A Story of Sacred Strength and Feminine Fire

“She Rises, India Smiles”

From temple bells to Parliament halls,
Her voice now echoes through the walls.
No longer bound by silent grace,
She leads the land with steadfast pace.

A President draped in dignity,
The face of calm and clarity.

Ministers, judges, pilots in flight,
She holds the torch, she is the light.

From village sarpanch to city throne,
She carves her path, her strength her own.
Not just in books or ancient song,
In living roles, she now belongs.

With wisdom deep as ocean’s lore,
And courage carved from myth and more,
She guards, she grows, she dares, she dreams,

She builds the nation’s future streams.

Oh India, land of sacred fire,
Her rise fulfils your true desire.
Not just a symbol, not just a part —
She is your soul, your beating heart.

In the heart of an ancient land, where rivers sing hymns and mountains echo tales of gods and warriors, there stood a nation shaped by time, torn by trials, and yet eternally resilient. This is India — Bharat, a land where the sacred and the earthly coexisted like breath and heartbeat. And in its soul burned a flame, often veiled, yet undying — the spirit of the feminine, powerful and divine.

This is the story of Operation Sindoor — not just an operation, but a movement, a mission, a return. A transformation of feminine from her traditional one to the frontline of India’s might and fight.

Sindoor — the vermilion powder worn in the parting of a woman’s hair — is more than a ritual adornment. It is a symbol of life and continuity, of a woman’s strength, sacrifice, protection, and unwavering love. Worn by married Hindu women, it radiates not just marital devotion but also Shakti — the divine feminine force that nurtures, protects, and transforms.

In India’s cultural consciousness, sindoor is the silent roar of every mother, the unyielding prayer of every wife, and the sacred vow of every woman who holds her family and her nation, together.

The Silence Before the Storm

As centuries passed, modernity swept through cities and villages alike. Progress came, but so did disconnection — from roots, rituals, and reverence. The feminine — once worshipped as Durga, Saraswati, Kali — began to be marginalized, even forgotten in decision-making, in strategy and in national identity. Women still fought battles — in homes, on borders, in boardrooms — but their strength was often unseen. Their sacrifice unspoken, their power untapped.

Time had come for a reawakening.

Operation Sindoor: The Rise

Operation Sindoor was born not in war rooms but in the collective soul of a nation ready to heal. It was a call — silent but thunderous — to restore the sacred balance that had tilted too long towards chaos, conflict, and division.

Just as sindoor is applied at the parting of the hair — the gateway of thought and consciousness — Operation Sindoor sought to do away the confusion and instil clarity, bringing back the sacred feminine into the centre of India’s identity.

This was a mission that blended:

• Spiritual power: honouring the feminine divine in all her forms — as nurturer, warrior, protector, and creator.
• Cultural revival: reconnecting with age-old traditions where women were seers, sages, and sovereigns.
• Strategic empowerment: ensuring women were not only at the table but alsodefining the blueprint of the nation’s future.

The Women: Keepers of Flame

From Rani Lakshmi Bai who fought on a horseback with a sword in one hand and her child in another, to modern commanders, scientists, and social warriors — women in India have never stopped being the torchbearers of transformation.

In Operation Sindoor, their role was central. Not because they were the victims needing rescue, but because they were the rescuers, the restorers.

Teachers in remote villages, training the next generation with courage;
Mothers instilling pride in culture and service;
Soldiers standing at the borders with valour in their eyes;
Entrepreneurs reviving handicrafts, ancient sciences, and rural economie;
Priestesses, poets, and planners — reclaiming spaces long denied.

Each woman became a thread in the sindoor — red like courage, deep like sacrifice, holy like the sacred soil of Bharat.

A Nation Reawakened

As Operation Sindoor gained momentum, India began to change — not in noise and spectacle, but in soulful silence. The forgotten chants of Devi temples were heard again in policies that cantered dignity and inclusion.
Girls were no longer taught to shrink but to soar, their dreams as vast as the skies above the Himalayas.
The divine feminine returned to the national stage — not just in worship, but in governance, defence, diplomacy, and design. It wasn’t a battle. It was a rebalancing. A remembering.

The Message of Sindoor

Operation Sindoor is not over — it lives in every act of respect, every choice to uplift, every return to sacred balance. It is a vow to never again let the goddess within be forgotten. And so, as the sun sets and rises again over the Ganga, painting the skies with hues of hope and strength, a red line runs like fire across the forehead of a nation — not of division, but of devotion.

A sindoor of sacrifice.
A sindoor of strength.
A sindoor of sovereignty — led by the spirit of Indian women.

Out of this silence emerged Operation Sindoor — not a military manoeuvre, but a strategic soul-plan. It was a national roadmap designed to reclaim the lost feminine balance in India’s socio-cultural and strategic spheres. It envisioned a homeland where women were not merely protectors of homes, but of heritage, peace, and national security.

A land where the line of sindoor no longer ended at the temple doorstep — but continued across parliaments, panchayats, peacekeeping missions, and public memory.

National Security Through Inclusion

In the villages of Kashmir, on the borders of Arunachal, and in the slums of Delhi, women began to rise — not with weapons, but with wisdom and watchfulness. Operation Sindoor called for:

• Women in Homeland Security and Peacekeeping: Inclusion of women in defence, intelligence, and border-community watch units added layers of empathy and resilience.
• Community-Based Defence Models: Women-led neighbourhood networks acted as early warning systems in sensitive zones, creating agrassroots security grid built on trust and vigilance.

They were the Raksha-manis of a new Bharat — guarding both its body and soul.

Cultural Revival and Rediscovery

Operation Sindoor recognized that a nation’s strength lies not just in its weapons, but in its wisdom of ages immemorial.

• Empowering Women to Lead in Cultural Preservation: From folk music to temple architecture, from classical dance to Ayurvedic knowledge — women led the movement to preserve and teachintangible cultural heritage.
• Feminine Civilizational Perspectives: Where history had been written in conquest, Operation Sindoor rewrote it withcare, compassion, and continuity. Women scholars, artists, and elders revived stri-dharma — the feminine ethic of protection through preservation.

Temples became classrooms. Kitchens became apothecaries. Stories became strategy.

 Policy Recommendations: Structures of Support

For Operation Sindoor to thrive, it needed more than symbolism — it required institutional scaffolding:

• Gender-Inclusive Cultural Policies: National missions on culture, tourism, and education were tasked with ensuringwomen’s equal participation and leadership in heritage restoration and narrative framing.
• Support for Traditional Knowledge in Defence: From tribal survival skills to yogic resilience training, women’s traditional wisdom was integrated intomilitary and disaster-preparedness curriculums.

The policies didn’t merely include women — they centred them in all realms of life and affairs.

The post Sindoor: The Crimson Line of Courage appeared first on VisionViksitBharat.

Northeast India has made remarkable progress in the last ten years, overcoming violence, center negligence, and instability.  The region has moved towards peace, stability, and development. In the last decade, violent incidents in the Northeast have reduced by 71% and civilian deaths by 86%. Its annual growth rate is now between 9.5% and 11%, more than the national average. Today, PM Modi’s ‘Act East Policy’ has ensured that the Northeast is not only perceived as one of the crucial parts in the Vision Viksit Bharat 2047 journey but also developed as a major gateway for trade and cultural cooperation with South-East Asia.

Northeast India is a unique region of possibilities. Strategically, economically, and culturally significant, this region also holds immense potential for industrial development, especially in tourism, Agro-food processing, textile manufacturing, handloom and handicrafts, energy, and other key sectors. Linking these possibilities with industrialization can strengthen Northeast India as a dynamic economic engine. To fulfill this objective, the ‘Rising Northeast Investors Summit 2025’ was recently organized at Bharat Mandapam, New Delhi. This summit has emerged as a strong platform for private investment in Northeast India, where global and domestic investors have expressed commitments for large-scale investment. For example, Vedanta Group has announced an investment of ₹80,000 crore, Reliance Group ₹75,000 crore, and Adani Group ₹50,000 crore. This event, held in the country’s capital, highlights the fact that Northeast India, which was once known for insurgency, the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), and separatist movements, is today becoming the new hub of industrial development and inclusiveness.

In fact, in the last decade, many important infrastructure projects have been started in the Northeast, which have connected the region to the mainstream and strengthened its strategic and economic position. For example, the Dhubri-Phulbari bridge, which is under construction and about 19 km long, is the longest river bridge in the country. This will reduce the distance between Assam and Meghalaya by about 203 km. Similarly, the Sivok-Rangpo rail project is progressing at a rapid pace, which will connect Sivok in Darjeeling to Rangpo in Sikkim. It is imperative from a strategic point of view, especially for this region near the China border. Currently, the National Highways and Infrastructure Development Corporation is working on projects worth more than Rs 1 lakh crore in the Northeast region. While the total length of national highways in Northeast India was only 8,480 km till 2013-14, it has increased to 15,735 km in 2022-23. Similarly, significant progress has also been observed in air connectivity. While only nine airports were operational earlier, now their number has increased to 17. These efforts have not only simplified regional transportation but have also given new momentum to tourism.

There are immense possibilities for tourism in the Northeast. Realizing this, the Modi Government at the center is spending an amount of ₹ 1502.48 crore in the Northeast to develop religious and cultural places under the ‘Swadesh Darshan’ and ‘Prasad’ schemes. Apart from this, a special focus is also on network connectivity. A total of ₹3,466 crore has been spent since 2014 to strengthen digital and communication infrastructure and work on providing 4G and 5G connectivity in 4,525 villages across the northeast, which is progressing rapidly.

Northeast India: the new center of industrial development

The rising story of Northeast India is not limited to just infrastructure; this region is now becoming an attractive center for industrial investment. This development is now taking place in areas like semiconductors, a strategic dimension of the future. Currently, the central government has approved the establishment of Tata Semiconductor Assembly and Test Private Limited in Assam, which will be the most significant industrial venture in the region so far, with an investment of about ₹27,000 crore. This will not only create new employment opportunities locally but will also mark the Northeast on India’s semiconductor manufacturing map. Additionally, under the National Bamboo Mission, 208 product development and processing units have been established in the region by March 2022, which is an essential step towards better utilization of local resources and local economic empowerment.

Peaceful Northeast:  An Engine for India’s Development

In the last ten years, the Northeast has emerged from the shadow of conflict, insurgency, and center negligence. Under the new Modi government in the center, it has made a remarkable journey towards peace, stability, and development. The foundation of lasting peace has now been laid in this region. In the last ten years, violent incidents in the Northeast have declined by 71% and civilian deaths by 86%. This transformation also reflects the changing social and political scenario of the region. So far, through several peace agreements, about 10,574 armed youths have surrendered and returned to the mainstream of society. The crucial success of the Modi Government is the phased removal of debated laws like AFSPA. It has been removed from 60% of Assam’s area, seven districts of Nagaland, most parts of Arunachal Pradesh, and states like Tripura and Meghalaya. Along with this, progress has been achieved in peacefully resolving long-pending inter-state border disputes, such as those between Assam and Meghalaya, Nagaland, Mizoram, and Arunachal Pradesh. As a result, the Northeast now records an annual growth rate between 9.5% and 11%, significantly higher than the national average of 6.5% to 7.5%. The ‘Act East Policy’, which replaced the ‘Look East Policy’, has connected the region to the mainstream and made it a gateway for trade, communication, and cultural cooperation with South-East Asian countries.

Northeast: A strategic gateway to South-East Asian countries

The Northeast region is a ‘strategic bridge’ between India and South-East Asian countries due to its geographical importance. The ‘Act East Policy’ of the Modi Government is now connecting this region with new dimensions of trade, connectivity, and cultural cooperation. Currently, work is being done on many strategic projects to connect Northeast India with South-East Asia. Among these, the prominent developments are the ‘India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway’ and the ‘Kaladan Multi-Modal Transport Project’. The India-Myanmar-Thailand Highway Project covers about 1,360 km of international road connectivity from Moreh in Manipur to Mae Sot in Thailand via Tamu in Myanmar. Similarly, the Kaladan Project connects Kolkata Port to Sittwe Port in Myanmar, and from there, it establishes direct connectivity to Mizoram via the Kaladan River and road. As infrastructure, trade corridors, and international cooperation expand, the Northeast region is also becoming a powerful pillar of the country’s foreign policy. This region connects India with South-East Asian countries like Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, and Malaysia.

Rising Northeast: The Result of the Modi government’s Consistent Efforts 

The multi-dimensional transformation that has taken place in Northeast India is a testimony to the dedicated efforts of the Modi government. Prime Minister Narendra Modi himself has visited the Northeast about 65 times so far, which is a record for the visits made by any Prime Minister. Additionally, the central government has taken steps to strengthen cooperation with the region by ensuring the active involvement of Union Ministers. Union Ministers have made over 700 overnight visits to the Northeast as part of this effort. The Modi government’s commitment to this region can also be evident in the Budgetary allocation. In the Union Budget 2025-26, a provision of ₹5,915 crore was made for the Ministry of Development of the Northeastern Region (DONER), which is an increase of 47 percent compared to last year. Not only this, but all the central ministries have also been directed to spend a minimum of 10 percent of the Gross Budgetary Support (GBS) in this region. The effect of this has been that the amount of ₹1,05,833.28 crore has been allocated for the Northeast by 54 ministries in the year 2025-26. Apart from this, the “Pradhan Mantri-Divine Scheme” was started in 2022-23 for the overall development of the Northeast. Under this, the Northeast is to be strengthened at every level, from infrastructure to social welfare and economic inclusion, at a total cost of ₹6,600 crore. Prime Minister Modi’s ‘Act East Policy’ has not only included the Northeast in the mainstream, but today this region is also leading the country’s economic progress.

This progress in the Northeast is extremely important not only from an economic point of view but also from a security and strategic point of view. Northeast India shares its borders with countries like China, Myanmar, and Bangladesh, which is why this region is considered sensitive from a defense point of view. For this reason, constructing fast and strong roads, large bridges, and airstrips will play an important role in making military supplies, quick deployment, and security preparations effective in emergencies.

The post Developed Northeast: PM Modi’s Commitment for Developed India 2047 appeared first on VisionViksitBharat.

यह ऑपरेशन दुनिया के लिए एक नज़ीर बन गया है। नज़ीर इसलिए नहीं कि भारत ने सिर्फ अपने दशकों की पीड़ा का बदला लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि भारत ने इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने की एक प्रभावी और नैतिक रणनीति प्रस्तुत की है। यह विश्व इतिहास में पहली बार है जब किसी देश ने इतने संगठित और सटीक ढंग से आतंकी हमलों का जवाब उस राष्ट्र के भीतर जाकर दिया, जिसने आतंक को अपनी कूटनीति और अस्तित्व का आधार बना रखा है। जिस देश ने परमाणु शक्ति की आड़ लेकर वर्षों तक आतंक को शह दी, भारत ने उसी के घर में घुसकर मारा और यह स्पष्ट कर दिया कि यह ‘नया भारत’ है। अब कोई भी आतंकी हमला महज सुरक्षा का मामला नहीं रहेगा, वह भारत के लिए युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। और भारत उसका उत्तर युद्ध स्तर पर ही देगा। इस ऐतिहासिक ऑपरेशन की सफलता के तीन स्तम्भ हैं: भारतीय सेना,  जिसने दुश्मन को असाधारण सटीकता और रणनीतिक कौशल दिखाई है। मजबूत राजनीतिक नेतृत्व,  जिसने स्पष्ट कर दिया कि भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मसम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा। और जन चेतना, जो इस राष्ट्र की शक्ति है। कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से सोमनाथ तक हर भारतवासी ने एक स्वर में कहा: “तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें।”

भारत ने बदल दी आतंक के विरुद्ध लड़ाई की परिभाषा 

पिछले एक दशक में भारत ने आतंकी हमलों के खिलाफ अपनी रणनीति बदल दी है. 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया और लगभग 40 आतंकवादियों को मार गिराया। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने 300 से अधिक आतंकियों को खत्म किया। और अब ‘ऑपरेशन सिन्दूर’ ने तो पाकिस्तान को उसकी धरती पर जाकर वह संदेश दिया है जो अब तक केवल भारत की सहनशीलता पर भरोसा करने वाले देशों के लिए कल्पना से परे था। इस बार का नुकसान इतना भयावह था कि आतंकी कमांडरों के जनाजे में पाकिस्तान के टॉप आर्मी अफसर तक शामिल होने को मजबूर हुए। ‘ऑपरेशन सिन्दूर’ आने वाले समय में केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक केस स्टडी के रूप में जाना जाएगा। यह वह अध्ययन होगा जिसे देश-विदेश के रक्षा संस्थानों और सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों में पढ़ाया जाएगा। एक आदर्श उदाहरण के रूप में, कि आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक और सटीक कार्यवाही कैसे की जाती है। यह ऑपरेशन दुनिया को निरंतर यह स्मरण कराता रहेगा कि भारत आतंक के खिलाफ किस हद तक जा सकता है, और किस रूप में उसे कुचल सकता है। इस ऑपरेशन का विश्लेषण बहुआयामी होगा जिसमें सैन्य रणनीति, कूटनीति, राजनीतिक नेतृत्व और जन समर्थन प्रमुख हिस्से होंगे।

ऑपरेशन सिन्दूर: भारत की सैन्य शक्ति का ठोस साक्ष्य 

भारत ने ‘ऑपरेशन सिन्दूर’ के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में स्थित कुल 9 हाई-वैल्यू आतंकी लॉन्चपैड्स को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। ये ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के प्रमुख प्रशिक्षण और संचालन केंद्र थे, जो भारत के विरुद्ध आतंकी साजिशों की योजना बनाते थे। यह ऑपरेशन केवल PoJK तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के भीतर सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक भारतीय सेना की सटीक और साहसिक कार्यवाही का प्रमाण भी रहा। भारतीय वायुसेना ने पंजाब प्रांत के गहराई में स्थित आतंकवादी अड्डों को भी निशाना बनाया। जिन क्षेत्रों को लक्षित किया गया उनमें बहावलपुर जैसे अति संवेदनशील आतंकी गढ़ भी शामिल थे।

यह ऑपरेशन न केवल आतंक के विरुद्ध भारत की निर्णायक नीति का प्रमाण था, बल्कि यह विश्व को भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और तकनीकी आत्मनिर्भरता का ठोस साक्ष्य भी प्रदान करता है। भारत ने मात्र 23 मिनट में इस अभूतपूर्व हमले को अंजाम दिया और पाकिस्तान की चीनी तकनीक आधारित सुरक्षा प्रणाली की वास्तविकता को उजागर कर दिया। भारतीय लड़ाकू विमानों ने अत्यधिक सटीकता के साथ बिना किसी नागरिक क्षति के मिशन को पूरा किया, जो भारत की तकनीकी प्रगति, रणनीतिक सूझबूझ, और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। विशेष उल्लेखनीय है स्वदेशी ‘आकाशतीर’ एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। यह न केवल भारत की रक्षा तकनीक का उदाहरण है, बल्कि भविष्य के वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत भी है। इतना ही नहीं, 9 और 10 मई की रात भारत ने जो सैन्य कार्रवाई की, वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की जाएगी। भारतीय वायुसेना ने एक परमाणु संपन्न देश की वायुशक्ति को चुनौती देते हुए उसके 11 प्रमुख एयरबेस को निशाना बनाया, जिनमें नूर खान, सरगोधा, रफीक़ी, मुरिद, सुक्कुर, सियालकोट, पस्रूर, चूनियां, स्कारू, भोला री और जैकबाबाद शामिल हैं। इनमें से कई ऐसे एयरबेस थे (जैसे नूर खान और सरगोधा)  जिन्हें पाकिस्तान अपनी सबसे सुरक्षित सैन्य परिसंपत्तियों में गिनता था। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा तथ्य यह है कि केवल तीन घंटे की कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान की वायुसेना के 20% बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया।

कूटनीतिक रूप से सशक्त भारत: ऑपरेशन सिन्दूर का वैश्विक संदेश

जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तब दुनिया भर से इस कायराना हरकत की निंदा की गई। संयुक्त राष्ट्र सहित अनेक देशों ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही। लेकिन जब भारत ने इसका सटीक, साहसिक और निर्णायक उत्तर ऑपरेशन सिन्दूर के माध्यम से दिया, तब एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि दुनिया इस प्रतिकार को किस दृष्टि से देखेगी? कुछ वर्गों ने तर्क देना शुरू कर दिया कि भारत कूटनीतिक रूप से अकेला पड़ गया है। चीन और तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए। लेकिन सवाल है कि इसमें नया क्या है? क्या यह पहले से ज्ञात नहीं था कि चीन पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदार है? क्या हमें यह नहीं मालूम कि धारा 370 हटाने के समय तुर्की ने भारत के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया दी थी? फिर आज इसे लेकर आश्चर्य क्यों?

