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How Innovation Will Shape a Developed India

Shivesh Pratap — Mon, 16 Feb 2026 10:50:43 +0000

In today’s global era, it is a common belief that if a country manufactures goods on a large scale, it will automatically become prosperous. However, the reality is far more complex and harsher. Mere production and providing cheap labour to the world do not make a nation developed; developed nations are those that command knowledge, innovation and intellectual property.

The example of the iPhone is sufficient to understand this truth. The cost of assembling an iPhone in China is around 10–15 dollars, roughly one thousand rupees, while the same phone is sold in the global market for anywhere between seventy thousand and one and a half lakh rupees. A natural question arises: where does the remaining value go? The answer is clear. The iPhone is designed in California, its chips are manufactured in Taiwan, its operating system and software are developed by engineers in countries such as the United States and India and the brand value remains with Western companies. In other words, the real profit goes to the country that thinks, innovates and owns intellectual property, not to the one that merely assembles the product.

The Illusion of Cheap Labour and the Reality of Purchasing Power

For decades, developing countries like India have believed that their greatest strength lies in cheap labour and on this basis, they have defined their role in the global economy. In the initial phase, this strategy did generate employment opportunities, but in the long run the same thinking became one of the biggest reasons for weak purchasing power. When an economy is primarily dependent on low-value activities such as assembly, packaging, or outsourcing, wages naturally remain limited and rapid growth in incomes becomes difficult.

Low income directly affects domestic consumption, leading to weak market demand and a slowdown in the pace of economic growth. The greatest burden of this situation falls on the middle class, which on the one hand struggles with rising inflation and on the other is forced to continually scale down its lifestyle and aspirations due to limited wage growth. In economics, this condition is described as the “middle-income trap,” where a country manages to move out of poverty but remains stuck at the threshold of becoming a developed economy due to the lack of innovation and high-value creation.

Real Wealth Knowledge Not Labour

Renowned economist Thomas Stewart, in his book The Wealth of Knowledge, clearly states that in the economy of the twenty-first century, the real form of capital is not labour or natural resources, but intellectual capital, that is, knowledge, innovation and skills. Today, the countries that are economically prosperous and stable are those that continuously invest in research and development, treat higher education as a national priority and establish leadership in high-value domains such as design, patents, software and brands.

This is precisely why Germany leads in advanced engineering, South Korea in electronics and technology, Japan in high-quality manufacturing and the United States in global innovation. The success of these countries underlines the fact that in the modern economy, real wealth is generated not by the labour of hands, but by the power of the mind.

Why Manufacturing Alone Is Not Enough

Relying solely on manufacturing is no longer sufficient to make a country prosperous in today’s global economy. A well-known study by American researchers Greg Linden, Kenneth Kraemer and Jason Dedrick, Who Profits from Innovation in Global Value Chains, reveals that China’s share in the total value of an iPhone is less than two percent, while most of the profits go to countries that own its design, software and brand. This example clearly shows that control over production and intellectual property matters far more than the sheer volume of production.

This reality is not limited to the mobile phone industry. In every modern sector, fashion, pharmaceuticals, automobiles, semiconductors, artificial intelligence and biotechnology, the leading countries are those that control innovation, not those that merely supply labour.

The Path to a Developed India Education and Innovation

For India, the true path to becoming a developed nation lies through education and innovation. If India genuinely seeks to become a developed country and bring about a substantial increase in the purchasing power of ordinary citizens, policy priorities must shift from merely expanding production to promoting knowledge-based development. At present, India spends only about 0.37 to 0.4 percent of its GDP on higher education and research, which is extremely low by global standards. In contrast, China invests around 1.2 percent and the United States more than 1.7 percent, while the figure is even higher in developed OECD countries.

This gap in investment in education and research ultimately determines which countries will become the creators of future technologies, products and ideas and which will remain merely consumers of innovations developed elsewhere.

Warnings from the World Bank and the United Nations

Global institutions such as the World Bank and the United Nations have repeatedly issued warnings on this issue. The World Bank’s report The Innovation Paradox clearly states that developing countries invest relatively less in innovation and higher education, even though these areas yield the highest returns. Similarly, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) have consistently emphasized that without skill development, research, technical education and a strong startup ecosystem, no country can move beyond the role of a mere consumer in the global economy to become a nation that creates value.

Time to Move from Digital India to Design India

After the achievements of Digital India, the next and far more decisive goal before the country is to move towards “Design India.” India today stands at a historic juncture, with a vast young population, rapidly strengthening digital infrastructure and the active presence of global technology companies. However, merely writing code or providing services does not make a nation a technological superpower. For that, control is required across all four dimensions, design, development, discovery and disruption.

Until India develops its own semiconductors and chips, secures patents for its technologies, transforms its universities into genuine research hubs and builds deep partnerships between industry and academia, the economy will not be able to move towards high-value creation and the purchasing power of the common citizen will remain limited.

The message for policymakers is absolutely clear: if the dream of a truly developed India is to be realized, fundamental changes in thinking and priorities are essential. Education must now be viewed not merely as government expenditure but as a long-term national investment. Innovation should not be limited to startup culture but extended to all sectors, including industry, agriculture, health and governance. In addition, research and development must receive organized and sustained support at both public and private levels. Most importantly, instead of preparing youth merely to seek jobs, they must be empowered to create jobs, innovate and generate value, because the future of any nation depends on the creative capacity of its young generation.

Nations Are Built by Minds, Not Hands

As the world enters the Fourth Industrial Revolution, it becomes clear that nations are built not by the labour of hands but by the power of minds. Low-cost labour may have placed India on the global map, but only innovation and education can make it a master of that map. Today, what is needed is greater investment in minds rather than hands, prioritizing creation over mere manufacturing and moving beyond the mindset of cheap production toward high-value, high-quality creation.

If India is to achieve a real increase in the purchasing power of its citizens and truly become a developed nation, education and innovation must be more than just policy, they must become a national movement. Nations develop not by following the future but by shaping it.

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सस्ते श्रम व उत्पादन नहीं, नवाचार से बनेंगे विकसित भारत

Shivesh Pratap — Sun, 01 Feb 2026 10:15:21 +0000

आज के वैश्विक युग में यह धारणा आम है कि यदि कोई देश बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण करता है तो वह स्वतः समृद्ध हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और कठोर है। केवल उत्पादन करना और दुनिया के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराना किसी राष्ट्र को विकसित नहीं बनाता; विकसित राष्ट्र वही बनते हैं जो ज्ञान, नवाचार और बौद्धिक संपदा पर अधिकार रखते हैं। इस सच्चाई को समझने के लिए आईफोन का उदाहरण पर्याप्त है। चीन में एक आईफोन को असेंबल करने की लागत लगभग 10–15 डॉलर, यानी लगभग एक हज़ार रुपये होती है, जबकि वही फोन वैश्विक बाज़ार में 70 हज़ार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक बिकता है। स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि शेष मूल्य कहाँ जाता है। इसका उत्तर स्पष्ट है, आईफोन का डिज़ाइन कैलिफ़ोर्निया में तैयार होता है, उसकी चिप ताइवान में बनती है, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर अमेरिका तथा भारत जैसे देशों के इंजीनियर विकसित करते हैं, और ब्रांड वैल्यू पश्चिमी कंपनियों के पास रहती है। अर्थात् वास्तविक मुनाफा उस देश को मिलता है जो सोचता है, नवाचार करता है और बौद्धिक अधिकारों का स्वामी होता है, न कि उस देश को जो केवल उत्पाद को जोड़ने का कार्य करता है।

सस्ते श्रम का भ्रम और क्रय-शक्ति की सच्चाई

भारत जैसे विकासशील देशों में दशकों तक यह मान्यता बनी रही कि हमारी सबसे बड़ी ताकत सस्ता श्रम है और इसी के आधार पर हमने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका तय की। प्रारंभिक दौर में इस रणनीति ने रोज़गार के अवसर तो दिए, लेकिन लंबे समय में यही सोच हमारी कम क्रय-शक्ति की सबसे बड़ी वजह बन गई। जब कोई अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कम मूल्य वाले कार्यों, जैसे असेंबली, पैकेजिंग या आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहती है, तो वहाँ मजदूरी स्वाभाविक रूप से सीमित रहती है और आय में तेज़ वृद्धि संभव नहीं हो पाती। कम आय का सीधा असर घरेलू खपत पर पड़ता है, जिससे बाज़ार की मांग कमजोर रहती है और आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा दबाव मध्यम वर्ग पर पड़ता है, जो एक ओर बढ़ती महँगाई से जूझता है और दूसरी ओर सीमित वेतन वृद्धि के कारण अपनी जीवन-शैली और आकांक्षाओं को लगातार समेटने को मजबूर होता है। अर्थशास्त्र में इस स्थिति को “मिडिल इनकम ट्रैप” कहा जाता है, जहाँ कोई देश गरीबी से तो बाहर निकल आता है, लेकिन नवाचार और उच्च मूल्य सृजन के अभाव में विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज़ पर ही अटका रह जाता है।

समृद्ध वैश्विक अनुभव यह सिद्ध करता है कि किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार कम मजदूरी नहीं, बल्कि नवाचार, उत्पादकता और तकनीकी बढ़त होती है। अमेरिका, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में औसत मजदूरी विश्व के सर्वोच्च स्तरों में है, फिर भी ये देश वैश्विक बाजारों में अग्रणी बने हुए हैं। इसका कारण यह है कि उनकी अर्थव्यवस्थाएँ केवल निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अनुसंधान एवं विकास (R&D), डिज़ाइन, ब्रांडिंग, पेटेंट, और उच्च मूल्य वर्धन पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, जर्मनी की “मिडलस्टैंड” कंपनियाँ अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी उत्पाद बनाती हैं, जिनका कोई सस्ता विकल्प विश्व में उपलब्ध नहीं होता। इसी तरह, जापान और अमेरिका नवाचार के माध्यम से ऐसे उत्पाद और तकनीक विकसित करते हैं, जिनकी मांग मूल्य से अधिक गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर आधारित होती है। उच्च प्रति-श्रमिक उत्पादन (Labour Productivity) के कारण ये देश ऊँची मजदूरी देने के बावजूद प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर होते हैं।

दक्षिण कोरिया का अनुभव विशेष रूप से भारत के लिए प्रेरक है। 1960 के दशक में दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय भारत के आसपास ही थी और उसके पास भी सीमित प्राकृतिक संसाधन थे। किंतु कोरिया ने दीर्घकालिक दृष्टि अपनाते हुए शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल को राष्ट्रीय विकास की धुरी बनाया। सरकार, उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच गहरा सहयोग स्थापित किया गया, जिससे अनुसंधान सीधे औद्योगिक उत्पादन और निर्यात से जुड़ सका। परिणामस्वरूप, सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसी कंपनियाँ केवल सस्ते उत्पाद बनाने वाली इकाइयाँ नहीं रहीं, बल्कि वैश्विक तकनीकी ब्रांड बन गईं। आज दक्षिण कोरिया GDP का बड़ा हिस्सा R&D पर निवेश करता है और उच्च तकनीक वाले उत्पादों का निर्यात करता है। यह परिवर्तन इस बात का ठोस प्रमाण है कि सही नीति, निरंतर निवेश और नवाचार-केन्द्रित सोच से कोई भी देश सस्ते श्रम के जाल से निकलकर विकसित अर्थव्यवस्था बन सकता है।

वास्तविक संपत्ति: श्रम नहीं, ज्ञान

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस स्टुअर्ट ने अपनी पुस्तक The Wealth of Knowledge में स्पष्ट रूप से कहा है कि इक्कीसवीं सदी की अर्थव्यवस्था में असली पूंजी श्रम या प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, अर्थात् ज्ञान, नवाचार और कौशल। आज विश्व में वही देश आर्थिक रूप से समृद्ध और स्थिर हैं जो अनुसंधान एवं विकास में लगातार निवेश करते हैं, उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानते हैं और डिज़ाइन, पेटेंट, सॉफ्टवेयर तथा ब्रांड जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में नेतृत्व स्थापित करते हैं। इसी कारण जर्मनी अपनी उन्नत इंजीनियरिंग, दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीक, जापान उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण और अमेरिका वैश्विक नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बने हुए हैं। इन देशों की सफलता इस तथ्य को रेखांकित करती है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में वास्तविक संपत्ति हाथों की मेहनत से नहीं, बल्कि दिमाग की क्षमता से पैदा होती है।

केवल मैन्युफैक्चरिंग क्यों पर्याप्त नहीं है

केवल मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर रहना आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी देश को समृद्ध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ग्रेग लिंडन, केनेथ क्रेमर और जेसन डेड्रिक के प्रसिद्ध अध्ययन Who Profits from Innovation in Global Value Chains में यह तथ्य सामने आया है कि आईफोन की कुल वैल्यू में चीन की हिस्सेदारी दो प्रतिशत से भी कम है, जबकि अधिकांश मुनाफा उन देशों को जाता है जो उसके डिजाइन, सॉफ्टवेयर और ब्रांड के मालिक हैं। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि उत्पादन की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण उत्पादन पर नियंत्रण और बौद्धिक अधिकार हैं। यह स्थिति केवल मोबाइल उद्योग तक सीमित नहीं है; फैशन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक जैसे हर आधुनिक क्षेत्र में वही देश अग्रणी हैं जो नवाचार को नियंत्रित करते हैं, न कि वे जो केवल श्रम प्रदान करते हैं।

विकसित भारत का रास्ता: शिक्षा और नवाचार

भारत के लिए विकसित राष्ट्र बनने का वास्तविक रास्ता शिक्षा और नवाचार से होकर गुजरता है। यदि भारत को सचमुच विकसित भारत बनाना है और आम नागरिक की क्रय-शक्ति में ठोस वृद्धि करनी है, तो नीतियों का केंद्र केवल उत्पादन बढ़ाने से हटाकर ज्ञान-आधारित विकास की ओर ले जाना होगा। वर्तमान में भारत उच्च शिक्षा और शोध पर अपनी सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.37 से 0.4 प्रतिशत ही खर्च करता है, जो वैश्विक मानकों की तुलना में अत्यंत कम है। इसके विपरीत चीन इस क्षेत्र में लगभग 1.2 प्रतिशत और अमेरिका 1.7 प्रतिशत से अधिक निवेश करता है, जबकि विकसित OECD देशों में यह अनुपात और भी ऊँचा है। शिक्षा और अनुसंधान में निवेश का यही अंतर तय करता है कि कौन देश भविष्य की तकनीक, उत्पाद और विचारों का निर्माता बनेगा और कौन केवल दूसरों द्वारा विकसित नवाचारों का उपभोक्ता बनकर रह जाएगा।

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संस्थानों ने भी इस विषय पर बार-बार चेतावनी दी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट The Innovation Paradox स्पष्ट रूप से कहती है कि विकासशील देश नवाचार और उच्च शिक्षा में अपेक्षाकृत कम निवेश करते हैं, जबकि इन्हीं क्षेत्रों से मिलने वाला प्रतिफल सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) लगातार यह रेखांकित करते रहे हैं कि कौशल विकास, अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के बिना कोई भी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल उपभोक्ता की भूमिका से बाहर निकलकर मूल्य सृजन करने वाला राष्ट्र नहीं बन सकता।

डिजिटल भारत से डिज़ाइन भारत की ओर जाने का समय

डिजिटल भारत की उपलब्धियों के बाद अब देश के सामने अगला और कहीं अधिक निर्णायक लक्ष्य “डिज़ाइन भारत” की ओर बढ़ना है। भारत के पास आज एक ऐतिहासिक अवसर मौजूद है, एक विशाल युवा जनसंख्या, तेजी से मजबूत होता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक टेक कंपनियों की सक्रिय उपस्थिति। लेकिन केवल कोड लिखना या सेवाएँ देना ही किसी राष्ट्र को तकनीकी महाशक्ति नहीं बनाता। इसके लिए डिज़ाइन, डेवलपमेंट, डिस्कवरी और डिस्रप्शन—इन चारों क्षेत्रों में नियंत्रण आवश्यक है। जब तक भारत अपने सेमीकंडक्टर और चिप्स स्वयं विकसित नहीं करेगा, अपनी तकनीकों पर पेटेंट नहीं लेगा, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को वास्तविक रिसर्च हब में परिवर्तित नहीं करेगा और उद्योग तथा शिक्षा के बीच गहरी साझेदारी स्थापित नहीं करेगा, तब तक देश की अर्थव्यवस्था उच्च मूल्य सृजन की ओर नहीं बढ़ पाएगी और आम नागरिक की क्रय-शक्ति सीमित ही बनी रहेगी।

नीति-निर्माताओं के लिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि वास्तव में विकसित भारत के सपने को साकार करना है, तो सोच और प्राथमिकताओं में बुनियादी बदलाव करना होगा। शिक्षा को अब केवल सरकारी खर्च के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय निवेश के रूप में देखना होगा। नवाचार को केवल स्टार्टअप संस्कृति तक सीमित रखने के बजाय उसे उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य और शासन जैसे सभी क्षेत्रों तक विस्तार देना होगा। इसके साथ ही अनुसंधान एवं विकास को सरकारी और निजी, दोनों स्तरों पर संगठित और निरंतर समर्थन देना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि युवाओं को केवल नौकरी खोजने के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें नौकरी सृजित करने वाला, नवाचार करने वाला और मूल्य पैदा करने वाला बनाना होगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी की रचनात्मक क्षमता पर ही टिका होता है।

हाथ नहीं, दिमाग राष्ट्र बनाते हैं

भारत की विशाल युवा आबादी तभी राष्ट्रीय संपदा बन सकती है, जब वह कुशल, नवाचारी और तकनीक-सक्षम हो। बीते दशकों में भारत ने सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में यह सिद्ध किया है कि जहाँ ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा मिला, वहाँ भारत ने वैश्विक नेतृत्व किया। ISRO का कम लागत में सफल अंतरिक्ष मिशन, भारत का वैश्विक दवा आपूर्ति में अग्रणी स्थान और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI, Aadhaar) इस बात के उदाहरण हैं कि भारत की ताकत सस्ते श्रम में नहीं, बल्कि उच्च बौद्धिक क्षमता और नवाचार में निहित है।

आज जब विश्व चौथे औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर रहा है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण केवल हाथों की मेहनत से नहीं, बल्कि दिमागों की शक्ति से होता है। कम लागत वाला श्रम भारत को वैश्विक मानचित्र पर तो ले आया, लेकिन नवाचार और शिक्षा ही उसे उस मानचित्र का स्वामी बना सकते हैं। आज आवश्यकता है हाथों की तुलना में दिमागों में अधिक निवेश करने की, निर्माण से आगे बढ़कर सृजन को प्राथमिकता देने की और सस्ते उत्पादन की मानसिकता से बाहर निकलकर उच्च गुणवत्ता सृजन की दिशा में कदम बढ़ाने की। यदि भारत को अपनी जनता की क्रय-शक्ति में वास्तविक वृद्धि करनी है और देश को सच अर्थों में विकसित बनाना है, तो शिक्षा और नवाचार को केवल नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना ही होगा, क्योंकि राष्ट्र भविष्य को जोड़कर नहीं, बल्कि भविष्य को गढ़कर विकसित होते हैं।

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भारतीय राष्ट्रवाद के वैचारिक अधिष्ठान है अटल जी!

Shivesh Pratap — Sat, 24 Jan 2026 10:53:13 +0000

आजीवन माँ भारती की सेवा का व्रत धारण कर राष्ट्रसाधना में स्वयं को समर्पित करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारतरत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में उस ध्रुवतारे के समान हैं, जो समय के किसी भी अंधकार में अपनी आभा कभी नहीं खोता। उनकी राजनीति सत्ता प्राप्ति की सीढ़ी नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा का पवित्र माध्यम थी। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित में समर्पित जिजीविषा का ऐसा प्रतीक रहा, जिसने भारत और भारतीयता के उत्थान को एक नई दिशा दी। अटल जी की पंक्तियाँ उनके जीवन मूल्यों का प्रतिबिम्ब बनाती है, उन्होंने कहा था कि

“भारत जमीन का टुकड़ा नहीं,

जीता जागता राष्ट्रपुरुष है”

अटल जी केवल एक राजनेता नहीं थे, वे एक विचार, एक चेतना और एक संस्कार बनकर भारतीय जनमानस में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो गए।

अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आते ही साहित्य, साधना और समाजसेवा का अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर होता है। वे उन विरले राजनेताओं में से थे, जिनके लिए राजनीति सत्ता-सुख का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण का दायित्व थी। जब सदन में उनका कवि हृदय ललकार उठता था..

“सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए।”

उनकी वैचारिक निष्ठा और राजनीतिक आचरण में अद्भुत सामंजस्य था। आज की राजनीति में जहाँ अवसरवाद और स्वार्थ प्रधान होते जा रहे हैं, वहाँ अटल जी की राजनीति ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना और वैचारिक प्रतिबद्धता का आदर्श प्रस्तुत करती है। ऐसे व्यक्तित्व राजनीति में अत्यंत दुर्लभ होते हैं, जो सत्ता से ऊपर उठकर सिद्धांतों के केंद्र में रहकर राष्ट्रहित की राजनीति करते हैं।

अटल जी की सामाजिक स्वीकार्यता और राजनीतिक सहमति भारतीय राजनीति में अद्वितीय रही। वे ऐसे गैर-कांग्रेसी नेता थे, जिन्हें न केवल अपने दल में, बल्कि विपक्ष में भी सम्मान और विश्वास प्राप्त था। उनके भाषणों में ओज था, पर मर्यादा के साथ; विरोध था, पर संवाद के साथ। संसद में उनकी उपस्थिति भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को और ऊँचाई प्रदान करती थी। जब एक बार सदन में उनकी सरकार एक मत से गिर गई, तब उन्होंने मुस्कराते हुए विपक्ष में बैठना स्वीकार किया।

आपातकाल के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन हो रहा था और लोकतंत्र बंधक बना लिया गया था, तब अटल जी ने निर्भीक होकर तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठाई। जेल की चारदीवारी भी उनके विचारों को बाँध न सकी। उसी पीड़ा में उनका साहित्य भाव पंक्तियों में उतरा.

अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून

भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून…

यह संघर्ष सत्ता के लिए नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए था। आपातकाल ने यह सिद्ध कर दिया कि अटल जी केवल एक नेता नहीं, बल्कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी थे।

प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी का सबसे ऐतिहासिक निर्णय 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण रहा। इस परीक्षण ने भारत को विश्व पटल पर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। अंतरराष्ट्रीय दबावों और प्रतिबंधों की परवाह किए बिना उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। पोखरण अटल जी की दूरदृष्टि, साहस और राष्ट्रहित में लिए गए कठोर निर्णयों का प्रतीक है।

विकास के क्षेत्र में भी अटल जी की सोच उतनी ही व्यापक और दूरदर्शी थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना केवल सड़कों का जाल नहीं थी, बल्कि भारत की आर्थिक गति को नई ऊर्जा देने वाला क्रांतिकारी कदम था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाली यह योजना देश के औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक ढाँचे को सुदृढ़ करने वाली सिद्ध हुई। अटल जी का विश्वास था कि सशक्त सड़कें केवल शहरों को नहीं, बल्कि सपनों को भी जोड़ती हैं।

कारगिल युद्ध के समय देश ने अटल बिहारी वाजपेयी के संयमित, दृढ़ और साहसी नेतृत्व को निकट से देखा। उन्होंने सेना को पूर्ण स्वतंत्रता और समर्थन दिया तथा अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा। कारगिल विजय केवल सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि अटल जी के निर्णायक नेतृत्व और अटूट राष्ट्रभक्ति का प्रमाण थी। युद्ध के बाद भी उन्होंने शांति का मार्ग चुनते हुए स्पष्ट किया था “हम युद्ध नहीं चाहते, पर शांति हमारी कमजोरी नहीं है।”

अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व उन्हें राजनीति का अजातशत्रु बनाता है। वे सिद्धांतों पर अडिग रहे, पर संवाद और सहमति के सदैव पक्षधर रहे। उनकी राजनीति में कटुता नहीं, गरिमा थी; विरोध था, पर सम्मान के साथ। उनका साहित्यिक पक्ष भी उतना ही प्रभावशाली था। उनकी कविताएँ राष्ट्रभावना, मानवीय संवेदना और आत्मचिंतन से परिपूर्ण हैं

हिंदू तन-मन, हिंदू जीवन

रग-रग मेरा हिंदू परिचय…

यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल सत्ता के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि जन-जन के प्रधानमंत्री बने। आज जब भारतीय राजनीति कटुता, अविश्वास और दिशाहीनता के दौर से गुजर रही है, तब अटल जी का जीवन और विचार हमें लोकतांत्रिक मर्यादा, वैचारिक निष्ठा और राष्ट्रसेवा का शाश्वत मार्ग दिखाते हैं। वे भारतीय राजनीति के ऐसे प्रकाशस्तंभ हैं, जिनकी रोशनी आने वाली पीढ़ियों को भी सदैव प्रेरित करती रहेगी।

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टैरिफ के बावजूद वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर छू सकती है नई ऊचाईयां

Prahlad Sabnani — Thu, 22 Jan 2026 10:11:55 +0000

दिनांक 1 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के पूर्व वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के आर्थिक विकास से सबंधित प्रथम अग्रिम अनुमान के आंकड़े 7 जनवरी 2026 को जारी किए गए है। इस अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल हुई थी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 7.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। सकल घरेलू उत्पाद से सम्बंधित प्रथम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के आधार पर ही वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आर्थिक विकास से सम्बंधित द्वितीय अग्रिम अनुमान 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाने हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान भी 7.3 प्रतिशत की वृद्धि का ही है परंतु भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग का अनुमान 7.5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का है। भारत की आर्थिक विकास दर विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे अधिक रहने की सम्भावना विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन विकास बैंक (7.2 प्रतिशत), फिच नामक रेटिंग संस्थान (7.4 प्रतिशत) आदि संस्थानों ने भी व्यक्त की है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में हासिल की गई 6.5 प्रतिशत की वृद्धि से आगे बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने के कुछ मुख्य कारणों में शामिल हैं – (1) केंद्र सरकार के स्थिर उपभोग खर्च (Govt Fixed Consumption Expenditure) में वृद्धि दर जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.3 प्रतिशत की रही थी, वह बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना है; (2) विनिर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.5 प्रतिशत की रही थी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 7.0 प्रतिशत रहने की सम्भावना है; (3) सकल मान योग (Gross Value Addition) में वृद्धि दर का 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है; (4) सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) में वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है; (5) सेवा एवं कृषि क्षेत्र में क्रमश: 9.1 प्रतिशत एवं 3.1 प्रतिशत की सम्भावना व्यक्त की गई है; (6) भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर का 6.3 प्रतिशत से बढ़कर 6.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना होना भी शामिल है। अप्रेल 2025 से नवम्बर 2025 के खंडकाल में राजकोषीय घाटा 9.8 लाख करोड़ का रहा है जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल अनुमान का 62.3 प्रतिशत है, अतः बजटीय घाटा भी अभी तक नियंत्रण में ही रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 15.69 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत होगा। इस प्रकार केंद्र सरकार की आय एवं व्यय से सबंधित स्थिति भी पूर्णत: नियंत्रण में है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के 7.4 प्रतिशत के अनुमान को उत्साहवर्धक माना जाना चाहिए क्योंकि यह वृद्धि दर ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद रहने वाली है। दरअसल ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ को वित्तीय बाजार में बहुत गम्भीरता से लिया जाकर इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। परंतु, वास्तव में भारत के आर्थिक विकास दर पर इसका प्रभाव लगभग नहीं के बराबर रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिका को भारत से होने वाले निर्यात की कम मात्रा भी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत से अमेरिका को 7,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर के विभिन्न वस्तुओं के निर्यात हुए थे, जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 4.29 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा था। अतः भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.85 प्रतिशत ही रहे हैं। वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है ही नहीं (चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है, इसीलिए चीन पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव अधिक हो सकता है), भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः आंतरिक उपभोग पर आधारित है। यदि भारत के नागरिक स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक सेवन करते हैं तो ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को शून्य भी किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भी भारतीय समाज को लगातार प्रेरणा दी जा रही है कि वे भारत में निर्मित उत्पादों का ही उपयोग करें ताकि भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। संघ ने पंच परिवर्तन नामक एक कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है, जिसमें पांच बिंदु शामिल किए गए हैं – स्वदेशी का उपयोग, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन। भारत में समस्त नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कारों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इन संस्कारों में भारत के नागरिकों में “देश प्रथम” के भाव का जागरण भी शामिल है। लोकतंत्र की सफलता और स्थिरता नागरिकों की भागीदारी और कर्तव्यों के प्रति सजगता पर निर्भर करती हैं। जब नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनका ईमानदारी से पालन करते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं और देश की प्रगति होती हैं। समाज की प्रगति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशीलता तथा कटिबद्धत्ता आवश्यक है। करों का समय पर और सही राशि का भुगतान करना नागरिकों का कर्तव्य है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए करों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि वह समाज की भलाई के लिए स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास जैसी सामाजिक सेवाओं में भाग लें।

किसी भी देश के नागरिक यदि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना प्रारम्भ करते हैं तो इससे देश में उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का आयात कम होता है और देश में ही रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। स्वदेशी का मतलब विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं करना है परंतु यह कार्य इतना आसान नहीं है क्योंकि आज विश्व के समस्त देश एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गए हैं, जिसके चलते उत्पादों का एक देश से दूसरे देश में आयात एवं निर्यात बहुत आसान बन पड़ा है। आचार्य श्री विनोबा भावे जी कहते हैं स्वदेशी का अर्थ है आत्मनिर्भरता और अहिंसा। संघ ने इसमें एक बिंदु जोड़ दिया: आत्मनिर्भरता, अहिंसा और सादगी। प्रत्येक भारतीय नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह मितव्ययिता से जिए ताकि संसाधनों के दुरुपयोग को रोका जा सके। परंतु, इसका आश्य कंजूसी करना कदापि नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सामाजिक संगठनों के साथ ही केंद्र सरकार ने भी आर्थिक क्षेत्र में कई प्रयास किए हैं जिसके चलते हाल ही के समय में भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि दर में लगातार सुधार दिखाई दिया है। विशेष रूप से ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ के प्रभाव को लगभग शून्य करने के उद्देश्य से भारत ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं, इनमे विशेष रूप से शामिल हैं यूनाइटेड किंगडम, ओमान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आदि। यूरोपीयन देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता शीघ्र ही सम्पन्न होने जा रहा है। सम्भवत 27 जनवरी 2026 को इस मुक्त व्यापार समझौते पर यूरोपीयन यूनियन एवं भारत द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही, अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों के आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ से प्रभावित होने वाले उत्पादों के लिए भारत ने अन्य देशों के रूप में बाजार तलाश लिए हैं एवं इन देशों को विभिन्न उत्पादों का निर्यात प्रारम्भ हो चुका है जिससे नवम्बर 2025 एवं दिसम्बर 2025 माह में भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर हासिल की जा सकी है। वैसे, भारत और अमेरिका के बीच भी मुक्त व्यापार समझौते को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है एवं शीघ्र ही इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके बाद तो भारतीय उत्पादों के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत को भी कम अथवा समाप्त किया जा सकता है, इससे अन्य देशों के साथ साथ अमेरिका को भी भारत से होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात में और अधिक वृद्धि हासिल की जा सकेगी।

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भारतीय संविधान: राष्ट्रीय एकता का अभिभाषक

Shivesh Pratap — Thu, 22 Jan 2026 07:11:46 +0000

भारत, अपनी विशाल भूगोल-सामाजिक विविधता के बावजूद, एक मजबूत राष्ट्रीय एकता को संजोए हुए रहा है। इसमें न केवल विविध भाषा-भाषी, सम्प्रदाय-समुदाय और संस्कृति-संपन्न लोग शामिल हैं, बल्कि एक गंभीर और अक्षुण्ण सांस्कृतिक-सामाजिक धारा भी मौजूद है जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान एक कानूनी दस्तावेज से अधिक प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच एक सेतु के रूप में खड़ा हुआ है, जहाँ सनातन संस्कृति की मूल अवधारणाएँ जैसे करुणा, समता, भ्रातृत्व, सर्वधर्म-सामभाव, वसुधैव कुटुम्बकम् आदि संविधान के मूल में समाहित हैं।

प्राचीन भारत की संस्कृति और संविधान के मूल्यों का संगम

प्राचीन भारत में धार्मिक-दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से मानव-समाज को देखा गया, जहाँ कर्म, संस्कार, समता, अहिंसा, एवं बहुलता-सहिष्णुता के सिद्धांत प्रमुख थे। उदाहरण के लिए “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना सिर्फ वैश्विक दृष्टि नहीं, बल्कि सामाजिक अंतःकरण की सहज अनुभूति थी। इस प्रकार- हमारी संस्कृति ने विविधता में एकता को एक स्वभावतः स्वीकार्य स्थिति माना।

भारतीय संविधान ने इन प्रवृत्तियों को अपनी संरचना में समाहित किया। संविधान के प्रस्तावना में …हम, भारत के लोग कहने के साथ हम सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता के साथ ऐसे भ्रातृत्व विकसित करने की बात करते हैं जिससे व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चित हो सके तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता स्थापित हो सके। यह स्पष्ट बताता है कि संविधान हेतु “स्वतंत्रता- समानता-बंधुत्व” ये तीन स्तम्भ हैं।

भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को न केवल कानूनी प्रावधानों के रूप में, बल्कि सामाजिक नैतिकता के रूप में स्थापित किया है। संविधान ने समानता की गारंटी दी है की “प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है” और “किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा” (अनुच्छेद 14-15)। इसी प्रकार, संविधान ने विविध धर्मों, आस्थाओं और संस्कृतियों के प्रति समभाव और सम्मान को प्रोत्साहित किया है। अनुच्छेद 25 नागरिकों को “धर्म की स्वतंत्रता” प्रदान करता है और राज्य को धर्म-निरपेक्ष बने रहने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 51-ए में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है जिनमें “राष्ट्र की एकता और अखण्डता की रक्षा करना”, “साम्प्रदायिक, भाषाई और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठना” तथा “सामाजिक भ्रातृत्व को विकसित करना” जैसे उद्देश्यों को प्रमुखता दी गई है। इन प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संविधान ने प्राचीन भारतीय जीवन-दर्शन की मूल भावनाओं जैसे सहनशीलता, करुणा, समानता और विविधता में एकता को आधुनिक संवैधानिक ढांचे में सशक्त रूप से स्थापित किया है।

संविधान = आधुनिक भारत का अभिभाषक-मंच

संविधान ने भारत को एक राष्ट्र-राज्य के रूप में आकार दिया है जिसमें राज्यों की संघ-व्यवस्था, एक नागरिकता, एक राष्ट्रीय बाजार, एक न्याय-प्रणाली तथा एक सार्वभौमिक संवैधानिक छत्र-मंडल मौजूद है। उदाहरण के लिए संविधान के आठवें अनुसूची में 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, संविधान ने “एक देश-एक बाजार” की दिशा में भी कदम उठाया है, उदाहरण के लिए संविधान का अनुच्छेद 301 व्यापार में स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार, संविधान ने आधुनिक भारत में इस तरह की संरचना दी है जो विविध राज्यों-भाषाओं-समुदायों को एक साझा राष्ट्रीय मंच पर लाती है और इस साझा मंच के भीतर विविधता को सम्मानित करती है। इसे हम कह सकते हैं की संविधान ने प्राचीन संस्कृति के समावेशी भाव को आधुनिक भारत की संवैधानिक व्यवस्था में स्थान दिया।

सामाजिक सूत्र और राष्ट्रीय एकता

संविधान ने केवल कानूनी अधिकार नहीं दिए बल्कि एक सामाजिक सूत्र स्थापित किया जहाँ प्रत्येक नागरिक को “हम-भारतवासी” की भावना का अनुभव हो। सामाजिक सद्भाव-भाव, विविधता-स्वीकृति और मिली-जुली पहचान को संवैधानिक मान्यता मिली है। इस दृष्टि से संविधान ने “बहु-संस्कृति में एकता”(Unity in Diversity) का स्वरूप कानूनी-संस्थागत रूप में स्थापित किया है। उदाहरणस्वरूप: नागरिकों को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वे “भारत के समृद्ध सांस्कृतिक-विरासत को संरक्षित करें तथा सभी प्रकार की सांप्रदायिक, भाषाई एवं क्षेत्रीय विभाजनकारी प्रवृत्तियों से ऊपर उठें।” यह सामाजिक-धारा विशेष रूप से भारत जैसे गौण-भाषाई-समाज वाले देश में राष्ट्रीयता की मजबूत नींव बनती है। संविधान का यह सामाजिक-संदेश “मैं-भिन्न हूँ लेकिन हम-एक हैं” का मूल बनाए रखता है।

संविधान का राष्ट्रीय एकता के प्रति योगदान

भाषाई एवं सांस्कृतिक समावेशन : भारत में 29 से अधिक राज्य एवं संघ-शासित प्रदेश, 7 हजार से अधिक जातियां, 100 + भाषाएँ एवं बोलियाँ हैं। संविधान ने इन सभी को सिर्फ स्वीकार नहीं किया, बल्कि संवैधानिक तौर-पर संरक्षित किया। उदाहरण के लिए, भाषाई विविधता को संरक्षित करने हेतु विभिन्न संस्थागत प्रावधान किए गए।
सामाजिक न्याय एवं समता–प्रवर्तन : संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त किया (अनुच्छेद 17) तथा पिछड़ों, अनुसूचित जाति-जनजाति को विशेष प्रावधान दिए। ये न सिर्फ सामाजिक समावेशन की दिशा हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को मज़बूती देते हैं, क्योंकि अलग-थलग पड़ने की भावना को कम करते हैं।
संघ–राज्य समन्वय एवं अखण्डता : संविधान ने “भारत संघ” को एक अखण्ड इकाई के रूप में देखा है और संघवाद के साथ एकात्मता को प्राथमिकता दी है।

वैश्विक दृष्टि से भारत का उदाहरण

आज अन्य देशों में धार्मिक-भाषाई विभाजन, अलगाववादी वृत्तियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे समय में भारत का संवैधानिक मॉडल एक प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का कहना है कि भारतीय संविधान की “धर्म-निरपेक्षता” तथा “विविधता में एकता” की दृष्टि, हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक आचरण में अंतर्निहित है। तथ्य यह है कि 1950 से अब तक 75 वर्षों से भी अधिक समय से संविधान सफलतापूर्वक काम कर रहा है, इसे सफल संस्थागत रचना सिद्ध करता है।

हालाँकि, संविधान आधारित एकता के मार्ग में चुनौतियाँ भी हैं जैसे क्षेत्रीय असमर्थता, भाषाई संघर्ष, जाति-भेद, धार्मिक उथल-पुथल आदि। लेकिन इन चुनौतियों का सामना संविधान के मूलतः समावेशी, न्याय-मूलक, भ्रातृत्व-प्रधान सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए संविधान की मूल “बुनियादी संरचना” में एकता एवं अखण्डता को स्थान मिला है। नागरिकों में इस राजकीय-सामाजिक धारा की समझ बढ़े, विविधता में एकता का भाव गहरा हो और संविधान-निर्देशित मूल्यों को व्यवहार-स्तर पर अपनाया जाए।

भारतीय संविधान केवल एक शासकीय आदेश मात्र नहीं है, यह भारत की आत्मा से आधुनिक भारत को जोड़ने का एक सेतु है जो प्राचीन मूल्यों (करुणा, समता, भ्रातृत्व, विविधता-स्वीकृति) को आधुनिक भारत की संरचना में प्रतिष्ठित करता है। यही कारण है कि संविधान भारतीय-राष्ट्रीय एकता का स्तंभ होने के साथ वैश्विक दृष्टि से परिपक्वता का उदाहरण बन रहा है। तमाम देशों हेतु भारत का संवैधानिक-मॉडल प्रेरणा-स्त्रोत है। भारतीय संविधान हमारे प्राचीन-आधुनिक दर्शन का प्रतिनिधि, हमारे सामाजिक-शृंखला का अखंड सूत्र और हमारी राष्ट्रीय एकता का अभिभाषक है।

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From Digital India to Design India to Create, Innovate & Lead the World

Shivesh Pratap — Sat, 10 Jan 2026 10:48:08 +0000

The Illusion of Cheap Labour and the Reality of Purchasing Power

Real Wealth Knowledge Not Labour

Why Manufacturing Alone Is Not Enough

The Path to a Developed India Education and Innovation

Warnings from the World Bank and the United Nations

Time to Move from Digital India to Design India

Nations Are Built by Minds, Not Hands

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तीसरे विश्व युद्ध की नींव रखतीं अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियां

Prahlad Sabnani — Sat, 10 Jan 2026 08:30:27 +0000

अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने खुले तौर पर घोषणा कर दी है कि ब्रिक्स संगठन के सक्रिय सदस्य देशों – भारत, रूस, ब्राजील एवं चीन – एवं कुछ अन्य देशों पर 500 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने एक प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करते हुए इसे अमेरिकी संसद में पारित कराने हेतु भेज दिया है। दरअसल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं लम्बित हैं जिनमें डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका में होने वाले उत्पादों के आयात पर लागू किए गए टैरिफ को चुनौती दी गई है। संभवत: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना निर्णय दिनांक 9 जनवरी 2025 को दिया जा सकता है। यदि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ट्रम्प के खिलाफ आता है तो ट्रम्प अपने पास टैरिफ को लागू करने सम्बंधी अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं इसीलिए उन्होंने 500 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाए जाने सम्बंधी प्रस्ताव अमेरिकी संसद में पेश किया है। घोषित तौर पर तो ट्रम्प द्वारा भारत और चीन द्वारा अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर टैरिफ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यह दोनों देश रूस से भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं और इस संदर्भ में ट्रम्प द्वारा दी जा रही चेतावनियों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परंतु, वास्तव में ट्रम्प ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों, विशेष रूप से भारत, रूस, ब्राजील एवं चीन से बहुत परेशान है, क्योंकि यह देश अमेरिकी डॉलर को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही, यह देश अपने विदेशी व्यापार के भुगतान को अमेरिकी डॉलर के स्थान पर अपनी अपनी मुद्राओं में करने को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों के बीच होने वाले व्यापार के भुगतान का निपटान करने हेतु ब्रिक्स मुद्रा को लाने का प्रयास भी इन देशों द्वारा किया जा रहा है। इससे निश्चित ही वैश्विक स्तर पर डीडोलराईजेशन की प्रक्रिया तेज होगी। इससे अमेरिका की चौधराहट पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः ट्रम्प उक्त चारों देशों से बहुत अधिक नाराज है एवं इन चारों देशों को सबक सिखाना चाहते है।

परंतु, अब ट्रम्प को वैश्विक स्तर पर हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। भारत, रूस, ब्राजील एवं चीन आज विश्व के शक्तिशाली देशों की सूची में शामिल हैं। यह देश वेनेजुएला जैसे छोटे देश नहीं हैं जिन पर ट्रम्प अपना अधिकार एवं अपनी चौधराहट जता पाए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी सहित ट्रम्प की सेना द्वारा रात्रि को सोते समय गिरफ्तार कर अमेरिका में ले जाया गया है। इसके बाद से ट्रम्प द्वारा यह बयान दिया जा रहा है कि वेनेजुएला स्थित तेल के कुओं से कच्चे तेल के भंडार को अब अमेरिकी कम्पनियों द्वारा निकाला जाएगा एवं इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा और इस व्यवहार से होने वाले लाभ पर अमेरिका एवं वेनेजुएला का अधिकार होगा। यह तो संप्रुभता सम्पन्न राष्ट्र के अधिकारों का सीधा सीधा हनन है। वास्तव में अमेरिका की वेनेजुएला में कच्चे तेल एवं मूल्यवान खनिज पदार्थों के भंडार पर नजर है एवं इन्हें वह अपने कब्जे में लेना चाहता है इसीलिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर अमेरिका में लाया गया है और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इसी प्रकार, अब ग्रीनलैंड नामक द्वीप जिस पर इस समय डेनमार्क का अधिकार है, को भी अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता है। अमेरिका के पास पहिले से ही ग्रीनलैंड में एक सैन्य अड्डा “पिटुफिक स्पेस बेस” है। परंतु, ट्रम्प यह पूरा द्वीप ही अमेरिकी कब्जे में लाना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस द्वीप की उन्हें जरूरत है। वेनेजुएला को हथियाने के तुरंत बाद ट्रम्प ने वेनेजुएला के पश्चिमी पड़ौसी देश कोलम्बिया जहां तेल के विशाल भंडार है तथा सोना, चांदी, पन्ना प्लेटिनम और कोयले की भारी मात्रा में खदाने हैं, को भी चेतावनी दे दी है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर इतनी सख्ती नहीं की जानी चाहिए कि प्रदर्शन करने वाले नागरिकों की मौत ही हो जाए। अन्यथा, अमेरिका को इस स्थिति से निपटने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। ईरान भी इस समय बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सामना कर रहा है और ट्रम्प ने ईरान को भी चेतावनी दे डाली है कि ईरान में अगर और अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हुई तो अमेरिका को कठोर जवाब देना होगा।

मेक्सिको पर भी अमेरिका की टेड़ी दृष्टि पड़ रही है और अमेरिका का सोचना है कि मेक्सिको से अमरीका में ड्रग्स एवं अवैध अप्रवासियों का आना जारी है। अमेरिका का कहना है कि इसे यदि मेक्सिको प्रशासन द्वारा रोका नहीं गया तो अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल के पहिले दिन ही ट्रम्प ने “गल्फ आफ मेक्सिको” का नाम बदलकर “गल्फ आफ अमेरिका” करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2016 में अपने पहिले कार्यकाल के दौरान भी ट्रम्प ने मेक्सिको के साथ दक्षिणी सीमा पर एक दीवार बनाने का बयान दिया था।

क्यूबा के वेनेजुएला के साथ घनिष्ठ सम्बंध रहे हैं। वेनेजुएला द्वारा कथित तौर पर क्यूबा को लगभग 30 प्रतिशत तेल की आपूर्ति की जाती रही है, इसके बदले में क्यूबा, वेनेजुएला को डॉक्टर एवं चिकित्साकर्मी उपलब्ध कराता रहा है। क्यूबा, फ्लोरिडा (अमेरिका) से केवल 90 मील दक्षिण स्थित द्वीप है और 1960 के दशक की शुरुआत से ही अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रहा है। परंतु, अब क्यूबा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के पश्चात, तेल की आपूर्ति ठप्प होने के चलते मुश्किलों से घिर गया है और इसे अब अमेरिका पर निर्भर रहना ही होगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियां लम्बे समय से चली आ रही है एवं अमेरिका अभी तक के अपने इतिहास में अन्य देशों पर हस्तक्षेप जैसे सैकड़ों मामलों में शामिल रहा है। वर्ष 1776 से वर्ष 2026 के बीच अमेरिका लगभग 400 हस्तक्षेपों में शामिल रहा है। इसमें से लगभग 200 हस्तक्षेप वर्ष 1950 के बाद के खंडकाल में हुए हैं। वर्तमान समय में भी अमेरिका 5 अलग अलग युद्धों में सार्वजनिक रूप से ज्ञात सैन्य अभियानों में शामिल है। सोमालिया, सीरिया और यमन में हो रहे युद्धों में अमेरिका अपने आप को, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में शामिल होना बताता है और वेनेजुएला में मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध में शामिल होना बताता है। इसी प्रकार अमेरिका रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध, इजराईल हम्मास के बीच चल रहे युद्ध एवं कम्बोडिया थाईलैंड के बीच हुए युद्ध में भी अपनी चौधराहट दिखाता रहता है। अमेरिका द्वारा अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप किया जाना सामान्य सी बात है। अभी हाल ही में नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन कराने में भी अमेरिका का हाथ बताया जाता है। अमेरिका द्वारा इन हस्तक्षेपों को जिन कारणों से उचित ठहराया जाता है, उनमें शामिल हैं – आतंकवाद विरोधी अभियान, शासन परिवर्तन, क्षेत्रीय विस्तार, अमेरिकी नागरिकों और राजनयिकों की सुरक्षा, आर्थिक अवसर, राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू करना, आदि है। अमेरिका की विदेश नीति की हस्तक्षेपवाद मुख्य विचारधारा रही है। इसी नीति के तहत अमेरिका की नजर वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, कोलम्बिया, ईरान, क्यूबा, मेक्सिको एवं नाईजेरिया में भी हस्तक्षेप करने की नजर आती है।

यूरोप के 7 देशों (फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन एवं डेनमार्क) ने अमेरिका को गम्भीर चेतावनी दी है कि यदि ग्रीनलैंड पर अमेरिका द्वारा कोई सैनिक कार्यवाही की गई तो इसके गम्भीर परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे और बहुत सम्भव है कि इस कार्यवाही के बाद यूरोपीय देशों एवं अमेरिका का संयुक्त नाटो संगठन ही बिखर जाए। नाटो संगठन के सदस्य देशों के बीच यह समझौता है कि इस संगठन के किसी भी एक सदस्य पर यदि सैन्य हमला होता है तो यह सैन्य हमला समस्त सदस्य देशों पर माना जाएगा और समस्त सदस्य देश मिलकर इस सैन्य हमले का जवाब देंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने दिनांक 7 जनवरी 2026 को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को अलग करने की जानकारी प्रदान की है। इसमें 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं शामिल हैं। ट्रम्प का सोचना है कि इन संगठनों की सदस्यता के चलते अमेरिकी हितों के अनदेखी हो रही है और इससे अमेरिकी पैसे की बर्बादी हो रही है। अमेरिका का यह कदम “अमेरिका फर्स्ट” नीति का हिस्सा माना जा रहा है और वैश्विक संस्थाओं से अमेरिका को दूर ले जाने का प्रयास है।

वैश्विक स्तर पर अब आर्थिक सत्ता का केंद्र पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर स्थानांतरित होता हुआ दिखाई दे रहा है और ट्रम्प अपने क्रियाकलापों से इसे गति देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ब्रिक्स के सदस्य देशों में 325 करोड़ नागरिक निवास करते हैं और यह विश्व की कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत है। साथ ही, इन देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 39 प्रतिशत की भागीदारी है, जबकि जी-7 देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 29 प्रतिशत ही है। अतः आज विश्व के किसी भी शक्तिशाली देश के लिए ब्रिक्स के सदस्य देशों की अनदेखी करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। अमेरिका केवल अपने दम पर कितने दिन चल सकता है, वह आज भी कई उत्पादों के लिए अन्य देशों पर पूर्णत: निर्भर है। आज की वैश्विक व्यवस्था में जब विभिन्न देश विभिन्न कारणों से एक दूसरे पर निर्भर हैं, ऐसे में अमेरिका द्वारा विश्व के कई शक्तिशाली देशों के साथ अपने सम्बन्धों को खराब करना, अमेरिका के हितों के विपरीत तो है ही, साथ ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इसे अमेरिकी नागरिकों को तो समझना ही होगा।

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सनातन संस्कृति, भारत एवं संघ के विरुद्ध गढ़े जा रहे हैं झूठे विमर्श

Prahlad Sabnani — Mon, 05 Jan 2026 10:57:11 +0000

भारत आज विश्व के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिदृश्य को बदलने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। पश्चिमी देशों के वर्चस्व को पूर्वी देशों से चुनौती मिल रही है, जिसका नेतृत्व भारत करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए, अमेरिका के कुछ विघ्नसंतोषी संस्थानों सहित कुछ विकसित देश सनातन हिन्दू संस्कृति, भारत एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निराधार आरोप लगाकर झूठे विमर्श गढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। दरअसल, पश्चिमी देशों की समस्या यह है कि वे केवल अपनी आधी अधूरी जानकारी को ही पूर्ण जानकारी मानते हुए अपने विचार तय करते हैं। जबकि, उनके विचार स्पष्टत: सत्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। भारत पर आक्रांताओं एवं अंग्रेजो के शासनकाल में भी सनातन हिंदू संस्कृति एवं भारतीय संस्कारों पर जो विचार गढ़े गए थे, वे पूर्णत: गलत पाए गए थे। जैसे, सनातन संस्कृति के संस्कार रूढ़िवादी हैं एवं यह विज्ञान के धरातल पर खरे नहीं उतरते हैं, आदि, आदि। उनके द्वारा सनातन संस्कृति के बारे में गढ़े गए विचार पूर्णत: उनके आधे अधूरे ज्ञान पर ही आधारित थे। परंतु, आज सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कार विज्ञान के धरातल पर खरे पाए जा रहे हैं। पश्चिमी देशों के तथाकथित विद्वानों में सनातन हिंदू संस्कृति, भारत एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानकारी का पूर्णत: अभाव है। अमेरिका से प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स नामक एक समाचार पत्र में हाल ही में प्रकाशित एक लेख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में असत्य विचार प्रकट किए गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित यह आलेख न तो भारत के सामाजिक यथार्थ का परिपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, न ही संघ की वैचारिक और संगठनात्मक वास्तविकता को। इस लेख में तथ्यों, आंकड़ों और स्वतंत्र स्रोतों का संतुलित उपयोग नहीं किया गया है और यह लेख पूर्णत: पूर्वाग्रहों पर आधारित दिखाई देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास एवं संघ के स्वयंसेवकों द्वारा सम्पन्न किए गए अतुलनीय कार्यों के बारे में इन महानुभावों को कोई जानकारी ही नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी और इसके साथ ही संघ ने देश के विभिन्न नगरों एवं ग्रामों में शाखाओं की स्थापना करते हुए भारत के युवाओं में राष्ट्रीयता के भाव को जागृत करना प्रारम्भ कर दिया था। वर्ष 1947 आते आते तो भारत में संघ के स्वयसेवकों की एक बड़ी फौज खड़ी हो चुकी थी। वर्ष 1947 में जब पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने कश्मीर की सीमा को पार करने की कोशिश की थी तब संघ के स्वयसेवकों ने कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर बिना किसी प्रशिक्षण के लगातार नजर बनाए रखी थी और तब पाकिस्तानी सेना को रोकने हेतु भारतीय सेना के जवानों के साथ संघ के कई स्वयसेवकों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। साथ ही, भारत में विभाजन के समय दंगे भड़कने के दौरान पाकिस्तान से जान बचाकर आए हिंदू शरणार्थियों की सहायता के लिए संघ के स्वयसेवकों ने 3,000 से अधिक राहत शिविर भारत में लगाए थे।

कश्मीर के भारत में विलय के समय पाकिस्तान की सेना कबाईलियों के भेष में भारत की सीमा में घुस रही थी, ऐसे में तात्कालीन केंद्र सरकार यह फैसला नहीं ले पा रही थी कि इन परिस्थितियों के बीच क्या किया जाय क्योंकि उस समय कश्मीर के महाराजा श्री हरी सिंह जी भारत में कश्मीर के विलय सम्बंधी प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे। इन विकट परिस्थितियों के बीच सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरु गोलवलकर जी से मदद मांगी और उन्हें कश्मीर में महाराजा श्री हरी सिंह जी से मिलने भेजा। श्री गुरु जी तुरंत कश्मीर गए एवं महाराजा श्री हरी सिंह जी को समझाया और कश्मीर के भारत में विलय सम्बंधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करा लिए और उसे दिल्ली भेज दिया। इस प्रकार उन्होंने पाकिस्तानी सेना के पूरे कश्मीर पर कब्जे को विफल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया।

दादरा, नगर हवेली और गोवा को मुक्त कराते हुए भारत में विलय में भी संघ के स्वयसेवकों की प्रमुख भूमिका रही थी। 21 जुलाई 1954 को दादरा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, 28 जुलाई 1954 को नरोली और फिपारिया को मुक्त कराया गया और फिर राजधानी सिलवासा को मुक्त कराया गया था। संघ के स्वयसेवकों ने 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराया था एवं दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया था।

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु ने गोवा में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया था अतः वर्ष 1955 में संघ के स्वयंसेवकों ने श्री जगन्नाथ राव जोशी जी के नेतृत्व में गोवा पहुंच कर गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारम्भ किया, जिसके परिणामस्वरूप जगन्नाथ राव जोशी सहित संघ के कई कार्यकर्ताओं को दस वर्ष की सजा सुनाई गई। हालत बिगड़ते देख अंततः भारतीय सैनिकों ने हस्तक्षेप किया और वर्ष 1961 में गोवा को आजादी प्राप्त हुई।

इसी प्रकार वर्ष 1962 में भी चीन के साथ भारत के युद्ध के समय संघ के स्वयसेवकों ने भारतीय सेना की भरपूर मदद की थी। संघ के स्वयंसेवक पूरे उत्साह के साथ सेना की मदद के लिए सीमा पर पहुंचे थे। स्वयंसेवकों ने सरकारी कार्यों में और विशेष रूप से जवानों की मदद में पूरी ताकत लगा दी थी। सैनिक आवाजाही मार्गों की चौकसी, प्रशासन की मदद, रसद और आपूर्ति में मदद और ययां तक कि शहीदों के परिवारों की चिंता भी संघ के स्वयसेवकों ने की थी। संघ के इस महान योगदान को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु ने भी पहचाना था और 26 जनवरी 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ के स्वयंसेवकों को शामिल होने का निमंत्रण दिया था। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए महीनों की तैयारी की जाती है परंतु केवल 2 दिन पहिले मिले निमंत्रण पर संघ के 3,500 स्वयंसेवक गणवेश में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे।

वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता की आवश्यकता पड़ी थी। आपने देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सम्भालने और विशेष रूप से दिल्ली की यातायात व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अनुरोध किया था ताकि इन कार्यों में व्यस्त पुलिसकर्मियों का भारतीय सेना की मदद में उपयोग किया जा सके। युद्ध के इस कठिन समय में घायल जवानों को सबसे पहिले रक्तदान देने में भी संघ के स्वयंसेवक ही सबसे आगे रहे थे। युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाईपट्टियों से बर्फ हटाने का कार्य भी संघ के स्वयसेवकों द्वारा ही सम्पन्न किया गया था।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने हेतु विद्या भारती, शिक्षा भारती, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की। यह समस्त संगठन आज शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करते हुए भारतीय संस्कृति के संस्कारों को भारतीय युवाओं के बीच ले जाने का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। 1952 में गोरखपुर में प्रारंभ हुए प्रथम विद्यालय के साथ विद्या भारती वर्तमान में 12,830 औपचारिक विद्यालय तथा 11,350 अनौपचारिक केंद्र के साथ कुल 24,180 प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा स्तर पर संचालित करती है जिनमें अध्ययनरत छात्रों की संख्या लगभग 34,48,000 तथा शिक्षकों की संख्या 150,000 है।

वर्ष 1955 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय मज़दूर संघ विश्व का पहिला ऐसा मजदूर आंदोलन था, जिसने विध्वंस के स्थान पर निर्माण की धारणा की नीति अपनाई थी। विनिर्माण इकाईयों में विश्वकर्मा जयंती का चलन भारतीय मजदूर संघ ने ही प्रारम्भ किया था। आज भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा, शांतिपूर्ण और रचनात्मक मजदूर संगठन बन गया है।

सेवा भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चालित एक प्रकल्प है। यह मुख्यत: वनवासी क्षेत्रों में कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य हैं – शिक्षा, संस्कार, सामाजिक जागरूकता, स्वरोजगार, धर्म-परिवर्तन से वनवासियों की रक्षा, आदि। सेवा भारती, भारत के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक सेवा कार्य कर रहा है। लगभग 35,000 एकल विद्यालयों में 10 लाख से अधिक छात्र अपना जीवन संवार रहे हैं। सेवा भारती ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद में अनाथ हुए 57 बच्चों के गोद लिया है जिनमें 38 मुस्लिम एवं 19 हिंदू बच्चे शामिल हैं।

वर्ष 1971 में ओड़िसा में आए भयंकर चक्रवात, वर्ष 1977 में आंध्रप्रदेश में आए चक्रवात, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान, वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों, वर्ष 2001 में गुजरात में आए भूकम्प, उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ और कारगिल युद्ध के घायलों की सेवा में संघ के स्वयसेवकों ने राहत और बचाव कार्यों में हमेशा आगे रहकर भागीदारी की है।

महात्मा गांधी ने वर्ष 1934 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिविर की यात्रा के दौरान वहां पूर्ण अनुशासन देखा और छुआछूत की अनुपस्थिति पायी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की और जाना कि वहां लोग एक साथ रह रहे हैं तथा एक साथ भोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में इसी प्रकार के विचार बाबा साहेब अम्बेडकर के भी थे।

भारतीय सनातन हिन्दू संस्कृति, भारत एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में हमें अपनी जानकारी को सुदृद्ध करना चाहिए, इसके बाद ही हम उक्त के बारे में गढ़े जा रहे झूठे विमर्श को ध्वस्त करने में सफल हो सकेंगे।

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भारतीय युवाओं हेतु विदेशों में उपलब्ध हो रहे रोजगार के बड़े अवसर

Prahlad Sabnani — Mon, 05 Jan 2026 08:17:18 +0000

हाल ही के समय में भारतीय युवाओं ने भारतीय संस्कृति के नियमों का अनुपालन करने की ओर अपने पग बढ़ा दिए हैं। “वसुधैव कुटुम्बकम” के भाव को आत्मसात करते हुए अन्य कई देशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से एवं अपनी उच्च शिक्षा समाप्त करने के पश्चात आज भारतीय युवा रोजगार प्राप्त करते हुए इन देशों में आसानी से रच बस रहे हैं। आज कई विकसित देशों में तकनीकी, स्वास्थ्य एवं रीसर्च जैसे क्षेत्रों में भारतीय मूल के नागरिकों का दबदबा बन गया है। इन देशों की अर्थव्यवस्था को गति देने में भारतीय मूल के नागरिकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। कई अन्य देशों में रचे बसे भारतीयों ने अपनी हिंदू सनातन संस्कृति का पालन करते हुए अपनी छाप छोड़ी है। इसके चलते ही आज कई देश – रूस, जापान, इजराईल, वियतनाम, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रान्स एवं अन्य कई देश – भारतीय युवाओं की खुले रूप से मांग करने लगे हैं। विशेष रूप से विकसित देशों में आज श्रमबल की भारी कमी महसूस की जा रही है क्योंकि इन देशों में बुजुर्गों की संख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है और इन देशों में युवाओं द्वारा बच्चे पैदा नहीं करने अथवा कम बच्चे पैदा करने के चलते युवाओं की बहुत कमी हो गई है। इसीलिए भी विश्व के कई देश आज भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को शीघ्रता के साथ अंतिम रूप देना चाहते हैं ताकि वे भारत से श्रमबल को अपने देशों में विशेष सुविधाएं देकर आकर्षित कर सकें।

इस समय रूस लगभग 20 लाख कामगारों की कमी से जूझ रहा है। 4 एवं 5 दिसम्बर 2025 को रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन, 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु, भारत में आए थे। रूस के राष्ट्रपति की भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय चर्चा में अन्य मुद्दों के साथ साथ भारतीय युवाओं के लिए रूस द्वारा अपने दरवाजे खोलने पर भी गम्भीर चर्चा हुई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017 में प्रारम्भ हुए यूरेशियाई आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाते हुए उक्त 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत एवं रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रूस में भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली 90 प्रतिशत वस्तुओं पर वर्ष 2028 तक शून्य टैरिफ सम्बंधी शर्तों को अंतिम रूप दिया गया। इससे भारतीय फार्मा और वस्त्र उद्योग के लिए तीन करोड़ उपभोक्ताओं का बाजार खुल जाएगा, जिससे प्रति वर्ष लगभग 1500 से 2000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यूरेशियाई आर्थिक संघ में रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण समझौते के अंतर्गत भारत वर्ष 2030 तक सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्रों में रूस को लगभग 5 लाख भारतीय श्रमबल उपलब्ध कराएगा। इससे भारत को अपने रोजगार सृजन के लक्ष्य को पूरा करने और अपनी जनसांख्यिकी बढ़त का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। रूस के उद्योगपतियों एवं उद्यमियों के संघ के उपाध्यक्ष ने तो बताया है कि रूस को 50 लाख कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है और भारत रूस की इस कमी को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है।

आज इजराईल भी, विशेष रूप से हम्मास के साथ हुए संघर्ष के बाद से, निर्माण के क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है और भारत की ओर बहुत आशाभारी नजरों से देख रहा है। इजराईल ने भारत से एक लाख श्रमिकों को उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया है। इजराईल ने भारत के साथ इस सम्बंध में एक द्विपक्षीय रूपरेखा करार भी किया है। भारतीय संसद में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, इस करार के अंतर्गत, 1 जुलाई 2025 तक 6,774 भारतीय कामगारों को इजराईल भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इजराईल भेजे जाने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश से अधिकतम युवाओं को इजराईल भेजकर उन्हें वहां पर आसानी से रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं जापान के प्रधानमंत्री श्री शिगेरू इशिबा के बीच 29-30 अगस्त, 2025 को जापान में हुई बैठक में भारत और जापान के बीच रणनीतिक सहयोग की दिशा में एक दूरदर्शी मार्ग प्रशस्त किया है और दोनों देशों के बीच अगले दशक के लिए एक व्यापक संयुक्त विजन की नींव रखी गई है। जापान ने आगामी दस वर्षों में भारत में अपने निवेश को 2024 के स्तर, लगभग 4,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर, से बढ़ाकर, 6,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर (10 लाख करोड़ जापानी येन) करने की प्रतिबद्धत्ता दिखाई है। पूंजी के प्रवाह के साथ ही, जापान एवं भारत ने एक “पीपल टू पीपल” आदान प्रदान कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने की बात कही है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि जापान की प्रौढ़ हो रही आबादी के चलते वहां के संरचनात्मक श्रमबल के क्षेत्र में कमी को कम करने और भारत के डेमोग्राफिक डिवीडेंड का लाभ उठाने के लिए आने वाले 5 वर्षों में जापान में 5 लाख भारतीय छात्रों और श्रमिकों को भेजने के लक्ष्य को लेकर दोनों देश काम करेंगे। जापान, भारतीय नर्सों के लिए भी अवसर गढ़ने का प्रयास कर रहा है क्योंकि वहां चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सकों एवं नर्सों की भारी कमी है, जबकि जापान में बुजुर्गों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है।

इन्वेस्टमेंट बैंकर श्री सार्थक आहूजा की एक रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी, जापान, फिनलैंड एवं ताईवान भारतीय श्रमिकों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं। जर्मनी में स्वास्थ्य सेवा, आईटी, इंजीनीयरिंग और निर्माण जैसे क्षेत्रों में पेशेवर श्रमिकों की भारी कमी है। जर्मनी प्रतिवर्ष लगभग 90,000 भारतीय कुशल श्रमिकों को वीजा जारी करने की योजना बना रहा है। जर्मनी में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 7 लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध हैं। फिनलैंड भारतीयों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उन्हें स्थायी निवास प्रदान करने की पेशकश कर रहा है। ताईवान विनिर्माण के क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों की तलाश में है।

