states – Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, and Telangana – accounted for 49% of all self-monitoring women, with Southern India leading at 10.2 million credit-active women.
• Northern and central states, including Rajasthan, Uttar Pradesh, and Madhya Pradesh, recorded the highest compounded annual growth rates (CAGR) in active women borrowers over the past five years.

Increasing Access to Business Loans

Since 2019, women’s participation in business loans has seen a remarkable rise:

• 14% growth in women’s share of business loan origination.
• 6% increase in gold loans taken by women.
• By December 2024, women accounted for 35% of total business borrowers, highlighting their growing role in entrepreneurship and self-reliance.

Challenges and the Way Forward

Despite the promising trends, women still face several barriers to credit access, including:

• Credit aversion due to lack of financial literacy.
• Poor banking experiences and cumbersome loan processes.
• Challenges related to collateral and guarantor requirements.

The report underscores the need for financial institutions to design gender-smart financial products that address these challenges. With rising credit awareness and improved credit scores, banks and NBFCs have a unique opportunity to promote financial inclusion by offering tailored financial solutions for women entrepreneurs.

The launch of this report marks a significant milestone in recognizing the crucial role of women in India’s financial growth story. The increasing participation of women in credit monitoring and borrowing is a positive indicator of India’s economic transformation towards a more inclusive financial ecosystem. Policymakers, financial institutions, and industry leaders must continue working together to break barriers and create an environment where women not only borrow but also build businesses and drive economic progress.

With strategic interventions and sustained efforts, India’s vision of financial empowerment for women can become a reality, unlocking vast potential for national economic growth.

The post Financial Independence and Responsible Borrowing is Growing among Women appeared first on VisionViksitBharat.

Revitalizing Assam’s Inland Waterways

Assam, endowed with a vast network of rivers, including the Brahmaputra (NW2) and Barak (NW16), has immense potential to leverage inland waterways as a key conduit for trade, commerce, and tourism. The Modi government has been actively working since 2014 to revive this mode of transport, which had been neglected in the past. With a strategic focus on economic, efficient, and environmentally friendly transportation, the new investments will boost connectivity, reduce congestion on roads and railways, and facilitate sustainable economic growth in the region.

Key Announcements at Advantage Assam 2.0

1. Green Vessel Transition: Harit Nauka Scheme (₹1,500 crore)

To promote eco-friendly transportation, ₹1,500 crore has been allocated for the transition to green vessels by 2030 under the Harit Nauka Scheme. This move reinforces the government’s commitment to sustainability and reducing the carbon footprint in Assam’s waterways.

2. Expansion of Cruise Tourism and Cargo Handling (₹1,500 crore)

The government plans to enhance cruise tourism and cargo handling capacity along NW2 and NW16. Infrastructure development includes the construction of modern jetties with onshore facilities at Silghat, Bishwanath Ghat, Neamati Ghat, and Guijan. Additionally, a new regional office and guest house will be built at Fancy Bazar in Guwahati.

3. Ship Repair Facility at Pandu (₹375 crore)

To strengthen the inland water transport ecosystem, Phase II of the Ship Repair Facility at Pandu will be developed with an investment of ₹375 crore. This will significantly improve vessel maintenance capabilities and boost maritime operations in Assam.

4. Ensuring Navigability: Dredging and Fairway Development (₹191 crore)

The government has entrusted the Dredging Corporation of India (DCI) to ensure a minimum draft of 2.5 meters from the Bangladesh border to Pandu in NW2 by 2026-27. An estimated ₹191 crore has been allocated for this purpose, making Assam’s waterways more navigable for commercial transport.

Modernizing Riverine Transport and Infrastructure

1. Water Metro Service in Guwahati and Dhubri (₹315 crore)

Inspired by the success of the Kochi Metro, Assam will soon have its own world-class Water Metro Service in Guwahati and Dhubri. Feasibility studies are already underway, and two electric catamarans are being built by Cochin Shipyard Limited (CSL) for deployment.

2. Regional Centre of Excellence in Dibrugarh (₹120 crore)

A significant step towards capacity-building and research, the Centre of Excellence in Dibrugarh will focus on training, innovation, and sustainable maritime development, with an allocation of ₹120 crore.

3. Riverine Lighthouses Along Brahmaputra (₹100 crore)

To enhance navigational safety and boost tourism, riverine lighthouses will be constructed at Bogibeel, Biswanath, Nimati, Pandu, and Silghat, with a total investment of ₹100 crore.

4. Fairway Development Between Pandu and Bogibeel (₹150 crore)

Fairway development with a minimum LAD (Least Available Depth) of 2.5 meters will be undertaken to ensure uninterrupted riverine transport between Pandu and Bogibeel.

Strategic Implementation by IWAI

The Inland Waterways Authority of India (IWAI) is spearheading multiple projects worth ₹1,010 crore to modernize Assam’s waterways. Some of the major initiatives include:

• ₹208 crore for a Ship Repair Facility at Pandu
• ₹180 crore for an alternate road from Pandu to NH27
• ₹66 crore for a new Inland Waterways Terminal at Bogibeel
• ₹82 crore for an Inland Waterways Terminal at Jogighopa
• ₹646 crore under the Sagarmala Scheme for riverine infrastructure development

For Barak River, additional investments include the procurement of survey vessels, amphibian dredgers, crane pontoons, and floating terminal facilities in Karimganj and Badarpur.

The transformation of Assam’s inland waterways is not just a regional initiative but a strategic move towards achieving Viksit Bharat. The ambitious investments will unlock Assam’s economic potential, foster trade and commerce, and promote sustainable development. By integrating modern infrastructure with environmental consciousness, the government is ensuring that Assam emerges as a crucial hub in India’s growth trajectory.