असल में, यह कहना कि भारत कूटनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ गया, एक भ्रम फैलाने वाला तर्क है। ऐसे लोगों से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या किसी प्रमुख इस्लामिक देश ने इस बार पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ बयान जारी किया? क्या इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने भारत के विरोध में कोई प्रस्ताव पारित किया? क्या सऊदी अरब ने कुछ कहा? सच्चाई यह है कि भारत आज विश्व मंच पर एक स्वतंत्र और निर्णायक राष्ट्र के रूप में खड़ा है, जो किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी नीति और संप्रभुता के आधार पर निर्णय लेता है। प्रधानमंत्री ने स्वयं स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की ओर से DGMO स्तर पर युद्धविराम का अनुरोध किया गया था, न कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से। उन्होंने यह भी दो टूक कहा कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी तो वह सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी।

दरअसल, एक सीमित और पूर्वाग्रही वर्ग है, जो पहले भारत को बार-बार उकसा रहा था कि “आख़िर कब तक सहते रहेंगे?” लेकिन जब भारत ने साहसिक और निर्णायक कार्यवाही कर दी, तो वही वर्ग अब उसकी तीव्रता से असहज होकर इसे “कूटनीतिक अलगाव” का नाम देने लगा है। इनकी समस्या यह नहीं है कि भारत ने जवाब क्यों दिया, बल्कि यह है कि भारत ने इतना प्रभावी और योजनाबद्ध जवाब कैसे दे दिया। अब ये लोग कभी ट्रंप के ट्वीट्स का हवाला देते हैं, तो कभी विदेशी मीडिया की अपुष्ट और भ्रामक रिपोर्टों को पकड़कर भारत पर सवाल उठा रहे हैं। हकीकत यह है कि इस पूरे अभियान को लेकर न सेना ने, न सरकार ने और न ही जनता के स्तर पर कहीं भी ऐसा संकेत दिया कि भारत किसी कूटनीतिक दबाव में आया हो या अलग-थलग पड़ा हो। बल्कि इस बार तो हमला इतना स्पष्ट और सटीक था कि पाकिस्तान खुद ही अगले दिन से इसके प्रमाण देना शुरू कर चुका था। यही तथ्य दिखाने के लिए काफी है कि भारत ने किस स्तर और कितनी गहराई तक जाकर पाकिस्तान को चोट पहुंचाई है। जब दुश्मन खुद अपनी स्थिति स्पष्ट करने लगे, तो यह किसी भी सैन्य अभियान की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है।

आने वाले वर्षों में इस अभियान पर शोध होंगे, पुस्तकें लिखी जाएंगी, और यह भारत की आतंकवाद के प्रति “शून्य सहिष्णुता नीति” (Zero Tolerance Against Terror) का जीवंत प्रतीक बन जाएगा। ‘ऑपरेशन सिन्दूर’ भारतीय सेना की अभूतपूर्व रणनीतिक क्षमता का प्रमाण है और साथ ही यह नए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की उभरती भूमिका और प्रभाव को भी दर्शाता है। यह ऑपरेशन भविष्य में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, सैन्य तैयारी और अंतरराष्ट्रीय स्थिति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु रहेगा।

The post ऑपरेशन सिन्दूर: बदलती सुरक्षा नीति, सैन्य ताकत और अंतरराष्ट्रीय स्थिति का अनोखा संदर्भ बिंदु appeared first on VisionViksitBharat.

The Under-Five Mortality Rate (U5MR) saw a 78% decline, compared to the global reduction of 61%, reflecting India’s significant advancements in immunization coverage, newborn care, and child nutrition. The Infant Mortality Rate (IMR) also witnessed a 71% decrease, surpassing the 58% global average reduction.

In an era where Sustainable Development Goals (SDGs) guide the global conscience, India is quietly scripting a remarkable success story, one of maternal and child survival. While economies are often measured by GDP, the truest measure of a nation’s development lies in how it nurtures its mothers and children.

The recently released Sample Registration System (SRS) Report 2021 and global inter-agency assessments confirm that India’s progress in reducing maternal and child mortality not only outpaces its own past performance but also exceeds global averages. These sustained gains are the outcome of robust policy frameworks, ground-level interventions, and an unwavering political and administrative will.

A Nation’s Health Story

The journey of India’s maternal and child health over the past decade paints a remarkably hopeful and transformative trajectory, one that reflects the deep structural reforms, targeted interventions, and people-centric policies undertaken by the country.

One of the most notable achievements is the sharp decline in the Maternal Mortality Ratio (MMR), which fell from 130 deaths per 1,00,000 live births in 2014–16 to 93 in 2019–21. This nearly 29% reduction signifies not only better medical access but also increased awareness, institutional support, and improved antenatal and postnatal care for women.

In parallel, India has witnessed a substantial decline in the Infant Mortality Rate (IMR)—from 39 per 1,000 live births in 2014 to 27 in 2021—highlighting improved child healthcare services, vaccination coverage, and nutrition outreach. Similarly, the Neonatal Mortality Rate (NMR), a critical indicator of the first 28 days of life, dropped from 26 to 19 per 1,000 live births in the same period. These outcomes point to significant advancements in institutional deliveries, newborn stabilization care, and access to emergency obstetric and neonatal facilities.

Furthermore, the Under-Five Mortality Rate (U5MR)—a broader indicator of childhood well-being—has declined from 45 to 31 per 1,000 live births between 2014 and 2021, reflecting improvements in early childhood health, disease prevention, and community-based care models.

In addition to mortality indicators, the Sex Ratio at Birth has shown a promising improvement, rising from 899 in 2014 to 913 in 2021. This suggests progress in addressing long-standing issues of gender bias and the success of campaigns like Beti Bachao, Beti Padhao that seek to change social attitudes and protect the girl child.

Equally significant is the stabilization of the Total Fertility Rate (TFR) at 2.0 in 2021, down from 2.3 in 2014—indicating that India has effectively reached the population replacement level. This decline aligns with rising female literacy, enhanced family planning awareness, and increased access to reproductive health services.

Taken together, these figures are far more than just statistics. They represent millions of lives saved, children given a fairer start at life, and families spared from preventable tragedy. Most importantly, they signal a fundamental shift in India’s demographic and health narrative—from survival to dignity, and from crisis response to long-term resilience.

India’s Trajectory vs the World

India’s progress in maternal and child health has not only set new national milestones but has also positioned the country as a global exemplar in public health transformation. According to the United Nations Maternal Mortality Estimation Inter-agency Group (UN-MMEIG) Report 2025 and the United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) Report 2024, India’s achievements represent far more than domestic improvements—they are now widely regarded as international benchmarks for health systems strengthening and impact-driven policymaking.

From 1990 to 2023, India achieved an extraordinary 86% reduction in Maternal Mortality Ratio (MMR), a performance that far outpaces the global average reduction of 48% during the same period. This dramatic improvement reflects a nationwide effort to enhance institutional deliveries, ensure skilled birth attendance, provide emergency obstetric care, and improve overall access to maternal health services—even in remote and underserved regions.

Similarly, the country has made remarkable progress in reducing child mortality. The Under-Five Mortality Rate (U5MR) saw a 78% decline, compared to the global reduction of 61%, reflecting India’s significant advancements in immunization coverage, newborn care, and child nutrition. The Neonatal Mortality Rate (NMR), which is often the most challenging indicator due to the critical care needs of newborns, fell by 70%—once again outpacing the global average decline of 54%. The Infant Mortality Rate (IMR) also witnessed a 71% decrease, surpassing the 58% global average reduction.

These figures are not just numbers—they are powerful indicators of how India has redefined what is possible in a low- and middle-income context, through a combination of visionary leadership, community-based health systems, evidence-based interventions, and inclusive governance. India’s trajectory demonstrates that with sustained political commitment and grassroots implementation, even the most complex health challenges can be overcome.

By consistently outperforming global trends, India has now emerged as a top-performing country in child survival, setting the pace for many other nations still grappling with high mortality rates. This progress is a strong testament to India’s strategic focus on maternal and child health under Sustainable Development Goal 3 (SDG 3)—”Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.”

In doing so, India is not only saving lives but also reshaping global health narratives—proving that transformative change is possible when policy is rooted in purpose, and when every life is treated as a priority.

SDG 2030 Targets 

The decentralization of health efforts has allowed several Indian states to outperform and achieve SDG targets ahead of schedule:

MMR ≤ 70 achieved by 8 states: Kerala (20), Maharashtra (38), Telangana (45), Andhra Pradesh (46), Tamil Nadu (49), Jharkhand (51), Gujarat (53), Karnataka (63).

U5MR ≤ 25 achieved by 12 states/UTs: Kerala, Delhi, Tamil Nadu, Jammu & Kashmir, Maharashtra, West Bengal, Karnataka, Punjab, Telangana, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Gujarat.

NMR ≤ 12 achieved by 6 states/UTs: Kerala, Delhi, Tamil Nadu, Maharashtra, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh.

This state-level performance indicates that targeted interventions, tailored to local needs and contexts, are yielding exceptional results.

The Strategic Policy Backbone

The remarkable decline in maternal and child mortality rates in India is not a matter of chance—it is the direct result of meticulously designed policy interventions, backed by a visionary governance model that emphasizes inclusivity, accessibility, and dignity in healthcare delivery. The government’s strategic approach integrates flagship schemes, infrastructure expansion, and clinical innovations to address the multifaceted challenges of maternal and child health in a comprehensive manner.

Flagship Health Schemes

At the heart of this policy transformation is Ayushman Bharat—Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY), the world’s largest health assurance initiative. This landmark program provides an annual health coverage of ₹5 lakh per family, ensuring that financial constraints do not hinder access to quality healthcare, especially for vulnerable populations. Complementing this is the LaQshya Program, which focuses on enhancing the quality of maternal care in labor rooms and maternity operation theatres. It sets rigorous standards for clinical practices and facility management to ensure that mothers receive respectful and evidence-based care during childbirth. Another cornerstone initiative is the Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK), which guarantees completely free and cashless services for all pregnant women delivering in public health institutions—including coverage for caesarean sections, medications, diagnostics, nutrition, and even transportation.

Infrastructure Development

Alongside these schemes, the government has significantly invested in expanding and upgrading health infrastructure. This includes the establishment of Maternity Waiting Homes, Maternal and Child Health (MCH) Wings, Obstetric High Dependency Units (HDUs), Sick Newborn Care Units (SNCUs), and Mother-Newborn Care Units, designed to offer specialized care during high-risk pregnancies and neonatal emergencies. These structured frameworks now support the management of approximately 300 lakh pregnancies and 260 lakh healthy live births annually, underscoring the scale and effectiveness of India’s maternal and child healthcare system.

Clinical Innovations

Furthermore, clinical innovations have played a vital role in improving survival outcomes, particularly among preterm and low-birth-weight newborns. The widespread use of antenatal corticosteroids for women in preterm labor has significantly improved neonatal outcomes by accelerating fetal lung development. Technologies like Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) therapy are being implemented to support neonatal respiratory function in resource-limited settings. Moreover, structured follow-up screenings for congenital anomalies such as hearing and vision defects are ensuring early detection and timely intervention.

Crucially, the government is also investing in human resources for health. Thousands of skilled birth attendants, midwives, and community health workers are being trained to deliver high-quality, compassionate, and evidence-based care—even in India’s most remote and underserved areas. Their presence at the last mile ensures that policy reaches the people it is designed to protect and empower.

Data-Driven Governance

Behind India’s remarkable achievements in maternal and child health lies an often-overlooked force that has quietly transformed the way policies are implemented and monitored: real-time health data systems. In the digital age, timely, accurate, and actionable information is the foundation of effective governance—and India has embraced this principle with remarkable clarity and commitment.

Among the key pillars of this transformation are platforms like the Health Management Information System (HMIS) and the Mother and Child Tracking System (MCTS). These robust digital infrastructures have empowered health administrators, policymakers, and frontline workers with the ability to track service delivery, monitor outcomes, and detect gaps in real time. No longer are decisions delayed by outdated or fragmented data; today, policy adaptation and program refinement happen dynamically, in response to real-world developments on the ground.

Through HMIS, detailed health metrics are gathered and analyzed across thousands of public health facilities nationwide, covering indicators such as antenatal care, immunization, delivery outcomes, and child health services. MCTS, meanwhile, focuses specifically on tracking the continuum of care for mothers and children—ensuring that no woman or child falls through the cracks during pregnancy, childbirth, and early childhood.

These platforms also serve as powerful early warning systems, flagging anomalies such as rising maternal deaths or lapses in immunization coverage, allowing timely interventions. The integration of these systems with mobile technologies and frontline worker dashboards ensures that even at the community level, data becomes a tool for accountability, responsiveness, and citizen-centric governance.

India’s digital health data revolution represents a quiet but critical shift—from reactive to proactive health management, from guesswork to evidence-based action. It is this silent architecture of real-time intelligence that supports and sustains the visible achievements in maternal and child survival—and will continue to be a cornerstone as the nation moves towards achieving the SDG 2030 goals.

Health is Nation-Building

India’s success in reducing maternal and child mortality is a civilizational assertion of its ethos: जननी और बालक की रक्षा ही राष्ट्र रक्षा का मूल है। By blending technology with tradition, and policy with empathy, India is proving that socioeconomic progress need not come at the cost of dignity or inclusion. The road to SDG 2030 may be challenging, but India’s march is steady, inclusive, and driven by the firm belief that no mother should die giving life, and no child should be denied the right to live it fully.

The post India’s Silent Revolution: Redefining Global Benchmarks in Maternal and Child Health appeared first on VisionViksitBharat.

भारत में विकसित हुए मत पंथों में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर हुई है। यह शिक्षाएं मानव जीवन से दुःख और उसके कारणों को दूर करने के सम्बंध में हैं। बौद्ध धर्म में ध्यान, प्रेम एवं करुणा पर जोर दिया जाता है। बौद्ध धर्म में कर्मकांड के महत्व को भी रेखांकित किया गया है परंतु इसका उद्देश्य ईश्वर की आराधना नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति करने से है। भारत में ही विकसित दूसरे महत्वपूर्ण मत पंथ, जैन धर्म में अहिंसा, आत्म संयम, सत्य एवं ईमानदारी पर अधिक जोर दिया जाता है। जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति स्वयं के प्रयासों से ही सम्भव है। भारत में ही विकसित तीसरा महत्वपूर्ण मत पंथ है सिख धर्म जिसकी स्थापना श्री गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म ईश्वर में विश्वास, सेवा, समानता एवं सत्यनिष्ठा पर आधारित है। सिख धर्म में ईश्वर की उपासना की जाती है परंतु यह उपासना कर्मकांड से परे हैं।

भारत की सनातन हिंदू संस्कृति को पूरे विश्व में अति प्राचीन संस्कृति के रूप में देखा जाता है। मूल रूप से भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में आध्यात्म का विशेष महत्व है जिसके अंतर्गत “वसुधैव कुटुंबकम”, “सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय”, “विश्व का कल्याण हो”, “किसी भी जीव का अहित न हो” जैसे भावों पर अमल करने का प्रयास किया जाता है। भारत में चूंकि मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों एवं जंगलों, आदि में भी ईश्वर का वास माना जाता है इसलिए किसी भी जीव को कोई क्षति न हो इस भावना को न केवल को आगे बढ़ाया जाता है बल्कि इस सिद्धांत पर अमल भी किया जाता है। इसीलिए भारत मूलतः शांतिप्रिय देश माना जाता है तथा भारत में हिंसा के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। भारत के धर्मग्रंथों में भी जाने अनजाने में भी की गई जीव हत्या को पाप की संज्ञा दी गई है। सनातन हिंदू संस्कृति के ग्रंथों, उपनिषदों, आदि द्वारा काम, कर्म एवं अर्थ को धर्म के साथ जोड़कर ही सम्पन्न करने के उपदेश दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, महाभारत में वेद व्यास जी ने धर्म के आठ तरीके बताए हैं –

(i) यज्ञ – जिसका आश्य है कि ऐसा कर्म जो समाज के लाभ के लिए किया जाता है।

(ii) दान – समाज की सहायता करना।

(iii) तप – अर्थात स्वयं में सुधार करते रहना, स्वयं का मूल्यांकन करना तथा नकारात्मक गुणों को दूर कर सकारात्मक गुणों का विस्तार करना।

(iv) सत्यम् – सत्य के मार्ग पर चलना।

(v) क्षमा -दूसरों तथा स्वयं को गलतियों के लिए क्षमा करना।

(vi) दंभ – इंद्रियों को वश में रखना।

(vii) आलोभ – लालच नहीं करना एवं लालच में न आना।

(viii) अध्ययन – स्वयं और दुनिया का अध्ययन करना।

सनातन हिंदू धर्म एवं भारत में उत्पन्न मत पंथों के अनुयायी सामान्यतः धर्म के उक्त वर्णित आठ तरीकों पर चलने का प्रयास करते पाए जाते हैं। धर्म की इस राह पर चलकर उन्हें समाज में शांति पूर्वक रहने की प्रेरणा मिलती है एवं अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।

इसके साथ ही, विश्व के अन्य देशों में विकसित मत पंथों का अनुसरण करने वाले नागरिक भी भारत में पर्याप्त मात्रा में निवास करते हैं जैसे यहूदी, ईसाई एवं इस्लाम के अनुयायी, आदि। विश्व के अन्य भागों में विकसित उक्त वर्णित मत पंथों को सेमेटिक रिलिजन की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इनकी साझा उत्पत्ति एवं कुछ सामान्य अवधारणाएं होती हैं, जैसे एक ही ईश्वर में विश्वास, नैतिकता एवं कर्मकांड।

यहूदी धर्म एक धर्मग्रंथ (ताल्मुद) पर आधारित है। इस धर्मग्रंथ में यहूदी लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। यहूदी धर्म सेमेटिक धर्म की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें एक ईश्वर (येहव) में विश्वास, अनुष्ठान एवं नैतिक नियमों का पालन किया जाता है। ईसाई धर्म ईसा मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है, जो एक ईश्वर में विश्वास एवं ईसा मसीह के द्वारा उद्धार करने एवं उनके द्वारा ही मोक्ष करने पर जोर देता है। इसी प्रकार इस्लाम भी पैगंबर मुहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, जो कि एक ईश्वर (अल्लाह) में विश्वास एवं कुरान का पालन करने पर जोर देता है।

भारत में उत्पन्न विभिन्न धर्मों एवं मत पंथों में ईश्वर की अवधारणा विविध है, परंतु सेमेटिक धर्मों में केवल एक ईश्वर में ही विश्वास किया जाता है। भारतीय मत पंथों में कर्मकांड का महत्व कम है, जबकि सेमेटिक धर्मों में कर्मकांड की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भारतीय मत पंथों में मोक्ष की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग उपलब्ध हैं जिन पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है परंतु सेमेटिक धर्मों में मोक्ष की प्राप्ति केवल ईश्वर की कृपा से ही सम्भव है। भारतीय मत पंथों में विविध सामाजिक संरचना रहती है जबकि सेमेटिक धर्मों में एक समान सामाजिक संरचना रहती है एवं इसमें विविधता का अभाव है। भारत में उत्पन्न धर्मों एवं मत पंथों में तथा सेमेटिक धर्मों में सामाजिक संरचना एवं दर्शन भी अलग अलग है।

भारत के बारे में यह कहा जाता है कि यहां विविधता में भी एकता दिखाई देती है क्योंकि आज भारत में  विभिन्न धार्मिक आस्थाओं एवं विभिन्न धर्मों की उपस्थिति तथा उनकी उत्पत्ति तो दिखाई ही देती है, साथ ही, व्यापारियों, यात्रियों, आप्रवासियों, एवं यहां तक कि आक्रमणकारियों द्वारा भी यहां लाए गए धर्मों को आत्मसात करते हुए उनका सामाजिक एकीकरण दिखाई देता है। सभी धर्मों के प्रति हिन्दू धर्म के आतिथ्य भाव के विषय में जॉन हार्डन लिखते हैं, “हालांकि, वर्तमान हिन्दू धर्म की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता उसके द्वारा एक ऐसे गैर-हिन्दू राज्य की स्थापना करना है जहां सभी धर्म समान हैं…….।”

पूरे विश्व में संभवत: केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां धार्मिक विविधता एवं धार्मिक सहिष्णुता को समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। सनातन हिंदू संस्कृति में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय नागरिक स्वयं को किसी न किसी धर्म से सम्बंधित अवश्य बताता है। इसी के चलते, भारतीय नागरिक विश्व के किसी भी कोने में चला जाय परंतु अपनी संस्कृति को छोड़ता नहीं है। इसी कारण से यह कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर आज की परिस्थितियों की बीच केवल भारतीय सनातन संस्कृति के माध्यम से ही पूरे विश्व में एक बार पुनः शांति स्थापित की जा सकती है।

The post समस्त भारतीय धार्मिक मत-पंथ विश्व में शांति चाहते हैं appeared first on VisionViksitBharat.