भारतीय संसद में उपलब्ध कराई गई एक जानकारी के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान (जनवरी 2020 से 30 जून 2025 तक) कुल 16,06,964 भारतीय श्रमिकों को विभिन्न देशों में रोजगार के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। भारत सरकार ने भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न देशों से इस संबंध में विभिन्न प्रकार के समझौते भी सम्पन्न किये हैं। आस्ट्रिया, औस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम के साथ प्रवासन और आवाजाही भागीदारी समझौता सम्पन्न किया गया है। जापान, पुर्तगाल, ताईवान, मारीशस, मलेशिया और इजराईल के साथ श्रम आवाजाही समझौता सम्पन्न किया गया है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, साऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और जॉर्डन जैसे खाड़ी सहयोग देशों (जी सी सी) के साथ श्रम और जन शक्ति सहयोग समझौता सम्पन्न किया गया है जो श्रम और जनशक्ति मुद्दों पर सहयोग के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। साऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और कुवैत के साथ अलग अलग समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) और समझौता घरेलू श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपायों की रूपरेखा तैयार करता हैं। इन समझौता ज्ञापनों और करारों में एक संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से कार्यान्वयन का प्रावधान है, जहां सम्बंधित देशों के साथ संयुक्त कार्य समूहों की नियमित बैठकों के दौरान श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा से सम्बंधित मामलों पर विचार किया जाता है।

विकसित देशों यथा यूरोपीय महाद्वीप के कई देश – यूनान, इटली, ब्रिटेन, फ्रांन्स आदि एवं इजराईल में भारतीय श्रमिकों की मांग बढ़ रही है। भारत ने श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2023 तक 17 देशों के साथ समझौते सम्पन्न किए हैं। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की संख्या वर्ष 1990 में 66 लाख से बढ़कर वर्ष 2024 में 185 लाख हो गई है, जो तीन गुना वृद्धि है। इसी अवधि में वैश्विक प्रवासियों में भारतीयों की हिस्सेदारी 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत से अधिक हो गई है। खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय विश्व के कुल प्रवासी भारतीयों का लगभग आधा हिस्सा है। यूरोप, जापान, रोमानिया, फिनलैंड, रूस, जर्मनी, साऊदी अरब और पश्चिम एशिया में भारतीय श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन (NSDC) भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। NSDC अभी तक लगभग 60,000 भारतीय युवाओं को जापान, जर्मनी, इजराईल, ब्रिटेन, बहरीन एवं साऊदी अरब जैसे देशों में रोजगार दिला चुका है। विश्व के कई देशों में कुशल श्रमिकों के रूप में भारतीय युवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा कौशल विकास योजना चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य देश में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करना है तथा भारत को ग्लोबल मैनपावर सप्लायर के रूप में स्थापित करना भी लक्ष्य है। यह रणनीति भारत के युवा आबादी को देखते हुए विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप, जापान और अन्य देशों में आबादी बूढ़ी हो रही है, ऐसे समय में यह भारत के पास एक बड़ा अवसर है। केंद्र सरकार की यह कोशिश है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके लिए कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है एवं अन्य देशों में भी भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं।

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विश्व शांति हेतु भारतीय संस्कृति का उत्थान आवश्यक

Prahlad Sabnani — Thu, 01 Jan 2026 07:27:02 +0000

कहा जाता है कि सतयुग में समाज पूर्णत: एकरस था और उस समय के समाज में भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्टत: दिखाई देती थी। एक कहानी के माध्यम से इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सतयुग के खंडकाल में एक किसान ने अपनी जमीन बेची। जिस व्यक्ति ने वह जमीन खरीदी थी, उसे, उस जमीन की खुदाई के दौरान सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा मिला। उस घड़े को लेकर वह किसान जमीन के विक्रेता के पास पहुंचा और बोला कि आपकी जमीन में से यह सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला है, चूंकि मैंने आपसे केवल जमीन खरीदी है अतः इन सोने के सिक्कों पर मेरा अधिकार नहीं है और आप यह घड़ा अपने पास रख लें, सोने के इन सिक्कों पर आपका अधिकार है। जमीन के विक्रेता ने सोने के सिक्कों से भरे उस घड़े को लेने से यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि मैंने तो वह जमीन आपको बेच दी है, अतः बाद में उस जमीन से जो भी वस्तु आप प्राप्त करते हैं उस पर आपका ही अधिकार हैं। उस वस्तु पर मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? जब उस जमीन के क्रेता एवं विक्रेता के बीच कोई समझौता नहीं हो सका तो वे सोने के सिक्कों से भरे उस घड़े को लेकर अपने राज्य के राजा के पास पहुंचे और दोनों ने राजा को पूरी बात बताई तथा राजा से आग्रह किया कि सोने के सिक्कों को राजा साहब राज्य के खजाने में जमा करा दें। राजा ने भी सोने के सिक्कों से भरे उस घड़े को राज्य के खजाने में जमा करने से यह कहकर इंकार कर दिया कि राज्य के नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि बगैर किसी उचित कारण के प्राप्त धन को राज्य के खजाने में जमा कर दिया जाय। इस सम्बंध में जो नियम निर्धारित हैं उन नियमों के आधार पर यह सोने के सिक्के राज्य के खजाने में जमा नहीं किये जा सकते हैं। ऐसा था, सतयुग का खंडकाल। जो वस्तु हमारी नहीं है उस वस्तु को हम कैसे अपने पास रख सकते हैं? प्रत्येक नागरिक इस भावना के साथ समाज में एकरस भाव से रहता था।

सतयुग के बाद आया त्रेतायुग, इस युग में समाज में समरसता के भाव में कुछ कमी दिखाई दी थी। जैसे एक समाज (दानव) के राजा रावण ने दूसरे समाज (देव) की माता सीता का अपहरण किया और अपने राज्य में कैद कर लिया। प्रभु श्रीराम ने आदिवासियों और वानरों के समूह को एक कर, इन सभी में समरसता का भाव जागृत करते हुए, रावण के राज्य पर आक्रमण किया एवं माता सीता को उस राज्य के चंगुल से छुड़ाकर सकुशल अयोध्या लाने में सफल हुए। प्रभु श्रीराम ने त्रेतायुग में यह संदेश दिया कि सर्व समाज यदि संगठित रहता है तो किसी भी बुराई से पार पाया जा सकता है। अतः त्रेतायुग में संगठन की महत्ता सिद्ध हुई थी।

त्रेतायुग के बाद द्वापर युग आया, इस खंडकाल में तो समाज क्या, बल्कि दो परिवारों के बीच की एकता भी समाप्त हो चुकी थी। कौरव परिवार ने अपने ही पांडव भाईयों को केवल 5 गांव देने से साफ इंकार कर दिया। जिसके कारण आगे चलकर कौरव एवं पांडवों की बीच महाभारत युद्ध हुआ। आज के खंडकाल कलयुग की तो बात ही निराली है। आज पश्चिमी जगत में प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए ही कार्य करता हुआ दिखाई देता है। परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति जैसे उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। आज कलयुग में नागरिक अपने आप में केंद्रित हो गए हैं एवं उन्हें परिवार, समाज, राष्ट्र आदि के प्रति किसी जिम्मेदारी का भाव जागृत ही नहीं होता।

भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता को अति महत्व दिया गया है। अतः स्वयं के साथ, परिवार, समाज, नगर, राष्ट्र एवं पूरे विश्व को समता के भाव के साथ देखा जाता है। पूरी सृष्टि ही हमारा परिवार है, इस भावना को “वसुधैव कुटुंबकम”; “सर्वे भवंतु सुखिन:”; “सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय” के माध्यम से झलकाया जाता है। पूरे विश्व में आज अशांति का माहौल है, कई देश आपस में लड़ रहे हैं तथा कई देशों के अंदर विभिन्न मत पंथों को मानने वाले नागरिक आपस में मार काट मचाए हुए हैं। ऐसे गम्भीर समय में केवल और केवल भारतीय संस्कृति ही इस पूरे विश्व में शांति का माहौल पुनः स्थापित कर सकती है।

विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी में सेवा कार्य में संलग्न आदरणीय दीदी निवेदिता रघुनाथ भिड़े ने “भारतीय संस्कृति – चुनौतियां एवं सम्भावनाएं” नामक पुस्तक में भारतीय संस्कृति के बारे में जीवन दर्शन की व्याख्या करते हुए बताया है कि “जिस ज्ञान के द्वारा साधक विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव को देखता है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा गया है। भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन या जीवन दृष्टि सात्विक ज्ञान से निर्धारित हुई है। ईश्वर, मानव, सृष्टि अलग अलग नहीं है। अतः भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन एकात्म है।” इसके विपरीत, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, इस ज्ञान को राजस ज्ञान कहा गया है। क्रिशिचियन एवं इस्लाम पंथ इसी ज्ञान से प्रेरित है। साथ ही, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य (शरीर) में ही आसक्त हो जाता है, मानों वह (कार्य ही) सब कुछ हो तथा जो (ज्ञान) हेतुरहित (आयुक्तिक), तत्तवार्थ से रहित तथा संकुचित (अल्प) है, वह (ज्ञान) तामस है। पूंजीवाद, कम्युनिजम, नक्सलवाद, साम्यवाद, मार्कस्वाद और माओवाद का जीवन दर्शन तामसिक ज्ञान से प्रेरित है।

उक्तवर्णित पुस्तक में यह भी बताया गया गई कि उक्त जीवन दर्शन के आधार पर ही राष्ट्र में जीवन मूल्य एवं जीवन तत्व निर्मित होते हैं, जिनका अनुपालन उस राष्ट्र के नागरिक करते हैं। भारतीय संस्कृति के कुल 12 जीवन मूल्य बताए गए हैं –

सभी के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव रखना;
प्रत्येक जीव को ईश्वर का रूप माना जाना;
इष्टदेव अर्थात ईश्वर अपने अंत:करण में खोज का विषय है, अतः ईश्वर को बाहर खोजने के स्थान पर अपने अंदर खोजा जाना;
विविधता में एकता मानी गई है, जिसके चलते ही सर्व समाज एकरस रहने का प्रयास करता है;
चतुर्विध पुरुषार्थ – धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थात काम एवं अर्थ सम्बंधी गतिविधियों को धर्म के आधार पर सम्पन्न किया जाता है एवं अंत में मोक्ष प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है:
महिलाओं का सम्मान – भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को देवी का दर्जा दिया जाता है;
उदार एवं समावेशक – शक, हूण, कुषाण, पारसी, यहूदी आदि अन्य देशों से भारत में आए एवं भारत के ही होकर रह गए, भारतीय संस्कृति के संस्कारों को उन्होंने अपने आप में आत्मसात कर लिया। यह केवल भारत में ही सम्भव है;
कर्म सिद्धांत – इस मानव जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही मोक्ष की प्राप्ति अथवा 84 लाख योनियों के चक्र में फिर से फंसने की सम्भावना के बारे में निर्णय होता है;
अवतार की संकल्पना – इस धरा पर जब जब पापों का घड़ा भर जाता है तब तब ईश्वर इस धरा पर अवतार लेकर अवतरित होते हैं;
आध्यात्म विश्वास में नहीं, अनुभूति में और होने में है;
यज्ञ का महत्व – समाज की सेवा के माध्यम से भी यज्ञ सम्पन्न किया जा सकता है, अन्य कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन भी भारतीय संस्कृति में मिलता है;
आत्म संयम – अपना जीवन संयम के साथ जीने की कला भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों में शामिल है, इसके अंतर्गत किसी अन्य प्राणी का अहित करने के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं जाता है।

भारतीय संस्कृति में जीवन दर्शन के आधार पर जीवन मूल्य एवं जीवन तत्व निर्धारित होते हैं और इसके बाद समाज की जीवन व्यवस्था भी निर्धारित हो जाती है। भारत में समस्त सांस्कृतिक विधियां, प्रथाएं, पद्धतियां एवं परम्पराएं जीवन व्यवस्था के भाग मानी जाती हैं। कुलधर्म, जातिधर्म, समाजधर्म, पंच महायज्ञ, चार आश्रम, चार वर्ण, जाति व्यवस्था, भारतीय शिक्षा पद्धति भी भारतीय संस्कृति में जीवन व्यवस्था का भाग ही माने जाते हैं। मुगल काल एवं ब्रिटिश शासन काल में भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया गया था। इस खंडकाल में भारतीय नागरिक अपनी महान परम्पराएं भूल गए थे। इसी खंडकाल में वैश्विक स्तर पर ग्रीक, रोमन, फारसी, मिस्त्र जैसी कई संस्कृतियां विलुप्त हो गईं परंतु भारतीय संस्कृति अभी भी कायम है और मुगल काल एवं ब्रिटिश शासन काल में भारतीय संस्कृति को समाप्त नहीं किया जा सका है। इन्हीं कारणों के चलते अब यह कहा जा रहा है कि समस्त विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का उत्थान अति आवश्यक है।

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टैरिफ के बावजूद भारत के निर्यात 19 प्रतिशत बढ़े

Prahlad Sabnani — Mon, 29 Dec 2025 07:17:49 +0000

दिनांक 27 अगस्त 2025 को, अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन द्वारा, भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर, 50 प्रतिशत टैरिफ (25 प्रतिशत जवाबी टैरिफ एवं 25 प्रतिशत, रूस से तेल की खरीद के चलते, अतिरिक्त सेकेण्डरी टैरिफ के रूप में) लगा दिया गया था। भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर लगाए गए टैरिफ के चलते यह आंकलन किया जा रहा था कि इसके बाद भारत से अमेरिका को निर्यात बहुत कम अथवा लगभग समाप्त हो जाएंगे और भारत को अत्यधिक नुक्सान झेलना पड़ सकता है। भारत ने अमेरिका द्वारा टैरिफ सम्बंधी लिए गए उक्त निर्णय के बाद गम्भीरता से अपनी रणनीति बनाई एवं अपने मित्र देशों से सम्पर्क में रहते हुए अमेरिका को किए जाने वाले इन वस्तुओं के निर्यात को अपने मित्र देशों की ओर मोड़ दिया। यहां, यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस बीच भारत के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी अथवा मंत्री ने दबाव में आकर अमेरिका के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई सार्वजनिक ब्यान नहीं दिया। परंतु, सम्बंधित भारतीय अधिकारी एवं मंत्री शांत नहीं बैठे और अन्य मित्र देशों से विदेशी व्यापार सम्बंधी गम्भीर चर्चाएं करते रहे।

भारत सरकार की उक्त रणनीति का असर नवम्बर 2025 माह के भारत से विभिन्न वस्तुओं के निर्यात सम्बंधी जारी किए गए आंकड़ों में स्पष्ट रूप से देखने में आ रहा है। नवम्बर 2025 माह में भारत के निर्यात में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, अगस्त 2025 माह में ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत के उत्पादों पर अमेरिका में लगाए गए टैरिफ का कुछ असर अगस्त 2025 माह में ही होना दिखाई देने लगा था। जुलाई 2025 माह में भारत से विभिन्न उत्पादों का निर्यात 13.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा था और अमेरिका को विभिन्न वस्तुओं का निर्यात 27.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा था, जबकि अगस्त में यह वृद्धि दर गिरकर क्रमशः 5.8 प्रतिशत एवं 6.7 प्रतिशत तक नीचे आ गई थी। सितम्बर 2025 माह में तो अमेरिका को विभिन्न वस्तुओं की निर्यात में वृद्धि दर ऋणात्मक 11.9 प्रतिशत एवं अक्टोबर 2025 में ऋणात्मक 8.6 प्रतिशत की हो गई थी। परंतु, नवम्बर 2025 माह में आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर 22.6 प्रतिशत की हो गई है। कहां गया, ट्रम्प प्रशासन द्वारा अमेरिका में भारत से विभिन्न उत्पादों के आयात पर थोपे गए 50 प्रतिशत टैरिफ का असर?

अमेरिका द्वारा भारत पर बनाए जा रहे दबाव की इस घड़ी में विश्व के कई देशों ने भारत से विभिन्न वस्तुओं का आयात अतुलनीय रूप से बढ़ाकर, भारत पर अमेरिका द्वारा निर्मित किए गए उक्त कृत्रिम दबाव को कुछ हद्द तक कम करने में मदद की है। नवम्बर 2025 माह में स्पेन को भारत से किए गए निर्यात में 181.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है तो फ्रान्स को किए गए निर्यात में 65.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार, वियतनाम को किए गए निर्यात में 36 प्रतिशत, हांगकांग को 35.5 प्रतिशत, बेलजीयम को 30.9 प्रतिशत, जर्मनी को 24.9 प्रतिशत, ब्राजील को 21.3 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया को 19 प्रतिशत, ब्रिटेन को 15.4 प्रतिशत, यूनाइटेड अरब अमीरात को 13.2 प्रतिशत, इटली को 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। और तो और, चीन को भारत से विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में भी 90.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। कुछ देशों को भारत से विभिन्न वस्तुओं के निर्यात केवल नवम्बर 2025 माह में ही नहीं बढ़े हैं बल्कि अप्रेल 2025 माह से नवम्बर 2025 माह की 8 माह की अवधि के दौरान भी तेज गति से बढ़े हैं। इस सूची में शामिल देश हैं – स्पेन – 54.5 प्रतिशत, चीन – 32.9 प्रतिशत, हांगकांग – 22.4 प्रतिशत, वियतनाम – 14.7 प्रतिशत, अमेरिका – 11.4 प्रतिशत, जर्मनी – 9.3 प्रतिशत, यूनाइटेड अरब अमीरात – 6.7 प्रतिशत, ब्राजील – 5.1 प्रतिशत एवं बेलजीयम – 5 प्रतिशत। जबकि, भारत के इस अवधि में कुल निर्यात केवल 2.6 प्रतिशत से बढ़े है।

अब यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत की ओर अपना रूख करती हुई दिखाई दे रही हैं। जर्मनी, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिसके सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.9 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है एवं जिसकी जनसंख्या 8.4 करोड़ है, भारत में अपने निवेश को दुगुना करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है। जर्मनी की विशाल बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जिनमें सीमेंस, वोक्सवागन, बोश एवं बीएमडब्ल्यू जैसी कम्पनियां शामिल हैं, अपनी विनिर्माण इकाईयों की भारत में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, क्लीन इनर्जी, आरटीफिशियल इंटेलिजेन्स, ग्रीन इनर्जी हाईड्रोजन एवं सेमीकंडकटर के क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों के साथ अपने सहयोग को बढ़ा रही हैं।

विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान, जिसका सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.29 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है एवं जिसकी जनसंख्या 12.3 करोड़ है, एवं जो तकनीकी रूप से विश्व के कुछ मुख्य उन्नत देशों में शामिल है, भी भारत को अपने कूटनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है एवं जापान ने आज भारत की ओर अपना रूख कर लिया है। चीन के साथ जापान के सम्बंध भी बहुत अच्छे नहीं है एवं हाल ही के समय में इन दोनों देशों के बीच राजनैतिक सम्बन्धों में कुछ खटास पैदा हुई है। इसलिए भी जापान, भारत को अपना रणनैतिक साझीदार एवं हितैषी के रूप में देख रहा है। भारत में अहमदाबाद एवं मुंबई के बीच विकसित की जा रही बुलेट ट्रेन भी जापान के सक्रिय सहयोग से ही सम्भव हो पा रही है। इसके लिए जापान ने बहुत ही सस्ती दरों पर जापानी मुद्रा, येन, में भारत को ऋण उपलब्ध कराया है। जापान की अति विशाल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों – टोयोटा एवं सोनी, आदि द्वारा भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया गया है एवं ये कम्पनियां अपने निवेश को भारत में और आगे बढ़ा रही हैं।

विश्व की सबसे बड़ी छठी अर्थव्यवस्था युनाईटेड किंगडम, जिसके सकल घरेलू उत्पाद का आकार 3.73 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर हैं एवं जिसकी जनसंख्या 6.9 करोड़ है तथा जिसने भारत के साथ हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता सम्पन्न किया है, ने भी अब भारत की ओर अपना रूख कर लिया है। युनाईटेड किंगडम, भारत के कुशल एवं प्रशिक्षित युवाओं को वीजा देकर अपने देश में आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है ताकि उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को किनारे पर लाया जा सके। हालांकि, युनाईटेड किंगडम के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत से रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एवं ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद, कृषि उत्पाद आदि का ब्रिटेन को निर्यात तेज गति से आगे बढ़ने की प्रबल सम्भावना व्यक्त की जा रही है। भारतीय कम्पनियों द्वारा भी युनाईटेड किंगडम में अपना निवेश बढ़ाया जा रहा है एवं हाल ही के समय में कई भारतीय कम्पनियों ने ब्रिटेन की कम्पनियों का अधिग्रहण कर लिया है।

दक्षिण कोरीया, 1.95 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था एवं 5.2 करोड़ की जनसंख्या वाला देश भी अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ अपने व्यापारिक हितों को बढ़ा रहा है। दक्षिण कोरीया की सैमसंग, एलजी, हुंडाई, जैसी प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में अपनी उत्पादन इकाईयों की स्थापना की है एवं यह कम्पनियां भारत में स्थापित अपनी उत्पादन इकाईयों को विस्तार देने का प्रयास कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट फोन जैसे उपभोक्ता उत्पादों के बाजार पर दक्षिण कोरियाई कम्पनियों का दबदबा भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

विश्व की सबसे बड़ी सांतवी अर्थव्यवस्था फ्रान्स, जिसके सकल घरेलू उत्पाद का आकार 3.28 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है एवं जिसकी जनसंख्या 6.6 करोड़ है, भी भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में एवं क्लीन इनर्जी के क्षेत्र में, यूरोप के बाहर अपना रणनीतिक साझेदार मानता है। सुरक्षा के क्षेत्र में तो फ्रान्स ने राफेल लड़ाकू विमान उपलब्ध कराकर भारत के हाथ मजबूत ही किए हैं। हाल ही के समय में ट्रम्प प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका में होने वाले आयात पर लगाए गए टैरिफ से फ्रान्स सबसे अधिक नाराज देशों में शामिल है। फ्रान्स भारत के साथ ग्रीन तकनीकी, ग्रीन पावर, सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को और अधिक मजबूत करना चाहता है।

उक्त वर्णित देशों के साथ ही, रूस के साथ भारत के सम्बंध पूर्व से ही बहुत मजबूत बने हुए हैं। रूस ने भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में सस्ती दरों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराकर भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भारी मदद की है। दरअसल, रूस के साथ भारत के लगातार प्रगाढ़ हो रहे संबंधो के चलते ही अमेरिका ने भारत पर टैरिफ की दर को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि भारत, रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदे। वैश्विक स्तर पर तेजी से परिवर्तित हो रहे घटनाक्रम में अब चीन भी भारत के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने एवं मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रहा है। विदेशी व्यापार के मामले में अमेरिका के बाद चीन ही भारत का सबसे बड़ा भागीदार है।

कुल मिलाकर, विश्व के कई विकसित देश आज भारत के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत करना चाहते हैं ताकि भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में वे अपनी पैठ बना सकें एवं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। इससे, निश्चित ही भारत के आर्थिक हित भी सधते हुए नजर आ रहे हैं।

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चार नए श्रम संहिताओं से आयेंगे लाखों रोजगार के अवसर

Prahlad Sabnani — Thu, 25 Dec 2025 07:10:10 +0000

दिनांक 21 नवम्बर 2025 से भारत में चार श्रम संहिताओं (वेतन संहिता 2019, औद्योगिक सम्बंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एवं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता, 2020) को लागू कर दिया गया है। इन चार श्रम संहिताओं के माध्यम से भारत में पूर्व में लागू 29 श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाए जाने का प्रशंसनीय प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। उक्त चार श्रम संहिताओं का लागू किया जाना भारत के श्रमबल के लिए उचित वेतन, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, उनकी रक्षा एवं उनके बेहतर कल्याण के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी माना जा रहा है। इससे भारत में मजबूत उद्योग की नींव रखी जाकर रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित किए जा सकेंगे। इन चार श्रम संहिताओं के माध्यम से भारत के श्रमिकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने का प्रयास भी किया जाएगा एवं उनके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा जो अंततः भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा।

भारत में अभी तक लागू 29 श्रम कानूनों में से कुछ तो देश की आजादी से पूर्व एवं आजादी के तुरंत बाद के खंडकाल (वर्ष 1930 से 1950 के बीच) में बनाए गए थे। विश्व के अन्य देशों में पुराने श्रम कानूनों में पर्याप्त बदलाव कर वैश्विक स्तर पर हुए आर्थिक बदलावों के अनुरूप बनाकर नए श्रम कानूनों को लागू किए हुए एक अरसा हो चुका है परंतु भारत में अभी भी 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का अनुपालन किया जा रहा था, जो अपने आप में बिखरे हुए हैं, पेचीदा हैं, एवं अति पुराने नियमों के अंतर्गत चलायमान रहे हैं, इससे अंततः भारत में इतने लम्बे समय तक, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी, श्रमिकों के साथ अन्याय किया जाता रहा है। इससे भारत में औद्योगिक प्रगति भी एक तरह से बाधित ही होती रही है और आर्थिक प्रगति को भी कहीं न कहीं विपरीत रूप से प्रभावित करती रही है। उक्त चार श्रम सहिताओं को लागू करने के बाद औपनिवेशिक सोच को पीछे छोड़कर नए भारत की नींव रखने का प्रयास किय जा रहा है। साथ ही, आधुनिक वैश्विक प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने की लंबे समय से चली आ रही जरूरत को पूरा किया जा रहा है। उक्त चार संहिताएं मिलकर मजदूरों और कंपनियों दोनों को मजबूत बनाएंगे एवं एक ऐसा श्रमबल तैयार करेंगे जो सुरक्षित, उत्पादक और काम की बदलती हुई दुनिया के साथ तालमेल बिठाएंगे, इससे भारत को अधिक मजबूत, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता साफ होगा।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी एक अनुसंधान प्रतिवेदन में बताया गया है कि भारत में उक्त चार श्रम सहिताओं को लागू करने के बाद बेरोजगारी की दर में कमी होगी, रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे, बढ़ी संख्या में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा श्रमबल औपचारिक क्षेत्र में हस्तांतरित होगा और इससे उनकी मजदूरी की दर में वृद्धि होगी, श्रमिकों की बचत की क्षमता में वृद्धि होगी एवं उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे कुल मिलाकर देश में विभिन्न उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज होगी। उक्त अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार, वर्तमान में, भारत में लगभग 44 करोड़ श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इनमें से 31 करोड़ श्रमिक भारत के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। उक्त श्रमिकों में से यदि केवल 20 प्रतिशत श्रमिक ही अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में हस्तांतरित हो जाएं तो लगभग 10 करोड़ श्रमिक औपचारिक क्षेत्र में बढ़ जाएंगे, जिससे उन्हें बढ़ी हुई दर से मजदूरी एवं सेवा निवृत्ति के समस्त लाभ मिलना प्रारम्भ हो जाएंगे। इससे अंततः भारत में कुल कार्यरत श्रमिकों में से 80-85 प्रतिशत श्रमिक भारत की सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल हो जाएंगे। एक अन्य अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार, आज भारत में कुल श्रमिकों का लगभग 60.4 प्रतिशत भाग औपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उक्त वर्णित चार श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद अनौपचारिक क्षेत्र में से लगभग 15.1 प्रतिशत भाग औपचारिक क्षेत्र में शामिल हो जाने वाला है। इस प्रकार, औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमबल की संख्या बढ़कर 75.5 प्रतिशत हो जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक के उक्त वर्णित अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार, भारत में चार श्रम संहिताओं को लागू करने के बाद आगे आने वाले समय में बेरोजगारी की दर में भी लगभग 1.3 प्रतिशत तक की कमी दर्ज हो सकती है क्योंकि देश में रोजगार के लगभग 77 लाख नए अवसर निर्मित होने की सम्भावना व्यक्त की गई है। इससे, कार्य कर सकने वाली उम्र के श्रमिकों की संख्या भी 60.1 प्रतिशत से बढ़कर 70.7 प्रतिशत तक पहुंचने की सम्भावना है। श्रमिकों के अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में हस्तांतरित होने के कारण श्रमिकों की उपभोग क्षमता में भी वृद्धि की सम्भावना व्यक्त की गई है। इस संदर्भ किए गए अनुसंधान के अनुसार, प्रत्येक श्रमिक की प्रतिदिन लगभग 66 रुपए की अतिरिक्त खर्च करने की क्षमता में वृद्धि दर्ज होगी और इससे कुल मिलाकर पूरे देश में लगभग 75,000 करोड़ रुपए की विभिन्न उत्पादों की अतिरिक्त मांग निर्मित होगी।

भारत में लागू की गई चार श्रम संहिताओं के बाद समस्त कामगारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में मिलने वाले समस्त लाभ मिल सकें। साथ ही, रोजगार के सम्बंध में लिखित में सबूत उत्पन्न होने से पारदर्शिता तथा श्रमिकों को रोजगार की गारंटी एवं पक्का रोजगार उपलब्ध होगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत गिग एवं प्लेटफार्म श्रमिकों सहित समस्त कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ उपलब्ध होंगे। सभी कामगारों को पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलने प्रारम्भ होंगे। वर्तमान में श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग न्यूनतम मजदूरी की सीमा से बाहर रखा जा रहा था क्योंकि न्यूनतम मजदूरी केवल अधिसूचित उद्योगों/रोजगार पर ही लागू थी। परंतु, अब वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत, समस्त कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भुगतान पाने का कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी एवं समय पर वेतन के भुगतान से श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा को बेहतर किया जा सकेगा। साथ ही, अब नियोक्ताओं के लिए 40 वर्ष से अधिक की आयु के समस्त कर्मचारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच कराना आवश्यक कर दिया गया है। समय पर निवारक स्वास्थ्य सेवा संस्कृति को विकसित किया जाना ही चाहिए। महिला कार्यबल को सभी स्थानों पर समस्त प्रकार के काम करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसके लिए सबंधित मातृशक्ति की सहमति होना अनिवार्य किया गया है एवं मातृशक्ति के आवश्यक सुरक्षा उपाय भी किए जाना आवश्यक होगा। साथ ही, कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी औपचारिक क्षेत्र में शामिल होने वाले श्रमिकों को प्रदान किए गए हैं।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच, सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है और भारत आज प्रयासरत है कि देश में बड़े आकार के उद्योगों का जाल फैले ताकि भारत के विकास में उद्योग क्षेत्र का योगदान भी बढ़े। उद्योग क्षेत्र में सामान्यतः श्रमिकों का शोषण किए जाने की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। अतः श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से एवं देश में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त चार श्रम संहिताओं को लागू किया गया है। भारत के श्रमिकों को आज वैश्विक स्तर पर इस संदर्भ में लागू मानदंडो पर अपने आप को खरा उतारना होगा। इसके बाद ही भारत में निर्मित उत्पाद विश्व के अन्य देशों में निर्मित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। कुल मिलाकर भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर ले जाने में श्रमिकों की अहम भूमिका रहने वाली है अतः उनके हितों की देखरेख भी उचित तरीके से किया जाना आवश्यक है। चार श्रम संहिताएं इस दृष्टि से अपनी सार्थक भूमिका निभाएंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है।

हालांकि पिछले दशक में, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्‍यापक विस्तार किया गया है, इससे सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल कार्यबल की संख्या वर्ष 2015 के लगभग 19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 64 प्रतिशत से अधिक हो गई है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि देश भर के श्रमिकों को सुरक्षा और सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्राप्त की गई उक्त बड़ी उपलब्धि के लिए भारत ने वैश्विक स्तर पर मान्यता भी अर्जित की है। चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन इस व्‍यापक बदलाव में अगला बड़ा कदम है, जो सामाजिक सुरक्षा की प्रणाली को और सशक्‍त करता है और राज्यों तथा सेक्‍टरों तक विभिन्‍न लाभों को पहुंचाता है। विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा और अधिकारों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के साथ, संहिता श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, असंगठित, गिग और प्रवासी श्रमिकों को श्रम शासन के केंद्र में मजबूती से रखती है। अनुपालन के बोझ को कम करके और लचीली, आधुनिक कार्य प्रणाली को सक्षम करके, यह संहिता रोजगार, कौशल और उद्योग विकास को बढ़ावा देती है और एक श्रमिक समर्थक, महिला समर्थक, युवा समर्थक और रोजगार समर्थक श्रम-इकोसिस्‍टम की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

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ऋण मरीचिका में फंसे देशों से भारत के राज्यों को सीखना चाहिए

Prahlad Sabnani — Tue, 18 Nov 2025 19:53:16 +0000

वैश्विक स्तर पर कई विकासशील एवं अविकसित देशों पर लगातार बढ़ रहे ऋण के दबाव के चलते इन देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव स्पष्टत: दिखाई दे रहा है। इन देशों द्वारा अपने नागरिकों को लम्बे समय तक मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराना जारी रखा गया है एवं यहां की सरकारों द्वारा अपने आय के साधनों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है। नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को ऋण लेकर भी जारी रखना अब इन देशों के लिए आत्मघाती निर्णय साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज यह देश दिवालिया होने के मुहाने पर खड़े हैं तथा इन्हें अपना सामान्य प्रशासन चलाने के लिए खर्च करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आंकलन के अनुसार, अक्टूबर 2025 में वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का 98.9 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण बकाया है, जो वर्ष 2030 तक 102.3 प्रतिशत तक बढ़ जाने की सम्भावना है। विभिन्न देशों के सार्वजनिक ऋण, आय से अधिक खर्च करने की प्रवृति, अधिक ब्याज दर, आय में कम वृद्धि होना, आदि कारकों के चलते लगातार बढ़ता जा रहा है। विकासशील एवं अविकसित देश अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाते हैं परंतु, उन्हें अपने नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च लगातार बढ़ाते रहना होते हैं। इन्हीं कारणों के चलते श्रीलंका, अर्जेंटीना, सूडान, ग्रीस, मालदीव, सेनेगल, आदि देशों में तो आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी एवं विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा इन देशों की मदद के लिए आगे आना पड़ा था, अन्यथा यह देश लगभग दिवालिया घोषित होने की स्थिति में पहुंच गए थे। वर्ष 2025 में विश्व के प्रथम 10 देशों में, जिनका ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत सबसे अधिक है, शामिल हैं – जापान (229.6 प्रतिशत), सूडान (221.5 प्रतिशत), सिंगापुर (175.6 प्रतिशत), ग्रीस (146.7 प्रतिशत), बहरीन (142.5 प्रतिशत), इटली (136.8 प्रतिशत), मालदीव (131.8 प्रतिशत), अमेरिका (125 प्रतिशत), सेनेगल (122.9 प्रतिशत) एवं फ्रान्स (116.5 प्रतिशत)।

