अंतरिक्ष की ही भांति अंतरिक्ष में मानवीय हितों की संभावनाओं की भी कोई सीमा नहीं है। 21 वीं सदी में ऐसा मूर्त रूप लेती एक संभावना है अंतरिक्ष पर्यटन, अर्थात मनोरंजन के लिए अंतरिक्ष घुमक्कड़ी। अंतरिक्ष पर्यटन जहां एक आकर्षक लाभकारी उद्योग के रूप में उभर रहा है, वहीं इससे इंजीनियरिंग, एयरोस्पेस, आतिथ्य और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। अंतरिक्ष यात्रा में उपकक्षीय, कक्षीय एवं चंद्र यात्रा शामिल हैं। उपकक्षीय अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष तक पहुंचता है लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहता है, कक्षीय अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में जाता है और चंद्र यात्रा में अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक जाता है। इस क्षेत्र में निजी कंपनियों जैसे वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेसएक्स, बोइंग, स्पेस एडवेंचर्स आदि के कूदने से अंतरिक्ष पर्यटन का बाजार दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ रहा है।

अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत साल 2001 में अमेरिकी व्यापारी एवं अभियंता डेनिस टीटो के रूसी अंतरिक्ष यान (सोयूज T-32) से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा से हुई। मई 2024 में अमेरिका में रहने वाले भारतीय पायलट गोपी थोटाकुरा पांच अन्य अंतरिक्ष पर्यटकों के साथ जैफ बैजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के एनएस-25 मिशन का हिस्सा बन पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने। अंतरिक्ष पर्यटन में संभावनाओं का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2023 में इसका बाजार जहां ₹7193.3 करोड़ था, वर्ष 2032 तक इसके ₹2.36 लाख करोड़ पहुँचने का अनुमान है। अपार संभावनाओ के दृष्टिगत भारत सरकार ने भी अंतरिक्ष का बजट 2013-14 में ₹5615 करोड़ से बढ़ाकर 2025-26 में ₹13416 करोड़ कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए) भी गगनयान मिशन के माध्यम से आदमी को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें पहले चरण में मानव रहित यान, दूसरे चरण में व्योमित्र नामक रोबोट, तथा तीसरे और अंतिम चरण में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के बाद भारत में भी वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष पर्यटन के द्वार खुलने की संभावना है, जिसके टिकट की अनुमानित कीमत लगभग ₹6 करोड़ है।

अभी उच्च लागत, सीमित बाजार मांग, सुरक्षा चिंताएँ, और अंतरिक्ष में मलबा अंतरिक्ष पर्यटन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अंतरिक्ष पर्यटन ने इस बहस को भी जन्म दिया है कि जिस देश में करोड़ों बच्चे कुपोषण के शिकार हों, वहाँ अंतरिक्ष पर्यटन कितना जरूरी है? परंतु कहते हैं दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। अंतरिक्ष पर्यटन ऐसा ही विचार है जिससे अंतरिक्ष अन्वेषकों की नई पीढ़ी प्रेरित होगी और विज्ञान की शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। वस्तुतः देश की अंतरिक्ष क्षमता उसकी राष्ट्रीय शक्ति का द्योतक है, जो राष्ट्रीय हित साधने में अहम भूमिका अदा कर सकती है। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीतयुद्ध मुख्यतः अंतरिक्ष के मोर्चे पर ही लड़ा गया जिसमें अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए दोनों देशों में कई दशकों तक गलाकाट प्रतिस्पर्धा रही।

12 अप्रैल 1961 को सोवियत पायलट यूरी गगारिन के दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने के जवाब में 25 मई 1961 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ0 केनेडी ने संसद में चाँद पर पहला आदमी भेजने की घोषणा करते हुए कहा, “आदमी को चाँद पर उतारने वाला अमेरिका पहला देश होगा, सच्चे अर्थों में यह केवल एक आदमी का चाँद पर जाना न होकर पूरे देश का चाँद पर जाने जैसा होगा”। वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्मित करने के लिए अंतरिक्ष आधारित संसाधनों का उपयोग आवश्यक होगा।

नि:संदेह 1955 की फिल्म ‘वचन’ के गीत “चंदा मामा दूर के….उड़न खटोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा, तारों के सँग आँख–मिचोली खेल के दिल बहलाएगा, खेल–कूद से जब मेरे मुन्ने का दिल भर जाएगा, ठुमक ठुमक मेरा मुन्ना वापस घर को आएगा”, में व्यक्त कल्पना के यथार्थ रूप लेने का समय आ पहुंचा है।

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As global markets reel from U.S. tariff hikes and retaliatory measures, India finds a rare window to expand its export presence, especially in agriculture and seafood. But this opportunity is not without risks.

The escalating trade war unleashed under U.S. President Donald Trump has created a new wave of economic uncertainty that’s rippling across global markets. With tariffs flying and diplomatic tensions rising, traditional trade alliances are being strained, global supply chains disrupted, and investor confidence shaken. While most countries view this as a destabilizing storm, a recent report suggests that India may find itself in a unique position to capitalize on the turmoil, especially in terms of securing improved market access in the U.S.

The backdrop of this opportunity is far from calm. President Trump’s administration has taken a hardline protectionist stance, imposing a 25% tariff on imports from Canada and Mexico and doubling tariffs on Chinese goods to 20%. Unsurprisingly, this has prompted swift and significant retaliatory measures. Canada has slapped duties of up to 25% on $127.7 billion worth of U.S. products, while China has returned fire with increased tariffs on a wide range of American agricultural exports from soybeans and wheat to pork and dairy. These escalating tensions mark a fundamental reshaping of global trade norms.

In this increasingly fragmented global trade landscape, India finds itself relatively insulated from the direct crossfire. The report underlines that while the broader trade war may cause volatility, India’s agricultural exports to the U.S. remain largely unaffected for now. Indian shipments of coffee, tea, and other beverages to the U.S. total approximately $390 million annually, and seafood exports primarily shrimp and fish amount to a robust $2 billion. These sectors, so far, have not been targeted by the kind of blanket tariffs that could cripple trade volumes.

More importantly, the shifting trade dynamics present a strategic opportunity for India. With China and other key U.S. suppliers now facing steep tariffs, India can step into the vacuum. The report suggests that ongoing trade negotiations between India and the U.S. could pave the way for preferential treatment of Indian goods especially if a free trade agreement or a favorable bilateral arrangement is struck. Such a development would give Indian exporters a much-needed competitive edge in the American market, particularly in the high-demand sectors of agriculture and seafood.

This potential advantage aligns with India’s broader economic ambitions. Boosting exports has long been a cornerstone of the country’s growth strategy, particularly in job-intensive sectors like agriculture and fisheries. Improved access to the lucrative U.S. market could translate into increased revenues, job creation, and a stronger balance of trade for India.

Yet, even as these short-term prospects shine, the report wisely sounds a note of caution about the long-term implications. The global trade war is still evolving, and with every new tariff or counter-tariff, the international market landscape becomes more volatile. Disruptions in global supply chains may eventually spill over to sectors currently deemed safe. Furthermore, retaliatory actions from other countries could indirectly affect India’s trading environment by shifting demand, altering pricing structures, or triggering new trade alignments that leave India out in the cold.

Another major concern is the unpredictability of Trump’s tariff strategy. While the President may pitch these policies as long-term boosters for American industries, their broader consequences particularly on global trade sentiment and diplomatic relations—are difficult to quantify. His upcoming address to Congress is expected to double down on this narrative, justifying protectionist policies as necessary for America’s economic revival, despite mounting international criticism and domestic economic costs.

India, therefore, must tread carefully. While seizing this opportunity is important, the country must also prepare for potential turbulence. Diversifying export markets, strengthening domestic supply chains, and enhancing trade infrastructure should all be part of a long-term strategy to buffer against global shocks. Moreover, India’s trade negotiators must approach discussions with the U.S. with both ambition and realism—recognizing the chance to gain, but also the need to protect against sudden policy shifts.

There is also a strategic imperative to position India as a reliable, stable trading partner amidst the chaos. While nations like China and Canada are embroiled in tit-for-tat battles with the U.S., India’s relatively neutral stance allows it to build bridges rather than burn them. This diplomatic leverage, if used wisely, could open doors far beyond agricultural exports potentially extending into pharmaceuticals, textiles, information technology, and manufactured goods.

However, leveraging this moment requires a coordinated policy response from the Indian government. Trade bodies, exporters, and policymakers must be aligned in their goals and messaging. Robust data-driven assessments of emerging market gaps, swift regulatory adjustments, and targeted marketing efforts in the U.S. will be crucial to converting potential into performance.

In conclusion, President Trump’s aggressive tariff maneuvers have undoubtedly unsettled global markets. But amid the turbulence, India sees a rare opening to strengthen its export footprint, particularly in the U.S. agriculture and seafood sectors. The path ahead is strewn with uncertainties, from retaliatory trade moves to supply chain disruptions. But with careful navigation, smart diplomacy, and swift policy action, India could turn a global trade war into a national economic win.

Opportunity often arrives disguised as a crisis. For India, the Trump-era trade upheaval might just be the catalyst it needs to cement a stronger role in global trade. But timing, strategy, and resilience will make all the difference in whether this moment becomes a breakthrough or a missed chance.

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पंबन ब्रिज भारत की मुख्यभूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। मूल पंबन ब्रिज का निर्माण वर्ष 1914 में किया गया था और यह देश का पहला समुद्री रेल पुल था। इस पुल ने दशकों तक व्यापार और तीर्थयात्रा का आधार प्रदान किया। विशेष रूप से धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रामेश्वरम देश के चार धामों में से एक है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यात्रा करते हैं। यह पुल लंबे समय तक भारतीय रेलवे की संपत्ति बना रहा, लेकिन समय के साथ इसकी संरचनात्मक क्षमताएं सीमित होने लगीं। वर्ष 1964 की भीषण चक्रवाती आपदा में यह पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था। उस त्रासदी में एक ट्रेन समुद्र में बह गई थी। इसके पश्चात विख्यात इंजीनियर ई. श्रीधरन के नेतृत्व में और स्थानीय मछुआरों के सहयोग से इस पुल की मरम्मत की गई। इस ऐतिहासिक योगदान ने पंबन ब्रिज को एक सांस्कृतिक और तकनीकी प्रतीक में परिवर्तित कर दिया। समय बीतने के साथ जब पुल की क्षमता भविष्य की जरूरतों के अनुरूप नहीं रह गई, तब एक नए और अधिक सक्षम पुल के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई।

नए पुल की आधारशिला नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई और निर्माण फरवरी 2020 में शुरू हुआ और इसे रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया गया। इस पुल की कुल लंबाई 2.08 किलोमीटर है और इसका डिजाइन 58 वर्षों की सेवा-आयु को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह पुल समुद्र की विकट परिस्थितियों जैसे ज्वार-भाटा, लवणीयता और उच्च आर्द्रता को सहन करने में सक्षम है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले जंग-रोधी स्टील और उन्नत तकनीकी सामग्री का प्रयोग किया गया है। इस पुल की विशिष्टता इसकी वर्टिकल-लिफ्ट प्रणाली है, जो भारत में पहली बार किसी समुद्री पुल में लागू की गई है। इसका लिफ्टिंग स्पैन 72.5 मीटर लंबा है, जो 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। यह सुविधा मन्नार की खाड़ी में जहाजों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करती है। यह पुल पुराने पुल की तुलना में लगभग 3 मीटर ऊंचा है, जिससे समुद्री यातायात में अधिक सहूलियत प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त इसका ढांचा वंदे भारत जैसी सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों और भारी मालगाड़ियों के संचालन के लिए उपयुक्त है, जो इसे भविष्य की परिवहन आवश्यकताओं के अनुकूल बनाता है।

नए पुल के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य न केवल संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षित रेल यातायात सुनिश्चित करना है, बल्कि यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समावेशन की दृष्टि से भी एक महत्त्वपूर्ण पहल है। भारतीय रेलवे और पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, रामेश्वरम में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख तीर्थयात्री आते हैं। पूर्ववर्ती पुल की सीमित क्षमताओं के कारण अक्सर रेल सेवाओं में विलंब होता था। अब इस नई संरचना से समयबद्ध और तीव्र गति की रेल सेवाएं संभव हो सकेंगी, जिससे पर्यटकों और यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। पर्यटन में अनुमानतः 15-20% की वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे होटल व्यवसाय, स्थानीय परिवहन, हस्तशिल्प, खानपान और अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वर्तमान में लगभग 50,000 लोग रामेश्वरम क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन से जुड़े हैं। इस पुल से इनकी आय और जीवनस्तर में सुधार की संभावना है।

यह पुल मत्स्य उद्योग के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। रामेश्वरम एवं आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मछुआरे रहते हैं, जिनकी आजीविका मन्नार की खाड़ी से जुड़ी है। तमिलनाडु का मछली उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 7.5 लाख टन होता है, जिसमें इस क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय है। वर्टिकल-लिफ्ट सुविधा से जहाजों और नौकाओं की निर्बाध आवाजाही संभव होगी, जिससे मछुआरे अधिक कुशलता से कार्य कर सकेंगे। साथ ही, तेज और सुरक्षित रेल संपर्क से समुद्री उत्पादों का बड़े बाजारों तक शीघ्र परिवहन संभव होगा, जिससे व्यापार में 5 से 7 प्रतिशत तक की वृद्धि की आशा की जा रही है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह पुल रामेश्वरम के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगा। पुराने पुल की सीमाओं के कारण आपातकालीन सेवाओं (जैसे दवाइयों और चिकित्सकीय सहायता) की समय पर उपलब्धता एक बड़ी चुनौती थी। नई संरचना इस समस्या का समाधान प्रदान करेगी। साथ ही, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच अधिक सुलभ होगी। यह पुल सामाजिक एकता और क्षेत्रीय समावेशन को भी बढ़ावा देगा।

पर्यावरणीय दृष्टि से इस परियोजना को अत्यंत संवेदनशील माना गया है, क्योंकि मन्नार की खाड़ी जैवविविधता से भरपूर क्षेत्र है। डगोंग, मूंगा चट्टानें और अनेक दुर्लभ समुद्री प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। परियोजना की स्वीकृति से पूर्व विस्तृत पर्यावरणीय मूल्यांकन किया गया और निर्माण के दौरान पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया। वर्टिकल-लिफ्ट प्रणाली समुद्री जीवन के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करती, जिससे प्राकृतिक आवासों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। फिर भी, बढ़ती पर्यटन गतिविधियों और व्यापारिक विस्तार के चलते जल प्रदूषण, प्लास्टिक अपशिष्ट और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं की आशंका बनी रहती है, जिनसे निपटने के लिए सतत निगरानी और ठोस उपायों की आवश्यकता होगी। यह पुल केंद्र सरकार की सागरमाला योजना के अंतर्गत विकसित तटीय आधारभूत संरचना का भाग है, जिसके अंतर्गत 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश की योजना है। इसकी सफलता अन्य तटीय या द्वीपीय क्षेत्रों, जैसे अंडमान और लक्षद्वीप, में समान परियोजनाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन सकती है। इससे भारत को समुद्री व्यापार और रणनीतिक क्षेत्र में सुदृढ़ स्थिति प्राप्त होगी।

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प्राचीनकाल में भारत में राजा का यह कर्तव्य होता था कि उसके राज्य में निवास कर रही प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और यदि किसी राज्य की प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट होता था तो वह नागरिक अपने कष्ट निवारण के लिए राजा के पास पहुंच सकता था। परंतु, जैसे जैसे राज्यों का विस्तार होने लगा और राज्यों की जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो उस राज्य में निवास कर रहे नागरिकों के कष्टों को दूर करने के लिए धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन भी आगे आने लगे एवं नागरिकों के कष्टों को दूर करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगे। समय के साथ साथ धनाडय वर्ग भी इस पावन कार्य में अपनी भूमिका निभाने लगा। फिर, और आगे के समय में एक नागरिक दूसरे नागरिक की परेशानी में एक दूसरे का साथ देने लगे। परिवार के सदस्यों के साथ पड़ौसी, मित्र एवं सह्रदयी नागरिक भी इस प्रक्रिया में अपना हाथ बंटाने लगे। इस प्रकार प्राचीन भारत में ही व्यक्ति, परिवार, पड़ौस, ग्राम, नगर, प्रांत, देश एवं पूरी धरा को ही एक दूसरे के सहयोगी के रूप में देखा जाने लगा। “वसुधैव कुटुंबकम”, “सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय”, “सर्वे भवंतु सुखिन:” का भाव भी प्राचीन भारत में इसी प्रकार जागृत हुआ है।  “व्यक्ति से समष्टि”  की ओर, की भावना केवल और केवल भारत में ही पाई जाती है।

वर्तमान काल में लगभग समस्त देशों में चूंकि समस्त व्यवस्थाएं साम्यवाद एवं पूंजीवाद के नियमों पर आधारित हैं, जिनके अनुसार, व्यक्तिवाद पर विशेष ध्यान दिया जाता है और परिवार तथा समाज कहीं पीछे छूट जाता है। केवल मुझे कष्ट है तो दुनिया में कष्ट है अन्यथा किसी और नागरिक के कष्ट पर मेरा कोई ध्यान नहीं है। जैसे यूरोपीयन देश उनके ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर पूरे विश्व का आह्वान करते हुए पाए जाते हैं कि जैसे उनकी समस्या पूरे विश्व की समस्या है परंतु जब इसी प्रकार की समस्या किसी अन्य देश पर आती है तो यूरोपीयन देश उसे अपनी समस्या नहीं मानते हैं। यूरोपीयन देशों में पनप रही आतंकवाद की समस्या पूरे विश्व में आतंकवाद की समस्या मान ली जाती है। परंतु, भारत द्वारा झेली जा रही आतंकवाद की समस्या यूरोप के लिए आतंकवाद नहीं है। यह पश्चिमी देशों के डीएनए में है कि विकास की राह पर केवल मैं ही आगे बढ़ूँ, जबकि भारतीयों के डीएनए में है कि सबको साथ लेकर ही विकास की राह पर आगे बढ़ा जाय। यह भावना भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठनों में भी कूट कूट कर भरी है। इसी तर्ज पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। संघ के लिए राष्ट्र प्रथम है, और भारत में निवास करने वाले हम समस्त नागरिक हिंदू हैं, क्योंकि भारत में निवासरत प्रत्येक नागरिक से सनातन संस्कृति के संस्कारों के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। भले ही, हमारी पूजा पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु संस्कार तो समान ही रहने चाहिए। इसी विचारधारा के चलते आज संघ देश के कोने कोने में पहुंचने में सफल रहा है। संघ ने न केवल राष्ट्र को एकजुट करने का काम किया है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय तथा उसके बाद राहत एवं पुनर्वास कार्यों में भी अपनी सक्रिय भूमिका सफलतापूर्वक निभाई है। इस वर्ष संघ अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है परंतु संघ इसे अपनी उपलब्धि बिल्कुल नहीं मानता है बल्कि संघ के लिए तो शताब्दी वर्ष भी जैसे स्थापना वर्ष है और उसी उत्साह से अपने कार्य को विस्तार तथा सुदृढीकृत करते हुए आगे बढ़ने की बात कर रहा है। संघ का अपनी 100 वर्षों की स्थापना सम्बंधी उपलब्धि को उत्सव के रूप में मनाने का विचार नहीं है बल्कि इस उपलक्ष में संघ के स्वयंसेवकों से अपेक्षा की जा रही है कि वे आत्मचिंतन करें, संघ कार्य के लिए समाज द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार प्रकट करें एवं राष्ट्र के लिए समाज को संगठित करने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करें। शताब्दी वर्ष में समस्त स्वयंसेवकों से अधिक सावधानी, गुणवत्ता एवं व्यापकता से कार्य करने का संकल्प लेने हेतु आग्रह किया जा रहा है।

आज संघ कामना कर रहा है कि पूरे विश्व में निवास कर रहे प्राणी शांति के साथ अपना जीवन यापन करें एवं विश्व में लड़ाई झगड़े का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अतः हिंदू सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में फैलाव, इस धरा पर निवास कर रहे समस्त प्राणियों के हित में है। इस संदर्भ में आज हिंदू सनातन संस्कृति को किसी भी प्रकार का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तो विकसित देशों द्वारा की जा रही रिसर्च में भी इस प्रकार के तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं कि भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है और यह हिंदू सनातन संस्कृति के अनुपालन से ही सम्भव हो सका है। अतः आज विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से हिंदू सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में ही फैलाने की आवश्यकता है। परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने भी संघ की स्थापना के समय कहा था कि संघ कोई नया कार्य शुरू नहीं कर रहा है, बल्कि कई शताब्दियों से चले आ रहे काम को आगे बढ़ा रहा है। संघ का यह स्पष्ट मत है कि धर्म के अधिष्ठान पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण संगठित सामूहिक जीवन के आधार पर ही हिंदू समाज अपने वैश्विक दायित्व का निर्वाह प्रभावी रूप से कर सकेगा। अतः हमारा कर्तव्य है कि सभी प्रकार के भेदों को नकारने वाला समरसता युक्त आचरण, पर्यावरण पूरक जीवनशैली पर आधारित मूल्याधिशिष्ठ परिवार, स्व बोध से ओतप्रोत और नागरिक कर्तव्यों के लिए प्रतिबद्ध समाज का निर्माण करें एवं इसके आधार पर समाज के सब प्रश्नों का समाधान, चुनौतियों का उत्तर देते हुए भौतिक समृद्धि एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण समर्थ राष्ट्र्जीवन खड़ा करें। संघ का यह भी स्पष्ट मत है कि हिंदुत्व की रक्षा और उसका सशक्तिकरण ही विश्व में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। 99 वर्षों की साधना के बाद संघ का प्रभाव देश में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और राष्ट्र का कायाकल्प हो रहा है। राष्ट्रीयता, स्व-पहचान, स्वदेशी भावना और हिंदू संस्कृति को ऊर्जा के स्त्रोतों के रूप में पुनर्परिभाषित करने के प्रयास तेज हो चुके हैं।

उक्त संदर्भ में संघ द्वारा नवम्बर 2025 से जनवरी 2026 के दौरान किन्हीं तीन सप्ताह तक बड़े पैमाने पर घर घर सम्पर्क अभियान की योजना बनाई गई है, इसका विषय “हर गांव, हर बस्ती, हर घर” होगा। साथ ही, संघ द्वारा समस्त मंडलों और बस्तियों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के जीवन में एकता और सद्भाव, राष्ट्र के विकास में सभी का योगदान और पंच परिवर्तन में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, का संदेश दिया जाएगा। प्रत्येक खंड एवं नगर स्तर पर सामाजिक सद्भाव बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, इन बैठकों में एक साथ मिलकर रहने पर बल दिया जाएगा। इन बैठकों का उद्देश्य सांस्कृतिक आधार और हिंदू चरित्र को खोए बिना आधुनिक जीवन जीने का संदेश देना होगा। प्रयागराज में हाल ही में सम्पन्न महाकुम्भ में समस्त क्षेत्रों में लोग एक साथ आए थे, किसी को भी किसी नागरिक की जाति, मत, पंथ, आदि की जानकारी नहीं थी। विभिन्न नगरों के संभ्रांत नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसी प्रकार, युवाओं के लिए भी राष्ट्र निर्माण, सेवा गतिविधियां एवं पंच परिवर्तन पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना विभिन्न प्रांतों द्वारा तैयार की जा रही है।

आज भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठनों को भी आगे आकर मां भारती को एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान देने की आवश्यकता है।

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अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक बदलाव केवल कानूनी प्रावधानों से संभव नहीं है। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1927 में महाड सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जलस्रोतों पर बराबरी का अधिकार दिलाने की पहल की। इसके बाद 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए उन्होंने धार्मिक स्थलों पर जाति आधारित भेदभाव को चुनौती दी। इन आंदोलनों ने दलितों में आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। शिक्षा को सामाजिक बदलाव का मुख्य जरिया मानते हुए अंबेडकर ने कहा था कि समाज का असली उत्थान तभी संभव है, जब शिक्षा सबके लिए सुलभ और समान हो। उन्होंने वंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति, स्कूलों और छात्रावासों की व्यवस्था की और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम किया। उनका मानना था कि शिक्षा से ही व्यक्ति अपने अधिकारों को पहचान सकता है और समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है।

डॉ. अंबेडकर ने केवल सामाजिक ही नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी बदलाव की दिशा में काम किया। उन्होंने मजदूरों के लिए आठ घंटे कार्यदिवस, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया। हालांकि यह विधेयक उनके जीवनकाल में पारित नहीं हो सका, लेकिन इससे महिलाओं के अधिकारों पर एक नई बहस शुरू हुई, जिसने आगे चलकर कई सुधारों का आधार तैयार किया। अंबेडकर की सोच केवल भारत के संदर्भ में सीमित नहीं थी। वे लोकतंत्र को सत्ता परिवर्तन भर का माध्यम नहीं मानते थे, बल्कि इसे सामाजिक और आर्थिक बराबरी की प्रक्रिया से जोड़ कर देखते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी सार्थक है, जब समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को भी गरिमा और अधिकार मिले। उनके विचार मानवाधिकारों की उस वैश्विक अवधारणा से मेल खाते हैं, जो हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देती है।

डॉ. अंबेडकर के प्रयासों के कारण भारतीय समाज में सामाजिक बराबरी और न्याय की दिशा में ठोस बदलाव संभव हुआ। संविधान द्वारा मिले अधिकारों ने दलितों और वंचित वर्गों को शिक्षा, राजनीति और रोजगार में प्रतिनिधित्व का अवसर दिया। इसके बावजूद अंबेडकर का यह सपना कि जाति और भेदभाव रहित समाज बने, आज भी पूरी तरह साकार नहीं हुआ है। सामाजिक व्यवहार में भेदभाव के अनेक रूप अब भी मौजूद हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके बताए रास्ते पर चलने की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। उन्होंने यह विचार दिया कि हर भारतीय को पहले नागरिक और फिर किसी जाति या समुदाय का सदस्य समझा जाना चाहिए। आज भी यह सोच सामाजिक एकता और राष्ट्रीय सौहार्द के लिए एक मजबूत आधार है। अंबेडकर के विचारों और कार्यों ने यह स्पष्ट कर दिया कि समाज का विकास केवल आर्थिक प्रगति से नहीं होता, बल्कि सामाजिक न्याय, बराबरी और मानवीय गरिमा की भावना से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन और संघर्ष सामाजिक न्याय की एक ऐसी मशाल है, जो अन्याय और भेदभाव के अंधेरे को चीरकर समतामूलक समाज की राह दिखाती है। उनके कार्यों ने न केवल भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को एक मजबूत आधार प्रदान किया, बल्कि यह भी स्थापित किया कि सच्चा परिवर्तन केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं, अपितु सामाजिक चेतना और मानसिकता में आमूलचूल बदलाव से संभव है। संविधान के माध्यम से उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों को संस्थागत रूप दिया, परंतु उनकी दृष्टि इससे कहीं व्यापक थी। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि हर व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों की रक्षा ही एक सभ्य समाज की पहचान है। जब तक समाज में असमानता, अन्याय और भेदभाव जैसी समस्याएं मौजूद हैं, तब तक अंबेडकर के विचार प्रासंगिक रहेंगे।

संघ के संस्कारों में अंबेडकर का भारत

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जिस भारत का सपना देखा था, वह राजनीतिक आज़ादी से परे सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का सपना था। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि उस सामाजिक अन्याय से मुक्ति भी था जो सदियों से भारतीय समाज में जड़ें जमाए बैठा था। उन्होंने समता, बंधुता और न्याय पर आधारित एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां हर व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, चरित्र और मानवता से तय हो, न कि उसके जन्म से। आज जब हम इस सपने की वास्तविकता की ओर देखते हैं, तो संघ की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो सामाजिक समरसता और एकात्मता के लिए निरंतर कर्मरत है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वैचारिक और सामाजिक संगठन के रूप में भारतीय समाज की गहराइयों में जाकर उस भेदभाव को मिटाने का प्रयास कर रहा है जो कभी डॉ. अंबेडकर के लिए चिंता का कारण रहा। संघ का मानना है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति (चाहे उसकी जाति, वर्ण या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो) राष्ट्र निर्माण का समान भागीदार है। डॉ. अंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय यह स्पष्ट कहा था कि राजनीतिक समानता तभी सार्थक होगी जब सामाजिक और आर्थिक समानता भी उसके साथ चले। संघ ने इसी सिद्धांत को अपने कार्य में मूर्त रूप दिया है। संघ की शाखाओं में न कोई जाति पूछता है, न धर्म और न आर्थिक स्तर। सभी स्वयंसेवक एक साथ, एक ही जमीन पर बैठते हैं और एक ही ध्येय वाक्य को आत्मसात करते हैं- ‘परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्।’