With the unwavering support of Prime Minister Shri Narendra Modi and the dedicated efforts of leaders like Shri Sarbananda Sonowal, Assam is poised to become a model of development, setting an example for the rest of the country. As Viksit Asam becomes a reality, it will play a key role in India’s journey towards Viksit Bharat 2047.

The post Transforming Assam’s Inland Waterways : Viksit Assam to Viksit Bharat appeared first on VisionViksitBharat.

The Role of Domestic Investors in Market Stability

Post-COVID-19, domestic investors, particularly through systematic investment plans (SIPs), have bridged the gap left by FIIs. According to AMFI data, retail investors now account for nearly 60% of the total AUM, with SIP contributions exceeding Rs 18,000 crore per month as of January 2025. This shift highlights the growing reliance on local capital, which enhances market resilience against external shocks.

However, market volatility remains a concern, driven by large fund inflows, fear of missing out (FOMO), and speculative trading. The mutual fund industry must implement risk management strategies that educate investors about market cycles and long-term investing principles. Policymakers should collaborate with AMFI to establish stricter disclosure norms, ensuring transparency in fund allocation.

Mitigating Volatility and Protecting Small Investors

Market unpredictability has led to financial crises in the past, emphasizing the need for proactive measures to safeguard retail investors. Key recommendations include:

1. Investor Education and Financial Literacy: AMFI should lead campaigns promoting financial literacy to prevent impulsive investment decisions based on misinformation. Collaboration with educational institutions and digital platforms can enhance awareness.
2. Stronger Regulatory Oversight: SEBI and AMFI should reinforce guidelines on algorithmic trading and high-frequency trading, which often amplify volatility. Stricter disclosure requirements for large institutional trades can provide more predictability.
3. Risk Management Mechanisms: Mutual funds should implement strategies such as dynamic asset allocation and counter-cyclical investment approaches to stabilize market fluctuations.
4. Encouraging Long-Term Investment: The industry must promote long-term wealth creation over short-term speculative gains. Tax incentives for long-term investors can further encourage stability.

Global Context: The Condition of the USA and China

The global economic landscape is undergoing significant shifts, with major economies like the United States and China facing unique challenges. The U.S. financial markets have seen increased volatility due to concerns over inflation, rising interest rates, and geopolitical tensions, impacting investor sentiment. Meanwhile, China is grappling with slowing economic growth, a struggling real estate sector, and regulatory crackdowns on major industries, leading to a decline in foreign investments. These factors have led to capital outflows from emerging markets, including India, reinforcing the importance of domestic investment to ensure market stability and sustained growth.

The Future of Mutual Funds in India

With private capital expenditure rebounding and government investments increasing, India’s financial markets are poised for sustained growth. The mutual fund industry’s role as a wealth creator necessitates a balanced approach that ensures profitability while maintaining a fair and organized market structure.

The industry must work towards achieving deeper financial inclusion by expanding mutual fund penetration in Tier-2 and Tier-3 cities. Digital onboarding, simplified investment processes, and innovative products catering to diverse investor profiles can accelerate this progress.

As India’s economy evolves, domestic investors will remain the backbone of the financial markets. The mutual fund industry must uphold its duty to protect small investors, ensure market stability, and enhance financial inclusion. By prioritizing investor education, enforcing robust regulatory measures, and fostering a culture of long-term investment, the industry can drive India’s economic growth for the next two decades, shaping a resilient and self-reliant financial ecosystem.

The post Policy Imperatives for the Mutual Fund Industry in India appeared first on VisionViksitBharat.

The Significance of the Women Entrepreneurship Platform (WEP) The Women Entrepreneurship Platform (WEP) serves as a catalyst for empowering women entrepreneurs by offering critical support in areas such as financing, mentorship, market access, and skill development. The launch of the WEP Mizoram State Chapter, the first of its kind in Northeast India, is a groundbreaking initiative aimed at strengthening regional support for women entrepreneurs.

Key Highlights of the Workshop

WEP Mizoram State Chapter: The establishment of a dedicated state chapter will provide women entrepreneurs in the Northeast with access to essential business resources, mentorship, and networking opportunities.

New Shop ATR Launch: As part of the Award to Reward (ATR) initiative, this program aims to boost women entrepreneurs in the retail sector. Selected participants will receive training, mentorship, and financial aid to scale their businesses.

Project Maitri Awards: Recognizing outstanding women homestay entrepreneurs, this initiative provides training and mentorship to promote sustainable tourism ventures in the Northeast.

Launch of WEP App (Beta Version): The newly introduced digital platform will streamline access to funding, mentorship, and business resources, ensuring a seamless support system for women entrepreneurs.

Panel Discussions and Workshops: Covering critical topics such as government policies, financial inclusion, and market expansion, these discussions provided valuable insights to over 500 participants, including women entrepreneurs, students, industry leaders, and government officials.

Technology and Innovation Showcase: The SELCO Foundation curated a tech experience center, highlighting innovative sustainable technology solutions developed by women entrepreneurs in the region.

Policy Implications and Economic Impact The workshop’s success underscores the pivotal role of women entrepreneurship in India’s economic transformation. Several policy takeaways highlight how initiatives like WEP can accelerate economic development:

Boosting Economic Growth: Women-led businesses contribute significantly to GDP growth by driving innovation, creating jobs, and fostering economic inclusivity. Strengthening entrepreneurial ecosystems in states like Mizoram will further unlock economic potential.

Enhancing Financial Access: The government’s focus on financial inclusion and skill development ensures that women entrepreneurs receive the necessary support to scale their businesses and compete in national and global markets.

Encouraging Sustainable Development: Programs like Project Maitri, which promote eco-friendly tourism, and tech-based innovations showcased at the event, align with India’s commitment to sustainable economic growth.

Empowering Rural and Regional Economies: By decentralizing entrepreneurship support and focusing on the Northeast region, WEP is driving inclusive development and reducing economic disparities.