ग्रीस, घाना, हैती, मोजांबीक, पाकिस्तान, जाम्बिया, फिलिपींस, श्रीलंका, कीन्या, अर्जेंटीना, आदि देशों द्वारा अधिक मात्रा में लिए गए ऋण के चलते इनकी वित्तीय स्थिति डावांडोल हो चुकी है। इन देशों द्वारा अपने खर्चों को व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया था एवं केवल जनता को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराना लम्बे समय तक जारी रखा गया था तथा साथ में आय बढ़ाने के साधनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इससे इन देशों का बजटीय घाटा लगातार बढ़ता रहा तथा मजबूरी में इन्हें अपने साधारण सरकारी कामकाज चलाने के लिए भी ऋण लेते रहना पड़ा है। वर्ष 2001 में युगांडा में वित्तीय संकट खड़ा हो गया था एवं उस समय पर युगांडा अपने सामान्य खर्चों को जारी रखने के स्थिति में भी नहीं था।

भारत में भी कुछ राज्य “फ्रीबी” के नाम पर कुछ ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिनके अंतर्गत राज्य की जनता के बिजली एवं पानी के बिल समय समय पर माफ किये जा रहे हैं। किसानों, बुजुर्गों एवं मातृशक्ति के बैंक खातों में सीधे ही कुछ राशि प्रति माह जमा की रही है। जबकि, इन राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इनके बजट इस अतिरिक्त खर्च को वहन कर सकें। कुछ राज्य तो आज मजबूरी में इन योजनाओं को चलायमान बनाए रखने के लिए बाजार से ऊंची ब्याज दर पर ऋण भी लेने लगे हैं। जिसका प्रभाव इन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विपरीत रूप से पड़ रहा है। यदि समय पर ये राज्य नहीं चेते एवं इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया तो ये राज्य अपने भारी भरकम ऋणों पर ब्याज अदा करने में चूक करने की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर जब राज्यों की आर्थिक स्थिति की चर्चा होती है तो इसका असर राज्यों के विकास और इन राज्यों में निवास कर रहे नागरिकों के जीवन पर भी पड़ता है। लोकलुभावन राजनीति इन राज्यों की वित्तीय स्थिति को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में भी राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर कई गंभीर पहलु और सवाल खड़े किए गए हैं। विशेष रूप से पंजाब, केरल, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आदि राज्य बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं और इन राज्यों की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही के समय में पंजाब, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की वित्तीय सेहत बहुत बिगड़ी है।

सभी राज्यों की वित्तीय सेहत का विस्तार से आकलन करने पर ध्यान में आता है कि कई राज्यों द्वारा अनियंत्रित रूप से चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं, लोकलुभावन घोषणाओं, अत्यधिक सब्सिडी देने एवं पुरानी पेंशन योजना बहाली से इन राज्यों की वित्तीय सेहत बहुत बुरी तरह से बिगड़ रही है। राज्य, विशेष रूप से सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से, कई लोकलुभावन घोषणाएं करते हैं जैसे कि बिजली एवं पानी मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा, उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने का वादा आदि जिसका सीधा असर राज्य की माली हालत पर पड़ता है। पंजाब की आर्थिक स्थिति पूर्व में ही बहुत गम्भीर अवस्था में पहुंच चुकी है फिर वहां नई सरकार ने किए गए चुनावी वादे अर्थात मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के अपने वादे पर कार्य करना शुरू कर दिया है जिससे पंजाब की स्थिति निश्चित रूप से और अधिक बिगड़ने जा रही है और पंजाब को ऋण की किश्त एवं ऋणों पर ब्याज अदा करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है। किन परिस्थितियों में, कितने प्रकार की, कितनी और किस स्तर तक लोक लुभावन घोषणाएं की जानी चाहिए, इस सम्बंध में अब नियम बनाने का समय आ गया है। वैसे यदि ऋण को उत्पादक कार्यों पर खर्च किया जाय तो अधिक ऋण-सकल घरेलू अनुपात अपने आप में बुराई नहीं है परंतु जब ऋण लेकर इसे अनुत्पादक कार्यों जैसे मुफ्त बिजली एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराने जैसे कार्यों पर खर्च किया जाता है तो इसका राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। चुनावों के वादे पूरे करने के लिए राज्यों द्वारा ऋण लिए जा रहे हैं। इन्हीं कारणों के चलते पंजाब की आर्थिक हालत आज बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई हैं। देश के कई राज्य आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि इन राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मदद यदि समय पर नहीं पहुंचाई जाती तो इन राज्यों की स्थिति भी आर्जेंटीना, श्रीलंका अथवा ग्रीस जैसी बनती दिखाई देती। कुछ राज्यों की स्थिति तो यह है कि इनके रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए उनकी कुल आय का 90 प्रतिशत भाग इन खर्चों पर उपयोग हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के विकास कार्यों पर खर्च करने को कुछ बचता ही नहीं है। अब इन राज्यों की आय कैसे बढ़े? इन राज्यों द्वारा लगातार की जा रही लोक लुभावन घोषणाओं के कारण इन राज्यों के खर्चे लगातार अनियंत्रित रूप से बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के खर्चों को करने के लिए नित नए ऋण लिए जा रहे हैं और इन ऋण राशि का उपयोग उत्पादक कार्यों में नहीं लगा पाने के कारण ये राज्य अपनी आय में वृद्धि भी नहीं कर पा ररही हैं। इस प्रकार ये राज्य “डेट ट्रैप” की स्थिति में फंसते जा रहे हैं। आय का 25 से 30 प्रतिशत भाग ऋण का ब्याज भुगतान करने में ही खर्च हो रहा है। पंजाब तो अब आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है। इसी तरह राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की स्थिति भी बिगड़ रही है। अगर राज्य पूंजीगत खर्च नहीं कर रहे हैं तो अपना भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं। इस प्रकार तो भविष्य में इन राज्यों की विकास दर भी रुक जाने वाली है।

विभिन्न राज्यों के वित्तीय घाटे की स्थिति एवं प्रवृत्ति पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर इस पर रोक लगने का समय अब आ गया है। उत्पादक कार्यों पर सब्सिडी दी जाय तो ठीक है परंतु यदि यह लोक लुभावन वायदों को पूरा करने पर दी जा रही है तो इन पर अब अंकुश लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़कर इस सम्बंध में कुछ नियम जरूर बनाए जाने चाहिए। यदि इन राज्यों की वित्तीय स्थिति लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने की नहीं है तो, इस प्रकार की घोषणाएं चिन्हित राज्यों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए। सहायता की राशि केवल चिन्हित व्यक्तियों को ही प्रदान की जानी चाहिए न कि राज्य की पूरी जनता को उपलब्ध करायी जाय। जैसा कि बिजली माफी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य के समस्त परिवारों को 330 यूनिट बिजली मुफ़्त में उपलब्ध कराए जाने के प्रयास हो रहे हैं। यदि राज्य की आर्थिक हालत बिगड़ रही है तो इसका खामियाजा भी अंततः उस प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ता है। यह राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आदि मदों पर होने वाले खर्च में कटौती करते हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास एवं भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। राज्य में आर्थिक विकास की गति कम होने से इन राज्यों में रोजगार के अधिक अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे है।

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सम्पूर्ण विश्व हेतु प्रासंगिक है भारतीय आर्थिक दर्शन

Prahlad Sabnani — Wed, 12 Nov 2025 19:26:20 +0000

आज, वैश्विक स्तर पर कई देशों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जिनका हल ये देश निकाल नहीं पा रहे हैं। आज विश्व के सबसे अधिक विकसित देश अमेरिका में भी मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी, ऋण की राशि का असहनीय स्तर पर पहुंच जाना, विदेशी व्यापार में लगातार बढ़ता घाटा, नागरिकों के बीच आय की असमानता का लगातार बढ़ते जाना (अमीर नागरिक और अधिक अमीर हो रहे हैं एवं गरीब नागरिक और अधिक गरीब हो रहे हैं), बजट में वित्तीय घाटे का लगातार बढ़ते जाना एवं इन आर्थिक समस्याओं के चलते देश में सामाजिक ताने बाने का छिन्न भिन्न होना, जैसे, जेलों की पूरी क्षमता का उपयोग और इन जेलों में कैदियों के रखने लायक जगह की कमी होना, तलाक की दर में बेतहाशा वृद्धि होना, मकान की अनुपलब्धि के चलते बुजुर्गों का खुले में पार्कों में रहने को मजबूर होना, आदि ऐसी कई प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं दिखाई दे रही हैं। उक्त समस्याओं के चलते ही अब अमेरिकी अर्थशास्त्रियों द्वारा खुले रूप से कहा जाने लगा है कि साम्यवाद पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं के असफल होने के उपरांत अब पूंजीवाद पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं के भी असफल होने का खतरा मंडराने लगा है, और यह अब कुछ वर्षों की ही बात शेष है। उक्त समस्याओं के हल हेतु अब पूरा विश्व ही भारत की ओर आशाभारी नजरों से देख रहा है और तीसरे आर्थिक मॉडल की तलाश कर रहा है।

भारतीय आर्थिक दर्शन का वर्णन चारों वेद (ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद), 18 पुराण, उपनिषद, विदुरनीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र, थिरुवल्लुवर, मनुस्मृति, शुक्रनीति, डॉक्टर एम जी बोकारे द्वारा लिखित हिंदू अर्थशास्त्र, श्री दत्तोपंत ठेंगढ़ी द्वारा रचित पुस्तक “थर्ड वे” आदि शास्त्रों एवं धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इस प्रकार भारतीय आर्थिक दर्शन की जड़ें सनातन हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। भारतीय आर्थिक दर्शन की नीतियों का अनुपालन करते हुए ही प्राचीन काल में भारत में विभिन्न राजाओं द्वारा अपने अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था सफलतापूर्वक चलाई जाती रही है।

भारतीय आर्थिक दर्शन में “विपुलता के सिद्धांत” की व्याख्या मिलती है जिसके अनुसार, बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति सदैव ही मांग से अधिक रहती थी। इस सिद्धांत के चलते चूंकि उत्पादों की बाजार में पर्याप्त आपूर्ति रहती थी अतः वस्तुओं के बाजार भाव में वृद्धि नहीं दिखाई देती थी, अतः भारत में प्राचीनकाल में मुद्रा स्फीति की समस्या सर्वथा, थी ही नहीं। जबकि, आज विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा स्फीति की समस्या सबसे बड़ी समस्या है जिसका हल निकालने में ये देश सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं। विपुलता के सिद्धांत के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ही विभिन्न उत्पादों का उत्पादन किया जाकर स्थानीय हाट बाजार में इन उत्पादों का विक्रय किया जाता था, जिससे स्थानीय स्तर पर ही स्वावलम्बन का भाव जागृत होता था। कुछ इलाकों में 40/50 गांवों के बीच साप्ताहिक हाट की व्यवस्था विकसित की गई थी। इन साप्ताहिक हाटों में लगभग सभी प्रकार के उत्पादों का विक्रय किया जाता था। चूंकि स्थानीय स्तर पर निर्मित विभिन्न उत्पादों की पर्याप्त मात्रा में बाजार में उपलब्धि रहती थी, अतः इन उत्पादों की कीमतें भी अपने आप ही नयंत्रित रहती थीं और इस प्रकार प्राचीन भारत में मुद्रा स्फीति के स्थान पर घटते हुए मूल्य के अर्थशास्त्र का वर्णन मिलता है। पूरे विश्व में, इस संदर्भ में, वर्तमान स्थिति भारतीय आर्थिक दर्शन के ठीक विपरीत दिखाई देती है जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं कही जा सकती है। दरअसल, मुद्रा स्फीति का सबसे बुरा असर गरीब वर्ग पर पड़ता है और आज वैश्विक स्तर पर उत्पादन इकाईयां विभिन्न वस्तुओं की बाजार में आपूर्ति को विपरीत रूप नियंत्रित करती हैं ताकि इन उत्पादों की बाजार में कीमत बढ़ सके एवं इन उत्पादन इकाईयों के लाभ में वृद्धि दर्ज हो सके। पूंजीवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाईयों का मुख्य उद्देश्य ही अधिकतम लाभ कमाना होता है और इस मूल्य वृद्धि से समाज के गरीब एवं मध्यम वर्ग पर कितना बोझ बढ़ रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है।

प्राचीन भारत में मुद्रा स्फीति की समस्या इसलिए भी नहीं रहती थी क्योंकि प्राचीनकाल में भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार “प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत” का अनुपालन सुनिश्चित होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार में उत्पादों के विक्रेताओं के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहती थी। उत्पाद बेचने वाले स्थानीय विक्रेताओं की पर्याप्त संख्या रहती थी एवं साथ ही इनके बीच अपने अपने उत्पाद बेचने की प्रतिस्पर्धा रहती थी ताकि अपने अपने उत्पाद शीघ्र ही बेचकर वे अपने अपने ग्रामों में सूरज डूबने के पूर्व वापिस पहुंच सकें। इस प्रकार के कारणों के चलते कई बार तो विक्रेता अपने उत्पादों को सस्ते भाव में बेचना चाहता था अतः बाजार में उत्पादों के मूल्यों में कमी भी दिखाई देती थी। आज, वैश्विक स्तर पर निगमित क्षेत्र में कार्यरत कम्पनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा तो एक तरह से दिखाई ही नहीं देती है बल्कि वे आपस में मिलकर उत्पादक संघ (कार्टेल) का निर्माण कर लेती हैं और इन कम्पनियों द्वारा निर्मित उत्पादों के बाजार मूल्यों को अपने पक्ष में नियंत्रित किया जाता हैं ताकि वे इन उत्पादों के व्यापार से अपने लिए अधिकतम लाभ का अर्जन कर सकें। इस पूंजीवादी नीति से इन कम्पनियों की लाभप्रदता में तो वृद्धि होती है परंतु आम नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अतः उक्त पूंजीवादी आर्थिक नीति के चलते आम नागरिकों पर निर्मित होने वाले आर्थिक दबाव को कम करने की दृष्टि से विक्रेताओं द्वारा लाभ अर्जन के संदर्भ में भी भारतीय आर्थिक दर्शन के नियमों का अनुपालन किया जा सकता है।

भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार, “मूल्य सिद्धांत” के अंतर्गत, विक्रेता द्वारा स्वयं के द्वारा निर्मित वस्तु की उत्पादन लागत पर 5 प्रतिशत की दर से लाभ जोड़कर उस वस्तु का विक्रय मूल्य तय किया जाना चाहिए एवं यदि उस वस्तु का निर्यात किसी अन्य देश को किया जा रहा है तो उस वस्तु के उत्पादन लागत पर 10 प्रतिशत की दर से लाभ जोड़कर उस वस्तु का विक्रय मूल्य तय किया जाना चाहिए। इस नीति के अनुपालन से प्राचीन भारत में विभिन्न उत्पादों के बाजार मूल्य लम्बे समय तक स्थिर रहते थे एवं इनके मूल्यों में वृद्धि लगभग नहीं के बराबर दिखाई देती थी। आज पूंजीवादी नीतियों के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों के विक्रय मूल्यों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। विशेष रूप से दवाईयों के मूल्य के सम्बंध में नीति का उल्लेख यहां किया जा सकता है। केन्सर एवं दिल की बीमारी से सम्बंधित दवाईयों के बाजार मूल्य लाखों रुपयों में तय किए जाते हैं क्योंकि इन दवाईयों को बेचने का एकाधिकार “पैटेंट कानून” के अंतर्गत केवल इन दवाईयों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के पास रहता है। केवल लाभ कमाना ही इन कम्पनियों का मुख्य उद्देश्य है, जबकि सनातन हिंदू संस्कृति में किसी अस्वस्थ नागरिक को दवाई उपलब्ध कराने का कार्य सेवा कार्य की श्रेणी में रखा गया है। उक्त वर्णित दवाईयों की बाजार में उपलब्धता बढ़ाकर एवं इन दवाईयों के विक्रय मूल्य को नयंत्रित रखकर कई जीवन बचाए जा सकते हैं। परंतु, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो लाभ कमाना ही मुख्य उद्देश्य है।

आज विश्व के कई देशों में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण करती हुए दिखाई दे रही है एवं इन देशों के पास बेरोजगारी की समस्या को हल करने का कोई उपाय भी सूझ नहीं रहा है। भारत के प्राचीन ग्रंथो में बेरोजगारी की समस्या के संदर्भ के किसी प्रकार का जिक्र भी नहीं मिलता है। “स्वयं के नियोजन के सिद्धांत” का अनुपालन करते हुए उस समय पर विभिन्न परिवारों द्वारा स्थापित अपने उद्यमों को ही आगे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ाती जाती थी, इससे युवाओं में “नौकरी” करने का प्रचलन भी नहीं था। अपने पारम्परिक व्यवसाय में ही युवा पीढ़ी रत हो जाती थी अतः बेरोजगारी की समस्या भी बिलकुल नहीं पाई जाती थी। आज पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कोरपोरेट जगत की स्थापना के चलते नागरिकों में “नौकरी” का भाव जागृत किया गया है। आज प्रत्येक युवा नौकरी की कतार में लगा हुआ दिखाई देता है, लगभग 30 वर्ष की आयु होते होते जब उसे उसकी चाहत के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती है तो वह अपने जीवन के लिए समझौता कर लेता है और किसी भी संस्थान में किसी भी प्रकार की नौकरी करने को मजबूर हो जाता है। कई इंजीनियर एवं पोस्ट ग्रैजूएट युवा, मजबूरी में आज विभिन्न उत्पादों की डिलीवरी करने एवं टैक्सी चलाने जैसे कार्यों को भी करते हुए दिखाई देते हैं। आज यदि अपने पुश्तैनी व्यवसाय को यह युवा आगे बढ़ा रहे होते तो सम्भवतः उनकी आमदनी भी अधिक होती और उक्त प्रकार के कार्य करने हेतु वे मजबूर भी नहीं होते।

भारत के प्राचीन ग्रंथों में “शून्य ब्याज दर के सिद्धांत” का भी वर्णन मिलता है। राज्यों के पास धन के भंडार भरे रहते थे एवं समाज में यदि किसी नागरिक को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता रहती थी तो वह राजा से धन उधार लेकर अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता था एवं राजा द्वारा नागरिकों को दी गई उधार की राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता था। क्योंकि, यह उस राज्य के राजा का कर्तव्य माना जाता था कि वह अपने राज्य के नागरिकों को उचित मात्रा में व्यवसाय करने के लिए धन उपलब्ध कराए। इस प्रकार, भारत के प्राचीन खंडकाल में ब्याज की दर भी शून्य रहा करती थी। इससे, स्थानीय नागरिक भी अपना व्यवसाय स्थापित करने की ओर प्रेरित होते थे एवं नौकरी करने का चलन नहीं के बराबर रहता था।

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ट्रंप के टैरिफ धमकियों के बीच अडिग और आत्मविश्वासी भारत

Dr. Sameer Shekhar — Thu, 28 Aug 2025 09:54:12 +0000

अमेरिका में ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) अभियान के सहारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आने के साथ ही पुरानी ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति का पुनः अनुशरण करते हुए वैश्विक व्यापार विमर्श में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया था। इस क्रम में एकतरफा निर्णय,उच्च शुल्क,और आर्थिक राष्ट्रवाद सिद्धांत को अपनाते हुए ट्रम्प ने भारत द्वारा अमेरिका को किये जाने वाले निर्यात पर 25% का व्यापक टैरिफ लगाने की घोषणा किया, जो भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अपने पहले कार्यकाल (2017-2021) के दौरान आक्रामक संरक्षणवादी रुख के लिए जाने जाने वाले ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ कूटनीति को अमेरिकी विदेश और आर्थिक नीति के केंद्र में ला दिया है। 1 अगस्त, 2025 को भारत सहित कई देशों पर टैरिफ और जुर्माने की एक नई लहर का प्रस्ताव रखने वाली घोषणा ने व्यापार युद्धों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बहुपक्षवाद की कमज़ोरी जैसे प्रमुख मुद्दे आधारित वैश्विक चिंताओं को फिर से हवा दे दी है।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को “डेड इकॉनमी” कहना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़ों के विरुद्ध भी है। IMF और विश्व बैंक के अनुसार, भारत वर्ष 2025 में 6.8% की दर से बढ़ रही दुनिया की सबसे तेज़ी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत की जीडीपी $4.2 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, जबकि तकनीक, विनिर्माण, और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उसका प्रदर्शन सराहनीय है। वहीं अमेरिका, मंदी की आहट, उच्च ब्याज दरों और चीन के साथ व्यापार युद्ध की पुनरावृत्ति के बीच फंसा हुआ है। ट्रंप की आर्थिक नीतियों के कारण अमेरिका में महंगाई और वैश्विक निवेश की अनिश्चितता बढ़ी है। यही कारण है कि वह हाल ही में नए निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से खाड़ी देशों की यात्रा पर गए। भारत जहां आत्मनिर्भरता और वैश्विक साझेदारी की नीति पर काम कर रहा है, वहीं अमेरिका संरक्षणवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद की के रुख को अपनाया हुआ है। भारत और रूस को डेड इकॉनमी कहना महज राजनीति व भारत रूस के संबंधों के प्रति रोष से प्रेरित है, न कि आर्थिक तथ्यों पर आधारित।

टैरिफ रणनीति ट्रम्प की संरक्षणवादी नीति का हिस्सा रही

ट्रम्प की टैरिफ रणनीति का विकास पहले कार्यकाल के दौरान से ही उसके संरक्षणवादी नीति का हिस्सा रहा है। जिस दौरान उसने कट्टर एवं एकतरफा उलटफेर करने वाले आर्थिक निर्णय लिए जिसने भारत सहित दुनियाँ के कई महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ व्यापारिक समीकरण को नए सिरे से परिभाषित किया। ट्रम्प प्रशासन ने 2017 में जहां एक तरफ ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) से खुद को अलग कर लिया, वहीं NAFTA को नए नियमों व शर्तों के साथ एक आधुनिक संस्करण ‘संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते’ (USMCA) के रूप में प्रतिस्थापित किया था जो उसके प्रशासन की आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं के साथ अधिक संरेखित है। ट्रम्प का मानना था कि NAFTA अमेरिकी श्रमिकों और उद्योग के लिए अनुचित था। इसके अलावे ट्रम्प के संरक्षणवादी नीति व अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत कई देशों पर स्टील (25%) और एल्युमीनियम (10%) पर टैरिफ लगान, चीन के साथ व्यापार युद्ध (360 अरब डॉलर से ज़्यादा मूल्य के चीनी सामानों पर टैरिफ लगाने) से लेकर 2019 में भारत की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) को समाप्त करना भी शामिल था, जिससे 5.6 अरब डॉलर का भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ था।

अमेरिकी टैरिफ नीति का कारण भारत रूस सम्बन्ध या भारत की व्यापर नीति

एक तरफ यह प्रतीत होता है की भारत के प्रति ट्रम्प के इस निर्णय का प्रमुख कारण रूस के साथ भारत की स्थायी रक्षा और ऊर्जा साझेदारी है, जिस पर अमेरिका लंबे समय से नज़र रख रहा है। खासकर यूक्रेन और अन्य क्षेत्रों में मास्को की कार्रवाइयों के बाद रूस को अलग-थलग करने के पश्चिमी देशों के निरंतर प्रयासों के बीच भारत का व्यापारिक सम्बन्ध के कारण व्यापारिक तनाव एवं उसमे अंतर्निहित कूटनीतिक चिंता के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि अमेरिका का यह रवैय्या उसके प्रति भारतीय व्यापार नीति को भी एक प्रमुख वजह के रूप में देखा जा सकता है। चुकि अमेरिका द्वारा जुर्माने की नीति के तहत वैसे भारतीय कंपनियों के उत्पादों को जो रूसी रक्षा या ऊर्जा क्षेत्रों से वित्तीय रूप से जुड़े हैं उन्हें बाज़ार पहुँच से वंचित होने, लाइसेंस में देरी, द्वितीयक शुल्क (25 % के व्यापक टैरिफ के अलावा अतिरिक्त 100 % तक के टैरिफ), निर्यात प्रतिबंध आदि जैसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

दोनों देशों के बीच व्यापारपरक रणनीतिक टकराव के अन्य कारणों में डेटा संग्रहण नीति, GSP से भारत का निष्कासन, बायोमेडिकल व पेटेंट नीति एवं भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों के निर्यात पर उच्च शुल्क दर शामिल हैं। भारत की नीति है कि उपभोक्ता डेटा भारत में ही स्टोर हो। अमेरिका की कंपनियां (जैसे अमेज़न, गूगल, वालमार्ट) इस नियम का विरोध करती हैं क्योंकि इससे उनकी संचालन लागत और नियंत्रण पर असर पड़ता है। अमेरिका ने 2019 में भारत को GSP से बाहर कर दिया था, जिससे भारत को कई उत्पादों पर शून्य शुल्क का लाभ नहीं मिल रहा। भारत चाहता है कि पुनः स्पेशल ट्रेड स्टेटस (GSP) का दर्जा बहाल हो, लेकिन अमेरिका इसके लिए भारत में अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है। अमेरिका भारत की बायोमेडिकल और पेटेंट नीति पर भी आपत्ति जताते आया है। खासतौर पर जेनेरिक दवाइयों को लेकर अमेरिका भारत की मुनाफा-आधारित पेटेंट प्रणाली के बजाय जन-स्वास्थ्य आधारित प्रणाली को प्राथमिकता देने से नाखुश रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी आईटी उत्पादों, कृषि वस्तुओं, और चिकित्सा उपकरणों पर टैरिफ (शुल्क) को कम करे, जबकि भारत घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए इन उत्पादों पर मौजूदा आयात शुल्क बनाए रखना चाहता है। ट्रंप ने भारत द्वारा कृषि उत्पादों पर 39%, और वनस्पति तेलों और सेब जैसी चुनिंदा वस्तुओं पर 45-50% औसत टैरिफ स्तरों को अनुचित करार दिया था। अगर दोनों देशों के रवैय्ये पर गौर करें तो यह मूल्यों और हितों का टकराव जैसा दिखाई देता है। ऐसे में आगे चलकर भारत को अंतरराष्ट्रीय दबाव और घरेलू जरूरतों के बीच संतुलन बनाना होगा।

अमेरिकी टैरिफ और पेनाल्टी घोषणा भारत के प्रति दोहरे मापदंड हैं

हालांकि देखा जाए तो अमेरिका भारत के साथ दोहरे मापदंड अपना रहा है। तुर्की और मिस्र का रूस के साथ रक्षा संबंध, व जर्मनी का रूसी गैस अवसंरचना के साथ जुड़े होने के बावजूद भी अमेरिका का रवैय्या उनके प्रति सहयोगात्मक है। ट्रंप की घोषणा एक लेन-देन संबंधी कूटनीति का संकेत देती है, जहाँ आपसी सम्मान के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देने के बजाय, व्यापार के लाभ का इस्तेमाल राजनीतिक गुटबाज़ी हासिल करने के लिए किया जा रहा है। भारत के विपरीत, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान और आसियान सदस्य देशों ने अंतरिम समझौते किए हैं, जिनमें टैरिफ दरें 10% (ब्रिटेन), 15% (यूरोपीय संघ, जापान) या 19-20% (वियतनाम, इंडोनेशिया) तक सीमित हैं। इसके विपरीत, भारत को सबसे अधिक दरों में से एक 25% का सामना तो करना पड़ ही रहा है, साथ में रूस से सम्बद्ध भारतीय उद्द्योगों के सन्दर्भ में 100 प्रतिशत तक के अतिरिक्त जुर्माना की भी घोषणा की गयी है।

अमेरिकी टैरिफ नीति प्रभाव

वित्त वर्ष 2024-25 में, अमेरिका को भारत का निर्यात 110 अरब डॉलर को पार कर गया, जिसमें आईटी सेवाएँ, फार्मास्यूटिकल्स, परिधान, रत्न एवं आभूषण, और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों का दबदबा रहा। इस टैरिफ नीति से लगभग सभी भारतीय निर्यात श्रेणियाँ प्रभावित होने की संभावना है, जिनमें वस्त्र, रत्न एवं आभूषण (लगभग 10 अरब डॉलर का निर्यात), फार्मास्युटिकल्स और जेनेरिक दवाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, समुद्री खाद्य पदार्थ आदि शामिल हैं। वैसे भारतीय उत्पाद जो अमेरिकी बाज़ार पर अत्यधिक निर्भर हैं उनके निर्यात लागत में वृद्धि होगी, जिससे वियतनाम, इंडोनेशिया एवं चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। ऐसे में अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता वाले उद्योगों को विविध बाज़ारों जैसे यूरोप, आसियान, लैटिन अमेरिका आदि की ओर रुख करना चाहिए जो भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती देगी।

ट्रम्प का विश्व-राजनीती से प्रेरित यह कदम रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में किये गए सामूहिक प्रयासों को भी हानि पहुंचाएगा। उसकी घातक व्यापार नीति और भारत को “डेड इकॉनमी” कहना दोनों देशों द्वारा क्वाड (Quad) मंच के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभुत्व को नियंत्रित करने के लिए विकसित किए गए हिंद-प्रशांत रणनीति के मूलभूत उद्देश्यों और रणनीतिक सहयोग की भावना के विरुद्ध है, जो अमेरिका और भारत के बीच लॉजिस्टिक्स सहायता सम्बंधित LEMOA, भू-स्थितिक एवं सैटेलाइट डाटा सम्बंधित BECA और तकनीक और सुरक्षित संचार प्रणाली व साझा सैन्य कार्यक्रम सम्बंधित COMCASA जैसे रसद, तकनिकी एवं रक्षा सौदों के साथ यह चीन को घेरने की क्वाड रणनीति को भी निश्चित रूप से कमजोर करेगा। इन समझौतों का प्रभावित होना भारत के लिए कई दृष्टिकोण से नुकसानदायी हो सकता है, जैसे अमेरिका जहां LEMOA के तहत मिलने वाली लॉजिस्टिक सपोर्ट की लागत बढ़ा सकता है जिससे अमेरिकी रक्षा आपूर्ति (ईंधन, स्पेयर पार्ट्स) महंगे हो सकते हैं, वहीं ट्रम्प की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर कड़ी शर्तें और “Buy American” नीति COMCASA के अंतर्गत भारत को किये जाने वाले रक्षा उपकरणों की आपूर्ति को सीमित करने के साथ साथ रक्षा उपकरणों से सम्बंधित लाइसेंस शर्तें कठोर कर सकता है। यही नहीं बल्कि BECA के तहत भारत को अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले सैटेलाइट एवं भूस्थितिक डाटा सहायता भी सीमित हो सकते हैं।

LEMOA इसके तहत भारत और अमेरिका की सेनाएँ एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों पर ईंधन, मरम्मत और रसद सहायता ले सकती हैं। दोनों सेनाएँ एक-दूसरे के ठिकानों पर ईंधन, मरम्मत और रसद सुविधा ले सकती हैं। यह समझौता साझा सैन्य अभियानों और मानवीय राहत में बहुत कारगर है।

COMCASA भारतऔर अमेरिका के बीचसुरक्षित सैन्य संचार प्रणालीसाझा करने का समझौताहै। इससेभारत को अमेरिकी रक्षाउपकरणों (जैसे पनडुब्बी, जहाज, विमान) मेंउपयोग की जाने वालीसुरक्षित संचार तकनीक काउपयोग करने की अनुमतिमिलती है।

BECA भारत और अमेरिका के बीच भू-स्थानिक जानकारी (geospatial intelligence) के आदान-प्रदान से संबंधित एक समझौता है। अमेरिका भारत को सैटेलाइट डेटा, समुद्री जानकारी और रियल-टाइम सैन्य नक्शे मुहैया कराता है। इससे सर्जिकल स्ट्राइक, मिसाइल टारगेटिंग, और ड्रोन ऑपरेशन जैसी सैन्य क्षमताओं में भारत को लाभ होता है। ECA भारत की सैन्य-संचालन सटीकता और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाता है।

अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने भारतीय व्यापार नीति में बदलाव तो तय है ही, साथ ही विश्व व्यापार सतह पर तनाव भी बढ़ेंगे। प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की लागत बढ़ेगी और जीडीपी वृद्धि दर में संभावित रूप से कमी आने की प्रबल संभावना है । टैरिफ व्यवस्थाओं में संरचनात्मक अंतर, गहराते भू-राजनीतिक विवाद और रुके हुए सौदे भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों की नाज़ुक प्रकृति को उजागर करते हैं। भारतीय निर्यातकों के लिए, आगे का रास्ता बाज़ार विविधीकरण, नीतिगत लचीलेपन और एक निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर निर्भर करता है। यह कदम कूटनीतिक सफलता का संकेत देता है या नहीं, यह देखना अभी बाकी है।