डॉ. अंबेडकर के सपनों का भारत तभी साकार हो सकता है जब समाज का हर वर्ग स्वाभिमान और समान अधिकार के साथ जीवन जी सके। संघ ने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए देश के कोने-कोने में सामाजिक समरसता के कार्यक्रम चलाए हैं। संघ के सेवा कार्यों में बस्तियों के बच्चों को शिक्षित करना, अछूत समझे जाने वाले वर्गों के बीच स्वास्थ्य शिविर लगाना और गांव-गांव में स्वावलंबन का बीज बोना एक सतत प्रक्रिया रही है। संघ के स्वयंसेवकों ने यह सिद्ध किया है कि सच्चा राष्ट्रवाद वही है जो अपने सबसे अंतिम नागरिक के मान-सम्मान और विकास में निहित हो।

डॉ. अंबेडकर ने भारतीय समाज के लिए जो चेतावनी दी थी कि यदि सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं हुआ तो स्वतंत्रता केवल नाम की रह जाएगी। संघ ने उस चेतावनी को अपने संस्कारों का हिस्सा बना लिया। उनके कार्यों में केवल भाषण नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में समता का पालन दिखता है। संघ का मानना है कि जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करना राष्ट्र की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही कारण है कि संघ हर उस व्यक्ति को गले लगाता है जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की एकता में विश्वास रखता है, भले ही उसका सामाजिक परिवेश कोई भी क्यों न हो।

डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए जो बीज बोए थे, संघ ने उसे अपने कार्यों के माध्यम से सींचा है। एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो जाति, भाषा और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर केवल मनुष्य और नागरिक की दृष्टि से अपने साथियों को देखे, यही डॉ. अंबेडकर की मूल अपेक्षा थी। संघ ने इस अपेक्षा को धरातल पर उतारने में न केवल सक्रियता दिखाई, बल्कि यह सिद्ध भी किया कि सामाजिक क्रांति केवल नारों से नहीं, सेवा और समर्पण से आती है। डॉ. अंबेडकर के सपनों का भारत तभी पूर्ण होगा जब हर हाथ को काम, हर दिल को सम्मान और हर विचार को स्वतंत्रता मिले। संघ इसी दिशा में रात-दिन लगा हुआ है।

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वैश्विक स्तर पर अमेरिका द्वारा छेड़े गए व्यापार युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है और भारतीय रिजर्व बैंक के आंकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.5 प्रतिशत रह सकती है और पूर्व में इसके 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, अर्थात, अमेरिका द्वारा अपने देश में होने वाले आयात पर लगाए गए टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था पर केवल 0.2 प्रतिशत का असर होने की सम्भावना व्यक्त की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था दरअसल निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर भी नहीं है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का केवल लगभग 16-17 प्रतिशत भाग ही अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। इसमें से भी अमेरिका को तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का केवल लगभग 2 प्रतिशत भाग ही निर्यात होता है। अतः ट्रम्प प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों पर अलग अलग दर से लगाए गए टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नगण्य सा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

वैश्विक स्तर पर उक्त वर्णित समस्याओं के बीच भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2028 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा एवं वर्ष 2025 एवं 2026 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर बनी रहेगी। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इस वर्ष के अंत तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर 4.27 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा, जो भारतीय रुपए में लगभग 360 लाख करोड़ रुपए बनता है। वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2024 तक के पिछले 10 वर्षों के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुगना हो गया है। वर्ष 2015 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 2.10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर (रुपए 180 लाख करोड़) का था और भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 10वें क्रम पर था। वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुगना होकर 4.27 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान लगाया गया है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए हैं जिससे विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। साथ ही, भारत में आधारभूत संरचना खड़ी करने के लिए केंद्र सरकार के पूंजीगत खर्च में भारी भरकम वृद्धि दर्ज हुई है। देश में विदेशी निवेश का लगातार विस्तार हो रहा है और रोजगार के अवसरों में भी अतुलनीय वृद्धि दर्ज हुई है। भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में नई इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन प्रोत्साहन योजना (पी एल आई) लागू की गई है। मुद्रा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की गारंटी पर भारतीय बैकों (निजी एवं सरकारी क्षेत्र के बैकों सहित) ने 33 लाख करोड़ रुपए के ऋणों का वितरण किया है। भारत में अनियमित जलवायु परिस्थितियों के बीच भी  पिछले 10 वर्षों के दौरान कृषि के क्षेत्र में विस्तार हुआ है जिससे किसानों की आय को स्थिर रखने में सफलता मिली है। साथ ही, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों की केंद्र सरकार ने विशेष सरकारी योजनाओं एवं सब्सिडी के माध्यम से बहुत अच्छे स्तर पर सहायता की है। इससे इस श्रेणी के कई परिवार अब मध्यम श्रेणी में आ गए हैं एवं भारत में विभिन्न उत्पादों की मांग की वृद्धि में सहायक बन रहे हैं। देश में लागू किए गए डिजीटलाईजेशन से भी भारत में किए जाने वाले लेनदेन के व्यवहारों में पारदर्शिता आई है और इससे भारत में वस्तु एवं सेवा कर एक उपलब्धि सिद्ध हुआ है। आज भारत में वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का अप्रत्यक्ष कर संग्रहित हो रहा है तथा इससे देश में बुनियादी ढांचे को विकसित करने में भरपूर सहायता मिली है।

भारत आज अमेरिका, चीन, जर्मनी एवं जापान के पश्चात विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने लम्बी छलांग लगाते हुए, विश्व में 10वें से आज 5वें स्थान पर आ गई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकलन के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 100 प्रतिशत बढ़ा है तो अमेरिका का 65.8 प्रतिशत, चीन का 75.8 प्रतिशत, जर्मनी का 43.7 प्रतिशत और जापान का केवल 1.3 प्रतिशत बढ़ा है।  अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 एवं 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की बनी रहेगी, इस प्रकार भारत वर्ष 2026 में जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा एवं वर्ष 2028 में जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जर्मनी, जापान एवं भारत के सकल घरेलू उत्पाद में बहुत ही थोड़ा अंतर है। जापान का सकल घरेलू उत्पाद 4.4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर है, जर्मनी का सकल घरेलू उत्पाद 4.9 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर है, वहीं भारत का सकल घरेलू उत्पाद 4.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर है।

यदि भारत में आगे आने वाले वर्षों में मुद्रा स्फीति पर अंकुश कायम रहता है एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा  आगे आने वाले समय में ब्याज दरों में लगातार कमी की जाती है तो भारत अपनी आर्थिक विकास दर को 6.5 प्रतिशत से भी आगे ले जा सकने में सफल हो सकता है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा नीति में स्टैन्स को स्थिर से उदार करने के निहितार्थ हैं।

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इस घोषणा के बाद होने वाले दावे और खुलासे भारत को झकझोरने वाले हैं। ट्रम्प स्वयं प्रश्न करते हैं कि, “आखिर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा भारत को 21 मिलियन डॉलर की सहायता की क्या आवश्यकता थी”? और फिर स्वयं उसका जवाब भी देते हैं कि, “शायद वे (बिडेन प्रशासन) भारत में किसी और को निर्वाचित कराना चाहते थे! अर्थात भारतीय चुनावों में अमेरिकी हस्तक्षेप का स्पष्ट भंडाफोड़ वहाँ के नवनियुक्त राष्ट्रपति ने किया! नवगठित डीओजीई के मुखिया एलन मस्क ने तो यूएसएआईडी को आपराधिक संगठन बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि “इसके अंत का समय आ गया है”। अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी माइक बेंज के  दावे तो रहे-सहे संदेह को दूर कर देते हैं, जिसमें वह कहते हैं, अमेरिका ने यूएसएआईडी तथा थिंक टैंकस जैसे संस्थानों के माध्यम से भारत और बांग्लादेश जैसे अनेकों देशों की अंदरूनी राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप किया। इसके लिए मीडिया, सोशल मीडिया, तथा विरोधी आंदोलनों को आर्थिक मदद भी प्रदान की गई।

अमेरिका समर्थित एजेंसियां  तथा संस्थाओं ने दूसरे देशों के चुनावों को प्रभावित करने, वहाँ की सरकारों को अस्थिर करने, वहाँ के प्रशासनों को अमेरिका के रणनीतिक हितों के साथ जोड़ने के लिए लोकतंत्र को बाहरी आवरण के रूप में इस्तेमाल किया। यूएसएआईडी, थिंक टैंकस, तथा फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर जैसी प्रमुख कंपनियों ने वर्ष 2019 में भारतीय राजनैतिक नेतृत्व एवं सत्ताधारी दल के खिलाफ विमर्श स्थापित करने का प्रयास किया। बेंज ने दावा किया कि अमेरिका के विदेश विभाग ने फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर आदि कंपनियों पर मोदी समर्थित सामग्री को रोकने का दबाब बनाया। सत्ताधारी दल अपने मतदाताओं तक न पहुँच सके इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करने को 2019 में सीमित करने के प्रयास का जिक्र किया।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य संजीव सान्याल ने USAID को “मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला“ कहा है। इस रहस्योद्घाटन से जहां भारत में सनसनी फैलनी स्वाभाविक थी, वहीं अनेकों प्रश्न भी खड़े हुए हैं और जनमानस में शंकाएं भी पैदा हुई हैं। क्या विदेशी सरकारें एवं शक्तियां भारत के चुनावों को प्रभावित करने का षड्यन्त्र करती रही हैं? यदि इसमें सत्यता है, तो फिर ये षड्यंत्रकारी और इन्हें खाद-पानी देने वाली शक्तियां कौन हैं? इनका उद्देश्य क्या है? देशवासी यह अवश्य जानना चाहेंगे कि आखिर यह सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान कौनसे हैं? इस सहायता को अन्य किस-किस उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया? प्रश्न यह भी उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत सरकार इससे अनभिज्ञ थी? यदि ऐसा है तो भारत की सुरक्षा एजेंसी आखिर कर क्या रही थीं?

यूं तो यूएसएआईडी से सहायता प्राप्त करने का भारत का लंबा इतिहास है। आजादी के बाद अमेरिका से मिली आर्थिक सहायता के जरिए भारत में 8 कृषि विश्वविद्यालय, पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी खड़गपुर और 14 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए। साथ ही टीकाकरण, परिवार नियोजन, एड्स, टीबी, पोलियो जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी यूएसएआईडी की मदद ली गई। परंतु समय और आर्थिक मदद में वृद्धि के साथ ही यूएसएआईडी द्वारा थोपे जाने वाली अमेरिकन शर्तों की संख्या भी बढ़ती गई। वर्ष 2004 में भारत सरकार ने यह साफ कर दिया कि यूएसएआईडी के तहत ऐसी कोई भी वित्तीय सहायता नहीं ली जाएगी, जिसके साथ अमेरिका की शर्तें भी आएं। इसके बाद से मदद में कमी आती गई।

साल 2001 में भारत के लिए यूएसएआईडी फंड की उपलब्धता 208 मिलियन डॉलर (लगभग 1800 करोड़ रुपये) की थी। साल 2023 में यह 153 मिलियन डॉलर (लगभग 1300 करोड़ रुपये) हो गई और साल 2024 में 141 मिलियन डॉलर (लगभग 1200 करोड़)। हाल ही में कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं जिनमें बताया गया कि  यूएसएआईडी से हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट नामक ऐसे संगठन की फंडिंग की गई, कथित तौर पर जिसके संबंध आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा से जुड़े चैरिटेबल और पॉलिटिकल समूहों से हैं। कथित तौर पर अक्टूबर 2021 में यूएसएआईडी से हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट को 1.1 लाख डॉलर (लगभग 96 लाख रुपये) की आर्थिक मदद दी गई। यह और भी आश्चर्यचकित करने वाला है कि यह मदद अमेरिकी कांग्रेस के 3 सदस्यों द्वारा आपत्ति जताए जाने के फलस्वरूप दी गई। वर्ष 2024 में यूएसएआईडी को 44.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किये गए जो कुल अमेरिकी संघीय बजट का केवल 0.4% है लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्रैक की गई समस्त मानवीय सहायता का 42% हिस्सा है।

यूएसएआईडी  के तहत शीर्ष मदद प्राप्तकर्त्ताओं में यूक्रेन, इथियोपिया, जॉर्डन, सोमालिया और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। क्या भारत को ऐसे देशों की श्रेणी में रहना चाहिए? प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिकन सहायता के रुकने से भारत में चल रहे कार्यक्रमों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर देने के लिए हमें यूएसएआईडी की स्थापना के मूल उद्देश्यों को समझना होगा। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए अमेरिकन परमाणु हमलों के साथ समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न केवल जापान बल्कि यूरोप भी तबाही की कगार पर पहुँच गया था। तब दुनिया में पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत रूस  दुनिया की शक्ति के दो बड़े केंद्रों के रूप में उभरे थे। उस समय पश्चिमी जर्मनी अमेरिकी खेमे में था तो पूर्वी जर्मनी सोवियत रूस की तरफ। अमेरिका को सोवियत रूस द्वारा पूरी दुनिया पर अपना साम्यवादी मॉडल थोपे जाने की आशंका थी। अतः उसने दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद एक मार्शल प्लान बनाया गया, जिसके अनतर्गत यूरोप के देशों को अमेरिका की तरफ से आर्थिक, तकनीकी, सैन्य जैसी अनेकों प्रकार की मदद दी गई।

वर्ष 1959 में अमेरिका के पास ही क्यूबा में साम्यवादी क्रांति की घटना ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी को वर्ष 1961 में ‘अलायंस फॉर प्रोग्रेस’ नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया। इसके तहत दक्षिण और मध्य अमेरिका में लोकतंत्र और आर्थिक विकास के तमाम कार्यक्रम चलाए जाने थे। इसको दक्षिण अमेरिका में साम्यवाद से लड़ने के अमेरिकी कदम के तौर पर देखा गया। इसके बाद 1961 में ही अमेरिकी संसद में एक कानून पारित कर ऐसी स्थाई एजेंसी बनाई गई जो  सक्रिय रूप से पूरी दुनिया में अमेरिकी विदेश नीति को आगे बढ़ाए। और इस तरह अस्तित्व में आया यूएसएआईडी। वर्ष 1998 में एसएआईडी को एक स्वतंत्र एजेंसी का दर्जा दे दिया गया। कथित तौर पर तो तो यूएसएआईडी अमेरिकी सरकार की मानवीय शाखा है जो गरीबी को कम करने, बीमारियों का इलाज करने, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं में राहत और मदद, स्वतंत्र मीडिया, लोकतंत्र स्थापना और विकास के नाम पर आर्थिक मदद देने का कार्य करती है। परंतु वास्तव में यह अमेरिका की रक्षा एवं कूटनीति के अलावा विकास के रूप में तीसरे सुरक्षा स्तम्भ का नेतृत्व करती है।

अतः भारत को कोई भी ऐसी मदद लेने से पूर्व निम्न बिंदुओं पर विचार करना चाहिए,

(1) भारत एक सार्वभौमिक राष्ट्र है,

(2) आजादी के बाद के वर्षों में पानी इतना बह चुका है कि भारत स्वयं को ग़ुलाम रखने वाले देश को पछाड़ कर दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है,

(3) भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है,

(4) क्या भारत को यूक्रेन, इथियोपिया, जॉर्डन, सोमालिया, अफगानिस्तान जैसे देशों की भांति विदेशी शक्तियों के आगे हाथ फैलाना चाहिए?,

(5)  क्या पूर्व में मिली विदेशी मदद का दुरुपयोग सामाजिक समरसता नष्ट करने, राष्ट्रीय अखंडता कमजोर करने, राष्ट्र विरोधी तत्वों को समर्थन देने, धर्मांतरण करने तथा अवैध घुसपैठ जैसे कार्यों में हुआ है?,

(6) क्या सशर्त आर्थिक अनुदान लेकर भारत विश्व महाशक्ति बनने का लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? स्पष्टतः आज भारत को याचक नहीं दाता की भूमिका निभाते हुए वर्तमान चुनौती को अवसर में बदलना होगा।

ज्ञात हो कि चीन 150 से अधिक देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निवेश कर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। आज भारत के पास एक अवसर है कि अमेरिका की मदद रोकने के निर्णय से दक्षिण एशिया में पैदा निर्वात को वह अपनी उपस्थिति से भर सके। उनको सद्भावना से आर्थिक मदद देते हुए पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ कर विश्व कल्याण में योगदान दे सकें ।

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How are superpowers losing their status of powerful nation?

Russia has ruined itself through communist dogma.  China has developed strongly economically in the last 25 years since abandoning communist ideology for self-development, but they continue to use communist ideology as a foreign policy to seize lands, illegally control natural resources and properties of other nations, and their greedy nature is causing too much trouble around the world.  America’s habit of controlling everything while ignoring morals and focusing on consumerism has resulted in a country with a large debt burden, producing a fear of losing the Superpower status, and so decisions are made in haste.

The Trump administration’s shift in tariff policy in the United States is adding to global uncertainty.  The United States hopes that this transition would help to address trade deficits with its main partners while also boosting American manufacturing.  India, a net exporter to the United States, wil not be directly affected by this policy change.  According to World Bank data, total merchandise trade between India and the United States increased at a compound annual growth rate of 5% from 2014 to 2022.  In 2022, the United States accounted for 11% of India’s entire trade, while India accounted for only 2.5% of the US’s total trade.

Understanding the notion of tariff

Tariffs are taxes levied by countries on imported goods to make them more expensive and unaffordable, with the goal of stimulating home manufacturing.  At the same time, the global economy benefits when some commodities are imported from other nations where they are less expensive to produce while still satisfying home demand.  In exchange, the importing country may generate items or innovations that benefit the exporting countries.  This creates a cycle of trade flows and value chains based on comparative or absolute advantage.  Tariffs are intended to protect domestic industry while addressing trade imbalances.

How India should move forward

Economic autonomy is critical to strategic autonomy, multipolarity, and improved development for the Indian people. In the event of a trade war, we really just have one pressure point: we are a major importer of American energy.  We import approximately $10 billion in American oil and gas per year, which we may threaten to halt.  It’s also crucial not to exaggerate America’s power over us.  While the United States can significantly harm our exports, our economy isn’t very reliant on them.  This becomes evident when you compare other emerging markets.  Vietnam, for example, relies substantially on foreign trade, with exports accounting for about 90% of its GDP.  In contrast, India’s exports account for approximately 20% of our GDP, with the majority of our economic output coming from what Indians consume.

This held us back during the hyper-globalization era, but if global trade collapses, it may serve as a layer of insulation.  The Trump negotiations provide an excellent opportunity to advance tariff reform, which will be net favorable to our export prospects and competitiveness.  As a result, general tariff levels have risen by 4 or 5 percent since 2015, with non-agricultural goods increasing by an average of 15 percent.  The time has arrived to reduce these rates and gradually move to a level comparable to our ASEAN colleagues.

Despite the obstacles, India’s export economy has a silver lining.  As US tariffs raise the cost of Chinese goods, Indian producers have an opportunity to gain market share in important industries.  To capitalize on the tariff battle, an emphasis on research and innovation will be critical.  Incremental innovation, technology-driven start-ups and export-oriented units, as well as rapid development of supply chain management, will undoubtedly benefit the economy in the next years. According to Oxford Economics, India received the fourth-largest benefit from trade diversions generated by Trump’s prior tariff war.  According to a research by the Federation of Indian Export Organisations (FIEO), India has the potential to grow exports to the United States by $25 billion, notably in:

• Electronics & Electrical Goods
• Automotive Parts & Components
• Organic Chemicals & Pharmaceuticals
• Textiles & Apparel
• Footwear & Furniture
• Toys & Home Decor

Industries That Stand to Benefit 

Manufacturing and electronics: Companies such as Tata Electronics and Dixon Technologies may benefit if US firms shift supply chains away from China.

Textiles and apparel: India may replace Chinese exports in the US garment market.

Defense and Aerospace: Trump has pushed India to increase its imports of US military equipment, which might benefit the Indian defense sector.

The Bigger Picture: Can India Seize This Opportunity?  While Trump’s tariffs create market volatility, they also provide opportunities for Indian enterprises.  NITI Aayog CEO BVR Subrahmanyam observed that India must “prepare itself to seize the opportunity.”

The important criteria determining India’s success in capitalizing on this trade shift are:

Strengthening Manufacturing Capabilities: To meet global demand, India needs increase manufacturing using technology to improve efficiency, quality and cost of the product.

Improving Trade Agreements: Strengthening trade partnerships with major countries through Free Trade Agreements (FTAs).

Attracting Foreign Investment: Encouraging enterprises to transfer their supply chains away from China and establish operations in India.

Improving Infrastructure: Creating ports, logistics, and digital connectivity using AI and other advanced tools  to help trade grow.

How is the Tariff War helping India grow?

In a strategic move to avoid growing tariffs imposed by the Trump administration, electronics behemoths Apple and Samsung are increasing production in India.  This change attempts to keep their products competitively priced in the US market while minimizing dependency on manufacturing in China and Vietnam.  As both corporations adjust to the changing trading scenario, major investments in Indian manufacturing are expected.  This decision is in response to a reciprocal tax of 26% on Indian exports to the United States, compared to a startling 54% for China and 46% for Vietnam.

Apple and Samsung’s growing focus on manufacturing in India may have far-reaching consequences for the country’s economy.  With both corporations planning to spend extensively in local production, India will benefit from job creation and technological breakthroughs.  The possibility for increased production capacity may potentially attract additional foreign investment, bolstering India’s position as a major player in the global electronics market.

As the United States continues to slap tariffs on Chinese and Vietnamese goods, corporations must readjust their supply chains more urgently than ever before.  Apple and Samsung’s moves could encourage other international firms to consider India as a viable manufacturing base.  The conclusion of ongoing trade discussions will have a significant impact on the future of global industry and trade relations.

The Reserve Bank of India (RBI) has regularly intervened in forex markets to decrease the rupee’s excessive volatility.  Finance Secretary Tuhin Kanta Pandey has guaranteed that, while rupee fluctuations are being managed, India’s currency will remain a “free float” with no fixed control.

A Self-Reliant Bharat for a Brighter Future

Self-reliance is the key to strengthen the nation. Focusing on self-reliance benefits the nation by creating employment opportunities, growing entrepreneurs, expanding global markets, upgrading technology, and building skills and knowledge. The Modi government launched Aatmanirbhar Bharat, and we are already seeing the results in terms of national strength. Governments, industrialists, and society must work together to strengthen every sector, including semiconductors, defense, manufacturing, artificial intelligence, space technology, agricultural produce, food technology, pharmaceuticals, healthcare, the digital world, and environmental management. This self-reliance should be achieved without causing harm to the environment or exploiting natural resources.

Self-reliance is the solution to global economic war.

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इसी उद्देश्य से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एआई सुरक्षा रिपोर्ट 29 जनवरी 2025 को प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट जी0पी0ए0आइ0 द्वारा उत्पन्न जोखिमों और उन्हें कम करने के तरीकों का विस्तृत आकलन करती है। रिपोर्ट को ग्रेट ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम) के ब्लेचली पार्क में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन-2023 में भाग लेने वाले 30 देशों द्वारा कमीशन किया गया था, ताकि पेरिस में  एआई एक्शन समिट-2025 में इसे  प्रस्तुत किया जा सके। रिपोर्ट को कनाडाई यंत्र अधिगम (MACHINE LEARNING) के अग्रणीय योशुआ बेंगियो के नेतृत्व में 96 कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिन्हें अक्सर एआई के “गॉडफादर” में से एक माना जाता है।

दुनिया के सामने आज एक यक्ष प्रश्न है कि, जी0पी0ए0आइ0 क्या-क्या कर सकता है? इस रिपोर्ट ने इस प्रश्न का आंशिक जवाब देने का प्रयास किया है और माना है कि जी0पी0ए0आइ0 की क्षमताएँ तेज़ी से बढ़ी हैं और भविष्य में इसकी प्रगति धीमी से लेकर बहुत तेज़ तक हो सकती है। ऐसी ही अनिश्चितताओं के करण नीति निर्माताओं को “साक्ष्य दुविधा” का सामना करना पड़ता है। एक ओर, स्पष्ट सबूत या जोखिम होने से पहले समाधान (MITIGATION) संबंधी उपायों को पेश करना अप्रभावी हो सकता है और अनावश्यक समाधान को जन्म दे सकता है, वहीं दूसरी ओर स्पष्ट सबूत होने तक प्रतीक्षा करने से समाज की सजगता घट सकती है और आवश्यकता पड़ने पर समाधान असंभव भी हो सकता है। रिपोर्ट में एआई से होने वाले कई ठोस नुकसानों की पहचान की गई है, जिसमें गोपनीयता का उल्लंघन, घोटालों को सक्षम बनाना, अविश्वसनीय एआई के कारण यौन सामग्री के साथ डीपफेक का निर्माण आदि शामिल है। यह विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के साथ संभावित हिंसा और दुर्व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। साथ ही साइबर और जैविक हमलों के लिए एआई के दुर्भावनापूर्ण और मनमाने उपयोग तथा भविष्य की एआई प्रणालियों पर नियंत्रण खोने जैसे जोखिम भी शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय एआई सुरक्षा रिपोर्ट-2025 को तैयार करने में 96 एआई विशेषज्ञों, 30 देशों, आर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक क्वॉपरैशन एण्ड डेवलपमेंट, यूरोपीय संघ, एवं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नामित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सलाहकार पैनल का योगदान रहा है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य ऐसी वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध कराना है जो नीति निर्माण में सहायक हो। साथ ही निष्पक्षता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत यह किसी नीति विशेष की सिफारिश नहीं करती। जी0पी0ए0आइ0 के अनेकों नुकसान सुस्थापित हैं जैसे धोखाधड़ी, गैर-सहमतिपूर्ण अंतरंग छवि लेना, बाल यौन शोषण सामग्री, ऐसे मॉडेल आउट्पुट जो लोगों के विशेष समूहों, विशेष विचारों पर आधारित होना एवं गोपनीयता भंग होने आदि। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता समर्थित हैकिंग, जैविक (BIOLOGICAL) आक्रमण जैसे जटिल प्रारूप में पक्षपात सामने आ रहे हैं।

निर्विवाद रूप से जोखिम प्रबंधन तकनीकें अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं, परंतु इनमें आगे और प्रगति संभव है। शोधकर्ता एवं नीति निर्माता इस प्रयास में हैं कि जोखिम प्रबंधन के तरीकों का मानकीकरण (STANDARDIZATION) किया जा सके। इसके लिए वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समन्वय कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग सामान्य प्रयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभों का आनंद तभी ले सकेंगे जब इसके जोखिमों का भलीभाँति प्रबंधन हो सके। समग्रता से नीतिनिर्माण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संभावित लाभ तथा जोखिम दोनों पर विचार करने के आवश्यकता होगी। साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि दूसरे प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जोखिम तथा फायदे जी0पी0ए0आइ0 से अलग होंगे। सामान्य प्रयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (जी0पी0ए0आइ0) पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय एआई सुरक्षा रिपोर्ट-2025 मुख्य रूप से तीन मूल बिंदुओं पर वैज्ञानिक सुबूतों का सारांश प्रस्तुत करती है,

(I). जी0पी0ए0आइ0 क्या कर सकता है?

(II). जी0पी0ए0आइ0 से संबंधित खतरे क्या-क्या हैं?

(III). जी0पी0ए0आइ0 आधारित खतरों से निपटने की क्या तकनीकें हैं?

दुनिया के सामने आज यक्ष प्रश्न यह है कि, सामान्य प्रयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वर्तमान क्षमताएं क्या हैं और भविष्य में इनका किन दिशाओं में और कितना प्रभाव हो सकता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वर्तमान क्षमताओं का अनुमान इन तथ्यों से लगाया जा सकता है कि वह जटिल कंप्युटर कोड लिखने, दिए गए संक्षिप्त विवरण से वास्तविक एवं छोटा विडिओ तैयार करने आदि जैसे कार्य संपादित करने में सक्षम है। हालिया आकलन के अनुसार, आधुनिकतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल के कम्प्यूटेशनल संसाधनों में चार गुना वृद्धि तथा ट्रेन करने वाले डाटासेट के आकार में ढाई ढाई गुना वृद्धि हुई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता  के क्षेत्र में भविष्य में होने वाली क्रमागत उन्नति के जोखिम प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे। लेकिन विशेषज्ञ इस बात पर असहमत हैं कि आने वाले महीनों और सालों में क्या क्या उम्मीद की जाए?