Strengthening Digital Infrastructure: The launch of the WEP App will help bridge the digital divide, providing women entrepreneurs with easy access to mentorship, funding, and business resources.

The Third State Workshop on Enabling Women-led Development through Entrepreneurship reaffirms India’s commitment to fostering a robust, inclusive, and resilient entrepreneurial ecosystem for women. With continued government support, strategic partnerships, and policy innovations, women entrepreneurs will play a crucial role in shaping India’s economic trajectory towards Viksit Bharat 2047. The success of the WEP Mizoram State Chapter serves as a model for other states to follow, ensuring that women-led businesses flourish, contributing to the nation’s prosperity and self-reliance.

The post Empowering Women Entrepreneurs: A Pathway to India’s Economic Growth appeared first on VisionViksitBharat.

The Need for Rail-Sea-Rail (RSR) Mode in Coal Transportation

India’s growing energy demands necessitate a seamless, cost-effective, and environmentally sustainable coal transportation system. Traditionally, the all-rail route (ARR) has been the primary mode of coal transportation, leading to network congestion, higher logistical costs, and increased carbon emissions. The RSR mode, integrating rail and coastal shipping, provides a viable alternative by decongesting the railway network and leveraging maritime infrastructure for bulk cargo movement.

Key Benefits of the RSR Mode

1. Cost Competitiveness and Efficiency

The latest decision by Indian Railways to allow telescopic benefits in freight rates for coal transported via RSR mode is a game-changer. Previously, coal transported in two legs (mine to unloading port and loading port to power plant) was charged separately for each leg, increasing costs. The telescopic benefit consolidates freight charges, significantly reducing transportation costs and making RSR a more competitive option for coal evacuation.

2. Decongesting Railways and Enhancing Capacity

The ARR mode often faces congestion due to high coal transportation demand, causing delays and inefficiencies in freight movement. The increased use of RSR alleviates this pressure by diverting a significant portion of coal transportation through coastal routes, allowing Indian Railways to optimize its network and improve overall freight services.

3. Environmental Sustainability

The RSR model contributes to India’s sustainability goals by reducing the carbon footprint of coal transportation. Coastal shipping is inherently more fuel-efficient than rail transport, leading to lower greenhouse gas emissions. The shift towards RSR aligns with India’s commitment to sustainable development and cleaner logistics solutions.

4. Strengthening Maritime Infrastructure and Coastal Economy

With the increased adoption of RSR mode, India’s coastal ports and shipping infrastructure will receive a significant boost. The expansion of port facilities, investment in coastal shipping, and integration of rail connectivity with maritime logistics will generate employment, enhance regional economies, and support India’s vision of becoming a global logistics hub.

Impact on India’s Economic Growth

The adoption of RSR mode for coal transportation has far-reaching economic implications:

Boosting Energy Security: Ensuring uninterrupted coal supply to power plants enhances energy security and supports industrial growth.

Improving Logistics Competitiveness: Reduced transportation costs will contribute to overall cost efficiencies in power generation and allied industries.

Enhancing Port Utilization: Increased coal movement via ports will drive investments in coastal shipping infrastructure, fostering maritime trade.

Supporting Make in India and Atmanirbhar Bharat: A robust logistics ecosystem strengthens India’s manufacturing sector by ensuring reliable and cost-effective energy supply.

The government’s focus on Rail-Sea-Rail (RSR) mode as an alternative coal transportation strategy is a significant step towards a resilient, efficient, and sustainable logistics framework. With supportive policies such as telescopic freight benefits and increased coal movement through coastal shipping, India is poised to enhance its energy security, reduce logistics costs, and propel economic growth. Strengthening the RSR mode will not only support India’s coal sector but also pave the way for a more integrated and future-ready multimodal logistics network, essential for achieving the vision of a Viksit Bharat by 2047.

The post Rail-Sea-Rail (RSR): Enhancing India’s Energy Logistics appeared first on VisionViksitBharat.

India-EU Trade and Technology Council (TTC) focus areas align with India’s vision for a Viksit Bharat (Developed India) by 2047 and provide an opportunity for mutual growth and innovation.

The second ministerial meeting of the India-EU Trade and Technology Council (TTC), held in New Delhi on February 28, 2025, marks a pivotal moment in the strengthening of bilateral ties between India and the European Union. Co-chaired by India’s External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Commerce and Industry Minister Shri Piyush Goyal, and Minister for Electronics and Information Technology Shri Ashwini Vaishnaw, along with senior EU representatives, this engagement highlights the growing strategic and economic convergence between the two regions. Established in April 2022 by Prime Minister Narendra Modi and European Commission President Ursula von der Leyen, the TTC is a key platform addressing critical intersections of trade, technology, and security.

Strengthening Bilateral Ties in a Multipolar World

India and the EU, as two vibrant democracies with open-market economies and shared values, recognize the shifting dynamics of the global geopolitical landscape. Their cooperation is essential in promoting global stability, economic security, and inclusive growth. The emphasis on a rules-based international order, respect for sovereignty, and peaceful dispute resolution solidifies their commitment to a multipolar world.

Key Pillars of India-EU Collaboration

The TTC operates through three core working groups: Strategic Technologies & Digital Governance, Clean & Green Technologies, and Trade, Investment & Resilient Value Chains. These focus areas align with India’s vision for a Viksit Bharat (Developed India) by 2047 and provide an opportunity for mutual growth and innovation.

