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India’s ONOT Initiative: Advancing Precision Governance, Digital Sovereignty and SDGs

Prof (Dr.) Krity Gulati — Fri, 29 May 2026 05:37:24 +0000

In the digital age, national strength is no longer determined solely by territory, population, or military capability. Increasingly, it depends on precision, synchronization, standardization, and trusted data systems. At the center of this transformation lies metrology, the science of measurement, which forms the invisible backbone of modern economies and technological systems.

From digital payments and telecom networks to satellite navigation, healthcare diagnostics, AI systems, climate monitoring, and semiconductor manufacturing, nearly every critical sector depends on accurate measurements and synchronized timekeeping. Without reliable measurement standards, advanced telecommunications, financial systems, defence infrastructure, industrial manufacturing, scientific research, and global trade cannot function efficiently.

Recognizing this strategic reality, India has launched the “One Nation, One Time” (ONOT) initiative to establish highly precise dissemination of Indian Standard Time (IST) across the country with millisecond-to-microsecond accuracy. Implemented through the Department of Consumer Affairs in collaboration with National Physical Laboratory and Indian Space Research Organisation, the initiative aims to strengthen synchronization across telecommunications, banking, power grids, navigation systems, digital governance, scientific research, and defence infrastructure.

The initiative represents far more than a technical upgrade. It is a strategic step toward digital sovereignty, technological self-reliance, cybersecurity resilience, and governance modernization. At a time when economies increasingly depend on real-time digital systems, even microsecond-level timing discrepancies can disrupt financial transactions, telecom networks, industrial automation, and cybersecurity operations.

Simultaneously, India’s growing role in international legal metrology is strengthening its global position in quality infrastructure and standards governance. In 2023, India became only the 13th country authorized to issue internationally accepted OIML certification for weighing and measuring instruments, significantly improving export competitiveness and industrial credibility.

Metrology today extends far beyond weights and measures. It includes calibration systems, industrial testing, telecommunications synchronization, environmental monitoring, healthcare diagnostics, precision engineering, and consumer protection frameworks. Globally, measurement-related activities influence nearly 5–6% of GDP in advanced economies through manufacturing, compliance systems, trade facilitation, scientific research, and innovation ecosystems.

Emerging technologies such as artificial intelligence, quantum computing, 5G communication, smart infrastructure, robotics, semiconductor manufacturing, and IoT networks require ultra-precise timing and measurement systems. Countries such as the United States, China, Japan, and Germany have heavily invested in national metrology infrastructure because trusted standards increasingly determine industrial competitiveness, technological leadership, and economic resilience.

For India, which aspires to become a developed and technologically advanced economy under the vision of Viksit Bharat 2047, strengthening national metrology infrastructure is strategically indispensable. India’s expanding digital economy, fintech ecosystem, advanced manufacturing ambitions, and scientific capabilities all depend upon reliable measurement systems and synchronized national standards infrastructure.

In the 21st century, nations that control precision, standards, and synchronization will increasingly shape global technological and economic leadership. India’s investments in metrology and national timing infrastructure therefore represent a foundational step toward building a resilient, innovation-driven, and globally competitive economy.

Global Comparisons: Why Advanced Nations Invest Heavily in Time Infrastructure

In the modern digital era, precise national timing infrastructure has become a critical component of economic competitiveness, technological leadership, and national security. Advanced nations increasingly treat time synchronization systems not merely as scientific utilities, but as strategic national assets comparable to energy grids, telecommunications networks, and transportation infrastructure. The functioning of modern economies, including financial systems, telecommunications, defence networks, satellite operations, cloud computing, AI ecosystems, and critical infrastructure management, depends heavily on highly accurate and reliable timing systems.

The United States has long maintained one of the world’s most sophisticated timing infrastructures through the National Institute of Standards and Technology (NIST), which operates atomic clock systems capable of maintaining extraordinary precision. NIST time standards support critical sectors including defence communication, financial markets, aerospace systems, GPS infrastructure, cybersecurity networks, and scientific research laboratories. The U.S. government increasingly recognizes timing infrastructure as essential to national resilience, particularly as cyber threats and dependence on digital systems continue to expand.

China has similarly made large-scale investments in indigenous atomic timing systems and precision synchronization infrastructure as part of its broader technological self-reliance strategy. Chinese investments in satellite navigation systems, quantum communication, semiconductor manufacturing, and next-generation telecom networks all rely on sovereign timing capabilities. China’s BeiDou satellite navigation system, developed as an alternative to foreign GPS dependence, reflects how timing and navigation infrastructure are now viewed as strategic instruments of geopolitical and technological autonomy.

Japan, known globally for precision engineering and advanced electronics manufacturing, has also built highly sophisticated synchronization laboratories and timing systems to support industrial automation, semiconductor fabrication, telecommunications, robotics, and scientific research. Japanese industries, particularly in automotive manufacturing, electronics, and advanced industrial systems, depend heavily on nanosecond-level synchronization and highly reliable calibration infrastructure.

Similarly, the European Union has developed coordinated time dissemination frameworks linking multiple national laboratories and scientific institutions across member countries. Europe’s advanced timing infrastructure supports financial systems, aerospace industries, scientific research facilities, energy networks, transportation systems, and cross-border digital operations. European investments in timing synchronization have become increasingly important for cybersecurity preparedness, digital sovereignty, and emerging technologies such as quantum communication and AI-enabled infrastructure.

Across these advanced economies, timing infrastructure is increasingly recognized as simultaneously an economic, strategic, and security asset. Financial markets require precise timestamping for high-frequency trading and transaction integrity. Telecom systems depend upon synchronization for 5G and future 6G communication networks. Defence systems rely on precise timing for radar coordination, missile guidance, encrypted communication, and satellite operations. Meanwhile, scientific research, semiconductor manufacturing, AI systems, and autonomous technologies all require ultra-precise synchronization to function effectively.

India’s “One Nation, One Time” (ONOT) initiative therefore represents far more than a technical modernization effort. It signals India’s entry into the league of technologically advanced nations that recognize precision timing infrastructure as foundational to future economic growth, digital governance, industrial competitiveness, cybersecurity resilience, and national sovereignty. As India expands its ambitions in telecommunications, semiconductor manufacturing, artificial intelligence, quantum technologies, digital finance, and space exploration, developing indigenous and highly accurate national timing systems will become increasingly central to the country’s long-term strategic and technological transformation.

The “One Nation, One Time” Initiative: A New Era of National Synchronization

Recognizing the growing strategic importance of precision timing infrastructure, India has launched the ambitious “One Nation, One Time” (ONOT) initiative to establish a unified, highly accurate dissemination of Indian Standard Time (IST) across the country. The initiative represents a transformative step toward building a synchronized national digital ecosystem capable of supporting the technological demands of the 21st century economy.

The project is being implemented by the Department of Consumer Affairs in collaboration with National Physical Laboratory and Indian Space Research Organisation. Under this initiative, advanced Legal Metrology laboratories and precision timing infrastructure are being established across multiple regions of India to ensure dissemination of IST with millisecond-to-microsecond accuracy. The system seeks to create a nationally synchronized time architecture capable of supporting critical infrastructure sectors including telecommunications, digital banking, navigation systems, scientific research, defence communication, transportation systems, smart grids, and industrial automation networks.

Historically, small differences in timing had limited societal consequences because economies functioned at slower operational speeds. However, in the present era of high-speed digital systems, even microsecond-level discrepancies can generate serious operational, financial, technological, and security risks. Modern 5G networks, for example, require extremely precise synchronization between telecom towers to efficiently manage spectrum usage and ensure low-latency communication. Similarly, artificial intelligence systems, autonomous technologies, industrial automation, cloud computing, and IoT ecosystems increasingly depend on synchronized data exchange and precise timestamping.

India’s financial ecosystem particularly highlights the importance of accurate national timing infrastructure. Today, India processes billions of digital transactions every month through UPI, RTGS, NEFT, IMPS, stock exchanges, and fintech platforms. Every digital transaction depends upon accurate timestamp synchronization for transaction validation, cybersecurity audits, fraud detection, reconciliation systems, and legal traceability. Even tiny inconsistencies in timing systems can create vulnerabilities in high-frequency trading, digital banking operations, and cyber forensic investigations. As India continues to emerge as a global leader in digital public infrastructure, reliable and sovereign timing architecture becomes essential for maintaining trust, efficiency, and resilience within the financial system.

The ONOT initiative also carries major strategic implications for national security and technological sovereignty. Historically, many countries, including India, have relied significantly on foreign-origin satellite-based timing systems such as GPS for synchronization services. However, dependence on external timing infrastructure creates vulnerabilities during geopolitical tensions, cyber conflicts, signal disruptions, or strategic emergencies. Recognizing timing infrastructure as a component of national security, advanced powers such as the United States, China, Japan, and members of the European Union have invested heavily in sovereign atomic clock networks and indigenous time dissemination systems.