आज भारत का सकल घरेलू उत्पाद 4.19 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जबकि पाकिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद केवल 37,900 करोड़ रुपए का ही है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 11,110 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है जबकि पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय 6,720 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है, अर्थात भारत की तुलना में लगभग आधी, जबकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है तो वहीं पाकिस्तान की जनसंख्या केवल लगभग 25 करोड़ ही है। इसी प्रकार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 68,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है, जो कि संभवत: इस वर्ष एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर को भी पार कर सकता है। वहीं, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 1,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ही है। पाकिस्तान पूरे विश्व में विभिन्न वित्तीय संस्थानों एवं देशों से सबसे अधिक बार ऋण लाने वाले एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर काबिज है। अभी भी, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मोनेटरी फंड से 700 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने का प्रयास कर रहा है। जबकि भारत अन्य देशों को ऋण प्रदान करने की स्थिति में पहुंच गया है।

वित्तीय वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 9.7 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2023 में 7.6 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2024 में 9.2 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2025 में 6.5 प्रतिशत की रही है। इसके विपरीत पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2022 में 6.2 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2023 में ऋणात्मक 0.2 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2024 में 2.5 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2025 में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है। जबकि, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आकार पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद के आकार का 11 गुणा से भी अधिक है। भारत के बड़े आकार के सकल घरेलू उत्पाद पर वृद्धि दर भी अधिक है और पाकिस्तान के छोटे आकार के सकल घरेलू उत्पाद पर वृद्धि दर भी कम है। इससे तो भविष्य में पाकिस्तान, भारत की तुलना में और अधिक पिछड़ता जाएगा।

भारत में केंद्र सरकार का वित्तीय बजट प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहता है जबकि पाकिस्तान का वित्तीय बजट केवल 5.65 लाख करोड़ भारतीय रुपए (पाकिस्तानी रुपए में 18.9 लाख करोड़ रुपए) का ही रहता है। भारत का वार्षिक वित्तीय बजट पाकिस्तान के वार्षिक वित्तीय बजट से लगभग 10 गुणा है। पाकिस्तान के वार्षिक बजट के आकार से अधिक आकार का बजट तो भारत में अकेले उत्तर प्रदेश राज्य का ही है। भारत में केंद्र सरकार के उपक्रम एवं अन्य उपक्रम केंद्र सरकार को लाखों करोड़ रुपए की राशि डिवीडेंड के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं। इस वर्ष, अकेले भारतीय रिजर्व बैंक ही 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की राशि का लाभांश केंद्र सरकार को उपलब्ध कराने जा रहा है। अकेले वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण ही लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रति माह के स्तर पर पहुंच गया है। भारत में अप्रेल 2025 माह में 2.37 लाख करोड़ रुपए का वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण हुआ है।

रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आज पूरे विश्व में एक सक्षम एवं अनुशासित महाशक्ति बन चुका है। अतः पाकिस्तान को भारत से लड़ाई करने का विचार ही अपने मन से निकाल देना चाहिए, इसी में पाकिस्तान के आम नागरिकों की भी भलाई है। कुछ समाचारों के अनुसार, दिनांक 8 मई 2025 की रात्रि में पाकिस्तान ने लगभग 200 मिसाईल एवं ड्रोन भारत के विभिन्न शहरों पर दागे थे, परंतु इनमें से शायद एक भी ड्रोन पाकिस्तान द्वारा तय किए गए अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सका और भारतीय सेना ने इन मिसाईल एवं ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। जबकि, भारत ने जितने भी मिसाईल एवं ड्रोन पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के अड्डों पर दागे, इन लगभग सभी ने ही अपने निशाने पर सटीक रूप से पहुंच कर उन ठिकानों को तबाह किया है। अतः पाकिस्तान के नागरिकों को भी अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि पड़ौसियों के साथ मित्रवत होकर रहने में ही दोनों देशों की भलाई है। पाकिस्तान यदि भारत से युद्ध करेगा तो उसे निश्चित ही मुंह की खानी पड़ेगी, जैसा कि अभी की परिस्थितियों की बीच होता हुआ दिखाई भी दे रहा है।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध से बचने की सलाह दी है क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहिले से ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है एवं पाकिस्तान पर आज कर्ज का भारी भरकम बोझ इतना अधिक है कि भारत के साथ युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान एक हफ्ता भर भी भारत के सामने युद्ध में नहीं टिक पाएगा। वैश्विक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, दिसम्बर 2024 माह तक पाकिस्तान पर 13,100 करोड़ अमेरिकी डॉलर का बाहरी संस्थानों एवं अन्य देशों का ऋण है। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान सरकार को अपने बजट में रक्षा खर्च को 18 प्रतिशत बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए के स्तर पर लाना पड़ा है। यह निश्चित ही पाकिस्तानी नागरिकों के साथ अन्याय है क्योंकि अन्यथा यह भारी भरकम राशि उनके जीवन स्तर को सुधारने पर खर्च की जा सकती थी। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध छेड़े गए युद्ध के बाद भारत ने 23 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ कई निर्णय लिए हैं, जिनमें सिंधु जल संधि को निलम्बित करना, अटारी बॉर्डर को बंद करना, राजनयिक संबंधों को कम करना, पाकिस्तानी विमानों को भारतीय सीमा के ऊपर उड़ने की अनुमति रद्द करना एवं तीसरे देशों के माध्यम से होने वाले व्यापार समेत पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार का व्यापार निलंबित करना आदि कदम शामिल है। इन सभी निर्णयों का प्रभाव निश्चित ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और अधिक विपरीत रूप से प्रभावित करेगा एवं पाकिस्तान के नागरिकों के लिए और अधिक समस्याएं खड़ी करेगा।

भारत में उत्पन्न विभिन्न धर्मों के अनुयाई नागरिक सामान्यतः अत्यधिक शांतिपूर्ण तरीके से रहते आए हैं। भारत के अति प्राचीन काल के इतिहास से लेकर आज तक इस तरह की घटनाओं का वर्णन बिलकुल नहीं मिलता है कि भारत ने कभी भी विस्तरवादी नीति के तहत किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण किया हो। इसके ठीक विपरीत पाकिस्तान ने अपने जन्म से ही आक्रामक नीति अपनाते हुए भारत विरोध को अपनी राष्ट्रीय नीति के रूप में चुना इससे पाकिस्तान के राजनैतिक दलों एवं नेताओं ने पाकिस्तान के आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करने के बजाय भारत को परेशान करने के उद्देश्य से अधिक से अधिक आतंकवादी पैदा करने की नीति का अनुसरण किया। परंतु, आज समय आ गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को जागरूक होकर वहां के राजनैतिक दलों एवं नेताओं पर दबाव बनाना चाहिए ताकि वे उनके हितों को ध्यान में रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति की ओर विशेष ध्यान दें। जिससे, पाकिस्तान के आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार कर उसे ऊपर लाया जा सके।

The post पाकिस्तान को नागरिकों के हित में अपनी भारत विरोधी नीति को छोड़ना होगा appeared first on VisionViksitBharat.

भारत ने पिछले 10/11 वर्षों के दौरान वित्तीय क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रमों को लागू किया है। जिसका परिणाम स्पष्ट रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। माह अप्रेल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण नित नई ऊंचाईयां छूते हुए 2.37 लाख करोड़ रुपए के उच्चत्तम स्तर पर पहुंच गया है। यह सब देश के नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष करों के नियमों का अनुपालन करने के चलते सम्भव हो पा रहा है। अप्रेल 2025 माह में ही फैक्ट्री उत्पादन के मामले में पिछले 10 माह के उच्चत्तम स्तर को पार किया गया है। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए की कीमत अमेरिकी डॉलर की तुलना में तेजी से बढ़ती जा रही है और यह अपने पिहले 7 माह के उच्चत्तम स्तर पर पहुंच गई है। और तो और, सरकारी उपक्रमों एवं निजी कम्पनियों की लाभप्रदता में भी भारी सुधार देखने में आ रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने 70,901 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। इसी प्रकार, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 69,621 करोड़ रुपए, एचडीएफसी बैंक ने 64,062 करोड़ रुपए, ओएनजीसी ने 49,221 करोड़ रुपए, टाटा कंसल्टैसी सर्विसेज लिमिटेड ने 45,908 करोड़ रुपए, आईसीआईसीआई बैंक ने 44,256 करोड़ रुपए, इंडियन आइल कॉर्पोरेशन ने 41,729 करोड़ रुपए, लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ने 40,915 करोड़ रुपए, कोल इंडिया लिमिटेड ने 37,402 करोड़ रुपए एवं टाटा मोटर्स लिमिटेड ने 31,399 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। आपको ध्यान में होगा कि आज से कुछ वर्ष पर तक केंद्र सरकार को कई सरकारी उपक्रमों को चलायमान बनाए रखने के लिए लाखों करोड़ रुपए की सहायता केंद्रीय बजट के माध्यम से इन सरकारी उपक्रमों की करनी होती थी। आज स्थित एकदम बदल गई है एवं आज ये लगभग समस्त उपक्रम केंद्र सरकार के लिए कमाऊ पूत की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं एवं करोड़ों रुपए का लाभांश केंद्र सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं। यह सब केंद्र सरकार द्वारा इन उपक्रमों में सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के चलते ही सम्भव हो सका है।

वर्ष 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत भयावह स्थिति में पहुंच गया था तथा उस समय भारत के पास केवल 15 दिवस के आयात के बराबर ही विदेशी मुद्रा भंडार बच गया था और भारत को अपने स्वर्ण भंडार को ब्रिटेन के बैंकों में गिरवी रखकर विदेशी मुद्रा भंडार की व्यवस्था करनी पड़ी थी। आज स्थिति इस ठीक विपरीत है आज भारत के पास लगभग एक वर्ष के आयात के बराबर की राशि का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है और यह 68,813 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर के ऊपर निकल गया है जो भारत के इतिहास में आज तक के उच्च्त्तम स्तर के बहुत करीब है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत से विभिन्न उत्पादों एवं सेवा क्षेत्र के निर्यात अपने उच्चत्तम स्तर 82,490 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गए हैं। जिसके चलते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अतुलनीय सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है।

भारत से विभिन्न देशों को निर्यात में अभी और सुधार होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है इससे भारत के सेवा क्षेत्र को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलने जा रहा है और ब्रिटेन में भारतीय इंजिनीयर एवं डाक्टर के साथ ही अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए भारतीयों की मांग में वृद्धि दृष्टिगोचर होगी। अमेरिका के साथ भी भारत का द्विपक्षीय व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और यूरोपीयन यूनियन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता दिसम्बर 2025 तक सम्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है। इसके बाद भारत से विकसित देशों को निर्यात निश्चित रूप से बढ़ेंगे और इसके चलते बहुत सम्भव है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के निर्यात अपने उच्चत्तम स्तर अर्थात एक लाख करोड़ अमेरिको डॉलर के स्तर को भी पार कर जाएं। यदि ऐसा होता है तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार भी एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर सकते हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी कम होती हुई अर्थात लगभग 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर स्थिर होती हुई दिखाई दे रही हैं जबकि भारत अपने उपयोग का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल का आयात विभिन्न देशों से करता है। साथ ही, भारत को स्वर्ण के आयात को भी नियंत्रण में रखना होगा। इससे, भारतीय रुपए की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की तुलना में और अधिक मजबूत होगी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आई कमी और वर्ष 2025 के खरीफ मौसम के दौरान मौसम विभाग द्वारा की गई सामान्य से अधिक मानसून की भविष्यवाणी के कारण खुदरा कृषि क्षेत्र में मुद्रा स्फीति (महंगाई) की दर मार्च 2025 माह में कम होकर 3.73 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गई है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुगना होकर 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी आगे निकल गया है। इससे भारतीय नागरिकों की आय भी लगभग दुगनी हो गई है एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों की संख्या में भी भारी कमी दर्ज हुई है। इससे देश के नागरिकों में उत्साह का माहौल जागा है तथा वे एकजुट होकर केंद्र सरकार के आतंकवाद के विरुद्ध लिए जा रहे निर्णयों का भारी समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि भारत की आर्थिक क्षेत्र में मजबूती के चलते केंद्र सरकार को भी आतंकवाद के विरुद्द कड़े निर्णय लेने में कोई हिचक नहीं हो रही है। साथ ही, भारत की लगातार मजबूत हो रही आर्थिक स्थिति के चलते विश्व के अन्य कई देश भी आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ खड़े नजर आ रहे है। आगे आने वाले समय में भारत की आर्थिक स्थित जितनी अधिक सुदृद्ध होती जाएगी, वैश्विक पटल पर भारत के लिए अन्य देशों का समर्थन और अधिक मजबूत होता जाएगा। और फिर, उक्त वर्णित परिस्थितियों के बीच भारत को अपनी एवं भारतीय नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने का अधिकार भी तो है। भारत की आर्थिक स्थिति जितनी अधिक मजबूत होगी, केंद्र सरकार के सुरक्षा सम्बंधी निर्णय भी उतने ही मजबूत रहेंगे।

The post भारत ने आर्थिक प्रगति के बल पर आतंकवादी ठिकानों को किया नेस्तनाबूद appeared first on VisionViksitBharat.

Prime Minister Narendra Modi’s diplomatic overtures to the United States and France redefine India’s future with a new strategic balance among geopolitics, development, and climate goals.

If someone asked us to define life using a single geometric shape, most would find it impossible. Life is not static; it evolves, adapts, and blends stability with chaos, much like a dynamic interplay of squares, circles, and triangles. Understanding these shapes and their relationships often helps clarify complexities otherwise difficult to comprehend.

A similar realization came to me while reflecting on Prime Minister Narendra Modi’s significant February 2025 visits to the United States and France. In trying to explain the essence of these visits and their broader implications to ordinary citizens, a novel and simple metaphor emerged: a triangle but not just any triangle. It is what I call the ModAngle.

The ModAngle uses the three vertices of a triangle to represent India’s evolving priorities: Geopolitics, Viksit Bharat 2047, and NetZero 2070. Earlier, these pillars stood disconnected and strained, much like the irregular sides of a scalene triangle. But Modi’s strategic diplomacy has transformed them into a balanced, equilateral configuration, a ModAngle, where national aspirations for power, growth, and environmental stewardship align more harmoniously than ever before.

For years, India’s global stance resembled a scalene triangle a delicate, often uncomfortable balancing act between development needs, climate obligations, and strategic autonomy. The burden placed by developed nations, particularly under the Obama administration, heavily tilted expectations. Emerging economies like India were expected to make significant carbon cuts, despite the historical emissions that fueled the prosperity of the West. This created a scenario where India’s developmental goals risked being compromised under the guise of environmental responsibility.

Moreover, economic growth, energy demands, and infrastructure development all critical to the vision of Viksit Bharat 2047 were increasingly at odds with stringent global climate expectations. Energy, essential for industrialization and poverty alleviation, largely came from fossil fuels, setting off alarms over emissions and sustainability. Caught between ambitions for progress and demands for environmental stewardship, India had limited maneuvering space on the world stage.

However, global dynamics shifted dramatically with Donald Trump’s re-election as President of the United States. His administration’s skepticism toward international climate agreements, especially the Paris Accord, reduced the overwhelming global pressure on countries like India. In diplomacy, as in life, too much external pressure can stifle organic, sustainable growth. Freed from this undue burden, India gained the opportunity to chart its transition at a more natural and effective pace.

Prime Minister Modi seized this moment. His February 2025 visits to Washington and Paris were not merely ceremonial but transformational. These engagements reset the dynamics, paving the way for a more assertive and strategically autonomous India.

Geopolitically, India recalibrated its global partnerships to align development and climate goals with national interests. Strategic collaborations with France, such as civil nuclear projects, and pragmatic energy agreements with the United States strengthened India’s hand. Instead of reacting to external dictates, India now proactively shapes the global narrative, asserting its sovereign right to develop while committing to sustainability on its terms.

Economically, these diplomatic breakthroughs ushered in a wave of technological partnerships crucial for Viksit Bharat 2047. Initiatives like Micron’s $2.75 billion semiconductor facility in Gujarat, the reduction of tariffs on critical imports such as EVs and GPUs, and new alliances in AI and quantum computing represent more than investments. They symbolize a technological leap that will enable India to industrialize smarter, more efficiently, and with a lighter environmental footprint. In other words, technology now acts as a bridge allowing India to pursue economic growth without the traditional environmental cost.

On the environmental front, the ModAngle’s equilibrium is equally evident. Agreements for decentralized energy imports from the United States and civil nuclear cooperation with France ensure that India’s energy security is not only strengthened but also increasingly green. The proposed nuclear plant in Jaitapur, with the potential to power 70 million homes and avoid 50 million tons of CO₂ emissions annually, is a testament to this strategic shift. Renewable energy collaborations across solar, wind, and hydrogen sectors add further momentum.

Thus, India is no longer forced to choose between growth and environmental protection. It has embraced a model where both are integral and mutually reinforcing. The ModAngle represents this balanced new reality: a triangle where each side’s geopolitics, economic development, and environmental responsibility supports and strengthens the others.

The symbolism runs deeper. Life, diplomacy, and progress all rely on finding balance among competing forces. By reshaping a strained scalene triangle into a harmonious ModAngle, India not only secures its national interests but also offers a model for other developing nations grappling with similar tensions.

In the vast geometry of global politics, India’s ModAngle now stands as a testament to clarity, purpose, and resilience. It reflects a confident nation charting its destiny no longer boxed into rigid definitions but moving fluidly, strategically, and sustainably toward becoming a true Vishwa Guru.

If the twenty-first century demands new shapes of thinking and new equations for success, then India’s ModAngle may well become one of its defining models.

The post ModAngle: India’s New Geometry of Power, Growth, and Sustainability appeared first on VisionViksitBharat.

ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकी हमले से जुड़ी है, जिसमें आतंकवादियों ने निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी। यह हमला भारत के लिए एक कड़ा संदेश था कि सीमा पार से चलने वाली आतंकवादी गतिविधियां अब और सहन नहीं की जाएंगी। इस घटना ने भारत को तत्काल और कठोर कार्यवाही के लिए प्रेरित किया। ऑपरेशन का नाम ‘सिंदूर’ भारतीय संस्कृति में साहस और बलिदान का प्रतीक है, जो इस कार्यवाही की सामरिक और भावनात्मक महत्ता को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में स्थित नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। इन ठिकानों में मुजफ्फराबाद, कोटली और सियालकोट जैसे क्षेत्र शामिल थे, जहां आतंकी प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे थे। इस कार्यवाही में कई आतंकवादी मारे गए और भारत ने अपनी सटीक रणनीति के साथ यह साबित किया कि वह आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगा।

भारतीय वायुसेना ने मात्र 25 मिनट में नौ लक्षित ठिकानों को तबाह कर दिया, जो भारत की सैन्य तत्परता और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। इस ऑपरेशन में समन्वय, सटीकता और गति का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय सेना ने यह साबित किया कि वह न केवल अपनी सीमाओं के भीतर, बल्कि सीमा पार भी आतंकवाद को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। इस कार्यवाही ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही, यह दिखा दिया कि भारत का सैन्य बल अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना की इस कार्यवाही ने विश्व समुदाय को भारत की सैन्य शक्ति और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता का परिचय दिया। पाकिस्तान ने इस कार्यवाही की निंदा की, लेकिन वैश्विक मंच पर भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को व्यापक समर्थन मिला। कई देशों ने भारत की कार्यवाही को आतंकवाद के खिलाफ एक आवश्यक कदम माना और इसे सही ठहराया।

भारत ने यह स्पष्ट किया कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, जिसका समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ नेतृत्वकारी भूमिका में स्थापित किया। भारत ने यह संदेश दिया कि आतंकवाद से लड़ाई में हर देश को एकजुट होने की आवश्यकता है और भारत इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। इस कार्यवाही ने भारतीय जनता के मनोबल को बढ़ाया और यह विश्वास दिलाया कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। भारत की शून्य सहनशीलता नीति ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों को यह संदेश दिया कि भारत किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस कार्यवाही ने भारत के सैन्य बलों और कूटनीतिक रणनीति को भी वैश्विक स्तर पर मजबूती से पेश किया।

इस ऑपरेशन ने न केवल भारत की सुरक्षा नीति को मजबूत किया, बल्कि यह उसे एक दृढ़ और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है, जो अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भविष्य में भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति इसी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ जारी रहेगी और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने में सक्षम है और किसी भी आंतरिक या बाहरी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

The post ऑपरेशन सिंदूर: छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं appeared first on VisionViksitBharat.

“आपरेशन सिंदूर“ प्रधानमंत्री मोदी के उत्कृष्ट नेतृत्व का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह आपरेशन बिना किसी दोष का अद्भुत प्रस्तुतीकरण रहा जिसमेंआतंकी ठिकानों और आतंकवादियों को छोड़कर किसी भी निर्दोष नागरिक या पाक सेना के जवान को नुकसान नहीं पहुंचा और भारतीय सेना अपनी कार्यवाही को पूरा करके सकुशल घर वापस आ गई।

अप्रैल 22, 2025 पहलगाम में 26-निहत्थे निर्दोष हिन्दुओं की धर्म पूछकर हत्या से पूरा देश आहत था। दुःख और क्रोध दोनों चरम पर थे। गृहमंत्री अमित शाह समाचार मिलते ही घटनास्थल पर पहुँच गए। प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा संक्षिप्त कर स्वदेश लौटे। अगले ही दिन मधुबनी रैली में घोषणा की, इस बार ऐसा दंड मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, इस संकल्प को उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में दोहराया। गृहमुंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के संकल्प को बल देते हुए कहा, “हम एक – एक आतंकी को चुन- चुन कर मारेंगे“ और अंत में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये मेरा उत्तरदायित्व है कि देशवासी जो कुछ चाहते हैं वह सब कुछ मोदी सरकार में होकर रहेगा। इन वक्तव्यों के पीछे सरकार और सेना के सभी संकल्पबद्ध राष्ट्रभक्त सामरिक और रणनीतिक तैयारियां कर रहे थे।

पहलगाम की आतंकी घटना के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को सही समय, सही स्थान और सही लक्ष्य चुन कर सटीक वार करने की छूट दे दी थी। भारतीय सेना ने 6-7 मई 2025 की मध्यरात्रि को अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। आज हर भारतीय नागरिक अपनी सेना के साहस को प्रणाम कर रहा है और सेना के साथ खड़ा है। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक लांच होने की सूचना आई रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा “भारत माता की जय“ और उसके बाद भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड करने लगा। भारत पाक सीमा तथा पीओके पर 9 आतंकी ठिकानों के तबाह होते ही देश के अनेक हिस्सों में उत्सव का वातावरण बन गया।

लम्बे विचार विमर्श और तैयारियों, कूटनीतिक पक्ष को साधने के साथ सटीक रणनीति का उपयोग करते हुए “आपरेशन सिंदूर“ के माध्यम से भारतीय सेना ने पक्के सबूतों के साथ पाकिस्तान और गुलाम जम्मू -कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमलाकर उन्हें तबाह कर दिया। भारत ने पंजाब प्रांत के बहालवपुर जैश -ए -मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के ठिकाने पर जोरदार मिसाइल अटैक किसा जिससे मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्यों के मारे जाने की खबर आ रही है। पाकिस्तानी सेना के चीन में बने एचक्यू -9 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके भारत के सभी दुश्मनों को साफ संदेश दिया है कि अगर कोई उसे छेडे़गा तो वह अब घर में घुसकर मारेगा। यह नया भारत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के दुश्मनों को उसी भाषा में जवाब दे रही है जो भाषा वो समझते हैं । भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले फिलहाल किसी बिल में छुपे हैं और अपने देशवसियों को कुछ बता पाने की स्थिति में ही नहीं रह गये हैं। जिन आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोषों की हत्याएं करते समय उनकी पत्नियों या परिजनों से कहा था कि हम तुमको नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को जाकर बता दो उनको प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है कि वो सुन चुके हैं । उत्तर इतना तगड़ा और सधा हुआ दिया है कि आज पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठन, सेना व वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई हैरान हैं।

आपरेशन सिंदूर“ को मोदी सरकार में अब तक हुई स्ट्राइक्स में सबसे अलग माना जा रहा है। “आपरेशन सिंदूर“ प्रधानमंत्री मोदी के उत्कृष्ट नेतृत्व का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह आपरेशन बिना किसी दोष का अद्भुत प्रस्तुतीकरण रहा जिसमेंआतंकी ठिकानों और आतंकवादियों को छोड़कर किसी भी निर्दोष नागरिक या पाक सेना के जवान को नुकसान नहीं पहुंचा और भारतीय सेना अपनी कार्यवाही को पूरा करके सकुशल घर वापस आ गई।

अब पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करे हालांकि पाक प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की लंबी आपात बैठक के बाद पाक का बयान आया है कि उसे भारत पर जवाबी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। पहलगाम घटना के बाद से पाकिस्तानी सेना एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रही है जिसका भारतीय सेना भी पूरी बहादुरी के साथ लगातार जवाब दे रही है। भारत पाकिस्तान को लगातार चेतावनी दे रहा है कि एलओसी पर फायरिंग बंद करो नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो।

आतंकी ठिकानों पर हमले से आतंकी संगठनों की जड़ें हिलीं -भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानो को तबाह कर दिया है। इसमें कम से कम 120 आतंकवादियों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह संख्या बढ़ भी सकती है। पाकिस्तान केवल 26 लोगों के ही मारे जाने का दावा कर रहा है। माना जा रहा है कि इस हमले में सबसे अधिक नुकसान जैश -ए- मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को हुआ है और उसके परिवार के 14 सदस्यों को मार गिराया गया है।

जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनमें बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह यह जैश -ए -मोहम्मद का प्रशिक्षण केंद्र है।14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए हमले में इस केंद्र की मुख्य भूमिका रही है। यहां जैश – ऐ- मोहम्मद के सरगना मालना मसूद अजहर अपने परिवार तथा सहयोगियों के साथ रहता था और आतंकियों को प्रशिक्षित कर उन्हें भारत भेजता था। दूसरा -सबसे बड़ा हमला पंजाब के मुरिदके स्थित मरकजा तैयबा पर हुआ – यह लश्कर ए तैयबा का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र है यहां आतंकियों को हर प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है। यहां पर हर वर्ष एक हजार छात्रों की भर्ती की जाती है ओसामा बिन लादेन ने यहां एक मस्जिद व गेस्ट हाउस के निर्माण में आर्थिक मदद की थी व 26/11के मुंबई हमलावरों को प्रशिक्षित किया गया था। इसमें अजमल कसाब भी शामिल था।(पंजाब, पाकिस्तान) के नरावेल जिले में सरजाल तेहर कलां के शकरगढ़ में स्थित यह जैश- ए- मोहम्मद का लांचिग पैड है । यह एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मे संचालित होता है यहसीमासे लगभग 6 किमी दूर है और यहां पर सुरंग निर्माण ड्रोन आदि का संचालन सिखाया जाता है ।

इसी प्रकार सियालकोट का महमूना जोया सेंटर इसका इस्तेमाल हिजबुल मुजाहिदीन करता है। बरनाला का मरकज अहले हदीस यह भी लश्कर को सेंटर है। कोटली का मरकज अब्बास भी एक मुख्य आतंकी केंद्र है जहां पर बड़े आतंकी सरगना घुसपैठ की योजना बनाते हैं और उन्हें सीमा पार कराने में मदद तक करते हैं। मुजफ्फराबाद का शावाई नाल्लाह कैंप भी एक बहुत बड़ा आतंकी शिविर केंद्र है । मुज़फ्फराबाद में लाल किले के सामने स्थित यह जैश -ए मोहम्मद का मुख्य केंद्र है यहां पर पाकिस्तानी सेना के रेंजर आतंकियो को प्रशिक्षण देते हैं। इन सभी केंद्रों पर किसी भी समय में 100 से 600 आतंकी रहते हैं।

आज यह सभी प्रशिक्षण केंद्र व लॉचिंग पैड ध्वस्त हो चके हैं और पाकिस्तान में हाहाकर मचा हुआ है। भारतीय सेना का बदला पूरा हो जाने के बाद भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार दो महिला अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम का पत्रकार वार्ता में विधिवत वीडियो जारी किया और ऑपरेशन सिन्दूर की पूरी जानकारी दी।

The post जो कहा वो किया – आपरेशन सिंदूर appeared first on VisionViksitBharat.

जातिगत जनगणना पर संघ का दृष्टिकोण भी स्पष्ट है कि यदि जातिगत जनगणना का उद्देश्य न्याय ओैर कल्याण है तो समर्थन योग्य है और यदि उसका उद्देश्य राजनीति और समाज को बांटना है तो उसका सदैव विरोध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस निर्णय का समर्थन किया है।

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर किये गये हिन्दू नरसंहार के बाद जनमानस में उपजे आक्रोष और पाकिस्तान पर कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहा आम जनमानस तथा राजनैतिक दल उस समय हैरान रह गए जब केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का बड़ा निर्णय सुनाया। केंद्र सरकार का यह निर्णय आते ही देश का राजनैतिक विमर्श जातिगत जनगणना पर केन्द्रित हो गया। आमजन यद्यपि यह सोच रहा है कि इस समय जब हम आतंकवादियों के शवों की प्रतीक्षा कर रहे हैं उस समय प्रधानमंत्री जी को ये क्या सूझ पड़ी, किन्तु आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया है तो अवश्य इसके पीछे कुछ रणनीति होगी। उधर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन इसे अपनी विजय बताकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। कांग्रेस तो इतनी आतुर हो गई कि उसने सोशल मीडिया पर, “सरकार उनकी, सिस्टम हमारा” कैप्शन के साथ राहुल का प्रचार आरम्भ कर दिया, फिर उनको याद दिलाना पड़ा कि ये फिल्म में एक खलनायिका द्वारा कहे गए शब्द हैं जो आतंकवादियों के साथ है।

पहलगाम आतंकी हमले के पश्चात प्रधानमंत्री जी ने कदा रुख अपनाया है और कहा है, हम आतंकवादियों तथा उनके पीछे छुपे लोगों का धरती के अंत तक पीछा करेंगे और सजा देंगे। प्रधानमंत्री ने इस बार पाकिस्तान को कल्पना से अधिक दंड मिलने की बात भी कही है। संभव है, इस प्रक्रिया में समय लगे और लम्बे समय तक युद्ध की परिस्थितियां बनी रहें। उस समय में विपक्ष अपना राजनैतिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए क्या – क्या कर सकता है? स्वाभाविक रूप से जाती जनगणना जैसे मुद्दों को हवा देगा। भारत की अवश्यम्भावी विजय के उपरांत विपक्ष के पास क्या मुद्दा होगा? स्वाभाविक है वो पुनः अत्यंत आक्रामक रूप से जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाएगा यही कारण है कि केंद्र सरकार ने पहले ही जातिगत जनगणना का निर्णय लेकर उन वर्गों की चिंताओं को दूर कर दिया है जो मानती है कि जातिगत जनगणना उनके पक्ष में होगी और जिनको विश्वास में लेकर राहुल गाँधी तथा उनके मित्र देश और समाज का वातावरण बिगाड़ सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक समरसता के विचारों को आत्मसात करते हुए तथा संघ को अपने निर्णय में साथ लेकर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है।

कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को एक राजनतिक हथियार के रूप में उपयोग करके 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के मिशन 400 को पूरा होने से रोक दिया यद्यपि उसके बाद हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में भाजपा के नए नारों “एक रहेंगे नेक रहेंगे“ और “बटेंगे तो कटेंगे“ ने परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल दीं। वर्तमान में भारत -पाक के मध्य चल रहे तनाव के समय सरकार द्वारा लिया गया जातिगत जनगणना का निर्णय विपक्ष के लिए तनाव पैदा करने है भले ही इस समय वो इस फैसले को अपनी जीत मानकर जश्न मना रहा है। वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगियों व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर विरोधी दलों के खतरनाक राजनीतिक एजेंडे पर पॉलटिकिल सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और एक बड़ा मुद्दा उनके हाथों से छीन लिया है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन और सदन के बाहर हमेशा यही कहते थे कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम संसद से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित करवाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके इस कथन का पटाक्षेप कर दिया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना पर केवल राजनीति ही करती रही है।

वर्ष 1931 में जब देश में अंग्रेजों की सरकार थी तब जातिगत जनगणना हुई थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें ही रहीं किंतु कांग्रेस ने कभी भी जातिगत जनगणना करवाने का साहस नहीं किया अपितु पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह सरकार के गृहमंत्री पी चिदम्बरम तक ने सदन मे खड़े होकर 16 बिन्दुओं को आधार मानकर जातिगत जनगणना का कड़ा विरोध किया था और इसे देशहित के खिलाफ बताया था। यह एक कटु सत्य है किआज जिस कांग्रेस के नेता राहुल गाँधी जातिगत जनगणना के नाम पर देश को अराजकता की आग में झोकने का प्रयास कर रहे हैं उस कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का हमेशा विरोध किया और इसे लागू नहीं होने दिया।

पत्रकार वार्ता में जातिगत जनगणना के निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जातिगत जनगणना कराना समता, समरसता, सुशासन और सामाजिक न्याय के एक नये युग का आरंभ है। अब जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरी तरह से बीजेपी के पाले में है। भाजपा ने कभी भी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया। स्मरणीय है कि जब बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतिश कुमार इंडी गठबंधन में शामिल थे और उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तब बीजेपी ने भी उस बैठक में भाग लिया था और जातिगत जनगणना का समर्थन किया था यद्यपि बीजेपी को विपक्ष के तौर तरीकों पर आपत्ति थी क्योंकि जनगणना मूलतः केंद सरकार का विषय है और इसमें राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं है। अभी तक जिन राज्यों में यह जनगणना हुई है वह राजनीति से प्रेरित तथा सामाजिक तनाव बढ़ाने वाली रही है।

केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना से पहली बार वास्तविक आंकड़े सामने आयेंगे।इस जनगणना के माध्यम से कई चीजे स्पष्ट हो सकेंगी जिसमें एक यह बड़ा मुददा भी है कि हर जाति के दंबग लोग ही आरक्षण का लाभ उठाते चले आ रहे हैं जबकि उन्हीं जातियों और समाज के अन्य लोग पिछड़ते ही चले जा रहे हैं, उन्हें आरक्षण व सरकार की अन्य सुविधाओं का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पा रहा है अर्थात क्रीमिलेयर का भी वास्तविक वर्गीकरण हो सकेगा।

विपक्ष की जातिगत जनगणना केवल हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करने की नीयत से थी जबकि मोदी सरकार अब संपूर्णता के आधार पर जातिगत जनगणना कराने जा रही हैं देश के इतिहास में पहली बार मुस्लिम समाज की जातियों की भी जनगणना होने जा रही है। इस जनगणना के माध्यम से धर्मांतरण करने वालों का आंकड़ा भी जुटाया जायेगा। धर्म परिवर्तन करने के कारण देश के कई हिस्सों की जनसंख्या और भौगोलिक संरचना में तेजी से बदलाव देखा गया है ।ऐसे में सरकार के यह भी पता करने का इरादा है कि किन धर्मों और जाति विशेष के लोगों में धर्मांतरण हुआ और किस हिस्से में इसका प्रभाव अधिक है। जातिगत जनगणना का परिणाम सामने आने के बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति का सटीक डेटा मिल सकेगा। वंचित समूहों के लिए नीतियां बनाने में मदद मिल सकेगी संसाधनों और अवसरो का समान वितरण हो सकेगा तथा समाजिक असमानता को कम करने में मदद मिलने के साथ जाति व्यवस्था के कारण होने वाले भेदभाव की समस्या का भी समाधान हो सकेगा।

जातिगत जनगणना पर संघ का दृष्टिकोण भी स्पष्ट है कि यदि जातिगत जनगणना का उद्देश्य न्याय ओैर कल्याण है तो समर्थन योग्य है और यदि उसका उद्देश्य राजनीति और समाज को बांटना है तो उसका सदैव विरोध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस निर्णय का समर्थन किया है। संघ का विचार है कि “जाति का अंत आांकड़ों से नहीं, आत्मीयता से होगा लेकिन आंकड़ो के बिना न तो नीति बनेगी न्याय मिलेगा।“ वैसे भी संघ का मूल कार्य सामाजिक समरसता ही है और वह आगामी समय में सामाजिक समरसता का एक महा अभियान चलाने वाला है। वर्तमान जातिगत जनगणना का स्वरूप संघ के दृष्टिकोण से मेल खाता है।

The post ऐतिहासिक निर्णय है जातिगत जनगणना appeared first on VisionViksitBharat.

Japan’s cultural content drives revenue and making it a soft power leader as reflected in the Soft Power 30 Index, where Japan consistently ranks in the top 10. Now India envisions, nurtures, and globalizes its creative intellectual property (IP) ecosystem.

India, long celebrated for its rich storytelling traditions, is entering a transformative era in the global creative economy. With the WAVES Anime & Manga Contest (WAM!), the Government of India has initiated a landmark cultural and industrial policy intervention that elevates the country’s indigenous potential in anime, manga, webtoons, and cosplay. Set to culminate at WAVES 2025—the World Audio-Visual & Entertainment Summit—this initiative marks a paradigm shift in how India envisions, nurtures, and globalizes its intellectual property (IP) ecosystem.

Cultural Soft Power Meets Economic Strategy

In the 21st century, cultural soft power and digital content are deeply intertwined. Nations like Japan and South Korea have demonstrated how anime, manga, K-pop, and webtoons can transform not only cultural perceptions but also fuel substantial economic growth through IP exports, merchandising, tourism, and cross-platform adaptations. With WAM!, India aims to harness its youth demographic, digital agility, and narrative legacy to build a new IP-driven creative economy.

The support from global anime titan Crunchyroll—a joint venture of Sony Pictures Entertainment and Aniplex—signals international validation of India’s creative promise. Their Creator Development Grant, along with support for Team India at Anime Japan 2026 and collaboration with the Ministry of Information and Broadcasting and the Media & Entertainment Association of India (MEAI), underscores that WAM! is not just a contest, but a nation-building strategy rooted in soft power and digital IP.

WAVES 2025: A Platform with Vision

WAVES 2025, hosted at Mumbai’s Jio World Convention Centre, represents the first national convergence of India’s AVGC-XR (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics, and Extended Reality) ecosystem. Guided by the vision of “Create in India, Create for the World,” WAVES aims to foster cross-sectoral collaboration among artists, tech innovators, studios, and investors. The summit seeks to propel Indian creators onto global stages by transforming domestic content into exportable IPs, while also attracting foreign direct investment and co-production opportunities.

Moreover, WAVES will support local talent and startups through programs such as the Create in India Challenges, which has already seen participation from over one lakh individuals, including 1,100 international participants. After a comprehensive selection process, more than 750 finalists were shortlisted across 32 unique challenge themes.