1. Strategic Technologies, Digital Governance, and Connectivity

Digital transformation is crucial for economic growth, and India and the EU are committed to developing advanced and trustworthy technologies. Their cooperation extends to:

• Semiconductors: Strengthening supply chain resilience through joint R&D in chip design, sustainable semiconductor technologies, and production capabilities.
• Artificial Intelligence (AI): Ensuring safe, human-centric, and ethical AI development while enhancing cooperation on Large Language Models and responsible AI applications.
• 6G and Digital Public Infrastructure (DPI): Facilitating interoperability of digital infrastructure and mutual recognition of e-signatures to promote seamless cross-border transactions.
• Talent Exchange: Encouraging joint talent development programs to foster digital and semiconductor skills.

This digital collaboration will bolster India’s ambition to become a global technology leader while reinforcing the EU’s vision of a secure and open digital ecosystem.

2. Clean and Green Technologies: Advancing Sustainability Goals

The India-EU partnership is instrumental in achieving India’s net-zero emissions target by 2070 and the EU’s by 2050. Their collaboration includes:

• Battery Recycling & EV Technologies: Joint R&D initiatives with a €60 million investment in electric vehicle (EV) battery recycling, marine plastic waste mitigation, and waste-to-hydrogen conversion.
• Renewable Energy & Hydrogen Economy: Strengthening supply chains for solar, wind, and clean hydrogen, promoting sustainable energy solutions.
• Standardization & Market Expansion: Aligning standards for EV charging infrastructure and hydrogen safety protocols to accelerate market integration and investment opportunities.

By leveraging cutting-edge innovations, this collaboration will drive India’s transition towards a green economy while enhancing EU-India business cooperation in clean energy sectors.

3. Trade, Investment, and Resilient Value Chains

Economic security and resilient value chains remain a cornerstone of the India-EU partnership. Key developments include:

• Agricultural and Food Security Cooperation: Promoting climate-resilient farming, crop diversification, and research on food security under the G20 framework.
• Pharmaceutical Supply Chain Resilience: Enhancing transparency in Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) and establishing early warning systems to prevent supply disruptions.
• Boosting Clean Technology Investments: Encouraging technology transfer, research collaborations, and reducing trade barriers in sectors such as solar energy, offshore wind, and hydrogen.

The ongoing negotiations for a Free Trade Agreement (FTA), Investment Protection Agreement (IPA), and Geographical Indications Agreement will further deepen economic ties, enabling a conducive environment for trade and investment.

India’s Path to Economic Growth and Global Leadership

The India-EU TTC framework provides a robust mechanism for economic cooperation, innovation-driven growth, and global influence. India stands to benefit from:

• Enhanced Market Access: Greater integration with European markets will boost trade and investment.
• Technological Advancements: Joint R&D will foster India’s leadership in AI, semiconductors, and digital infrastructure.
• Green Energy Transition: Strengthening clean technology collaborations will support India’s sustainability goals.
• Strengthened Value Chains: Diversification of supply chains will enhance economic resilience and reduce dependency on single-source suppliers.

The strategic partnership between India and the EU is set to play a transformative role in shaping the global economic landscape. By fostering deeper collaboration, both regions will not only drive economic prosperity but also contribute to a stable, sustainable, and multipolar world order.

The post India-EU Trade and Technology Council: A Roadmap for Growth and Prosperity appeared first on VisionViksitBharat.

Today, India exports electronics worth ₹5 lakh crore, including mobile phones (₹4 lakh crore), laptops, servers, telecom equipment (₹75,000 crore), and defense & medical electronics.

At the Global Investors Summit 2025, India announced a groundbreaking achievement—the country’s first indigenous semiconductor chip will be ready for production by 2025. This marks a significant step towards self-reliance in semiconductor manufacturing, reducing dependence on imports and positioning India as a global leader in the electronics industry.

Over the past decade, India’s electronics manufacturing sector has witnessed an unprecedented transformation, driven by progressive policies, infrastructure investments, and a commitment to innovation. The Modi government’s strategic vision has enabled the sector to reach a valuation of ₹10 lakh crore, with electronics emerging among the top three export categories. Today, India exports electronics worth ₹5 lakh crore, including mobile phones (₹4 lakh crore), laptops, servers, telecom equipment (₹75,000 crore), and defense & medical electronics.

Madhya Pradesh: A Hub for Electronics Manufacturing

Madhya Pradesh has become a focal point of India’s electronics boom, fueled by substantial investments and government-backed initiatives. Two electronic manufacturing clusters—one in Bhopal and another in Jabalpur—have been approved, hosting 85 active companies in the sector. This expansion is driving economic growth, employment, and technological advancements in the state.

A major milestone in this journey is the establishment of an advanced IT campus spanning 1 lakh square feet, which will facilitate the manufacturing of IT hardware and electronic products. With an investment of ₹150 crore over six years, the campus will generate employment for nearly 1,200 professionals. It will produce a range of high-tech products, including servers, desktops, motherboards, RAM, SSDs, drones, and robots.

Strengthening India’s Semiconductor Manufacturing Capabilities

The Modi government has placed semiconductor manufacturing at the core of its industrial policy. With five semiconductor fabrication units under construction, India is gearing up to establish a robust semiconductor ecosystem. To support this vision, 85,000 engineers are being trained in advanced semiconductor and electronics manufacturing, ensuring a steady pipeline of skilled professionals.

This initiative aligns with the broader ‘Make in India’ campaign, which aims to position India as a global hub for manufacturing and technology development. The government’s efforts to attract global semiconductor giants and promote domestic capabilities will significantly enhance India’s standing in the global supply chain.

Future Skills Program: Building a Skilled Workforce

Recognizing the need for a skilled workforce, the government has launched the Future Skills Program, under which 20,000 engineers in Madhya Pradesh alone will receive specialized training. This initiative is set to bridge the skill gap, providing industry-relevant expertise to India’s youth and preparing them for careers in high-tech industries.

India’s Commitment to Sustainable Infrastructure and Digital Growth

Beyond semiconductor and electronics manufacturing, the Modi government is emphasizing sustainable infrastructure and digital expansion. Agreements signed between Indian Railways and the Madhya Pradesh government on renewable energy projects are paving the way for eco-friendly development. The push for future-ready infrastructure is a key pillar in the vision of ‘Viksit Bharat 2047.’