समाज, राष्ट्र और दुनिया के अस्तित्व और स्वरूप से संबंधित अनिर्णीत प्रश्न यह है कि जी0पी0ए0आइ0 से जुड़े जोखिम क्या हैं? रिपोर्ट में इन जोखिमों को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला, दुर्भावनापूर्ण उपयोग के जोखिम, दूसरा खराबी के जोखिम, तीसरा प्रणालीगत जोखिम। इन सभी वर्गों में हो चुके जोखिम और अगले कुछ वर्षों में अपेक्षित जोखिम शामिल हैं। जी0पी0ए0आइ0 के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग से व्यक्तिगत नुकसान, संगठन का नुकसान और समाज के नुकसान शामिल हैं। उदाहरण के लिए दुर्भावनापूर्ण दुरुपयोग से फेक कंटेन्ट पैदा करना, बिना सहमति के डीपफेक पॉर्नाग्रफी तैयार करना, आवाज की गलत पहचान से वित्तीय धोकाधड़ी करना, वसूली के लिए ब्लैक्मैल करना, व्यक्तिगत तथा पेशेवर प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचना, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार करने जैसे कुकृत्य इसमें शामिल हैं। पूरी दुनिया के लिए आज बड़ी चुनौती यह भी है कि जी0पी0ए0आइ0 चुनावी एवं राजनैतिक परिणामों को प्रभावित कर सकता है। इसे वॉटरमार्किंग जैसी उपायों से रोका जा सकता है। शत्रु देशों द्वारा एक दूसरे पर साइबर हमले किए जा सकते हैं जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था तथा जन-जीवन को अस्त-व्यस्त किया जा सकता है।

सामान्य प्रयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित जोखिमों को पहचानना एवं जोखिम का आकलन तथा मोनिट्रिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण है। तकनीकी के तेज विकास के करण जी0पी0ए0आइ0 से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन अत्यधिक जटिल है। प्रणाली सुरक्षा पद्धति जी0पी0ए0आइ0 से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन में प्रभावी है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, संगठन संरचना तथा मानवीय कारकों के बीच पारस्परिक क्रिया एवं संबंध शामिल हैं। इसके लिए डिफेन्स इन डेप्थ स्ट्रैटिजी एक महत्वपूर्ण तकनीकी पद्धति के रूप में उभरी है। अनेक सुरक्षात्मक उपायों पर आधारित यह रणनीति नाभिकीय सुरक्षा, तथा संक्रामक रोग नियंत्रण में प्रयोग होने वाली रणनीति है। यह जी0पी0ए0आइ0 के लिए अनूकूलित कर उनके पूरे जीवन चक्र, डाटा, आधारभूत संरचना देने वाले, विकसित-कर्ता, तथा प्रयोग करने वालों की अलग-अलग भूमिकाओ के लिए अनूकूलित किया जा रहा है। वर्तमान प्रमाण जी0पी0ए0आइ0 में दो मूल चुनतियों की तरफ इशारा करते हैं।

पहला जोखिमों को प्राथमिकता देना कठिन है चूंकि उनकी जटिलता और उनके होने में काफी अनिश्चात्ता है। दूसरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता श्रंखला में उचित भूमिका निश्चित करना तथा प्रभावी कार्रवाई अमल में लाना जटिल है। जी0पी0ए0आइ0 के जोखिमों का पता लगाना तथा जोखिमों का मूल्यांकन डिजाइन के प्रारम्भिक चरण में किया जाना अति  महत्वपूर्ण है न कि केवल मॉडेल विकसित होने के बाद।  जोखिम का पता लगाना तथा मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण है चूंकि जी0पी0ए0आइ0 बहुत से क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है तथा इसकी जोखिम क्षमताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य देखभाल तथा रचनात्मक लेखन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित जोखिम काफी भिन्न होंगे। जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुद्धता अति महत्वपूर्ण है, वहीं रचनात्मक लेखन में शुद्धता का महत्व बहुत कम है। कुछ जोखिम ऐसे हो सकते हैं जिनका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता।

सामान्य प्रयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए बहुत से समूहों की भागीदारी आवश्यक है। अर्थात इसे केवल वैज्ञानिक समुदाय के हाथों में नहीं दिया जा सकता। जोखिम प्रबंधन के पाँच मुख्य चरण हैं जैसे, जोखिम पहचान, जोखिम आकलन, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम न्यूनीकरण, जोखिम संचालन। दूसरे क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ जैसे जैव सुरक्षा तथा नाभिकीय सुरक्षा को सामान्य प्रयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं। इसमें नियोजित ऑडिट, निरीक्षण, सेफ़्टी बफ़र, नियंत्रण बैंडिंग, दीर्घकालिक प्रभाव आकलन, ALARP (ऐज लो एज रीज़नब्ली प्रकटिकबल) आदि प्रमुख हैं। मानवाधिकार से जुड़े प्रभावों का मूल्यांकन भी सामान्य प्रयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए अति महत्वपूर्ण है। पूर्वानुमान एक दूसरा लंबे समय से प्रयोग होने वाला तरीका है जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, जो सामान्य प्रयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में बहुत ज़्यादा जोखिम वाले फैसले लेने में मदद कर सकता है। सुरक्षा एवं विश्वसनीयता अभियांत्रिकी विशेष रूप से उपयुक्त हैं। सामान्य प्रयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पूरे चक्र में डिज़ाइन विकल्पों की जांच करना महत्वपूर्ण है। डिफेन्स इन डेप्थ मॉडल सामान्य प्रयोजन एआई जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है।

अंतर्राष्ट्रीय एआई सुरक्षा रिपोर्ट-2025 के अनुसार सामान्य प्रयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित नीति निर्माण एवं जोखिम प्रबंधन के लिए सामान्य चुनौतियाँ निमन्वत हैं:

(I). स्वायत्त जी0पी0ए0आइ0 ऐजेंट्स जोखिम बढ़ा सकते हैं।

(II). जी0पी0ए0आइ0 प्रणाली का अनेकों कार्यों में विस्तार सुरक्षा आश्वासन को जटिल बनाता है।

(III). जी0पी0ए0आइ0 प्रणालियों के विकसितकर्ता अपने मॉडेल के आंतरिक परिचालन एवं स्वरूप के बारे में बहुत कम जानते हैं।

(IV). सुरक्षा के लिए मूल्यांकन में अंतर कायम रहता है।

(V). एआई प्रणाली की खामियों का तेजी से वैश्विक प्रभाव हो सकता है।

उक्त के अतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जोखिम प्रबंधन और नीति निर्माण में सामाजिक चुनौतियाँ भी हैं। अतः जोखिम की पहचान और मूल्यांकन करना, सामान्य प्रयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के खतरों का मूल्यांकन जोखिम प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। मौजूदा एआई विनियमों और प्रतिबद्धताओं के लिए कठोर जोखिम पहचान और मूल्यांकन की आवश्यकता है। जी0पी0ए0आइ0 के जोखिमों का आकलन करने के लिए मौजूदा मात्रात्मक (QUANTITATIVE) तरीके बहुत उपयोगी तो हैं परंतु उनकी भी महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं। कठोर जोखिम मूल्यांकन के लिए कई मूल्यांकन दृष्टिकोणों, महत्वपूर्ण संसाधनों और बेहतर पहुँच के संयोजन की आवश्यकता होती है। स्पष्ट जोखिम मूल्यांकन मानकों और कठोर मूल्यांकनों की अनुपस्थिति एक तत्काल नीतिगत चुनौती पैदा कर रही है, क्योंकि एआई मॉडेलों को उनके जोखिमों का मूल्यांकन करने की तुलना में तेज़ी से तैनात किया जा रहा है।

सामान्य प्रयोजन के एआई जोखिम मूल्यांकन के लिए मौजूदा तकनीकी दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली परीक्षण और मूल्यांकन पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जिन्हें निम्नलिखित चार स्तरों में बांटा जा सकता है, मॉडल परीक्षण,  रेड-टीमिंग, फ़ील्ड परीक्षण तथा दीर्घकालिक प्रभाव आकलन। जोखिम मूल्यांकन के ये चार स्तर (मॉडल परीक्षण, रेड-टीमिंग, फील्ड परीक्षण और दीर्घकालिक प्रभाव मूल्यांकन) आवश्यक तो हैं लेकिन व्यापक जोखिम मूल्यांकन के लिए पर्याप्त नहीं हैं। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि जोखिम समाधान एवं निगरानी हेतु और अधिक विश्वसनीय मॉडलों को प्रशिक्षित करना, निगरानी करना, हस्तक्षेप करना, तथा गोपनीयता के लिए तकनीकी तरीके प्रयोग में लाया जाना अति आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय एआई सुरक्षा रिपोर्ट-2025 के अनुसार सामान्य प्रयोजन एआई का भविष्य उल्लेखनीय रूप से अनिश्चित है। इस परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी का लाभ सुरक्षित रूप से प्राप्त करने के लिए, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को इसके साथ आने वाले जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है। सामान्य प्रयोजन एआई के जोखिमों के समाधान के लिए तकनीकी तरीके मौजूद हैं, लेकिन उन सभी की क्षमताएं सीमित हैं। इतिहास में पहली बार, इस रिपोर्ट ने 30 देशों, ओईसीडी, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित विशेषज्ञ प्रतिनिधियों के साथ-साथ कई अन्य विश्व-अग्रणी विशेषज्ञों को इन महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए एक साझा वैज्ञानिक, साक्ष्य-आधारित आधार प्रदान करने के लिए एक साथ लाया। इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रयासों को आगे जारी रखने की आवश्यकता है। आशा है कि यह रिपोर्ट इस क्षेत्र के लिए नीति-निर्देशक तत्वों की तरह कार्य करेगी और भविष्य की रिपोर्ट इस क्षेत्र से पैदा अवसरों, चुनौतियों और उनके समाधान में प्रभावी दिशा सूचक सिद्ध होगी।

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विभिन्न देशों से अमेरिका में आयात होने वाले उत्पादों पर 10 प्रतिशत की दर से न्यूनतम टैरिफ लगाया गया है। साथ ही, कुछ अन्य देशों यथा चीन से आयातित उत्पादों पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है। इसी प्रकार, वियतनाम से आयातित उत्पादों पर 46 प्रतिशत, ताईवान पर 32 प्रतिशत, थाईलैंड पर 36 प्रतिशत, भारत पर 26 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया पर 25 प्रतिशत, इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत, स्विट्जरलैंड पर 31 प्रतिशत, मलेशिया पर 24 प्रतिशत, कम्बोडिया पर 49 प्रतिशत, दक्षिणी अफ्रीका पर 30 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत, पाकिस्तान पर 29 प्रतिशत, श्रीलंका पर 44 प्रतिशत और इसी प्रकार अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर भी अलग अलग दरों से टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है। कुछ उत्पादों जैसे, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो, ताम्बा, फार्मा उत्पाद, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, बुलीयन एवं अन्य महत्वपूर्ण मिनरल्स को अमेरिका में आयात पर टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है।

अमेरिका का मानना है कि वैश्विक स्तर पर अन्य देश अमेरिका में उत्पादित वस्तुओं के आयात पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाते हैं, जबकि अमेरिका में इन देशों से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर अमेरिका द्वारा बहुत कम दर पर टैरिफ लगाया जाता है अथवा बिलकुल नहीं लगाया जाता है। जिससे, अमेरिका से इन देशों को निर्यात कम हो रहे हैं एवं इन देशों से अमेरिका में आयात लगातार बढ़ते जा रहे हैं।  इस प्रकार, अमेरिका का व्यापार घाटा असहनीय स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ साथ, अमेरिका में विनिर्माण इकाईयां बंद होकर अन्य देशों में स्थापित हो गई हैं और इससे अमेरिका में रोजगार के नए अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे हैं। अब ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका को पुनः विनिर्माण इकाईयों का हब बनाने के उद्देश्य से अमेरिका को पुनः महान बनाने का आह्वान किया है और इसी संदर्भ में विभिन्न देशों से आयातित उत्पादों पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाने का निर्णय लिया गया है ताकि अमेरिका में आयातित उत्पाद महंगे हों और अमेरिकी नागरिक अमेरिका में ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने की ओर प्रेरित हों।

वर्तमान में बढ़े हुए टैरिफ का बोझ अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में महंगे उत्पाद खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की अमेरिका में स्थापना हो एवं इन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को महंगे उत्पाद खरीदने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। इससे अमेरिका में एक बार पुनः मुद्रा स्फीति की समस्या उत्पन्न हो सकती है एवं ब्याज दरों के कम होने के चक्र में भी देरी होगी, बहुत सम्भव है कि मुद्रा स्फीति को कम करने की दृष्टि से एक बार पुनः कहीं ब्याज दरों के बढ़ने का चक्र प्रारम्भ न हो जाए। लम्बे समय में जब अमेरिका में विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो जाएगी एवं इन इकाईयों में उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा तब जाकर कहीं मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

विभिन्न देशों से आयातित उत्पादों पर टैरिफ सम्बंधी घोषणा के साथ ही, डॉलर पर दबाव पड़ना शुरू भी हो चुका है एवं अमेरिकी डॉलर इंडेक्स घटकर 102 के स्तर पर नीचे आ गया है जो कुछ समय पूर्व तक लगभग 106 के स्तर पर आ गया था। इसी प्रकार अमेरिका में सरकारी प्रतिभूतियों की 10 वर्ष की बांड यील्ड पर भी दबाव दिखाई दे रही है और यह घटकर 4.08 के स्तर पर नीचे आ गई है, यह कुछ समय पूर्व तक 4.70 के स्तर से भी ऊपर निकल गई थी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़नी प्रारम्भ हो गई है एवं यह पिछले चार माह के उच्चतम स्तर, लगभग 85 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर, पर आ गई है।

ट्रम्प प्रशासन के टैरिफ सम्बंधी लिए गए निर्णयों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर लम्बी अवधि में तो हो सकता है परंतु छोटी अवधि में तो निश्चित ही यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को विपरीत रूप से प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहा है। अमेरिकी पूंजी बाजार (शेयर बाजार) केवल दो दिनों में ही लगभग 10 प्रतिशत तक नीचे गिर गया है और अमेरिकी निवेशकों को लगभग 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुक्सान हुआ है। इतनी भारी गिरावट तो वर्ष 2020 में कोविड महामारी के दौरान ही देखने को मिली थी। यदि यही स्थिति बनी रही तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था कहीं मंदी की चपेट में न आ जाय। यदि ऐसा होता है तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी विपरीत रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। अतः ट्रम्प प्रशासन का टैरिफ सम्बंधी उक्त निर्णय अति जोखिम भरा ही कहा जाएगा।

जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी कुछ तो विपरीत असर होगा ही। इस संदर्भ में किए गए विश्लेषण से यह तथ्य उभरकर सामने आ रहा है कि बहुत सम्भव है कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए 26 प्रतिशत के टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक विपरीत प्रभाव नहीं हो। क्योंकि, एक तो भारत से अमेरिका को निर्यात बहुत अधिक नहीं है। यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र लगभग 3-4 प्रतिशत ही है। वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर नहीं है एवं यह विभिन्न उत्पादों की आंतिरक मांग पर अधिक निर्भर है। भारत से सकल घरेलू उत्पाद का केवल लगभग 16 प्रतिशत (वस्तुएं एवं सेवा क्षेत्र मिलाकर) ही निर्यात किया जाता है।

दूसरे, भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने कुछ उत्पादों को उक्त टैरिफ व्यवस्था से फिलहाल मुक्त रखा गया है, जैसे फार्मा उत्पाद, सेमीकंडक्टर, स्टील, अल्यूमिनियम, ऑटो, ताम्बा, बुलीयन, एनर्जी आदि। संभवत: इन उत्पादों के भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर कुछ भी असर नहीं होने जा रहा है। तीसरे, भारतीय कम्पनियों (26 प्रतिशत टैरिफ) को रेडीमेड गर्मेंट्स के अमेरिका को निर्यात में पड़ौसी देशों, यथा, बांग्लादेश (37 प्रतिशत टैरिफ), पाकिस्तान (29 प्रतिशत टैरिफ), श्रीलंका (44 प्रतिशत टैरिफ), वियतनाम (46 प्रतिशत टैरिफ), चीन (34 प्रतिशत टैरिफ), इंडोनेशिया (32 प्रतिशत टैरिफ), आदि के साथ अत्यधिक स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। परंतु, उक्त समस्त देशों से अमेरिका को होने वाले रेडीमेड गार्मेंट्स के निर्यात पर भारत की तुलना में अधिक टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की गई है। अत: इन देशों से रेडीमेड गार्मेंट्स के अमेरिका को निर्यात भारत की तुलना में महंगे हो जाएंगे, इससे रेडीमेड गार्मेंट्स के क्षेत्र में भारत के लिए लाभ की स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कृषि उत्पादों के निर्यात भी भारत से अमेरिका को बढ़ सकते हैं। यदि किन्ही क्षेत्रों में भारत को नुक्सान होता हुआ दिखाई भी देता है तो भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ बहुत अच्छे राजनैतिक संबंधो के चलते भारत को अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी, अमेरिका सहित भारत के यूरोपीयन देशों, ब्रिटेन एवं खाड़ी के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को सम्पन्न करने हेतु वार्ताएं लगभग अंतिम दौर में पहुंच गईं हैं, इसका लाभ भी भारत को होने जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शीघ्र ही मोनेटरी पॉलिसी के माध्यम से रेपो दरों में परिवर्तन की घोषणा की जाने वाली है। भारत में चूंकि मुद्रा स्फीति की दर लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है अतः भारत में रेपो दर में 75 से 100 आधार बिंदुओं की कमी की घोषणा की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो विभिन्न उत्पादों की उत्पादन लागत में कुछ कमी सम्भव होगी, जिसके चलते भारत में निर्मित उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। हालांकि, केवल ब्याज दरों के कमी करके पूंजी की लागत को कम करने से काम चलने वाला नहीं है, भारत को भूमि एवं श्रम की लागतों को भी कम करने की आवश्यकता है तथा उत्पादकता में सुधार करने की भी आवश्यकता है ताकि भारत में निर्मित होने वाले उत्पादों की कुल लागत में कमी हो एवं यह उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में अन्य देशों के मुक़ाबले में टिक सकें। वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक, सामरिक, रणनीतिक, राजनैतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवर्तन के इस दौर में भारतीय कम्पनियां कितना लाभ उठा सकती हैं यह भारतीय कम्पनियों के कौशल पर निर्भर करेगा। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा शीघ्रता से अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को गति देकर भी वैश्विक स्तर पर निर्मित हुई उक्त परिस्थितियों का लाभ उठाया जा सकता है।

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PM-PRANAM which promotes chemical-free farming using indigenous techniques like cow-based farming, composting, and bio-inputs. This initiative also complements PM-KISAN, which provides direct income support of ₹6,000 per year to small and marginal farmers.

The PM Programme for Restoration, Awareness Generation, Nourishment, and Amelioration of Mother-Earth (PM-PRANAM) is a visionary initiative launched by the Narendra Modi government to preserve soil health, promote sustainable agriculture, and reduce dependency on chemical fertilizers. Approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on June 28, 2023, the program is designed to encourage balanced fertilizer use, adoption of organic alternatives, and resource conservation technologies, ensuring a greener and healthier future for India.

Key Objectives of PM-PRANAM

PM-PRANAM seeks to address multiple challenges in Indian agriculture, focusing on:

Reduction in Chemical Fertilizer Consumption

14 states have collectively reduced their chemical fertilizer usage by 15.14 LMT (Lakh Metric Tonnes) in FY 2023-24 when compared to the average consumption over the previous three financial years. This reduction is crucial as excessive chemical fertilizer use leads to soil degradation, groundwater contamination, and environmental hazards. By shifting towards organic and bio-fertilizers, farmers can maintain soil fertility while reducing long-term dependence on chemical inputs.

Incentive-Based Approach for States

To encourage participation, the Modi government has introduced a financial incentive mechanism. States receive 50% of the subsidy amount saved due to reduced fertilizer consumption, which can be reinvested into agriculture, organic farming initiatives, and farmer welfare programs. This creates a win-win situation—reducing the financial burden on the government (by cutting fertilizer subsidies) while motivating states to adopt sustainable agricultural practices.

Alignment with Other Key Agricultural Policies

National Mission on Natural Farming (NMNF): PM-PRANAM works in tandem with NMNF, which promotes chemical-free farming using indigenous techniques like cow-based farming, composting, and bio-inputs. PM-KISAN: The initiative also complements PM-KISAN, which provides direct income support of ₹6,000 per year to small and marginal farmers. Other Farmer-Centric Policies: The program aligns with Bhartiya Prakritik Krishi Paddhati (BPKP) and Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), both of which promote organic farming practices.

Impact and Achievements

Since its launch, PM-PRANAM has already started delivering significant results:

• 14 states have reduced chemical fertilizer consumption by 15.14 LMT (Lakh Metric Tonnes) in FY 2023-24 compared to the previous three-year average.
• States receive 50% of the fertilizer subsidy saved as an incentive, encouraging further participation in sustainable agricultural practices.
• The initiative supports the National Mission on Natural Farming (NMNF) and aligns with PM-KISAN and other farmer-centric policies.

The Growing Shift Towards Sustainable Agriculture

The Modi government has been actively promoting organic and natural farming through initiatives such as:

1. Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) – Encouraging Traditional Organic Farming

Launched: 2015 under the National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA)
Objective: Promote cluster-based organic farming, reduce the use of synthetic fertilizers, and enhance soil health.
Implementation:

• Farmers are organized into clusters (20-hectare units) to adopt organic farming practices.
• Financial assistance of ₹50,000 per hectare for a 3-year period to cover organic inputs like bio-fertilizers, compost, and certification.
• Encourages local marketing of organic produce through direct farmer-consumer linkages.

Impact:

• Over 30 lakh hectares of farmland brought under organic farming.
• Strengthened the Organic Certification System, helping Indian farmers access export markets.

2. Bhartiya Prakritik Krishi Paddhati (BPKP) – Supporting Chemical-Free Farming

Launched: 2020 under the National Mission on Natural Farming (NMNF)
Objective: Promote zero-budget natural farming (ZBNF) using indigenous techniques to reduce dependency on chemical fertilizers and pesticides.
Key Features:

• Encourages use of cow dung, cow urine, compost, and natural bio-stimulants for soil enrichment.
• No external chemical inputs—ensures sustainable and low-cost farming.
• Focus on resource conservation technologies (such as water-efficient irrigation and crop rotation).

Impact:

• Implemented in 8 states, covering over 4 lakh hectares.
• Reduced input costs, improved farmer incomes, and enhanced climate resilience.

3. Nano Urea Introduction – A Revolutionary Step to Reduce Dependency on Conventional Urea

Launched by: Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO) in 2021
Objective: Provide an efficient, cost-effective, and eco-friendly alternative to conventional urea.
How It Works:

• Liquid Nano Urea (LNU) is sprayed directly on leaves, allowing better nitrogen absorption compared to granular urea.
• A 500ml bottle of Nano Urea replaces a 50kg bag of traditional urea, reducing wastage and pollution.

Benefits:

• Improves nutrient efficiency by 80% compared to conventional urea.
• Reduces input costs for farmers, as Nano Urea is cheaper and requires lower quantities per acre.
• Cuts nitrogen pollution, preventing groundwater contamination and soil degradation.

Impact:

• Over 5 crore Nano Urea bottles sold, replacing nearly 25 million tonnes of conventional urea.
• Exported to 25+ countries, positioning India as a global leader in agri-innovation.

According to government reports:

• Over 4 lakh hectares of land have been brought under organic farming.
• More than 30 lakh farmers have adopted natural farming methods.
• The adoption of bio-fertilizers has led to an estimated 20% reduction in soil degradation.

Economic and Environmental Benefits

The economic and environmental benefits of PM-PRANAM are far-reaching:

• Reduces import dependency on costly fertilizers, saving forex reserves.
• Enhances soil fertility and biodiversity, improving long-term productivity.
• Mitigates groundwater contamination caused by excessive chemical fertilizer use.
• Boosts income for farmers practicing organic farming by providing premium market opportunities.

The Road Ahead

While PM-PRANAM has made remarkable strides, challenges remain, particularly in states like Rajasthan, which has not yet achieved a reduction in chemical fertilizer use. The government aims to:

• Expand farmer awareness programs on sustainable farming techniques.
• Encourage private sector participation in the organic fertilizer market.
• Increase research and innovation in bio-fertilizers and sustainable agriculture technologies.

PM-PRANAM is a pioneering initiative that reflects Prime Minister Narendra Modi’s commitment to sustainable and environmentally responsible agriculture. By reducing chemical fertilizer dependence, promoting organic alternatives, and rewarding responsible states, the program is shaping India’s agricultural future. With continued efforts and greater participation, India is on track to becoming a global leader in sustainable farming, aligning with the vision of Viksit Bharat 2047.