The Importance of Original Indian IPs

For years, India has served as a major outsourcing hub for global animation and VFX projects. While this has developed a strong technical skill base, it hasn’t resulted in the creation or global recognition of original Indian intellectual properties. WAM! represents a critical shift by investing in indigenous stories, characters, and artistic styles, thereby building long-term cultural capital and economic value.

By supporting anime, manga, webtoons, and cosplay—across both student and professional categories—the initiative creates a robust pipeline of creators who can scale their ideas from concept to commercial IPs. Furthermore, by embedding cosplay into the framework, the contest taps into youth-led fan cultures and creates avenues for community-driven engagement and monetization.

This movement is pivotal for India to evolve from a backend service provider to a leading content creator nation. A robust IP ecosystem enables new streams of exports, licensing opportunities, digital streaming content, merchandising, educational products, and even tourism, thereby creating significant sector-wide benefits.

Strategic Policy Alignment

WAM! is also well-aligned with several flagship national missions. It strengthens the Digital India initiative by empowering digital-first creators. It supports Skill India by creating fresh employment pathways in the creative technology space. The program is a natural fit with Startup India, enabling new content-tech startups and creative incubators. Through Make in India, it promotes homegrown production and storytelling with global appeal. It also enhances India’s cultural diplomacy through content exports that carry Indian values, aesthetics, and narratives to global audiences.

The AVGC-XR sector has already been identified as a sunrise industry by the Indian government and is projected to significantly contribute to India’s ambition of becoming a $100 billion media and entertainment economy by 2030.

Learning from Soft Power Economies: Japan and South Korea

Japan and South Korea offer compelling case studies of how cultural content like anime, manga, K-pop, and webtoons can drive economic growth and enhance soft power. In Japan, the anime industry alone was valued at over ¥2.7 trillion (approx. $20 billion) in 2022, according to the Association of Japanese Animations. Manga continues to be a dominant publishing segment, with annual revenues surpassing ¥600 billion. Globally successful franchises like Pokémon, Dragon Ball, and One Piece have generated billions in merchandising, film adaptations, and licensing deals. The Japanese government’s “Cool Japan” initiative, which allocates around ¥50 billion for promoting Japanese culture overseas, has institutionalized the export of anime, fashion, cuisine, and design as a form of economic diplomacy. Japan’s cultural content not only drives revenue but also shapes global perceptions, making it a soft power leader as reflected in the Soft Power 30 Index, where Japan consistently ranks in the top 10.

South Korea’s rise through the Korean Wave (Hallyu) is even more recent and rapid. According to a Hyundai Research Institute report, BTS alone contributes over $5 billion annually to South Korea’s economy—more than many of the country’s major conglomerates. The global reach of K-dramas, K-pop, and webtoons has helped Korean cultural content become one of the country’s top exports. LINE Webtoon, now a global digital comic platform, recorded over 85 million monthly active users in 2023, spanning the U.S., Southeast Asia, and Europe. The Korean Ministry of Culture, Sports and Tourism has invested heavily in creative content, allocating more than ₩1.3 trillion (approx. $970 million) annually to bolster its cultural industries. As a result, South Korea jumped to the 11th position on the Global Soft Power Index 2023, signaling that creative content is no longer just entertainment—it is national strategy.

Need of National Animation and Digital IP Development Fund 

While WAM! lays the foundation, sustaining momentum will require long-term policy support and institution-building. India should consider establishing a National Animation and Digital IP Development Fund to finance new ventures. Integrating anime and manga storytelling frameworks into formal education curricula will help in grooming the next generation of creators. Further, creating bilateral co-production treaties with anime-producing nations will ease content exchange and open up global markets.

Regional content labs can nurture vernacular storytelling in global formats, ensuring inclusivity and diversity. Simultaneously, a nationwide campaign to promote copyright and IP literacy will help creators retain control and benefit economically from their creations.

India’s Anime and IP Moment

India is on the brink of a creative renaissance. WAM! and WAVES 2025 are not mere events—they represent strategic milestones in India’s quest to become a global IP superpower. By institutionalizing support for anime, manga, webtoons, and cosplay, India is making a bold statement about the future of its creative economy.

As Indian creators gain visibility on international platforms, the vision of “Create in India, Create for the World” will become more than a mission—it will evolve into a movement that redefines India’s position in the global cultural and economic order.

The post WAVES & WAM!: Charting India’s Rise as a Creative Soft Power Economy appeared first on VisionViksitBharat.

Ambitious Namami Gange Mission marks not just the return of a species but the potential rebirth of an entire aquatic ecosystem that once faced near collapse. This is a beacon of hope for  biodiversity conservation in Ganga.

In a compelling turn of events that symbolizes hope, resilience, and the power of sustained policy intervention, the endangered Red-Crowned Roofed Turtle (Batagur kachuga) has returned to the Ganga after a three-decade absence. This milestone, achieved under the ambitious Namami Gange Mission, marks not just the return of a species but the potential rebirth of an entire aquatic ecosystem that once faced near collapse.

A River Reclaims Its Legacy

The Ganga has always been more than a river; it is the cultural and ecological lifeline of India. Yet, decades of unregulated pollution, urban sprawl, and industrial waste had choked its biodiversity. Among the many silent casualties of this degradation was the Red-Crowned Roofed Turtle—once a key species in the river’s ecological web.

For over 30 years, not a single confirmed sighting of an adult Red-Crowned Roofed Turtle had been reported along the mainstream of the Ganga. Considered one of the most endangered turtle species in North India, particularly Uttar Pradesh, the species was thought to be on the brink of regional extinction. Until now.

Namami Gange: Restoring the Ecological Pulse

Launched in 2014, the Namami Gange Mission aimed not only at cleaning the Ganga but also at rejuvenating its ecological health. The mission brought together a synergy of ministries, states, civil society, and scientific institutions to clean and restore the river basin. The programme’s scope quickly expanded beyond sanitation and afforestation to include wetland restoration, species conservation, and sustainable livelihoods.

Under this umbrella, the TSAFI (Turtle Survival Alliance Foundation India) project, supported by Namami Gange, undertook comprehensive ecological assessments in key habitats such as the Haiderpur Wetland Complex (HWC) and the newly declared turtle sanctuary near Prayagraj. These studies confirmed the presence of several turtle species but not a single viable population of the Red-Crowned Roofed Turtle—until now.

A Scientific Breakthrough: Reintroduction of the Species

On April 26, 2025, a historic reintroduction was undertaken. Twenty Red-Crowned Roofed Turtles were translocated from the Garhaita Turtle Conservation Center, located within the National Chambal Sanctuary, and released into the Haiderpur Wetland under a carefully monitored pilot programme.

The release followed a scientific approach: turtles were tagged with sonic telemetry devices and divided into two cohorts—one released upstream and the other downstream of the wetland’s barrage. This approach allows conservationists to assess the success rate of ‘soft’ versus ‘hard’ releases into the wild and fine-tune future strategies.

During the monsoon, the Haiderpur Wetland will fully connect with the Ganga, enabling the turtles to disperse naturally. Their behavior, migration, and survival will be closely monitored over the next two years, marking India’s first attempt at riverine turtle reintroduction using real-time tracking technology.

Why This Matters: Biodiversity and Beyond

The significance of this initiative cannot be overstated. Turtles serve as keystone species in freshwater ecosystems, helping to maintain the ecological balance by managing aquatic vegetation and scavenging dead matter. Their presence is an indicator of water quality and ecosystem health.

Restoring this species to its original habitat sends a strong signal: the Ganga is not just being cleaned; it is being revived.

This effort also contributes to India’s commitments under the Convention on Biological Diversity (CBD), the Sustainable Development Goals (SDGs)—especially SDG 6 (Clean Water and Sanitation) and SDG 15 (Life on Land)—and the broader objectives of climate adaptation and resilience in river ecosystems.

A Model for Replication

The Red-Crowned Roofed Turtle’s reintroduction exemplifies how convergent governance, community involvement, and scientific rigor can together produce transformational results. The approach balances species conservation with policy execution, all while adhering to fiscal and ecological responsibility.

It also highlights the value of wetlands like Haiderpur—which has already been recognized as a Ramsar Site—as vital ecological nodes for sustaining biodiversity.

Moreover, the initiative adds a new dimension to Namami Gange by demonstrating that a “clean” Ganga is not just about sewage treatment plants or solid waste management, but about rebuilding the ecological foundations of the river.

A Message for the Nation

The return of the Red-Crowned Roofed Turtle is not just about one species; it is a symbol of what India can achieve with consistent investment, interdepartmental collaboration, and ecological stewardship. It proves that with political will, scientific input, and community engagement, even critically endangered species can find a second chance.

As India envisions Viksit Bharat@2047, this success story adds a powerful chapter to the country’s environmental renaissance. It affirms that ecological restoration is not a luxury but a necessity, and that the health of our rivers must remain at the heart of India’s development discourse.

In the quiet waters of the Haiderpur Wetland, a new chapter in India’s conservation journey has begun. The Red-Crowned Roofed Turtle’s return is not only a scientific milestone but also a moral victory—a testament to what determined governance, patient conservation, and deep respect for nature can accomplish.

The Namami Gange Mission has done more than revive a river. It has rekindled life itself.

The post How Namami Gange Enabled the Revival of the Turtles in Ganga after 30 Years appeared first on VisionViksitBharat.

Ghaziabad’s advanced Tertiary Sewage Treatment Plant, a state-of-the-art facility designed to treat and reuse 40 MLD (million litres per day) of wastewater. The treated water is distributed via a 95-km pipeline network to over 1,400 industrial units across the city.

In a historic leap for sustainable urban governance, Ghaziabad Nagar Nigam (GNN) has achieved a national first—successfully issuing India’s first Certified Green Municipal Bond. Under the Swachh Bharat Mission–Urban, this groundbreaking initiative raised ₹150 crore for a transformative urban infrastructure project: a Tertiary Sewage Treatment Plant (TSTP) that sets new benchmarks in water reuse, environmental responsibility, and fiscal innovation.

This is not just an engineering milestone; it represents a paradigm shift in how Indian cities must approach urban sustainability—by aligning policy, finance, and climate action into a unified development framework.

The Policy Imperative: Why Green Bonds Matter for Indian Cities

Urban India faces a triple challenge—rapid population growth, strained civic infrastructure, and increasing climate vulnerability. Municipalities are often underfunded, with limited capacity to finance long-term infrastructure. The issuance of Green Municipal Bonds addresses this gap by offering a financially viable and environmentally sustainable instrument to fund critical urban services.

Green bonds link capital markets with climate-positive outcomes, encouraging investor participation in sustainable development. Ghaziabad’s success proves that even a Tier-2 city can build credibility in financial markets when backed by transparent governance, policy alignment, and measurable environmental goals.

Inside the Innovation: Tertiary Sewage Treatment Plant (TSTP)

At the heart of the green bond project is Ghaziabad’s advanced Tertiary Sewage Treatment Plant, a state-of-the-art facility designed to treat and reuse 40 MLD (million litres per day) of wastewater. It integrates Membrane Filtration Technologies—microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, and reverse osmosis—to purify sewage to industrial-grade standards.

This is not just high-end technology for its own sake. The treated water is distributed via a 95-km pipeline network to over 1,400 industrial units across the city. In doing so, the plant offsets freshwater consumption in manufacturing, reduces water stress, and closes the loop on municipal waste—turning a liability into an economic asset.

Policy Innovation: Blending Finance and Sustainability

What sets this project apart is its unique Public-Private Hybrid Annuity Model (PPP-HAM), which combines:

• 40% municipal funding
• 60% private sector participation
• A structured repayment mechanism over time, ensuring performance-based disbursements.

By leveraging this model, Ghaziabad minimized upfront costs, maintained operational oversight, and guaranteed service continuity. The ₹150 crore raised through the Certified Green Bond came with independent verification of environmental impact, attracting ESG-conscious investors and setting new standards for municipal financial governance.

Outcomes That Matter

• Water reuse at scale: Over 9.5 MLD of treated water contracted with 800+ firms.
• Reduction in groundwater extraction: Reduces pressure on aquifers and complies with National Water Policy goals.
• Recognition and replication: GNN was honoured with the Best Municipal Treated Water Reuse Award at the Water Digest World Water Awards 2024-25, gaining national visibility.
• International academic interest: A delegation from West Suffolk College, UK, visited Ghaziabad to study its sustainability model, signaling global knowledge exchange.

Broader Implications: A Blueprint for Urban India

Ghaziabad’s model is replicable. It provides a policy-ready template for other Urban Local Bodies (ULBs) aiming to:

• Decarbonize municipal services
• Diversify water supply sources
• Tap into green finance
• Improve governance and public accountability

This initiative aligns with India’s commitments under SDG 6 (Clean Water and Sanitation), SDG 11 (Sustainable Cities), and SDG 13 (Climate Action). It also dovetails with national efforts such as AMRUT 2.0, Jal Jeevan Mission–Urban, and the ClimateSmart Cities Alliance.

Viksit Bharat Starts at the Local Level

As India marches toward its vision of Viksit Bharat @2047, it is clear that sustainability must begin at the grassroots—within cities, wards, and municipalities. Ghaziabad’s pioneering Green Municipal Bond is a beacon for what’s possible when visionary leadership, policy innovation, and citizen-centric service delivery converge.

It is a timely reminder that climate action is not just a global agenda—it is a local governance priority. And Ghaziabad has shown that with the right mix of courage, collaboration, and competence, Indian cities can lead the green transition not just in theory, but in practice.

The post Ghaziabad-India’s First Certified Green Municipal Bond and the Future of Urban Water Management appeared first on VisionViksitBharat.

India imports over 85% of its crude oil. Hydrogen offers a way to reduce this dependency, saving billions in foreign exchange. A NITI Aayog report estimates India’s green hydrogen market could exceed $8 billion by 2030.

As the world transitions from fossil fuels to cleaner energy sources, green hydrogen has emerged as a game-changer. With zero carbon emissions at the point of use, hydrogen offers immense potential in decarbonizing industries, transportation, and power. Under Prime Minister Narendra Modi’s leadership, India has aggressively advanced its national hydrogen strategy, positioning itself as a global leader in this promising frontier.

India’s Strategic Vision for Green Hydrogen

Launched in 2021, the National Green Hydrogen Mission (NGHM) is the cornerstone of India’s hydrogen roadmap. Backed by ₹19,744 crore (approximately $2.4 billion), the mission aims to make India a global hub for the production, usage, and export of green hydrogen and its derivatives.

Key targets include:

• 5 MMT (million metric tonnes) of green hydrogen production annually by 2030.
• 125 GW of renewable energy capacity dedicated to hydrogen production.
• Creation of over 600,000 jobs.
• Reduction of nearly 50 MMT of CO₂ emissions annually.

Scientific Innovations Driving Progress

A remarkable breakthrough in this journey has come from the Institute of Nano Science and Technology (INST), Mohali, an autonomous institute under the Department of Science and Technology (DST). Indian scientists have explored the role of Built-In Electric Fields (BIEF) and Gibbs Free Energy in proton adsorption for hydrogen production — a crucial step in the hydrogen evolution reaction (HER).

They synthesized a CuO–CuWO₄ p-n heterojunction, demonstrating how the interplay between BIEF and free energy gradients can optimize hydrogen bonding. The research uncovered:

• Enhanced proton adsorption at the CuO phase.
• Efficient desorption at the CuWO₄ phase.
• A “negative cooperativity” effect improving HER efficiency.
• Publication in Advanced Energy Materials (2025), a leading journal.

This represents a leap in India’s electrocatalyst design, critical for low-cost and scalable hydrogen generation.

Why This Matters: Strategic and Economic Significance

Energy Security and Financial Independence:
India imports over 85% of its crude oil. Hydrogen offers a way to reduce this dependency, saving billions in foreign exchange. A NITI Aayog report estimates India’s green hydrogen market could exceed $8 billion by 2030.

Industrial Decarbonization:
Hydrogen can decarbonize hard-to-abate sectors like steel, cement, fertilizers, and refineries. India’s industrial giants — such as Reliance Industries, NTPC, Adani, and Indian Oil Corporation — have announced billion-dollar investments in hydrogen ecosystems.

Global Leadership and Diplomacy:
Through initiatives like the International Solar Alliance (ISA) and the Global Biofuel Alliance, India is driving South-South cooperation in green energy. Hydrogen strengthens its position as a climate leader on the world stage.

Modi Government’s Bold Policy Moves

• Hydrogen Hubs: States like Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu, and Maharashtra are being developed as hydrogen valleys with export infrastructure.
• PLI Scheme for Electrolysers: The government is incentivizing local manufacturing to reduce costs.
• R&D Boost: Through DST and CSIR labs, fundamental research is being accelerated to develop indigenous technologies and materials.
• Grid Integration and Storage: MNRE and CEA are working to ensure seamless integration of hydrogen with the national energy grid.

Global Interest and Investment

India is now attracting partnerships from countries like Germany, Japan, Australia, and the UAE. In 2023, Germany signed a €10 billion MoU for green hydrogen imports from India. Leading multinationals such as Siemens, Fortescue Future Industries, and TotalEnergies are also entering the Indian hydrogen space.

Challenges to Address

Despite strong momentum, challenges remain:

• Electrolyser Costs: Imported electrolysers currently raise costs. Scaling domestic production is essential.
• Water Usage: Green hydrogen requires clean water, a potential constraint in arid regions.
• Skilled Workforce: Upskilling engineers and technicians is crucial to operate this new economy.

The Modi government’s response includes launching Hydrogen Skill Councils and promoting public-private R&D consortia.

India’s Green Hydrogen Age is Here

India’s bold leap into the green hydrogen economy under Prime Minister Modi reflects visionary leadership, scientific ambition, and strategic foresight. By fusing innovation, policy, and global collaboration, India is not just catching up but leading the hydrogen race. With sustained investment, research, and international alliances, the country is poised to transform into a hydrogen superpower — one molecule at a time.

The post India’s Green Hydrogen Revolution Under the Modi Government appeared first on VisionViksitBharat.

WAVES 2025 isn’t just another industry expo; it’s a landmark platform bringing together visionaries, tech pioneers, investors, and creators under one roof.

From May 1st to 4th, 2025, the Jio World Convention Centre in Mumbai will be transformed into a dynamic epicenter of creativity, innovation, and global collaboration as it hosts WAVES 2025 – The World Audio Visual and Entertainment Summit. With over 15,000 square meters of exhibition space and 100+ powerhouse exhibitors — including Netflix, Meta, Sony, Amazon, Google, and India’s own Reliance, Dharma Productions, and Saregama — this global event is poised to redefine the boundaries of media and entertainment.

WAVES 2025 isn’t just another industry expo; it’s a landmark platform bringing together visionaries, tech pioneers, investors, and creators under one roof. From immersive technologies and generative AI to cutting-edge gaming, animation, and storytelling platforms, the summit presents a rare opportunity to witness the next big leap in entertainment and media.

Kala to Code: The Soul of Indian Storytelling

One of the most captivating features of WAVES 2025 is the Bharat Pavilion, a 1,470 Sqm celebration of India’s storytelling journey through the ages. Themed “Kala to Code”, it is designed to immerse visitors in four curated experiential zones — Shruti (oral traditions), Kriti (text and script), Drishti (visual storytelling), and Creator’s Leap (emerging tech and AI). This pavilion not only showcases India’s cultural heritage but also highlights its rapidly evolving digital ecosystem and the convergence of art with technology.

Adding to the cultural mosaic are dedicated State Pavilions, where leading creative states like Maharashtra, Uttar Pradesh, Goa, Gujarat, and Telangana will spotlight their unique film, media, and animation ecosystems. These pavilions will attract investors and content creators from across the globe, looking to tap into regional narratives and production talent.

Empowering the Future of M&E

Recognizing the importance of startups and MSMEs in shaping the future, WAVES 2025 will host a special MSME Pavilion and Startup Zones, offering emerging innovators access to key industry players, mentorship, and funding networks. These zones will serve as incubators of fresh ideas, driving disruption and digital transformation across the M&E landscape.

Another key highlight is the WAVES Gaming Arena, reflecting the exponential rise of India’s gaming industry. With participation from global giants like Microsoft Xbox, Dream11, Krafton, Nazara, and MPL, the arena will spotlight esports, gamification, immersive AR/VR technologies, and the deepening intersection of gaming with entertainment and education.