To achieve this vision, the government is prioritizing four key areas:

1. Infrastructure Investment: Strengthening physical and digital infrastructure for accelerated growth.
2. Inclusive Growth: Ensuring equal opportunities across regions and sectors.
3. Manufacturing Expansion: Boosting domestic production to reduce imports and enhance exports.
4. Simplification of Laws: Creating a business-friendly environment to attract global investments.

A Self-Reliant Future for India’s Electronics Industry

The establishment of domestic semiconductor and electronics manufacturing facilities is a testament to India’s growing self-reliance. Companies like HLBS, with their state-of-the-art R&D and manufacturing units, are contributing to India’s global competitiveness in the technology sector. With a focus on affordability, quality, and innovation, India is set to become a major player in the global electronics market.

As the nation progresses towards becoming a technology powerhouse, these initiatives will ensure that India not only meets its domestic demand but also emerges as a key exporter of high-tech products. The Modi government’s commitment to Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India) is paving the way for a future where India leads the world in electronics, semiconductors, and digital infrastructure.

The coming years will be crucial in realizing this vision, with strategic investments, policy support, and industry participation driving India’s electronics revolution. With the first indigenous semiconductor chip set to roll out in 2025, India is on the brink of a new technological era—one defined by innovation, self-sufficiency, and global leadership.

The post India’s First Indigenous Semiconductor Chip: A Technological Milestone appeared first on VisionViksitBharat.

Over 100 model tea garden schools have been established to ensure that children of tea garden workers receive quality education. 350+ Ayushman Arogya Mandirs within tea gardens signifies an effort to provide accessible healthcare.

Prime Minister Narendra Modi’s recent address in Assam highlighted a crucial aspect of his governance—cultural revival alongside socio-economic upliftment. His speech, delivered in a vibrant atmosphere filled with the spirit of the state’s traditional ‘Jhumur’ dance, was not just a celebration of Assam’s rich heritage but a reaffirmation of the government’s commitment to the development of the Northeast. The event also underscored the administration’s focus on empowering indigenous communities, bolstering infrastructure, and integrating the region into the national mainstream.

Cultural Recognition and Preservation

The government’s decision to grant Assamese the status of a classical language and the inclusion of Charaideo Moidams in UNESCO’s World Heritage list are significant milestones in recognizing Assam’s cultural and historical contributions. These efforts align with a broader strategy to revive and promote indigenous cultures that have long been overlooked. PM Modi’s assertion that he serves as a ‘brand ambassador’ for Northeast India reflects the strategic intent to position the region as a key part of India’s cultural and economic narrative on the global stage.

Furthermore, the commemoration of the 400th birth anniversary of Ahom General Lachit Borphukan on a national scale was a significant step in reviving historical narratives that celebrate regional heroes. The establishment of museums dedicated to tribal heritage under the ‘Tribal Pride Day’ initiative further showcases the government’s commitment to preserving and promoting the contributions of indigenous communities.

Empowerment of Tea Tribe Communities

One of the key highlights of PM Modi’s speech was the empowerment of Assam’s tea tribe communities. Assam is synonymous with its globally renowned tea industry, which employs a vast number of laborers, many of whom belong to the tea tribes. The government has undertaken several measures to improve their socio-economic conditions, including the provision of ₹15,000 in financial assistance to pregnant women, ensuring they do not face income loss during maternity. Additionally, Assam Tea Corporation workers are now receiving bonuses, providing much-needed financial security.

Education and healthcare remain top priorities in the government’s roadmap for these communities. Over 100 model tea garden schools have been established, with more in the pipeline, to ensure that children of tea garden workers receive quality education. Simultaneously, the opening of 350+ Ayushman Arogya Mandirs within tea gardens signifies an effort to provide accessible healthcare, addressing long-standing concerns about poor medical facilities in remote areas.

Infrastructural Development: Connecting Northeast to New Horizons

PM Modi’s administration has placed a strong emphasis on infrastructural development in the Northeast, transforming it from a historically neglected region into a gateway of opportunities. Initiatives such as the expansion of rail and road networks, including the ambitious Bharatmala and Sagarmala projects, have significantly improved connectivity. Assam’s inclusion in India’s Act East Policy is further integrating the region into global trade networks, particularly with Southeast Asian countries.

Another notable development is the push towards enhancing Assam’s biodiversity and ecotourism potential. PM Modi’s stay at Kaziranga National Park symbolized the government’s commitment to conservation and sustainable tourism, encouraging greater global recognition of Assam’s natural wealth.

Political and Social Inclusion

One of the most significant aspects of PM Modi’s approach to Assam and the Northeast is his emphasis on political and social integration. Unlike past governments, which often viewed the Northeast as a peripheral concern, the BJP-led administration has taken proactive steps to ensure that the region is central to India’s growth trajectory. The repeal of outdated laws, strengthening of regional autonomy, and the inclusion of local voices in policymaking have all contributed to a more inclusive governance model.

Moreover, the reservation of 3% seats for tea tribe youths in OBC quotas and financial assistance of ₹25,000 for self-employment initiatives mark an important step in mainstreaming these communities into the broader socio-economic framework of India.

The Vision for a Developed Assam and Northeast

PM Modi’s speech was not just a ceremonial address but a reflection of a well-structured development vision for Assam and the Northeast. By intertwining cultural recognition with economic progress, the government is fostering an environment where traditional heritage and modern development coexist harmoniously. The Northeast, long viewed as a distant frontier, is now emerging as a vibrant hub of economic and cultural resurgence.

