हाल ही में विश्व बैंक ने एक प्रतिवेदन जारी कर बताया है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों की संख्या तेजी से घट रही है। केंद्र सरकार की आर्थिक सलाहकार समिति की सदस्य श्रीमती शमिका रवि ने भी अपने एक रिसर्च पेपर में बताया है कि भारत में 10 वर्ष पूर्व तक गरीबी आंकलन के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाता था। इन सिफारिशों के अनुसार भारतीय नागरिकों को पूर्व निर्धारित स्तर तक कैलोरी प्राप्त करने हेतु होने वाले खर्च से यदि अधिक आय है तो उसे गरीबी की रेखा से ऊपर मान लिया जाता था। कैलोरी की आवश्यकता शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में निवासरत नागरिकों के लिए अलग अलग स्तर पर तय की जाती थी, इसे खाद्य गरीबी की संज्ञा भी दी जाती थी। इसके बाद, रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर गरीबी का आंकलन किया जाने लगा, जिसमें खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य, कपड़ा, मकान, शिक्षा आदि को जोड़ा गया है। भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या, देश की कुल जनसंख्या का, 29.5 प्रतिशत थी जो वर्ष 2023-24 में घटकर 3.9 प्रतिशत रह गई है। यह एक अतुलनीय उपलब्धि मानी जा रही है। पूरे भारत वर्ष में ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में कमी दृष्टिगोचर हुई है। विश्व बैंक के ही एक अन्य अनुमान के अनुसार, भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या, (अर्थात 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की आय वाले नागरिक) वर्ष 2011 में 27 प्रतिशत थी जो वर्ष 2023 में घटकर 2.6 प्रतिशत हो गई है। जबकि, 4.2 अमेरिकी डॉलर तक की प्रतिदिन आय वाले नागरिकों की संख्या वर्ष 2011 के 57.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023 में 16.1 प्रतिशत रह गई है, जिसके वर्ष 2026 में 14.2 प्रतिशत एवं वर्ष 2028 में 12.1 प्रतिशत तक नीचे रहने का अनुमान विश्व बैंक द्वारा लगाया गया है।
भारत में निवासरत समस्त वर्गों, अल्पसंख्यकों सहित, के नागरिकों की गरीबी में कमी दिखाई दी है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में निवासरत अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों की गरीबी तेजी से घटी है। लगभग12 वर्ष पूर्व तक जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के बीच गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या 50 प्रतिशत तक थी जो अब घटकर 12 प्रतिशत के स्तर तक नीचे आ गई है।
एक प्रशन्न पूछा जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में यदि इतनी कमी आई है तो फिर गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 85 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा भी गरीब वर्ग की सहायता के लिए विशेष योजनाएं क्यों चलाई जा रही है। इस प्रशन्न के उत्तर में यह तर्क दिया जा रहा है कि उक्त योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग को सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इससे गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री पर कम खर्च करना पड़ रहा है और इस मद से हुई बचत को गरीब वर्ग अपने सामाजिक स्तर में सुधार पर खर्च करने लगा है। भारत में हाल ही के समय में गरीब वर्ग की खाद्य सामग्री में फल, दूध, पनीर, दूध से बने अन्य पदार्थ, अंडे, आदि भी शामिल हो गए हैं। इससे गरीब वर्ग के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। इसके साथ ही, पूर्व में केंद्र सरकार को भारी मात्रा में अन्न का स्टॉक रखना पड़ता था। अन्न के स्टॉक को, बहुत बड़ी मात्रा में, चूहे नुक्सान पहुंचाते थे एवं वर्षा ऋतु में भी अन्न का भारी मात्रा में नुक्सान होता था। अब, चूंकि गेहूं एवं चावल जैसी खाद्य सामग्री को गरीब जनता के बीच सहायता के रूप में बांट दिया जाता है, इससे देश में अन्न की बचत ही हो रही है। केंद्र सरकार के अन्न को स्टोर करने की मद पर भी खर्च बहुत कम हो गया है। आज भारत में गरीब वर्ग भी गेहूं एवं चावल के स्थान पर पोषण सामग्री का अधिक उपयोग कर रहा है। 12 वर्ष पूर्व, भारत में 63 प्रतिशत नागरिकों द्वारा ताजे फलों का सेवन किया जाता था, आज यह संख्या बढ़कर 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है। देश में दालों एवं फलों जैसी खाद्य सामग्री का उपयोग लगातार बढ़ रहा है।
