2024 की वार्षिक भूमिगत जल गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, 81% भूमिगत जल नमूने अब सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं, और उत्तर-पूर्वी राज्यों से प्राप्त 100% जल नमूने कृषि के लिए “उत्कृष्ट” माने गए हैं।
जल, जो हमारे ग्रह का जीवनदायिनी है, बादलों से धरती तक यात्रा करते हुए, चट्टानों और बालू के माध्यम से साफ़ जल में बदलकर वह आवश्यक संसाधन बनता है, जिस पर हम निर्भर रहते हैं: साफ़ भूमिगत जल। यह अमूल्य संसाधन जीवन को बनाए रखता है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देता है और करोड़ों लोगों के लिए जल सुरक्षा प्रदान करता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सरकार ने भूमिगत जल संसाधनों के संरक्षण और पुनरुद्धार में अद्वितीय प्रगति की है, जो पर्यावरणीय स्थिरता और भविष्य की जल सुरक्षा के प्रति सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भूमिगत जल पुनर्भरण में अद्वितीय वृद्धि
2024 में, भारत ने जल संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। कुल वार्षिक भूमिगत जल पुनर्भरण में 15 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) की वृद्धि हुई, जबकि 2017 के मूल्यांकन के मुकाबले जल निकासी में 3 BCM की कमी आई। यह सकारात्मक बदलाव जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सरकार की निरंतर कोशिशों का परिणाम है।
केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (CGWB) और राज्य विभागों के सहयोग से जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल वार्षिक भूमिगत जल पुनर्भरण 446.90 BCM है, जिसमें निष्कर्षण योग्य संसाधन 406.19 BCM और वार्षिक निष्कर्षण 245.64 BCM है। जल पुनर्भरण में वृद्धि मुख्य रूप से जल निकायों, तालाबों और अन्य संरक्षण संरचनाओं के पुनरुद्धार से हुई है, जिससे भारत के 128 जल इकाइयों में सुधार हुआ है।
भूमिगत जल का सुरक्षित उपयोग और गुणवत्ता
इस नवीनीकरण के सबसे सकारात्मक परिणामों में से एक यह है कि भूमिगत जल इकाइयों के सुरक्षित श्रेणी में आने वाले हिस्से में वृद्धि हुई है। 2017 में यह 62.6% था, जो 2024 में बढ़कर 73.4% हो गया है। इसके विपरीत, अत्यधिक शोषित इकाइयों का प्रतिशत 17.24% से घटकर 11.13% हो गया है। यह बदलाव सरकार द्वारा लागू की गई ऐसी रणनीतियों की सफलता को दर्शाता है, जो अधिक क्षेत्रों को स्थिर और विश्वसनीय भूमिगत जल आपूर्ति से लाभान्वित कर रही हैं।
भूमिगत जल की गुणवत्ता भी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की व्यापक निगरानी और प्रबंधन प्रणालियाँ जल के प्रदूषण को रोकने और उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। 2024 की वार्षिक भूमिगत जल गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, 81% भूमिगत जल नमूने अब सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं, और उत्तर-पूर्वी राज्यों से प्राप्त 100% जल नमूने कृषि के लिए “उत्कृष्ट” माने गए हैं।
जल संरक्षण की दिशा में सरकार की पहलों का योगदान
भारत में भूमिगत जल संसाधनों के पुनरुद्धार में सफलता सीधे तौर पर मोदी सरकार के बहुआयामी जल संरक्षण दृष्टिकोण का परिणाम है। सरकार ने कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जो एक साथ जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पहलें हैं:
- जल शक्ति अभियान (JSA): 2019 में शुरू किया गया यह अभियान वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर केंद्रित है। इसका 5वां चरण “Catch the Rain” (2024) ग्रामीण और शहरी जिलों में विभिन्न योजनाओं के समन्वय से जल संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- अटल भूजल योजना (2020): यह योजना 80 जिलों के जल संकट से जूझ रहे ग्राम पंचायतों पर केंद्रित है और स्थायी भूमिगत जल प्रबंधन सुनिश्चित करती है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS): इसमें जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएँ शामिल की गई हैं, जो ग्रामीण जल सुरक्षा को सुदृढ़ करती हैं।
- राष्ट्रीय जल भूतल मानचित्रण (NAQUIM): केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने 25 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में जल भूतल मानचित्रण पूरा किया है, जो जल पुनर्भरण और संरक्षण योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है।
- मिशन अमृत सरोवर (2022): यह अभियान प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने या पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखता है, जो जल संचयन और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): यह योजना सिंचाई कवरेज का विस्तार करने और जल उपयोग दक्षता को सुधारने पर केंद्रित है, विशेषकर इसके घटकों जैसे “हर खेत को पानी” और जल निकायों के मरम्मत से।
- 15वीं वित्त आयोग की अनुदान सहायता: ये अनुदान राज्यों को वर्षा जल संचयन और अन्य जल संरक्षण गतिविधियों में मदद करते हैं, जिससे भूमिगत जल संसाधनों का संरक्षण सुदृढ़ हो रहा है।
इन पहलों ने मिलकर भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए मजबूत आधार तैयार किया है, जो सरकार की जल सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
भविष्य की दिशा
हालाँकि उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी जल संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। मोदी सरकार का जल-संपन्न भारत का दृष्टिकोण केवल भूमिगत जल पुनर्भरण तक सीमित नहीं है, बल्कि जल वितरण और गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करता है। नई प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी इस लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच निरंतर सहयोग, नागरिक समाज और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर की जा रही मेहनत यह सुनिश्चित करेगी कि आने वाली पीढ़ियाँ स्वच्छ और सुलभ भूमिगत जल से लाभान्वित हों।
भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में भूमिगत जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। मोदी सरकार द्वारा निर्धारित यह दृष्टिकोण स्थिरता के प्रति अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भविष्य में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों का प्रमाण है। इन पहलों और उनके सकारात्मक परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार एक जल-संरक्षित, समृद्ध भारत की दिशा में निरंतर अग्रसर है।