As these initiatives take root, Assam and the broader Northeast region are poised to become integral players in India’s growth story, standing as testaments to the success of inclusive and development-driven governance. The vision outlined by PM Modi is not merely about regional upliftment but a larger national goal of building a more connected, prosperous, and culturally enriched India.

The post PM Modi’s Vision for Northeast: Cultural Revival and Socio-Economic Upliftment appeared first on VisionViksitBharat.

By fostering collaborations between 65+ institutions in the NER and leading research centers across India, the initiative has strengthened the region’s biotech ecosystem.

The North East Region (NER) of India is a treasure trove of biodiversity. Home to unique flora and fauna, indigenous knowledge systems, and a vibrant cultural heritage, the region has long been recognized for its ecological significance. However, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, NER’s potential is being transformed from a biodiversity hotspot into a thriving bioeconomy hub, unlocking unprecedented opportunities for sustainable growth and innovation.

Biotechnology: A Game Changer for North East India

Biotechnology is reshaping the economic and social fabric of NER by harnessing its rich bio-resources for research, entrepreneurship, and community development. With a strategic focus on research-driven innovation, skill development, and value-added bio-based products, the Modi government has ensured that biotechnology is at the forefront of North East India’s transformation.

Key Initiatives Driving the Bioeconomy Revolution

R&D Programme: Bridging Knowledge and Innovation

Launched in 2010-11, the Twinning R&D Programme for NER has catalyzed over 650 research projects, benefiting approximately 450 researchers and 2000 young scholars. By fostering collaborations between 65+ institutions in the NER and leading research centers across India, the initiative has strengthened the region’s biotech ecosystem. These partnerships have paved the way for high-impact research in medicinal plants, sustainable agriculture, and bio-based industries.

Establishment of Biotech Hubs: Expanding Research Infrastructure

Since 2011, the Department of Biotechnology (DBT) has established 126 Biotech Hubs across NER. These hubs serve as centers of excellence, providing state-of-the-art infrastructure, technical training, and research facilities. In the second phase, 54 hubs have been further supported for focused research and training, ensuring that local challenges are addressed with homegrown solutions.

Biotechnology Labs in Senior Secondary Schools (BLiSS): Nurturing Young Minds

To instill a scientific temperament from an early age, the BLiSS program, initiated in 2014, has set up biotechnology labs in senior secondary schools across the NER. By providing students with access to modern biological sciences laboratories, this initiative is fostering the next generation of bio-scientists and entrepreneurs.

Visiting Research Professorship (VRP) Programme: Leveraging Expertise

Started in 2015, the VRP Programme has brought distinguished scientists to North East India’s universities and research institutions. These experts have played a crucial role in mentoring young researchers, introducing cutting-edge biotechnological advancements, and strengthening academic excellence.

Empowering Farmers and Entrepreneurs: Bioeconomy in Action

Agricultural Biotechnology: Enhancing Crop Resilience and Productivity

Biotechnology has led to the development of bacterial blight-resistant rice varieties such as ‘Patkai’, introduced by Assam Agricultural University. This innovation ensures better yields and higher resilience to diseases, directly benefiting farmers by reducing losses and enhancing profitability.

Medicinal Plant Cultivation: Turning Tradition into Enterprise

With 64.1 acres dedicated to captive cultivation of high-value medicinal plants like Curcuma caesia and lemongrass, the NER is witnessing a bio-based agricultural revolution. Training programs have benefited 649 farmers and entrepreneurs, empowering them to produce and market essential oils, herbal extracts, and nutraceuticals.

Citrus Research: Revitalizing Indigenous Horticulture

To strengthen citrus farming, DBT-supported research at the Institute of Horticulture Technology, Assam, has led to the development of virus-free rootstocks for Khasi mandarin and sweet orange. This initiative has not only improved citrus productivity but also ensured disease-free propagation of native fruit varieties.

Biotech in Animal Husbandry: Digital Tools for Veterinary Success

The launch of the Pig Disease Diagnosis Expert System (PDDES), a mobile application available on Google Play Store, is a significant step towards improving veterinary health in NER. This AI-driven tool assists farmers and veterinarians in diagnosing and managing pig diseases, ensuring healthier livestock and increased productivity.

Human Health and Biotech Innovation: The NER Approach

Genomics-Driven Research in Human Health & Disease

Since 2016, DBT-NIBMG has been providing training in genomics-based biomedical research. This initiative equips scientists, research students, and clinicians in the NER with expertise in molecular genetics, enabling them to contribute to advanced healthcare solutions.

Chemical Ecology Programme: Interdisciplinary Training for Young Scientists

The DBT-funded Chemical Ecology Programme has facilitated collaborations between institutions in the NER and Bangalore-based research centers. Through hands-on training, young scientists are being equipped with interdisciplinary skills, positioning them to lead in the emerging bioeconomy sector.

Transforming Biodiversity into Bio-Wealth

• Development of Blight-Resistant Rice: ‘Patkai’ rice variety ensures food security and resilience for farmers.
• Breakthrough in Animal Health: A rapid detection test for brucellosis enhances livestock disease management.
• Value-Added Products from Wild Apple: Farmers in Assam and Meghalaya are now producing jams, pickles, and juices from Docynia indica, creating new revenue streams.
• Essential Oil Industry: A distillation unit in Arunachal Pradesh supports farmers in commercializing medicinal plant extracts.

A Sustainable Future for North East India

The Modi government’s vision for North East India extends beyond conservation; it is about leveraging biotechnology for inclusive development. By investing in research, infrastructure, and skill development, the region is being transformed into a dynamic hub of bio-innovation and entrepreneurship. As biodiversity meets biotechnology, North East India is no longer just a region of natural abundance—it is becoming a beacon of sustainable growth, self-reliance, and global competitiveness.

With continued support and policy-driven momentum, North East India’s bioeconomy is poised to become a cornerstone of ‘Viksit Bharat’—a developed India by 2047.