Beyond Showcase: A Platform for Policy, Progress, and Partnerships

WAVES 2025 is not just a marketplace for technologies and content — it’s a thought leadership forum. Panels, workshops, and high-level networking sessions will address the future of broadcasting, content monetization, generative AI, IP protection, and cross-border co-productions. Whether you’re a filmmaker seeking distribution, a tech firm offering AI tools, or a policymaker shaping the digital economy, WAVES offers fertile ground for partnerships that transcend borders.

Global Recognition, Indian Heartbeat

Hosted by the Government of India, WAVES is a strategic initiative to solidify India’s status as a global media powerhouse — not just in content production, but also in IP creation, tech innovation, and cultural export. It underscores India’s readiness to lead on the global stage, integrating its ancient traditions of storytelling with the promise of tomorrow’s immersive technologies.

Open to All, Designed for the Future

Open for business interactions from May 1–4, and public access on May 3–4, WAVES 2025 promises something for everyone — whether you are an aspiring creator, tech enthusiast, investor, or simply a curious visitor. With exhibition hours from 10 AM to 6 PM (till 5 PM on May 4), this mega-event is a must-attend spectacle for anyone invested in the future of media, entertainment, and technology.

The post WAVES 2025: A Global Confluence of Storytelling, Technology, and Opportunity appeared first on VisionViksitBharat.

Banning dangerous drugs is not merely a matter of issuing government orders. It must be a collective effort encompassing health policy, ethical considerations, scientific scrutiny, and public interest.

The post Health Security vs. Profit Motive appeared first on VisionViksitBharat.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी व्यापार में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। विभिन्न देशों को भारत से निर्यात 5.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 82,093 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गए  हैं वहीं अन्य देशों से भारत में होने वाले आयात 6.85 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 91,519 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गए हैं।

दिनांक 7 फरवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत सबसे निचले स्तर अर्थात 87.44 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई थी। इसके बाद धीरे धीरे इसमें सुधार होता हुआ दिखाई दिया है एवं अब दिनांक 30 अप्रेल 2025 को यह 84.50 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं दिनांक 18 अप्रेल 2025 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेज गति से आगे बढ़ता हुआ 68,610 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है और यह दिनांक 27 सितम्बर 2024 के उच्चतम स्तर 70,489 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर के बहुत करीब है। भारतीय रुपए की मजबूती एवं विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब विश्व के समस्त देश अमेरिकी प्रशासन के टैरिफ युद्ध का सामना करते हुए संकट में दिखाई दे रहे हैं। परंतु, भारत पर टैरिफ युद्ध का असर लगभग नहीं के बराबर दिखाई दे रहा है। यह भी सही है कि हाल ही के समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर पर दबाव बढ़ा है और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स लगभग 109 के स्तर से नीचे गिरकर दिनांक 30 अप्रेल 2025 को 99.43 के स्तर पर आ गया है। शायद अमेरिका भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को कम करना चाहता है ताकि अमेरिका में आयात महंगे हों एवं अमेरकी निर्यातकों को अधिक लाभ पहुंचे। परंतु, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर पर दबाव के बढ़ने से सोने की कीमतों में अतुलनीय वृद्धि दर्ज हुई है और यह दिनांक 22 अप्रेल 2025 को अपने उच्चतम स्तर 3500 अमेरिकी डॉलर प्रति आउन्स पर पहुंच गई थी। साथ ही, अमेरिकी शेयर बाजार भी धराशायी हुआ है और डाउ जोंस एवं अन्य इंडेक्स में भारी गिरावट दर्ज हुई है। अब ऐसा आभास हो रहा है कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों के विरुद्ध छेड़े गए टैरिफ युद्ध का विपरीत असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर होता हुआ दिखाई दे रहा है।

भारतीय रुपए के मजबूत होने के चलते भारतीय शेयर (पूंजी) बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक एक बार पुनः अपना निवेश बढ़ाने लगे हैं एवं पिछले लगातार 8 दिनों से इन विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में शेयरों की भारी मात्रा में खरीद की है। जबकि, सितम्बर 2024 के बाद से विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार अपना निवेश निकाल रहे थे और इस बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री भारतीय शेयर बाजार में की है। जिसके चलते भारतीय शेयर बाजार के निफ्टी इंडेक्स में लगभग 3500 अंकों की भारी गिरावट दर्ज हुई थी। परंतु, भारतीय संस्थागत निवेशकों, भारतीय म्यूचअल फण्ड एवं खुदरा निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में अपना निवेश बढ़ाकर भारतीय पूंजी बाजार को सम्हालने में मदद की है अन्यथा भारतीय शेयर बाजार क्रेश हो गया होता। परंतु, अब भारतीय शेयर बाजार में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है एवं अब एक बार पुनः यह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही के समय में निफ्टी इंडेक्स में लगभग 1500 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी व्यापार में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। विभिन्न देशों को भारत से निर्यात 5.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 82,093 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गए  हैं वहीं अन्य देशों से भारत में होने वाले आयात 6.85 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 91,519 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गए हैं। निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि दर अधिक रही है जिसके चलते भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 9,426 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। व्यापार घाटे के बढ़ने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ा और रुपया कमजोर हुआ। भारत में कच्चे तेल एवं स्वर्ण का आयात भारी मात्रा में होता है। मुख्य रूप से इन्हीं दो मदों की कीमतें भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ीं थी, जिसका प्रभाव भारत में अधिक आयात के रूप में दिखाई दिया है। परंतु, अब हर्ष की बात है कि कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में 75 अमेरिकी डॉलर प्रति बेरल से घटकर लगभग 65 अमेरिकी डॉलर प्रति बेरल पर नीचे आ गई है और स्वर्ण के महंगे होने के चलते स्वर्ण का आयात भी कुछ कम हुआ है। उक्त दोनों घटनाओं के परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए पर दबाव कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में भले स्थितियां ठीक नहीं दिखाई दे रहीं है, परंतु भारत में आंतरिक मजबूती के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, स्टैंडर्ड एवं पूअर आदि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग संस्थानों ने भी वित्तीय वर्ष 2025-26 में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में विकसित हो रही विपरीत परिस्थितियों के बीच भी, भारतीय अर्थव्यवस्था के 6 प्रतिशत से अधिक की दर से आगे बढ़ने की सम्भावना व्यक्त की है। जबकि यूरोप के कुछ देशों यथा जर्मनी, कनाडा आदि एवं ब्रिटेन तथा अमेरिका में मंदी की सम्भावनाएं स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में तो वर्ष 2025 की प्रथम तिमाही (जनवरी-मार्च 2025) में आर्थिक विकास दर में 0.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। लगभग यही हाल यूरोप के कई देशों तथा जापान आदि का है। चीन की आर्थिक विकास दर में भी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। यदि जापान एवं जर्मनी की अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2025 एवं 2026 में गिरावट दर्ज होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था 6 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर लेती है तो बहुत सम्भव है कि वर्ष 2025 में जापान एवं वर्ष 2026 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व में अमेरिका एवं चीन के बाद तीसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विपरीत परिस्थितियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से आगे बढ़ने के पीछे भारत की आंतरिक मजबूती मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे रही है। भारत में अभी हाल ही में महाकुम्भ मेला सम्पन्न हुआ है, इस महाकुम्भ में लगभग 66 करोड़ भारतीय मूल के नागरिकों ने पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। इतनी भारी मात्रा में नागरिकों के यहां पहुंचने से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल ही मिला है। महाकुम्भ में भाग ले रहे प्रत्येक नागरिक ने औसत रूप से यदि 2000 रुपए भी प्रतिदिन खर्च किए हों और प्रत्येक नागरिक ने औसतन कुल तीन दिवस भी महाकुम्भ में बिताएं हों तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 396,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ पहुंचा है। रोजगार के लाखों अवसर निर्मित हुए हैं, यह अलग लाभ रहा है। आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया गया जिसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक देश को मिलता रहेगा। देश में धार्मिक पर्यटन भी भारी मात्रा में बढ़ा है जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। धार्मिक पर्यटन एवं महाकुम्भ के चलते ही अब यह आंकलन हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी-मार्च 2025) में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हो सकती है।

The post बढ़ती रुपए की ताकत एवं भारत में बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार appeared first on VisionViksitBharat.

आवश्यक है कि वैश्विक स्तर पर एक एआई आचार संहिता (AI Code of Ethics) का निर्माण किया जाए, जिसमें रचनात्मक क्षेत्रों में एआई के उपयोग की सीमाएँ स्पष्ट हों। इसमें यह तय किया जाना चाहिए कि एआई किन कार्यों में सहयोगी हो सकता है और किन कार्यों में उसे निषिद्ध किया जाए।

The post मौलिकता बनाम कृत्रिमता appeared first on VisionViksitBharat.

आज, जब भारत 1200 वर्षों बाद फिर एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, हमें आदि शंकराचार्य के कार्यों से प्रेरणा लेकर पुनः सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर अग्रसर होना है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे प्रयास उसी परंपरा के आधुनिक रूप हैं।

आदि शंकराचार्य, केवल एक दार्शनिक या आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन चेतना के अद्वितीय सूत्रधार थे। उनकी जयंती केवल स्मरण का अवसर नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा को पुनः जागृत करने का क्षण है। 8वीं शताब्दी में जब भारतवर्ष विविधता में विभाजित था, आदि शंकराचार्य ने सम्पूर्ण भारत की पदयात्रा कर न केवल दार्शनिक समन्वय का कार्य किया, बल्कि राष्ट्रीय एकता का भी बीज बोया।

अद्वैत वेदांत की घोषणा कि “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” ने यह स्पष्ट कर दिया कि समस्त प्राणी एक ही ब्रह्म के अंश हैं। उन्होंने शृंगेरी, द्वारका, पुरी और ज्योतिर्मठ जैसे चार पीठों की स्थापना की, जिससे भारत की आध्यात्मिक परंपरा को संस्थागत आधार मिला। शंकराचार्य का योगदान केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी अमूल्य है।

आज, जब भारत 1200 वर्षों बाद फिर एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, हमें आदि शंकराचार्य के कार्यों से प्रेरणा लेकर पुनः सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर अग्रसर होना है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे प्रयास उसी परंपरा के आधुनिक रूप हैं।

काशी-तमिल संगमम, सौराष्ट्र-तमिल संगमम और काशी-तेलुगु-कन्नड़ संगमम जैसे प्रयास यह प्रमाणित करती हैं कि भारत की आत्मा भाषा, क्षेत्र या जाति से नहीं बंटी है। यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता में बसी हुई है। इन संगमों ने उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम की दूरी को नहीं, बल्कि निकटता को रेखांकित किया है।

केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों का पुनर्निर्माण, अयोध्या में श्रीराम मंदिर का भव्य निर्माण, ओंकारेश्वर में स्थापित ‘स्टैच्यू ऑफ ऑननेस’—आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा—और महाकुंभ का सफल आयोजन यह दर्शाते हैं कि भारत अपनी विरासत को केवल संरक्षित ही नहीं कर रहा, वह उसे पुनः विश्व के समक्ष सशक्त रूप से प्रस्तुत कर रहा है।

यूनेस्को द्वारा भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया जाना न केवल भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता की पुष्टि है, बल्कि यह भारत के बौद्धिक और आध्यात्मिक योगदान की वैश्विक स्वीकृति भी है। यह सब उस सांस्कृतिक नेतृत्व का परिणाम है, जो आज भारत को केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि एक जीवंत सभ्यता के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा है।

युवा संगम जैसी पहलें भावी पीढ़ियों को एकसूत्र में बांध रही हैं, जिससे ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की संकल्पना जीवंत हो रही है।

इसलिए आज, आदि शंकराचार्य की जयंती पर हमें न केवल श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, बल्कि उनके विचारों को 21वीं सदी के भारत के राष्ट्रीय चरित्र में आत्मसात करना है। संस्कृति, धर्म और राष्ट्रनिर्माण एक दूसरे से पृथक नहीं, बल्कि एक ही सतत धारा के अंग हैं।

आइए, हम भी शंकराचार्य की तरह संस्कृति के रक्षक और भारत की एकात्म चेतना के वाहक बनें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

The post आदि शंकराचार्य: भारत की एकात्म चेतना के शाश्वत पुंज appeared first on VisionViksitBharat.

Under the leadership of PM Narendra Modi, the number of National Waterways (NWs) expanded from 5 to 111. Out of these, 29 NWs are now operational, with the total navigable waterway length increasing from 2,716 km (2014–15) to 4,894 km (2023–24).

India has quietly scripted a historic transformation on its inland waterways, turning underutilized riverine corridors into powerful engines of logistics and green growth. In a landmark achievement, the country recorded a cargo movement of 145.5 million metric tonnes (MMT) in FY 2024–25, a staggering increase from just 18.1 MMT in 2013–14. This represents a compound annual growth rate (CAGR) of 20.86%, underscoring a strategic modal shift in India’s freight ecosystem.

This achievement is more than just a number—it is a vital step toward the vision of Viksit Bharat @2047, where sustainable, efficient, and inclusive infrastructure powers a developed India.

Transforming the Riverine Economy: From Margins to Mainstream

Over the past decade, India has taken decisive steps to reposition inland water transport (IWT) as a mainstream logistics option. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the number of National Waterways (NWs) expanded from 5 to 111, following the passage of the National Waterways Act, 2016. Out of these, 29 NWs are now operational, with the total navigable waterway length increasing from 2,716 km (2014–15) to 4,894 km (2023–24).

These blue arteries now facilitate more than just movement—they power economic transformation. Key commodities like coal, fly ash, iron ore, sand, and cement accounted for over 68% of total cargo, while passenger traffic surged to 1.61 crore in 2023–24, signaling multi-sectoral potential.

Infrastructure That Floats Economies

India’s ambitious inland waterway transformation has been anchored in strategic infrastructure investments exceeding ₹6,434 crore since 2014. These investments have reshaped the logistical landscape across multiple regions by creating a seamless, multimodal transport network that blends rivers, roads, and railways. The result is a more resilient and cost-effective logistics system that bolsters economic activity while reducing environmental impact.

The operationalization of MMTs at Varanasi (Uttar Pradesh), Sahibganj (Jharkhand), and Haldia (West Bengal) has created high-capacity nodes where cargo from river vessels can be efficiently transferred to rail and road. These terminals are equipped with material handling systems, storage yards, container depots, and connectivity infrastructure that make cargo handling smooth and economically viable.

Varanasi MMT, located on NW-1 (Ganga), serves as a vital hub for the freight movement from Eastern UP to eastern and northeastern regions.

Sahibganj MMT has unlocked trade potential for Jharkhand, Bihar, and even Nepal.

Haldia MMT, close to the Bay of Bengal, links inland cargo movement to maritime shipping routes, enabling direct global trade.

Inter-Modal Terminal (IMT) at Kalughat: The Kalughat IMT in Bihar provides a critical link between NW-1 and rail freight corridors, allowing direct cargo movement between inland river systems and the Indian Railways network. It is pivotal for industries in Bihar and Eastern India seeking efficient access to seaports.

49 community jetties on NW-1 (Ganga) are enabling economic inclusion by connecting small towns and rural areas directly to the cargo network.

On NW-2 (Brahmaputra), 12 terminals and jetties facilitate freight and passenger mobility across Assam, bridging the state’s economic isolation and supporting local industries such as tea, coal, and construction materials.

These jetties also encourage river tourism and small-scale trade, particularly benefitting self-help groups, rural entrepreneurs, and local transport operators.

Sustainable Fleet: Electric and Hydrogen-Powered Vessels

In a bid to lead the world in green logistics, India is deploying Hybrid Electric Catamarans for passenger and cargo transit, especially in ecologically sensitive regions like Kerala and Assam. Hydrogen-powered vessels, currently under development, promise zero-emission transport, aligning with India’s Panchamrit climate goals and contributing to a greener Maritime Amrit Kaal Vision.

Ripple Effects on Regional Development

These infrastructure projects are not isolated interventions—they are revitalizing entire regional economies:

In Eastern Uttar Pradesh, farmers and small manufacturers now have affordable access to markets via the Varanasi terminal.

In Assam and the Northeast, river routes offer the most viable logistics corridor due to difficult terrain and limited rail coverage.

Bihar and Jharkhand have seen improved trade competitiveness due to direct river-port access and lower logistics costs.

These developments are also enabling the reverse movement of finished goods, helping industries in hinterland India to scale up and tap into national and international demand.

Jalvahak Scheme: A Catalyst for Modal Shift

India’s logistics landscape is undergoing a quiet but powerful revolution with the launch of the Jalvahak Scheme, introduced in December 2024 by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. With a targeted budget of ₹95.42 crore, this scheme is a key enabler for shifting freight movement from congested roads and overburdened railways to cleaner, cost-efficient Inland Water Transport (IWT) systems.

At the heart of the scheme is a 35% operating cost reimbursement for cargo owners who choose to move their goods via inland waterways instead of traditional modes. This direct financial incentive helps bridge the cost gap created by multimodal handling, infrastructure challenges at loading points, and the relative unfamiliarity with riverine logistics among businesses.

This incentive has proven particularly attractive for bulk cargo industries—such as coal, cement, fertilizer, fly ash, and food grains—where even marginal savings on logistics translate into major competitiveness gains.

Scheduled Services: Building Predictability and Trust

The scheme is not just about subsidies—it institutionalizes scheduled cargo services across three critical routes:

• NW-1 (Ganga): Kolkata–Patna–Varanasi
• NW-2 (Brahmaputra): Kolkata–Pandu, via the Indo-Bangladesh Protocol (IBP) route
• NW-16 (Barak River): Kolkata–Badarpur/Karimganj, also via IBP

By establishing time-bound and predictable shipping timetables, the government is addressing one of the most pressing concerns for businesses: reliability. This move helps inland water transport evolve from a backup option into a viable mainstream logistics solution.

Modal Shift with Long-Term National Goals

The Jalvahak Scheme is a cornerstone in the broader plan to increase the modal share of IWT in India:

• From the current 2% to 5% by 2030, under the Maritime India Vision 2030
• To a projected 10% share and 500+ MMT cargo traffic by 2047, aligned with the Maritime Amrit Kaal Vision

This shift is critical for reducing India’s logistics costs, which currently stand at 13–14% of GDP, significantly higher than the global average of 8–9%. Inland water transport offers up to 30–60% cost savings per tonne-kilometer over rail and road, along with dramatically reduced carbon emissions.

Economic and Environmental Multiplier Effect

Beyond just transportation, Jalvahak is also stimulating broader economic, environmental, and employment impacts:

• Industrial decentralization: Enables Tier-2 and Tier-3 cities near rivers to access cost-effective shipping
• Carbon reduction: Significantly lowers CO₂ emissions per tonne of freight moved
• Skill creation: Generates demand for river pilots, vessel operators, and logistics professionals
• Tourism boost: Improves navigability, creating pathways for river cruises and eco-tourism

Policy Push: Modernizing for Private Investment and Ease of Doing Business

A robust policy framework has supported this surge:

1. Tonnage Tax Extended (Budget 2025): Inland vessels now enjoy a predictable tax regime based on vessel capacity, promoting investment.
2. Regulations for Private Infrastructure: The National Waterways (Construction of Jetties/Terminals) Regulations, 2025 allow private players to build and operate facilities, unlocking PPP potential.
3. Port Integration: Key terminals are now managed by Shyama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, enabling seamless multimodal logistics.
4. Digital Innovations: Platforms like LADIS, RIS, PANI, and MIRS enhance navigation, transparency, and data-driven decision-making.
5. Centralized Vessel Registration: A new portal (on the lines of VAHAN & SARATHI) is under development to simplify vessel and crew documentation.

Building the Ecosystem: Aggregation, Rail Links, and Diplomacy

Recognizing the need for regional cargo hubs, the government is building Freight Village in Varanasi and Cluster Logistics Park at Sahibganj With NHLML and IPRCL facilitating rail linkages, these hubs will act as magnets for cargo aggregation and multimodal transfer.

On the diplomatic front, new IWT routes have been activated under the Indo-Bangladesh Protocol, especially Routes No. 5 & 6 (Maia to Sultanganj), boosting regional trade and connectivity.