India’s ONOT initiative therefore represents an important step toward reducing dependence on foreign timing systems and strengthening national technological autonomy. By integrating indigenous scientific institutions, satellite systems, and national metrology infrastructure, India is creating a more secure, resilient, and strategically independent timing ecosystem capable of supporting defence communication systems, cybersecurity frameworks, missile guidance technologies, satellite operations, and critical infrastructure management.

The initiative will also significantly strengthen India’s industrial and scientific capabilities. Precision timing is essential for advanced scientific domains such as quantum technologies, radio astronomy, semiconductor fabrication, geospatial mapping, space exploration, and high-performance computing. Furthermore, synchronized national timing infrastructure improves the efficiency of power grids, transportation systems, emergency response networks, air traffic control systems, and logistics management. Smart electricity grids, particularly those integrating renewable energy sources such as solar and wind power, require highly synchronized systems to maintain frequency stability and operational reliability.

As India accelerates toward becoming a digitally integrated and technologically advanced economy, the “One Nation, One Time” initiative symbolizes far more than a technical synchronization reform. It represents the emergence of precision governance, a governance model in which trusted measurements, standardized systems, and synchronized digital infrastructure become central pillars of economic modernization, technological sovereignty, industrial competitiveness, and national resilience.

India’s Dependence on Foreign Time Sources and the Need for Technological Sovereignty

For decades, a significant portion of India’s critical digital and communication infrastructure has relied on foreign-origin satellite timing systems, particularly the Global Positioning System (GPS) operated by the United States. While GPS has become the backbone of global navigation and synchronization services, dependence on externally controlled timing infrastructure creates long-term strategic, technological, and security vulnerabilities for rapidly digitizing nations like India.

Modern digital economies are deeply dependent on precise time synchronization. Telecommunications networks, banking systems, satellite operations, stock exchanges, cloud computing, military communication, transport systems, and cybersecurity frameworks all require highly accurate timing signals, often synchronized down to microseconds or nanoseconds. In such an environment, dependence on foreign timing ecosystems can expose a nation to operational risks during geopolitical tensions, cyberattacks, satellite disruptions, or strategic conflicts. Global experiences have demonstrated that satellite signals can face spoofing, jamming, signal degradation, or temporary restrictions during military or diplomatic crises. As digital infrastructure becomes increasingly central to national security and economic stability, timing systems are now viewed internationally as strategic sovereign assets rather than merely technical utilities.

India’s dependence on foreign timing references also limits complete national control over critical infrastructure synchronization. In a future increasingly driven by artificial intelligence, autonomous systems, smart manufacturing, and real-time digital governance, countries that lack indigenous precision timing infrastructure may face vulnerabilities in cybersecurity, defence coordination, industrial automation, and financial systems. Consequently, reducing dependence on external technological ecosystems has become an important component of India’s broader strategy for technological self-reliance under initiatives such as Digital India, Make in India, and Atmanirbhar Bharat.

The “One Nation, One Time” (ONOT) initiative directly addresses this strategic challenge by establishing an indigenous precision time dissemination network linked to India’s own scientific and technological infrastructure. Through collaboration between the Department of Consumer Affairs, National Physical Laboratory, and Indian Space Research Organisation, India is building a sovereign timing architecture capable of delivering Indian Standard Time (IST) with millisecond-to-microsecond accuracy across the country. This initiative will significantly enhance national resilience, strengthen digital sovereignty, improve cybersecurity preparedness, and ensure greater strategic autonomy over critical infrastructure systems.

The Strategic Importance of Accurate Time in Key Sectors

Telecommunications and 5G Infrastructure

Accurate timing synchronization has become essential for modern telecommunications networks, particularly in the era of 5G technology. Unlike earlier telecom generations, 5G systems require nanosecond-level synchronization between distributed network nodes to support ultra-low latency communication, seamless tower handoffs, precise signal coordination, and efficient spectrum utilization.

This precision is critical for emerging technologies such as autonomous vehicles, smart cities, industrial robotics, IoT ecosystems, remote healthcare, and AI-driven communication networks. International estimates suggest that 5G networks can deliver speeds up to 100 times faster than 4G while simultaneously supporting billions of connected devices. Such high-speed and real-time systems cannot function reliably without highly synchronized timing infrastructure.

Inaccurate timing can lead to network congestion, packet loss, signal interference, reduced spectrum efficiency, and higher latency. As India rapidly expands its 5G and digital connectivity infrastructure, the “One Nation, One Time” (ONOT) initiative provides the foundational synchronization framework needed to support the country’s future digital economy, smart infrastructure, and Industry 4.0 transformation.

Banking, UPI, and Digital Finance

India has emerged as one of the world’s leading digital payment economies, with platforms such as UPI, IMPS, RTGS, NEFT, and digital securities exchanges processing billions of transactions every month. At the core of these systems lies accurate and trusted timestamping, which is essential for transaction sequencing, reconciliation, fraud detection, cybersecurity auditing, and regulatory compliance.

Even millisecond-level discrepancies can create operational inconsistencies, compromise audit reliability, and increase fraud risks. In high-frequency trading systems and stock market operations, timing precision becomes even more critical because transactions are executed within fractions of a second.

India’s globally admired Digital Public Infrastructure ecosystem therefore depends heavily on synchronized national timing systems. The ONOT initiative strengthens financial integrity by creating a uniform sovereign timing framework that improves transaction reliability, enhances cyber forensic capabilities, reduces fraud vulnerabilities, and supports the scalability of India’s rapidly growing fintech ecosystem.

Power Grids and Energy Security

Modern electricity grids depend on synchronized monitoring and control systems to maintain stability, frequency balancing, and efficient power distribution. As India rapidly expands renewable energy capacity through solar and wind power, timing synchronization becomes even more important because renewable energy generation fluctuates dynamically and requires real-time balancing.

Accurate timing infrastructure enables smart grid management, automated load balancing, rapid fault detection, blackout prevention, and reliable energy metering systems. It also supports the integration of battery storage technologies, electric vehicle charging infrastructure, and decentralized renewable energy networks into the national grid.

As one of the world’s fastest-growing clean energy markets, India requires highly synchronized digital grid infrastructure to support its long-term energy transition and climate commitments. Precision timing therefore becomes a critical enabler of energy security, sustainability, and grid resilience.

Defence and National Security

Precision timing infrastructure has become a strategic asset in modern defence and national security systems. Military communication networks, missile guidance systems, radar coordination, satellite operations, electronic warfare, and cyber defence frameworks all depend on highly accurate synchronization.

Even small timing disruptions can compromise operational reliability and expose vulnerabilities in defence infrastructure. Cybersecurity systems also rely on synchronized timestamps for network monitoring, forensic investigations, and coordinated threat response.

Recognizing these risks, major powers such as the United States, China, Japan, and European nations increasingly treat timing infrastructure as a matter of strategic sovereignty. India’s ONOT initiative strengthens national resilience by reducing dependence on foreign timing systems and building an indigenous synchronization architecture linked to domestic scientific and space infrastructure.

Scientific Research and Space Technology

Advanced scientific research increasingly depends upon ultra-precise timing systems. Fields such as quantum computing, radio astronomy, satellite navigation, particle physics, semiconductor fabrication, geospatial mapping, and deep-space communication require synchronization at extremely high levels of accuracy.

India’s National Quantum Mission, expanding semiconductor ambitions, and growing space exploration capabilities all require indigenous precision timing infrastructure. Semiconductor manufacturing, for example, operates at nanometer-scale precision where even microscopic inaccuracies can affect production quality and yield.

Similarly, satellite systems, space missions, and radio astronomy observatories rely heavily on synchronized timing for navigation, orbital calculations, and signal coordination. By strengthening national timing infrastructure, the ONOT initiative supports India’s long-term ambitions in scientific research, advanced manufacturing, strategic technologies, and global technological competitiveness.

Metrology and the Sustainable Development Goals (SDGs)

Metrology plays a critical yet often invisible role in achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Modern governance, industrial growth, healthcare systems, environmental monitoring, trade, and scientific research all depend on accurate and standardized measurements. More than half of the global SDG indicators directly or indirectly rely on reliable measurement systems, calibration standards, testing infrastructure, and scientific data accuracy. As a result, nations with strong metrology ecosystems are better positioned to achieve sustainable development, technological advancement, and economic resilience.

For India, which aims to become a developed and technologically advanced economy by 2047, strengthening metrology infrastructure is essential for ensuring industrial competitiveness, transparent governance, energy transition, healthcare modernization, and climate resilience.