टैरिफ सुधारों की आड़ में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए व्यापार प्रतिबंध और ठीक उसी के एक दिन बाद पाकिस्तान के साथ व्यापारिक समझौते में विस्तार, भारत के भू-राजनीतिक संरेखण पर दबाव डालने के उद्देश्य से लिए गए निर्णय प्रतीत होते हैं। व्यापार विवादों को भारत के रूस संबंधों से जोड़कर, अमेरिका एशिया में एक महत्वपूर्ण साझेदार को अलग-थलग करने का जोखिम उठा रहा है। अमेरिका को दंडात्मक कार्रवाई के बजाय, आपसी हितों पर आधारित रचनात्मक कूटनीति, रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति सम्मान और रक्षा विविधीकरण पर संवाद दोनों देशों के लिए बेहतर होगा। भारत की बात करें तो इस व्यापार निर्भरताओं को पुनर्निर्धारित करने, बहुपक्षीय मंचों पर नेतृत्व स्थापित करने और एक अधिक आत्मनिर्भर, लचीला आर्थिक मॉडल गढ़ने का अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस विकसित होती व्यापारिक बिसात में भारत झुकता है, संतुलन बनाता है या संघर्ष करता है, यह देखना अभी बाकी है। एक बात स्पष्ट है: वैश्विक व्यापार के नियम एक बार फिर से लिखे जा रहे हैं और भारत को चतुराई से खेलने के लिए तैयार रहना होगा।

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वर्तमान वैश्विक नेतृत्व में विश्व कल्याण के भाव का अभाव है

Prahlad Sabnani — Thu, 28 Aug 2025 07:31:18 +0000

पश्चिमी वैश्विक नेतृत्व दो पद्धतियों पर विश्वास करता है, लोकतंत्र और साम्यवाद। इसने स्वार्थपरता को बढ़ावा दिया और एक मनुष्य को दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। पूजनीय श्री गुरुजी का यह दृढ़ विश्वास था कि भारतीय जीवन पद्धति ही एक मात्र ऐसी पद्धति है जो सामाजिक विकास को अवरुद्ध किए बिना वैयक्तिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है।

आज विश्व के कुछ देशों में सत्ता उस विचारधारा के दलों के पास आ गई है जो शक्ति के मद में चूर हैं एवं अपने लिए प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। उनके विचारों में विश्व कल्याण की भावना का पूर्णत: अभाव है। इन देशों के नेतृत्व की कार्यप्रणाली से कुछ देशों के बीच आपस में टकराव पैदा होता दिखाई दे रहा है। दो देशों के बीच की समस्याओं को हल करने के प्रयास के स्थान पर किसी एक देश का पक्ष लेकर दूसरे देश के विरुद्ध खड़े हो जाना भी इन देशों की कार्यप्रणाली का हिस्सा बनता जा रहा है। इस कार्यप्रणाली से कुछ देशों के बीच आपस में युद्ध की स्थिति निर्मित हो रही है। इजराईल एवं ईरान के बीच एवं रूस एवं यूक्रेन के बीच तथा कम्बोडिया एवं थाईलैंड के बीच छिड़ा हुआ युद्ध इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दरअसल, दो देशों के बीच युद्ध छिड़ने से चौधराहट करने वाले देशों द्वारा अपने देश में निर्मित हथियारों को युद्ध करने वाले देशों को बेचा जाता है जिससे इन देशों में प्रभावशाली लाबी संतुष्ट होती है और वह इन देशों में चुनाव के समय राजनैतिक दलों की मदद करने का प्रयास करती है। पूंजीवादी देशों में कोरपोरेट जगत द्वारा ही सत्ता की स्थापना की जाती है। सत्ता प्राप्त करने के बाद इन्हीं राजनैतिक दलों द्वारा इस कोरपोरेट जगत के हितों को साधने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार इन देशों में राजनैतिक दलों एवं कोरपोरेट जगत का एक नेक्सस अपने अपने हितों का ध्यान रखने के लिए सक्रिय रहता है। अमेरिका में भी आज यही स्थिति दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में हथियारों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों की, वर्तमान सत्ता के गलियारे में, अच्छी पैठ दिखाई देती है।

वर्तमान वैश्विक नेतृत्व द्वारा विश्व कल्याण पर विचार किए जाने एवं छोटे छोटे अविकसित एवं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की सहायता किए जाने के स्थान पर अन्य देशों, जिनके नेता इन तथाकथित विकसित देशों की अमानवीय शर्तों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, की अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद किये जाने की धमकियां तक दी जा रही हैं। यूरोपीयन यूनियन के अध्यक्ष ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की धमकी इसलिए दी है क्योंकि भारत, रूस से कच्चे तेल का आयात करता है। इसी प्रकार, ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत एवं रूस की अर्थव्यवस्थाओं को मृत अर्थव्यवस्था की श्रेणी का बताया है एवं भारत द्वारा अमेरिका में किए जाने वाले निर्यात पर 25 प्रतिशत का टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू कर दिया है क्योंकि भारत, रूस से कच्चे तेल एवं सुरक्षा उपकरणों का भारी मात्रा में आयात करता है। जबकि, भारत एवं अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार संधि अपने अंतिम चरण में हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय श्री गुरुजी (श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर) ने आज से 65/70 वर्ष पूर्व ही साम्यवादी एवं पूंजीवादी विचारधारा पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि “न तो साम्यवाद और न ही पूंजीवाद संसार को एक सूत्र में बांध सकेंगे। इसके पीछे उन्होंने कुछ बुनियादी कारण बताए थे। भौतिकवादी दर्शन, जो मनुष्य को एक प्राणी मात्र समझता है और मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ही सर्वोच्च लक्ष्य मानता है, वह मनुष्य में स्पर्धा और संघर्ष का भाव तो उत्पन्न कर सकता है, उसमें एकता और सौहार्द पैदा नहीं कर सकता। कारण स्पष्ट है – भौतिकता की भूमि पर मतभेद और मार्गों की भिन्नता अनिवार्य हो जाती है। वे अलगाव और वर्चस्व की धारा को बल प्रदान करते हैं। जो लोग संसार को भौतिकता के यथार्थ से देखते हैं उनके लिए समन्वय और एकात्मता का कोई महत्व नहीं है। वे सहयोग के विषय में सोच ही नहीं सकते। यह तो भारत की दृष्टि है, जब हम इन विभिन्नताओं के भीतर छिपी आंतरिक एकता का अनुभव करते हैं, जब हम सम्पूर्ण एकात्मता की अनुभूति कर पाते हैं। भौतिकवादी दृष्टिकोण में हम अपना अलग और बिरला अस्तित्व समझने लगते हैं, जिनमें पारस्परिक प्रेम और अपनत्व का कोई स्थान नहीं होता। ऐसे प्राणियों में अपनी स्वार्थपरता पर नियंत्रण करने और समस्त मानवजाति की भलाई में बाधक तत्वों को नष्ट करने की भी कोई प्रेरणा नहीं होती हैं।” आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की सत्ता में बैठे विभिन्न राजनैतिक दलों की स्थिति को देखते हुए, 65/70 वर्ष पूर्व प्रकट किए गए पूजनीय गुरुजी के उक्त विचार आज कितने सटीक बैठते हैं।

पूजनीय श्री गुरुजी का यह दृढ़ विश्वास था कि भारतीय जीवन पद्धति ही एक मात्र ऐसी पद्धति है जो सामाजिक विकास को अवरुद्ध किए बिना वैयक्तिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। पश्चिमी दर्शन दो पद्धतियों पर विश्वास करता है – लोकतंत्र और साम्यवाद। लोकतंत्र ने स्वार्थ परता को बढ़ावा दिया और एक मनुष्य को दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। यह सर्वविदित है। इसमें मनुष्य के लिए कहीं भी शांति नहीं है। इस व्यवस्था में आध्यात्मिकता के विकास का कोई अवसर अथवा मार्ग नहीं है। आत्म-प्रशंसा और पर निंदा जो प्रायः चुनावों के समय देखी जा सकती है, आध्यात्मिकता की हत्या कर देती है। यह विचार भारत की वर्तमान राजनैतिक स्थिति पर भी सटीक बैठते हैं। दूसरी ओर, साम्यवाद मस्तिष्क को एक ही विचारधारा से ग्रसित कर देता है। यह मनुष्य की वैयक्तिकता का विनाश कर देता है किन्तु मनुष्य केवल पशु नहीं है जो खाते पीते है और संतानोत्पति मात्र करते हैं। मनुष्य में सोचने, विचारने, चिंतन एवं मनन करने की शक्ति भी होती है जिसके माध्यम से कर्म एवं अर्थ सम्बंधी कार्य को धर्म के साथ जोड़कर सम्पन्न करने की क्षमता विकसित होती है। इस शक्ति को भौतिक वस्तुओं की सम्पन्नता के बीच भी प्राप्त किया जा सकता है यदि व्यक्ति का झुकाव आध्यात्म की ओर हो।

पूंजीवादी एवं साम्यवादी विचारधारा के ठीक विपरीत भारतीय दर्शन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक एकता को परस्पर आश्रितता के माध्यम से दोनों को ही सुनिश्चित किया गया है। प्राचीन काल में भारत के नागरिक आर्थिक दबाव से मुक्त रहते थे, क्योंकि किसी भी परिवार में शिशु के जन्म के साथ ही उसे एक पुश्तैनी व्यवसाय को चलायमान रखने की गारंटी रहती थी। उस खंडकाल में परिवार में पुश्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी के कंधो पर रहती थी। अतः युवा पीढ़ी पर आर्थिक दृष्टि से दबाव अथवा तनाव नहीं रहता था। अब तो पश्चिमी दार्शनिक भी भारतीय आर्थिक दर्शन के विभिन्न आयामों पर गम्भीरता से विचार करने लगे हैं। दरअसल, इसी पद्धति के चलते भारत में वर्ण व्यवस्था (क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्राह्मण) पनपी थी जिसे बाद में अंग्रेजों ने दुर्भावनावश जाति व्यवस्था का नाम दे दिया था तथा हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के नाम पर तथाकथित विभिन्न जातियों (अंग्रेजी शासन की देन) के बीच आपस में मतभेद पैदा करने में सफलता पाई थी ताकि उन्हें भारत पर अपना शासन स्थापित करने में आसानी हो।

वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं में आ रही समस्याओं के समाधान में असफल रहने के बाद अब कई देश भारत के दर्शन पर रिसर्च कर रहे हैं एवं इस व्यवस्था को अपने देश में लागू करने पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगातार इस बात को दोहराता रहा है कि सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कारों से ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। अतः भारत का विश्व गुरु बनना केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के भले के लिए भी आवश्यक है। भारत में पनपी हिंदू सनातन संस्कृति मनुष्य को सांसारिक आवश्यकताओं से चिंतामुक्त करके ईश्वरोन्मुखी बनाती है। भारत में समस्त वर्णों में उच्च श्रेणी के संत महात्माओं का जन्म हुआ है। यही कारण है कि सभी जातियों में आध्यात्मिकता के आधार स्तम्भ पर खड़ा यह एक आश्चर्यजनक लोकतंत्र है। इस पृष्ठभूमि में भारत में सभी नागरिक समान और एकात्म हैं। इसी आध्यात्म के बल पर कालांतर में भारत विश्व गुरु बन गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में एक बार पुनः पूरे विश्व को एक बार पुनः भारतीय आध्यात्म की आवश्यकता है।

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नई अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट है जीएसटी रिफॉर्म

Vikrant Nirmala — Thu, 28 Aug 2025 06:09:14 +0000

‘लैफर कर्व सिद्धांत’ कहता है कि यदि कर-दरें बहुत ऊँची हों तो लोग कर चोरी या कर से बचाव के रास्ते खोजने लगते हैं, जिससे राजस्व घट जाता है; और यदि कर-दरें बहुत कम हों तो भी पर्याप्त राजस्व नहीं मिलता। लेकिन एक आदर्श मध्यम कर-दर पर राजस्व सर्वोच्च होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत अपने इनकम टैक्स और जीएसटी सुधारों के जरिए न केवल एक संतुलित कर-दर की ओर बढ़ रहा है बल्कि डिरेगुलेशन के माध्यम से नियमों को सरल बनाकर अनुपालन लागत भी घटा रहा है।

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा बीते स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने की। इस घोषणा की पृष्ठभूमि में एक ओर वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल थी, तो दूसरी ओर लंबे समय से लंबित एक अहम सुधार की जरूरत। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो साफ है कि आज की अनिश्चित आर्थिक दुनिया में किसी भी देश की मजबूती का पहला आधार उसकी घरेलू मांग और खपत होनी चाहिए। क्योंकि आज अमेरिका टैरिफ को हथियार बनाकर अपने हित में ट्रेड डील की कोशिश कर रहा है, जैसा उसने यूरोपीय संघ, जापान या वियतनाम आदि के साथ किया है। लेकिन भारत ऐसे किसी भी समझौते पर तैयार नहीं है जो उसके किसानों, छोटे व्यापारियों और पशुपालकों के हितों को नुकसान पहुँचाए। ऐसे परिदृश्य में टैरिफ से उपजी चुनौतियों का सर्वोत्तम समाधान यही है कि हम घरेलू स्तर पर सुधारों के जरिए खपत, मांग और निवेश की श्रृंखला को गति दें। इससे न केवल हमारी जीडीपी में वृद्धि बरकरार रहेगी, बल्कि बढ़ती मांग से निवेश और रोजगार का चक्र भी जरी रहेगा। यह स्थिरता हमें दुनिया में वैकल्पिक बाजारों की ओर बढ़ने का भी अवसर देगी। इसलिए जीएसटी सुधारों की घोषणा को केवल कर-संरचना में बदलाव नहीं, बल्कि एक नई अर्थव्यवस्था के निर्माण के रूप में देखना चाहिए। यह उस ‘डिरेगुलेशन’ का अगला पड़ाव है जिसकी नींव इस बार के बजट में रखी जा चुकी है। जिस तरह 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी थी, उसी प्रकार अब हो रहा डिरेगुलेशन भी आने वाले वर्षों में बड़े बदलावों की शुरुआत करेगा। यह वह ठोस आधार बनेगा जिस पर आने वाले कई दशकों की भारतीय अर्थव्यवस्था खड़ी होगी।

टैक्स सुधारों से खपत और निवेश दोनों को लाभ

भारत की कुल जीडीपी में उपभोग यानी खपत का हिस्सा लगभग 60% है। यह खपत बनी रहे, इसके लिए दो शर्तें सबसे अहम हैं: पहली, लोगों की आय लगातार बढ़े और दूसरी, महँगाई नियंत्रण में रहे। आय तभी बढ़ेगी जब देश में निवेश और उत्पादन को गति मिले और रोजगार के नए अवसर बनें। वहीं महँगाई पर काबू पाने के लिए अप्रत्यक्ष करों में कटौती सबसे प्रभावी उपायों में से एक मानी जाती है। इसी आर्थिक सोच के तहत सरकार ने इस साल डिरेगुलेशन की दिशा में दो बड़े सुधार किए हैं। पहला, ₹12 लाख तक आयकर छूट, जिससे लोगों की जेब में अधिक पैसा बचेगा और उपभोग तथा माँग दोनों में वृद्धि होगी। दूसरा, ‘नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी सुधार’, जो कर ढाँचे को सरल बनाता है। जहाँ पहले जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% की बहु-दर संरचना थी, अब इसे घटाकर केवल दो मानक दरों 5% और 18% तक सीमित किया जा रहा है। यानी 12% स्लैब की अधिकांश वस्तुएँ 5% पर और 28% स्लैब की अधिकतर वस्तुएँ 18% पर आ जाएँगी। इस बदलाव का सीधा असर यह होगा कि रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएँ सस्ती होंगी, महँगाई पर लगाम लगेगी और खपत को निर्णायक रफ्तार मिलेगी। जैसा कि जॉन मेनार्ड कीन्स का ‘उपभोग-सिद्धांत’ कहता है, लोगों की अतिरिक्त आय का बड़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च होता है, जिससे कुल माँग बढ़ती है। परिणामस्वरूप उत्पादन और रोजगार को गति मिलती है और पूरी अर्थव्यवस्था का चक्र गतिमान रहता है।

लेकिन यहाँ दो महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं, पहला यदि यह सुधार इतना व्यापक है तो जीएसटी लागू होने के साथ ही क्यों नहीं किया गया, और दूसरा, इससे होने वाली राजस्व-हानि कहीं आवश्यक बड़े प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को धीमा तो नहीं कर देगी? पहले सवाल का उत्तर यह है कि जब जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, तब शुरुआती वर्षों में राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बहु-दर संरचना रखना एक आवश्यक समझौता था, ताकि राज्यों को हो रही राजस्व-घटोतरी की भरपाई की जा सके। अब जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का कर-आधार काफी विस्तृत हो चुका है, ऐसे में जीएसटी दरों का सरलीकरण (रेशनलाइज़ेशन) न केवल कर प्रणाली को आसान बनाएगा बल्कि दरों से जुड़े विवाद और भ्रम को भी कम करेगा। हालांकि यह भी सच है कि शुरुआती दौर में इससे राजस्व पर दबाव पड़ेगा। अनुमान है कि जीएसटी सुधारों के चलते अनुमानतः ₹50,000 करोड़ (0.15% जीडीपी) की राजस्व-हानि होगी। लेकिन आर्थिक अध्यन बताते हैं कि टैक्स दरों में सरलीकरण से समय के साथ कर-संग्रह न केवल वापस बढ़ता है बल्कि पहले से अधिक हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब नियम सरल होते हैं, कर-दरें तर्कसंगत रहती हैं और लालफीताशाही घटती है, तो कर चोरी की प्रवृत्ति स्वतः कम होती है और करदाता आधार बढ़ता है।

इसी सन्दर्भ में ‘लैफर कर्व सिद्धांत’ महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कहता है कि यदि कर-दरें बहुत ऊँची हों तो लोग कर चोरी या कर से बचाव के रास्ते खोजने लगते हैं, जिससे राजस्व घट जाता है; और यदि कर-दरें बहुत कम हों तो भी पर्याप्त राजस्व नहीं मिलता। लेकिन एक आदर्श मध्यम कर-दर पर राजस्व सर्वोच्च होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत अपने इनकम टैक्स और जीएसटी सुधारों के जरिए न केवल एक संतुलित कर-दर की ओर बढ़ रहा है बल्कि डिरेगुलेशन के माध्यम से नियमों को सरल बनाकर अनुपालन लागत भी घटा रहा है। ऐसे में यह संभावना है कि निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ तेज होंगी और कर-संग्रह भी बढ़ेगा, क्योंकि कर का कम बोझ उपभोग और निवेश दोनों को प्रोत्साहित करेगा। अनुमान है कि यदि टैरिफ और वैश्विक अस्थिरता के कारण जीडीपी वृद्धि दर में 1 प्रतिशत की गिरावट आती है, तो ये सुधार उतनी ही जीडीपी बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। यानी भारत अपनी वृद्धि को स्थिर बनाए रखने में कामयाब रहेगा।

‘डिरेगुलेशन’ के जरिए नव-उदारीकरण

1991 के उदारीकरण के बाद आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रही, फिर भी भारत वैश्विक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांकों में शीर्ष स्थानों तक नहीं पहुँच सका। इसका कारण रहा कि सुधारों के बावजूद अनावश्यक नियम-क़ानून, लाइसेंस और धीमी नौकरशाही ने व्यापार सुगमता को प्रभावित रखा। यही स्थिति जीएसटी के साथ भी देखने को मिली। ‘एक देश, एक कर’ व्यवस्था का सपना जटिल बहु-दर संरचना और उलझनों में ऐसा फँसा कि यह आम लोगों के लिए सरल कर प्रणाली नहीं बन पाया। अंततः बजट 2025 में सरकार ने नियंत्रक की जगह सुविधादाता की भूमिका अपनाने हुए डिरेगुलेशन की दिशा में निर्णायक शुरुआत की। इसी सोच से जन विश्वास अभियान 2.0 की घोषणा हुई।

पहले जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत कारोबारी गतिविधियों से जुड़े 180 छोटे अपराधों को अपराधमुक्त कर केवल आर्थिक दंड तक सीमित किया गया था। अब जन विश्वास बिल 2.0 से इस एजेंडे को और आगे बढ़ाते हुए 288 धाराओं को अपराधमुक्त किया गया है और 67 धाराओं में ईज़ ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य यही है कि तकनीकी उल्लंघनों पर उद्यमियों को आपराधिक कार्रवाई का भय न रहे और वे निडर होकर काम कर सकें। पिछले दस वर्षों में ऐसे 40,000 से अधिक अनुपालनों को समाप्त किया है जो या तो अप्रासंगिक हो चुके थे या व्यापार पर बोझ डाल रहे थे।

लेकिन, डिरेगुलेशन की यह प्रक्रिया केवल कानूनी सुधारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोलने तक विस्तारित है। सरकार रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों में भी खुले बाज़ार को प्रोत्साहित कर रही है। हाल के बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे इस क्षेत्र में पूंजी और तकनीक का प्रवाह होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ता को अधिक विकल्प तथा बेहतर सेवाएँ मिलेंगी। इसी तरह राजमार्ग, रेलवे और बंदरगाहों में निजी निवेश बढ़ाने के लिए लगभग दस लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों के मोनेटाइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। डिरेगुलेशन के ये तमाम प्रयास नव-उदारीकरण की कहानी हैं जो एक नई अर्थव्यवस्था को आकार दे रहे हैं।

इंडियन इकॉनमी 2.0 : फॉर्मल, प्रतिस्पर्धी, समावेशी और नवाचार आधारित

भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहाँ उसका ढाँचा चार मजबूत स्तंभों पर खड़ा दिखाई देता है। पहला स्तंभ है फॉर्मलाइजेशन। डिजिटल क्रांति ने लेन-देन को नए आयाम दिए हैं। अकेले जून 2025 में यूपीआई लेन-देन 24.03 लाख करोड़ रुपये रहा। आयकर रिटर्न दाख़िल करने वालों की संख्या पाँच वर्षों में 36 प्रतिशत बढ़कर 9.19 करोड़ पहुँच गई है। 2024–25 में जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपये के नए रिकॉर्ड पर पहुँचा और पंजीकरण 1.5 करोड़ से ऊपर निकल गया। डीबीटी के ज़रिए अब तक 43.95 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुँचे हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने 76 करोड़ लोगों को बीमा कवच दिया है। इन पहलों ने अर्थव्यवस्था को पहले से कहीं अधिक औपचारिक, मजबूत और पारदर्शी बना दिया है।

दूसरा स्तंभ है प्रतिस्पर्धा। उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में पीएलआई योजना, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन और औद्योगिक कॉरिडोर ने अहम भूमिका निभाई हैं। नतीजा यह है कि भारत की सप्लाई चेन पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हुई है। समर्पित लॉजिस्टिक कॉरिडोर इसका एक उदाहरण हैं। कभी लगभग सभी मोबाइल फोन आयात करने वाला भारत आज एप्पल और सैमसंग जैसे वैश्विक ब्रांडों का असेंबली हब बन चुका है। यह बदलाव भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में नए सिरे से स्थापित कर रहा है।

तीसरा स्तंभ है नवाचार। आज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना के माध्यम से उच्च तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण तकनीकों के अधिग्रहण जैसी पहलें निजी क्षेत्र को सक्रिय भागीदारी का अवसर दे रही हैं। इससे भारत का नवाचार तंत्र अधिक आत्मनिर्भर और भविष्य-केंद्रित बन रहा है।

चौथा स्तंभ है समावेशिता। नियामक सुधार, कर सरलीकरण और विश्वास आधारित नीतियाँ निवेशकों को आज स्थिर वातावरण दे रही हैं। सरकार निजी निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही है जिससे एक भरोसे का माहौल बना है। यही नया संतुलन आज इंडियन इकॉनमी 2.0 को तैयार कर रहा है, जो आने वाले दशकों में उच्च विकास को बरकरार रखेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।

उपभोग, निवेश और उद्यमशीलता की त्रिवेणी पर तैयार हो रही इस नई अर्थव्यवस्था का असर आने वाले वर्षों में दिखेगा, जब जीएसटी दरों में कटौती से रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी और मध्यम वर्ग की जेब में बचत बढ़ेगी। यही बचत नए घरों, उपभोक्ता वस्तुओं और यात्रा-पर्यटन पर खर्च होगी और माँग का नया चक्र शुरू करेगी। बढ़ती माँग उद्योगों को भरोसा देगी कि बाज़ार स्थिर है और सरकार नीतिगत रूप से साथ खड़ी है। विदेशी कंपनियाँ निवेश की ओर आकर्षित होंगी और भारतीय कंपनिया और स्टार्टअप्स अनुपालन के बोझ से मुक्त होकर नवाचार में छलांग लगाएंगे।

लेकिन, चुनौती अब केवल क्रियान्वयन की है। केंद्र और राज्यों को मिलकर प्रक्रियाएँ आसान करनी होंगी। केंद्र को जीएसटी दरों में बदलाव से होने वाली संभावित राजस्व-हानि की भरपाई का भरोसा राज्यों को देना होगा और राज्यों को भी अपने स्तर पर नियमों को सरल बनाकर निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। क्योंकि अंततः हर सुधार से विकास की कहानी इन्हीं से होकर गुजरनी है। यदि यह तालमेल कायम रहा, तो सात से आठ प्रतिशत की सतत आर्थिक वृद्धि संभव होगी।

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भ्रष्टाचारी मंत्रियों को पद से हटाने संबंधित कानून का विरोध क्यों?

Chandan Kumar — Sat, 23 Aug 2025 05:28:56 +0000

इन दिनों देश मे संविधान का 130 वां संशोधन विधेयक 2025 काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विधेयक मे यह प्रस्ताव है कि भ्रष्टाचार्य या गंभीर अपराधों के आरोप का सामना कर रहे और कम से कम 30 दिनों तक हिरासत मे लिए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यमंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है। इस विधेयक मे 30 दिनों के अंदर आरोपी मंत्री को जमानत लेने का भी प्रावधान रखा गया है । इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में 31वें दिन उसका पद स्वत: रिक्त माना जाएगा। ऐसे आरोप जिसमें कम से कम पांच साल की सजा का प्रावधान है उसमें लगातार 30 दिन जेल रहने पर या बेल नहीं मिलने पर यह कार्रवाई होगी। बेल मिलने पर दोबारा मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। पूरे देश में इसे एक साथ लागू करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में भी जरूरी संशोधन किये जाएंगे। इन दोनों अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक भी पेश किया गया है।

इन विधेयक का एक मात्र उदेश्य बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री , केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता है। यह विधेयक जैसे ही लोकसभा मे गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 19 अगस्त को लाया गया। विपक्ष ने इस विधेयक का पुरजोर तरीके से विरोध किया। विधेयक के खिलाफ आक्रोश जताते हुए विपक्षी सांसदों ने अमित शाह की तरफ बिल की कॉपी फाड़ कर फेंक दी। वहीं, कागज के टुकड़े भी अमित शाह की ओर उछाले। अमित शाह ने ये भी कहा कि सरकार इस बिल को जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखती है। उसके बाद इस विधेयक को जॉइन्ट पार्लियामेंट कामेटी के पास भेज दिया।

अब इस विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया में तीन बड़ी अचड़नें हैं। नियमानुसार इसे संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के साथ पारित कराया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में दो स्तरों पर बहुमत चाहिए। पहला, कुल सदस्यों का बहुमत और दूसरा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत। तीसरी अड़चन आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी इस बिल को पारित कराना होगा। एक संभावना यह भी बन रही है कि अगर विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति में शामिल होता है और उसके सुझावों को सरकार मान लेती है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि न्यायिक हिरासत की वजाय सजा होने पर ही इस्तीफे को अनिवार्य बनाया जाए, तब संभावना बन सकती है कि विपक्षी दल उसका समर्थन करें। अन्यथा इस संशोधन बिल के पारित होने की संभावना कम ही है।

अब ऐसे मे सवाल बनता है कि हर कोई भारत को भ्रष्टाचार्य से मुक्त करने की बात करता है, लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार्य से संबंधित कोई पहल की जाती है तो उसका विरोध क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि इसपर चर्चा के लिए समय मांगा जाय। एक संतोष जनक चर्चा करने के पश्चात या अपने सुझाव देने के पश्चात इसको सर्व सहमति से स्वीकृत किया जाए।

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Modi Government’s Commitment to Preservation and Restoration of Ancient Monuments

Shweta Singh — Wed, 20 Aug 2025 17:09:36 +0000

India’s civilizational identity rests on its vast repository of monuments, archaeological sites, art forms, and cultural traditions that span thousands of years. With 3,685 centrally protected monuments and sites under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India (ASI), the Narendra Modi Government has consistently prioritized their preservation and restoration, ensuring that India’s glorious past remains a guiding light for future generations.

Continuous Conservation under ASI

The ASI is entrusted with the conservation, preservation, and maintenance of these protected monuments and sites. This is a continuous process guided by the National Policy for Conservation, 2014. Conservation work is prioritized based on structural needs, historical importance, and availability of resources. The government’s approach combines scientific conservation with modern restoration technologies, ensuring both structural safety and cultural authenticity.

Digital Preservation and Intangible Heritage

Cultural preservation is not limited to stone and structure. Recognizing the value of intangible heritage, the Ministry of Culture supports the Sangeet Natak Akademi (SNA), which conducts regular programmes for documentation and digital archiving of performing arts and other Intangible Cultural Heritage (ICH) elements. These initiatives safeguard traditions in the face of rapid modernization.

Workshops for capacity building, financial assistance to cultural organizations and individuals, and digital documentation projects ensure that folk, tribal, and regional traditions are not lost. Complementing these efforts, Zonal Cultural Centres (ZCCs) document visual and performing arts in print and audiovisual formats, preserving them for both academic research and cultural transmission.

Promotion of Folk and Tribal Traditions

The Sahitya Akademi’s initiative “Loka: The Many Voices” has been instrumental in promoting grassroots cultural exchanges. Through lectures and demonstrations, this programme safeguards folk and tribal art, creating awareness at both the national and international level. These initiatives align with Prime Minister Modi’s larger vision of Ek Bharat Shreshtha Bharat, where cultural diversity is celebrated as a unifying force.

Accessibility and Inclusive Heritage

A hallmark of the Modi Government’s policy has been inclusivity. In line with the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act 2016, ASI has implemented accessibility standards across monuments, sites, and museums. The guidelines notified by the Ministry of Culture in 2023 emphasize equality, dignity, and non-discrimination, ensuring that historical heritage is accessible to all citizens, including persons with disabilities.

Protecting Cultural Property from Loot and Trafficking

Illicit trafficking of antiquities has historically been a major threat to India’s heritage. The government has tightened security at monuments through regular deployment of watch and ward staff, Private Security Guards, and the Central Industrial Security Force (CISF). In cases of theft, swift FIRs and Look Out Notices are issued to law enforcement and customs authorities. India’s proactive diplomacy has also resulted in the retrieval of several stolen antiquities from abroad in the last five years, reflecting the government’s determination to restore cultural pride.

Heritage in Education

Another innovative initiative has been the integration of performing arts into the school curriculum. The Sangeet Natak Akademi has collaborated with NCERT to incorporate various ICH elements in education, ensuring that younger generations grow with awareness and pride in India’s cultural heritage. This is a forward-looking investment in cultural continuity.

The Modi Government’s efforts to preserve and restore ancient monuments go far beyond physical conservation. By combining scientific restoration, digital archiving, accessibility, cultural documentation, anti-trafficking measures, and education, the government has adopted a holistic framework for heritage preservation. These efforts are not only about protecting India’s past but also about shaping its future as a nation rooted in its civilizational ethos while confidently embracing modernity.

The preservation of monuments and traditions underlines a fundamental truth as a Viksit Bharat cannot be imagined without a proud and protected Sanskritik Bharat.

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National Cybersecurity Exercise 2025: India’s Preparedness for the Next Digital Decade

Content & Research Team — Wed, 20 Aug 2025 16:20:58 +0000

According to a World Bank assessment, cyber incidents already cost India nearly 0.8% of its GDP annually, a figure that could double if critical infrastructure is compromised.

India’s National Cybersecurity Exercise 2025 (NCE 2025) has concluded, but its impact is likely to resonate for years as the country sharpens its defense posture against a rapidly expanding spectrum of cyber threats. Organized by the National Security Council Secretariat (NSCS) in partnership with Rashtriya Raksha University (RRU), the exercise stands as one of the most ambitious multi-stakeholder cybersecurity initiatives in Asia.

Why 2025 Matters for India’s Cybersecurity

The year 2025 is strategically significant. India is on the cusp of crossing 1 billion digital financial transactions daily through UPI, while smart manufacturing and AI-led services are becoming mainstream. According to a World Bank assessment, cyber incidents already cost India nearly 0.8% of its GDP annually, a figure that could double if critical infrastructure is compromised.

Unlike past editions, NCE 2025 elevated focus areas that mirror India’s immediate vulnerabilities:

Industrial Control Systems (ICS), which secure sectors like energy, railways, and aviation.

AI-driven threats, particularly deepfakes and adversarial machine learning, capable of eroding public trust and manipulating democratic discourse.

By integrating these modules, the exercise acknowledged that the threat frontier is no longer confined to traditional IT networks but spans operational technologies and cognitive security.

A Benchmark in Multi-Sector Participation

With over 600 participants, including defense forces, financial regulators, private security firms, and universities, the exercise created a whole-of-nation approach rarely seen in cybersecurity. Similar exercises in the US and Europe typically involve government agencies and critical infrastructure operators, but India’s model stands out for embedding startups and academia alongside the state. This inclusive strategy is expected to help generate domestic IP in cybersecurity tools, reducing over-reliance on foreign technology.

Learning from Global Cyber Incidents

The simulations in the Strategic Exercise (Stratex) reflected lessons from high-profile international breaches:

The Colonial Pipeline ransomware attack (2021) that disrupted fuel supplies in the US.

The SolarWinds supply chain compromise, which infiltrated government networks globally.

The surge of AI-enabled disinformation campaigns witnessed during recent global elections.

By contextualizing these incidents in Indian scenarios, NCE 2025 tested the country’s national crisis management capacity and inter-agency data fusion mechanisms.

Strategic Voices at the Forefront

Senior leaders underscored the policy imperatives emerging from the exercise.