The post How Modi Government’s Biotech Initiatives are Transforming North East India appeared first on VisionViksitBharat.

The AYUSH sector has grown exponentially, with the manufacturing value of AYUSH-based products skyrocketing from $3 billion in 2014 to $24 billion today. This eightfold increase is a testament to India’s leadership in holistic healthcare.

In the last decade, India’s traditional medical systems, particularly Unani medicine, have witnessed an unprecedented global resurgence. This transformation has been fueled by Prime Minister Narendra Modi’s vision, strategic policy interventions, and the post-Covid recognition of holistic healthcare. The establishment of the Ministry of AYUSH and the global celebration of International Yoga Day stand as milestones in this journey, placing India at the forefront of integrative medicine.

The AYUSH Revolution: From Margins to Mainstream

The AYUSH sector has grown exponentially, with the manufacturing value of AYUSH-based products skyrocketing from $3 billion in 2014 to $24 billion today. This eightfold increase is a testament to India’s leadership in holistic healthcare. The 2017 National Health Policy introduced integrative healthcare, blending Unani, Ayurveda, and allopathy, creating a robust medical ecosystem that emphasizes both prevention and cure.

Unani Medicine’s Role in Global Healthcare

The resurgence of Unani medicine, particularly post-Covid, highlights India’s strategic investment in traditional knowledge. During the pandemic, global demand for Unani and Ayurvedic formulations surged, reinforcing the credibility of these systems in immunity-building and disease management. Unani medicine, with its roots in ancient Persian, Greek, and Indian traditions, has now evolved into a research-driven field, making India a hub for Unani medical studies and academic tourism.

Innovation and Technology: Blending Tradition with Science

India is pioneering a new era where traditional knowledge is seamlessly integrated with cutting-edge technology. Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), and Genomics are revolutionizing diagnostics and treatment methodologies in Unani medicine. AI-driven predictive models are enhancing patient care, while gene therapy innovations are paving the way for personalized medicine. The development of India’s first DNA-based Covid-19 vaccine underscores the nation’s ability to combine ancient wisdom with scientific breakthroughs.

India: The Global Hub for Holistic Medical Education

India’s academic institutions are now attracting students and researchers from across the globe, positioning the country as a leader in holistic medicine education. With postgraduate courses in Unani medicine available in Hyderabad and Srinagar, India is driving academic tourism and fostering international collaborations in research and healthcare.

Policy Roadmap for the Future

To sustain and expand this momentum, India must adopt a multi-pronged approach:

Strengthening Research and Development: Establishing global research centers dedicated to evidence-based studies on Unani and other traditional medicines.

Regulatory Reforms: Standardizing AYUSH medicine practices in alignment with global benchmarks to facilitate wider acceptance.

Expanding Digital Integration: Leveraging AI and blockchain for transparent, efficient, and scalable healthcare solutions.

Boosting Medical and Academic Tourism: Creating world-class infrastructure for traditional medicine education and holistic wellness retreats.

India’s leadership in integrative healthcare is not just a revival of ancient traditions but a forward-looking approach to global health challenges. A truly ‘Viksit Bharat’ must be built on the foundation of a healthy India, where ancient wisdom meets modern science to create innovative, sustainable, and universally accessible healthcare solutions. By continuing its commitment to holistic medicine, India is poised to redefine the future of global healthcare.

The post India’s Traditional Medicine: Pioneering Global Healthcare Post-COVID appeared first on VisionViksitBharat.

Under the Prime Minister’s 15-Point Programme, over 50 million scholarships have been awarded to minority students since 2014, empowering them with education and better job opportunities. Additionally, over 900,000 youth from minority communities have received skill training under various government schemes, enhancing their employability. 

The Prime Minister’s New 15-Point Programme for the Welfare of Minorities is a strategic initiative aimed at ensuring the socio-economic upliftment of the six centrally recognized minority communities in India: Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains, and Parsis. Introduced to provide equal opportunities in education, employment, and economic development, this programme aligns with the government’s vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas by fostering inclusive growth.

Key Objectives

The 15-Point Programme is structured around four broad objectives:

1. Enhancing Educational Opportunities
2. Ensuring Equitable Participation in Economic and Employment Activities
3. Improving Living Conditions through Infrastructure Development
4. Preventing and Controlling Communal Disharmony and Violence

Each of these objectives is translated into specific welfare schemes implemented by different ministries to achieve targeted results.

The 15 Points of the Programme

1. Pre-Matric Scholarship Scheme

Aimed at students from minority communities, this scheme provides financial aid to students in classes 1 to 10, ensuring that economic constraints do not hinder basic education.

2. Post-Matric Scholarship Scheme

This initiative supports students from classes 11 and 12 up to higher education, helping them pursue undergraduate, postgraduate, and technical courses with scholarships covering tuition fees and maintenance costs.

3. Merit-cum-Means Scholarship Scheme

Designed for professional and technical education students, this scheme provides financial aid to meritorious students from weaker economic backgrounds to encourage higher education.

4. National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) Loan Schemes

Providing concessional credit to minority entrepreneurs, NMDFC supports self-employment and small businesses through micro-finance initiatives.

5. Samagra Shiksha Abhiyaan (SSA) – Ministry of Education

A flagship programme to ensure inclusive and quality education for all, SSA integrates minority students into mainstream education while addressing infrastructure gaps.

6. Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) – Ministry of Rural Development

Targeting rural poverty, this scheme promotes self-employment through skill training and financial assistance for women and minority entrepreneurs.

7. Deen Dayal Upadhyay – Gramin Kaushalya Yojana (DDU-GKY) – Ministry of Rural Development

Providing vocational training to rural youth, including minorities, to enhance employability in various sectors.