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8 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 46 हजार से बढ़कर 1 लाख 24 हजार हो गयी है। अब प्रदेश में आयुध निर्माण भी होने लगा है। महिला, किसान, छात्र, युवा सभी वर्ग के लोग सरकारी योजनाओं से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। इन 8 वर्षों की सफलताओं और उपलब्धियों को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2027 की तैयारियां भी आरम्भ कर दी हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 25 से 27 मार्च 2025 तक हर जिले में तीन दिवसीय विकास उत्सव मनाया जिसमें सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया तथा विभिन्न लाभार्थियों से संपर्क कर धरातल को भी परखा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि “प्रदेश वही है, तंत्र वही है बस सरकार बदलने से बदलाव हुआ है और प्रदेश बीमारू प्रदेश से देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है, आज प्रदेश श्रम शक्ति से अर्थ शक्ति बने की ओर अग्रसर है।
भाजपा का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, सबका साथ सबका विकास की नीति व अपराध पर जीरो टालरेंस की नीति को सफलता के साथ पूरा किया जा रहा है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए 222 दुर्दांत अपराधियों का एनकाउंटर किया गया और 930 से अधिक अपराधियों के खिलाफ एरनएसए की कार्यवाही हो चुकी है।

मुख्यमंत्री योगी की बुलडोजर बाबा की छवि प्रदेश की जनता को पसंद है। अब तो अन्य राज्यों में भी लोग “मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा” की बात करने लगे हैं। प्रदेश के अपराधियों में भय का वातावरण उत्पन्न हुआ है क्योंकि अपराधी अगर अपराध करके दूसरे राज्यों में भागकर संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास करता है तब भी वह बच नहीं पा रहा है । बेहतर होती कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, जिससे हिंदू व मुसलमान दोनों ही सुरक्षित महसूस करते हैं। प्रदेश में लव जिहाद व धर्मांतरण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाये गये हैं। प्रदेश में परीक्षाओं में होने वाली नकल को रोकने के लिए भी प्रभावी कानून बनाया गया है जिसका प्रभाव भी दिख रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में सनातन की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है। अयोध्या में प्रभु राम की जन्मस्थली पर दिव्य भव्य मंदिर का उदघाटन संपन्न होने, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण होने और अब प्रयागराज में महाकुंभ -2025 के सफल आयोजन से सनातन धर्मियों के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है। आस्था के केन्द्रों के विकास के कारण प्रदेश में तीर्थाटन के लिए आने वालों की संख्या में रिकार्ड वृद्धि हो रही है । अयोध्या, काशी, मथुरा सहित अन्य सभी धार्मिक स्थलों ने घरेलू पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश को बड़ी बढ़त दिलाई है। वर्ष 2024 में प्रदेश में 64.90 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ जिसके अंतर्गत विदेशी पर्यटकों की संख्या में 6.67 लाख थी। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन सहित पर्यटन की अन्य संभावनाओं का भी विकास किया जा रहा है।

एक जिला -एक उत्पाद योजना की ही तरह एक जिला एक पर्यटन स्थल का भी विकास किया जा रहा है। जैसे सीतापुर जिले में नैमिषारण्य, लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर तथा पुराना हनुमान मंदिर, बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव। मीरजापुर जिले में स्थित मां विन्ध्यवासिनी धाम में भी कारिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अयोध्या व काशी के बाद मथुरा वृंदावन के वृहद स्तर पर विकास की बात मुख्यमंत्री जी सदा करते हैं। इस कार्य को सही रूप से पूर्ण करने के के लिए श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, श्री देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद, उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद, श्री विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद एवं नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है ।

प्रदेश में एक्सप्रेस -वे बन रहे हैं और फिर उसी गति से अंतर्जनपदीय सड़कों का भी निर्माण हो रहा है। 8 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 46 हजार से बढ़कर 1लाख 24 हजार हो गयी है। अब प्रदेश में आयुध निर्माण भी होने लगा है। महिला, किसान, छात्र, युवा सभी वर्ग के लोग सरकारी योजनाओं से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में 8 वर्षे में पौधरोपण अभियान भी व्यापक पैमाने पर चल रहा है जिसके अंतर्गत अब तक 204 करोड़ पौधरोपण हो चुका है जिसका असर यह हुआ है कि 2 लाख एकड़ में हरीतिमा बढ़ी। प्रदेश सरकार सामाजिक सरोकारों में अग्रणी है जिसके अंतर्गत अनाथ परिवारों की सहायता की जा रही है। प्राकृतिक आपदाओं में भी सरकार भरपूर सहायता उपलब्ध करा रही है।
उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने की और अग्रसर है जो जीरो पावर्टी स्टेट यानि गरीबी मुक्त प्रदेश होगा। प्रदेश में 15 करोड़ नागरिकों को निशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है।60 लाख माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना सहायता का लाभ मिल रहा है। 1 करोड़ परिवारों को घरौनी प्रमाणपत्र मिलने से गांवों में जमीन संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो रहा है।

युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होने के कारण बेरोजगारी की दर मात्र 3 प्रतिशत रह गई है। केंद्र सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में प्रदेश नंबर बन चुका है, इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बने हैं, प्रधामनंत्री आवास योजना के सर्वाधिक लाभर्थी उत्तर प्रदेश से हैं।स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में सबसे अधिक 2.75 करेड से अधिक शौचालय बने। कौशल विकास नीति को लागू करनेवाला देश का प्रथम राज्य यूपी बना है।खाद्यान्न, दूध, आलू आंवला, आम, गन्ना, चीनी और एथेनाल उत्पादन में प्रदेश नंबर वन बन चुका है।400 लाख टन सब्जियों का उत्पादन कर यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत प्रदेश के सभी 80 जिलों में मेडिकल कालेज का संचालन किया जा रहा है।

आज प्रदेश में सर्वाधिक एयरपोर्ट हैं । 2017 से पूर्व किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अयोध्या व श्रावस्ती में भी भव्य एयरपोर्ट बन सकता है किंतु अब एअरपोर्ट कार्य कर रहे है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था के बल पर सभी क्षेत्रों मे प्रगति के पथपर अग्रसर हो रहा है। यूपी देश की बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रदेश में गुलामी के प्रतीकों का महिमामंडन नहीं होता अपितु प्रदेश की योजनाओं का नामकरण महापुरुषों के नाम पर किया जा रहा है।
महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद तो यूपी सरकार की प्रतिष्ठा पुरे विश्व में बढ़ गई है। प्रदेश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की गूंज सुनाई दे रही है और निस्संदेह इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका अत्यंत मतवपूर्ण है। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश अभ्युदय काल देख रहा है।

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संघ ने ‘व्यक्तिनिष्ठ’ नहीं अपितु ‘तत्वनिष्ठ’ प्रणाली को चरितार्थ किया। इसी का प्रतिफल है कि संघ कार्यों की समाज जीवन में व्यापक स्वीकार्यता हुई। राष्ट्रीयता समरसता, एकता, बंधुता और एकात्मता के उन्हीं मूल्यों के साथ संघ आगे बढ़ा जिसका स्वप्न डॉ अंबेडकर जैसे महापुरुष देखा करते थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में विजयादशमी की तिथि को अपना शताब्दी वर्ष पूर्ण करेगा। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के 100 वर्ष पूरे होना अपने आप में आश्चर्य एवं शोध का विषय है। किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसे अपनी वैचारिक निष्ठा, दूरदर्शिता, अनुशासन और श्रेष्ठ सांगठनिक पद्धति के साथ इस महानतम् पड़ाव को साकार किया है। राष्ट्रीयता के मूल्यों की पुनर्स्थापना और राष्ट्र निर्माण के लिए असंख्य स्वयंसेवकों की दीपमालिकाओं से राष्ट्र को आलोकित किया है। यह संभव हुआ है तो संघ के प्रथम सरसंघचालक डॉ केशव बलिराम हेडगेवार की विशद् दृष्टि के चलते जिन्होंने बीज रूप में स्वयं को संगठन में आत्मार्पित कर-संघ को विशाल वृक्ष के रूप में मूर्तरूप प्रदान किया। संघ उसी समुज्ज्वल वैचारिक दृढ़ता के साथ उसी ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण में लगा है । जो ऊर्जा 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी की तिथि को संघ की स्थापना के समय थी। ‘सर्वेषां अविरोधेन’ अर्थात् हमारा कोई विरोधी नहीं है। इस मान्यता के साथ संघ ने राष्ट्र के मानस और हिन्दू समाज के आत्मगौरव को जागृत करने में महती भूमिका निभाई है। इसी कड़ी में प्रायः जब संघ और बाबा साहेब अम्बेडकर के कार्यों पर दृष्टि जाती है तो अद्भुत साम्य देखने को मिलता है। संघ प्रारंभ से ही अखंड भारत और सामाजिक समरसता के साथ राष्ट्रीयता के मूल्यों

के अनुरूप समाज को सशक्त बनाने के लिए काम करता आ रहा है। समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में संघ प्रेरित संगठन काम कर रहे हैं। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक समरसता की दृष्टि, राष्ट्रीयता, आर्थिक नीति, स्वावलंबन, स्वदेशी, स्व-भाषा और कन्वर्जन के विरुद्ध  जो दृष्टि मिलती है।‌वही संघ में साकार रूप में दिखाई देती है। संघ के वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती, स्वदेशी, संस्कार भारती, संस्कृत भारती, एकल विद्यालय जैसे प्रकल्प इसी कड़ी के महत्वपूर्ण आयाम हैं।  यह इसी साम्य भाव की परिणति रही है कि बाबा साहेब अंबेडकर उस समय के समस्त राजनीतिक परिदृश्यों/ राजनेताओं और कांग्रेस आदि की कटु आलोचना करते रहे। किन्तु एक भी ऐसा प्रसंग नहीं आता है जब बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी भी संघ की  आलोचना की हो।

वर्तमान में जब कुत्सित राजनीति ‘भाषायी  विवाद’ खड़े कर विभाजन उत्पन्न करना चाहती है। उस समय डॉ अंबेडकर के विचार मार्गदर्शक बनकर खड़े हैं।डॉ अंबेडकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संसद में संस्कृत को राष्ट्रभाषा/राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव दिया था। वो भारतीय भाषाओं की सामर्थ्य और एकात्मता को समझते थे। अतएव उन्होंने एकता के सूत्रों को अपने विचारों और कार्यों से प्रकट किया।

इसी प्रकार संघ निरंतर सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, सम्वर्द्धन और उसके प्रयोग को लेकर  कार्य करता है। विदेशी भाषा के स्थान पर ‘मातृभाषा’ के प्रयोग के लिए समाज को प्रेरित करता है। संघ कन्वर्जन के विरुद्ध मुखर होकर प्रतिरोध दर्ज कराता है। समाज को प्रेरित करता है। जनजातीय अस्मिता के साथ-साथ समस्त क्षेत्रों में भारत के ‘स्व’ को प्रतिष्ठित करता है।

डॉ हेडगेवार और डॉ. अंबेडकर दोनों आजीवन सामाजिक समरसता को मूर्तरूप देने में लगे रहे। डॉक्टर जी की उसी संकल्पना का सुफल है सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण संघ में सर्वत्र दिखता है। संघ में कभी भी किसी भी स्वयंसेवक से जाति- धर्म नहीं पूछा जाता है। संघ का स्वयंसेवक केवल स्वयंसेवक होता है। सभी एक पंक्ति में एक साथ बैठकर भोजन करते हैं – साथ रहते हैं और संघ कार्य में जुटे रहते हैं। इसी सम्बन्ध में 1 मार्च 2024 को डॉक्टर जी की जीवनी ‘मैन ऑफ द मिलेनिया: डॉ. हेडगेवार’ के विमोचन के अवसर पर संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा था कि — “संघ ने पहले दिन से जाति, अस्पृश्यता के बारे में कभी सोचा तक नहीं। इतना ही नहीं, डॉ हेडगेवार जी ने सामाजिक समरसता के लिए डॉ बाबा साहब अंबेडकर के साथ पुणे में चर्चा-संवाद किया। बाद में बाबासाहब संघ के कार्यक्रम में आए। साळुके जी ने उस बातचीत को अपनी डायरी में रिकॉर्ड किया है। उस पर पुस्तक भी छपी है।”

इसी संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के उद्बोधन/ लेख के इस संक्षिप्तांश से बाबा साहेब अंबेडकर और संघ के अन्तर्सम्बन्धों पर सारगर्भित संदेश प्राप्त होता है — “बाबासाहब को संघ के विषय में पूरी जानकारी थी । 1935 में वह पुणे में महाराष्ट्र के पहले संघ शिविर में आये थे । उसी समय उनकी डॉ. हेडगेवार से भी भेंट हुई थी । वकालत के लिए वे दापोली (महाराष्ट्र) गये थे, तब भी वे वहाँ की संघ शाखा में गये थे और संघ स्वयंसेवकों से दिल खोलकर संघ कार्य के बारे में चर्चा की थी ।1937 की करहाड शाखा (महाराष्ट्र) के विजयादशमी उत्सव पर बाबासाहब का भाषण और उसमें संघ के विषय में प्रगट किए गए उनके विचार जिन्हें आज भी स्मरण हैं, ऐसे लोग आज भी वहाँ हैं ।सितम्बर 1948 में श्री गुरुजी और बाबासाहब की दिल्ली में भेंट हुई थी। गांधीजी की हत्या के बाद सरकार ने द्वेष के कारण संघ पर प्रतिबंध लगाया था, उसे हटवाने के लिए पू. बाबासाहब, सरदार पटेल और श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कोशिश की थी । 1939 में पूना संघ शिक्षा वर्ग में सायंकाल के कार्यक्रम हेतु बाबासाहब आए थे । डॉ. हेडगेवार भी वहीं थे । लगभग 525 पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवक संघस्थान पर थे। बाबासाहब ने पूछा, ‘इनमें अस्पृश्य कितने हैं ?’

डॉ. हेडगेवार ने कहा, ‘अब आप पूछिए न?’ बाबासाहब ने कहा, “देखो, मैं पहले ही कहता था ।” इस पर डॉ. हेडगेवार ने कहा — “यहाँ हम अस्पृश्य हैं ऐसा किसी को कभी लगने ही नहीं दिया जाता । अब यदि चाहें तो जो उपजातियाँ हैं, उनका नाम लेकर पूछिए ।“ तब बाबासाहब ने कहा – “वर्ग में जो चमार, महार, मांग, मेहतर हों वे एक-एक कदम आगे आएं ।” ऐसा कहते ही कोई सौ से ऊपर स्वयंसेवक आगे आए ।

1953 में मा. मोरोपंत पिंगले, मा. बाबासाहब साठे और प्राध्यापक ठकार औरंगाबाद में बाबासाहब से मिले थे । तब उन्होंने उनसे संघ के बारे में ब्योरेवार जानकारी प्राप्त की । शाखाएँ कितनी हैं, संख्या कितनी रहती है आदि पूछा । वह जानकारी प्राप्त करने के बाद बाबासाहब मोरोपंत जी से कहने लगे, “मैंने तुम्हारी ओ.टी.सी. देखी थी। उसमें जो तुम्हारी शक्ति थी, उसमें इतने वर्षों में जितनी होनी चाहिए थी उतनी प्रगति नहीं हुई। प्रगति की गति बड़ी धीमी दिखाई देती है। मेरा समाज इतने दिन प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं है।”

आगे चलकर संघ ने एकात्मता स्त्रोत में महापुरुषों के पुण्य स्मरण के क्रम में 30वें श्लोक में “ठक्करो भीमरावश्च फुले नारायणो गुरुः ” के रूप में उसी परंपरा को संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से समाज तक ले जाने के भावबोध को विकसित किया है। अर्थात् डॉ अंबेडकर ने जो सूत्र दिए-जो विचार दिए संघ ने उसे समाज जीवन में साकार किया।

डॉक्टर हेडगेवार से चली आ रही मूल्यों की परंपरा के प्रति संघ के विचार पीढ़ी दर पीढ़ी उसी स्वरूप में दृष्टव्य होते हैं। संघ के वर्तमान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के समरसता पर केन्द्रित ये विचार उसी भावभूमि को प्रकट करते हैं —

“भारत के प्रत्येक गांव, तहसील और जिले में ऐसी सज्जन शक्ति विद्यमान है जो सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने का कार्य करती है। भारतीय समाज में जाति और पंथ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी गई है जिससे 140 करोड़ भारतीय किसी भी धर्म, जाति या पंथ से हो। अपने राष्ट्रीय चरित्र को नहीं भूलते। देश में विभिन्न भाषाएं, वेशभूषा, पूजा पद्धतियां और उपासना विधियां होने के बावजूद भारतीयता की डोर उन्हें एक सूत्र में बांधती है। राष्ट्रीय चरित्र की स्थापना के लिए सामाजिक समरसता की जड़ों को मजबूत करना आवश्यक है। मंदिर, जलाशय, शमशान जैसे स्थानों पर सभी जाति, पंथ और वर्गों का समान अधिकार है। यह भारत का शाश्वत आचरण है और इसे बरकरार रखना होगा। ”  ( 30 दिसंबर 2024, रायपुर , छत्तीसगढ़)

अभिप्रायत: संघ और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में साम्य और एकात्म ही नहीं अपितु उसे प्रामाणिकता के साथ कार्य रूप में परिणत करने का शाश्वत बोध भी है। जो संघ कार्य में सर्वत्र प्रतिबिंबित होता है।

इसी प्रकार जब बात स्वातंत्र्य आंदोलन की आती है तो ‘जन्मजात देशभक्त’ स्वतंत्रता सेनानी डॉ हेडगेवार उस समय  अखण्ड भारत की संकल्पना को लेकर तपस्वी स्वयंसेवकों को तैयार कर समाज को संगठित कर रहे थे। समाज के‌ विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की थी “हमारा उद्देश्य हिन्दू राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता है, संघ का निर्माण इसी महान लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है।”

उस समय संघ की शाखा में  सभी स्वयंसेवक यह प्रतिज्ञा लेते थे कि —“मैं अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए तन–मन – धन पूर्वक आजन्म और प्रामाणिकता से प्रयत्नरत रहने का संकल्प लेता हूं।”

जहां संघ ने अखंड भारत के विचार के साथ

भारत विभाजन का विरोध किया,  वहीं अखंड भारत को लेकर डॉ.अम्बेडकर के भी विचार सुस्पष्ट थे। वे किसी भी स्थिति में भारत विभाजन के पक्षधर नहीं थे। ‘पाकिस्तान एंड पार्टिशन ऑफ इंडिया पुस्तक’ में उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को लेकर सविस्तार लिखा है। ‘मुस्लिम मानसिकता और इस्लामिक ब्रदरहुड’ पर कटुसत्य उद्धाटित किया है।साथ ही विभाजन को लेकर उन्होंने जहां – जिन्ना को लताड़ा वहीं विभाजन पर कांग्रेस सहित महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने को स्पष्ट रूप से कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टिकरण बताया था। डॉ. अम्बेडकर ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता पर तीखा प्रहार किया था। उन्होंने पाकिस्तान बन जाने के बाद जनसंख्या की अदला बदली को लेकर स्पष्ट रूप से कहा था —

“प्रत्येक हिन्दू के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि पाकिस्तान बनने के बाद हिन्दुस्थान से साम्प्रदायिकता का मामला हटेगा या नहीं, यह एक जायज प्रश्न था और इस पर विचार किया जाना जरूरी था। यह भी स्वीकारना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बन जाने से हिंदुस्थान साम्प्रदायिक प्रश्न से मुक्त नहीं हो पाया।पाकिस्तान की सीमाओं की पुनर्रचना कर भले ही इसे सजातीय राज्य बना दिया गया हो लेकिन भारत को तो एक संयुक्त राज्य ही बना रहना चाहिए। हिंदुस्थान में मुसलमान सभी जगह बिखरे हुए हैं, इसलिए वे ज्यादातर कस्बों में एकत्रित होते हैं। इसलिए इनकी सीमाओं की पुनर्रचना और सजातीयता के आधार पर निर्धारण सरल नहीं है। हिंदुस्थान को सजातीय बनाने का एक ही रास्ता है कि जनसंख्या की अदला-बदली सुनिश्चित हो, जब तक यह नहीं किया जाता तब तक यह स्वीकारना पड़ेगा कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी, बहुसंख्यक समस्या बनी रहेगी। हिंदुस्थान में अल्पसंख्यक पहले की तरह ही बचे रहेंगें और हिंदुस्थान की राजनीति में हमेशा बाधाएं पैदा करते रहेंगे।” (पाकिस्तान ऑर पार्टीशन ऑफ इंडिया संस्करण 1945, थाकेर एंड क., पृष्ठ-104)

उपरोक्त संदर्भों एवं विवेचनों से सुस्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत की महान परंपरा को दर्शन बनाकर – कार्यों में प्रकट किया।व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का ध्येय लेकर समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत किया। राष्ट्र के महापुरुषों और गौरवशाली परंपरा के अनुरूप राष्ट्रीयता के ‘पाञ्चजन्य’ का शंखनाद किया। यह इसीलिए फलीभूत हुआ क्योंकि संघ ने ‘व्यक्तिनिष्ठ’ नहीं अपितु ‘तत्वनिष्ठ’ प्रणाली को चरितार्थ किया। इसी का प्रतिफल है कि संघ कार्यों की समाज जीवन में व्यापक स्वीकार्यता हुई।राष्ट्रीयता समरसता, एकता, बंधुता और एकात्मता के उन्हीं मूल्यों के साथ संघ आगे बढ़ा जिसका स्वप्न डॉ अंबेडकर जैसे महापुरुष देखा करते थे।संघ में जो कुछ भी है वह समाज का ही है और संघ की स्पष्ट मान्यता है कि ‘समूचा समाज संघ बने और संघ ही समाज बने’। इसी संदर्भ में डॉ मोहन भागवत के ये विचार  प्रासंगिक है— “संघ पूरे समाज को अपना मानता है।‌ एक दिन यह बढ़ते-बढ़ते समाज का रूप ले लेगा तब संघ का यह नाम भी हट जाएगा और हिंदू समाज ही संघ बन जाएगा।” ( 18 अप्रैल, 2023 , ब्रम्हपुर (बुरहानपुर) मप्र)

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Key Objectives of the SMILE Program

The SMILE program focuses on four key pillars to revolutionize India’s logistics landscape:

1. Strengthening Institutional Frameworks – Establishing governance structures at national, state, and city levels for integrated logistics planning.
2. Standardizing Warehousing and Logistics Assets – Improving supply chain efficiency by ensuring uniformity in warehousing practices, thereby attracting private sector investment.
3. Enhancing External Trade Logistics – Boosting India’s performance on the Logistics Performance Index (LPI) through digital trade facilitation.
4. Adopting Smart and Green Logistics Solutions – Implementing low-emission logistics systems to support sustainable supply chain practices.

Impact on India’s Logistics Performance

Efficient logistics are critical to economic growth, and India has been making significant progress:

• India’s rank in the World Bank Logistics Performance Index (LPI) improved from 54 in 2014 to 38 in 2023.
• Logistics costs currently stand at 12-14% of GDP, compared to 8-9% in developed economies. The Modi government aims to bring this down to 8% by 2030, making Indian industries more competitive globally.
• The implementation of NLP and Gati Shakti has reduced port dwell time from 100 hours to 48 hours, facilitating smoother trade logistics.

Aligning with Atmanirbhar Bharat and Make in India

By fostering an efficient logistics ecosystem, the SMILE program directly supports Atmanirbhar Bharat and Make in India by:

• Strengthening domestic manufacturing – A streamlined supply chain reduces production bottlenecks, improving output efficiency.
• Enhancing export competitiveness – Better logistics mean reduced lead times, improving India’s position in global trade.
• Attracting private investment – Standardized logistics infrastructure encourages public-private partnerships (PPPs), leading to a more robust logistics network.

Digital Transformation in Trade Logistics

The Modi government has emphasized digitalization as a key enabler for logistics efficiency. The SMILE program promotes:

• Unified Logistics Interface Platform (ULIP) – Integrating all logistics-related digital services under a single framework.
• E-Logistics Marketplaces – Facilitating real-time tracking of shipments, leading to 30% improvement in delivery efficiency.
• Paperless Trade Facilitation – Enabling faster customs clearance and reducing administrative bottlenecks.

Gender Inclusion in Logistics

A significant and progressive aspect of the SMILE program is its commitment to gender inclusion. The initiative includes:

• Gender audit of land ports to ensure women-friendly trade infrastructure.
• Assessment of Integrated Check Posts (ICPs) to improve gender responsiveness.
• Encouraging female participation in logistics workforce, aligning with the National Trade Facilitation Action Plan (2020-23).

Long-Term Benefits and Economic Resilience

The SMILE program is expected to:

• Create millions of job opportunities across warehousing, supply chain management, and trade logistics.
• Reduce logistics costs by up to 5%, improving India’s cost competitiveness in global trade.
• Increase private sector participation in infrastructure development, further strengthening the economy.
• Enhance India’s status as a global manufacturing and supply chain hub, boosting GDP growth.

The Narendra Modi government has demonstrated an unwavering commitment to transforming India’s logistics ecosystem, and the SMILE program is a testament to that vision. By integrating infrastructure development, digital innovation, and sustainable practices, India is set to emerge as a global leader in logistics efficiency. With initiatives like PM Gati Shakti, NLP, and SMILE, the government is not only improving trade logistics but also fostering economic growth and global competitiveness for Viksit Bharat 2047.

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दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जारी 1 लाख करोड़ रुपये के बजट में स्वास्थ्य संबंधी विषयों को प्रमुखता से लिया गया है। पिछले 10 वर्षों में पानी की उपलब्धता 840 से बढ़कर मात्र 1,000 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) हुई है। दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ है।

27 वर्षों के बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज़ हुई भाजपा सरकार द्वारा जारी पहला बजट स्वास्थ्य के लिहाज से संतोषप्रद कहा जाता सकता है। इस बजट में स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है। कुल बजट का तकरीबन 13 फीसद राशि स्वास्थ्य के मद में आवंटित किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि दिल्ली की स्वास्थ्य रेखा को और विस्तृत किया गया है।

दिल्ली विधानसभा के चुनावों में स्वास्थ्य एक बड़ा विषय उभर कर सामने आया था, खासतौर पर मौजूदा सरकार द्वारा केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना को नहीं लागू करने के कारण आम आदमी सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। इस बजट में आयुष्मान संबंधित योजनाओं के लिए 2144 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 320 करोड़ रुपये, क्रिटिकल केयर ब्लाक और डायग्नोस्टिक्स बनाने के लिए 1666.66 करोड़ रुपये, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 147.64 करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए 9.92 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। कुल स्वास्थ्य बजट की बात की जाए तो पिछले वर्ष के 8,685 करोड़ के प्रावधान के मुकाबले इस बार के बजट में 12,893 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

कोविड काल में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, लोगों को उपचार के लिए दर-दर की ठोकरे खानी पड़ रही थी। कोविड तो खैर एक महामारी थी लेकिन सामान्य दिनों में भी दिल्ली के अस्पतालों में उपचार कराने के लिए बेड मिलना आसान नहीं है। विगत वर्षों में 1000 आबादी पर अस्पतालों में स्वीकृत बेडो की उपलब्धता देखी जाए तो 2017-18 में जहां सबसे ज्यादा 2.99 फीसद बेड उपलब्ध थे, वहीं 2022-23 में घटकर 2.70 हो गए। ये आंकड़े यह दिखाते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने बढती आबादी के अनुसार बेडो की संख्या को बढ़ाने पर जोर नहीं दिया।

नई सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले बजटीय भाषण में सूबे की मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानको के अनुरूप यानी 1000 की आबादी पर 5 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उनकी सरकार कोशिश करेगी। साथ ही रुकी हुई परियोजनाओं को त्वरित गति से पूर्ण करके 16,186 बेड बढाए जाएंगे। दिल्ली में दो नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। इन ढाचागत सुधारों से यह तो तय है कि दिल्ली की स्वास्थ्य रेखा मजबूत होगी।

इतना ही नहीं इस बजट में दिल्ली वालों के प्यास को बुझाने के लिए शुद्ध जल, यमुना की सफाई, नजफगढ़ नाले की सफाई सहित अन्य कई स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बिन्दुओं पर भी ठीक ठाक बजट का प्रावधान किया है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। दिल्ली वालों को ठीक से जल की आपूर्ति नहीं होने के कारण गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ता है। पिछले 10 वर्षों में पानी की उपलब्धता 840 से बढ़कर मात्र 1,000 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) हुई है, जबकि तीन करोड़ की जनसंख्या के लिए 1,290 एमजीडी पानी की आवश्यकता है। बजट में इस कमी को दूर करने की कोशिश दिख रही है। दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ है।

वहीं पर्यावरण एवं प्रदूषण पर भी सरकार गंभीर दिख रही है। इस मद में क्रमशः 506 व 300 करोड़ आवंटित किए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण से आम लोगों की सेहत पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। प्रदूषण का प्रकोप बढ़ने पर पूरी दिल्ली खांसते एवं छिंकते हुए नज़र आती है। लेकिन इस मद में दिया गया बजट दिल्ली के वायु गुणवत्ता में कितना सुधार ला पाता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

इस चुनाव में यमुना की सफाई का मुद्दा भी अहम् रहा है। इस संदर्भ में सरकार ने इस बजट में यमुना की सफाई एवं 40 विकेन्द्रिकृत सीवेज उपचार संयंत्रों (डीएसटीपी) बनाने एवं पहले से मौजूद सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के उन्न्यन की घोषणा की है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने बताया कि, राजधानी में जल और सीवेज बुनियादी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए केंद्र से 2,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। साथ ही इस बजट में डीएसटीपी बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये, नालों के गंदे पानी को उपचार के लिए एसटीपी तक ले जाने की परियोजना हेतु 250 करोड़ रुपये, नजफगढ़ ड्रेन के परिवर्तन व इंटरसेप्शन परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये, यमुना की सफाई हेतु आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 40 करोड़ रुपये एवं सीवेज व्यवस्था में सुधार के लिए सुपर सकर मशीन व अन्य मशीनों को खरीदने के लिए 20 करोड़ का आवंटन किया गया है।

इस तरह से देखा जाए तो दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जारी 1 लाख करोड़ रुपये के बजट में स्वास्थ्य संबंधी विषयों को प्रमुखता से लिया गया है। इन बजटीय प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन कितनी तेजी से हो पाता है, यह देखना महत्वपूर्ण है। क्रियान्वयन के स्तर पर गर सूबे की रेखा सरकार अपने लक्ष्य को साध पाती है तो निश्चित ही दिल्ली की स्वास्थ्य रेखा बदलती हुई नज़र आएगी।

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The AI-driven chatbot ‘Kisan e-Mitra’ is a multilingual chatbot addresses over 20,000 queries daily and has resolved 92 lakh queries to date, making government support more accessible and farmer-friendly.

Agriculture remains the backbone of India’s economy, supporting nearly 60% of the population. However, the sector faces persistent challenges such as unpredictable weather patterns, pest infestations, declining soil fertility, and inefficient supply chain mechanisms. Recognizing these issues, the Narendra Modi government has leveraged Artificial Intelligence (AI) to introduce groundbreaking solutions that enhance productivity, reduce losses, and empower farmers. AI-driven initiatives, coupled with digital transformation, have positioned India as a global leader in agricultural innovation.

AI Initiatives in Indian Agriculture

The Modi government has integrated AI into various agricultural processes to improve efficiency and ensure sustainable farming. Some of the most impactful initiatives include:

1. Kisan e-Mitra: AI-Powered Chatbot for Farmers

The AI-driven chatbot ‘Kisan e-Mitra’ was launched to provide real-time assistance to farmers regarding government schemes, especially PM Kisan Samman Nidhi. This multilingual chatbot addresses over 20,000 queries daily and has resolved 92 lakh queries to date, making government support more accessible and farmer-friendly.