Shri T. V. Ravichandran emphasized digital sovereignty and called for synergized national frameworks.

Major General Manjeet Singh projected the rise of AI-enabled malware and nation-state actors as the defining threat of the coming decade.

Professor Kalpesh Wandra highlighted the knowledge gap in cybersecurity education, advocating for integration of AI ethics, cyber law, and defense technology studies into mainstream curricula.

Cybersecurity as a Pillar

India’s ambitions of becoming a global technology hub by 2047 cannot succeed without resilient digital infrastructure. The NCE 2025 outcomes are expected to inform three key policy shifts:

Creation of a National ICS Security Framework to safeguard power, telecom, and transport systems.

Integration of AI threat modeling into the National Cybersecurity Strategy.

Incentivization of indigenous cybersecurity innovation, especially in areas like quantum-safe cryptography and automated defense orchestration.

The conclusion of NCE 2025 marks not just an event but a strategic inflection point. For a nation adding 10 million new internet users every month, the challenge is not just to defend today’s networks but to anticipate tomorrow’s unknown vulnerabilities. India’s ability to lead in the fourth industrial revolution will rest as much on secure digital trust as on innovation and scale.

By converging government, academia, industry, and defense into a single cybersecurity ecosystem, the National Cybersecurity Exercise 2025 has laid the foundation for a future-ready Bharat, resilient against threats yet confident in its digital destiny.

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Strengthening Rural Economy through Food Processing for Viksit Bharat

Shivesh Pratap — Tue, 19 Aug 2025 06:39:33 +0000

As of June 30, 2025, MoFPI has approved 1,134 projects under PMKSY (including 41 Mega Food Parks and 395 Cold Chains), 1,44,517 proposals under PMFME, and 170 projects under PLISFPI to boost India’s food processing sector.

Rural India, which comprises nearly 66 percent of the country’s population, remains the primary source of livelihood for millions. Agriculture and allied sectors alone contributed close to 20 percent to India’s GDP in FY 2023 while employing around 55 percent of the workforce. These figures highlight the undeniable centrality of the rural economy in sustaining India’s growth trajectory.

Looking ahead, the Viksit Bharat 2047 vision projects a gradual structural shift in the economy. Agriculture’s share in GDP is expected to decline to about 12 percent by FY 2047, even as the contribution of industry rises to 34 percent and services stabilize at nearly 54 percent. Such a transition underscores the urgent need to repurpose rural output through higher value-addition pathways. Food processing, in particular, offers a viable solution to absorb rural produce, minimize wastage, and link farmers with expanding domestic and global markets.

The prospects of India’s food economy reinforce this urgency. The Indian food consumption market is projected to touch US$ 1.2 trillion by 2025–26, driven by rapid urbanization, changing dietary patterns, and increasing health consciousness. Importantly, rural demand for packaged and processed products is emerging as a significant growth engine. For six consecutive quarters, rural FMCG consumption outpaced that of urban India, growing nearly twice as fast during April–June 2025. This shift indicates a profound transformation in rural consumer behavior, with processed and value-added products becoming integral to everyday life.

In this context, strengthening the rural economy through modern infrastructure, efficient value chains, and a vibrant food processing ecosystem becomes crucial. A robust rural economy, deeply integrated with national and global markets, will not only ensure inclusive prosperity but also act as a decisive factor in India’s journey towards becoming a developed nation by 2047.

Food Processing: The Engine for Rural Transformation

Economic Contributions & Growth

The food processing sector has emerged as one of the most critical drivers of rural and national economic growth. It contributes nearly 8.80 percent to India’s Gross Value Added (GVA) in manufacturing and 8.39 percent to agriculture, while accounting for 13 percent of India’s total exports. Equally important, it contributes 6 percent of overall industrial investment, underscoring its role as both a domestic growth engine and a global trade catalyst. This dual impact positions the sector as a strategic pillar in India’s economic architecture, particularly for rural transformation where agriculture remains dominant.

In terms of sector size and growth trajectory, the expansion has been both steady and promising. The GVA in food processing increased from ₹1.61 lakh crore (US$ 24.6 billion) in 2015–16 to ₹1.92 lakh crore in 2022–23. Forward-looking estimates suggest that the sector’s value could grow exponentially, touching US$ 1,100 billion by FY 2035, US$ 1,500 billion by FY 2040, and as high as US$ 2,150 billion by FY 2047. This indicates not only the domestic consumption boom but also India’s potential to emerge as a global food processing hub aligned with the goals of Viksit Bharat.

Equally significant is the sector’s contribution to employment and livelihoods. The food processing industry employs about 1.93 million people in registered factories and an additional 5.1 million in the unorganized sector, reflecting its wide labour absorption capacity. Unlike many other industries, food processing creates opportunities at multiple levels of the value chain—from farmgate collection and logistics to packaging, retail, and exports—thus offering broad-based rural employment. The sector also provides a crucial platform for women entrepreneurs and self-help groups, many of whom benefit from government-backed formalization schemes like PMFME.

On the global front, India’s agri- and processed food exports crossed US$ 50 billion in 2022–23, with strong demand for rice, marine products, spices, fruits, and processed dairy. The country has also seen rising exports in ready-to-eat (RTE), ready-to-cook (RTC), and organic food categories, which are increasingly sought after in international markets. India’s ability to scale up in these segments not only enhances its foreign exchange earnings but also ensures that rural farmers gain access to international value chains, thereby fetching higher returns for their produce.

Together, these dimensions, e.g. industrial contribution, sectoral growth, job creation, and export potential, establish food processing as a powerful enabler of rural prosperity. By reducing post-harvest losses, improving shelf life, and promoting value addition, the industry ensures that the economic benefits of agriculture extend well beyond the farm, laying the foundation for a stronger and more inclusive rural economy.

Government Schemes Driving Rural Inclusion

The Government of India has recognized that strengthening the rural economy requires a robust food processing ecosystem, which not only enhances farm incomes but also generates large-scale employment. To achieve this, the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) has launched multiple flagship schemes that directly integrate rural producers with modern markets and global value chains.

Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) has emerged as a cornerstone initiative in this regard. As of June 30, 2025, a total of 1,601 projects had been sanctioned under the scheme, of which 1,133 were completed. These projects collectively benefit nearly 34 lakh farmers and have created processing capacity of 2.56 crore tonnes per year, while also generating 4.33 lakh direct and indirect jobs. In order to further strengthen the scheme, the Union Cabinet recently cleared a budgetary allocation of ₹6,520 crore, including an additional ₹1,920 crore. The expansion plan envisions the creation of 50 irradiation units to improve food safety and extend shelf life, alongside 100 new food testing laboratories to ensure global quality compliance. This not only supports farmers by reducing post-harvest losses but also positions India as a reliable supplier of quality food products in global markets.

Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) scheme has taken a grassroots approach by targeting micro and small enterprises that form the backbone of India’s rural economy. By June 2025, 144,517 proposals had been approved across the country under PMFME. A striking example of its localized approach is Kushinagar district in Uttar Pradesh, where 261 projects have been sanctioned. Kushinagar has also been earmarked as a Banana Cluster under the Operation Greens initiative, while bananas have been designated as the district’s “One District One Product” (ODOP). This strategy not only creates value chains around local produce but also helps in branding and marketing Indian products domestically and internationally. Importantly, PMFME empowers rural youth, women entrepreneurs, and self-help groups, providing them with credit-linked subsidies, technical training, and formalization opportunities.

Complementing these initiatives, the Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI) focuses on scaling India’s food industry to compete on the global stage. With 170 proposals approved as of June 2025, the scheme is being implemented over the 2021–27 period with an outlay of ₹10,900 crore. Its objective is to create “global food manufacturing champions” by incentivizing production, promoting branding of Indian products in international markets, and expanding high-growth segments such as ready-to-eat (RTE), ready-to-cook (RTC), processed fruits, dairy, and marine products. By offering financial incentives tied to production outcomes, the scheme seeks to attract both domestic and foreign investments, thereby creating long-term employment opportunities while driving rural sourcing networks.

Adding to these schemes, World Food India organized in 2017, 2023, and 2024, serves as a premier global platform for investment promotion and technology showcase in the food processing sector. These events bring together global food companies, supply chain operators, innovators, equipment manufacturers, and investors under one roof, facilitating partnerships between Indian enterprises and international stakeholders. For rural India, such platforms are vital, as they connect small producers and clusters with global demand, foreign capital, and modern technology. The ripple effect of these collaborations enhances competitiveness, strengthens rural linkages, and fosters inclusive growth.

Collectively, these government initiatives represent a comprehensive strategy to uplift the rural economy through food processing. While PMKSY creates large-scale infrastructure, PMFME empowers micro enterprises, PLISFPI builds globally competitive champions, and World Food India bridges rural India with international markets. Together, they create a multi-layered ecosystem that transforms agriculture into a value-added, employment-intensive, and export-oriented growth engine, an essential pathway for realizing the vision of Viksit Bharat.

Regional Spotlight: Kushinagar, Uttar Pradesh

Kushinagar, a district with predominantly rural characteristics, has emerged as a model for integrating food processing into local development strategies. Known historically for its agricultural base, the district has been strategically identified for a Banana Cluster under the Operation Greens component of PMKSY. This aligns with the One District One Product (ODOP) framework, which recognizes bananas as a unique crop with high potential for value addition, branding, and export. Under the PMFME scheme, 261 proposals have been approved in Kushinagar as of June 2025, targeting small and micro enterprises for support in processing, packaging, and marketing.

The district demonstrates how localized agricultural strengths, when aligned with central government schemes, can trigger rural transformation. Cold storage facilities, improved logistics, and branding initiatives have already begun to enhance the income of banana farmers. By linking rural farmers with structured markets, Kushinagar highlights the broader policy approach of leveraging local specialization for national competitiveness. This approach is replicable across India, where regional clusters in spices, dairy, fruits, vegetables, and fisheries can anchor local development while feeding into larger global supply chains.

Value Addition, Post-Harvest Loss Reduction and Employment

India loses nearly ₹92,651 crore worth of food annually due to post-harvest losses, according to the Central Institute of Post-Harvest Engineering and Technology (CIPHET). These losses, primarily from perishable commodities like fruits, vegetables, and dairy, reduce farmers’ incomes and weaken food security. The expansion of food processing infrastructure, such as cold chains, irradiation units, modern warehouses, and value-added facilities, plays a critical role in addressing this challenge.

Schemes under PMKSY have already sanctioned hundreds of cold chain projects and 41 Mega Food Parks across the country, creating structured ecosystems where farmers can deliver their produce for processing, packaging, and distribution. Such facilities extend the shelf life of perishable goods, reduce wastage, and ensure that farmers receive better prices for their produce. For example, a mango processed into pulp, juice, or freeze-dried slices can fetch three to five times higher returns compared to its raw form.

In employment terms, food processing is highly labour-intensive, generating jobs not just in production but also in ancillary services such as packaging, logistics, equipment maintenance, and marketing. With every ₹1 crore invested in food processing estimated to create 18–20 direct and indirect jobs, the sector offers one of the highest employment multipliers in rural India. This capacity to combine value addition, loss reduction, and job creation underscores why food processing is pivotal for strengthening the rural economy.

Investment, FDI and Structural Support

Foreign and domestic investment in food processing has accelerated over the past two decades, reflecting confidence in India’s growing consumer base and export potential. Between April 2000 and March 2025, the sector attracted ₹1,12,943 crore (US$ 13.1 billion) in FDI, according to IBEF. India is now among the top global destinations for food and agribusiness investments, with multinational companies as well as domestic champions expanding operations across dairy, beverages, processed fruits, and packaged food.

Policy think tanks such as PHDCCI and Grant Thornton Bharat emphasize that to align with Viksit Bharat 2047 goals, the sector must quadruple its contribution to GVA, targeting around 7.2 percent. This will require a mix of structural support including policy stability, cluster-based infrastructure, quality assurance systems, and trade facilitation. Additionally, the Centre’s push for food safety labs, irradiation units, and export-oriented food parks is designed to address global compliance requirements, making Indian processed food globally competitive.

The government’s focus on structural reforms, including the Agricultural Infrastructure Fund, PM Gati Shakti logistics plan, and PLI schemes, further reinforces the enabling ecosystem. By aligning investments with rural sourcing networks, India is creating a pipeline that connects small farmers to large-scale domestic and international markets.

Rural Demand and Economic Momentum

Rural India, traditionally seen as a supplier of raw produce, is rapidly becoming a major consumption market. Recent industry data indicates that rural FMCG consumption grew twice as fast as urban consumption in April–June 2025, marking the sixth consecutive quarter of outperformance. Rising rural incomes, digital penetration, and aspirational lifestyles are driving greater demand for packaged and processed food. For example, ready-to-eat snacks, dairy-based products, and fortified foods are witnessing strong rural demand.

This consumption boom provides fertile ground for rural-based food processing enterprises. Under the PMFME scheme, micro-entrepreneurs and self-help groups are being formalized into organized businesses, with credit-linked subsidies and skill training. Many rural youth are successfully running small-scale units in dairy, fruit pulp, snacks, and millet-based products, with earning potential ranging between ₹50,000 to ₹1 lakh per month. Beyond income, these enterprises also create local jobs, stimulate allied industries like packaging and logistics, and ensure that rural economies retain a greater share of value addition.

The combined effect of rural consumption growth and entrepreneurship signals a virtuous cycle: as rural households earn more from processing and small businesses, their purchasing power increases, further boosting demand for processed goods. This cycle not only strengthens local economies but also contributes to national growth, making rural India a critical driver of India’s transformation into a developed economy.

The rural economy’s prosperity is not just desirable, it is essential for India’s evolution into Viksit Bharat by 2047. The food processing industry, backed by dynamic government schemes, transformational investments, and thriving rural demand, presents a powerful engine for rural upliftment. By embedding value chains deep into rural India, enhancing infrastructure, and enabling entrepreneurship, India can secure inclusive, resilient, and future-ready growth.

Sources

Press Information Bureau (PIB), Government of India – Updates on PMKSY, PMFME, PLISFPI approvals and achievements. https://pib.gov.in

Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) – Official scheme guidelines, project data, and FDI reports. https://mofpi.gov.in

NITI Aayog – Viksit Bharat 2047 Vision – Projections on sectoral contributions (agriculture, industry, services). https://www.niti.gov.in

PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI) – Reports on food processing growth trajectory and GVA contribution. https://www.phdcci.in

Grant Thornton Bharat – Studies on employment, exports, and scaling potential of the sector. https://www.grantthornton.in

Brickwork Ratings – Industry analysis of food processing sector’s share in agriculture and manufacturing. https://www.brickworkratings.com

India Brand Equity Foundation (IBEF) – Sector size, projections, exports, FDI inflows. https://www.ibef.org

The Economic Times – Rural FMCG demand, consumption patterns, and industry growth. https://economictimes.indiatimes.com

The Times of India – Government outlays for PMKSY, PMFME impact stories, rural entrepreneurship case studies. https://timesofindia.indiatimes.com

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India’s Policy Architecture for Strengthening the EV Ecosystem

Content & Research Team — Mon, 18 Aug 2025 19:00:17 +0000

India is in the midst of a transformative shift in mobility. With climate imperatives, energy security concerns, and the economic opportunity of new industries, the Narendra Modi government has pursued a comprehensive, multi-pronged strategy to accelerate the adoption of electric vehicles (EVs). From demand incentives and charging infrastructure to battery manufacturing and global investments, a layered policy architecture has emerged to make India a frontrunner in the global EV race. This article evaluates the performance of flagship schemes, highlights data-driven achievements, and situates them in the larger context of India’s industrial and climate ambitions.

FAME-I (2015–2019): The First Step Towards Electrification

The Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India (FAME-I) scheme, launched in April 2015, was India’s first structured national policy intervention for electric mobility. Implemented under the National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP), it ran till March 2019 with a total outlay of ₹895 crore.

During its tenure, FAME-I directly supported the adoption of 2,55,305 EVs, including:

1,51,648 two-wheelers (e-2Ws)

786 three-wheelers (e-3Ws)

1,02,446 four-wheelers (e-4Ws)

425 electric buses (e-buses)

Of the total budget, ₹529 crore was allocated towards technology platforms, pilot projects, and demand incentives, while the rest was used for R&D and awareness programs.

Notably, pilot projects worth ₹158 crore played a catalytic role in establishing:

Testing infrastructure for EV components and batteries.

Centres of Excellence (CoEs) for advanced research in battery engineering, electric drivetrains, and hybrid technologies.

Though modest in scale compared to later interventions, FAME-I was critical in seeding India’s EV ecosystem. It established proof-of-concept for electric mobility in India, validated consumer acceptance, and encouraged the first wave of domestic manufacturing investments. According to the Ministry of Heavy Industries, the scheme also helped shape consumer perception by demonstrating the economic and environmental benefits of EVs.

FAME-I’s biggest achievement lay in laying the groundwork. Without its infrastructure pilots and demand-side incentives, India would not have had the testing ecosystem, consumer trust, or industrial interest needed for large-scale adoption.

FAME-II (2019–2024): Scaling EV Penetration

Building on the foundation of FAME-I, the Government of India launched FAME-II in April 2019, with a much larger outlay of ₹10,000 crore. Unlike FAME-I, which focused on feasibility and pilots, FAME-II was designed as a scaling programme—aimed at mainstreaming EV adoption, creating charging infrastructure, and linking EV growth to industrial policy.

By June 2025, FAME-II had achieved remarkable outcomes:

14,35,065 electric two-wheelers (e-2Ws) supported — the largest beneficiary segment, reflecting India’s commuter-driven mobility demand.

1,65,029 electric three-wheelers (e-3Ws) adopted — strengthening last-mile logistics and shared mobility, where India is now a global leader.

22,644 electric four-wheelers (e-4Ws) supported — signaling a gradual consumer shift in the passenger car market.

5,165 electric buses deployed (with 6,862 committed) — advancing the decarbonization of public transport systems.

8,885 public charging stations installed nationwide — tackling the critical barrier of range anxiety.

These figures represent a quantum leap from FAME-I, particularly in two- and three-wheeler adoption. For instance, EV two-wheeler sales supported under FAME-II are nearly ten times higher than those under FAME-I.

FAME-II’s design embedded strategic policy objectives:

Climate Alignment: EV adoption under FAME-II supports India’s Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement. According to NITI Aayog and IEA estimates, EVs deployed under FAME-II could cut over 9 million tonnes of CO₂ annually.

Energy Security: With India importing crude oil worth over $100 billion annually, mass EV adoption—especially in 2W and 3W segments—offers a pathway to reduce fuel imports and mitigate global oil price shocks.

Industrial Policy & Job Creation: Localization norms under FAME-II nudged global and domestic OEMs to invest in Indian manufacturing. Companies like Ola Electric, Ather Energy, Hero Electric, and TVS expanded capacity, while global majors explored local assembly. NITI Aayog estimates that EV adoption under FAME-II has already created 1.5 lakh direct and indirect jobs by 2024.

Charging Infrastructure: By mandating charging networks, FAME-II provided a structural backbone for consumer confidence. With nearly 9,000 charging stations installed, the groundwork is laid for exponential growth.

The consumer impact is equally notable. Delhi, which set a target of 25% EV penetration by 2024, already has 13% of new vehicle sales as EVs, one of the highest among global megacities. Cities like Bengaluru, Pune, and Hyderabad are also witnessing mainstream adoption of e-scooters and shared e-mobility.

Finally, FAME-II also positioned India in the global EV race. India is now the largest market for electric two- and three-wheelers, complementing China’s leadership in four-wheelers and Europe’s dominance in premium EVs.

PM E-DRIVE (2024–2028): Accelerating Mass Adoption

In September 2024, the Government of India launched the PM Electric Drive Vehicle Incentive Scheme (PM E-DRIVE) with a total outlay of ₹10,900 crore, aiming to support over 28 lakh EVs across all categories. As of July 2025, the scheme has already incentivized 15,74,258 EVs, distributed as follows:

13,82,947 electric two-wheelers

3,430 e-rickshaws and e-carts

1,87,881 L5 category three-wheelers

Beyond demand incentives, PM E-DRIVE dedicates ₹2,000 crore for charging infrastructure and ₹780 crore for testing and homologation agencies, underlining a dual focus on mass adoption and technological self-reliance. This policy is not only expanding consumer adoption but also creating pathways for domestic innovation in batteries, drivetrains, and software systems.

By integrating incentives with infrastructure, PM E-DRIVE represents a more holistic EV policy architecture than its predecessors, aligning with India’s twin goals of climate leadership and industrial competitiveness.

Production-Linked Incentives (PLI) for Auto and ACC Batteries

The PLI schemes have emerged as the industrial backbone of India’s EV transformation, ensuring that adoption-led growth is coupled with domestic manufacturing strength.

PLI Auto Scheme: With a projection of ₹42,500 crore investments over five years, the scheme has already attracted ₹29,576 crore by March 2025, generating 44,987 jobs and ₹19,753 crore of incremental sales. Although incentive disbursement remains modest (₹322 crore of the ₹25,938 crore corpus), the long-term effect is expected to be transformative as firms achieve scale. This scheme is already attracting both Indian and global OEMs to deepen their EV production footprint in India.

PLI-ACC Battery Scheme: Approved in May 2021 with a budgetary outlay of ₹18,100 crore for 50 GWh capacity, the scheme is strategically designed to reduce dependence on foreign battery imports. By mid-2025, it had attracted ₹2,145 crore investment, created 1,007 jobs, and enabled Ola Cell Technologies to install 1 GWh of operational capacity. This marks an early but significant milestone toward building domestic cell manufacturing and global supply chain resilience. Given the centrality of batteries in the clean energy transition, this scheme positions India as a future leader in advanced chemistry cells and energy storage systems.

Together, these two PLIs complement adoption-focused schemes (FAME and PM E-DRIVE), ensuring that India does not remain merely a consumption hub but evolves into a global EV and battery manufacturing hub.

Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars (SPMEPCI)

Launched in March 2024, the SPMEPCI reflects India’s strategic attempt to attract global EV manufacturers while balancing consumer access and industrial localization. The scheme offers reduced customs duties on completely built units (CBUs) to encourage market entry, alongside clear conditions for eventual localization.

Detailed guidelines were issued in June 2025, and applications remain open until October 2025. By providing an initial import cushion, India seeks to accelerate domestic availability of high-quality EV cars, expand consumer choice, and simultaneously compel global players to commit to local manufacturing and R&D facilities.

This scheme is expected to catalyze foreign investment, enhance technology transfer, and position India as a global hub for EV passenger car production. By carefully sequencing short-term import flexibility with long-term localization targets, SPMEPCI reflects a calibrated industrial policy—one that balances affordability, availability, and Atmanirbharta.

PM e-Bus Sewa – Payment Security Mechanism (PSM)

The PM e-Bus Sewa scheme, with an outlay of ₹3,435.33 crore, tackles one of the most persistent challenges in India’s public transport electrification journey—payment defaults by Public Transport Authorities (PTAs). Historically, delays and defaults in operator payments have discouraged private participation, leading to underwhelming adoption of e-buses despite policy incentives.

By institutionalizing a Payment Security Mechanism (PSM), the scheme guarantees timely disbursement to operators, thereby derisking investment. This initiative supports the deployment of more than 38,000 e-buses across Indian cities, while also funding training, skilling, and capacity-building programs for municipal and transport officials.

The scheme’s significance extends beyond fleet numbers. It stabilizes the public-private partnership (PPP) model for urban transport, encourages foreign and domestic OEM participation, and sets the foundation for long-term contracts that lower lifecycle costs. In effect, PM e-Bus Sewa represents a systemic reform in the way urban transport is financed and operated in India.

Policy Benefits to India: Strategic Impacts

The cumulative effect of FAME-I, FAME-II, PM E-DRIVE, PLI schemes, SPMEPCI, and PM e-Bus Sewa is a comprehensive EV policy architecture that delivers tangible national benefits:

Energy Security: EV adoption reduces crude oil imports, lowering the current account deficit and insulating India’s economy from global price volatility. By 2030, even moderate EV penetration could save billions in import bills annually.

Climate Commitments: Road transport accounts for ~10% of India’s GHG emissions. EV scaling directly contributes to India’s 2070 net-zero pledge and Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement.

Industrial Competitiveness: PLI-linked incentives for auto and advanced chemistry cells are nurturing an integrated value chain in batteries, motors, and power electronics. This positions India as a credible competitor to China, South Korea, and Europe in the EV supply chain.

Job Creation: Over 46,000 direct jobs have already been created under the PLI Auto scheme alone, with multiplier effects expected across ancillaries such as charging equipment, raw material refining, and component manufacturing.

Urban Air Quality: Deployment of 38,000 e-buses promises significant reduction in particulate matter (PM2.5, PM10) emissions in congested cities, directly improving public health outcomes and reducing healthcare burdens.

Technology Leadership: Investment in R&D through Centres of Excellence, testing agencies, and localized battery manufacturing enhances India’s potential to leapfrog into next-generation chemistries and connected vehicle technologies.

From FAME-I to PM E-DRIVE, from PLI Auto to SPMEPCI, India has moved from pilots to scale, and from adoption incentives to manufacturing incentives. The ecosystem is now comprehensive, spanning R&D, production, charging, and consumer adoption. India’s EV policy architecture is no longer fragmented but integrated into the broader vision of Aatmanirbhar Bharat and Viksit Bharat@2047. If executed with continued urgency, India will not only electrify its roads but also claim a central place in the global EV value chain, emerging as a true EV manufacturing and innovation powerhouse.

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वैश्विक कल्याण के लिए AI के उपयोग को तैयार भारत

Arun Srivastav — Sat, 16 Aug 2025 20:25:47 +0000

भारत सरकार द्वारा विकसित भारत@2047 के लिए किए गए संकल्प जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 (स्वतंत्रता के 100 वर्ष) तक भारत को वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता व सुशासन के क्षेत्र में भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। इसी दिशा में तकनीकी विकास के क्षेत्र को और तेज गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा ‘India’s Techade’ जैसे महत्वपूर्ण विजन को तय किया गया है जिसका उद्देश्य वर्ष 2021-2030 के दशक को तकनीकी व नवाचार के लिए समर्पित करके भारत के अभूतपूर्व विकास के लिए तय लक्ष्यों को प्राप्त कर भारत को तकनीकी विकास के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर अग्रणी भूमिका में लाना है। मानवीय सभ्यता व नवाचार के क्षेत्र में आर्टफिशल इंटेलिजें(AI) इस युग का एक बड़ा व महत्वपूर्ण खोज है जिसमें भारत के सर्वांगीण विकास को तीव्र गति देने की व्यापक क्षमता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मानव उत्पादकता में वृद्धि होने के साथ-साथ कृत्रिम मेधा(AI) पर वैश्विक स्तर पर 40 प्रतिशत नौकरियों को प्रभावित कर सकने की आशंका जताई है। AI के माध्यम से वैश्विक सामाजिक-आर्थिक आयामों पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों का व्यापक अध्ययन करने वाली एक संस्था मैकिन्ले ग्लोबल इंस्टिट्यूट द्वारा ‘नोट्स फ्रॉम द फ़्रंटिएर’ नाम से प्रस्तुत एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि AI 2030 तक वैश्विक स्तर पर 30 ट्रिलियन डालर तक आर्थिक लाभ पहुचानें में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रोद्योगिकी, व्यवसाय, समाज, सरकार तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं में एक शक्तिशाली परिवर्तन के साधन के रूप में अपनाए जाने से कृतिम मेधा(AI) उत्पादकता व कार्यकुशलता में तेजी से सुधार के कारक के रूप में उभरी है। अमेरिका, जापान , सिंगापुर ब्रिटेन जैसे देश अपने सरकारी कार्यों में जेनेरेटिव AI सहित आर्टफिशल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग कर रहे, वहीं भारत भी इस AI के सरकारी कामकाज में प्रयोग के कार्य को तेजी से गति दे रहा है।

अनुमानों के अनुसार कृतिम मेधा (AI) के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में यहां योगदान करने की संभावना है। इसके माध्यम से देश की GDP में वृद्धि की जा सकती है।

वैश्विक कल्याण के लिए AI का उपयोग करने का भारत का दृष्टिकोण

लंबे समय से AI के क्षेत्र में सफलता एक चुनौती रूप में थी। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूट पावर में वृद्धि, डीप माइंड जैसे अग्रणी उद्योगों से व्यापक स्तर पर भाषा मॉडल कि उत्पत्ति व गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसे बड़ी प्रोद्योगिक कंपनियों द्वारा महत्वपूर्ण निवेश के साथ AI के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के साथ व्यापक उन्नति के मार्ग प्रशस्त हुए हैं, जिसमें जेनेरेटिव AI, विस्तृत भाषा मॉडल की उपलब्धता और अरबों पैरामीटर माडेल विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए तत्पर है, जो देश के पहले से ही तेजी से बढ़ रही डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रियाशील प्रवर्तन बना रहेगा।

दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में सम्पन्न हुए AI पर केंद्रित महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन ‘ग्लोबल पार्ट्नरशिप ऑन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ जिसमें 29 देशों के विशेषज्ञों को एक साथ लाते हुए एक मंच प्रदान किया गया जिसका उद्देश्य AI के सिद्धांत व अभ्यास के बीच के अंतर को पाटना था। भारत ने AI के प्रयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रगट करते हुए इसे मानव केंद्रित रखते हुए उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान व व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना है। डिजिटल इंडिया के परिवर्तनकारी यात्रा में AI की भूमिका का अग्रणी स्थान है, जिसको ‘इंडिया AI’ नामक मिशन के माध्यम से सरकार जन कल्याण के लिए इसके व्यापक संभावनाओं को साधने में पूरा जोर लगा रही है कि किस प्रकार से AI का प्रयोग सेवा, सुरक्षा , शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, कृषि व पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न आयामों में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तथा सकारात्मक परिवर्तन की दृष्टि से किया जा सकता है। भारत के दृष्टिकोण में AI से संबद्ध नियमों की स्थापना, उनसे जुड़े नुकसान तथा अपराधों की एक विस्तृत सूची शामिल है। विकास के क्रम में AI पर नियमों को लागू करने के बजाय भारत का पक्ष है की मॉडल प्रशिक्षण के दौरान पूर्वाग्रह और दुरुपयोग को रोकने को लेकर सभी AI प्लेटफॉर्मों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए जाएँ।

AI का यह युग विभिन्न संभावनाओं के साथ-साथ चुनौतियों से भरा हुआ है, जिसमें भारत मानव केंद्रित AI को लेकर प्रतिबद्ध व आशान्वित है।

शिक्षा क्षेत्र में AI- AI के प्रयोग से कुशल कक्षा प्रबंधन, चैटबोट व वर्चुअल असिस्टेंस, पाठ्यक्रम नियोजन, स्मार्ट कंटेन्ट नियोजन करने में सहायता मिलती है तथा एडुटेन्मेंट व गेमिफिकेसन के माध्यम से शिक्षा को अधिक रोचक बनाया जाता है। AI का प्रयोग से प्राक्टरिंग को सरल बनाता है जिसके माध्यम से परीक्षा केंद्र पर निगरानी रखी जाती है जो परीक्षा के दौरान किए जा रहे संदिग्ध गतिविधियों का विश्लेषण कर के कंट्रोल रूम को सूचित करता है जिससे परीक्षा की शुचिता कायम रहे।

स्वास्थ सेवा में AI- AI के ‘मशीन लर्निंग’ टूल, एल्गोरिदम के माध्यम से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शुरुआती दौर में ही पता लगाकर उपचार संभव है। AI के मदद से X-रे , MRI व CT स्कैन जैसे जांच रिपोर्ट का सटीक विश्लेषण करने में सहायता प्राप्त होगी।

मानव सुरक्षा में AI- ‘फेसीयल रेकॉगनिसन’ (मशीन द्वारा चेहरे से पहचान करना), विडिओ विश्लेषण व सार्वजनिक स्थलों पर AI तकनीक के माध्यम से संभावित आपातकाल परिस्थितियों का अनुमान लगाते हुए निश्चित समय के भीतर निराकरण करने में सहायता मिलेगी जिससे नागरिकों के सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर किया जा सकता है।

स्मार्ट कृषि में AI- कृषि के क्षेत्र में नवाचार की दृष्टि से AI की महत्वपूर्ण भूमिका है। AI का प्रयोग कृषि संबंधित डाटा का विश्लेषण, मौसम पूर्वानुमान, पशुधन स्वास्थ, सप्लाई चेन का अनुकूलन तथा AI ड्रोन जैसी तकनीक का प्रयोग कर के कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता व किसानों के कार्यकुशलता में अपूर्व वृद्धि की जा सकती हैं।

इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। डिजिटल साक्षरता दर के आकड़ों से स्पष्ट होता है की डिजिटल संरचना के आधारभूत जानकारी को ठीक से समझने लिए अभी भारतीय समाज संघर्ष कर रहा है। जिसका एक आधार क्षेत्रीय व सामाजिक पृष्ठभूमि भी है। AI से जुड़े सुरक्षा व गोपनीयता संबंधी चिंताएँ जैसे डीप फेक, डिजिटल अरेस्ट, डाटा चोरी जैसी समस्याएँ भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए अभी भी गंभीर चुनौती बनी हुई है जिसके लिए उचित कानून व दिशानिर्देश की अत्यंत आवश्यकता है। AI एल्गोरिदम, मॉडल और तकनीकी के जटिल संरचना के कारण इसमें विशेषज्ञता प्राप्त करना सभी के लिए आसान नहीं है जिससे ‘डिजिटल डिवाइड’ के खाई को पाटना नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