SDG 1: No Poverty

Reliable measurement systems support fair trade practices, accurate weighing mechanisms, transparent pricing, and consumer protection. In countries like India, where millions depend on agriculture, retail markets, and public distribution systems, standardized measurements reduce economic exploitation and improve trust in commercial transactions. Legal metrology ensures that consumers receive the correct quantity of goods and services while protecting farmers, small traders, and low-income populations from unfair trade practices. Strong measurement systems therefore contribute directly to inclusive economic growth and poverty reduction.

SDG 3: Good Health and Well-being

Modern healthcare systems depend fundamentally on precision measurements. Accurate diagnostics, calibrated medical imaging systems, laboratory testing, pharmaceutical dosage control, vaccine storage monitoring, and patient monitoring devices all require reliable metrology infrastructure. The importance of measurement science became especially visible during the COVID-19 pandemic, when testing accuracy, oxygen monitoring, and vaccine cold-chain systems were critical for public health management.

India’s growing healthcare and pharmaceutical sectors rely heavily on internationally accepted calibration and testing standards to maintain treatment quality, patient safety, and global trust in medical products. Accurate healthcare measurements improve disease surveillance, treatment outcomes, and overall healthcare reliability.

SDG 7: Affordable and Clean Energy

The transition toward clean energy systems requires highly accurate measurement technologies. Renewable energy integration, smart grids, carbon accounting, battery systems, hydrogen technologies, and energy-efficient infrastructure all depend on precise monitoring and calibration systems. As India rapidly expands solar and wind energy capacity, synchronized monitoring systems become essential for maintaining grid stability and energy efficiency.

Metrology supports transparent energy billing, efficient transmission systems, and effective renewable energy management. India’s ambition to become a global clean energy leader therefore depends significantly on strong measurement infrastructure and reliable technical standards.

SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure

Industrial competitiveness in the modern economy is built upon precision engineering, quality assurance, calibration systems, manufacturing standards, and product certification. Advanced sectors such as semiconductors, aerospace, pharmaceuticals, electronics, and defence manufacturing require extremely accurate measurements and internationally accepted testing systems.

Without strong metrology infrastructure, exports face technical barriers and higher compliance costs. India’s initiatives such as Make in India, Industry 4.0, semiconductor manufacturing, and advanced industrial modernization all depend upon reliable quality infrastructure. Strong measurement systems improve industrial productivity, support innovation ecosystems, strengthen export competitiveness, and enhance India’s integration into global supply chains.

SDG 13: Climate Action

Climate science and environmental governance rely heavily on precise measurement systems. Atmospheric monitoring, pollution tracking, carbon emission measurement, sea-level observation, temperature monitoring, and environmental compliance systems all require accurate scientific data. Without reliable measurements, governments cannot effectively design climate policies or monitor environmental changes.

For India, which faces challenges such as air pollution, water stress, heatwaves, and extreme weather events, strong environmental metrology systems are increasingly important. Accurate climate data improves disaster preparedness, sustainability planning, ecological monitoring, and long-term climate resilience.

India and the Global Legal Metrology Ecosystem

India’s engagement with global legal metrology has evolved into a major strategic advantage for its industrial and technological ambitions. A member of the International Organization of Legal Metrology (OIML) since 1956, India achieved a significant milestone in 2023 by becoming only the 13th country authorized to issue internationally accepted OIML certificates for weighing and measuring instruments.

This recognition has major economic implications. Indian manufacturers of weighing systems, fuel dispensers, industrial instruments, and precision equipment can now export products globally without repeated testing and certification in multiple countries. This reduces compliance costs, accelerates market access, and improves export competitiveness. As international trade increasingly depends on trusted quality assurance systems, strong metrology infrastructure enhances India’s position in manufacturing, industrial exports, and global supply chains.

The recognition also strengthens India’s strategic role in international standards governance. India can now provide certification services to foreign manufacturers, generate foreign exchange earnings, and contribute more actively to global standards and policy frameworks. This marks a significant shift from India being primarily a standards adopter to increasingly becoming a standards-setting and standards-governing power.

India’s expanding quality infrastructure ecosystem, supported by Regional Reference Standard Laboratories (RRSLs) and national testing institutions, also reinforces initiatives such as Make in India and Production Linked Incentive (PLI) schemes. In the modern economy, countries that shape technical standards often influence global trade flows, industrial ecosystems, and technology adoption patterns. India’s growing role in legal metrology governance therefore reflects its emergence as a major global economic and manufacturing power.

Legal Metrology and Consumer Protection in India

India’s legal metrology reforms are increasingly strengthening consumer protection, transparency, and trust in the economy. With rapid growth in e-commerce, digital payments, organized retail, and cross-border trade, reliable measurement standards have become essential for ensuring fairness in commercial transactions.

Recent reforms focus on digital governance, simplified compliance procedures, standardized packaging and labeling norms, and improved transparency in online marketplaces. Measures such as country-of-origin disclosure requirements and standardized declarations on pre-packaged commodities help reduce consumer disputes and improve accountability in digital commerce.

These reforms also support ease of doing business by reducing unnecessary procedural burdens while ensuring uniform standards across markets. Accurate measurement systems strengthen consumer confidence, improve market transparency, and create a more reliable commercial environment for businesses and consumers alike.

As India’s digital economy continues to expand rapidly, trusted measurement and certification systems will remain central to maintaining regulatory credibility and public trust.

Metrology as a Pillar of India’s Digital Transformation

India is currently undergoing one of the world’s largest digital and technological transformations through initiatives such as Digital India, Smart Cities Mission, Industry 4.0, National Quantum Mission, Semiconductor Mission, AI ecosystems, and Digital Public Infrastructure (DPI). All these initiatives fundamentally depend on precision measurement systems and synchronized digital infrastructure.

Metrology acts as the invisible backbone enabling interoperability, automation, cybersecurity, industrial precision, and trusted digital governance. Modern digital systems operate through interconnected networks where even minor inaccuracies in timing or calibration can disrupt operations and compromise efficiency.

India’s globally recognized digital public infrastructure, including digital identity systems, fintech platforms, UPI, e-governance services, and telecom networks, depends heavily on reliable synchronization and timing systems. Similarly, advanced sectors such as semiconductor manufacturing, robotics, quantum communication, AI systems, and industrial automation require extremely precise calibration standards and nanometer-level measurement accuracy.

Without robust metrology infrastructure, advanced technological ecosystems cannot function reliably, industrial productivity weakens, and global competitiveness declines. Metrology has therefore evolved beyond a technical discipline into a strategic enabler of digital sovereignty, industrial modernization, cybersecurity resilience, and innovation-driven growth.

Metrology may remain invisible to ordinary citizens, but it shapes nearly every aspect of modern life, from digital payments and healthcare systems to industrial manufacturing, scientific research, energy grids, and national security infrastructure.

India’s “One Nation, One Time” initiative represents far more than a technical reform. It reflects a broader national effort to build precision-driven governance, strengthen digital sovereignty, modernize industrial infrastructure, and improve global competitiveness.

As India moves toward the vision of Viksit Bharat 2047, metrology will increasingly emerge as a strategic pillar of economic growth, technological leadership, sustainable development, and national power. In the 21st century, nations that master precision, standards, and synchronization will shape the future, and India is positioning itself decisively in that direction.

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Why PM Modi’s Seven-point Pitch is Important for the Economy and Ecology

Pankaj Jagannath Jayswal — Wed, 27 May 2026 06:34:49 +0000

The world has been in chaos since the conflict began, and the situation has exacerbated as a result of the blocking of the Straight of Hormuz, which has caused supply chain problems. This has resulted in a reduction in the supply of petroleum products and key commodities, affecting the entire planet. The situation in many countries has deteriorated due to a scarcity of petrol, diesel fuel, and fertilisers, which affects the general population as well as commerce and industry. The prices of petroleum goods and essential commodities have risen dramatically, putting pressure on the general populace and the government. Though the Bhartiya government is managing the crisis far better than the industrialised economies, we must consider and act to avoid a similar disaster.

Why foreign exchange reserve is significant?

A foreign exchange reserve is essential for any nation. It benefits the nation in a variety of ways. It aids the nation’s ability to conduct international trade because international trade necessitates the use of dominant currencies such as the USD. Additionally, it contributes to the stability of the local currency, in our case, rupees. The RBI monitors the value of the Bhartiya rupee, and if it falls, it sells some dollars to keep the currency stable. International loans are typically made in currencies such as the US dollar or the Euro, and must be repaid in the same currency. As a result, the foreign exchange reserve is critical, or international agencies may declare the nation to be in default. If the nation has economic turmoil or the world is in recession, the foreign exchange reserve serves as a buffer, keeping the country running and maintaining its reputation on the international stage. Investors are more inclined to invest in countries with bigger foreign exchange reserves because it provides them confidence that their money will be returned in the same currency in which they invested. In a nutshell, the foreign exchange reserve serves as a foundation for economic stability as well as a source of liquidity during difficult times.