Strategic Role in Viksit Bharat Mission

India’s inland water transport revival is more than infrastructure—it’s a paradigm shift in mobility and sustainability. It offers:

• Lower Carbon Emissions: IWT emits 50–60% less CO₂ per tonne-km than road transport.
• Cost Efficiency: Water transport is 30–40% cheaper than rail and road for bulk cargo.
• Decongestion: Reduces pressure on highways and railways.
• Inclusive Growth: Revives river-based economies, boosts jobs in remote and riverine regions, and encourages tourism.

These outcomes align directly with the five pillars of Viksit Bharat: Inclusive Growth, Sustainability, Infrastructure Modernization, Innovation, and Global Competitiveness.

India’s record cargo movement through inland waterways signals the success of a silent revolution. It showcases what sustained political will, strategic investment, and innovative policymaking can achieve. As India sails into the Maritime Amrit Kaal, inland waterways are poised to become the blue corridors of India’s next growth story, connecting not just places—but aspirations, opportunities, and futures.

The post Blue Corridors of Growth: India’s Record Cargo Surge on Inland Waterways appeared first on VisionViksitBharat.

The post SUFALAM 2025: Igniting Innovation in Food Processing for a Viksit Bharat appeared first on VisionViksitBharat.

On January 18, 2025, the landmark achievement of distributing 65 lakh SVAMITVA property cards in 10 states and 2 Union Territories further reinforced the scheme’s nationwide impact.

Five years ago, a quiet revolution began in India’s villages—one that promised legal ownership, economic empowerment, and dispute-free living for millions. Launched on April 24, 2020, the SVAMITVA (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) Scheme set out to reshape rural land governance. Today, as SVAMITVA celebrates its fifth anniversary, it stands as a symbol of India’s commitment to making its villages self-reliant and prosperous.

Endorsed by Prime Minister Narendra Modi as pivotal to India’s vision of self-reliant villages and communities, SVAMITVA leverages cutting-edge drone technology and digital tools to grant rural households official property ownership. In doing so, it enables access to credit, fosters economic development, and strengthens grassroots governance.

SVAMITVA: Transforming Vision Into Reality

Implemented by the Ministry of Panchayati Raj with support from the Survey of India and NICSI (National Informatics Centre Services Inc.), SVAMITVA has proven transformative. With a sanctioned budget of ₹566.23 crores from FY 2020-21 to FY 2024-25—and extended through FY 2025-26—the scheme represents a major policy effort to secure the property rights of rural India.

Key achievements so far include:

• Completion of drone surveys across 3.20 lakh villages, covering an area of over 68,122 square kilometers.
• Issuance of more than 2.42 crore property cards across 1.61 lakh villages.
• Full survey coverage achieved in Union Territories like Lakshadweep, Ladakh, and Delhi, and states including Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Chhattisgarh.
• Signing of Memorandums of Understanding (MoUs) with 31 States and Union Territories.

On January 18, 2025, the landmark achievement of distributing 65 lakh SVAMITVA property cards in 10 states and 2 Union Territories further reinforced the scheme’s nationwide impact.

Addressing a Historical Gap: The Need for SVAMITVA

For decades, large sections of rural India operated without formal land records. This absence hindered economic advancement, limited access to institutional credit, and fueled frequent land disputes. SVAMITVA was designed to bridge this historical gap by providing villagers with legal proof of ownership through advanced surveying technologies.

By issuing property cards, SVAMITVA transforms land into a tangible, bankable asset. Villagers can now leverage their homes and lands for credit, invest in their futures, and participate more fully in India’s economic life.

Components Driving the Success of SVAMITVA

The effectiveness of the SVAMITVA Scheme rests on several integrated components:

Establishment of CORS Network: Continuously Operating Reference Stations (CORS) provide critical Ground Control Points to ensure accurate geo-referencing and boundary marking.

Large-Scale Drone Mapping: High-resolution drone surveys generate detailed and precise property maps, forming the basis for property card issuance.

Information, Education, and Communication (IEC) Initiatives: Extensive awareness campaigns educate villagers about the scheme’s benefits and procedures.

Enhancement of Gram Manchitra Application: Spatial planning tools help Gram Panchayats leverage digital land records for preparing better development plans.

Online Monitoring System: A robust dashboard monitors implementation progress in real-time, ensuring transparency and accountability.

Project Management Units: National and state-level units provide technical and managerial support for seamless execution.

Global Recognition: India Leads in Land Governance Innovation

SVAMITVA’s innovative model has captured international attention. The International Workshop on Land Governance, held at Haryana Institute of Public Administration (HIPA) in March 2025, drew senior officials from 22 countries. Participants studied India’s success in drone-based surveys, transparent record-keeping, and digital property card issuance.

At the India International Trade Fair 2024, the SVAMITVA exhibit at Bharat Mandapam showcased how technology is not only resolving long-standing land disputes but also catalyzing rural economic growth. India’s example is now inspiring similar initiatives globally, positioning the country as a thought leader in land governance innovation.

Empowering Villages: Stories of Success

SVAMITVA’s impact is best understood through the lives it has transformed:

Resolving Decades-Old Disputes: In Taropka village, Himachal Pradesh, Smt. Sunita finally gained legal ownership of her ancestral property after 25 years of dispute. Her property card under SVAMITVA brought peace, security, and newfound dignity.

Financial Empowerment: In Falated village, Rajasthan, Sh. Sukhlal Pargi used his property card to secure a bank loan of ₹3 lakh. This access to formal financial services opened new opportunities for his family’s economic advancement.

Such stories echo across thousands of villages, showcasing how SVAMITVA is changing lives by fostering self-reliance and confidence among rural populations.

The SVAMITVA Scheme has, in just five years, laid a strong foundation for a new era of rural empowerment in India. It embodies the spirit of Atmanirbhar Bharat—self-reliant India—by turning land into a source of security, dignity, and opportunity. By addressing historical gaps in land ownership, leveraging cutting-edge technology, and strengthening rural governance, SVAMITVA is not just solving old problems—it is creating new possibilities for generations to come.

As SVAMITVA moves into its next phase, its mission remains clear: to build a future where every villager holds the key to prosperity—literally in their hands.

The post SVAMITVA at Five: Building a Self-Reliant Rural India appeared first on VisionViksitBharat.

The IMF’s reaffirmation of India’s strong economic trajectory for 2025 and 2026 underscores the nation’s growing clout in the global economy. Amid a backdrop of slowing growth and heightened uncertainty elsewhere, India’s resilience shines brightly.

In a world increasingly shaped by uncertainty and volatility, India stands out as a beacon of economic resilience and growth. According to the April 2025 edition of the International Monetary Fund’s (IMF) World Economic Outlook (WEO), India is set to remain the fastest-growing major economy for the next two years. The IMF projects India’s economy to expand by 6.2% in 2025 and 6.3% in 2026, maintaining a strong lead over both global and regional counterparts.

Despite a slight downward revision from previous forecasts—reflecting heightened global trade tensions and policy uncertainties—India’s growth momentum remains intact. This projection is a testament to the country’s robust macroeconomic fundamentals, sound policy frameworks, and growing significance as a global economic driver.

The World Economic Outlook: A Global Snapshot

The IMF’s World Economic Outlook serves as a critical guide to understanding global economic trends and policy challenges. Released twice a year with interim updates, the WEO provides comprehensive analyses and forecasts for advanced, emerging, and developing economies alike. It informs global economic discussions, offering insights into shifts in trade, inflation, investment, and financial markets.

The April 2025 report reflects a world cautiously stabilizing after years of overlapping shocks—pandemic disruptions, geopolitical tensions, and volatile financial markets. However, global growth projections have been revised downward from earlier estimates. Rising tariff barriers, escalating policy uncertainties, and faltering international cooperation have dampened prospects for a broad-based recovery.

Global inflation, while on a declining trajectory, is expected to subside more slowly than previously forecasted. Risks such as trade fragmentation, volatile capital flows, and financial sector vulnerabilities continue to cloud the outlook.

India’s Outperformance in a Slowing World

Against this backdrop, India’s relatively stable and robust growth projection is particularly striking. With expected growth rates of 6.2% in 2025 and 6.3% in 2026, India will significantly outperform the global economy, which is forecasted to grow at just 2.8% in 2025 and 3.0% in 2026.

India’s performance is not merely a statistical outlier but the result of deliberate policy measures fostering economic stability. Strong private consumption, especially in rural areas, continued infrastructure investments, and targeted reforms across sectors have strengthened India’s economic foundations.

By comparison, other major economies are grappling with sharper slowdowns. China’s growth forecast has been downgraded to 4.0% for 2025, while the United States is expected to grow by only 1.8%, reflecting significant downward revisions from previous expectations. These trends further highlight India’s remarkable resilience and rising prominence on the global stage.

Policy Imperatives for Sustained Growth

India’s economic journey, while commendable, demands continued and thoughtful policy interventions to sustain and enhance growth amid evolving global dynamics. Key policy areas include:

Infrastructure Development: Accelerating investments in transportation, energy, and urban infrastructure will be critical to unlocking productivity gains and supporting long-term growth.

Innovation and Technology: Boosting research, innovation ecosystems, and digital transformation initiatives can position India as a leader in the new knowledge economy.

Financial Inclusion: Expanding access to credit, insurance, and digital financial services will empower underserved populations and enhance economic participation.

Skill Development: Focused efforts on education and upskilling are essential to harness India’s demographic dividend and meet the demands of a rapidly evolving job market.

Trade and Global Engagement: Proactive trade policies and regional partnerships will help India mitigate external risks and capitalize on new market opportunities.

By reinforcing these pillars, India can not only sustain high growth rates but also ensure that this growth is inclusive, resilient, and future-ready.

The IMF’s reaffirmation of India’s strong economic trajectory for 2025 and 2026 underscores the nation’s growing clout in the global economy. Amid a backdrop of slowing growth and heightened uncertainty elsewhere, India’s resilience shines brightly.

Through continued reforms, strategic investments, and proactive policymaking, India is well-positioned to consolidate its leadership role in the coming decade. As the world navigates an increasingly complex economic environment, India’s steady ascent offers a model of sustainable and resilient growth.

In this era of transformation, India is not just participating in global economic shifts—it is helping to shape them.

The post Indian Economy: Charting a Steady Course Amid Global Uncertainty appeared first on VisionViksitBharat.

Cruise tourism is about making travel inclusive, sustainable, and accessible. With 7,500 kilometers of coastline, 12 major and 200 minor ports, and a sprawling 20,000-kilometer network of navigable waterways connecting nearly 400 rivers, India holds unparalleled potential.

In the vibrant tapestry of Bharat’s growth story, cruise tourism is rapidly emerging as a powerful new chapter. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India’s vast coastlines, mighty rivers, and tranquil backwaters are being transformed into dynamic corridors of connectivity, commerce, and cultural exploration.

Sailing New Waters: A Vision Unfolds

Cruise tourism is not just about luxury voyages; it is about making travel inclusive, sustainable, and accessible. With 7,500 kilometers of coastline, 12 major and 200 minor ports, and a sprawling 20,000-kilometer network of navigable waterways connecting nearly 400 rivers, India holds unparalleled potential. For the first time, serious and structured steps are unlocking this treasure under the Modi government’s focused approach.

The Cruise Bharat Mission: Doubling the Dream

Launched on September 30, 2024, the Cruise Bharat Mission (CBM) symbolizes India’s renewed ambition. It aims to double cruise passenger traffic by 2029. This mission isn’t merely aspirational—it is backed by a comprehensive inter-ministerial framework that ensures seamless coordination among Customs, Immigration, CISF, State Tourism Departments, and local authorities.

By 2029, India anticipates over 1.5 million river cruise passengers across more than 5,000 kilometers of operational waterways—democratizing travel and enriching the economic tapestry of countless communities.

Maritime India Vision 2030: Setting Sail for Global Glory

Under Maritime India Vision (MIV) 2030, the Government envisions India as a leading player in global cruise tourism. With an expected 8X growth in the cruise market over the next decade, the groundwork is being meticulously laid across oceanic, coastal, and riverine sectors.

Forward-looking reforms such as priority berthing for cruise vessels, rationalized port tariffs, waiver of cabotage laws for foreign cruise ships, and the introduction of e-visas and single e-Landing Cards have dramatically reduced bureaucratic hurdles. These bold steps embody the Modi government’s commitment to “Ease of Doing Business” and “Ease of Traveling” alike.

River Cruise Renaissance: A Journey Through India’s Soul

While oceans glisten with promise, India’s rivers are crafting an equally compelling narrative. Initiatives led by the Inland Waterways Authority of India (IWAI) have rejuvenated major waterways like the Ganga, Brahmaputra, Jhelum, and Chenab.

The launch of MV Ganga Vilas—the world’s longest river cruise in 2023—was a global headline and a proud testament to India’s ingenuity. Stretching from Varanasi to Dibrugarh, this luxurious voyage captured the world’s imagination and earned its place in the Limca Book of Records.

Memoranda of Understanding signed with the Governments of Delhi, Jammu & Kashmir, Gujarat, and Madhya Pradesh further underscore a pan-India commitment to developing eco-friendly cruise tourism. Investments worth ₹45,000 crore, announced during the first Inland Waterways Development Council meet, will bolster cruise vessels and terminal infrastructure by 2047.

Infrastructure, Integration, Accessibility, and Policy: The Four Pillars of the Future

The River Cruise Tourism Roadmap 2047 outlines a powerful vision centered on infrastructure, seamless integration, enhanced accessibility, and supportive policy frameworks. More than 30 tourist circuits have already been identified—ensuring that river cruise tourism will not just be a luxury experience, but a mainstream economic driver, weaving prosperity through India’s heartlands.

Modi’s Maritime Magic

The Modi government’s relentless pursuit of unlocking India’s cruise tourism potential is a perfect blend of tradition and modernity. From the sun-dappled backwaters of Kerala to the sacred currents of the Ganga and the Brahmaputra’s mighty flow, India’s waterways are becoming vibrant highways of hope.

With transformative policies, strategic investments, and a passion for inclusive development, cruise tourism is set to become a jewel in India’s tourism crown. The journey is not just about connecting ports—it’s about connecting people, creating livelihoods, and showcasing Bharat’s timeless heritage to the world.

Under Prime Minister Narendra Modi’s leadership, India is truly sailing towards a golden horizon—Viksit Bharat beckons, and the voyage has only just begun.

The post Cruise Tourism in India: Steering Towards a Golden Horizon Under Modi’s Leadership appeared first on VisionViksitBharat.

The journey of Khadi has now become a dynamic force propelling the nation toward ViksitBharat@2047. The provisional figures for FY 2024-25, a 347% increase in production, a 447% surge in sales, and a historic 49.23% rise in employment generation.

In a remarkable testament to the spirit of Aatmanirbhar Bharat, the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has set an unprecedented record under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. For the first time since India’s independence, the turnover of Khadi and Village Industries has crossed an extraordinary milestone of ₹1.70 lakh crore, signaling not just economic success but a profound transformation in rural empowerment and self-reliance.

The journey of Khadi — once a symbol of India’s freedom struggle — has now become a dynamic force propelling the nation toward Viksit Bharat 2047. The provisional figures for FY 2024-25, a 347% increase in production, a 447% surge in sales, and a historic 49.23% rise in employment generation.

A Revival Rooted in Policy Vision

This revival is no accident; it reflects the Modi government’s unwavering commitment to strengthening India’s rural economy. Guided by the Ministry of MSME, KVIC’s schemes have transformed Khadi from a niche fabric into a vibrant economic movement. Prime Minister Modi’s consistent promotion of Khadi, both on national and global stages, has fueled a renaissance — making Khadi not just a symbol of tradition, but a brand of aspiration and sustainability.

From ₹26,109 crore in production in 2013-14 to ₹1,16,599 crore in 2024-25, and from ₹31,154 crore in sales to ₹1,70,551 crore in the same period, the numbers tell a story of unprecedented growth. Moreover, Khadi Gramodyog Bhawan in New Delhi achieved record sales of ₹110.01 crore, doubling its figures from a decade ago.

Empowering India’s Villages

Employment generation has been at the heart of KVIC’s mission. Under the Modi government’s focused rural policies, KVIC has provided livelihoods to 1.94 crore people — a monumental leap from 1.30 crore in 2013-14. Programs like the Pradhan Mantri Employment Generation Programme (PMEGP) have been game-changers, establishing over 10 lakh new enterprises and creating employment for more than 90 lakh citizens. With ₹27,166 crore disbursed as margin money subsidy, the government has ensured that dreams in rural India find strong financial backing.

Further, through the Gramodyog Vikas Yojana, the government has massively expanded support for traditional industries, distributing nearly 2.88 lakh machines and toolkits — from electric pottery wheels to incense stick machines and honeybee boxes — thereby directly enhancing rural productivity and incomes.

Women at the Center of Rural Transformation

In a significant push for gender empowerment, KVIC’s efforts have ensured that women remain at the center of this transformation. Out of 7.43 lakh trainees trained over the last decade, 57.45% are women. Notably, 80% of Khadi artisans today are women — a clear reflection of inclusive growth. Artisan wages have also seen a record increase of 275% over the last eleven years, improving livelihoods and dignity for millions of rural families.

Building the Foundation for Viksit Bharat

Chairman Shri Manoj Kumar rightly pointed out that these achievements are more than just numbers — they represent the building blocks of a “Viksit Bharat”, an India envisioned to be the third-largest economy by 2047. The success of KVIC underlines the Modi government’s philosophy of development: empowering the last person in the queue, revitalizing rural industries, and restoring pride in India’s indigenous traditions.

In a world increasingly looking for sustainable and ethical products, Khadi and Village Industries have emerged as India’s soft power. Thanks to the forward-looking leadership of Prime Minister Modi, Khadi is not just cloth — it is the fabric of New India’s dreams.

The post Khadi’s Renaissance: How Modi’s Vision is Powering Rural Empowerment appeared first on VisionViksitBharat.