AI जनित चुनौतियों से निपटने के लिए जिम्मेदार AI के तरफ ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। नीति आयोग ‘सभी के लिए जिम्मेदार AI’ पर चर्चा पत्र प्रकाशित करता रहता है जो AI को जिम्मेदारी पूर्वक लागू करने में महत्वपूर्ण रूपरेखा तय करता है। ऐसी संस्कृति का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, जो नैतिक मुद्दों पर चर्चा व बहस को प्रोत्साहित करे विचार-मंथन के लिए एक चेकलिस्ट निष्पक्षता, पारदर्शिता ,गोपनीयता, सुरक्षा और नैतिक उपयोग के पाँच आयाम हो सकते हैं। इस तरह मानव प्रयास के सभी विषयों और क्षेत्रों में संदेह, धारणाएँ, चिंताएँ, मुद्दे और समस्याएँ हैं लेकिन इसके लिए मानव अस्तित्व पर एआई के प्रभाव को संक्षेप में खारिज करने की आवश्यकता नहीं है।

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नई राह पर वैश्विक व्यापार

Vikrant Nirmala — Sat, 16 Aug 2025 20:13:52 +0000

भारत की व्यापार नीति का मूल स्वर ‘विनियमित उदारीकरण’ है, यानी एक ऐसी रणनीति जिसमें अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुंच को बढ़ावा देते हुए घरेलू उद्योगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इसका सबसे स्पष्ट और सशक्त उदाहरण क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से भारत का पीछे हटना है, जहाँ वह चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों से आने वाले सस्ते उत्पादों की बाढ़ से अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना चाहता था। भारत मानता है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक भागीदारी से निर्यात, निवेश और रोज़गार को बल मिलेगा, लेकिन यह तभी संभव है जब घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हों। यही कारण है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में भारत सतर्कता बरत रहा है।

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच हुआ ‘व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता’ आज वैश्विक चर्चा का केंद्र है। इसका कारण है कि यह समझौता दो अलग-अलग आर्थिक संरचनाओं, एक विकसित (यूके) और एक विकासशील (भारत) अर्थव्यवस्था के बीच हुआ है। इस समझौते के तहत भारत करीब 90% ब्रिटिश वस्तुओं पर टैरिफ़ घटाएगा या समाप्त करेगा, जबकि ब्रिटेन 99% भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त पहुंच देगा। लेकिन इस आपसी लाभ के आगे यह समझौता उस व्यापक परिवर्तन को भी दर्शाता है जो आज की बदलती वैश्विक व्यापार व्यवस्था का परिचायक है। इस समझौते ने वैश्विक समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया है कि वैश्वीकरण अब अपने पारंपरिक रूप से हटकर एक नए स्वरूप की ओर अग्रसर है। बहुपक्षीय व्यापार समझौते, जो कभी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे मंचों पर आधारित हुआ करते थे, अब तेजी से क्षेत्रीय और द्विपक्षीय समझौतों में बदलते जा रहे हैं।

असल में इस नव-उदारीकरण की लहर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बहुपक्षीय व्यापार संगठन की स्थापना का विचार आया। यद्यपि वह प्रस्तावित संगठन मूर्त रूप नहीं ले सका, परंतु 23 देशों ने ‘टैरिफ़ एवं व्यापार पर सामान्य समझौते’ पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत 1994 तक आठ व्यापारिक दौर आयोजित हुए, जिनमें शुल्कों में कटौती और व्यापार नियमों पर आम सहमति बनी। इन सभी दौरों में सबसे निर्णायक रहा उरुग्वे राउंड (1986–94), जिसके तहत न केवल औद्योगिक उत्पादों पर औसत शुल्क दरों में कटौती हुई, बल्कि कृषि सब्सिडी, सेवाओं का व्यापार, कपड़ा-परिधान कोटा और बौद्धिक संपदा जैसे नए क्षेत्रों पर भी वैश्विक नियम तय किए गए। इसके परिणामस्वरूप 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, जिसने वैश्विक व्यापार संचालन को औपचारिक रूप दिया।

हालाँकि 21वीं सदी में विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था आंतरिक मतभेदों, वैश्विक असंतुलनों और धीमी प्रगति के चलते दबाव में आने लगी। वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी, 2015 में विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखकर प्रारंभ हुआ ‘दोहा विकास एजेंडा’ का असफल समापन, और फिर कोविड-19 महामारी जैसे झटकों ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) की ओर मोड़ दिया। इस बदलाव की पुष्टि आँकड़ों से भी होती है, जहाँ वर्ष 1990 में 50 से भी कम आरटीए प्रभावी थे, वहीं मई 2025 के अंत तक यह संख्या बढ़कर 375 हो चुकी है। यह स्पष्ट संकेत है कि डब्ल्यूटीओ वैश्विक व्यापार में एकीकरण के अपने उद्देश्य में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, आज अधिकांश राष्ट्र आपसी हितों के आधार पर क्षेत्रीय या द्विपक्षीय आधारित उदारीकरण की राह पर है।

हालाँकि, क्षेत्रीय समझौतों के विस्तार में एक जटिल समस्या ‘स्पैगेटी बाउल प्रभाव’ की रही है। क्योंकि, आरटीए के अपने-अपने नियम, रूल्स ऑफ ओरिजिन, और शुल्क संरचनाएं होती हैं जिसके कारण सदस्य देशों के लिए सामंजस्य बैठाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक ही उत्पाद पर अलग-अलग समझौतों के तहत विभिन्न नियम लागू होते हैं, जिससे प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ती है। इस समस्या से निपटने के लिए बड़े बहुपक्षीय ब्लॉकों की अवधारणा शुरू हुई, जैसे: क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, समग्र एवं प्रगतिशील ट्रांस-प्रशांत साझेदारी और अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिनका उद्देश्य व्यापार नियमों को एकरूप बनाकर बाधाएं घटाना रहा। लेकिन यह प्रयोग व्यापक परिवर्तन लाता उससे पहले ही अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, यूक्रेन संकट और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन ने विश्व व्यापर के नियम फिर बदल दिए। इन झटकों ने वैश्विक व्यापार की रफ्तार धीमी कर दी और दुनिया ‘धीमी वैश्वीकरण’ का शिकार हो गयी। ट्रेड ब्लाक की जगह विश्व व्यापार व्यवस्था छोटे और ‘मॉड्यूलर’ द्विपक्षीय सौदों की तरफ बढ़ गयी। आज अमेरिका से लेकर एशिया और यूरोप तक, ऐसे लचीले व्यापार समझौते तेजी से हो रहे हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये केवल शुल्क कटौती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा आपूर्ति, और नीति समन्वय जैसे अहम क्षेत्रों को भी समाहित कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प कि भाषा में इसे ‘डील-आधारित’ व्यापार नीति के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ देश प्रत्येक साझेदार के साथ अलग-अलग और लचीली रणनीति के तहत समझौते हो रहे हैं।

नए दौर का वैश्वीकरण

आज के वैश्विक व्यापार समझौते पारंपरिक वैश्वीकरण लहर से काफी भिन्न हैं। जहाँ पहले मुक्त व्यापार ‘तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत’ पर आधारित था, वह आज रणनीतिक हितों, आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा, तकनीकी नियमों और पर्यावरणीय मानकों पर ज्यादा आधारित है। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक देश को उन उत्पादों में विशेषज्ञता लेनी चाहिए, जिनमें वह अपेक्षाकृत दक्ष है, और अन्य वस्तुएँ आयात करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत के संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए समझौतों से तेल, कोयला जैसे कच्चे माल का आयात सस्ता हुआ और भारत के दक्ष कपड़ा, रत्न, फार्मा जैसे क्षेत्रों का निर्यात बढ़ा। हालाँकि इस सिद्धांत के अनुपालन से कुछ घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते हैं, जिससे दबाव बढ़ता है, नौकरियाँ जाती हैं, और सामाजिक-आर्थिक असंतुलन उत्पन्न होता है। इसे ऐसे समझिए कि भारत ने किसी देश के साथ ऐसा व्यापार समझौता किया जो स्टील उतपादन में दक्ष था। इससे हुआ ये कि उस देश से सस्ते स्टील का आयात बड़ी मात्रा में भारत आने लगा। अब चूंकि वह स्टील सस्ता है, तो भारतीय कंपनियाँ और उपभोक्ता उसी का उपयोग करने लगे। इससे भारत के छोटे और मध्यम स्तर के घरेलू स्टील निर्माता प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएं। उनका उत्पादन घटा, यूनिट बंद हो गई, और बड़ी संख्या में नौकरियाँ चली गयीं। इसलिए आज अधिकांश व्यापार समझौतों में सभी पक्षों की ताकत और कमज़ोरी को संतुलित करने की कोशिश की जाती है, ताकि ऐसा असंतुलन सीमित हो और समझौते टिकाऊ बन सकें। उदाहरण के लिए, भारत-यूके समझौते में भारत ने ऑटो क्षेत्र में सीमित रियायतें दीं, जबकि ब्रिटेन ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र में।

इसलिए आज व्यापार समझौतों में केवल आर्थिक दक्षता नहीं, बल्कि सामरिक हित, औद्योगिक संरक्षण और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा भी केंद्रीय भूमिका में हैं। यही ‘सामरिक व्यापार सिद्धांत’ है जो कहता है कि समझौतों के बीच देशों को रणनीतिक क्षेत्रों, उच्च तकनीक या पूंजी गहन उद्योगों में सब्सिडी और टैरिफ़ के ज़रिए अपने उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बनाये रखना चाहिए। उदहारण के लिए भारत सभी मुक्त व्यापार समझौतों में रणनीतिक उद्योगों को समायोजन समय देने के लिए चरणबद्ध शुल्क कटौती, सेफ़गार्ड प्रावधान, और सख्त मूल-उत्पाद नियमों को शामिल कर रहा है। कोविड-19, यूक्रेन संकट और रेयर अर्थ मटेरियल संकट जैसे अनुभवों ने दुनिया को सिखाया है कि व्यापार में सिर्फ न्यूनतम लागत नहीं बल्कि आपूर्ति की विश्वसनीयता भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि अब देशों के बीच ‘सप्लाई चेन रेजिलिएंस’ और ‘डिजिटल संप्रभुता’ जैसे शब्द व्यापार वार्ताओं के मुख्य विषय बन गए हैं।

बदलते वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति

भारत की व्यापार नीति का मूल स्वर ‘विनियमित उदारीकरण’ है, यानी एक ऐसी रणनीति जिसमें अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुंच को बढ़ावा देते हुए घरेलू उद्योगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इसका सबसे स्पष्ट और सशक्त उदाहरण क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से भारत का पीछे हटना है, जहाँ वह चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों से आने वाले सस्ते उत्पादों की बाढ़ से अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना चाहता था। भारत मानता है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक भागीदारी से निर्यात, निवेश और रोज़गार को बल मिलेगा, लेकिन यह तभी संभव है जब घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हों। यही कारण है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में भारत सतर्कता बरत रहा है। वह कृषि, डेयरी और छोटे उद्योगों के हितों से समझौता करने को तैयार नहीं है। भारत का यह दृष्टिकोण न तो पूर्ण संरक्षणवाद है और न ही अंध उदारीकरण, बल्कि यह एक परिपक्व, संतुलित और भारत-केंद्रित मुक्त व्यापार नीति का परिचायक है। वर्तमान में भारत यूरोपीय संघ, अमेरिका, कनाडा, ओमान, कतर और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों के साथ वार्ताओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जो इस रणनीति की व्यावहारिकता पर ही आगे बढ़ रहा है।

आज वैश्विक व्यापार संरचना में परिवर्तन के इस दौर में भारत के सामने एक ऐतिहासिक अवसर है कि वह वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के पुनर्गठन का लाभ उठाकर एक नई विनिर्माण शक्ति के रूप में उभरे। इसके लिए आवश्यक है कि भारत बहुपक्षीय, लचीली और संतुलित नीति को अपनाए, जिसमें दीर्घकालिक रणनीति और अल्पकालिक व्यावहारिकता का समन्वय हो। हालाँकि, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे और मझोले उद्यमी भी उन्हें समझें और उनका उपयोग कर सकें। साथ ही, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में चरणबद्ध उदारीकरण की दिशा में बढ़ना होगा। वर्तमान में ऐसे क्षेत्र ऊँचे टैरिफ़ से घरेलू बाजार में तो सुरक्षित हैं, पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवाचार से दूर हैं। भारत की नीति अब ‘गतिशील संरक्षणवाद’ की होनी चाहिए, अर्थात् जब तक घरेलू उद्योग तैयार न हो जाएं, तब तक उन्हें संरक्षण देना और जैसे-जैसे वे सक्षम हों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें आगे बढ़ाना। भारत आज उस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ वह अपने संतुलित दृष्टिकोण और दूरदर्शिता से न केवल स्वयं को, बल्कि वैश्विक व्यापार को भी एक नई दिशा देने में सक्षम हो सकता है।

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How PM Modi’s Maldives Visit Strengthens India’s Strategic Interests

Abhas Verma — Sat, 16 Aug 2025 19:46:05 +0000

In a significant diplomatic triumph and a pivotal step towards recalibrating strained ties, Indian Prime Minister Narendra Modi embarked on a two-day state visit to the Maldives from July 25-26, 2025. His attendance as the esteemed Guest of Honour at the island nation’s 60th Independence Day celebrations marked not just a ceremonial occasion, but a profound diplomatic reset. This crucial visit, coming on the heels of a period marked by the “India Out” campaign, has demonstrably reinforced India’s “Neighbourhood First” policy and secured vital strategic, economic, and cultural benefits for India in the crucial Indian Ocean Region (IOR). Perhaps most notably, Maldivian President Mohamed Muizzu himself extended “heartfelt thanks” to PM Modi, expressing confidence that the visit would significantly boost tourism and strengthen people-to-people connections, signaling a clear shift in the bilateral narrative.

The backdrop to this visit was a phase of undeniable unease between New Delhi and Malé. Following the election of President Mohamed Muizzu in November 2023, who campaigned on an “India Out” platform, ties had deteriorated. The demand for the withdrawal of Indian military personnel, deployed primarily for humanitarian and rescue operations, and a subsequent diplomatic spat triggered by derogatory remarks against PM Modi by Maldivian officials, had cast a shadow over the historically close relationship. India, however, adopted a policy of “strategic restraint,” choosing consistent engagement over escalation. This patient and persistent diplomatic outreach, coupled with India’s consistent assistance to the Maldives during its economic challenges, quietly laid the groundwork for a turnaround. President Muizzu’s invitation to Prime Minister Modi to be the Guest of Honour at such a significant national event was, therefore, a powerful signal of a willingness to re-engage constructively and acknowledged India’s indispensable role in the archipelago’s stability and development. This turnaround underscored the triumph of pragmatic diplomacy over transient political rhetoric, demonstrating that despite the initial friction, mutual interests ultimately prevailed. As Muizzu himself stated, “We all have seen how India has helped the Maldives in the past, and nobody will doubt how India will be a very crucial partner going forward.”

The outcomes of Prime Minister Modi’s visit were multi-faceted, encompassing economic, defence, security, and developmental cooperation, all meticulously crafted to deepen the bilateral partnership. A major highlight was the extension of a fresh Line of Credit (LoC) of INR 4,850 crores (approximately USD 565 million) to the Maldives. Significantly, this new LoC is denominated in Indian Rupees, a strategic move towards facilitating trade in local currencies and reducing the Maldives’ reliance on the US dollar. Complementing this, an amendatory agreement was signed to substantially reduce the Maldives’ annual debt repayment obligations on existing Indian government-funded LoCs, from $51 million to $29 million, providing considerable financial relief to the island nation. This economic lifeline is crucial for the Maldives, which has faced persistent twin deficit problems.

Beyond credit lines, the visit also saw the crucial launch of negotiations for an India-Maldives Free Trade Agreement (IMFTA), as acknowledged by President Muizzu. This initiative is poised to usher in a new era of deeper economic integration, streamlining trade and investment flows between the two maritime neighbours. Discussions also advanced on a bilateral investment treaty and a local currency settlement system, further solidifying the economic partnership. On the developmental front, Prime Minister Modi formally handed over 3,300 social housing units in Hulhumale, constructed under India’s Buyers’ Credit facilities. Additionally, a roads and drainage system project in Addu City was inaugurated, alongside six high-impact community development projects across various islands. These projects directly address the developmental needs of the Maldivian people, reinforcing India’s image as a reliable and people-centric development partner. Notably, the ongoing Hanimaadhoo International Airport development, a key Indian-assisted project, will enhance connectivity to the northern Maldives and ease congestion at Malé Airport, showcasing artistic collaborations between Indian and Maldivian artists for its interiors.

A key focus of President Muizzu’s appreciation, and a significant outcome for both nations, was the boost to tourism. President Muizzu explicitly stated, “India is one of the major countries that helps the Maldives’ tourism… with the Prime Minister’s visit, it is going to increase, and our people-to-people connection will also be enhanced.” This sentiment was echoed by Maldivian Minister of Tourism and Environment, Thoriq Ibrahim, who expressed hope for an increase in Indian tourist arrivals, especially with the operationalization of Velana International Airport and PM Modi’s visit. He noted that out of the 1.2 million tourists the Maldives had received this year so far, 1 million were from India, highlighting India’s critical role as a source market. A major facilitator of this expected surge is the UPI agreement between India and the Maldives. Indian High Commissioner G. Balasubramaniam clarified that this agreement would make it “easier” for Indian tourists to book resorts using their existing savings accounts, removing the hassle of currency conversion, and predicting a 10-15% increase in Indian tourists. This technological integration underscores India’s digital prowess and its willingness to share these advancements for mutual benefit, directly enhancing the ease of travel and transactions for Indian visitors.

In the realm of defence and security, a cornerstone of the India-Maldives relationship, Prime Minister Modi reaffirmed India’s unwavering commitment to support the Maldives in strengthening its defence capabilities. The inauguration of the new Ministry of Defence building in Malé, constructed with Indian assistance, symbolized the enduring trust and collaboration in this critical sector. India also handed over 72 vehicles and other essential equipment to the Maldives National Defence Force (MNDF), bolstering their operational readiness. Both leaders underscored their shared goals for peace, stability, and prosperity in the Indian Ocean Region. This commitment extends to ongoing cooperation in maritime security, intelligence sharing to combat drug trafficking, and participation in regional initiatives like the Colombo Security Conclave (CSC), where India, Sri Lanka, Mauritius, and the Maldives are core members. Joint exercises like “Ekuverin” and “Dosti” also contribute to inter-operability and shared understanding in maritime security. Furthermore, Memoranda of Understanding (MoUs) were signed across diverse sectors, including fisheries, digital solutions, environmental cooperation, and the recognition of the Indian Pharmacopoeia by the Maldives, which will ensure the availability of high-quality medicines. India’s readiness to provide swift and comprehensive assistance during crises, exemplified by its role as the “first responder” during past natural disasters (like the 2004 tsunami or the 2014 Male water crisis under Operation Neer) and the COVID-19 pandemic (with vaccine supplies), was also reiterated, reinforcing its credentials as a steadfast friend.

For India, the benefits of this renewed diplomatic engagement are manifold and deeply strategic. The Maldives, often described as a “toll gate” due to its strategic location astride vital international shipping lanes in the Indian Ocean, holds immense geopolitical significance. Approximately 50% of India’s external trade and 80% of its energy imports transit through the Sea Lanes of Communication (SLOCs) in the vicinity of the Maldives, making its stability and friendliness paramount to India’s energy and economic security. A stable and friendly Maldives is crucial for India’s maritime security and economic interests, enabling greater maritime domain awareness and intelligence sharing. This visit effectively counterbalances any attempts by external powers, particularly China, to gain undue influence in the region, safeguarding India’s strategic backyard and ensuring an unhindered presence in a crucial maritime choke point.

The reset is a clear demonstration of the efficacy of India’s “Neighbourhood First” policy and the broader SAGAR (Security and Growth for All in the Region) vision. It proves India’s commitment to being a dependable and trusted partner, rather than a dominating force, and reinforces its role as a net security provider in the Indian Ocean. Economically, the enhanced cooperation translates into tangible opportunities. Increased bilateral trade, particularly with the initiation of FTA talks and discussions on local currency settlement, promises to boost commercial ties beyond just tourism. The substantial growth in Indian tourists, directly facilitated by the UPI agreement, will not only contribute significantly to the Maldivian economy but also strengthen people-to-people connections, fostering greater understanding and goodwill. This diversification of economic engagement beyond aid reinforces a more sustainable partnership.

From a security perspective, a robust partnership with the Maldives enhances India’s maritime domain awareness, facilitates crucial intelligence sharing on illicit activities like drug trafficking, piracy, and terrorism, and strengthens regional security cooperation frameworks. This collaborative approach is vital for protecting India’s extensive coastline and maritime trade routes. India also provides the largest number of training opportunities for the Maldivian National Defence Force (MNDF), meeting around 70% of their defence training requirements, further cementing security ties. Beyond the tangible, the visit also yielded significant soft power gains, rebuilding goodwill and cultural ties that had been strained. The shared linguistic heritage of Dhivehi with India’s Lakshadweep, and influences from Sanskrit, Prakrit, Tamil, and Malayalam in the Maldivian language and culture, underscore deep historical connections. By demonstrating its role as a benevolent development partner and a reliable friend, India has further cemented its regional influence. PM Modi also interacted with the Indian diaspora in the Maldives, emphasizing their role as a “strong bridge” between the two nations, further solidifying the people-to-people connect which forms the bedrock of diplomatic relations.

In conclusion, Prime Minister Modi’s recent trip to the Maldives marks a pivotal moment in India-Maldives relations. It stands as a testament to the power of pragmatic diplomacy and the enduring strength of mutual interests. President Muizzu’s explicit acknowledgment of the visit’s positive impact on tourism and the overall bilateral relationship, coupled with the concrete agreements signed, signifies a renewed chapter of cooperation. The comprehensive agreements on economic, defense, security, and developmental cooperation have not only mended fences but also laid a robust foundation for a future-oriented partnership. As Prime Minister Modi aptly stated, the roots of India-Maldives ties are “older than history and as deep as the sea,” signifying an unbreakable bond. This reset ensures that the friendship between these two maritime neighbors remains “bright and clear,” benefiting both nations and significantly contributing to the peace, stability, and prosperity of the wider Indian Ocean Region.

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Ayush as a Pillar of India’s Health Diplomacy and Preventive Care Under Modi

Shivesh Pratap — Sun, 10 Aug 2025 19:30:37 +0000

Over the past decade, the Ministry of Ayush (MoA) has emerged as a formidable pillar in India’s healthcare architecture, expanding preventive, promotive, and curative services through traditional systems of medicine while also positioning India as a global leader in wellness and holistic care. Under the Modi Government’s visionary leadership, Ayush has been integrated into mainstream healthcare, backed by scientific validation, institutional strengthening, and international outreach.

Institutional Framework for Quality and Outreach

The regulation of education and professional practice in Ayush rests on a robust statutory framework that ensures both academic rigor and professional integrity. This responsibility is shared between two apex bodies, the National Commission for Indian System of Medicine (NCISM), which governs Ayurveda, Siddha, Unani, and Sowa-Rigpa systems, and the National Commission for Homoeopathy (NCH). These commissions are empowered to design and update curricula, set minimum standards for educational institutions, accredit colleges, and oversee examinations to maintain a uniform benchmark of quality across the country. They also regulate licensure and professional conduct, ensuring that graduates entering the Ayush sector possess not only the theoretical knowledge but also the clinical competence and ethical grounding required to serve patients effectively. In doing so, they bridge the gap between India’s ancient healing traditions and the demands of modern healthcare, aligning Ayush education with global best practices and evidence-based approaches.

To complement this regulatory oversight, the Ministry of Ayush has established 12 National-level teaching institutes that serve as centres of excellence for education, research, and clinical services. These institutions offer a full academic spectrum, undergraduate, postgraduate, and doctoral programs—alongside highly specialised training modules tailored for advanced practitioners. Equipped with NABH/NABL-accredited hospitals, they deliver both OPD (Outpatient) and IPD (Inpatient) services, ensuring that students gain hands-on clinical experience in accredited, quality-assured environments. Beyond their role in academic instruction, these institutes actively extend healthcare access to the community through health camps, rural outreach programmes, school health initiatives, and awareness drives. This dual focus on high-quality education and community service not only builds a skilled Ayush workforce but also strengthens the healthcare delivery network across the country, reflecting the Modi Government’s emphasis on accessible, inclusive, and preventive healthcare for all.

Scientific Validation and Research Expansion

To advance evidence-based practice and ensure the global credibility of Ayush systems, the Ministry of Ayush has established a network of five autonomous research councils that serve as the backbone of scientific innovation in traditional medicine. Each council specialises in a distinct domain—CCRAS for Ayurvedic Sciences with a vast presence through 30 institutes across India, CCRUM for Unani Medicine operating 21 dedicated centres, CCRH for Homoeopathy with 27 units and 6 specialised treatment centres, CCRS for Siddha Medicine with 9 peripheral institutes, and CCRYN for Yoga and Naturopathy managing 8 institutes, 10 wellness centres, and 10 Mind-Body Intervention hubs. These councils focus on rigorous clinical trials, drug standardisation, pharmacological research, and validation of treatment protocols to integrate traditional knowledge with modern scientific methodologies. They also publish peer-reviewed research, develop evidence-backed treatment guidelines, and collaborate with international institutions to elevate the credibility and acceptance of Ayush globally.

Beyond research, these councils are deeply engaged in socially inclusive healthcare delivery, ensuring that the benefits of Ayush reach the most marginalised sections of society. Flagship initiatives such as the Scheduled Caste Sub Plan, Tribal Health Care Programme, and School Health Outreach directly address healthcare gaps in underserved regions. Through mobile clinical research units, free OPD/IPD services, and culturally tailored health awareness campaigns, they deliver both preventive and curative care to thousands every year. These targeted programmes not only improve access but also generate valuable public health data, reinforcing the role of Ayush in addressing regional health disparities. Under the Modi Government’s leadership, these research councils have transformed from being custodians of ancient wisdom into dynamic institutions driving innovation, inclusivity, and global competitiveness in holistic healthcare.

Pharmaceutical Excellence and Drug Standardisation

The Indian Medicines Pharmaceuticals Corporation Limited (IMPCL), a premier Public Sector Undertaking under the Ministry of Ayush, plays a vital role in ensuring the uninterrupted supply of high-quality Ayush medicines to both domestic and international markets. Established with the dual mandate of supporting public health programmes and promoting India’s traditional medicine sector, IMPCL manufactures a diverse range of Ayurvedic, Siddha, Unani, and Homoeopathic formulations in compliance with stringent quality standards. Its products cater not only to government healthcare institutions, including the Central Government Health Scheme (CGHS) and State-run hospitals, but also to the growing export market where demand for authentic and scientifically validated Indian herbal products is rapidly increasing. By maintaining Good Manufacturing Practices (GMP) and adopting modern production technology, IMPCL has positioned itself as a trusted supplier that upholds the credibility of Indian traditional medicines on the global stage, directly contributing to the vision of Aatmanirbhar Bharat in the healthcare sector.

Complementing IMPCL’s production role, the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy (PCIM&H) serves as the country’s apex authority for drug standardisation and quality assurance in the Ayush domain. Operating under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and its associated rules, PCIM&H formulates and publishes official pharmacopoeias and formularies, setting uniform standards for the identity, purity, and strength of ASU&H medicines. It also functions as a central reference laboratory, conducting advanced analytical testing to verify the safety, efficacy, and authenticity of raw materials and finished products. The Commission works in close coordination with State Drug Regulatory Authorities, State Drug Testing Laboratories, and manufacturers, offering specialised training and technical support to strengthen the enforcement of quality norms. Through its rigorous standardisation protocols, PCIM&H not only safeguards public health but also enhances the scientific credibility and marketability of Indian traditional medicines, ensuring that they meet both national and international regulatory benchmarks.

Strengthening Ayush at State Level: National AYUSH Mission (NAM)

The National AYUSH Mission (NAM), a centrally sponsored flagship initiative of the Ministry of Ayush, serves as a critical driver for integrating traditional medicine into India’s broader public health framework. Implemented in partnership with State and Union Territory governments, NAM provides targeted financial assistance for upgrading infrastructure, enhancing human resources, and supporting the operational needs of Ayush facilities. This funding is allocated based on State Annual Action Plans (SAAPs), which are tailored to address region-specific healthcare gaps and priorities. By strengthening both standalone Ayush hospitals and co-located units within primary and community health centres, NAM ensures that traditional systems of medicine are seamlessly accessible alongside allopathic services, offering patients a wider range of safe, effective, and culturally acceptable treatment options.

One of the mission’s most significant contributions has been its impact on rural, tribal, and underserved populations, where access to quality healthcare is often limited. Through the establishment of new wellness centres, mobile medical units, and upgraded dispensaries, NAM has brought Ayush-based preventive and curative care closer to the doorstep of millions. This expansion not only promotes early intervention and lifestyle-based disease prevention but also helps reduce patient load on overburdened allopathic primary care facilities, freeing resources for acute and emergency cases. Furthermore, by supporting the recruitment and training of qualified Ayush practitioners, NAM has created sustainable employment opportunities while fostering local trust in indigenous healthcare systems. Under the Modi Government’s vision, NAM has evolved into a cornerstone programme that bridges modern and traditional medicine, contributing both to the achievement of Universal Health Coverage and to the revival of India’s heritage of holistic healing.

Global Footprint: Ayush in Medical Value Travel

Recognising the unprecedented global demand for wellness-based, holistic healthcare, the Modi Government has strategically positioned Ayush as a core pillar of India’s medical tourism strategy. This forward-looking approach capitalises on India’s millennia-old expertise in Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and Homoeopathy, blending it with modern hospitality and medical infrastructure to attract patients from across the world. A landmark Memorandum of Understanding with the India Tourism Development Corporation (ITDC) has formalised the integration of Ayush offerings—particularly Ayurveda, Yoga, and Naturopathy—into the mainstream Medical Value Travel (MVT) ecosystem. This collaboration ensures that wellness treatments are marketed globally as part of a complete medical tourism package, enhancing India’s competitiveness in the USD 100+ billion global MVT industry.

To further strengthen this ecosystem, the Ministry of Ayush has organised Medical Value Travel Summits in both the Western and Southern zones of India, fostering robust partnerships between state governments, industry leaders, healthcare providers, and international facilitators. These summits have acted as a platform to showcase India’s wellness infrastructure, highlight success stories, and explore collaborations for specialised Ayush-based treatment packages. In a groundbreaking step to simplify access, the government launched the Ayush Visa on 27 July 2023, creating a dedicated category for foreign nationals seeking treatment under Ayush systems of medicine. Complementing this, the Medical and Ayush Visa Portal, managed by the Ministry of Home Affairs, streamlines patient onboarding by ensuring only authorised and accredited wellness centres can invite genuine international patients. The portal allows registered hospitals and centres to issue pre-validated invitation and extension letters for Medical, Medical Attendant, and Ayush Attendant Visas, thereby safeguarding quality and authenticity. Together, these initiatives have not only enhanced India’s soft power in global healthcare diplomacy but have also positioned the country as the world’s foremost destination for authentic, science-backed holistic healing.

Capacity Building for a Skilled Ayush Workforce

To address the rapidly growing domestic and international demand for qualified Ayush professionals, the Ministry of Ayush has implemented a multi-tiered capacity-building strategy designed to develop skills, improve research capabilities, and strengthen global competitiveness. At the heart of this strategy is the Ayurgyan Scheme, launched in 2021–22, which focuses on Capacity Building and Continuing Medical Education (CME) for Ayush practitioners. This scheme provides structured training programmes that enable professionals to update their clinical knowledge, learn emerging techniques, and bridge skill gaps in both therapeutic and technical areas. Equally significant is the Promotion of International Cooperation Scheme, which facilitates the export of Ayush products and services, establishes Ayush Academic Chairs in foreign universities, organises workshops and symposia abroad, and strengthens India’s presence in the global wellness market. This not only opens new opportunities for Indian practitioners overseas but also fosters the exchange of knowledge and collaborative research with international institutions.

The Ministry has also empowered the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) to run a suite of research-oriented capacity-building initiatives aimed at nurturing talent at every academic level. These include SPARK, which instills research aptitude in undergraduate Ayurveda students, PG Star for advanced research training at the postgraduate level, PhD and Post-Doctoral Fellowships for high-level academic inquiry, PRAYATNA for developing scientific writing skills among scholars, and ARMS (Ayurveda Research Methodology and Statistics) to build a strong foundation in research methodology and biostatistics. In parallel, the Directorate General of Health Services (DGHS), in collaboration with the Central Health Education Bureau, has conducted National Level Master Training on Standard Treatment Guidelines (STGs) for Ayush physicians across all States and Union Territories. This ensures uniformity in clinical practices, improves patient safety, and promotes evidence-based treatment protocols nationwide. Collectively, these initiatives reflect the Modi Government’s commitment to building a highly skilled, research-oriented Ayush workforce capable of delivering quality care at home and showcasing India’s holistic healthcare expertise to the world.

PCIM&H regularly trains state drug regulators and analysts in advanced lab methods to ensure the quality and compliance of ASU&H drugs. Workshops, seminars, and technical training are conducted at national institutes and research councils to continuously upgrade professional skills.

Impact and Strategic Significance

Healthcare Reach: With over 100+ national institutes, specialised research councils, and state-of-the-art wellness centres, Ayush services have achieved true pan-India penetration. Special emphasis has been placed on rural, tribal, and geographically remote regions where conventional allopathic facilities are often limited. Mobile Ayush clinics, community wellness outreach programs, and telemedicine integration are bridging access gaps, ensuring that indigenous healthcare reaches millions of citizens who were earlier underserved.

International Recognition: Ayush has moved from being a domestic heritage practice to a globally recognised healthcare system. Over 30 countries now acknowledge Ayush modalities through formal MoUs, structured training exchanges, and inclusion in their healthcare frameworks. Global demand for Ayush-based therapies and products is growing rapidly, aided by the WHO’s endorsement of traditional medicine and India’s establishment of the WHO Global Centre for Traditional Medicine in Gujarat. These developments are positioning India as a leading exporter of holistic wellness solutions.