Bharat, a nation of 1.4 billion people, is particularly susceptible to sudden spikes in the price of oil since decisions made by nations half a world away quickly affect fuel stations, the bottom lines of its farmers and truckers, and its cost-of-living indices. Even though over 85% of the nation’s crude is now imported, refineries are continuously working to refine crude oil in the background.

7 Points on Which Prime Minister Modi Requested Restraint

Reduce fuel consumption

When global oil prices jump, Bharat feels it quickly. Import bills soar, refinery margins tighten, and the currency weakens. The FY 2024-25 crude import bill touched roughly USD 137 billion, a figure that influences inflation and logistics costs across industries. Analyse how much pressure is placed on foreign currency reserves. To save fuel, we should use public transport such as the metro, trains, buses, or carpooling.

For everyday citizens, this means higher transport fares and commodity prices. For refineries, it means constant attention to crude selection, process efficiency, and maintenance reliability areas where engineering plays a direct role in cost control.

For a huge nation like Bharat, the long-term strategy for energy supply must be built on indigenous resources and require the deployment of an optimal balance of different energy sources. Aside from the environmental difficulties involved with large-scale coal consumption, it is important to highlight that coal deposits are limited. Solar and other non-conventional renewable energy sources play a vital role and should be utilized to the greatest extent possible. The objective is to lessen the risks associated with excessive reliance on oil, not to completely stop using it. One step at a time, Bharat is constructing a more resilient and independent energy future by combining smart imports with cleaner energy bets.

Gold

Bharat purchases more gold than nearly any other country in the world. Every year, the country uses between 700 and 800 tonnes of gold, driven by high demand from homes, weddings, festivals, investment purchases, and rural savings. However, with domestic output restricted to 1 to 2 tonnes per year, Bharat continues to rely on imports for more than 90% of its gold requirements. In 2025, Bharat imported about 72 billion dollars in gold, putting a strain on the foreign exchange reserves. Can we forgo buying gold for a year, as Prime Minister Modi has proposed?

Fertilisers

In 2025, we imported about $15 billion worth of fertiliser. It affects not only the foreign reserves, but also the environment and farmers, so we must transition to Bharatiya farming, which is both financially necessary and beneficial to the ecology and living creatures.

Edible oil

In 2025, we imported about $19 billion in edible oil. PM requested a 10% cut, which would be beneficial even for health.

Foreign travel

In 2025, 3.27 crore Bharatiyas visited overseas, spending 15 to 16 billion USD. Another strain on foreign reserves, which lead to travel within our own country, which has beautiful destinations, cultural heritage sites, and natural attractions. The destination wedding should only take place in Bharat.

Work from home

Another method to cut fuel use is to resume the ‘work from home’ practice that we adopted during the corona pandemic. Virtual meetings and videoconferencing have previously been created. I hope that the industry take the Prime Minister’s call seriously.

Why is self-reliance in Bharat necessary for growth?

Let us clarify things on a larger scale. For a long time, we were economically and socially decimated by the Mughals, followed by the British. Even after gaining independence, we were misled into believing that we couldn’t compete with China and other wealthy countries in the manufacturing and service sectors. We gradually became addicted to Chinese products; just look around our home to see how many commodities are made in China; we even began purchasing idols and worshipping material, a form of mental slavery and dependence on China for our survival and other needs, a country that has always betrayed us, supporting our enemy nation Pakistan and its terrorists in their attempts to kill our civilians and soldiers. China fosters and promotes naxalism in India. Never supported Bharat on a global scale, but instead opposed and participated in terrorising our people. They never consider regions of the Northeast and Kashmir to be part of Bharat. Nonetheless, the regulations and institutions established by our previous governments produced tough situations and actually mental anguish for anyone wishing to start a manufacturing or service sector, keeping our economy significantly weaker than China’s. Thanks to the tenacity and determination of our pioneers such as Tata, Ambani, Adani, Mahindra, and many more, who instilled pride and faith in Bharatiya about our capabilities even under tough circumstances.

The situation is changing, and more of these products are being encouraged to be produced in-house and promoted with strong emotional linkages to “Make in India” products. People’s patriotic feelings and pride in Bharatatva have increased, as has their resentment toward adversary nations China and Pakistan. The better the bond between buyer and seller of Bharatiya-made products, the stronger the economy will be year after year, resulting in more jobs. This will essentially make us net exporters. The changing global dynamics will see Bharat play a larger role on the economic front in the coming years, in addition to spiritual and holistic growth oriented approaches for the benefit of all and balancing and nurturing the environment. The current government’s pro-business policies, as well as skilled and knowledgeable workforce, will strengthen each sector and propel the economy to new heights in order to compete with China. Simultaneously, Prime Minister Narendra Modi launched the “Aatmanirbhar Bharat” (Self-Reliant India) program by announcing “Vocal for Local.” We are now heading in the correct path toward India’s self-sufficiency by assisting in the in-house manufacturing of various products.

Though our journey to self-reliance in Bharat is bearing fruit thanks to remarkable measures by the central government and a few states, resulting in increased exports, expanding manufacturing, and service activities, we still have a larger market internally and a larger worldwide market awaits us. Central government initiatives require the backing of all states, bureaucracy, enterprises, industrialists, researchers, scientists, and society as a whole.

Working on these topics will assist preserve the environment and prevent damage

Bharat, one of the world’s fastest growing economies, is at a crossroads. On the one hand, there is an urgent need for economic growth, as millions of people rely on development to improve their level of living. On the other hand, there is a pressing need to address environmental issues like pollution, climate change, and resource depletion. Environmental issues in India are escalating at an alarming pace. The environmental issues are profound and extensive, ranging from suffocating urban air pollution to widespread water contamination and increased soil erosion.

These challenges not only imperil millions of Bharatiyas health and livelihoods, but they also impede long-term development and economic growth. They exacerbate income and social inequality, causing people to relocate from rural areas to cities at a rapid pace. This exacerbates challenges in cities that lack the necessary infrastructure to accommodate growth. Bharat has very high greenhouse gas emissions and is vulnerable to natural calamities and extreme weather events. Its population and economic growth both contributed to environmental degradation. The various governments, society at large, and citizens should take more decisive action to address environmental challenges.

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विकसित भारत के लिए हर राज्य बनाएं एक्सप्रेसवे इकॉनमी

Vikrant Nirmala — Wed, 13 May 2026 17:37:09 +0000

बीते महीने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। तकरीबन 36,230 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 594 किलोमीटर लम्बे इस छह-लेन एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज की यात्रा, जो कभी 10-12 घंटे में पूरी होती थी अब घटकर लगभग 6 घंटे हो गयी है। लेकिन यह परियोजना केवल यात्रा समय कम करने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक महत्व इससे कहीं अधिक व्यापक है। इससे माल परिवहन की लागत घटेगी, आपूर्ति शृंखला तेज होगी, और इससे जुड़े इलाकों में औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण से स्थानीय विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एक फायदा यह भी होगा कि किसानों को अपने उत्पाद बड़े शहरों और निर्यात बाजारों तक शीघ्र पहुंचाने का अवसर मिलेगा। अर्थात, यूपी जैसे विशाल राज्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण ‘सप्लाई-साइड ट्रांसफॉर्मेशन’ है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी बड़ी परियोजनाओं को लेकर कई स्वाभाविक और गंभीर प्रश्न उठते रहते हैं। पहला सवाल इसकी बड़ी लागत और उससे मिलने वाले संभावित आर्थिक प्रतिफल का है। दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था में बदलता क्या है? और तीसरा प्रश्न कि राज्यों को इसकी आवश्यकता क्यों है?

इन सवालों के जवाब के जवाब के लिए हमें अमेरिका की हाईवे निति को समझना होगा। जब 1956 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने ‘इंटरस्टेट हाईवे एक्ट’ पर हस्ताक्षर किए, तब कई आलोचकों ने इसे ‘कंक्रीट पर फिजूलखर्ची’ कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन महज एक दशक के भीतर तकरीबन 65,000 किमी लंबे उस राजमार्ग नेटवर्क ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी। इस परियोजना ने अपने निवेश की लागत से दोगुना अधिक आर्थिक योगदान दिया था। आज भी यह बात कही जाती है कि अमेरिका महाशक्ति इसलिए नहीं बना कि उसके पास विशाल उद्योग थे, बल्कि इसलिए बना क्योंकि उसके पास उन उद्योगों, शहरों और बाजारों को जोड़ने वाला विश्वस्तरीय हाईवे नेटवर्क था।

क्यों जरुरी है ‘तेज आपूर्ति शृंखला’?