2. National Pest Surveillance System (NPSS)

AI and Machine Learning (ML) have been deployed through NPSS to tackle pest infestations, a major cause of crop loss. Farmers and extension workers can upload images of pests, and AI models analyze the data to provide immediate solutions. The system currently covers 61 crops and over 400 pests, with a database of approximately 1 lakh images, enabling proactive pest control and crop protection.

3. AI-Based Crop Health Monitoring

The government has integrated AI analytics with satellite imagery, soil moisture data, and weather reports to monitor crop health. This technology is particularly beneficial for rice and wheat cultivation, allowing for early detection of crop diseases, yield prediction, and better farm management.

4. Digital Agriculture Mission 2021-2025

As part of its Digital India initiative, the government launched the Digital Agriculture Mission, which emphasizes AI adoption in precision farming, smart irrigation, and real-time data monitoring. This mission also promotes AI-based market intelligence to help farmers make informed decisions about crop pricing and sales strategies.

AI-Powered Startups and Collaboration with Global Tech Giants

The Modi government has actively encouraged public-private partnerships to drive AI adoption in agriculture. Several Indian agri-tech startups, such as CropIn, Fasal, AgNext, and DeHaat, have leveraged AI for farm advisory, yield prediction, and market linkages. Additionally, collaborations with global tech leaders like Microsoft, IBM, and Google have enhanced AI applications in agriculture:

• IBM’s Watson Decision Platform uses AI to analyze weather forecasts and soil conditions.
• Microsoft’s AI Sowing App provides sowing advisories based on climate data.
• Google’s AI-powered Farm Management System aids farmers in decision-making through predictive analytics.

Impact of AI in Indian Agriculture

AI-driven agricultural transformation has yielded tangible benefits in terms of productivity and economic growth:

• 20-25% increase in crop yield through AI-powered advisory services.
• 30% reduction in pesticide use due to precise pest monitoring.
• 15-20% improvement in water efficiency using AI-based irrigation solutions.
• 50% decrease in farm-to-market wastage through AI-driven supply chain optimization.

Government Reports and Data

Several reports affirm the growing influence of AI in agriculture:

NITI Aayog’s 2022 report highlighted that AI integration in agriculture could add $87 billion to India’s economy by 2035.

The Ministry of Agriculture’s 2023 report states that AI-based interventions have helped farmers reduce input costs by 25% and increase profits by 35%.

According to a FICCI-BCG study (2023), AI-driven solutions could boost India’s agricultural exports to $100 billion by 2030.

Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has embraced Artificial Intelligence as a key enabler of agricultural growth and farmer prosperity. From AI-powered chatbots to precision farming techniques, the government’s initiatives have empowered millions of farmers with cutting-edge technology. As AI continues to evolve, its role in Indian agriculture will be indispensable in achieving the vision of Viksit Bharat (Developed India) 2047. With sustained policy support, increased investment, and farmer-centric innovations, India is poised to become a global leader in AI-driven smart agriculture.

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पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत 80 प्रतिशत से अधिक कृषि उपज फसलों (काफी एवं कपास जैसी नकदी फसलों सहित) के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था। साथ ही, भारत सबसे तेज विकास दर के साथ पशुधन क्षेत्र में दुनिया के पांच सबसे बड़े उत्पादक देशों में शामिल हो गया है।

भारत में लगभग 60 प्रतिशत आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जबकि, कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 18 प्रतिशत के आस पास बना हुआ है। इस प्रकार, भारत में यदि गरीबी को जड़ मूल से नष्ट करना है तो कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को लागू करना ही होगा। भारत ने हालांकि आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त सफलताएं  अर्जित की हैं और भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तथा शीघ्र ही अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही, भारत आज विश्व में सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बन गया है। परंतु, इसके आगे की राह अब कठिन है, क्योंकि केवल सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र के बल पर और अधिक तेज गति से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना होगा।

भारत में हालांकि कृषि क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं और भारत आज कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। परंतु, अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। किसानों के पास पूंजी का अभाव रहता था और वे बहुत ऊंची ब्याज दरों पर महाजनों से ऋण लेते थे और उनके जाल में जीवन भर के लिए फंस जाते थे, परंतु, आज इस समस्या को बहुत बड़ी हद्द तक हल किया जा सका है और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को आसान नियमों के अंतर्गत बैकों से पर्याप्त ऋण की सुविधा उपलब्ध है और इस सुविधा का लाभ आज देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं। दूसरे, इसी संदर्भ में किसान सम्मान निधि योजना भी किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है और इस योजना का लाभ भी करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इससे किसानों की कृषि सम्बंधी बुनियादी समस्याओं को दूर करने के सफलता मिली है।

भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। देश के ग्रामीण इलाकों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। इस समस्या को हल करने के उद्देश्य से भारत सरकार प्रति बूंद अधिक फसल की रणनीति पर काम कर रही है एवं सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है ताकि कृषि के क्षेत्र में पानी के उपयोग को कम किया जा सके तथा जल संरक्षण के साथ सिंचाई की लागत भी कम हो सके।

देश में कृषि जोत हेतु पर्याप्त भूमि का अभाव है और देश में सीमांत एवं छोटे किसानों की संख्या करोड़ों की संख्या में हो गई है। जिससे यह किसान किसी तरह अपना और परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं इनके लिए कृषि लाभ का माध्यम नहीं रह गया है। इन तरह की समस्याओं के हल हेतु अब केंद्र सरकार विभिन्न उत्पादों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में, मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखकर, वृद्धि करती रहती है, इससे किसानों को अत्यधिक लाभ हो रहा है। भंडारण सुविधाओं (गोदामों एवं कोल्ड स्टोरेज का निर्माण) में पर्याप्त वृद्धि दर्ज हुई है एवं साथ ही परिवहन सुविधाओं में सुधार के चलते किसान कृषि उत्पादों को लाभ की दर पर बेचने में सफल हो रहे है अन्यथा इन सुविधाओं में कमी के चलते किसान अपने कृषि उत्पादों को बाजार में बहुत सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर हुआ करता था। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना भारी मात्रा में की जा रही है इससे कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल रहा है एवं कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकने में सफलता मिल रही है।

आज भारत में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि उर्वरकों के उपयोग की आवश्यकता कम हो एवं कृषि उत्पादकता बढ़े।  इस संदर्भ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी किसानों की मदद कर रही है इससे किसान कृषि भूमि पर मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कृषि उत्पाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार को स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसान सीधे ही उपभोक्ता को उचित दामों पर अपनी फसल को बेच सके। साथ ही, कृषि फसल बीमा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश में सूखे, अधिक वर्षा, चक्रवात, अतिवृष्टि, अग्नि आदि जैसी प्रकृतिक आपदाओं के चलते प्रभावित हुई फसल के नुक्सान से किसानों को बचाया जा सके। आज करोड़ों की संख्या में किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं।

देश में खेती किसानी का काम पूरे वर्ष भर तो रहता नहीं है अतः किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन निर्मित करने के उद्देश्य से डेयरी, पशुपालन, मधु मक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन आदि कृषि सहायक क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को अतिरिक्त आय की सुविधा मिल सके। विश्व के विभिन्न देशों ने अपनी आर्थिक प्रगति के प्रारम्भिक चरण में कृषि क्षेत्र का ही सहारा लिया है।  औद्योगिक क्रांति तो बहुत बाद में आती है इसके पूर्व कृषि क्षेत्र को विकसित अवस्था में पहुंचाना होता है। भारत में भी आज कृषि क्षेत्र, देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, जो न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि करोड़ों नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर भी निर्मित करता है। साथ ही, औद्योगिक इकाईयों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र की महत्ता आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार बनी रहेगी क्योंकि इस क्षेत्र से पूरी दुनिया के नागरिकों के लिए भोजन, उद्योग के लिए कच्चा माल एवं रोजगार के अवसर कृषि क्षेत्र से ही निकलते रहेंगे। हां, कृषि क्षेत्र में आज हो रही प्रौद्योगिकी में  प्रगति के चलते किसानों को कम भूमि पर, मशीनों का उपयोग करते हुए, कम पानी की आवश्यकता के साथ भी अधिक उत्पादन करना सम्भव हो रहा है। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ कृषि उत्पाद की लागत कम हो रही है और किसानों के लिए खेती एक उद्योग के रूप में पनपता हुआ दिखाई दे रहा है और अब यह लाभ का व्यवसाय बनता हुआ दिखाई देने लगा है।

केला, आम, अमरूद, पपीता, नींबू जैसे कई ताजे फलों एवं चना, भिंडी जैसी सब्जियों, मिर्च, अदरक जैसे प्रमुख मसालों, जूट जैसी रेशेदार फसलों, बाजरा एवं अरंडी के बीज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों एवं दूध के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है।  दुनिया के प्रमुख खाद्य पदार्थों यथा गेहूं एवं चावल का भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत वर्तमान में कई सूखे मेवे, कृषि आधारित कपड़े, कच्चे माल, जड़ और कांड फसलों, दालों, मछली पालन, अंडे, नारियल, गन्ना एवं कई सब्जियों का पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत 80 प्रतिशत से अधिक कृषि उपज फसलों (काफी एवं कपास जैसी नकदी फसलों सहित) के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था। साथ ही, भारत सबसे तेज विकास दर के साथ पशुधन एवं मुर्गी मांस के क्षेत्र में दुनिया के पांच सबसे बड़े उत्पादक देशों में शामिल हो गया है।

कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी दृष्टि से कृषि क्षेत्र के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है क्योंकि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विकास भी कृषि क्षेत्र के विकास पर ही निर्भर करता है।  अधिकतम उपभोक्ता तो आज भी ग्रामीण इलाकों में ही निवास कर रहे हैं एवं उद्योग क्षेत्र में निर्मित उत्पादों की मांग भी ग्रामीण इलाकों से ही निकल रही है। अतः देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना ही होगा।

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भारतीय संस्कृति एवं प्रकृति का पारस्परिक तादात्म्य भी अपने आप में अनूठा है। हम प्रायः देखते हैं कि  चैत्र प्रतिपदा के साथ ही प्रकृति में परिवर्तन – नव चैतन्यता, नवोत्साह का वातावरण यत्र – तत्र सर्वत्र दिखाई देने लग जाता है। बसंतोत्सव में माँ वीणापाणि के पूजन के सङ्ग वृक्षों पर नव कोपल आने लगते हैं। साथ ही ऋतुराज वसंत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से अपनी पूर्णता को प्राप्त करता हुआ दिखता है।

चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि भारतीय संस्कृति में अपना विशिष्ट महत्व रखती है। यह तिथि नवसम्वत्सर – हिन्दू नववर्ष के उत्साह पर्व की तिथि है। यह तिथि भारतीय मेधा के शाश्वत वैज्ञानिकीय चिंतन – मंथन के साथ – साथ लोकपर्व के रङ्ग में जीवन के सर्वोच्च आदर्शों से एकात्मकता स्थापित करती है। वैज्ञानिकता पर आधारित प्राचीन श्रेष्ठ कालगणना पद्धति के अनुरूप ऋतु चक्र परिवर्तन एवं सूर्य – चन्द्र की गति के अनुरूप नव सम्वत्सर का प्रारम्भ होता है। भारतीय संस्कृति अर्थात् हिन्दू संस्कृति के माहों ( मासों ) का नामकरण नक्षत्रों के नाम पर हुआ। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था दी कि – जिस मास में जिस नक्षत्र में चन्द्रमा पूर्ण होगा , वह मास उसी नक्षत्र के नाम से जाना जाएगा। और इस पध्दति के अनुसार — चैत्र – चित्रा, वैशाख – विशाखा, ज्येष्ठ – ज्येष्ठ, अषाढ़ – अषाढ़ा, श्रावण – श्रवण, भाद्रपद -भाद्रपद, अश्विन – आश्विनी , कार्तिक – कृतिका, मार्गशीर्ष – मृगशिरा, पौष – पुष्य, माघ- मघा, फाल्गुन – फाल्गुनी ; आदि के आधार पर नामकरण किया है।

सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को सूर्योदय के साथ ही सृष्टि निर्माण कार्य प्रारम्भ किया था। जो कि सात दिनों तक चला और इसी कारण से सृष्टि सम्वत्सर – नवसम्वत्सर का प्रारम्भ भी इसी तिथि से माना जाता है ‌। इस प्रकार भारत की शाश्वत सनातनी हिन्दू धर्म संस्कृति के संवाहक एवं अविरल प्रवाह के रूप में – हिन्दू नववर्ष / नवसम्वत्सर सतत् अपनी वैविध्य पूर्ण उत्सवधर्मी छटा बिखेरता आ रहा है।

भारतीय संस्कृति एवं प्रकृति का पारस्परिक तादात्म्य भी अपने आप में अनूठा है। हम प्रायः देखते हैं कि  चैत्र प्रतिपदा के साथ ही प्रकृति में परिवर्तन – नव चैतन्यता, नवोत्साह का वातावरण यत्र – तत्र सर्वत्र दिखाई देने लग जाता है। बसंतोत्सव में माँ वीणापाणि के पूजन के सङ्ग वृक्षों पर नव कोपल आने लगते हैं। साथ ही ऋतुराज वसंत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से अपनी पूर्णता को प्राप्त करता हुआ दिखता है। ग्रीष्म ऋतु में फलदार वृक्षों पर प्रायः फल आ जाते हैं । सूर्य की किरणों से प्रकृति द्युतिमान होने लग जाती है। इसी समयफसलों की कटाई के साथ ही कृषकों के यहाँ धन- धान्य का आगमन होने लग जाता है। इस प्रकार नव सम्वत्सर में नव परिवर्तन की धानी चूनर ओढ़े प्रकृति आनन्द की रचना करने लग जाती है ।

प्रकृति के साहचर्य के सङ्ग जीवन की उमङ्गों को बिखेरने वाला भारतीय नव‌ सम्वत्सर अपने आप में अद्वितीय-अनूठा-अनुपमेय एवं‌ अप्रतिम है। स्थूल से लेकर सूक्ष्मतम् काल गणना की पद्धति अर्थात् – पृथ्वी के समानान्तर – सूर्य, चन्द्र व समस्त ग्रह – नक्षत्रों की गति के अनुरूप समय की लघुतम ईकाई को ध्यान में रखकर भारतीय पञ्चाङ्ग में वर्ष की कालगणना का प्रतिपादन दृष्टव्य होता है। इस दिशा में महान गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री भास्कराचार्य का योगदान अप्रतिम है। उन्होंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सूर्योदय से सूर्यास्त तक कालखण्ड की वैज्ञानिक विवेचना करते हुए दिन, महीने और वर्ष की गणना करते हुए ‘पञ्चाङ्ग’ की रचना की थी। वर्तमान में गेग्रोरियन कैलेण्डर के प्रचलन के बाद भी भारतीय जीवन पद्धति में भारतीय पञ्चाङ्ग प्रणाली के अनुसार ही शुभ मुहूर्त देखकर समस्त शुभकार्य एवं प्रयोजन सम्पन्न कराए जाते हैं। संस्कारवान श्रेष्ठ समाज की रचना के उद्देश्य से महान पूर्वजों द्वारा बनाए गए सोलह संस्कारों यथा —गर्भाधान , पुंसवन , सीमन्तोन्नयन , जातकर्म, नामकरण संस्कार,निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन , चूड़ाकर्म , विद्यारम्भ , कर्णवेध , यज्ञोपवीत ,वेदारम्भ, केशान्त, समावर्तन, विवाह व अंत्येष्टि ; इन समस्त संस्कारों को भारतीय तिथि, मुहूर्त देखकर सम्पन्न कराया जााता है।

भारतीय संस्कृति में ‘शक्ति’ का बहुत बड़ा महत्व है। शक्ति की साधना और आराधना ने भारतीय चिति को ज्ञान- विज्ञान के सर्वोच्च – सर्वोत्कृष्ट वरदान दिए हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की उपासना का पावन पर्व चैत्र नवरात्रि भी प्रारम्भ होता है।प्रतिपदा से लेकर नवमी तक प्रमुख रूप से माता के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है। माँ के नव स्वरुपों का ध्यान इस मन्त्र से किया जाता है —

प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी।
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ।।
पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च।
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् ।।
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा: प्रकीर्तिता:।

भारतीय परम्परा में शक्ति स्वरूपा माता की पूजा और नौ दिनों में कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर कन्या पूजन करना हमारी संस्कृति के सर्वोच्च जीवनादर्शों को प्रस्तुत करता है भारतीय संस्कृति एवं परम्परा में – नारी शक्ति का स्वरूप जीवन के मूल – आधार के रूप में है। जो अपनी शक्ति से सृजन का संसार रचती है। नवरात्रि का पर्व हमारी उसी महान सभ्यता के साथ हमें एकमेव करता है । जो माता के रूप में शक्ति की भक्ति करता हुआ लोकमङ्गल की कामना करता है।

इतना ही नहीं नवसम्वत्सर की चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि ब्रम्हा जी की सृष्टि रचना के साथ – साथ चतुर्युगों — सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग की वैशिष्ट्य से भी जोड़ती है। यह तिथि हमारे गौरवशाली अतीत के साथ – हमारा परिचय करवाती है। यह तिथि यह बोध करवाती है कि – हमारी संस्कृति के महान आदर्श कौन थे? कौन हैं? और उनका पथानुसरण करते हुए युगानुकुल ढंग से हमें निरन्तर गतिमान रहना चाहिए।

त्रेता में यह तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ती है। अपने चौदह वर्ष का वनवास काटने एवं अधर्म रुपी रावण का समूल संहार करने के पश्चात भगवान अयोध्या लौटे। तदुपरान्त चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को उनका वैदिक विधि विधान के‌ साथ राज्याभिषेक हुआ। रामराज्य के शंखनाद से चहुंओर आनंद की लहर दौड़ गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामराज्य के विषय में लिखा—

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥
सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती॥

इतना ही नहीं चैत की नवमी तिथि को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का प्राकट्योत्सव भी है। अहा! कितना सुन्दर समन्वय है न! कि चैत्र की प्रतिपदा और नवमी तिथियाँ – ये दोनों प्रभु के जीवन से जोड़ती हैं। जहां श्री राम नवमी को भगवान का प्राकट्य पर्व है तो प्रतिपदा रामराज्य के राज्याभिषेक का पर्व। वहीं द्वापर में महाभारत युद्ध पूर्ण होने पर भगवान श्री कृष्ण के पाञ्चजन्य घोष के साथ ही युधिष्ठिर का राजतिलक हुआ। उन्होंने राजसूय यज्ञ सम्पन्न करने के पश्चात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ही युधिष्ठिर सम्वत का शुभारम्भ भी किया था। वरुणदेव के अवतार माने जाने वाले भगवान झूलेलाल के प्राकट्य पर्व ‘चेटी चंड’ को सिंधी समाज के साथ साथ समूचा भारत मनाता है। यह पर्व प्रेम सद्भाव एकत्व एवं सौहार्द के साथ जीवमात्र के प्रति प्रेम की कामना करता है।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को ही भूतभावन बाबा महाकाल की नगरी अवंति (उज्जयिनी) में महान सम्राट राजा विक्रमादित्य ने विक्रम सम्वत का शुभारम्भ किया था। उन्होंने पतित पावनी शिप्रा के तट पर सम्वत पर्व मनाया गया था। वर्तमान में यही विक्रम सम्वत भारतीय जीवन पद्धति में सर्वाधिक प्रचलन में है। आधुनिक सन्दर्भ में हिन्दू नववर्ष के रूप में विक्रम सम्वत के साथ ही नवसम्वत्सर का शुभारम्भ पर्व सर्वत्र मनाया जाता है।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि अपने आप में संस्कृति एवं विचारों के वैशिष्ट्य को समेटे हुए है। इसी तिथि को महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। सिख पंथ की दशम गुरु परम्परा के दूसरे गुरू – गुरु अंगदेव का जन्मपर्व भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हुआ था। वहीं विश्व के अपने आप में अनूठे – स्वयंसेवी सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म भी इसी दिन हुआ था। उन्होंने 27 सितम्बर 1925 को विजयादशमी के दिन हिन्दू समाज को संगठित – सर्वशक्तिमान बनाने के उद्देश्य से संघ की स्थापना की थी। उनकी उसी विशद् दृष्टि से निर्मित रा.स्व.संघ राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व निर्माण के पुनीत कार्य में सतत् जुटा हुआ है।

नवसम्वत्सर – हिन्दू नववर्ष अपनी महान विरासत व वैज्ञानिक पद्धति के साथ – साथ अपनी बहुवर्णी उत्सवधर्मिता के माध्यम से समूचे भारत को एकसूत्र में पिरोता है। यह पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में यथा —दक्षिण भारत क्षेत्र के- आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक इसे ‘उगादि पर्व’ व कश्मीर में ‘नवरेह’ तो वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम में ‘बिहू’ और मणिपुर में माह के पहले दिन के रूप में – सजीबू नोंग्मा, पनबा या मीती चेरोबा सा सजीबू चेरोबा आदि के रूप में मनाया जाता है।

इसके साथ ही तमिलनाडु में ‘पुतुहांडु’ और केरल में ‘विशु’ के रूप में भी नवसम्वत्सर मनाने की परम्परा देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन उत्सव के रूप में ‘गुड़ी पड़वा’ हर्षोल्लास के रंग में डूबकर मनाया जाता है। इस उल्लास पर्व का क्षेत्र भगवान परशुराम की भूमि गोवा , कोंकण क्षेत्र तक विस्तृत है। वहीं पंजाब में ‘बैसाखी’ के रूप में और बंगाल प्रांत में ‘पोहेला बैसाखी ‘ या ‘नबा बरसा’ के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

ज्ञान – विज्ञान एवं उत्सव के विविध रङ्गों से सुसज्जित हिन्दू नववर्ष मनुष्य व प्रकृति के साथ एकात्म स्थापित करने वाला है। यह पर्व मनुष्य की सर्वोच्च मेधा के प्रतीक को अभिव्यक्त करता है। हमारी ऋषि परम्परा ने युगों पहले जिस वैज्ञानिक चिंतन पद्धति को जीवन में ढाल दिया था। वह वर्तमान में भी आश्चर्य का विषय है। सोचिए! प्रकृति के सूक्ष्म परिवर्तन, वैज्ञानिकीय कालगणना के साथ ही हिन्दू नववर्ष – नवसम्वत्सर का शुभारम्भ होता है। अर्थात् प्रकृति के नवोन्मेष के सङ्ग – नवसम्वत्सर का आगमन, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधानों की कसौटी पर पूर्णतः खरा है। यह समूचे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है कि हमारे पास ‘स्वत्वबोध’ के महान आदर्श एवं जीवन पद्धतियाँ हैं, जो लोकल्याण की भावना से परिपूर्ण हैं। हमारी श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति व्यष्टि -समष्टि एवं परमेष्ठि के साथ तादात्म्य एवं साहचर्य निरुपित करती है । उसी संस्कृति का शाश्वत संवाहक हिन्दू नववर्ष- नवसम्वत्सर है। जो लोकमङ्गल के विपुल उत्साह, उत्सवधर्मी जीवन और सृजन का विराट संसार रचाए बसाए हुए ‘स्व’ को पहचानकर कृण्वन्तो विश्वमार्यम का चिर सनातन संदेश दे रहा है।

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डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर हेडगेवार में हिंदुओं को एकजुट करने और राष्ट्र के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दृष्टि थी।

आज, 30 मार्च, जो हिंदू नववर्ष है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि और स्मृति मंदिर का दौरा किए। हिंदू नववर्ष के दौरान हिंदू समुदाय को एकजुट करने के लिए समानता और समभाव का संदेश देखने को मिलेगा। दोनों अद्भुत आदर्शों डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर हेडगेवार में हिंदुओं को एकजुट करने और राष्ट्र के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दृष्टि थी। यद्यपि उनके रास्ते अलग-अलग थे, लेकिन राष्ट्र-प्रथम के दृष्टिकोण और हिंदू और अन्य संस्कृतियों के गहन परीक्षण ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि केवल हिंदू एकता ही महान भारत का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

पिछले एक दशक में, पीएम मोदी ने सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को कम करने और हाशिए के समूहों की स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश की है  परिणामस्वरूप, जब डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने आरएसएस शाखा का दौरा किया, तो उन्होंने देखा कि कोई भी जाति के बारे में बात नहीं करता है और सभी एक स्वाभाविक मित्र या भाई हैं और उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है। अपनी स्थापना के बाद से, आरएसएस ने कभी भी जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। संघ के स्वयंसेवक हमेशा “समता”, “ममता” और “समरसता” में विश्वास करते हैं, जो भौतिक और भावनात्मक रूप से अपनेपन की भावना से जुड़े हैं। आरएसएस ने सत्य का प्रचार करके और इसे जमीनी स्तर पर लागू करके हमारे समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए बड़े प्रयास किए हैं। 100 वर्षों से, आरएसएस और संबद्ध संस्थानों और संगठनों ने समाज के प्रत्येक वर्ग को प्यार और करुणा के साथ ऊपर उठाने का काम किया है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जमीन पर किए गए प्रयास प्रभावशाली हैं। आरएसएस के दो संगठन, वनवासी कल्याण आश्रम और सेवा भारती, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य जनजातियों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, और गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए अपनेपन और स्नेह के साथ सेवा करने का सबसे अच्छा उदाहरण हैं।

डॉ. अंबेडकर, श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी और संघ

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के अनुसूचित जाति महासंघ के दलित नेताओं के एक समूह ने एक बार उनसे पूछा कि उन्होंने ब्राह्मण दत्तोपंत ठेंगड़ी को महासंघ का महासचिव क्यों बनाया है। जब बाबा साहब ने यह सुना, तो उन्होंने कहा, “जिस दिन तुममें से कोई भी ठेंगड़ी से बड़ा दलित बन जाएगा, मैं तुम्हें महासंघ का महासचिव बना दूंगा।” ये कथन दत्तोपंत ठेंगड़ी पर उनके विश्वास को दर्शाते हैं, जो संघ प्रचारक और बीएमएस के अध्यक्ष थे और जिन्होंने 1952 से 1956 तक उनके साथ मिलकर काम किया था। श्री ठेंगड़ी ने इस बात पर जोर दिया कि बाबा साहब द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त करने के प्रयासों का उद्देश्य एकता के माध्यम से हिंदू समाज को मजबूत करना था। तथाकथित अछूत हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। परिणामस्वरूप, अस्पृश्यता का उन्मूलन एक राष्ट्रीय मुद्दा है।

बाबा साहब आरएसएस के बारे में पूरी तरह से जानकार थे। 1935 में, उन्होंने पुणे में महाराष्ट्र के पहले आरएसएस संघ शिक्षा वर्ग का दौरा किया। तब उनकी मुलाकात डॉ. हेडगेवार से हुई।  बाबासाहेब एक निजी यात्रा पर दापोली गए थे। फिर वे स्थानीय संघ शाखा में गए और स्वयंसेवकों से खुलकर चर्चा की। 1939 में, बाबासाहेब ने पुणे में संघ शिक्षा वर्ग का दौरा किया और डॉ. हेडगेवार के साथ स्वयंसेवकों से बातचीत की। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे गैरकानूनी प्रतिबंध को खत्म करने में भी बाबासाहेब ने अहम भूमिका निभाई थी। सितंबर 1949 में श्री गुरुजी ने औपचारिक रूप से उनके समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

‘स्रोत: डॉ. अंबेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा’, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ द्वारा प्रकाशित

संघ के सरसंघचालकों के विचार और कार्य डॉ. आंबेडकर के विचारों और कार्यों से कैसे मेल खाते थे?