Economic Contribution: The Ayush industry is one of the fastest-growing sectors in India’s wellness economy, witnessing sustained double-digit growth. Contributing substantially to the USD 9 billion national wellness market, Ayush entrepreneurship is creating new jobs in herbal manufacturing, wellness tourism, nutraceuticals, and digital health platforms. Government-led initiatives such as the Ayush Export Promotion Council and Start-up incubation support are helping MSMEs tap into global demand for natural, plant-based, and preventive healthcare products.

Public Health Integration: Ayush is becoming an integral part of India’s preventive and promotive healthcare strategy. Lifestyle-based interventions like Yoga, Naturopathy, Ayurveda regimens, and dietary protocols are being mainstreamed into public health programs to address the rising burden of non-communicable diseases (NCDs). Schools, workplaces, and community health centres are adopting Ayush-based wellness modules to encourage healthier living. The integration of Ayush with the Ayushman Bharat Digital Mission is enabling early risk detection, personalised preventive plans, and reduced healthcare costs through natural interventions.

Modi Government’s Visionary Approach

Prime Minister Narendra Modi has been a steadfast advocate of India’s traditional knowledge systems, repositioning Ayush from a supplementary healthcare option into a strategic pillar of both national health policy and India’s soft power diplomacy. His leadership has transformed initiatives like the International Day of Yoga into globally recognised platforms for wellness diplomacy, engaging millions across continents each year. Ayush has been woven into major global forums, including the G20 Health Tracks, where India has championed the integration of traditional medicine into mainstream health discourse. This has elevated holistic health from being a niche interest to becoming a central theme in international healthcare cooperation. The government’s approach—blending policy reform, targeted research investments, and skill development initiatives—has ensured that Ayush is no longer confined to heritage preservation but is a modern, scalable, and globally marketable healthcare model.

Under the Modi Government, the Ministry of Ayush has undergone a remarkable transformation—from safeguarding ancient practices to driving modernisation, integration, and global leadership. Institutional frameworks have been strengthened with new regulatory bodies, quality assurance protocols, and accreditation systems that match international standards. Scientific validation through evidence-based research has given Ayush therapies greater credibility, fostering trust among both domestic and international patients. International outreach, facilitated through bilateral MoUs, wellness tourism programmes, and export promotion, has positioned Ayush as a core driver of India’s healthcare resilience. In an era where the world is seeking preventive, sustainable, and wellness-based solutions, India stands uniquely placed to lead. By integrating ancient wisdom with modern science, Ayush is poised to guide the global health community toward a more balanced, cost-effective, and sustainable model of healthcare—one that addresses not just disease, but the deeper pursuit of human well-being.

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प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन एवं मालदीव यात्रा के निहितार्थ

Dr. Sameer Shekhar — Thu, 07 Aug 2025 08:14:51 +0000

प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुए समझौते जहाँ मुख्य रूप से आर्थिक-व्यापारिक सम्बन्ध को उदार बनाने, सुरक्षा मामलों को सुदृढ़ करने, एवं सामाजिक मूल्यों के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करती है, वहीं उनकी मालदीव की यात्रा व्यापारिक आर्थिक से ज्यादा रणनीतिक यात्रा सिद्ध हुई।

जुलाई 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो महत्वपूर्ण विदेश यात्राओं रहे जिनके दौरान हुए महत्वपूर्ण बहुआयामी समझौते निश्चित रूप से भारत के कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को नया रूप एवं विश्व-पटल पर मजबूती प्रदान करेगा। 23 से 26 जुलाई के बीच यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की उनकी आधिकारिक यात्राएँ वैश्विक साझेदारी, क्षेत्रीय संबंधों में सुधार व मजबूती और आर्थिक नीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देती हैं। जहाँ ब्रिटेन की उनकी यात्रा भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापारिक समझौते (CETA) पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई, वहीं मालदीव की यात्रा ने पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे तनावों में एक महत्वपूर्ण कमी लाकर नए सिरे से क्षेत्रीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए प्रधानमंत्री की दो देशों की यात्रा विश्व-भूगोल में पूरब एवं पश्चिम की तरफ व्यापारिक प्रभुत्व, क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक कूटनीतिक दिशा में मजबूती प्रदान करता है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 23 से 24 जुलाई तक ब्रिटेन के दौरे पर रहे। मोदी की इस यात्रा का मुख्य आकर्षण दोनों देशों के बीच भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर रहा । लगभग चार वर्षों के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप मुक्त व्यापार समझौता की यह रूपरेखा मई 2025 में सैद्धांतिक रूप से बनकर तैयार हुई थी और यह माना जा रहा था कि यह समझौता मील का पत्थर साबित होगा। जुलाई के अंत में प्रधानमंत्री की अगुआई में स्टारमर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर को भारत और किसी भी जी-7 देश के बीच अब तक का सबसे व्यापक समझौता माना जा रहा है। व्यापारिक समझौते के अलावे दोनों देशों ने बहुआयामी प्रगति के उद्देश्य से विज़न 2035 दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किये।

भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते की मुख्य विशेषताएँ

व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के तहत ब्रिटेन द्वारा 90% से अधिक निर्यात उत्पादों पर टैरिफ को अगले एक दशक के दौरान 150% से घटाकर 75% तक अर्थात 40 % कम किये जाने पर सहमति बनी जिससे ब्रिटिश उत्पाद भारतीय बाजार में ज्यादा आसानी (कम मूल्य पर) से उपलब्ध होंगे। टैरिफ उन्मूलन प्रावधान के तहत जिन उत्पादों को दायरे में रखा गया है उनमे स्कॉच व्हिस्की (10 वर्षों में 150% से घटाकर 40%), ऑटोमोबाइल (कोटा के तहत शुल्क घटाकर 10%), समुद्री खाद्य पदार्थ (सैल्मन) और दवाओं (फार्मास्यूटिकल्स) आदि जैसे ब्रिटिश निर्यात पर शुल्क समाप्त या कम करेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रिक वाहन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे भारतीय सामानों को ब्रिटेन में टैरिफ में कटौती की सुविधा मिलेगी, जिससे भारत की निर्यात क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वस्तु बाजार में व्यापर विस्तार के निमित्त शुल्क एवं में उदारीकरण के अलावे समझौते के अनुरूप सेवा एवं निवेश क्षेत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से सेवा बाजारों, सार्वजनिक खरीद प्रणालियों और नियामक ढाँचों को मजबूत और सुगम बनाने के प्रावधान शामिल हैं। ब्रिटेन के निवेशकों द्वारा भारत की नई परियोजनाओं में लगभग 6 बिलियन पाउंड का निवेश करने की उम्मीद है। यही नहीं बल्कि इस व्यापक समझौते के माध्यम से भारत ने गतिशीलता प्रावधान को भी एक मुख्य विषय के रूप में सामने रखा। भारत के इस सामाजिक सुरक्षा छूट प्रस्ताव पर ब्रिटेन की सहमति भारतीय नौकरी-पेशेवर समुदाय के लिए बहुत बड़ी रहत है जो ब्रिटेन में कम कर रहे हैं। इसकी वजह से भारतीय पेशेवरों को तीन वर्षों तक दोहरे योगदान से छूट मिलेगी अर्थात अगर कोई भारतीय नागरिक ब्रिटेन में स्थित भारतीय व्यावसायिक संगठन में काम कर रहा है तो उसे प्रथम तीन वर्षों तक सिर्फ भारत को ही सामाजिक सुरक्षा मूल्य (बीमा मूल्य) चुकाने होंगे जो इससे पहले दोनों ही देशो में चुकाने होते थे। इस छूट प्रावधान के परिणामस्वरूप लगभग 75,000 भारतीय पेशेवर और 900 भारतीय नियोक्ता, विशेष रूप से आईटी और परामर्श क्षेत्र में, संभावित रूप से 4,000 करोड़ रुपये (लगभग 40 बिलियन रुपये) की बचत कर सकेंगे, जिससे उन्हें विदेश में अधिक कुशलतापूर्वक, किफायती तरीके से और सामाजिक सुरक्षा संबंधी परेशानियों के बिना काम करने में मदद मिलेगी।

इस समझौते के परिणामों का अनुमान लगाया जाये तो यह वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसकी वार्ता संबंधी विश्वसनीयता को मज़बूत करता है। इसके अलावा, ब्रेक्सिट के बाद के ब्रिटेन भारत को आर्थिक साझेदार के रूप में देखता है, जिससे भारत एक नए यूरेशियन व्यापार गलियारे के केंद्र में आ जाता है। और इसी लिए प्रद्यानमंत्री के इस दौरे पर भारत-ब्रिटेन विजन 2035 को भी दोनों राष्ट्र प्रमुखों द्वारा अपनाया गया। विजन 2035 दस्तावेज, अर्थव्यवस्था और विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान और शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई, स्वास्थ्य और लोगों से लोगों के बीच संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों में अगले दस वर्षों के लिए संबंधों को आगे बढ़ाते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अधिक महत्वाकांक्षा और नई गति का संचार करेगा। दोनों देशों ने रक्षा औद्योगिक रोडमैप, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पहल पर वक्तव्य, भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो और ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दोनों देश रक्षा, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सर्वांगीण संबंध सुनिश्चित करने के लिए मजबूत रणनीतिक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ब्रिटेन के बीच हुए विभिन्न करार के कारण प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार 55 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक लगभग 112-120 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

मालदीव यात्रा (25-26 जुलाई, 2025)

ब्रिटेन के साथ बातचीत के बाद, प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव की दो दिवसीय राजकीय यात्रा, एक रणनीतिक पड़ोसी के साथ कूटनीतिक संबंधों के पुनर्निर्धारण का प्रतीक थी। वर्ष 2018 के बाद से विपक्षी दल द्वारा ‘इंडिया आउट’ नारा एवं 2023 में सत्ता में आने बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू द्वारा इस दिशा में भारतीय सैन्य बल को बाहर किये जाने की मुहीम से दोनों देशों के बीच संबंधों में नरमी आ गई थी। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री को मुइज़्ज़ू द्वारा मुख्य अतिथि को रूप में आमंत्रण एवं मोदी की उपस्थिति ने सुलह और संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए जरुरी बदलाव को मजबूती प्रदान किया। मालदीव यात्रा के दौरान आठ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें मालदीव के ऋण दायित्वों का पुनर्गठन, बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए ₹4,850 करोड़ (लगभग 565 मिलियन डॉलर) की एक नई ऋण सीमा, मालदीव के भुगतान प्लेटफार्मों के साथ भारत की यूपीआई प्रणाली का एकीकरण, समुद्री व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के सहयोग से ढांचागत (इन्फ्रास्ट्रक्टरल) निर्माण, द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति आदि शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते गतिविधियों के बीच भारत की विजन सागर/महासागर के समुद्री रणनीति को मजबूती प्रदान करती है, जो निश्चित तौर पर एक कूटनीतिक जीत की घोषणा भी करती है। भारत ऐतिहासिक रूप से मालदीव का प्रमुख विकास साझेदार रहा है। लेकिन पिछले एक दशक से मालदीव का रुख भारत को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं रहे थे, और ऐसे में यह यात्रा उस भूमिका को पुनः स्थापित करने की दिशा में सफल प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते बुनियादी ढाँचा, रक्षा और क्षमता निर्माण सहयोग द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करेगा, जिससे भारत की पड़ोस-प्रथम (नेबरहुड फर्स्ट) नीति के सफलता की पुष्टि करते हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई)के तहत कई बुनियादी ढांचे और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे समझौतों में मालदीव का प्रवेश के बीच, भारत एवं मालदीव के बीच तटीय बुनियादी ढाँचे, जल-स्वच्छता और उपकरण समर्थन पर समझौते जहाँ एक तरफ मालदीव की प्रगति क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता का मज़बूत संदेश देती है।

भारत के व्यापार और कूटनीति पर संयुक्त प्रभाव

प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुए समझौते जहाँ मुख्य रूप से आर्थिक-व्यापारिक सम्बन्ध को उदार बनाने, सुरक्षा मामलों को सुदृढ़ करने, एवं सामाजिक मूल्यों के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करती है, वहीं उनकी मालदीव की यात्रा व्यापारिक आर्थिक से ज्यादा रणनीतिक यात्रा सिद्ध हुई। जुलाई में प्रधानमंत्री का इन दो देशों का दौरा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्यूंकि यह दोहरी कूटनीति के अंतर्गत एक और नेबरहुड फर्स्ट नीति को अपनाते हुए पड़ोस के साथ सम्बन्ध को पुनर्स्थापित करते हुए दक्षिण-पूर्वी एशिया में चीन के समक्ष मजबूत प्रतिद्वंदिता पेश करने को मजबूती दे रही, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के साथ व्यापक आर्थिक व्यापारिक समझौता वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को गहरा करना इन यात्राओं से स्पष्ट होती है। ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता भारत के निर्यात के लिए जहां आसानी से बाजार उपलब्ध करा रहा है वहीं ब्रिटेन द्वारा भारत को निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के मूल्य में टैरिफ-कटौती के कारण होने वाली कमी, भारतीय बाजार में उत्पादों की विविधता लाने के साथ-साथ इसे उच्च-उपभोग को सुगम बनाएगा और आयातित उच्च-तकनीकी भारतीय बाजार को पश्चिमी बाज़ार के साथ एकीकृत करेगा।

दरअसल देखा जाये तो भारतीय प्रधानमंत्री की ये आधिकारिक यात्राएं रणनीतिक कूटनीति को आगे बढ़ाने, व्यापार प्रभुत्व को विस्तार देने और नीतिगत नवाचार को अपनाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण कदम हैं। ब्रिटेन के साथ कई सारे क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर जी-7 की एक शक्ति के साथ संबंधों को मज़बूत करना और भारत की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग को मजबूती से पेश करता है। वहीं, मालदीव की यात्रा के दौरान हुए सभी समझौते हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को रणनीतिक स्थान पुनः प्राप्त करने और भारत को एक सौम्य एवं प्रतिबद्ध क्षेत्रीय नेतृत्व राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। ब्रिटेन की यात्रा और बहुआयामी समझौते जहाँ मजबूत राष्ट्र के रूप में ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, कनाडा और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ बाज़ार पहुँच वार्ता के लिए एक नया मानदंड प्रस्तुत करता है, वही दूसरी तरफ मालदीव की यात्रा और व्यापार समझौते हिंद महासागर व्यापार एकीकरण के लिए एक आधार तैयार कर रहा है।

हालांकि इन यात्राओं के दौरान हुए समझौते के सकारात्मक परिणाम की आशा के बावजूद, कई तरह के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अनुसमर्थन में देरी, संरक्षणवादी प्रतिरोध, चीनी जवाबी कार्रवाई, कार्यान्वयन क्षमता आदि। चुकि ब्रिटेन को मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है, जिसके लिए श्रम और पर्यावरण मानकों पर जाँच की आवश्यकता हो सकती है, एवं इसके कई सारे पहलु के हमारे पक्ष में नहीं होना की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों ही देशों के घरेलु व्यावसायिक संगठनों द्वारा संरक्षणवाद (प्रोटेशनिज़्म) की नीति के अनुरूप समझौते का विरोध इसके ससामयिक एवं सुगम क्रियान्वयन में अवरोध पैदा कर सकता है। समझौता ज्ञापनों और समझौतों को ठोस परिणामों में बदलने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन और मालदीव की यात्राएँ केवल उच्च-स्तरीय कूटनीतिक यात्राओं से कहीं अधिक हैं; ये भारत की आर्थिक आकांक्षाओं को रणनीतिक कूटनीति के साथ जोड़ने के एक सुनियोजित प्रयास का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत-यूके व्यापार समझौता अगले एक दशक के लिए व्यापार और सेवाओं को आकार देने की दिशा में एक आधारशिला है, साथ ही मालदीव के साथ बहुआयामी समझौते पडोसी देशों के साथ सम्बन्धो को सुधारने एवं सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकते हैं। जैसे-जैसे वैश्विक व्यवस्था बहुध्रुवीय होती जा रही है, व्यापार उदारीकरण एवं रणनीतिक क्चतुरता के कारण भारत विश्व मंच पर एक निर्णायक भूमिका निभाने वाले देश के रूप में अपनी स्थिति और भी सुनिश्चित कर रहा है।

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From 85th to 77th: Indian Passport’s Remarkable Ascent with 59 Visa-Free Destinations

Abhas Verma — Sun, 03 Aug 2025 08:50:05 +0000

In a remarkable testament to India’s burgeoning global stature and strengthening diplomatic ties, the Indian passport has achieved its highest climb ever on the global mobility index, now granting visa-free or visa-on-arrival access to an impressive 59 countries. This significant leap marks a pivotal moment for Indian citizens, heralding an era of unprecedented travel freedom and presenting a wealth of opportunities across various sectors. In the latest Henley Passport Index update, India vaulted from 85th to 77th position, making it the largest mover globally over the past six months by climbing eight spots. This substantial ascent, reaching its highest-ever ranking on the prestigious Henley Passport Index 2025, underscores a tangible shift in how the world perceives and engages with India.

For decades, the Indian passport, despite representing a nation of over a billion people, often faced considerable limitations in terms of international mobility, requiring arduous visa application processes for most desired destinations. The current progress is a direct result of India’s proactive and strategic foreign policy, focusing on strengthening bilateral relations, fostering economic partnerships, and advocating for greater ease of travel for its citizens. Diplomatic efforts, often conducted quietly and consistently, have evidently borne fruit, leading to reciprocal agreements and a growing recognition of India’s economic prowess and its citizens’ legitimate travel intentions. This upward trajectory reflects a more confident and globally engaged India, where its diplomatic influence is increasingly translating into tangible benefits for its populace.

The implications of this enhanced passport power are profound and far-reaching. For the average Indian traveler, the immediate benefit is the elimination of bureaucratic hurdles, lengthy waiting periods, and often prohibitive visa fees. Destinations that once felt out of reach are now readily accessible, transforming travel dreams into tangible plans. Imagine the spontaneity of booking a trip to a vibrant Southeast Asian nation like Thailand or Malaysia without the stress of visa applications, or exploring the cultural riches of Bhutan with just a valid passport. This newfound ease encourages more Indians to explore the world, fostering cross-cultural understanding and enriching personal experiences. The list of 59 countries now offering visa-free or visa-on-arrival entry spans across Asia, Africa, the Caribbean, and Oceania, opening up diverse landscapes, historical sites, and unique cultural encounters. From the pristine beaches of Mauritius and the Maldives to the adventurous safaris in Kenya and Madagascar, and the ancient wonders of Indonesia, the world is now significantly more open for Indian globetrotters.

Beyond leisure travel, the strengthened passport carries substantial economic ramifications. India’s outbound tourism market is already experiencing robust growth, projected to reach 39 million passengers by 2028 with an 8% annual compound growth rate. The increased visa-free access will undoubtedly accelerate this trend. As more Indians travel abroad, there will be a significant boost to related industries within India, including travel agencies, tour operators, airlines, and financial services catering to international travelers. This surge in demand translates directly into job creation and economic diversification. Moreover, easier travel facilitates business connections and investments. Indian entrepreneurs, professionals, and innovators can now more readily engage in international conferences, explore new markets, and forge global collaborations, further bolstering India’s economic footprint on the world stage. The reduced time and cost associated with business travel will make Indian businesses more competitive and agile in a globalized economy.

Furthermore, the enhanced mobility has significant implications for education and cultural exchange. Indian students can now more easily access short-term academic programs, workshops, and student exchange initiatives abroad, enriching their learning experiences and fostering a global perspective. The simplified entry procedures for various countries also open doors for cultural exchange programs, volunteering initiatives, and opportunities to immerse oneself in diverse societies. This not only broadens horizons for individual citizens but also strengthens India’s soft power, promoting its culture, values, and intellectual contributions on a global scale. The ease of travel also contributes to a greater flow of ideas and knowledge, benefiting both India and the host countries.

However, amidst this celebration, it is also crucial to acknowledge the ongoing challenges and opportunities. While 59 countries represent a significant improvement, the Indian passport still lags behind those of many developed nations, which offer visa-free access to well over 100 or even 150 countries. The experiences of some Indian travelers, as recently highlighted by content creators, reveal that despite the numerical improvements, underlying biases and stricter scrutiny can still persist at immigration counters. The need to “prove one’s humanity” or justify a short leisure trip remains a reality for many, underscoring the ongoing need for greater awareness, sensitivity, and more standardized, unbiased immigration processes globally. This highlights that while diplomatic successes are crucial, cultural perceptions and administrative practices in destination countries also play a vital role in the overall travel experience.

Moving forward, India’s diplomatic efforts will likely continue to focus on expanding visa-free access to even more countries, particularly in key economic and strategic regions. This will involve continued bilateral negotiations, participation in multilateral forums, and leveraging India’s growing geopolitical influence. The government’s initiatives to streamline its own visa processes for foreigners, such as the e-Visa facility, also contribute to a reciprocal environment, encouraging other nations to ease their entry requirements for Indian citizens. The emphasis will be on creating a truly seamless global mobility for Indian citizens, aligning with India’s aspirations to be a leading player on the world stage.

The Indian passport’s unprecedented climb on the global index is a moment of immense national pride and a powerful indicator of India’s rising prominence on the international stage. The freedom to travel to 59 countries without the prior hassle of visas is a game-changer, empowering individual citizens, catalyzing economic growth, and fostering deeper cultural connections. While challenges remain, this achievement serves as a strong foundation for further progress, promising an even brighter future for Indian passport holders and solidifying India’s position as a truly global player. The world is opening up to India, and Indians are now more poised than ever to explore it.

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The Bihar Electoral Roll Revision: A Cornerstone of Democratic Integrity and Public Trust

Abhas Verma — Tue, 29 Jul 2025 17:40:02 +0000

The ongoing Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Bihar is a critical exercise that directly contributes to strengthening democracy and eliminating “fake voters.” This meticulous process, while facing certain challenges and generating political debate, is fundamentally designed to uphold the principle of “one person, one vote” and ensure the sanctity of the electoral process.

Here’s how the Bihar electoral roll revision helps strengthen democracy and eliminate fake voters:

Purification of the Electoral Roll: Directly Targeting Fake Voters

The primary objective of the SIR is to create an accurate and authentic voter list. This involves a systematic process of identifying and removing various categories of “fake” or ineligible voters:

Deceased Voters: Over time, names of individuals who have passed away can remain on the electoral rolls. These “ghost voters” present a clear opportunity for fraudulent voting. The house-to-house verification by Booth Level Officers (BLOs), coupled with cross-referencing with death records (where available), aims to identify and remove these names, preventing their misuse.¹ The ECI’s recent report indicating that over 12.5 lakh electors in Bihar are “probably deceased” highlights the scale of this issue and the necessity of the revision.

Shifted Voters: Due to urbanization, migration for work or education, and other reasons, individuals frequently change their residence. If their names are not removed from their old constituency and re-registered in their new one, they might appear as duplicate entries across different locations, creating the potential for multiple voting. The SIR specifically targets individuals who have “shifted permanently,” aiming to rectify such duplications.

Duplicate Entries: Beyond shifted voters, technological or administrative errors can also lead to the same individual being registered multiple times within the same or different constituencies. The ECI’s focus on a unique EPIC number and the use of platforms like ERONET (Electoral Roll Management) are designed to identify and eliminate these duplicate entries, ensuring that each eligible citizen has only one vote.² The identification of nearly 5.8 lakh electors in Bihar enrolled at multiple places underscores the importance of this aspect.³

Ineligible Persons (Non-Citizens, Underage Voters, etc.): The Representation of the People Act, 1950, clearly defines who is eligible to be a voter (Indian citizen, 18 years or above, ordinarily resident in the constituency). The revision process is meant to identify and remove individuals who do not meet these criteria, such as non-citizens or those below the voting age, thereby preserving the integrity of the electorate.⁴ While this aspect is particularly sensitive and has raised concerns about “de facto citizenship tests,” the stated legal basis of the ECI’s action is to adhere to constitutional provisions.

Enhancing the Credibility of Elections:

Preventing Electoral Malpractices: An unpurified electoral roll, teeming with fake or duplicate entries, is an open invitation for electoral fraud, including impersonation, booth capturing, and manipulating vote counts. By cleaning the rolls, the ECI significantly reduces the scope for such malpractices, making it harder for unscrupulous elements to hijack the democratic process.

Ensuring Genuine Representation: When elections are conducted on the basis of a clean and accurate voter list, the results more truly reflect the will of the legitimate electorate. This means that the elected representatives genuinely hold the mandate of the people they are supposed to serve, thereby strengthening the democratic legitimacy of the government.

Building Public Trust: A transparent and rigorous revision process instills confidence in the minds of citizens. When they see that efforts are being made to remove bogus voters and ensure fairness, their faith in the electoral system grows. This trust is fundamental for people to participate actively in elections and to accept the outcomes, even if their preferred candidate or party doesn’t win. Without this trust, democracy can falter.

Strengthening the “One Person, One Vote” Principle:

The cornerstone of any democratic system is the principle of “one person, one vote.” An accurate electoral roll is the bedrock upon which this principle stands.

Equal Value of Every Vote: When fake votes are eliminated, every genuine vote cast carries its intended weight. It ensures that the collective voice of the eligible citizenry is heard clearly and is not diluted or distorted by illegal entries. This makes the act of voting more meaningful for individual citizens.

Fair Competition: For political parties and candidates, a clean electoral roll ensures a level playing field. They can focus their campaigning efforts on genuine voters, knowing that the outcome will not be swayed by fraudulent practices. This promotes fair competition and prevents a situation where winning elections depends more on exploiting loopholes in the voter list than on garnering legitimate public support.

Promoting Accountability and Transparency:

Involvement of Political Parties: The ECI’s practice of sharing details of “untraceable” voters with district presidents of political parties and their booth-level agents, along with the provision for filing claims and objections, is crucial for transparency. This allows political parties, as key stakeholders, to scrutinize the data, raise legitimate concerns, and help identify errors or potential wrongful deletions.⁵ While this can lead to political contention, it is a vital check and balance.

Public Scrutiny: The publication of the draft electoral roll on August 1, 2025, and the subsequent period for claims and objections empower individual citizens to verify their own entries and those of their family members. This public scrutiny is a powerful mechanism for ensuring accuracy and holding the electoral machinery accountable.

While the process is challenging, particularly with concerns regarding the “untraceable” voters, the need for robust documentation for some categories, and the situation of migrant workers, the fundamental aim of eliminating fake voters is vital for Bihar’s democratic health. The ECI’s commitment to due process, including hearings for objections and allowing for submission of documents during the claims period, is critical to ensure that no genuine voter is disenfranchised in the pursuit of a clean electoral roll. Ultimately, a purified voter list is a non-negotiable requirement for free, fair, and credible elections, which are the very essence of a strong and vibrant democracy.

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बांग्लादेश में हाशिये पर हिंदू: मजहबी हिंसा का लंबा इतिहास

Prathmesh Mani Tiwari — Fri, 25 Jul 2025 05:24:25 +0000

आज बांग्लादेश में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसे समझने के लिए हमें इतिहास को टटोलना होगा। 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात, जब भारत गणराज्य अस्तित्व में आया, तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान नाम के दो हिस्से उससे अलग हो चुके थे। इनमें से पूर्वी पाकिस्तान ही आज का बांग्लादेश कहलाता है। उत्पत्ति के वक्त पूर्वी पाकिस्तान में मुसलमान अक्सरियत में तो थे, परंतु लगभग 25 फ़ीसदी हिंदू भी वहाँ अल्पसंख्यक होने की भूमिका निभा रहे थे। इन हिंदुओं को पाकिस्तानी हुक्मरानों द्वारा हमेशा शक और घृणा की दृष्टि से देखा गया। इस घृणा का चरम तब देखने को मिला, जब शेख मुजीब की 1970 राष्ट्रीय चुनाव की जीत के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया गया। यह वह वक्त भी था, जब बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन तूल पकड़ चुका था। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे लोगों को लगता था कि पूर्वी पाकिस्तान के हिंदू बुद्धिजीवी भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन की साज़िश रच रहे हैं। अंततः मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसमें लाखों की संख्या में बंगाली हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और इतनी ही संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। इन सभी घटनाओं ने पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं के भीतर इस कदर डर का माहौल उत्पन्न किया कि वे भारी संख्या में सीमा पार कर भारत के सीमावर्ती राज्यों में घुसने को मजबूर हो गए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे राज्य इस दबाव को सहने में विफल हो रहे थे। अंत में सैन्य कार्रवाई करना भारत की मजबूरी थी, क्योंकि 1 करोड़ से अधिक लोगों का यूं भारत में घुस आना अनेक प्रकार के संकटों को जन्म देने वाला था। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध जीता और विश्व पटल पर बांग्लादेश नाम के नए देश का उदय हुआ।

आम मान्यता के विपरीत, पूर्वी पाकिस्तान के सभी लोग बांग्लादेश नहीं चाहते थे। वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ भी थीं जो सदा से पाकिस्तान समर्थक थीं और पाकिस्तान को अस्तित्व में लाने में भी उनकी भूमिका अहम रही। इन रजाकारों को बांग्लादेश का बनना कभी पसंद नहीं आया। शेख मुजीबुर्रहमान भी इनकी आँखों में खटकते थे, क्योंकि पाकिस्तान परस्त लोगों को यह लगता था कि शेख मुजीब ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को खंडित किया। इस नफरत की बानगी तब देखने को मिली, जब 15 अगस्त 1975 को बंगबंधु शेख मुजीब की हत्या कर दी गई। यह भी एक अलग इत्तेफाक है कि भारत की आज़ादी के दिन को शेख मुजीब की हत्या के लिए चुना गया। उनकी पार्टी आवामी लीग को भी सदा हिंदू समर्थक होने की दृष्टि से देखा गया।

दो राष्ट्रों का सिद्धांत :

यह बात हर एक को पता है कि पाकिस्तान का जन्म मोहम्मद अली जिन्ना के ‘टू नेशन थ्योरी’ की देन है, जिसके अनुसार हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, जो कभी एक साथ शांति और भाईचारे से नहीं रह सकते। भारत शुरुआत से ही इस सिद्धांत का विरोध करता आया है। भारत की नीति ‘सर्व धर्म समभाव’ की रही है, जहाँ हर मत और मज़हब का पूरा सम्मान होता है। 1947 से ही भारत और पाकिस्तान में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, जहाँ पाकिस्तान सदा दो राष्ट्रों के सिद्धांत को सिद्ध करने में लगा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत यह बताना चाहता है कि उसका समावेशी विचार उचित है। ऐसे में बांग्लादेश की मुक्ति को भी इसी चश्मे से देखा गया, जब इंदिरा गांधी द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित कर दिया है। गहन विश्लेषण और समकालीन घटनाओं को देखते हुए यह पता लगता है कि यह संपूर्ण सत्य साबित नहीं हुआ। हिंदुओं से घृणा ही पाकिस्तान की नींव है, और बांग्लादेश बनने के बाद भी उस हिस्से में यह घृणा समाप्त होते नहीं दिखती। बांग्लादेश की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का 25% से 8% पर आ जाना, उनके ख़िलाफ़ हो रहे दैनिक अत्याचार, बहु-बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ इस बात की तस्दीक हैं कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिए एक नर्क बनता जा रहा है। नया देश बनने के बावजूद उन हिंदू विरोधी तत्वों का कभी संपूर्ण नाश हुआ ही नहीं, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टर संस्थान वहाँ फल-फूल रहे हैं, जिनके द्वारा युवाओं को अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बरगलाया जाता है।

भारत पर प्रभाव :

बांग्लादेश के अस्तित्व से आज भारत के समक्ष बहुतेरे खतरे दिखाई पड़ते हैं। सीमा पार कर अवैध रूप से भारत में घुस आना, गौ-तस्करी और मानव तस्करी तो दशकों से एक बड़ी समस्या है ही, परंतु वर्तमान बांग्लादेश प्रशासन द्वारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) जैसे विषय पर विवादास्पद बयान देना भारत की चिंताओं को और बढ़ाने वाला है। हिंदुओं के विरुद्ध होने वाला हर अत्याचार एक तरीके से दक्षिण एशिया में भारत के प्रभुत्व को एक चुनौती है, क्योंकि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारत की नैतिक जिम्मेदारी है, जिससे हम मुँह नहीं मोड़ सकते। घरेलू राजनीतिक आंदोलन की आड़ में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार को एक सभ्य समाज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। केवल सरकार से उम्मीद करना एक बेइमानी होगी, क्योंकि नागरिक समाज और बुद्धिजीवी वर्ग का भी उतना ही दायित्व है कि वे इस हिंसा और अन्याय के खिलाफ निरंतर आवाज़ उठाएं। बांग्लादेश में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों के विरुद्ध भारतीयों को जिस रूप से विरोध प्रकट करना चाहिए था, वह आज भी देखने को नहीं मिल रहा है। हमें इस ख्याल से निकलना होगा कि वहाँ हो रहे सभी अत्याचार उनके व्यक्तिगत मसले हैं, क्योंकि देर-सबेर इसका भारत पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। वैश्विक रूप से भी यदि हम उन मंचों पर मानवाधिकार और शांति की बात करते हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने पड़ोस में हो रहे उन अत्याचारों के विरुद्ध निर्णायक कदम उठाएं।

बांग्लादेश में आज जो समस्या दिख रही है, वह नयी नहीं है, क्योंकि उसका एक लंबा इतिहास रहा है, और इस समस्या को हल करने से पहले इसके इतिहास को खंगाल कर जाँचने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना जड़ को जाने हम जो भी उपचार करने की कोशिश करेंगे, उसमें विफलता ही हाथ लगेगी। राजनीतिक कारणों से भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र अवश्य बदल गया हो, परंतु इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि भारत उन देशों में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार पर चुप रहे। इन विषयों का भारतीय नागरिकों के बीच एक मुद्दा बनना आवश्यक है, ताकि वे अपनी सरकार का इस मसले पर निरंतर मूल्यांकन करते रहें।

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