आर्थिकी के अध्यन में धीमी सड़कों को एक अदृश्य टैक्स (फ्रिक्शन कॉस्ट) की तरह देखा जाता है। यह वह लागत है, जो उत्पादन और उपभोग के बीच की दूरी तय करने में लगती है; यानी किसी वस्तु को कारखाने, खेत या गोदाम से उपभोक्ता तक पहुंचाने की कीमत। दशकों तक भारत इसी फ्रिक्शन के महंगे बोझ तले दबा रहा। एक समय में देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी के 13-14 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जो अमेरिका और यूरोप की तुलना में लगभग दोगुनी थी। इसका सीधा अर्थ था कि हर 100 रुपये के माल में 13-14 रुपये केवल परिवहन, भंडारण और सप्लाई चेन की अक्षमताओं में खर्च हो रहे थे।

लेकिन मोदी सरकार ने इस स्थिति को बदल दिया है। कभी भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की रफ्तार बेहद धीमी थी। वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण औसतन करीब 12 किलोमीटर प्रतिदिन हो रहा था। आज यह गति बढ़कर लगभग 34-37 किलोमीटर प्रतिदिन के स्तर तक पहुंच चुकी है। इस परिवर्तन के केंद्र में ‘भारतमला’ जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना है। वर्ष 2017 में शुरू की गई लगभग 5.35 लाख करोड़ रुपये की इस महायोजना के तहत 34,800 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क का निर्माण हो रहा है जो देश के प्रमुख आर्थिक गलियारों, औद्योगिक केंद्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों और बंदरगाहों को जोड़ रहा है।

सड़कों के साथ-साथ रेल आधारित माल परिवहन में भी भारत ने बड़ा कदम उठाया है। ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ ने देश की सप्लाई चेन को नई ताकत दी है। इन कॉरिडोरों पर मालगाड़ियों की यात्रा अवधि में भारी कमी आई है, जहां पहले माल ढुलाई में 60 घंटे या उससे अधिक लगते थे, वहीं अब यह समय घटकर लगभग 35-38 घंटे तक आ गया है। इसके साथ पीएम गतिशक्ति और सागरमाला जैसी पहलें बंदरगाहों, औद्योगिक केंद्रों और आंतरिक बाजारों के बीच बेहतर तालमेल बना रही हैं। नतीजतन वर्तमान में भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटकर लगभग 7.97 प्रतिशत तक आ गई है। यह निश्चित रूप से एक बड़ा सुधार है।

सड़क और उद्योग का सम्बन्ध

‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स’ में व्यापक रूप से स्थापित सिद्धांत है कि जहां उच्च गुणवत्ता वाला परिवहन गलियारा बनता है, उसके आसपास आर्थिक गतिविधयां स्वतः आकार लेने लगती हैं। आमतौर पर देखा गया है कि किसी बड़े हाई-क्वालिटी कॉरिडोर के 30 से 50 किलोमीटर के दायरे में धीरे-धीरे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स विकसित होने लगते हैं, जिनमें विभिन्न तरह के उपक्रम स्थापित होते हैं। इस प्रक्रिया को अर्थशास्त्र में ‘एग्लोमरेशन इकोनॉमीज’ कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि जब कई फर्म्स एक-दूसरे के निकट स्थापित होते हैं, तो वे साझा संसाधनों, प्रशिक्षित श्रमबल और ज्ञान के आदान-प्रदान से सामूहिक लाभ पाते हैं। इससे उत्पादन लागत घटती है, दक्षता बढ़ती है और नवाचार की गति तेज होती है। यही कारण है कि एक उद्योग के आने के बाद दूसरा उद्योग आता है, फिर तीसरा और देखते ही देखते एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम विकसित हो जाता है।

इसके अतिरिक्त आधुनिक अर्थव्यवस्था में माल का प्रवाह ही पूंजी का प्रवाह है। किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से पहुंचाना केवल व्यापारिक सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक दक्षता का मूल आधार है। उदाहरण के लिए, वाराणसी का एक उद्यमी जो बनारसी साड़ी बनाकर कोलकाता के बाजार में बेचना चाहता है, उसके लिए परिवहन में लगने वाला हर अतिरिक्त दिन उसकी वर्किंग कैपिटल पर पड़ने वाला अनचाहा ब्याज है। माल रास्ते में जितना अधिक समय बिताएगा, पूंजी उतने ही लंबे समय तक फंसी रहेगी। लेकिन यदि वही डिलीवरी साइकिल कम हो जाए तो तस्वीर बदल जाती है। इसका सीधा अर्थ है कि वही उद्यमी एक अतिरिक्त खेप बाजार तक पहुंचा सकता है। अब सोचिए जब यह लाभ हजारों उद्यमों और लाखों कारोबारियों तक पहुंचता है, तब यह केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं रहता बल्कि एक पूरे क्षेत्र की रीजनल प्रोडक्टिविटी को नई उंचाई देता है। उदाहरण के लिए वर्ष 1999 में स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना शुरू हुई थी, जिसने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आधुनिक राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ा था। आज इस नेटवर्क से जुड़े जिलों में औद्योगिक उत्पादन में लगभग 49 प्रतिशत की वृद्धि और नए उद्यमों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है।

दुनिया के अनुभव भी इसी दिशा की पुष्टि करते हैं। चीन ने जब अपना विशाल एक्सप्रेसवे नेटवर्क विकसित किया, तो उसका सबसे बड़ा लाभ उन क्षेत्रों को मिला, जो पहले मुख्य आर्थिक धारा से कटे हुए थे। उदाहरण के लिए, हेनान, आनहुई, हुबेई और सिचुआन जैसे प्रांत जो कभी चीन के तटीय औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाते थे, बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के बाद तेजी से उभरे। आर्थिक शोध बताते हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निवेश का प्रतिफल, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में, कहीं अधिक बड़ा और व्यापक होता है। अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल कहते थे कि अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति ‘फ्रिक्शन’ को कम करने में है। आज यूपी के तर्ज पर अन्य राज्यों को भी तेज कनेक्टिविटी पर काम करना चाहिए। क्योंकि भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह में सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि हर राज्य कि भूमिका निर्णायक है। केंद्र के साथ समनव्य में राज्यों को ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए जो देश में आर्थिक गतिविधियों को तेज करें।

राज्य बनाएं एक्सप्रेस इकोनॉमी का मॉडल

गंगा एक्सप्रेसवे पर लगभग 36,230 करोड़ रुपये का निवेश केवल एक सड़क परियोजना पर हुआ खर्च नहीं है, बल्कि यह राज्य की आर्थिक दिशा तय करने वाली एक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या इतने बड़े निवेश का प्रतिफल भी उतना ही बड़ा होगा। इसका उत्तर केवल सड़क की लंबाई, लेन की चौड़ाई या यात्रा समय में कमी से नहीं मिलता; इसका उत्तर इस बात में छिपा है कि राज्य इस इन्फ्रास्ट्रक्चर को किस हद तक आर्थिक गतिविधियों में बदल पाता है। आर्थिक इतिहास बताता है कि सड़कें अपने आप विकास नहीं लातीं, बल्कि वे विकास के लिए मंच तैयार करती हैं। अमेरिका में इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम के बाद जो आर्थिक उछाल आया, उसके पीछे केवल चौड़ी सड़कें नहीं थीं; उसके साथ अर्बन जोनिंग रिफॉर्म्स, मजबूत इंडस्ट्रियल पॉलिसी और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने वाला सक्षम इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम भी था। इसी तरह चीन के एक्सप्रेसवे नेटवर्क ने इसलिए असाधारण परिणाम दिए, क्योंकि वहां एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस पहले से मौजूद था।