देखिए तीसरे सरसंघचालक बालासाहेब देवरस जी ने अस्पृश्यता के बारे में क्या कहा। अगर जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को खत्म करना है, तो उन लोगों में बदलाव लाना होगा जो उनमें विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों पर हमला करने या उनका मुकाबला करने के बजाय, दूसरा विकल्प हो सकता है। मुझे संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। वे कहते थे, “हमें अस्पृश्यता को मानने या उसका पालन करने की ज़रूरत नहीं है।” इसी आधार पर उन्होंने संघ की शाखाएँ बनाईं, जो पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों का संग्रह है। उस समय भी ऐसे लोग थे जो विपरीत विचारधारा रखते थे। हालाँकि, डॉ. हेडगेवार को भरोसा था कि वे आज नहीं तो कल उनके विचारों से सहमत होंगे। नतीजतन, उन्होंने इस बारे में कोई विरोध नहीं किया, किसी के साथ लड़ाई नहीं की, या किसी के न मानने पर कोई नकारात्मक कार्रवाई नहीं की। क्योंकि उन्हें भरोसा था कि सामने वाले व्यक्ति के इरादे भी अच्छे थे।  कुछ गलत अवधारणाओं और आदतों के कारण, वह पहले तो आशंकित हो सकता है, लेकिन पर्याप्त समय के साथ, वह निश्चित रूप से अपनी गलतियों से सीख लेगा। शुरुआती दिनों में, संघ के एक शिविर में कुछ भाई अपने अनुसूचित जाति समुदाय के भाइयों के साथ भोजन करने में झिझकते थे। डॉ. हेडगेवार ने नियमों के बारे में नहीं बताया और न ही उन्हें शिविर से बाहर निकाला। अन्य स्वयंसेवक, डॉ. हेडगेवार और मैं दोपहर के भोजन के लिए एक साथ बैठे। जो झिझक रहे थे, वे अलग बैठे। हालाँकि, दूसरे दोपहर के भोजन के दौरान, वही भाई हमारे पास आए और हम सभी के साथ बैठ गए।

बाला साहेब देवरस जी, पुणे वसंत व्याख्यानमाला (1974)

आरएसएस, द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी की वीएचपी सम्मेलन में सबसे बड़ी उपलब्धि उपस्थित लोगों को वर्णाश्रम या जाति व्यवस्था को अस्वीकार करने के लिए राजी करना था, और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना था हिंदवा: सोदरा: सर्वे, न हिंदू पतितो भवेत् (सभी हिंदू एक ही गर्भ (भारत माता) से पैदा हुए हैं। नतीजतन, वे एक हैं, और किसी भी हिंदू को अछूत नहीं कहा जाना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण सुधारवादी अभियान था जिसकी कोई कल्पना कर सकता था, क्योंकि हस्ताक्षरकर्ताओं में सभी शंकराचार्य शामिल थे जो जाति व्यवस्था में कट्टर विश्वास रखते थे। ऐसे व्यक्ति पर ‘ब्राह्मणवादी आधिपत्य’ थोपने का आरोप लगाना या तो गलत आलोचना है या जानबूझकर किया गया अपप्रचार है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और हिंदू धर्म

प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और गतिशील व्यक्तित्व वाले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभी राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखर थे। इस तथ्य के बावजूद कि कम्युनिस्टों और अन्य राजनीतिक ताकतों ने उन्हें हिंदू धर्म के विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया है। हालांकि, उन्होंने देश के इतिहास का तिरस्कार नहीं किया; बल्कि, उन्होंने उस समय मौजूद अंधविश्वासी संस्कृति और व्यापक जातिगत भेदभाव का तिरस्कार किया। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘रिडल्स ऑफ हिंदूइज्म’ में यहां तक ​​कहा कि, जहां पश्चिम का मानना ​​है कि उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की, वहीं हिंदू ‘वेदांत’ में उसी की अधिक प्रमुख और स्पष्ट बातें हैं, जो किसी भी पश्चिमी अवधारणा से पुरानी है।

बाबासाहेब हिंदू विरोधी नहीं थे, लेकिन वे हिंदू धर्म की कई कुप्रथाओं और भेदभावपूर्ण मानदंडों के विरोधी थे। अगर उन्हें हिंदू धर्म से घृणा होती, तो वे इसे और कमजोर करने के लिए इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेते। हालांकि, उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना क्योंकि इसके विचार हिंदू धर्म के विचारों के बेहद करीब हैं।  हिंदू धर्म के कई दुश्मन उनके हिंदू धर्म विरोधी बयानों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वे उस समय की प्रतिक्रियाएँ थीं, और प्रतिक्रियाएँ क्षणिक भावनाएँ होती हैं जो किसी के चरित्र या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को स्थापित नहीं कर सकती हैं। अधिकांश प्रतिक्रियाएँ कुछ प्रथाओं पर आक्रोश से प्रेरित थीं, इसलिए यह दावा करना कि वह हिंदू विरोधी थे, छोटी मानसिकता दिखाता है।

हम सकारात्मक बदलाव को प्रभावित करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्यार से कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने किया था। उस समय उनकी लोकप्रियता और प्रमुखता ने उन्हें हिंदुओं और भारत को बहुत नुकसान पहुँचाने में सक्षम बनाया था, लेकिन वह एक देशभक्त थे जो सच्चाई से परिचित थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर उन्होंने ईसाई धर्म या इस्लाम अपना लिया होता तो क्या परिणाम होते? उन्होंने देखा कि हर धर्म और विचारधारा में दोष होते हैं जिन्हें संबोधित करने और सुधारने की आवश्यकता होती है। उन्हें उम्मीद थी कि हिंदू सामाजिक असमानता को मिटाने के लिए कदम उठाएँगे, इसलिए उन्होंने हिंदू नेताओं को सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए समय सीमा तय की।  हालाँकि, हिंदुओं के बीच लगातार जातिगत अलगाव, मुगलों और अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई गुलामी की मानसिकता के साथ मिलकर, हिंदुओं के लिए सामाजिक असमानता के इस मुद्दे को हल करना असंभव बना दिया। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा खड़ी की गई बाधाएँ भी हिंदुओं के पतन में योगदान दे रही थीं।

डॉ. आंबेडकर और डॉ. हेडगेवार ऐसे प्रतीक हैं जिनके दर्शन की आवश्यकता न केवल हमारे राष्ट्र को है, बल्कि पूरे विश्व को है। एकता की शक्ति ही समाज में और सीमाओं के पार शांति ला सकती है। इन दो महान असाधारण डॉक्टरों के दर्शन के अनुसार एकता के मार्ग पर चलने से मानवता का बहुत भला होगा। आइए हम मानवता के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए एक साथ आगे बढ़ें और भारतीयता के मूल्यों का उपयोग करके राष्ट्र का सामाजिक-आर्थिक निर्माण करें, ताकि हमारे राष्ट्र की महानता को पुनः स्थापित किया जा सके। दो डॉक्टरों के आदर्श भारत और पूरे विश्व में महानता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस विचारधारा से प्रभावित एकजुट हिंदू धर्म, जाति या पंथ की परवाह किए बिना सभी के साथ अद्भुत संबंध और बंधन बनाएगा। आइए हम इन महान नेताओं के पदचिन्हों पर चलें और अपने देश और दुनिया को अधिक स्वस्थ, अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाएं। मानवता के दोनों डॉक्टरों को प्रणाम।

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Scattered along the picturesque Kishanganga River, these breathtaking border destinations offer a unique blend of natural beauty, cultural heritage, and historical significance. From the serene valleys of Gurez to the charming villages of Keran and Teetwal, each spot presents a distinct experience—whether it’s adventure, heritage exploration, or simply soaking in the tranquillity of the LoC’s landscapes.

Under the Modi government, socio-economic and infrastructural initiatives in the valley are playing a transformative role in connecting people with peace and prosperity. Improved road connectivity, power infrastructure, and digital services have revitalized these remote regions, making them more accessible to tourists. The Border Area Development Programme (BADP) and the Vibrant Villages Programme are fostering regional development, creating employment opportunities, and promoting local handicrafts and cultural tourism. With a sharp rise in tourist footfall, these initiatives are not only strengthening border tourism but also boosting local economies, ensuring sustainable livelihoods for communities, and reinforcing national integration.

The 245 kilometres long Kishanganga River originates in the Ganderbal district of Jammu and Kashmir near the Krishansar lake and the popular tourist destination, Sonamarg. The river is a captivating watercourse that flows through the various breath-taking valleys of Kashmir. It covers 50 kilometres in the Kashmir valley the remaining 195 kilometres fall in  Pakistan occupied Kashmir .From its origin at Sonamarg , the river flows northwards through the Tulail and Gurez Valleys of  Kashmir before entering Pakistan Occupied Kashmir.  It then continues its course, winding through the Neelum Valley, a lush and picturesque area of Pakistan Occupied Kashmir.  At village Tarabal in Baktoor sector of Gurez valley the river makes its first entry into Pakistan Occupied Kashmir at village Taobat  of Neelum District. As it enters Pakistan occupied Kashmir, the river is called the Neelum as the name of the river was changed to Neelum  in 1956 by Pakistan Government  after the partition of India in 1947.  Kalhanna in Rajatarangini has mentioned the river  as Sindhu. M.A Stein is said to have visited the area and have mentioned its name as valley of Kishen Ganga (Ibid 280).  At several places of Kupwara district and Bandipora’s Gurez Valley it forms the line of control at several places like Machil, Keran, Teetwal and Bagtoor.  The river finally merges with the Jhelum River near the city of Muzaffarabad, capital of Pakistan Occupied Kashmir.

Tributaries and Valleys:

The Kishanganga River is fed by numerous tributaries, including the Raman Sind, the Burzil stream, the Machil and the Kel dara, the Kankatori (or Samgan), and the Jagran River of POK. These tributaries contribute to the unique geography and the lush green valleys that the river flows through.

Religious Significance of the Kishanganga River:

The Kishanganga River holds immense religious importance for Hindus, particularly the Krishansar Lake and the Sharada Peeth, an ancient temple and learning centre situated near the river in Neelum valley of POK . These sites were visited by Hindu pilgrims during their annual pilgrimage in ancient period. The Sharada Peeth is revered by the Kashmiri Pandit community and is considered one of the most venerated sites for them. Sharada script, the native script for the Kashmiri language, is named in honor of the main deity of Sharada Peeth. The ancient Sharada Peeth temple, as well as the adjacent ruins of Sharada University  are situated in the same Neelam Valley just few miles from Keran . At shardi village where Sharda tample and University  is situated  the river Kishenganga (Neelum ) joins Madhumati and Sargun streams. Between the 6th and 12th centuries CE, it was among the most prominent temple universities in the Indian subcontinent. Kashmiri  Pandit brethren have been demanding opening of the Sharda Peeth corridor for many years now.

Ecological Importance of the River:

The Kishanganga River is home to a diverse ecosystem, with various fish species found in abundance in its waters. Some of the most famous fish species found in the river include the Brown trout (Salmo trutta), Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Snow trout (Schizothorax plagiostomus), Shuddgurn,and Anyour. The river’s proximity to the Line of Control and the uncertainty surrounding the region has resulted in sparse human settlements along its banks, allowing the river’s ecosystem to thrive. As India and Pakistan continue to invest in hydroelectric projects on the Kishanganga River, it is crucial to strike a balance between development and ecological preservation. The river’s rich biodiversity and its religious and historical significance make it an invaluable resource for both countries. It is essential for India and Pakistan to engage in constructive dialogue and cooperation to ensure the sustainable and equitable utilization of the Kishanganga River and its resources for the benefit of their people and the environment.

Tourist Spots located on the Banks of  Kishanganga:   

I have visited almost all the areas through which the river flows. These include the border areas where this historic river acts as line of control dividing the humans living in Pakistan Occupied Kashmir and in Kashmir valley. These areas were used as an infiltration corridor by the insurgent outfits in past and even now.  Thus the  Kishanganga river remains under strict observation of the security agencies. People living along LoC and Kishanganga have been victims of the shells and bombs and the much human blood have flown through the Kishanganga. As on February 25, 2021, India and Pakistan agreed to strictly observe all ceasefire agreements along the LoC and other sectors. With the efforts of Indian Army, the concept of border tourism  is a reality now.  Lets have a brief introduction of these Kishanganga areas :

Tulail Valley:

The Tulail Valley is a captivating region in  Kashmir where the Kishanganga River flows through. This valley is characterized by its striking landscape, rich vegetation, and abundant wildlife. It is an area of immense natural beauty, teeming with picturesque vistas and serene spots. Whether you’re looking to unwind in the peaceful surroundings or embark on adventures in the mountains, Tulail Valley offers a perfect escape from the chaos of city life. The simple pleasures of nature and quiet moments of solitude will nourish your soul. The Tulail Valley is sub-valley of Gurez which lies 120 kilometres northeast of Bandipora and 200 kilometres from Srinagar .  Tulail Valley lies immediate east of the Gurez Valley.

Gurez Valley:  

The Kishanganga River is the lifeblood of Gurez Valley, its turquoise waters meandering through the valley and offering ample opportunities for relaxation and adventure. The river is home to a variety of fish species, making it a popular spot for trout fishing. Visitors can hire local guides to explore the river and its surroundings, and even indulge in some thrilling white-water rafting experiences. The Gurez is another mesmerizing area that the Kishanganga River traverses. This valley offers an enchanting blend of unspoiled natural beauty and unique cultural heritage. Gurez is located in the high Himalayas, about 86 kilometres from Bandipore town and 123 kilometres from Srinagar city, in northern Kashmir. At about 8,000 ft above sea level, the valley is surrounded by snow-capped mountains. Razdan Pass connects this valley with Kashmir .The people of Gurez valley are ethnic Dards (Shins). They have the same styles of dress and culture as their kinsmen in Pakistan held Gilgit-Baltistan. Once part of ancient Dardistan, the valley of Gurez falls along the ancient Silk Route which connected the Kashmir Valley with Gilgit. In village Kanzalwan, the last Council of Buddhism is believed to have been held. Just a few miles away in Neelum Valley  is Sharda Peeth  named after the goddess of wisdom Saraswati.  It was an ancient centre of learning established in 273 B, even before the Takshila and Nalanda universities. Gurez’s most formidable peak is Habba Khatoon. This pyramid-shaped peak was named after the Kashmiri poet Habba Khatoon. Before the partition of Kashmir, Gurez was a destination for foreign tourists such as Franklin Delano Roosevelt, who is known to have visited the valley some time before he became the US president.

Bagtoor Izmarg: 

The area is part of Gurez Valley where from Kishenganga river makes its entry into Neelum Valley. Here Kheshanganga cross the LOC and forms the name Neelum. The last village from our side is called as Tarabal and the first village of POK is known as Taobat. Whole Bagtoor areas is as beautiful as rest of the Gurez valley.

Keran: 

Once part of  princely state Jammu and Kashmir , Keran valley got divided into two parts leaving thousands of souls separated from each other. Keran is a beautiful border area  with the Kishenganga (Neelum)  flowing through it, which acts as line of control  between  Pakistan Occupied   Kashmir  and Jammu and Kashmir.  On the other side of Kishanganga River is Neelum  Valley of Pakistan Administered Kashmir and the village located to the opposite  side is also called  Keran,  93 kilometres   from Muzaffarabad. Keran  is  home to many beauties like streams, springs, river, mountains , dense forests including  walnut tress and to a variety of  Wildlife. 40 kms (approximately) towards west from District  headquarter Kupwara Keran wears a majestic view. To reach to the valley one has to Pass through the Firkiyan Gali   (Altitude 9634 ft ) . On the way to Keran  at Firkiyan top the 360 degree view of  surroundings is mesmerising and enchanting beauty produces  goosebumps. The wooden architecture and style of construction of the house  is still standing tall all across the Keran . These precious wooden  houses needs to be preserved and protected  and need to be promoted  as heritage  sites. Many wooden houses existing in Keran have been left behind by their owners who shifted to the Pakistan during the period of Partition and wars.

Any non-resident traveller, wishing to visit the border areas of Keran, Karnah, and Machil  have to obtain  permission  from District Magistrate Kupwara which is very easy as the interested person need not to visit  personally  any office but to have to get it through  online mode. A non-resident travel can access the portal at http://epass.kupwara.co.in. and register himself/herself. Along with few governments owned rest houses, there are home stay facilities available for the tourists. Camping tents are also available along with all basic facilities.

Teetwal and the LOC Bridge:  

Teetwal, a quaint little hamlet situated on the banks of the Kishanganga river near the Line of Control  has a long and rich history. Located in the Kupwara district  just at the distance of 14 kilometres from Tangdhar, the area was once a vibrant trade hub along the Silk Road. Traders would rest in Teetwal before crossing the Himalayas, bringing goods from Central Asia and China. In 1846, Teetwal came under the control of the Dogra dynasty. But when India gained independence from Britain in 1947, Teetwal found itself divided between India and Pakistan. This division severely damaged its economy and historical heritage. At the heart of Teetwal’s divided identity lies the iconic Teetwal crossing bridge. This bridge, originally constructed in 1931 by the British, spans the Kishanganga River. It served as a vital link between the two parts of the village, allowing for the movement of people, goods, and ideas.

However, since 2018, the Teetwal crossing bridge has remained closed due to increased tensions between India and Pakistan. The bridge, once a symbol of connection and unity, now stands as a stark reminder of the physical and emotional barriers that divide families and communities. The white colour  line drawn in the middle of the bridge acts as a line of control.  This bridge has emerged  as the  most attractive spot in Teetwal.  Armies of both the exchange sweets here on the occasion of festivals. Additionally, a temple has been rebuilt  at Teetwal, which in ancient times was serving as a base camp for pilgrims en route to the Sharda Peeth in POK. The area beyond the LoC bridge in Teetwal  is breath-taking, with snow-capped mountains and dense forests but unfortunately the  line of control cant allow you to go there.

The Kishanganga River, with its rich history, stunning landscapes, and religious significance, is a fascinating subject of study. The river’s journey showcases the natural beauty and cultural heritage of the Kashmir region. Let us also strive to preserve and protect this valuable gift of nature for future generations. It is essential for both countries to work together to ensure the sustainable and equitable management of the Kishanganga River for the benefit of the people and the environment.     

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2023 में वैश्विक एनीमे बाजार का मूल्य लगभग 26.89 बिलियन डॉलर था, और यह 2030 तक 52.97 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। जापानी एनीमे और मंगा उद्योग ने 2020 में 2 ट्रिलियन येन (लगभग 18 बिलियन डॉलर) से अधिक का निर्यात किया।

अचानक ही Ghibli का सोशल मीडिया पर एक उफान दिख रहा है, यह ट्रेंड कर रहा है। इस Ghibli ट्रेंडिंग की दीवानगी के बीच हमें भारत की आत्मनिर्भरता की पीड़ा पर भी विचार करना चाहिए। एक नागरिक दायित्व के रूप में यदि हम भारत में बने किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म या AI के लिए ऐसा प्रयास दिखाएँ तो भारत, भारतीयता एवं भारत के नागरिकों के साथ सोशल मीडिया पर हो रहे दोहरे व्यवहार के विरुद्ध हम एक संगठित शक्ति के रूप में खड़े दिख सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम भारतीय ऐसा नहीं करते हैं।

एनीमे ने जापान को एक ‘कल्चरल सुपरपावर’ के रूप में स्थापित किया, इसकी दीवानगी पूरे विश्व में दिख रही है। स्टूडियो घिबली (Studio Ghibli) न केवल जापान की एनीमे इंडस्ट्री का एक प्रमुख स्तंभ है, बल्कि यह जापान की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर (Soft Power) को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने का एक प्रमुख माध्यम भी है। इसकी शुरुआत 1985 में हायाओ मियाज़ाकी (Hayao Miyazaki) और इसाओ ताकाहाता (Isao Takahata) ने की थी। स्टूडियो ने अपनी गहरी भावनात्मक कहानियों, पर्यावरणीय संदेशों, सांस्कृतिक मूल्यों और असाधारण एनीमेशन के माध्यम से पूरी दुनिया में जापानी संस्कृति और विचारधारा का प्रसार किया।

स्वत्व के भाव का अभाव:

विचारणीय है की 145 करोड़ की आबादी वाले भारत से ऐसे नए विचार, अभिनव नवाचार और व्यवहार बाहर क्यों नहीं आते हैं? क्या इतनी विपुल आबादी का देश दूसरे देशों की उत्पाद क्रांति का खाद-पानी मात्र ही बनकर रहेगा या अपने स्वत्व के बोध से ऐसे सोशल मीडियाई और डिजिटल नवाचारों का भी उदय भी करेगा, जहाँ भारतीय दोयम दर्जे के नागरिक बन अपने संस्कृति, परंपरा और समाज के लिए ट्रोल न किये जाएँ? यह सरकार का कार्य नहीं, इसका समाधान लोकविमर्श से निकलेगा। सरकार का कार्य है नीति निर्माण एवं सहयोग, जो मोदी सरकार कर रही है और समाज उसका लाभ लेकर नए प्रयोग करे और स्वत्व के जागरण हेतु स्वदेशी को प्रमोट करे।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों के कारण कोई भी देश अपने बाजार को एक सीमा तक संरक्षणवादी बना सकता है पर जापान इसके दुष्प्रभावों से बिना कोई टैरिफ या बैरियर के ही सुरक्षित रहता है क्यों की वहां के लोग अपने स्वदेश निर्मित सामानों का प्रयोग करते हैं और अपने उत्पादों का दीवाना बनाने का हुनर उन्हें पता है, इसलिए अमेरिका में उनकी कारों का बोलबाला है।

हमारा रचनात्मक जगत पश्चिमी विश्व के अंधे अनुकरण में किस कदर डूबा है इसकी बानगी अभी हाल ही में एक विवादित कोमेडी शो के दौरान एक अत्यंत अशोभनीय टिपण्णी के साथ उजागर हुई जहाँ यह संवाद भी पश्चिमी टीवी शो की नक़ल कर के बोला गया था। भारत में अभिनय, फिल्म उद्योग तो छोडिये रियलिटी शो में भी संवाद नक़ल से आ रहे हैं।

हॉलीवुड को टक्कर देता जापान का सांस्कृतिक अग्रदूत “एनीमे”:

स्टूडियो घिबली की फिल्में, जैसे My Neighbor Totoro (1988), Spirited Away (2001), Princess Mononoke (1997), और Howl’s Moving Castle (2004), जापानी संस्कृति, मिथकों और परंपराओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करती हैं। Spirited Away ने 2003 में ऑस्कर (Academy Award) जीता, जो किसी जापानी एनीमेशन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसने जापान को वैश्विक मंच पर सांस्कृतिक नेतृत्व की स्थिति में खड़ा किया। इन फिल्मों में दिखाए गए पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तीकरण और पारिवारिक मूल्यों ने दुनिया भर में दर्शकों के दिलों को छुआ और जापानी दृष्टिकोण की व्यापक स्वीकृति दिलाई।

एनीमे और जापान का सॉफ्ट पावर

जापान ने एनीमे के माध्यम से सॉफ्ट पावर को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। सॉफ्ट पावर का तात्पर्य है कि किसी देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक, और वैचारिक ताकतें दूसरों को आकर्षित और प्रभावित कर सकें।

2023 में वैश्विक एनीमे बाजार का मूल्य लगभग 26.89 बिलियन डॉलर था, और यह 2030 तक 52.97 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। जापानी एनीमे और मंगा उद्योग ने 2020 में 2 ट्रिलियन येन (लगभग 18 बिलियन डॉलर) से अधिक का निर्यात किया।

नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 100 से अधिक जापानी एनीमे सीरीज उपलब्ध हैं। स्टूडियो घिबली की सभी फिल्में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराए जाने के बाद, उनकी वैश्विक लोकप्रियता में 200% से अधिक वृद्धि हुई।

जापान के सांस्कृतिक ब्रांड “एनीमे” का उपयोग:

Totoro Forest और Spirited Away से प्रेरित लोकेशन्स जापान में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं। एनीमे के माध्यम से लाखों लोगों ने जापानी भाषा और संस्कृति को सीखने में रुचि दिखाई है। जापानी सरकार ने एनीमे को Cool Japan Initiative का हिस्सा बनाया है, जिसमें 2025 तक 1 ट्रिलियन येन का निवेश किया गया है।

स्टूडियो घिबली का योगदान

स्टूडियो घिबली ने जापानी सॉफ्ट पावर को तीन तरीकों से मजबूत किया है। फिल्मों में गहरे नैतिक और मानवीय संदेश होते हैं, जो वैश्विक दर्शकों से जुड़ते हैं। घिबली की फिल्मों ने 120 से अधिक देशों में प्रदर्शित होकर जापानी संस्कृति को लोकप्रिय बनाया। Totoro जैसे कैरेक्टर्स जापान के सांस्कृतिक आइकन बन गए हैं।

स्टूडियो घिबली और एनीमे ने जापान को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और कूटनीतिक मजबूती भी प्रदान की है। एनीमे अब एक वैश्विक भाषा बन चुकी है, जो जापान की परंपराओं और मूल्यों को दुनिया भर में पहुंचा रही है। घिबली का योगदान, जापान की सॉफ्ट पावर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मील का पत्थर साबित हुआ है।

श्री युगो साको से बहुत कुछ सीख सकता था भारत:

1980 के दशक के अंत में,  रामायण से प्रभावित होकर जापानी निर्देशक युगो साको ने प्रसिद्ध भारतीय एनिमेटर राम मोहन के साथ मिलकर इस महाकाव्य की एक एनीमे-शैली में निर्देशित करने का निर्णय लिया। इस इंडो-जापानी संयुक्त निर्माण का नाम “रामायण: द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम”  था। लगभग $13 मिलियन के बजट के साथ निर्मित यह फिल्म पाँच वर्षों में पूरी हुई और 1992 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म में भगवान राम की कहानी को अद्भुत दृश्यों, विस्तृत पात्र-डिज़ाइन, और संगीतकार वानराज भाटिया द्वारा तैयार किए गए एक प्रभावशाली बैकग्राउंड स्कोर के साथ प्रस्तुत किया गया। इसे हिंदी, अंग्रेजी और जापानी सहित 20 से अधिक भाषाओं में डब किया गया और यह केवल भारत और जापान में ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी दर्शकों तक पहुँची।

इस एनिमेटेड रामायण को विशेष बनाने वाली बात इसकी सांस्कृतिक विवरणों पर बारीकी से ध्यान देना था। युगो साको ने प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए 10 से अधिक भारतीय विद्वानों से परामर्श लिया और एनिमेशन शैली में जापानी एनीमे और भारतीय कला के तत्वों को शामिल किया। यह फिल्म 1993 में कान्स फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई और अपनी सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने वाली कहानी के रूप में आलोचकों द्वारा सराही गई।

यह फिल्म निर्माण में वैश्विक सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण बन गई और इसे धर्म (कर्तव्य), साहस और समर्पण जैसे रामायण के मूल्यों को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाने के लिए प्रशंसा प्राप्त किया। इस फिल्म की स्थायी विरासत यह दर्शाती है कि कैसे पारंपरिक भारतीय महाकाव्य, आधुनिक कहानी कहने के माध्यमों के साथ, सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार कर सकते हैं और भारत की आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित कर सकते हैं।

कितने दुर्भाग्य की बात है की भारत ने यदि युगो साको के इस कार्य से सीखा होता तो आज इस उद्द्योग में भारत की भी एक बड़ी हिस्सेदारी होती लेकिन पश्चिम के अन्धानुकरण ने हमें अपने अभिनवता को उजागर ही नहीं होने दिया।

भारत के लिए सीख:

भारत अपनी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ कर सकता है। जैसे जापान ने एनीमे और स्टूडियो घिबली के माध्यम से अपनी संस्कृति को विश्वभर में लोकप्रिय बनाया है, भारत भी रामायण और महाभारत जैसे अपने प्राचीन महाकाव्यों को उच्च-गुणवत्ता वाले एनिमेटेड श्रृंखला, फिल्मों और डिजिटल कहानी कहने के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। मल्टीमीडिया संस्करण, गेमिफाइड लर्निंग टूल्स और वर्चुअल अनुभवों के साथ एक इंटरएक्टिव डिजिटल इकोसिस्टम में विस्तारित किया जा सकता है। इसके अलावा, बॉलीवुड और क्षेत्रीय सिनेमा को मात्र नकलची डायलाग एवं विदेशी फैशन के अंधे अनुकरण से हटकर सिनेमा को रणनीतिक रूप से प्रचारित करना चाहिए, ताकि भारत के मूल्य, परंपराएं और आधुनिक आकांक्षाएं विश्व के दर्शकों के सामने प्रस्तुत की जा सकें।

भारत जापान की कूल जापान इनिशिएटिव से प्रेरणा लेकर “कूल इंडिया” जैसे अभियान शुरू कर सकता है, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत, कला रूपों और नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने पर केंद्रित हो। इस पहल के तहत भारत योग, आयुर्वेद, पारंपरिक शिल्प, शास्त्रीय संगीत और नृत्य जैसी अपनी ताकतों का उपयोग कर सकता है। भारतीय पौराणिक कथाओं, लोककथाओं और इतिहास पर आधारित उच्च-गुणवत्ता वाली डिजिटल सामग्री, जैसे एनिमेटेड श्रृंखला, डॉक्यूमेंट्री और वर्चुअल रियलिटी अनुभव, वैश्विक दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं। इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, सांस्कृतिक महोत्सवों और संग्रहालयों के साथ साझेदारी करके भारत अपनी कहानियों और सांस्कृतिक खजाने को व्यापक दर्शकों तक पहुंचा सकता है।

इस प्रयास को और मजबूत बनाने के लिए भारत प्रमुख विदेशी शहरों में सांस्कृतिक केंद्र और उत्कृष्टता के हब स्थापित कर सकता है, जहां भारतीय कला, शिल्प, प्रदर्शन और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। इन प्रयासों को युवा दर्शकों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, ताकि भारतीय संस्कृति को आकर्षक और प्रासंगिक बनाया जा सके। यह न केवल भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि भारत की वैश्विक छवि को एक प्रगतिशील और गहरी जड़ों वाले राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करेगा। आधुनिक मीडिया तकनीकों को भारत की समृद्ध विरासत के साथ जोड़कर, भारत एक वैश्विक सॉफ्ट पावर नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे जापान ने अपनी एनीमे और डिज़ाइन इंडस्ट्री के माध्यम से किया है।

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According to a World Bank report, a 10% increase in broadband penetration can boost GDP growth by 1.38%. With only 37% of rural households in India having internet access (National Family Health Survey, 2019-21), the BharatNet initiative offers a monumental opportunity to transform rural India.