देश में बेरोजगारी की दर में भी भारी कमी दृष्टिगोचर हुई है। भारत में बेरोजगारी की दर अब घटकर 3.1 प्रतिशत तक नीचे आ गई है। परंतु, विभिन्न राज्यों के बीच बेरोजगारी की दर में भारी अंतर दिखाई दे रहा है। गुजरात में बेरोजगारी की दर केवल 0.9 प्रतिशत है तो छतीसगढ़ में केवल 1.9 प्रतिशत है। परंतु केरल में 12 प्रतिशत है तो हिमाचल प्रदेश में 17 प्रतिशत है। इतना बड़ा अंतर, राज्यों द्वारा निर्धारित की जा रही व्यापार की नीतियों में अंतर के चलते दिखाई दे रहा है। जिस प्रदेश की व्यापार एवं उद्योगों की नीतियां, व्यापारियों एवं उद्योगों के अधिक हित में हैं, उन प्रदेशों में रोजगार के अधिक अवसर निर्मित हो रहे हैं। आज भारत का युवा वर्ग अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में अधिक समय व्यतीत करने लगा है इसके कारण 18 से 30 वर्षों की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है जबकि 30 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों में बेरोजगारी की दर बहुत कम है। 30 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही युवाओं को आभास होने लगता है कि अब तो जो भी रोजगार मिले उसे प्राप्त करना ही बेहतर है। इसी प्रकार, लगभग 10वीं कक्षा तक शिक्षा गृहण करने वाले युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर बहुत कम है परंतु स्नातक एवं स्नात्तकोतर तक की शिक्षा गृहण करने वाले युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है। क्योंकि, अधिक पढ़ा लिखा वर्ग सरकारी नौकरी ढूंढने में अपना अधिक समय बर्बाद कर देता है। जबकि कम पढ़ा लिखा युवा सरकारी नौकरी के चक्कर से अपने आप को दूर रखते हुए जो भी रोजगार के अवसर उसे प्राप्त होता है उसे स्वीकार कर लेता है।
केरल, पंजाब एवं गोवा राज्यों में रोजगार के अधिक अवसर निर्मित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन प्रदेशों में सरकारी नीतियां ही इसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। जबकि, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में रोजगार के पर्याप्त अवसर निर्मित हो रहे हैं क्योंकि इन प्रदेशों में वातावरण व्यापार एवं उद्योगों के लिए सहायक है। उक्त कारणों के चलते ही भारत का पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग, उत्तरी एवं पूर्वी भाग की तुलना में अधिक तेजी से विकास कर रहा है। भारत की कुल जनसंख्या में से लगभग 60 प्रतिशत नागरिक ही श्रम के रूप में अपनी भागीदारी प्रदान कर रहे हैं जबकि वियतनाम में 70 प्रतिशत, बांग्लादेश में 67 प्रतिशत है। अर्थात, जितने अधिक नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होगा देश के आर्थिक विकास में नागरिकों की भागीदारी उतनी अधिक होगी। हर्ष का विषय है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की श्रम में भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
भारत में वर्ष 2011 से वर्ष 2023 के बीच 49.6 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सका है एवं रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जल जीवन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, आदि के सफल क्रियान्वयन से यह सम्भव हो सका है। वित्तीय समावेशन की सफलता ने भी इतनी बड़ी संख्या में गरीब नागरिकों को गरीबी रेखा के ऊपर लाए जाने ने अपना योगदान प्रदान किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने भी इस संदर्भ में गरीब वर्ग की बहुत मदद की है क्योंकि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि अब सीधे ही नागरिकों के बैंक खातों में जमा की जा रही है जिससे इस क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकी है।
भारत में आज, पिछले 12 वर्ष पूर्व की तुलना में, अधिक शांति दिखाई देती है। देश में नागरिकों के बीच अशांति एवं दंगे आदि जैसी कुरीतियां कम हुई हैं। इन परिस्थितियों ने भारत में आर्थिक विकास की दर को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पूरे विश्व में भारत आज सबसे अधिक शांति प्रिय देश माना जा रहा है। इसी का परिणाम है कि शुरुआती अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष भारत में धन तेरस के पावन पर्व पर कुल 1.2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार सम्भव हो सका है। देश में एक दिन में ही 50 टन सोने का व्यापार हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए की चांदी खरीदी गई है। सोना-चांदी मिलाकर 66,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई है। एक दिन में ही 5 लाख स्कूटर बिके हैं एवं लगभग एक लाख कारें बिकीं हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष धन तेरस के दिन 20 प्रतिशत अधिक व्यापार हुआ है। दिवाली के पूरे मौसम में इस वर्ष कुल 6 लाख रुपए से 7 लाख करोड़ रुपए के बीच व्यापार होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। भारत में छोटे छोटे अंतराल के बाद एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जिसके चलते अर्थव्यवस्था में गति आ जाती है। जैसे, त्यौहारों का मौसम नवरात्रि से प्रारम्भ होता है, फिर दीपावली आती है इसके बाद होली आती है, प्रत्येक 3 माह के बाद कोई न कोई बड़ा त्यौहार आता है। इसी कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था को त्यौहारी अर्थव्यवस्था का नाम भी दिया जाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। धार्मिक पर्यटन उद्योग भी भारत में तेजी से आगे बढ़ रहा है जो अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था को बल दे रहा है। कुछ विशिष्ट नगरों में निर्मित बड़े-बड़े मंदिर उस नगर की पूरी अर्थव्यवस्था को सम्हाल रहे हैं जिससे रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं एवं गरीब नागरिकों की संख्या में लगातार कमी हो रही है।