इसलिए किसी भी बड़ी परियोजना की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना ‘स्टेट कैपेसिटी’ है, यानी राज्य की वह क्षमता, जो किसी बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश को उद्योग, निवेश और रोजगार में बदल सके। उदाहरण के लिए यूपी में सरकार पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, वेयरहाउसिंग क्लस्टर्स और लिंक हाईवे नेटवर्क पर तेजी से काम कर रही है। राज्य का लक्ष्य इसे केवल सड़क बनाना नहीं, बल्कि आर्थिक गलियारे में बदलना है।
इसलिए अन्य राज्यों को भी यदि सचमुच परिवर्तनकारी मॉडल बनाना है, तो कुछ स्पष्ट नीतिगत कदम उठाने होंगे। पहली जरूरत लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म की है। भूमि अधिग्रहण को केवल मुआवजे का विषय न मानकर ‘प्री-एम्प्टिव लैंड बैंकिंग’ और किसानों को दीर्घकालिक लाभ में हिस्सेदारी देने वाले मॉडल से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि वे विकास के साझेदार बनें। दूसरी जरूरत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्लानिंग की है। एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग अपने आप नहीं आते; उनके लिए स्पष्ट इन्वेस्टमेंट रोडमैप, बिजली-पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं , नियामकीय सरलता और तेज प्रशासनिक मंजूरियां सुनिश्चित करनी होंगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम ‘मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन’ का है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में सड़क, रेल, जलमार्ग और वायु परिवहन का एकीकृत नेटवर्क ही वास्तविक लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी पैदा करता है। देशभर में बन रहे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं, जिन्हें राज्यों की आर्थिक रणनीति का केंद्र बनाना चाहिए। तभी सड़कें सचमुच समृद्धि की राह बन सकेंगी।

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Swasth Bharat: Transforming India’s Digital Health Ecosystem

Dr. Shivesh Pratap — Tue, 12 May 2026 11:54:51 +0000

India’s healthcare system is entering a transformative phase where digital public infrastructure is becoming central to governance, service delivery, policy implementation, and citizen welfare. The launch of the Swasth Bharat Portal marks a significant institutional shift in the country’s approach towards public health administration, digital interoperability, and integrated healthcare governance. More than a technological platform, Swasth Bharat represents an attempt to redesign India’s fragmented health information architecture into a unified and scalable digital ecosystem capable of supporting the healthcare demands of a rapidly growing nation.

The platform’s emergence reflects a larger policy transition within India’s governance framework — from isolated digital applications and programme-centric databases towards interoperable digital public infrastructure built on open architecture, secure data exchange, and integrated service delivery. In the broader context of Viksit Bharat 2047, the Swasth Bharat Portal has the potential to become a foundational pillar for India’s future-ready healthcare ecosystem.

Launched during the 10th National Summit on Innovation and Inclusivity, the platform seeks to aggregate multiple health programme systems through API-based federated integration, reducing duplication, improving administrative efficiency, enabling evidence-based decision-making, and strengthening digital health governance across the country.

India’s Healthcare Challenge and the Need for Digital Integration

India operates one of the world’s largest and most complex public healthcare systems. The scale of healthcare delivery involves thousands of hospitals, lakhs of frontline workers, numerous disease control programmes, immunisation systems, maternal health initiatives, digital registries, and state-level healthcare platforms.

Over the past decade, the Ministry of Health and Family Welfare developed multiple digital applications under various national health programmes. These platforms enabled large-scale digital reporting, monitoring, and service delivery. However, most of these systems evolved independently, creating fragmented digital ecosystems operating in institutional silos. This fragmentation produced several systemic inefficiencies.

Healthcare workers were often required to repeatedly enter similar beneficiary data across multiple platforms. Separate digital systems demanded distinct logins, training processes, maintenance structures, and reporting mechanisms. Data duplication increased operational burden while limiting interoperability between programmes. The absence of seamless data integration also affected policy planning, resource allocation, monitoring efficiency, and real-time decision-making.

According to the World Health Organization, fragmented digital health systems reduce efficiency, increase administrative complexity, and weaken continuity of care. The WHO has consistently advocated interoperable digital health architectures capable of integrating patient records, service delivery systems, and public health surveillance mechanisms.

The Swasth Bharat Portal directly addresses this structural challenge.

Swasth Bharat Portal: Reimagining India’s Public Health Architecture

The Swasth Bharat Portal has been conceptualised as an integrated digital aggregator platform that converges multiple national health programme systems through an Application Programming Interface (API)-based federated framework.

Instead of replacing existing systems entirely, the platform creates a unifying digital layer that enables interoperability across programme architectures. This federated model is strategically important because it allows different health systems to communicate securely while retaining operational flexibility. The portal effectively creates a “single window digital interface” for healthcare administration.

Frontline health workers including Accredited Social Health Activists (ASHAs), Auxiliary Nurse Midwives (ANMs), Community Health Officers (CHOs), and Medical Officers can now access multiple programme systems through one platform rather than navigating separate applications. This shift significantly reduces repetitive administrative tasks while enabling healthcare professionals to focus more on service delivery and community-level health outcomes. The portal also integrates data visualisation and analytics capabilities, improving local-level monitoring, evidence-based planning, and governance efficiency.

Digital Public Infrastructure and the Healthcare Governance Model

India’s broader digital governance success in recent years has been built upon the concept of Digital Public Infrastructure (DPI). Systems such as Aadhaar, Unified Payments Interface (UPI), DigiLocker, CoWIN, and the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) demonstrated how interoperable digital platforms can transform governance at population scale.

The Swasth Bharat Portal extends this governance philosophy into public healthcare administration. According to the World Bank, digital public infrastructure has the capacity to enhance state capacity, improve welfare delivery, reduce transaction costs, and strengthen institutional efficiency. In healthcare systems specifically, interoperable digital infrastructure improves continuity of care, data-driven policymaking, resource optimisation, and patient outcomes.

India’s healthcare digitisation strategy increasingly reflects these global best practices. Rather than relying on isolated programme-specific systems, the Swasth Bharat model seeks to establish a shared digital ecosystem capable of integrating services, data flows, registries, and governance structures.

ABDM Compliance and the Emergence of Interoperable Healthcare

A major strength of the Swasth Bharat Portal is its compliance with the Ayushman Bharat Digital Mission architecture. ABDM aims to create a nationwide interoperable digital health ecosystem built around secure health records, digital identities, and standardised healthcare registries. The Swasth Bharat Portal’s integration with the Ayushman Bharat Health Account (ABHA) significantly enhances the platform’s strategic importance.

The ABHA framework allows citizens to securely access and share health records across healthcare providers and programmes. This interoperability improves continuity of care while enabling longitudinal health tracking and integrated patient management. The planned integration with the Healthcare Professionals Registry (HPR) and Health Facility Registry (HFR) further strengthens institutional interoperability.

Such integration has important implications for healthcare governance. First, it improves administrative coordination across programmes. Second, it enables standardisation of health records and reporting systems. Third, it strengthens healthcare analytics and epidemiological surveillance. Fourth, it supports more efficient delivery of welfare schemes, insurance programmes, and targeted interventions.

According to the National Health Authority, ABDM-enabled interoperability has the potential to fundamentally reshape healthcare delivery by improving accessibility, portability, and efficiency of health services.

Reducing Administrative Burden and Workforce Fatigue

One of the most important policy dimensions of the Swasth Bharat Portal is its potential to reduce administrative overload on frontline healthcare workers. India’s healthcare workforce often operates under severe resource constraints. ASHAs, ANMs, CHOs, and Medical Officers play a critical role in vaccination drives, maternal healthcare, disease surveillance, nutrition programmes, and rural healthcare delivery.

However, digital fragmentation has historically imposed additional reporting burdens on these workers. The Swasth Bharat Portal seeks to reduce repetitive data entry by allowing beneficiary information to be entered once and shared across integrated programme systems. This significantly improves workflow efficiency while reducing duplication of effort.

Projected efficiency gains indicate potential reductions of approximately 20–40 percent in data entry workload and human resource duplication. Infrastructure-related efficiencies could similarly reduce operational costs by nearly 20–30 percent. Such efficiency gains are not merely administrative improvements; they directly influence service quality, workforce productivity, and healthcare delivery outcomes.

Data-Driven Governance and Real-Time Decision Making

Modern healthcare governance increasingly depends on real-time data systems capable of supporting predictive analysis, resource allocation, disease surveillance, and policy planning. The Swasth Bharat Portal’s integrated architecture enhances India’s ability to transition towards data-driven public health governance.

Fragmented systems often produce inconsistent datasets, delayed reporting, and limited analytical capability. Integrated platforms, by contrast, enable unified dashboards, population-level analytics, trend identification, and coordinated programme management. According to the Organisation for Economic Co-operation and Development, integrated health information systems significantly improve policy responsiveness and healthcare system resilience.

This capability becomes especially important during public health emergencies such as pandemics, disease outbreaks, natural disasters, and vaccination campaigns. India’s experience during the COVID-19 pandemic demonstrated the strategic importance of digital governance systems such as CoWIN in enabling large-scale healthcare coordination. The Swasth Bharat Portal builds upon these institutional lessons.

Strengthening Federal Health Governance

Healthcare governance in India operates within a federal framework involving coordination between the Union Government, state governments, district administrations, and local healthcare institutions. Digital fragmentation often complicates coordination across these levels.

The API-based federated architecture adopted under Swasth Bharat is particularly significant because it balances central integration with state-level flexibility. States can continue operating programme-specific systems while participating within a larger interoperable ecosystem.