In the digital era, connectivity forms the backbone of economic growth and societal transformation. Recognizing the transformative potential of high-speed broadband, the Modi government has undertaken pioneering initiatives to bridge the digital divide between urban and rural India. A significant step in this direction is the Memorandum of Understanding (MoU) signed between Digital Bharat Nidhi (DBN), under the Department of Telecommunications (DoT), and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). This partnership underscores the government’s commitment to leveraging digital infrastructure to drive rural development and achieve the vision of Viksit Bharat by 2047.

Enabling Rural Digital Empowerment

The MoU aims to empower rural institutions supported by NABARD by providing them access to high-speed broadband connectivity under the BharatNet program. BharatNet, envisioned as the world’s largest rural broadband initiative, connects over 2.5 lakh Gram Panchayats (GPs) through high-speed optical fiber networks. This partnership focuses on:

1. Digital Access to Governance

High-speed broadband through programs like BharatNet enables rural institutions to access e-governance services, making public service delivery more transparent and efficient.

Example: Common Service Centers (CSCs): With over 500,000 CSCs operational across India, rural citizens can now access over 300 digital services, including land records, birth certificates, and subsidies. This initiative saves time and reduces corruption by eliminating intermediaries.

Impact of E-Governance on Efficiency: A study by NITI Aayog shows that e-governance has reduced processing times for rural services by 40%. For instance, the DigiLocker platform has issued over 14 billion digital documents to date, simplifying citizen access to official records.

DBN-NABARD MoU Role: Rural institutions like Primary Agriculture Cooperative Societies (PACS) can now utilize e-governance platforms to streamline their operations and enhance transparency in disbursement processes for loans and subsidies.

2. Integration of Digital Services

High-speed broadband integrates digital applications and portals, bringing inclusivity to governance and ensuring services reach remote areas.

Direct Benefit Transfers (DBTs): With broadband-enabled banking systems, the government has facilitated DBTs, transferring over ₹6.3 lakh crore (FY 2022-23) directly into beneficiaries’ bank accounts, reducing leakages in welfare schemes.

Jan Dhan, Aadhaar, and Mobile (JAM) Trinity: Broadband access has strengthened the JAM infrastructure, enabling seamless delivery of benefits like PM-KISAN payments to over 11 crore farmers annually.

Government Portals: Initiatives like the PMGDISHA platform have trained over 4 crore rural citizens in digital literacy, ensuring they can access online services such as banking, healthcare, and education.

3. Capacity Building for Rural Entrepreneurs

Broadband connectivity facilitates training programs and equips rural entrepreneurs with digital skills to thrive in a technology-driven economy.

Digital Skilling Initiatives: Programs like PMGDISHA have made over 6 crore people digitally literate, with a significant focus on rural women and youth. These initiatives enable entrepreneurs to access digital marketplaces and financial platforms.

E-Marketplaces: Platforms like the Government e-Marketplace (GeM) and eNAM (National Agriculture Market) allow rural entrepreneurs and farmers to directly market their products, bypassing middlemen. eNAM has connected 1.74 crore farmers and facilitated transactions worth ₹2 lakh crore.

Awareness and Training Programs: Under the DBN-NABARD MoU, awareness programs for rural entrepreneurs will promote ICT-based business opportunities, fostering a new generation of digitally skilled entrepreneurs.

4. Promotion of the Digital Economy

Broadband-enabled initiatives in e-commerce, fintech, and digital banking are transforming rural India into a vibrant part of the digital economy.

Fintech Growth: With broadband access, rural citizens increasingly use fintech solutions like UPI, which recorded over 8 billion transactions worth ₹13.89 lakh crore in January 2025 alone. This penetration supports financial inclusion and reduces dependency on cash.

Rural E-Commerce: Platforms like Amazon Saheli and Flipkart Samarth have empowered rural artisans and women entrepreneurs, enabling them to sell their products nationally and internationally. Rural e-commerce penetration has grown by over 30% annually.

Digital Banking Access: High-speed broadband has brought banking services to the doorstep of rural households. According to the Reserve Bank of India (RBI), rural bank accounts grew by 46% in the last decade, driven by digital banking solutions and initiatives like India Post Payments Bank (IPPB).

Driving Socioeconomic Transformation

Data underscores the transformative potential of digital connectivity. According to a World Bank report, a 10% increase in broadband penetration can boost GDP growth by 1.38%. With only 37% of rural households in India having internet access (National Family Health Survey, 2019-21), the BharatNet initiative offers a monumental opportunity to transform rural India.

Key Benefits:

1. Agricultural Modernization

High-speed broadband empowers farmers with real-time access to critical agricultural information, modernizing farming practices and improving productivity.

Weather and Crop Data: Digital platforms like Meghdoot and Kisan Suvidha provide farmers with weather forecasts, pest control measures, and crop advisory services. For example, the Indian Meteorological Department (IMD) delivers daily weather updates to over 20 million farmers.

Market Linkages: E-platforms like eNAM (National Agriculture Market) connect 1.74 crore farmers to 1,000+ mandis across India. With broadband access, farmers can check market prices, negotiate directly with buyers, and reduce dependence on middlemen, increasing their income by 20-30%.

Smart Farming: Broadband enables precision farming through IoT devices, soil sensors, and drones. NABARD’s Digital Ecosystem for Agriculture (DEA) initiative is integrating these technologies with high-speed connectivity to promote data-driven farming.

2. Education and Skill Development

Broadband connectivity bridges the educational gap in rural India by providing access to quality learning resources and skill development programs.

Digital Classrooms: Initiatives like PM eVidya and Diksha offer online courses to students in rural areas, ensuring uninterrupted education. By 2024, these platforms have reached 23 crore learners, providing content in 15+ languages.

Skill Development: Under Skill India Mission, broadband-enabled training centers have imparted employable skills to over 50 million youth. Programs like eSkillIndia offer courses in IT, healthcare, and retail, boosting rural employability.

Women’s Education: Digital initiatives like Mahila Shakti Kendra focus on skilling rural women, with over 10 lakh women gaining financial literacy and entrepreneurial training.

3. Healthcare Accessibility

Telemedicine services, powered by high-speed broadband, address the healthcare needs of rural India, reducing disparities in health outcomes.

eSanjeevani Telemedicine Platform: This initiative has facilitated over 15 crore teleconsultations, connecting rural patients with doctors in urban hospitals.

Digital Health Records: Programs like Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) ensure that rural citizens have access to portable digital health records, simplifying access to healthcare services.

Mobile Health Units: Broadband enables mobile healthcare vans to operate efficiently in remote areas, providing real-time diagnostics and consultations. A 2023 NITI Aayog report found a 25% improvement in health indicators in villages served by telemedicine.

4. Rural Entrepreneurship

High-speed broadband enables rural entrepreneurs and MSMEs to access markets, financial services, and training, fostering economic growth and job creation.

Market Access for Startups: Platforms like Flipkart Samarth and Amazon Saheli have empowered rural entrepreneurs, particularly women, to market their products globally. Flipkart reported a 35% growth in rural sellers joining its platform in 2023.

Financial Inclusion: Rural entrepreneurs leverage broadband to access fintech platforms like UPI and Aadhaar-enabled payment systems. UPI recorded 83 billion transactions in 2023, with significant growth in rural regions.

MSME Growth: Broadband connectivity is driving the growth of MSMEs in rural India. According to the Ministry of MSME, rural MSMEs contributed 45% to India’s GDP in 2023, employing over 100 million people.

Startup Ecosystem: Initiatives like Startup India and NABARD’s Rural Innovation Fund support rural entrepreneurs in scaling their ventures, aided by broadband-enabled access to training and resources.

Policy Initiatives: A Gender-Inclusive Approach

The Modi government’s focus on inclusivity in digital initiatives, especially targeting women, is driving significant societal and economic transformation in rural India. High-speed broadband access amplifies these efforts by enabling women to participate in e-commerce, digital marketing, and online education, fostering gender parity in the workforce. Here’s how:

1. Digital Literacy for Women

PMGDISHA (Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan): Under this flagship initiative, over 6 crore rural citizens, of which 52% are women, have been trained in basic digital skills, enabling them to access online services and opportunities.

CSC Women Digital Entrepreneurs Program: More than 1 lakh women have become Village Level Entrepreneurs (VLEs), offering digital services like Aadhaar enrollment, online banking, and e-governance solutions to their communities.

2. Participation in E-commerce and Digital Marketing

E-commerce Growth: Platforms like Amazon Saheli and Flipkart Samarth empower rural women entrepreneurs to sell products online. For instance, Amazon Saheli supports over 2 lakh women sellers, providing training, logistics, and marketing assistance.

Self-Help Groups (SHGs): Broadband access helps women in SHGs promote their products digitally. NABARD reported that 25% of SHG members have adopted e-commerce, resulting in a 30-40% increase in their income.

3. Online Education and Skill Development

Digital Learning for Women: Initiatives like Diksha and PM eVidya provide online courses tailored to rural women, helping them gain skills in IT, healthcare, and other sectors. By 2023, over 12 crore women learners accessed these platforms.

Skill India for Women: Digital platforms under the Skill India Mission have trained more than 10 million women, enhancing their employability in fields like digital marketing, coding, and customer service.

4. Economic Empowerment

Fintech Access: High-speed broadband enables rural women to use fintech services like UPI and Aadhaar-enabled payment systems. As per NPCI, UPI transactions in rural areas grew by 25% in 2023, with women being significant contributors.

Remote Work Opportunities: Digital connectivity allows women to participate in remote jobs, freelancing, and online tutoring, giving them financial independence. A NASSCOM report indicates that remote work for rural women grew by 18% in 2023.

5. Gender Parity in Workforce

Women in Startups: Programs like Startup India and Stand-Up India have provided financial and technical support to women entrepreneurs, with 80% of beneficiaries being women in 2023.

Employment Growth: According to the International Labour Organization (ILO), digital skilling and connectivity could increase women’s workforce participation in India by 10% by 2030, adding approximately 70 million women workers to the economy.

NABARD and DBN Collaboration: A Step Towards Digital Transformation

Under the MoU, NABARD and DBN will work collaboratively to share reference data, digital content, and information on citizen-centric applications. High-speed broadband will be extended to rural institutions such as Primary Agriculture Co-operative Credit Societies (PACS), enabling them to integrate with the digital economy. This effort will modernize rural banking and financial institutions, making them more efficient and accessible.

A Vision for Viksit Bharat

The Modi government’s push for high-speed broadband in rural areas aligns with its broader vision of a self-reliant India. By empowering rural communities with digital tools and connectivity, the government is laying the foundation for sustainable and inclusive growth. This initiative will not only bridge the urban-rural divide but also position India as a global leader in digital innovation.

In conclusion, the DBN-NABARD collaboration under BharatNet is a transformative step towards rural digital empowerment. By integrating technology with governance, agriculture, education, and healthcare, high-speed broadband will act as a catalyst for India’s rural development, paving the way for Viksit Bharat by 2047.

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According to a report by the World Economic Forum, by 2025, 85 million jobs will be replaced, and 97 million new roles will be created that rely heavily on technology and automation. A report by the McKinsey Global Institute suggests that by 2030, about 375 million workers will need to change their current job roles.

The Relationship Between Technology and Skill Development

Key Areas of New Technologies and Skill Requirements

1. Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning

2. Data Analytics and Data Science

3. Cybersecurity

4. Blockchain Technology

Skill Gaps and Challenges

1. Outdated Curriculum in Educational Institutions

2. Constantly Evolving Technologies

3. High Cost of Technical Training

Solutions for Skill Development

Future Directions of Skill Development

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जिस प्रकार लोकमान्य तिलक जी द्वारा सम्पादित ‘मराठा’ एवं ‘केसरी’ ने राष्ट्रवादी पत्रकारिता में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। उसी प्रकार विद्यार्थी जी द्वारा सम्पादित ‘प्रताप’ ने राष्ट्रवादी  हिंदी पत्रकारिता में  अनन्य प्रतिष्ठा पाई।

स्वातन्त्र्य आन्दोलन के क्रान्तिकारी सम्पादक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपने समूचे जीवन को स्वतन्त्रता की बलिवेदी को होम कर दिया। वे राष्ट्र धर्म का निर्वहन करते हुए लेखनी व आन्दोलन के दोनों मोर्चों में निर्भीक योध्दा की भांति डटकर खड़े थे। नवम्बर 1913 को उनके द्वारा साप्ताहिक प्रताप के प्रथमांक में ‘कर्मवीर महाराणा प्रताप’ शीर्षक से लिखे गए लेख की यह पँक्ति उनके सर्वोच्च आदर्श को प्रतिबिम्बित करती है — “ जो सिर स्वतन्त्रता देवी के सामने झुका, याद रखो, उसे अधिकार नहीं कि संसार की किसी शक्ति के सामने झुके।”

फिर उनकी लेखनी और ध्येयनिष्ठा ने क्रांतिकारी विचारों का चारों ओर अथाह प्रवाह निर्मित कर दिया। पत्रकारिता में उनके आदर्श को खड़ा करने में – ‘कर्मयोगी’ पत्र के सम्पादक पं. सुन्दरलाल और लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महामना पं. मदनमोहन मालवीय जी की भूमिका थी। उन्होंने जहाँ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में हिन्दी भाषा के संस्कार सीखे। वहीं पं.सुन्दरलाल से ‘कर्मयोगी’ की भाँति ही राष्ट्र एवं समाज के उत्थान व स्वातन्त्र्य के लिए विचारों का प्रखर स्वर अपनाया। और उनके ये तेवर महामना पं मदनमोहन मालवीय के पत्र ‘अभ्युदय’ में भी निरन्तर परिष्कृत होते रहे। तत्पश्चात नौ नवम्बर 1913 को कानपुर से शुरू हुए ‘प्रताप’ की अठारह वर्षों तक चली ‘स्वातन्त्र्य यात्रा’ में यह क्रम दिनानुदिन अपने तीव्र वेग को प्राप्त करता गया। उनकी पत्रकारिता का ध्येय सुस्पष्ट था – वह ध्येय था स्वाधीनता के महत् उद्देश्य को प्राप्त करना । और समाज के वंचित – पीड़ित, उपेक्षितों की आवाज़ बनना। किसान – मजदूरों को न्याय दिलाना। चाहे इसके दोषी ब्रिटिश हुक्मरान रहे हों, याकि देशी रियासतों के राजा- रजवाड़े। याकि शोषणकारी सामन्त।

विद्यार्थी जी ने जिस मुखरता के साथ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पत्रकारिता को जन आन्दोलन बनाया। उसी तरह उन्होंने – भारतीय समाज में व्याप्त रुढ़ियों, कुरीतियों एवं समस्याओं पर तीखे तेवर में अपनी कलम चलाई। और समाज को आत्मचिंतन के लिए झकझोर कर रख डाला था। पत्रकारिता के आदर्श एवं दायित्वबोध को लेकर वे बेहद सजग एवं स्पष्टवादी थे। सन् 1930 में उन्होंने लिखा था — “पत्रकार की समाज के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है, वह अपने विवेक के अनुसार अपने पाठकों को ठीक मार्ग पर ले जाता है, वह जो कुछ लिखे प्रमाण और परिणाम काविचार रखकर लिखे, और अपनी गति-मति में सदैव शुद्ध और विवेकशील रहे। पैसा कमाना उसका ध्येय नहीं है, लोक सेवा उसका ध्येय है।”

उनकी यही प्रखर विचार रश्मि ने उन्हें इतना क्रान्तिकारी बना दिया था कि – उन्होंने सत्य को आधार बनाकर राष्ट्र के प्रति असंदिग्ध श्रध्दा एवं समर्पण के साथ गतिमान रहे। उन्हें कोई भी परिस्थितियां – कभी भी उनके कर्त्तव्यपथ सू विचलित न कर सकीं। उनके ओजस्वी विचारों से भयभीत ब्रिटिश सरकार ने सुनियोजित ढंग से उन्हें गिरफ्तार किया। जेल की यातनाएं दी। लेकिन विद्यार्थी जी ‘लोकसेवा-राष्ट्रसेवा’ का लक्ष्य लिए निरन्तर गतिशील बने रहे। प्रताप में उनके जाज्वल्यमान क्रान्तिकारी तेवरों पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था —“उनके उग्र लेख देखकर मैं कभी-कभी कांप उठता था।’ मगर ओज और सत्याग्रह ही ‘प्रताप’ और संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी की ज्वलंत पहचान थी। लप्पो-चप्पो का स्वर उसके चरित्र के लिए सर्वथा विजातीय था। सतेज सत्य के बल पर ही ‘प्रताप’ लोकप्रियता के उत्कर्ष पर पहुंचा था और उसकी लोकप्रियता का स्तर यह था कि हिंदी भाषी प्रदेश की जनता ‘समाचारपत्र का अर्थ’ केवल ‘प्रताप’ ही समझती थी । और यह धारणा गणेशशंकर के लोकमानस के प्रतिनिधित्व करने के सामर्थ्य को दर्शाती है। ”

प्रसिद्ध पत्रकार रहे मुकुटबिहारी वर्मा ने भी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की गौरवपूर्ण राष्ट्रपरक विशद् विचार दृष्टि पर लिखा – “ ‘प्रताप’ के लिए पत्रकारिता व्यवसायपरक नहीं लोक-कल्याणार्थ थी। इसीलिए आर्थिक प्रलोभनों से मुक्त रहते हुए अन्याय-अत्याचार के खिलाफ सब तरह के बलिदान के लिए वह तैयार रहा। फलत: कई रियासतों में उस पर प्रतिबंध लगे, तरह- तरह की धमकियां दी गईं और मुकदमे भी चले। साथ ही अर्थ प्रलोभन भी उसके सामने आए। पर वह बिना झुके और बगैर प्रलोभन में आए अपने रास्ते चलता रहा; यहां तक कि उन लोगों पर हुए अन्याय के विरुद्ध भी उसने अपनी आवाज उठाई जिनके अन्याय के खिलाफ वह लड़ रहा था और खुद जिनके अन्याय का शिकार था।”

देश के जातीय स्वाभिमान पर आधारित उनकी अग्निधर्मी लेखनी ने अपनी परिपाटी का सृजन किया और राष्ट्रीय परिदृश्य के प्रत्येक घटनाक्रमों एवं विषयों को मुखरता के साथ उठाया। उन्होंने राष्ट्र की चेतना को जागृत करने के लिए विचारों का ज्वार उत्पन्न किया। यह उनकी उसी राष्ट्रनिष्ठा का परिणाम था कि — जिस प्रकार लोकमान्य तिलक जी द्वारा सम्पादित ‘मराठा’ एवं ‘केसरी’ ने राष्ट्रवादी पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। उसी प्रकार विद्यार्थी जी द्वारा सम्पादित ‘प्रताप’ ने हिन्दी भाषा में राष्ट्रवादी पत्रकारिता में अपनी अनन्य प्रतिष्ठा पाई। और जन- जन की आवाज़ के रूप में जाना जाने लगा।

विद्यार्थी जी की ‘स्वराज्य’ विषयक विचार दृष्टि का दर्शन ‘प्रताप’ में 14 जुलाई 1924 के ‘स्वराज्य किसके लिए?’ शीर्षक से लिखे लेख के अंश से मिलता है —

“इस युग में, केवल भारतवर्ष के करोड़ों नर-नारियों के ललाट पर ये शब्द नहीं हैं कि जब सब आजाद होंगे तब तुम्हीं गुलाम बने रहोगे, तुम्हारी राह में रोड़े अटकाएंगे और तुम्हें अज्ञान और अंधकार में रखेंगे। यदि सचमुच इस देश के भाग्य में ही बदा है, तो हम यहीं कहेंगे, हमें स्वराज्य नहीं चाहिए। हमारे करोड़ों भाई, यदि गुलामी के बंधन में जकड़े हुए हैं, यदि वे अज्ञान और अंधकार में पड़े हैं, यदि उन्हें पेट भर खाने को नहीं मिलता और पहनने भर को कपड़ा, यदि उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती और चलने के लिए राह तो—उस दिशा की ओर जिधर हमारे इने-गिने आदमी सुख से समय बिताते हों और प्रभुता के अधिकारी बने हुए हों-उधर हम अपना मुंह भी नहीं करना चाहते। हम तो उसी ओर जाएंगे, उसी ओर रहेंगे-सड़ने, घुटने, और गुमनामी में मर जाने तक के लिए जिधर हमारे शरीर, हमारे हृदय, हमारे दीन-हीन और पीड़ित करोड़ों भाई होंगे। उस दुःख में एक शांति होगी, और उस सुख में करोड़ों के कंकाल पर भोगे जाने वाले थोड़े से आदमियों के उस सुख में- एक गहरी ग्लानि।”

उपर्युक्त उद्धृत अंश से यह सुस्पष्ट होता है कि – विद्यार्थी जी केवल ‘राजनैतिक स्वतन्त्रता ‘ की भी बात नहीं कहते थे। बल्कि उनकी दृष्टि में ‘स्वाधीनता’ यानी ‘स्वराज्य’ अर्थात् — भारतीय जनमानस के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए वे प्रतिबद्ध थे। विद्यार्थी जी लोकमान्य तिलक के प्रखर – मुखर राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर थे। लेकिन दूसरी ओर महात्मा गाँधी की ‘अहिंसा’ की अवधारणा पर भी उतना ही विश्वास रखते थे। इतना ही नहीं गांधीजी के प्रति उनकी निष्ठा ‘सत्याग्रह’ आन्दोलन के दौरान सर्वाधिक मुखरता के साथ देखने को मिली थी। उनके सम्पादन में ‘प्रताप’ ने सत्याग्रह आन्दोलन को‌ लेकर व्यापक जनचेतना का प्रसार किया था। याकि फिर बात देश के किसानों या मजदूरों की हो ; उन्होंने भारत के कृषक व श्रमिक – इन दोनों वर्गों के लिए भी अपनी लेखनी और आन्दोलन दोनों से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने किसानों पर होने वाले अत्याचारों के लिए रियासतों के राजाओं, सामंतों एवं अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोला।

होमरुल आन्दोलन के समय ही कानपुर में मिल मालिकों के विरुद्ध हुई हड़ताल का गणेश जी ने नेतृत्व किया था। इसमें 25000 की संख्या में मजदूर शामिल थे। वहीं बिहार के चम्पारण में अंग्रेजों द्वारा किसानों के शोषण के विरोध में जब गांधी जी वहां पहुंचे। तब प्रताप ने उस मुद्दे को उठाया। रायबरेली के निरंकुश जमींदार वीरपाल सिंह द्वारा किसानों पर गोली चलवाने की घटना को — उन्होंने ‘प्रताप’ में विस्तार से प्रकाशित किया था। इसी के चलते अंग्रेज सरकार व वीरपाल सिंह द्वारा सुनियोजित ढंग से उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें उन्हें आठ महीने की सजा हुई थी।

वे किसानों से जुड़े हुए ब्रिटिश सरकार के दमनकारी – शोषणकारी निर्णयों का निरन्तर निर्भीकतापूर्वक प्रतिकार करते थे। वे स्वयं को एक पत्रकार या राजनेता के स्थान पर गर्वपूर्वक ‘किसान’ कहा करते थे। किसानों – मजदूरों के सच्चे हितचिन्तक के रूप में वे प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी हत्या के बाद एक श्रद्धांजलि सभा में पं. बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने विद्यार्थी जी के विषय में कहा था —“आज उस दीनबंधु के लिए किसान रो रहे हैं। कौन उनकी उद्गार-ज्वाला को शांत करने के लिए स्वयं आग में कूद पड़ेगा? मजदूर पछता रहे हैं, कौन उन पीड़ितों का संगठन करेगा, मवेशीखाने से भी बदतर देशी राज्यों के निवासी अश्रुपात कर रहे हैं, कौन उनका दुखड़ा सुनेगा और सुनाएगा? राजनीतिक कार्यकता रो रहे हैं, कौन उन्हें आश्रय देकर स्वयं आफत में फंसेगा? कौन उनके कंधे से कंधा मिलाकर स्वातंत्र्य संग्राम में चलेगा? और एक कोने में पड़े हुए उनके पत्रकार बंधु भी अपने को निराश्रित पाकर चुपचाप चार आंसू बहा रहे हैं। आपातकाल में कौन उन्हें सहारा देगा, किससे वे दिल खोलकर बात कहेंगे, किसे वे अपना बड़ा भाई समझेंगे, और कौन छुटभइयों का इतना खयाल करेगा ?”