8. Pradhan Mantri Awaas Yojana (PMAY) – Ministry of Rural Development

Ensuring affordable housing for the economically weaker sections, including minorities, this scheme offers financial assistance for constructing and upgrading homes.

9. Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) – Ministry of Housing & Urban Affairs

Focusing on urban poverty alleviation, DAY-NULM provides skill development, micro-financing, and support for urban street vendors from minority communities.

10. Priority Sector Lending by Banks – Department of Financial Services

Banks are mandated to earmark 15% of total priority sector lending for minority entrepreneurs to ensure financial inclusivity.

11. Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) – Department of Financial Services

Supporting small businesses, this scheme offers collateral-free loans to promote self-employment and micro-enterprises within minority communities.

12. POSHAN Abhiyaan – Ministry of Women & Child Development

Targeting malnutrition among minority women and children, this scheme ensures access to better healthcare, nutrition, and hygiene awareness.

13. National Health Mission (NHM) – Department of Health & Family Welfare

Providing healthcare facilities to underprivileged minority communities, NHM ensures accessible medical services, maternal care, and child healthcare.

14. Ayushman Bharat – Department of Health & Family Welfare

Extending free health insurance coverage up to ₹5 lakh per family per year, Ayushman Bharat benefits economically weaker sections, including minorities, by providing quality healthcare.

15. Jal Jeevan Mission – National Rural Drinking Water Programme – Department of Drinking Water & Sanitation

Aiming to provide clean and safe drinking water to every household, this initiative prioritizes areas with a high concentration of minority populations.

Impact and Achievements

The Modi government’s focus on the holistic development of minority communities has led to tangible outcomes:

• Over 5 million scholarships have been awarded under the Pre-Matric, Post-Matric, and Merit-cum-Means Scholarship schemes.
• 4.5 million beneficiaries have received credit support under the NMDFC Loan Scheme and Mudra Yojana.
• More than 3 million houses have been constructed under PMAY, directly benefiting minorities.
• 2.7 million individuals from minority communities have received skill training under DDU-GKY and DAY-NULM.
• Healthcare access under Ayushman Bharat has covered 3.2 million minority beneficiaries.
• 1.5 million minority women and children have been supported under POSHAN Abhiyaan.
• 7.8 million rural households with minority populations have received clean drinking water under the Jal Jeevan Mission.

The Prime Minister’s 15-Point Programme is a testament to the Modi government’s commitment to inclusive growth and development. By integrating minority communities into mainstream education, employment, entrepreneurship, and welfare initiatives, the programme ensures that no section of society is left behind. As India strides toward Viksit Bharat, such targeted interventions will play a crucial role in fostering social harmony, economic empowerment, and national progress.

The post Modi’s 15-Point Programme for Minorities: An Approach to Inclusive Development appeared first on VisionViksitBharat.

The TruthTell Hackathon is bringing together developers, data scientists, and media professionals to create AI-driven tools capable of detecting and verifying information in real time.

In a groundbreaking initiative aimed at tackling misinformation in live broadcasting, the Ministry of Information & Broadcasting has announced the TruthTell Hackathon, a key event under Season 1 of the Create in India Challenge (CIC) at the inaugural World Audio Visual & Entertainment Summit (WAVES) 2025. This challenge, organized in collaboration with the India Cellular & Electronics Association (ICEA), is set to revolutionize real-time misinformation detection using cutting-edge artificial intelligence (AI) solutions.

Addressing the Challenge of Misinformation

In today’s digital age, misinformation spreads rapidly, particularly during live broadcasts where fact-checking in real-time remains a critical challenge. As a response to this growing concern, the TruthTell Hackathon is bringing together developers, data scientists, and media professionals to create AI-driven tools capable of detecting and verifying information in real time. This initiative aligns with the government’s broader vision of promoting ethical journalism and safeguarding public discourse from misleading content.

Unprecedented Global Interest in TruthTell Hackathon

The TruthTell Hackathon has garnered immense global interest, with over 5,600 registrations, showcasing its significance on the international stage. Notably, 36% of the participants are women, reflecting an encouraging trend of gender diversity in technology and media innovation.

With a prize pool of ₹10 lakh, the competition offers not only cash rewards but also mentorship opportunities and incubation support from leading tech professionals and industry experts. The goal is to develop robust, AI-powered solutions that can instantly identify and mitigate the impact of misinformation.

Key Objectives of TruthTell Hackathon

Develop AI-driven tools to detect and verify information in real-time broadcasts.

Enhance trust and transparency in media through technological innovation.

Promote ethical AI use in news reporting and fact-checking.

Foster innovation in AI-powered content moderation and journalism tools.

Supporting Partners & Industry Collaboration

The TruthTell Hackathon is supported by key industry and government partners, reinforcing the initiative’s commitment to fostering innovation in media technology and upholding broadcasting standards. Key partners include:

Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY)

IndiaAI Mission

DataLEADS

This collaboration underscores ICEA’s dedication to policy advocacy, technological advancements, and global collaborations to strengthen India’s digital ecosystem.

About ICEA

The India Cellular & Electronics Association (ICEA) is the apex industry body representing India’s mobile and electronics sector. ICEA has been instrumental in driving innovation, policy advocacy, and global partnerships to position India as a leader in the digital and electronic industries.

A Step Towards Ethical and Transparent Broadcasting

As India continues its digital transformation, the TruthTell Hackathon at WAVES 2025 marks a significant step towards ensuring ethical journalism and combating misinformation using AI-driven solutions. By encouraging participation from tech innovators, journalists, and AI experts, this initiative is set to redefine trust and transparency in media broadcasting.

For registration details and to participate in the TruthTell Hackathon, visit: ICEA Website.

Registration closing soon! Don’t miss the opportunity to be a part of this revolution in media technology.

The post WAVES 2025: AI to Tackle Misinformation in Live Media appeared first on VisionViksitBharat.