This approach reduces institutional resistance while promoting gradual convergence. The model also supports cooperative federalism by enabling standardised reporting frameworks without imposing rigid centralisation. According to the NITI Aayog, interoperable digital governance frameworks are essential for improving coordination across federal institutions while ensuring efficient public service delivery.

Economic Implications and Digital Efficiency Gains

The Swasth Bharat Portal also has important fiscal and economic implications. Maintaining multiple independent programme systems requires separate hosting infrastructure, storage systems, software maintenance teams, cybersecurity frameworks, and support mechanisms. Such duplication increases operational expenditure while limiting economies of scale.

By aggregating digital systems into a unified framework, the government expects significant reductions in infrastructure and human resource duplication. These savings can potentially be redirected towards strengthening healthcare delivery, expanding digital infrastructure, upgrading rural health facilities, improving training systems, and investing in public health innovation.

Moreover, unified digital systems improve procurement efficiency, programme monitoring, audit transparency, and policy accountability. From a governance perspective, digital integration therefore becomes both a public health reform and a fiscal optimisation strategy.

Cybersecurity, Privacy and Ethical Governance Challenges

While interoperability improves efficiency, it also raises important concerns regarding cybersecurity, data privacy, ethical governance, and digital trust. Healthcare data is highly sensitive. Large-scale digital integration increases the importance of secure data storage, encryption protocols, consent-based access systems, and institutional accountability mechanisms.

India’s ABDM framework incorporates consent-driven data exchange principles. However, as digital health ecosystems expand, ensuring strong cybersecurity standards will become increasingly important. According to the World Economic Forum, cyber resilience and ethical data governance are foundational requirements for sustainable digital health systems.

The long-term success of Swasth Bharat will therefore depend not only on technological integration but also on public trust, regulatory safeguards, transparency mechanisms, and institutional preparedness.

Digital Health and the Vision of Viksit Bharat

The Swasth Bharat Portal aligns closely with India’s broader developmental vision of Viksit Bharat 2047. Future economic growth increasingly depends on human capital development, workforce productivity, healthcare access, demographic resilience, and institutional efficiency. A strong digital public health infrastructure therefore becomes essential not merely for welfare delivery but for national development itself.

Integrated digital healthcare systems improve disease surveillance, preventive healthcare, maternal and child health outcomes, epidemiological planning, and healthcare accessibility. They also support emerging technologies such as artificial intelligence-driven diagnostics, predictive analytics, telemedicine, remote monitoring, and precision healthcare systems. India’s transition towards an integrated digital health architecture could eventually position the country as a global model for population-scale digital healthcare governance.

The launch of the Swasth Bharat Portal represents a major institutional milestone in India’s evolving digital governance architecture. By integrating fragmented health programme systems into a unified interoperable platform, India is moving towards a more efficient, scalable, and citizen-centric healthcare ecosystem. The platform’s API-based federated design, ABDM compliance, ABHA integration, and focus on reducing administrative burden collectively indicate a strategic shift towards data-driven public health governance.

The projected reductions in infrastructure duplication, repetitive data entry, and operational inefficiencies highlight the platform’s transformative potential for both healthcare workers and policymakers. More importantly, Swasth Bharat reflects a deeper governance philosophy — one that recognises interoperability, digital public infrastructure, and integrated service delivery as foundational pillars of twenty-first century state capacity.

As India advances towards the vision of Viksit Bharat 2047, the success of the Swasth Bharat Portal may well determine how effectively the country can build a resilient, inclusive, technologically advanced, and future-ready healthcare system capable of serving more than a billion citizens with efficiency, dignity, and trust.

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Democracy Beyond Elections: Why Traditional Tribal Leadership Still Matters in PESA Villages

Alok Virendra Tiwari — Sun, 10 May 2026 10:03:38 +0000

When India extended democratic decentralisation to tribal regions through the Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996, it acknowledged a simple but powerful reality that governance in tribal societies did not begin with the Constitution. For generations, tribal communities have governed themselves through institutions rooted in consensus, customary norms, and collective decision making. Observations from Jhabua district in Madhya Pradesh show that village governance continues to be shaped not only by elected Sarpanches but also by traditional village heads such as Patels and Tadvis. Welfare delivery decisions, dispute resolution processes, and local development initiatives often acquire legitimacy only when endorsed by these customary authorities. The future of decentralisation in tribal India will therefore depend on whether democratic institutions can coexist with these deeply embedded governance traditions.

The role of indigenous leadership in tribal governance extends far beyond western Madhya Pradesh and reflects a wider institutional continuity across Scheduled Areas. In Jharkhand, community decision making continues to be mediated through institutions such as Mundas, Manjhis, and Parha councils that historically coordinated land regulation, conflict resolution, and natural resource management. In Chhattisgarh and Odisha, village governance frequently involves Gaon Mukhiyas, clan elders, and traditional councils. These institutions vary in cultural context and nomenclature but perform similar governance functions rooted in community legitimacy rather than electoral authority. Government reviews of PESA implementation have noted that such leadership systems historically regulated land ownership, resolved social conflicts, and managed forest resources long before formal Panchayat systems were introduced. Together, they form governance ecosystems in which statutory authority and community based leadership have traditionally operated in tandem.

The Indian Constitution recognised the importance of preserving these governance traditions. Article 244 and the Fifth Schedule provide special protections for tribal regions, acknowledging that uniform governance models cannot adequately address the cultural and institutional diversity of tribal societies. Article 243M excludes Scheduled Areas from the automatic application of Panchayati Raj provisions, enabling Parliament to design decentralisation models suited to tribal governance systems. The PESA framework built on these protections by granting Gram Sabhas authority over forest produce, land protection, local markets, and welfare monitoring. Scheduled Areas today span 10 states and include over 77,000 villages and more than 22,000 Panchayats, making this one of India’s most ambitious experiments in grassroots decentralisation.

Coverage of Scheduled Areas under PESA Implementation

Indicator	Data
States with Scheduled Areas	10 States
Total Scheduled Area Districts	108 Districts
Districts Fully Covered under PESA Implementation	45 Districts
Districts Partially Covered under PESA Implementation	63 Districts
Total Scheduled Area Villages	77,564
Total Panchayats in Scheduled Areas	22,040

Source: Ministry of Tribal Affairs PESA Implementation Review and Ministry of Panchayati Raj Background Note on Scheduled Areas Governance

The gap between full and partial implementation illustrates that decentralisation in tribal regions remains institutionally incomplete across large parts of the country. Partial implementation limits the ability of Gram Sabhas and indigenous leadership structures to exercise meaningful authority and weakens participatory governance. As India expands welfare delivery, digital governance, and development interventions into tribal regions, the question of institutional legitimacy is becoming increasingly urgent. Decentralisation risks losing its democratic character if community assemblies function only as administrative ratification forums rather than as platforms of collective decision making.

Examples of Traditional Community Leadership Titles across Scheduled Area States

State	Traditional Community Leadership Titles
Madhya Pradesh	Patel, Tadvi
Jharkhand	Munda, Manjhi, Parha Head
Odisha	Naik, Gaon Pradhan, Village Council Elders
Chhattisgarh	Gaon Mukhiya, Kotwar
Rajasthan	Gameti, Naik
Maharashtra	Naik, Patel
Gujarat	Naik, Gameti
Telangana	Pedda
Andhra Pradesh	Dora
Himachal Pradesh	Kardar

Despite strong constitutional backing, administrative interpretations of Panchayat laws have increasingly concentrated decision making within elected executive structures. In several states, Sarpanches preside over Gram Sabha meetings, gradually transforming community deliberation platforms into procedural exercises linked to scheme approvals and financial compliance. When decision making authority shifts away from community assemblies, indigenous leaders who historically facilitated village consensus lose institutional relevance even though they continue to command social trust. In many tribal villages, declining participation in Gram Sabha meetings reflects a growing distance between administrative decision making and community governance traditions, weakening both accountability and local ownership of development programmes.

Another structural challenge arises from the mismatch between tribal settlement patterns and administrative governance structures. Tribal villages frequently consist of dispersed hamlets connected through kinship networks and ecological relationships. PESA recognised habitation level villages as governance units, yet administrative consolidation under Gram Panchayats often combines multiple settlements into single governance structures. This reduces representation from smaller tribal habitations and weakens participation of indigenous leadership institutions that historically functioned at micro community levels. Implementation delays and incomplete delegation of Gram Sabha powers across states such as Jharkhand, Odisha, Rajasthan, and Gujarat have further restricted decentralised decision making in tribal regions. Such institutional gaps risk reducing decentralisation to administrative devolution without genuine community empowerment.