उन्होंने ‘प्रताप’ में उस समय चलने वाली मुस्लिम तुष्टिकरण की निरन्तर भर्त्सना करते थे। और साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए उन्होंने इस बात पर जोर डाला था कि – मुसलमानों को अपने मूल यानि भारतीय संस्कृति पर आधारित रास्ते में चलना चाहिए। हिन्दू – मुस्लिम समस्या पर वे अत्यन्त स्पष्ट थे। वे दूरदर्शी थे। अतएव उन्होंने प्रताप में लिखा था — “शुभ होगा वह दिन तब इस देश के मुसलमान यह समझने लगेंगे कि हमारा नाता इस देश के हिंदुओं से तुर्कों और काबुलियों की अपेक्षा अधिक बड़ा और स्वाभाविक है, और जब वे उसी प्रकार जिस प्रकार रोम और ग्रीस के वर्तमान ईसाई, निवासी अपने गैर-ईसाई पूर्वजों की कीर्ति और कला को अपनाते हैं, भारतवर्ष की प्राचीन कीर्ति एवं कला को अपनाने लगेंगे।”

वे जिस साम्प्रदायिक तुष्टिकरण के विरुद्ध लड़ते रहे। बाद में उसी तुष्टिकरण एवं मुस्लिम हठधर्मिता ने देश को विभाजन की त्रासदी में झोंका। और नरसंहार की विभीषिका से देश को रक्त रंजित कर दिया। इतना ही नहीं गणेश शंकर विद्यार्थी जी की हत्या भी कानपुर के साम्प्रदायिक दंगे में अज्ञात धर्मांध मुसलमानों द्वारा 25 मार्च 1931 को की गई थी। जबकि विद्यार्थी जी दंगे से हिन्दू – मुसलमानों को सुरक्षित लाने में जुटे हुए थे।

विद्यार्थी जी की पत्रकारिता के कई आयाम थे। वे हिन्दी के प्रति विशेष निष्ठा रखते थे। यह बात कम लोगों को ही पता होगी मुंशी प्रेमचंद को उर्दू से हिन्दी की ओर लाने में विद्यार्थी जी का ही अतुलनीय योगदान था। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि – मुंशी प्रेमचंद की पहले -पहल कई कहानियां 1920 —1925 के दौरान ‘प्रभा’ में ही प्रकाशित हुईं थी। इस समय ‘प्रभा’ कानपुर से ‘प्रताप’ प्रेस से प्रकाशित होती थी। 1929 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के गोरखपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए विद्यार्थी जी ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के विषय में कहा था — “हिंदी राष्ट्रभाषा बने, इसका यह अर्थ कदापी नहीं कि हिंदू हिंदू होने के नाते हिंदी सीखें। मेरे लिए तो हिंदी एक संस्कृति की प्रतीक है और केवल हिंदी के द्वारा ही बिखरे हुए भारत में एकत्व की भावना भरी जा सकती है और सबको एक सूत्र में आबद्ध करने का हिंदी एकमेव साधन है।”

इसी तरह उन्होंने राष्ट्र के स्वत्वबोध को जगाते हुए राष्ट्र भाषा के सन्दर्भ में कहा था—

“ राजनीतिक पराधीनता पराधीन देश की भाषा पर अत्यंत विषम प्रहार करती है। विजयी लोगों की विजय-गति विजित के जीवन के प्रत्येक विभाग पर अपनी श्रेष्ठता की छाप लगाने का सतत प्रयत्न करती है। स्वाभाविक ढंग से विजितों की भाषा पर उनका सबसे पहले वार होता है । भाषा जातीय जीवन और उसकी संस्कृति की सर्वप्रधान रक्षिका है, वह उसके शील का दर्पण है, उसके विकास का वैभव है। भाषा जीती, और सब जीत लिया। फिर कुछ भी जीतने के लिए शेष नहीं रह जाता।विजितों के मुंह से निकली हुई विजयी जनों की भाषा उनकी दासता की सबसे बड़ी चिह्नानी है- पराई भाषा चरित्र की दृढ़ता का अपहरण कर लेती है, मौलिकता का विनाश कर देती है और नकल करने का स्वभाव बना करके उत्कृष्ट गुणों और प्रतिभा से नमस्कार करा देती है।”

वे पत्रकारिता को देश सेवा का सबसे अच्छा माध्यम मानते थे। उनकी पत्रकारिता के सिद्धान्त सत्यनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा, स्वदेशी एवं स्वराज्य की संकल्पना पर आधारित थे। उनके ध्येय में भारतीय समाज का उत्थान एवं स्वाधीनता की चैतन्यता थी। उन्होंने भारतीय समाज की ‘न्यासत्व’ की पध्दति को ‘प्रताप’ में अपनाया। और ‘प्रताप ट्रस्ट’ का गठन किया था। 15 मार्च 1919 को रजिस्टर्ड प्रताप ट्रस्ट में पाँच सदस्य थे — गणेश शंकर विद्यार्थी, शिवनारायण मिश्र ‘वैद्य’, मैथिलीशरण गुप्त, डॉ. जवाहरलाल रोहतगी और लाला फूलचंद। विद्यार्थी जी की पत्रकारिता में ‘प्रताप’ की यात्रा के साथ – पं.माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, श्रीराम शर्मा, देवव्रत शास्त्री, सुरेशचंद्र भट्टाचार्य और युगल किशोर सिंह शास्त्री इत्यादि का नाम प्रमुख सहयोगी पत्रकारों के रूप में जाना जाता है।

सरस्वती से अभ्युदय एवं तदुपरान्त ‘प्रताप’ व ‘प्रभा’ के माध्यम से उन्होंने भारतीय पत्रकारिता की क्रान्तिकारी धुरी का निर्माण किया। और स्वातन्त्र्य समर में भारतीय चेतना को जागृत करने के अभूतपूर्व पुरुषार्थ को उन्होंने निभाया। 18 वर्ष के प्रतापी ‘प्रताप’ ने भारत को ‘स्वत्व-स्वाभिमान- स्वदेशी – स्वराज्य – स्वाधीनता एवं स्वधर्म ‘ का महान पथ प्रशस्त किया। युगबोध दिशाबोध प्रदान किया। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के अनन्य सहयोगी -मित्र दादा माखनलाल चतुर्वेदी ने ‘कर्मवीर’ में 28 मार्च 1935 को उनका स्मरण करते हुए लिखा —

“कठिनाइयों में उन दिनों संकटों की अपेक्षा संन्यास अधिक यशस्वी होता था। गणेश जी ने इस प्रवाह को सीधा संकटों की ओर घुमा दिया। जमानतें, तलाशियां, मुकदमे, सजा-दंड देकर शासक सुखी होते, दंड पाकर गणेश गर्वीले होते क्योंकि गणेश जी संकटों में चाहे जो सोचते, किंतु सहस्र-सहस्र हिंदी भाषी, गणेश जी और ‘प्रताप’ के संकटों के साथ सोचते और सेवा के लिए प्रस्तुत रहते। पत्रकार-कला के हिंदी स्वरूप के ‘प्रताप’ नामक राष्ट्र मंच से गणेशी जी ने कायरों को, देश-घातकों को, महलों को, मुकुटों को, अत्याचारियों को और स्वार्थियों को लगातार चुनौतियां दीं और परिणाम में तलाशियां, अपमान, अर्थ हानि और कारागर सहे।”

सन्दर्भ ग्रन्थ :

गणेश शंकर विद्यार्थी और स्वतन्त्रता आन्दोलन, लेखक – विष्णु कुमार राय

पत्रकारिता के युग निर्माता गणेश शंकर विद्यार्थी — सुरेश सलिल

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आज विश्व के 53 देशों में 1,604 शाखाएं एवं 60 साप्ताहिक मिलन कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 19 देशों में 64 संघ शिक्षा वर्ग लगाए गए। विश्व के 62 विभिन्न स्थानों पर संस्कार केंद्र भी कार्यरत हैं। जर्मनी से इस वर्ष 13 विस्तारक भी निकले हैं।

दिनांक 21 से 23 मार्च तक बंगलूरू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में दशहरा के पावन पर्व पर हुई थी, और इस प्रकार संघ अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है एवं इस वर्ष दशहरा के शुभ अवसर पर ही अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लेगा।

संघ की स्थापना विशेष रूप से भारतीय हिंदू समाज में राष्ट्रीयत्व का भाव जागृत करने एवं हिंदू समाज के बीच समरसता स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर हुई थी। इन 100 वर्षों के अपने कार्यकाल में संघ ने हिंदू समाज को एकजुट करने में सफलता तो हासिल कर ही ली है साथ ही विशेष रूप से समाज की सज्जन शक्ति में राष्ट्रीयत्व का भाव पैदा करने में सफलता अर्जित की है। सज्जन शक्ति समाज की वह शक्ति है कि जिनकी बात समाज में गम्भीरता से सुनी जाती है एवं उस पर अमल करने का प्रयास भी होता है। संघ ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु शाखाओं की स्थापना की थी। इन शाखाओं में देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्रीयत्व का भाव जगाकर ऐसे स्वयंसेवक तैयार किए जाते हैं जो समाज के बीच जाकर देश के आम नागरिकों में राष्ट्र भावना का संचार करते हैं एवं समाज के बीच समरसता का भाव पैदा करने का प्रयास करते हैं।

संघ द्वारा स्थापित की गई शाखाओं की कार्यपद्धति पर आज विश्व के अन्य कई देशों में शोध कार्य किए जाने के बारे में सोचा जा रहा है कि किस प्रकार संघ द्वारा स्थापित इन शाखाओं से निकला हुआ स्वयंसेवक समाज परिवर्तन में अपनी महती भूमिका निभाने में सफल हो रहा है और पिछले लगातार 100 वर्षों से इस पावन कार्य में संलग्न है। हाल ही में, दिनांक 14 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक (44 दिन) प्रयागराज में लगातार चले एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए महाकुम्भ के मेले में पूरे विश्व से 66 करोड़ से अधिक हिंदू धर्मावलम्बियों ने पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। इतनी भारी संख्या में हिंदू समाज कभी भी किसी महान धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं हुआ होगा और संभवत: पूरे विश्व में कभी भी इस तरह का आयोजन सम्पन्न नहीं हुआ होगा। इस महाकुम्भ में समस्त हिंदू समाज एकजुट दिखाई दिया, न किसी की जाति, न किसी का मत, न किसी के पंथ का पता चला। बस केवल सनातनी हिंदू हैं, यही भावना समस्त श्रद्धालुओं में दिखाई दी। इसी का प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से करता आ रहा है।

संघ द्वारा आज न केवल भारतीय हिंदू समाज को एकता के सूत्र में पिरोए जाने का कार्य किया जा रहा है बल्कि पूरे विश्व में अन्य देशों में निवासरत भारतीय मूल के हिंदू समाज के नागरिकों को भी एक सूत्र में पिरोए जाने का प्रयास किया जा रहा है। यह कार्य संघ के स्वयंसेवकों द्वारा संघ की शाखा में प्राप्त प्रशिक्षण के बाद सम्पन्न किया जाता है। संघ द्वारा संचालित शाखाओं की संख्या 14 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ वर्ष 2024 के 73,117 से बढ़कर वर्ष 2025 में 83,129 हो गई है। इन शाखाओं के लगने वाले स्थानों की संख्या भी वर्ष 2024 में 45,600 से बढ़कर 51,710 हो गई है। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी संयुक्त शाखाएं भी देश के विभिन्न भागों में लगाई जाती हैं।  विद्यार्थी संयुक्त शाखाओं की संख्या 17 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ वर्ष 20224 में 28,409 से बढ़कर वर्ष 2025 में 33,129 हो गई हैं। इसी प्रकार महाविद्यालयीन छात्रों के लिए भी विशेष शाखाएं लगाई जाती हैं।

महाविद्यालयीन (केवल तरुणों के लिए) शाखाओं की संख्या 10 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ वर्ष 2024 में 5,465 से बढ़कर वर्ष 2025 में 5,991 हो गई है। तरुण व्यवसायी शाखाओं की संख्या भी 14 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ वर्ष 2024 में 21,718 से बढ़कर वर्ष 2025 में 24,748 हो गई है, इस शाखाओं में विशेष रूप से तरुणों को शामिल किया जाता है। प्रौढ़ व्यवसायी शाखाओं की संख्या 14 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ वर्ष 2024 में 8,241 से बढ़कर वर्ष 2025 में 9,397 हो गई है एवं बाल शाखाओं की संख्या भी वर्ष 2024 में 9,284 से बढ़कर वर्ष 2025 में 9,864 हो गई है। बाल शाखाओं में छोटी उम्र के बालकों को शामिल किया जाता है।

उक्त वर्णित शाखाओं के माध्यम से आज संघ का देश के कोने कोने में विस्तार सम्भव हुआ है। संघ की दृष्टि से देश भर में कुल खंडों की संख्या 6,618 है। इनमें से शाखायुक्त खंडों की संख्या वर्ष 2024 में 5,868 थी जो वर्ष 2025 में बढ़कर 6,112 हो गई है। साथ ही, कुल 58,939 मंडलों में से 30,770 मंडलों में संघ की शाखा लगाई जा रही है। देश भर में महानगरों के अतिरिक्त कुल 2,556 नगर हैं। इन नगरों में से 2,476 नगरों में संघ की शाखा पहुंच गई है।

संघ द्वारा विभिन्न श्रेणियों यथा चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षक, सेवा निवृत अधिकारी एवं कर्मचारी, पत्रकार,  प्रोफेसर, युवा उद्यमी जैसी श्रेणीयों के लिए साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आज देश भर में 32,147 साप्ताहिक मिलन लगाए जा रहे हैं। साथ ही, संघ मंडलियों का गठन भी किया गया है और आज देश भर में 12,091 संघ मंडलियां भी नियमित रूप से लगाई जा रही हैं। भारत में संघ द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सेवा कार्यों को सम्पन्न करने की दृष्टि से 37,309 सेवा बस्तियां हैं। इनमें से 9,754 सेवा बस्तियां संघ की शाखा से युक्त हैं।

संघ के स्वयसेवकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से देश भर में प्राथमिक शिक्षा वर्ग भी लगाए जाते हैं। वर्ष 2023-24 में कुल 1,364 प्राथमिक शिक्षा वर्ग लगाए गए एवं इन प्राथमिक शिक्षा वर्गों में 31,070 शाखाओं के 106,883  स्वयंसेवकों ने भाग लिया।

वैश्विक पटल पर भी संघ का कार्य द्रुत गति पकड़ता दिखाई दे रहा है। विश्व के अन्य देशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ कार्य कर रहा है।  आज विश्व के 53 देशों में 1,604 शाखाएं एवं 60 साप्ताहिक मिलन कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 19 देशों में 64 संघ शिक्षा वर्ग लगाए गए। विश्व के 62 विभिन्न स्थानों पर संस्कार केंद्र भी कार्यरत हैं। जर्मनी से इस वर्ष 13 विस्तारक भी निकले हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भारत से नई उड़ान भर रहे युवाओं को जोड़ा जाता है ताकि एक तो विदेशों में इनकी कठिनाईयों को दूर किया जा सके तथा दूसरे इनमें सनातन संस्कृति के भाव को जागृत किया जा सके। साथ ही, इन युवाओं के भारत में रह रहे बुजुर्ग माता पिता से भी सम्पर्क बनाया जाता है। संघ के स्वयंसेवक भारत में इनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास भी करते हैं। भारत में धार्मिक पर्यटन पर आने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की सहायता भी संघ के स्वयंसेवकों द्वारा किए जाने का प्रयास किया जाता है तथा भारतीय मूल के नागरिक यदि भारत में वापिस आकर बसने के बारे में विचार करते हैं तो उन्हें भी इस सम्बंध में उचित सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाता है।

कुल मिलाकर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू सनातन संस्कृति को भारत के जन जन के मानस में प्रवाहित करने का कार्य करने का प्रयास कर रहा है ताकि प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो एवं उनके लिए भारत प्रथम प्राथमिकता बन सके। यह कार्य संघ की शाखाओं में प्रशिक्षित होने वाले स्वयसेवकों द्वारा समाज के बीच में जाकर करने का सफल प्रयास किया जा रहा है। और, यह कार्य आज पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता भी बन गया है।

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In just ten years, India’s bio-economy has grown from a modest $10 billion to $165.7 billion, far exceeding initial target of $150 billion by 2025, which currently contributes 4.25% of total GDP. 

The bioeconomy is becoming increasingly important economically.  The current global value of the bioeconomy is projected to be at 4 trillion USD, and some projections indicate that it may climb to 30 trillion USD, accounting for one-third of the world economic value. The world is on the verge of a new industrial revolution, powered by bio-innovation.  Among emerging economies, India’s bioeconomy is a fascinating story of innovation, prosperity, and growing global significance.  India’s bio-economy has grown from $10 billion in 2014 to $165.7 billion in 2024, according to Union Minister Dr. Jitendra Singh, who released the “India Bioeconomy Report 2025” (IBER 2025) during the BIRAC Foundation Day ceremony at the National Media Centre today.  This exponential rise, he added, demonstrates the government’s commitment to biotechnology as a vital driver of India’s future economic success.

How is the world moving forward with bioeconomy?

In the evaluation by World Bioeconomy Forum, a biotechnology, bioresource, or bioecology vision approach to the bioeconomy was utilized.  The United States, China, and India have been heavily focused on biotechnology, whereas the EU has been more inclined toward bioresource and bioecology visions.  There are now indicators that approaches are being expanded to be more thorough.  Biotechnology grows in relevance.  As such, the subject is not new.  What is new is that new tools such as digitalisation, automation, and artificial intelligence are accelerating the sector’s development activity, resulting in faster product launches and increased investor confidence.

According to the National Development and Reform Commission of China, the new plan meets the requirements of the 14th Five-Year Plan, which pledged to promote the integration and innovation of biotechnology and information technology, as well as accelerate the development of biomedicine, biological breeding, biomaterials, bioenergy, and other industries to broaden and strengthen the bioeconomy.  According to the plan, the bioeconomy — a model that focuses on protecting and utilizing biological resources while deeply integrating medicine, healthcare, agriculture, forestry, energy, environmental protection, materials, and other sectors — will become a key driving force in promoting high-quality development by 2025.

By 2025, the proportion of bioeconomy added value in GDP will steadily climb, and China is expected to see a large increase in the number of bioeconomy firms with annual revenues of at least 10 billion yuan ($1.5 billion).  By 2035, China hopes to be in the forefront of the global bioeconomy in terms of overall strength.

Why is India’s role crucial in the bioeconomy?

The bioeconomy has the potential to boost India’s economy to $10 trillion by 2030.  China is already taking the required steps to improve its bio economy; but, given our core strength in this area, if the central government’s endeavors are combined with the efforts of state and local governments and society, we will undoubtedly dominate the global market.

How would the bioeconomy help India grow?

Economic Growth: The bioeconomy can help India’s economy grow by generating new industries, enterprises, and job opportunities in sectors such as agriculture and pharmaceuticals, as well as diversifying the country’s economic base.

 Food Security: It can improve India’s food security by increasing agricultural productivity and soil health, generating nutritious, climate-resilient crops, and providing farmers with innovative biotechnologies and biological alternatives such as biofertilizers.

Healthcare: Advancements in bioeconomy can lead to the discovery of new pharmaceuticals, vaccinations, and better the accessibility and cost of healthcare, hence improving health outcomes.  India’s first gene therapy clinical trial for Hemophilia A has been approved, furthering the treatment of genetic blood disorders.

Employment opportunities: The bioeconomy has the potential to generate employment creation in India, particularly in industries such as biopharmaceuticals and bioenergy, while also encouraging entrepreneurship in tier 2 and 3 cities through the development of bio-manufacturing hubs.

The bioeconomy is expected to provide 35 million employment by 2030.

Bio startups: India’s bioeconomy will play a significant part in creating a thriving startup environment.  The number of biotech startups in India is predicted to increase from 8,531 in 2023 to 35,460 in 2030.

 Exports: India is one of the world’s largest exporters of low-cost pharmaceuticals and vaccines; additional expansion in the biologics and biosimilars industries could improve India’s exports.  For example, Indian manufacturers provided 25% of the entire vaccine volume ordered by the World Health Organization (WHO).

Environmental benefits: Bioeconomy promotes circular economy by decreasing waste and maximizing resource efficiency through closed loop production and consumption.  For example, agricultural waste can be transformed into biogas (anaerobic digestion), with the leftovers used as nutrient-rich fertilizer, decreasing waste and encouraging reuse.

  Lowering environmental pollution: Bioeconomy products such as biofertilizers and biopesticides minimize hazardous chemicals in the environment while also improving ecosystem health.

How has India’s bioeconomy progressed during the last ten years under PM Modi?

“In just ten years, India’s bio-economy has grown from a modest $10 billion to $165.7 billion, far exceeding initial target of $150 billion by 2025,” which currently contributes 4.25% of total GDP.  The sector has grown at a CAGR of 17.9% over the last four years, highlighting India’s potential as a global biotech powerhouse.  The government has also announced BioSaarthi, a groundbreaking worldwide mentorship initiative focused at fostering biotech entrepreneurs.  BioSaarthi, designed as a six-month cohort, will facilitate organized mentor-mentee exchanges and provide individualized support to young biotech entrepreneurs.

Government emphasized the recently established BIO-E3 Policy—Biotechnology for Economy, Employment, and Environment—which aims to boost research, innovation, and entrepreneurship in the industry.  Under this program, initiatives such as Bio-AI Hubs, Bio Foundries, and Bio-Enabler Hubs will be established to integrate sophisticated technologies with biomanufacturing.  Assam is the first state to embrace the BioE3 framework, a critical step toward pan-India implementation.

In a tremendous drive for innovation, India’s biotech startup ecosystem has expanded from 50 startups a decade ago to over 10,075 today,  the tenfold rise, owing to  public-private partnerships and a policy-driven approach to building an enabling environment.

Success Stories:

Such as the invention of India’s first indigenous antibiotic, Nafithromycin, which is helpful in treating respiratory infections, and a successful gene therapy study for hemophilia.  He also stressed the importance of India’s whole genome sequencing initiative, which will encompass 10,074 individuals from 99 communities and is expected to transform precision medicine and healthcare in the country.

Another significant achievement is the Department of Biotechnology’s collaboration with the Indian Space Research Organisation (ISRO), which paves the path for space biology and space medicine research.  “As India prepares for its first space station, biotechnology will play a crucial role in ensuring astronaut health and developing futuristic medical solutions. Over the last decade, India’s Gross Expenditure on Research and Development (GERD) has more than doubled, from ₹60,196 crore in 2013-14 to ₹1,27,381 crore in 2024.  This increase in financing demonstrates the government’s commitment to advancing scientific research and innovation.

To make good contributions to the larger domains of the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs), India intends to lead changes in agriculture and industry. This approach may create chances for Indian enterprises to continue their growth trajectory without putting undue strain on the current resource supply. Biotechnology’s industrial and agricultural applications minimize reliance on fossil fuels and energy, boosting resource sustainability and lowering greenhouse gas emissions. With considerable initiatives by the Government of India in capacity building, infrastructure development, and policy formulation and reform, India is progressing toward establishing a strong bioeconomic footprint in the globe.

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India climbed to the 34th position in the World Economic Forum’s Travel and Tourism Competitiveness Index in 2019, up from 65th in 2013. India welcomed over 10.93 million foreign tourists in 2019, contributing approximately $30 billion in Forex with over 2 billion domestic trips recorded annually.

India’s position as a leading global tourist destination has been significantly strengthened in the past decade under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi. The proactive policies, substantial investment in infrastructure, and innovative initiatives by the government have played a pivotal role in unlocking the immense potential of the tourism sector, making it a driving force in India’s economic growth and global cultural diplomacy.

Transformational Schemes: Swadesh Darshan and Swadesh Darshan 2.0

The launch of the Swadesh Darshan scheme in 2014-15 marked a turning point in India’s tourism strategy. With an investment of ₹5287.90 crore, the scheme focused on developing thematic circuits across the country, thereby improving tourism infrastructure and creating a seamless experience for visitors. As of now, 76 projects have been sanctioned under this scheme, enabling the development of circuits such as the Buddhist Circuit, North-East Circuit, and Tribal Circuit.

The Modi government took this vision a step further by introducing Swadesh Darshan 2.0 (SD2.0), which emphasizes sustainable and responsible tourism. With a budget allocation of ₹791.25 crore, 34 new projects have been sanctioned under SD2.0. This shift towards sustainable tourism aligns with global environmental goals and promotes India’s image as a responsible tourism destination, showcasing the country’s rich heritage while preserving its natural and cultural resources for future generations.

Enhanced Connectivity: Roads, Air, and Beyond

Improving connectivity to tourist destinations has been a cornerstone of the government’s strategy. The Ministry of Tourism, in coordination with various line ministries and state governments, has prioritized developing infrastructure that connects both prominent and lesser-known destinations.

• Air connectivity has seen a dramatic transformation with the UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) scheme, which ensures affordable and widespread regional connectivity.
• Road infrastructure, facilitated by initiatives like the Bharatmala Pariyojana, has enhanced access to remote and rural areas, boosting local tourism and economic activity.
• The focus on developing inland waterways and rail connectivity has further diversified transport options for tourists.

Incredible India Digital Platform (IIDP): A Technological Leap

On World Tourism Day, September 27, 2024, the Modi government unveiled the revamped Incredible India Digital Platform (IIDP). This platform is a one-stop solution for travelers and stakeholders, reflecting India’s digital transformation in the tourism sector. Key features of IIDP include:

• Incredible India Content Hub: A rich repository of high-quality images, films, brochures, and newsletters to promote India’s diverse attractions. This resource is invaluable for journalists, researchers, filmmakers, and content creators, amplifying India’s global appeal.
• Personalized Visitor Experiences: Real-time weather updates, city exploration tools, and essential travel services ensure convenience and satisfaction for travelers.
• Integrated Bookings: Partnerships with Online Travel Agents (OTAs) facilitate seamless bookings for flights, hotels, cabs, buses, and tickets to ASI monuments.

The Impact of Proactive Policies: Facts and Figures

The Modi government’s initiatives have had a measurable impact on the tourism sector:

• Foreign Tourist Arrivals (FTAs): India recorded over 10.93 million FTAs in 2019, contributing approximately $30 billion in foreign exchange earnings. Post-pandemic, FTAs have witnessed a robust recovery due to improved infrastructure and marketing efforts.
• Domestic Tourism: Domestic tourism has surged with over 2 billion trips recorded annually, driven by the development of circuits and better connectivity.
• Global Rankings: India has climbed the ranks in the World Economic Forum’s Travel and Tourism Competitiveness Index, reaching the 34th position in 2019 (up from 65th in 2013).

Tourism as a Pillar of Viksit Bharat

Tourism is not just an economic activity but a vehicle for India’s cultural diplomacy, global goodwill, and inclusive development. The government’s efforts in revitalizing India’s tourism sector align seamlessly with the broader vision of Viksit Bharat (Developed India) by 2047. Some key achievements include:

• Promoting lesser-known destinations under Dekho Apna Desh, encouraging Indians to explore domestic locations and boosting local economies.
• Digitization of heritage sites and the introduction of light and sound shows at monuments to enhance visitor experiences.
• Leveraging India’s G20 Presidency to showcase the country’s culture and heritage, attracting global attention.

The Modi government’s tourism policies represent a holistic approach to nation-building, blending economic growth, cultural preservation, and sustainable development. By investing in infrastructure, harnessing technology, and promoting responsible tourism, India has positioned itself as a leading global tourist destination.

The journey to transform India into a global tourism powerhouse is far from over. With continued focus on innovation, sustainability, and inclusivity, India is well on its way to achieving its vision of becoming a top travel destination, contributing significantly to the realization of a developed India by 2047.

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PRASHAD scheme has sanctioned 48 projects across 27 states and union territories promoting India’s rich spiritual and cultural legacy while driving economic growth and sustainable development.

India, a land of diverse cultures and spirituality, has always been a haven for pilgrimage tourism. Recognizing its immense potential to boost tourism, generate employment, and enhance the country’s heritage, the Government of India launched the Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive (PRASHAD) under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi. This scheme has become a cornerstone in promoting India’s rich spiritual and cultural legacy while driving economic growth and sustainable development.

Objectives of the PRASHAD Scheme

The PRASHAD scheme, initiated by the Ministry of Tourism, aims to rejuvenate pilgrimage sites by improving infrastructure and services. It focuses on developing tourism infrastructure in an integrated, inclusive, and sustainable manner. The key objectives include:

• Enhancing the pilgrim experience through modern amenities.
• Boosting employment opportunities for local communities.
• Promoting skill development and capacity-building initiatives.
• Ensuring sustainability through eco-friendly practices.

Achievements Under PRASHAD

Since its inception, the scheme has sanctioned 48 projects across 27 states and union territories, with a cumulative sanctioned amount running into hundreds of crores. The success stories include:

1. Andhra Pradesh: Development of pilgrimage amenities at iconic sites like Amaravati, Srisailam Temple, and Simhachalam, showcasing 100% progress in projects initiated in earlier years.
2. Assam: The renowned Kamakhya Temple has seen a complete transformation, with state-of-the-art facilities enhancing the pilgrim experience.
3. Gujarat: Key sites like Dwarka and Somnath were developed under the scheme, with amenities such as promenades, ghats, and sound-and-light shows.
4. Varanasi: The Varanasi Phase-I project in Uttar Pradesh revitalized one of India’s holiest cities, integrating modern facilities while preserving its spiritual essence.

Employment and Community Development

A significant aspect of the PRASHAD scheme is its contribution to employment generation. By involving local communities in skill development and hospitality training, the scheme has enabled residents to find meaningful employment opportunities. Additionally, the integration of features like solid waste management systems, solar panels, and CCTV installations ensures that the projects adhere to sustainable and safe practices.

PRASHAD and the Special Assistance Scheme (SASCI)

Complementing PRASHAD, the government has also launched the Special Assistance to States/Union Territories for Capital Investment (SASCI), with an allocation of ₹3,295.76 crore for 40 projects across 23 states. This initiative aims to elevate iconic tourist centers to global standards, leveraging India’s cultural and historical assets.

Transforming Pilgrimage Tourism: By the Numbers

• 48 projects sanctioned under PRASHAD across 27 states/UTs.
• Major milestones: Projects in Srisailam, Dwarka, Amaravati, and Kamakhya Temple achieved 100% completion.
• Projects focus on diverse elements such as tourist facilitation centers, multi-level parking, ghats, and sound and light shows.
• Integration of modern systems like solid waste management and renewable energy sources ensures sustainable tourism.

Impact of the Modi Government’s Vision

Under PM Modi’s leadership, the focus on cultural heritage and tourism development has not only elevated India’s global standing but also empowered local communities. The PRASHAD scheme exemplifies the government’s commitment to preserving India’s spiritual heritage while fostering economic growth. By aligning tourism development with the vision of a Viksit Bharat (Developed India), the Modi government is setting a benchmark in public policy and governance.

The PRASHAD scheme is a testimony to the Modi government’s visionary approach to inclusive and sustainable development. It has transformed India’s pilgrimage tourism landscape by blending cultural preservation with modern infrastructure. As the nation progresses toward its goal of becoming a global tourism hub, initiatives like PRASHAD will play a pivotal role in realizing the dream of New India—a nation proud of its heritage and committed to its future.

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