आतंकवादियों ने यह घृणित काम उस समय किया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस भारत में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर। आतंकवादियों ने हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए मंगलवार का दिन चुना जिसे हिन्दू बहुत पवित्र मानते हैं। आतंकवादी बॉडी कैमरा पहने हुए थे, उन्होंने हत्याओं का वीडियो भी बनाया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सोचा था कि ऐसा कुछ करके वो भारत को एक बार फिर अस्थिर कर देंगे लेकिन वो भूल गए कि अब भारत बहुत आगे बढ़ चुका है और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। घटना की सूचना आते ही प्रधानमंत्री सऊदी अरब से, गृह मंत्री से बात करते हैं और गृहमंत्री अमित शाह तत्काल श्रीनगर पहंचकर सुरक्षा समीखा बैठकें करते हैं, घटन स्थल पर जाते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आ जाते हैं और एअरपोर्ट पर भी बैठक कर अद्यतन जानकारी लेते हैं । वित्तमंत्री अमेरिका से भारत निकल पड़ती हैं। उसी दिन कैबिनेट समिति की बैठक होती है और पाकिस्तान सम्बन्धी कूटनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। पहलगाम हिंदू नर संहार के प्रत्येक पीड़ित का शव सैनिक सम्मान के साथ घर पहुंचाया जा रहा है।

भारत सरकार ने पाकिस्तान को कूटनीतिक दृष्टि से कड़ा संदेश देते हुए 1960 का सिन्धु जल समझौता निलंबित कर दिया है, ज्ञातव्य है कि 1965 और 1971 के युद्ध में भी इसे निलंबित नहीं किया गया था। अटारी बार्डर बंद कर दिया गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करते हुए उनको 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है और भारत अपने नागरिकों को पाकिस्तान से वापस बुला रहा है। दूतावासों अधिकारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जा रही है। यही नहीं भारतीय सेनाओं को हाई एलर्ट कर दिया गया है । कश्मीर घाटी में भी आपरेशन आलआउट में तीव्रता लाई जा रही है। भारत के सभी प्रमुख राजनयिकों के साथ बैठक करके उन्हें भारत के पक्ष से अवगत करा दिया है। रूस, अमेरिका, इजराइल, इटली जैसे सभी प्रमुख राष्ट्रों ने भारत की आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता ( जीरो टॉलरेंस) की नीति का समर्थन किया है।

प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में अत्यंत सख्त शब्दों का प्रयोग करते हुए चेतावनी दी है, कि इस घटना में शामिल तथा इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों की पहचान करके उनको दंड देने के लिए भारत धरती के किसी भी कोने में जाएगा। इस बार इन षड्यंत्रकारियों को ऐसा दंड मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। अब उनकी बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अंग्रेजी में दोहराते हुए, सम्पूर्ण विश्व को भी ये सन्देश दिया कि. भारत अब रुकने वाला नहीं है।
धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान तथा उसके आतंकी नेटवर्क में बेचैनी थी और ये लोग बड़ी वारदात को अंजाम देने का लगातार प्रयास कर रहे थे अंततः उमर अब्दुल्ला सरकार की सरकार वापस आने के बाद उनको यह मौका मिल ही गया। आतंकवादी गुट कश्मीर में लगातार बढ़ रहे पर्यटन से परेशान थे क्योंकि गरीब कश्मीरी मुसलमानों जिनमें गुज्जर, बकरवाल जैसे शिया मुस्लमान शामिल हैं उनसे उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा था। कश्मीर के गरीब परिवार पर्यटकों के आगमन से ही फलते -फूलते हैं और उनका जीवन -यापन चलता है। बीते दिनों घाटी में पर्यटकों के खिलाफ बयानबाजी की गई और पर्यटकों के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया गया इनमें सत्ताधारी ओमर अब्दुल्ला की पार्टी के लोग भी शामिल थे।

आज प्रधानमंत्री के अनथक प्रयासों से कश्मीर के हालात भले ही बदल रहे हों लेकिन स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से घटी के अब्दुल्ला और मुफ़्ती परिवारों के आस पास अभी भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनके मन में पाकिस्तान के प्रति प्रेम जागता रहता है और वो अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। पहलगाम की आतंकी घटना जहाँ घटी वो स्थान अमरनाथ यात्रा के दौरान ही खुलता है, इस स्थान को टूर ऑपरेटर्स ने बिना सुरक्षा बलों को सूचित किये कैसे खोल दिया? वो कौन से टूर ऑपरेटर्स हैं? स्वाभाविक है ये हमला बिना स्थानीय लोगों की मिलीभगत के नहीं हुआ है और यही कारण है कि हमलावरों की खोज, पहचान के लिए अब तक 500 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।

आतंकी हमले में मारे गए मंजुनाथ की पत्नीपल्लवी राव, जिनसे आतंकियों ने कहा – जाओ मोदी को बताओ ने , रिपब्लिक चैनल पर अर्नब गोस्वामी से बात करते हुए कहा – “मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि भारत का सुनते ही आतंकियों को कांपना चाहिए” और मोदी जी ने पुरे विश्व के समक्ष इसकी घोषणा भी कर दी है। उधर मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे दल इस दुखद अवसर को भी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए भुना लेना चाहते हैं । पहले कांग्रेस पार्टी के दामाद राबर्ट्र वार्ड्रा ने हैरान करने वाला बयान दिया फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को महज एक हादसा बताकर हल्का करने का असफल प्रयास किया,इसी प्रकार का आपत्तिजनक बयान शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दिया। इन सभी दलों के नेता और प्रवक्ता इस सत्य को झुठलाने में लगे हैं कि आतंकवादियों ने घर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया है। यह लोग पाकिस्तान की निंदा तक नही कर पा रहे हैं, इनका व्यवहार पाकिस्तान व आंतकियों के लिए कवर फायर का काम कर रहा है।

The post हिन्दुओं पर आतंक की कुदृष्टि एवं मोदी की कल्पना से भी बड़ी सजा का संकल्प appeared first on VisionViksitBharat.

मोदी जी के नेतृत्व में ये परिस्थितियाँ तीव्रता के साथ बदल रही हैं। अब भारत जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के सभी अंगों को सुदृढ़ करने के लिए दिन-रात प्रयास कर रहा है जिससे रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और बल दोनों निरंतर बढ़ रहे हैं। भारत के रक्षा वैज्ञानिक निरंतर शोध में में व्यस्त हैं। हर दिन किसी न किसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा रहा है, रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है जिसके फलस्वरूप भारत की मिसाइलों व रक्षा उपकरणों का डंका विश्व बार में बजने लगा है। अब भारत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक का क्रेता ही नहीं विक्रेता भी बन रहा है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के अंतर्गत होने वाले समझौतों में भारत यह बात भी शामिल करता है कि क्रय किये जा रहे हथियारों का निर्माण व सम्बंधित प्रशिक्षण भी भारत में हो। राफेल लड़ाकू विमान इसका प्रमुख उदाहरण है।

आज भारतीय मिसाइलों की क्षमता से विश्व प्रभावित हो रहा है और कई देश भारतीय मिसाइलें खरीदकर उन्हें अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगाना चाहते हैं । वह छोटे देश तथा जिनकी सीमा चीन से लगी हुई है या फिर जिन पर विस्तारवादी चीन की गिद्ध दृष्टि लगी है, विशेष रूप से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदकर अपने यहां तैनात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कुशल रणनीतिकार की तरह चीन व पाकिस्तान को चारों ओर से घेरने का काम कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मोस एक ऐसी उन्नत मिसाइल है जिसे न केवल दक्षिण चीन सागर के राष्ट्र अपितु बड़े मुस्लिम राष्ट्र भी खरीद रहे हैं।

चीन के शत्रु फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस दी है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलो का निर्यात भारत द्वारा किसी भी देश के साथ किया गया अब तक का सबसे बड़ा रक्षा विक्रय समझौता है। भारत ने ब्रह्मोस सुपर सोनिक मिसाइल की आपूर्ति के लिए जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ 375 मिलियन डालर का समझौता किया था जो कि अब लागू हो चुका है। अप्रैल- 2024 फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली खेप मिली । इंडोनेशिया भी भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला है। वियतनाम और मलेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने भी इस अत्याधुनिक मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखाई है।

आगामी दिनों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी ब्रह्मोस मिसाइल के बड़े खरीददार बन सकते हैं। श्रीलंका जैसे छोटे देश जिनकी सीमा चीन से मिलती है उन सभी देशों के साथ ब्रह्मोस को तैनात करने के लिए बातचीत चल रही है। साथ ही यह वर्ष ब्रह्मोस मिसाइल का 25वां वर्ष मनाया जा रहा है इसलिए 25 देशों के साथ ब्रह्मोस की डील को लेकर वार्ता चल रही है जिसमें कुछ देशों के साथ वार्ता अंतिम चरण में पहंच चुकी है।

ब्रह्मोस की विषेषता – सबसे तेज सुपरसेनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भूमि, वायु, जल यानि समुद्र की गहराइयों में भी पलक झपकते ही शत्रु को निशाना बना लेती है। 12 जून 2001 को मिसाइल ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी । यह भारत और रूस की एक संयुक्त परियोजना है जिस पर लगातार काम चल रहा है। इस मिसाइल का नामकरण भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और मास्को की नदी मोसक्वा के नाम पर किया गया है। 24 जनवरी 2024 के ब्रह्मोस के नये उन्नत वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल की रेंज को बढ़ाया गया है और साथ ही तकनीक को भी बेहतर बनाया गया है।यह मिसाइल अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। अब इस मिसाइल की रेंज बढ़कर 800 किमी हो गई है जबकि पहले रेंज केवल 200 किमी तक ही सीमित थी। यह हवा में ही रास्ता बदलने तथा चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त करने में सक्षम है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम हैं । यह एक ऐसी मिसाइल है जिसे शत्रु अपने रडार से देख नहीं पायेगा। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है जो किसी भी बड़े टारगेट को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय नौसेना के कई युद्धपोतों पर तैनात है।

ब्रह्मोस मिसाइल के बाद भारत के कई अन्य हथियार भी विदेशी की सेनाओं में होंगे जिसमें आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक, लाइट एयरक्राफ्ट जैसे कई उपकरण शामिल हैं जिनके निर्यात करने की तैयारियां चल रही हैं।

The post भारतीय मिसाइलों व रक्षा उपकरणों का बज रहा दुनिया में डंका appeared first on VisionViksitBharat.

इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद कोई भी विदेशी नागरिक पहले की तरह भारत में घुस कर, भारत के किसी भी हिस्से में जाकर निवास करते हुए भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो पाएगा। अब सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति का पूरा डाटा एकत्र किया जायेगा । अभी भारत आने वाले विदेशी नागरिकों का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। यह विधेयक भारत की एकता, अखंडता तथा सुरक्षा के लिए अतयंत महत्वपूर्ण है । इस बिल के लागू हो जाने के बाद अवैध रोहिंग्या/बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोकथाम ही नहीं लगेगी अपितु ऐसे अराजक तत्व जो समाज में घुल मिलकर छोटे मोटे अपराधों में संलिप्त हो रहे हैं तथा समाज का वातावरण प्रदूषित करते हुए लवजिहाद व धर्मान्तरण जैसी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं उनसे भी निपटा जा सकेगा।

इस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा के दौरान स्पष्ट हुआ कि भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या कितना विकराल रूप ले चुकी है। भारत के सभी मेट्रो शहर अवैध अराजक तत्वों के निशाने पर हैं। भारत के अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रों तथा समस्त पूर्वी राज्यों जिनमें असम और पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं में यह समस्या नासूर बन चुकी है। पश्चिम बंगाल के तीन सीमावर्ती जिलों की डेमेग्राफी अवैध घुसपैठ के कारण बदल चुकी है । गृह राज्यमंत्री नित्यांद राय ने जब सदन में बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठ की सबसे अधिक समस्या कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक, झारखंड, तेलंगना तथा तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य पश्चिम बंगाल में है क्योंकि यहां की राज्य सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं तब विपक्षी दलो ने हंगामा करते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया। गृहराज्य मंत्री ने अवगत कराया कि बंगाल सरकार सीमा पर बाड़ नहीं लगाने दे रही है साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीमा पर टीएमसी के कार्यकर्ता ही बीएसएफ के कार्यों में बाधा डालने का काम कर रहे हैं जिसके कारण बांग्लादेशी घुसपैठ पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। लोकसभा में बहस के दौरान ही गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि भारत कोई “धर्मशाला“ नहीं हैं।

विधेयक पर बहस के दौरान घुसपैठ व शरणार्थी शब्द को स्पष्ट किया गया क्योंकि विपक्षी दलों के सांसद तुष्टिकरण की विकृत राजनीति के कारण इन दोनों शब्दों का घालमेल कर रहे थे। ये विपक्षी सांसद इस विधयेक को वसुधैव कुटुंबकम की भवना से परे बताकर भ्रम व अराजकता की राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे किंतु सरकार ने अपने तर्कों से विपक्ष को बेनकाब कर दिया जिसके परिणामस्वरूप वे राज्यसभा में हंगामा करते हुए सदन से बाहर चले गये।

इस नये कानून में विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 तथा विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 और आब्रजन (वाहक दायित्व ) अधिनियम 2000 को निरस्त करते हुए एक नया व्यापक कानून बनाने की आवयकता की पहचान करते हुए नया आब्रजन और विदेशी विधेयक 2025 लाया गया है। नये कानून का एक उद्देश्य यह भी है कि कानूनों की बहुलता और अतिव्यापन से बचा जाये तथा विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित किया जाए, जिसमें वीजा की आवश्यकता, पंजीकरण और अन्य यात्रा संबंधी दस्तावेज (पासपोर्ट) आदि शामिल है । इस नये कानून के माध्यम से भारत में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले सभी लोगों के लिए सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।

नये कानून के अनुसार किसी भी विदेशी को बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के भारत आने पर 7 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। गलत जानकारी देने या दस्तावेजों में गड़बड़ी करने पर 3 साल की जेल और 3 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। भारत में बिना वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के माध्यम से प्रवेश करने पर तुरंत हिरासत में लिया जायेगा। अब इस विधेयक के नये नियमों के अनुरूप अगर कोई मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है तो अधिक कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह विधेयक केंद्र सरकार को उन स्थानों का नियंत्रण करने का अधिकार भी देता है जहां विदेशियो काआना जाना लगा रहता है । इसके तहत मालिक को परिसर को बंद करने, निर्दिष्ट शर्तों के साथ इसके उपयोग की अनुमति देने या सभी या निर्दिष्ट वर्ग के विदेशियों को प्रवेश देने से मना करने का अधिकार का दिया गया है।

निरस्त किये गए कानून की कमियों का लाभ उठाकर ही बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भारत आ रहे थे क्योंकि उस क़ानून में उनकी जांच करने तथा व्यापक पूछताछ की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इसी कारण से आज लाखों की संख्या में अवैध नागरिक भारत में रह रहे हैं और अब वह राष्ट्रीय समाजिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं।

गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में अपने भाषण के दौरान कहा कि हम नियम बनाकर अवैध घुसपैठ को रोक रहे हैं। हमारी सीमा पर कुछ संवदेनशील स्थान हैं, सेना के अड्डे हैं, उनको दुनियाभर के लिए खुला नहीं छोड़ सकते। पहले भी घुसपैठियो को रोका जा सकता था किंतु कोई नियम नहीं था अतः हमने नियम बनाने का साहस किया है । इस नये कानून से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी पुख्ता होगी । सुरक्षा की दृष्टि से ड्रग्स कार्टल, घुसपैठियों की कार्टल, हवाला व्यापारियों को समाप्त करने की व्यवस्था इस विधेयक में की गई है।
गृहमंत्री अमित शाह ने सदन को बताया कि सबसे अधिक बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं की घुसपैठ बंगाल से हो रही है। अब तक जितने घुसपैठिये पकड़े गये हैं, उनके आधार कार्ड बंगाल के 24 परगना क्षेत्र के है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही इन लोगों के अवैध कागज बनवा रहे हैं। नये कानून में अवैध कागज बनवाने वाले भी सजा के दायरे में आ गये हैं। नया कानून 36 धाराओं में निहित है । सभी को कानूनी रूप दिया गया है । सदन में गृहमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो भारत में केवल भारत के हित के लिए आयेगा वहीं यहां पर रह सकेगा। अब भारत धर्मशाला नही है । सरकार उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है जो पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा या व्यापार के लिए भारत आना चाहते हैं सरकार केवल उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं और जो हमारे लिए खतरा पैदा करेंगे उनसे गंभीरता से निपटा जायेगा।

इस कानून के माध्यम से भारत में गैरकानूनी तरीके से घुसना और यहां बसना मुश्किल हो जायेगा। रोहिंग्या/ बांग्लादेशी घुसपैठ अब चुनाव में भी एक बड़ा मुददा बन गई है । दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी कई विधायक बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं का फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड व राशन कार्ड आदि बनवा रहे थे जिनकी जांच चल रही है । केंद्र की सरकार को पूर्ण विश्वास है कि नक्सलवाद, आतंकवाद की तरह आने वाले समय में रोहिंग्या/ बांग्लादेशी घुसपैठ का भी समाधान हो जायेगा और भारत तीव्रता के साथ विकास के पथपर अग्रसर हो सकेगा।

The post भारत कोई धर्मशाला नहीं : बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ ऐतिहासिक कदम appeared first on VisionViksitBharat.

The project is expected to eliminate 3.3 million tonnes of CO₂ emissions per year, contributing significantly to India’s commitments under the Paris Agreement and its updated Nationally Determined Contributions (NDCs).

In a monumental leap for global energy transition and a testament to India’s green ambitions under Prime Minister Narendra Modi, the country has proudly unveiled the world’s first and largest Integrated Renewable Energy Storage Project (IRESP) at Pinnapuram in Andhra Pradesh. Spearheaded by Greenko Group, a global leader in energy transition solutions, this $4.2 billion mega-project sets a new global benchmark in renewable energy infrastructure. Combining 4000 MW of solar, 1000 MW of wind, and 1680 MW of pumped storage hydro with a record-breaking 10,080 MWh storage capacity per day, the project offers firm and dispatchable clean power—a first-of-its-kind integrated solution that addresses one of the biggest challenges in renewable energy: intermittency.

A New Era of Dispatchable, Round-the-Clock Green Energy

Most renewable energy projects globally face the hurdle of reliability due to solar and wind variability. Pinnapuram overcomes this with a hybrid generation-storage design that enables 24×7 carbon-free electricity. Its pumped storage system acts like a natural battery—storing excess energy during peak generation and releasing it when demand spikes or renewable sources dip. This capability is crucial for transforming industries that are otherwise difficult to decarbonize. For example, the project directly supports green hydrogen production, enabling India to become a cost leader in green molecules. It also empowers the green steel and aluminum industries by providing uninterrupted clean power. Additionally, it supports heavy industries and data centers that require reliable base-load power without carbon emissions. The project is expected to eliminate 3.3 million tonnes of CO₂ emissions per year, contributing significantly to India’s commitments under the Paris Agreement and its updated Nationally Determined Contributions (NDCs).

Modi Government’s Visionary Policies: Enabling Transformational Energy Infrastructure

The successful implementation of the Pinnapuram project is deeply rooted in the Modi government’s decade-long, transformative energy policy ecosystem. Several national initiatives have converged to create fertile ground for such bold investments. The National Green Hydrogen Mission, with an outlay of ₹19,744 crore, is encouraging the development of hydrogen-based industries powered by green energy. The One Nation, One Grid initiative ensures reliable, national-level distribution of renewable energy. In addition, production-linked incentive (PLI) schemes for solar module and battery storage manufacturing are reducing import dependence and boosting the Make in India mission. The promotion of Hydrogen and Renewable Energy Hubs has also positioned states like Andhra Pradesh as leaders in clean energy development. Union Minister Shri Pralhad Joshi, who visited the Pinnapuram site, called it a “shining example of India’s green potential,” reflecting the central government’s commitment to fostering collaboration between industry and policy for sustainable development.

Strategic Significance for Viksit Bharat @2047

This mega project is not just about power generation—it’s a building block for India’s vision of becoming a developed, energy-secure, and sustainable economy by 2047. Its socio-economic impact is far-reaching. The project will create thousands of direct and indirect green jobs across engineering, operations, and maintenance sectors. It will catalyze industrial growth by encouraging the establishment of renewable-energy-powered manufacturing zones and data centers. Moreover, by enabling export competitiveness in emerging areas like green hydrogen, India can position itself as a global supplier of sustainable energy solutions. As India targets 500 GW of non-fossil fuel capacity by 2030, integrated projects like Pinnapuram are essential for maintaining grid stability, reducing fossil fuel import dependency, and enhancing national energy security. Most importantly, it aligns perfectly with the Panchamrit goals announced by Prime Minister Modi at COP26, where India committed to achieving net zero emissions by 2070.

Greenko’s Role: Indian Innovation for Global Impact

At the core of the Pinnapuram initiative lies Greenko’s Intelligent Renewable Energy Cloud Storage Platform (IRECSP), an AI-driven digital backbone that manages demand prediction, real-time storage deployment, and grid balancing. This makes it possible to supply on-demand, grid-integrated renewable energy at scale, significantly lowering costs and improving efficiency. Greenko’s achievement demonstrates that cutting-edge clean technology is now being designed, developed, and deployed in India. With strong support from both the central and state governments—particularly Andhra Pradesh’s proactive administration—this project becomes a template for global replication, especially in emerging economies seeking clean energy security.

Global Significance: India as a Leader in Climate Action

India has transitioned from being a developing country balancing growth and emissions to a proactive clean energy superpower shaping the global agenda. The Pinnapuram project marks a watershed moment, putting India ahead of even advanced economies in executing real-time, large-scale, dispatchable renewable energy systems. At a time when global supply chains, energy security, and climate resilience are under strain, India is offering solutions that combine affordability, sustainability, and scalability. Countries across Africa, Southeast Asia, and Latin America are now looking to India’s clean energy model as a replicable blueprint for the future.

Pinnapuram Powers the Future

The Pinnapuram Integrated Renewable Energy Storage Project is more than an engineering marvel—it’s a blueprint for Viksit Bharat @2047. It encapsulates how visionary leadership, robust policy frameworks, and private-sector excellence can together transform a nation’s destiny. Under Prime Minister Modi’s leadership, India is no longer a follower in global energy trends—it is a trailblazer, offering sustainable, innovative, and inclusive pathways to power the planet. The Pinnapuram project is not just lighting homes—it is lighting the way forward for the world.

The post Pinnapuram’s Powerhouse: World’s First Integrated Renewable Energy Storage Project appeared first on VisionViksitBharat.