The weakening of indigenous leadership structures has broader consequences for governance effectiveness. Tribal governance traditions historically relied on collective accountability and social consensus rather than formal legal enforcement. Evidence from decentralisation initiatives shows that community assemblies with active indigenous leadership participation demonstrate stronger engagement in forest produce management, welfare beneficiary selection, and minor mineral regulation. In several tribal regions, community managed natural resource initiatives have generated substantial village level revenue that has been reinvested in education, healthcare, and livelihood infrastructure. These experiences suggest that indigenous governance structures are not merely cultural remnants but remain functional governance institutions that strengthen development outcomes and reinforce democratic legitimacy.

However, the rapid expansion of administrative and digital governance systems has introduced new institutional pressures. Increased emphasis on digital reporting, compliance monitoring, and scheme based evaluation has strengthened bureaucratic accountability but often reduces space for community deliberation. Digital governance systems risk bypassing locally accepted leadership channels that historically mediated state programmes and ensured community acceptance. Capacity building programmes under PESA have largely focused on elected representatives and officials, while systematic documentation and institutional recognition of indigenous governance traditions remain limited. This imbalance risks transforming decentralisation into administrative reform rather than participatory self governance, thereby weakening the social legitimacy on which grassroots democracy ultimately depends.

Strengthening decentralised governance in tribal regions does not require replacing elected institutions but demands integrating indigenous leadership within statutory governance frameworks. Recognising traditional leaders as facilitators in Gram Sabha processes can enhance participatory legitimacy while maintaining constitutional accountability. Clarifying the distinction between Panchayat executive authority and Gram Sabha deliberative functions would restore community decision making autonomy. Capacity building initiatives that include indigenous leaders alongside elected representatives can improve coordination between administrative governance and community mobilisation, particularly in development planning and natural resource management. Government initiatives documenting tribal governance traditions can further align statutory decentralisation with indigenous institutional knowledge and strengthen democratic participation.

India’s decentralisation experiment in Scheduled Areas represents an attempt to balance constitutional democracy with historically evolved community governance systems. Traditional leaders such as Patels, Tadvis, Mundas, Manjhis, Gametis, and Naiks embody institutional wisdom shaped through generations of social negotiation and ecological stewardship. Their marginalisation within administrative governance frameworks risks weakening community trust in democratic institutions and reducing participation in local governance. The durability of Indian democracy will depend not only on expanding electoral participation but also on preserving governance traditions through which communities have historically exercised collective self rule. In tribal India, decentralisation will remain meaningful only when constitutional democracy continues to operate through the language of community trust rather than solely through administrative authority.

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India’s Pension Transformation: Inclusive and Future-Ready Social Security

Dr. Shivesh Pratap — Tue, 05 May 2026 18:01:47 +0000

Pension Reform as a Pillar of Viksit Bharat

India’s pension landscape is undergoing one of the most significant structural transformations in its post-independence economic history. From a narrowly administered defined-benefit model designed primarily for government employees, the country is steadily moving towards a diversified, technology-enabled and financially sustainable pension ecosystem that seeks to balance fiscal prudence with social security expansion. This transition is not merely an administrative reform; it represents a strategic recalibration of India’s welfare architecture in response to demographic change, labour market diversification, rising life expectancy and the expanding aspirations of a rapidly growing economy.

As India moves towards becoming a developed nation under the vision of Viksit Bharat, the challenge of ensuring dignified old-age income security for a population exceeding 1.4 billion has become a central public policy priority. Increasing urbanisation, migration, the decline of joint family structures and the expansion of informal and gig employment have fundamentally altered traditional support systems. In such a scenario, a resilient pension system is no longer a welfare instrument alone; it has become a critical pillar of economic stability, social inclusion and long-term human security.

The evolution of India’s pension framework reflects this broader transformation. With the National Pension System (NPS) crossing 2.17 crore subscribers and the Atal Pension Yojana (APY) reaching nearly 8.96 crore enrolments as of March 2026, India is witnessing one of the world’s fastest expansions of contributory pension coverage. Simultaneously, pension assets under management have reached unprecedented levels, with NPS assets touching approximately ₹15.95 lakh crore and APY assets crossing ₹51,400 crore. These developments signify not only expanding retirement protection but also the emergence of pension savings as an important source of long-term domestic capital formation.

Evolution of India’s Pension Architecture

India’s pension system historically revolved around the Old Pension Scheme (OPS), which provided assured post-retirement income to government employees through a defined-benefit framework financed directly from government budgets. The pension amount was linked to the employee’s last drawn salary and years of service, offering certainty and inflation protection through Dearness Allowance adjustments.

While the system provided strong income security, growing fiscal pressures and demographic realities gradually exposed the limitations of an unfunded pension model. Rising pension liabilities began exerting significant stress on public finances, compelling policymakers to rethink the sustainability of the system.

The introduction of the National Pension System in 2004 marked a decisive policy shift. Under NPS, both employees and the government contribute towards retirement savings, creating an accumulated pension corpus invested through regulated market instruments. This transition represented India’s move from an unfunded defined-benefit structure towards a contributory and market-linked pension architecture.

The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), established as the sector regulator, played a pivotal role in institutionalising transparency, accountability and professional fund management within the pension ecosystem. Over time, NPS expanded beyond government employees to include private sector workers and ordinary citizens through voluntary participation models.

More recently, the introduction of the Unified Pension Scheme (UPS) in 2025 represents another important phase in India’s pension evolution. Designed as an optional framework under NPS for eligible central government employees, UPS seeks to combine the fiscal discipline of contributory systems with the income assurance features traditionally associated with defined-benefit pensions.

National Pension System: The Backbone of Modern Pension Reform

The National Pension System has emerged as the central pillar of India’s contemporary retirement architecture. Structurally, it is a defined-contribution pension mechanism where retirement income depends on accumulated contributions and market returns rather than predetermined payouts.

The system provides portability, flexibility and professional fund management, making it suitable for a highly mobile and evolving labour market. Unlike traditional pension arrangements tied to a specific employer or geography, NPS allows seamless continuity across jobs and states, which is particularly important in an increasingly dynamic economy.

One of the defining strengths of NPS is its role in promoting long-term financial savings. Pension assets under management nearing ₹16 lakh crore represent a substantial pool of domestic capital capable of supporting infrastructure financing, capital market development and macroeconomic stability. In global economies, pension funds have historically played a major role in financing long-term development, and India is gradually building similar institutional capabilities.

The expansion of NPS also reflects the increasing formalisation of the economy. Corporate adoption of NPS, growing participation among professionals and rising digital onboarding are contributing to the deepening of retirement security mechanisms across sectors.

Unified Pension Scheme and the Search for Balance

The Unified Pension Scheme reflects the government’s attempt to address concerns surrounding income uncertainty within purely market-linked pension systems. Unlike standard NPS, UPS provides an assured and inflation-indexed pension subject to qualifying conditions.

Under UPS, employees contribute 10 per cent of Basic Pay and Dearness Allowance, while the government contributes both a matching amount and an additional contribution towards a pooled corpus. The framework ensures a minimum assured monthly pension of ₹10,000 for eligible employees completing at least 10 years of service.

Importantly, UPS introduces features traditionally absent in contributory pension systems, including Dearness Relief adjustments and family pension provisions for spouses after the retiree’s death. These elements are intended to enhance predictability and social protection, particularly in an era marked by inflationary uncertainties and rising longevity.

The policy significance of UPS lies in its hybrid nature. It represents an attempt to create a middle path between fiscally unsustainable defined-benefit models and purely market-driven pension outcomes. Such hybrid frameworks are increasingly being explored globally as governments attempt to balance fiscal sustainability with citizen expectations regarding retirement security.

Expanding Pension Access Beyond Formal Employment

One of the most important dimensions of India’s pension transformation is the gradual extension of retirement security to informal and low-income workers. Historically, pension access in India remained heavily concentrated within government and organised sector employment. However, the majority of India’s workforce continues to operate in informal or semi-formal economic arrangements.

The Atal Pension Yojana has emerged as a significant intervention in addressing this gap. Introduced in 2015, APY specifically targets workers outside formal social security systems. Subscribers contribute modest monthly amounts during their working years and receive assured pensions ranging from ₹1,000 to ₹5,000 after the age of 60.

The scale achieved by APY is noteworthy. With nearly 9 crore enrolments, it represents one of the largest voluntary pension inclusion programmes globally. The scheme’s success demonstrates growing awareness regarding retirement planning among economically vulnerable populations.

Simultaneously, initiatives such as NPS All Citizen Model and NPS Vatsalya indicate policy innovation aimed at widening pension participation across age groups and income categories. NPS Vatsalya, which enables parents to open pension accounts for minors, reflects a long-term behavioural approach to financial planning and wealth creation.

Pension Inclusion and the Digital Governance Revolution

India’s pension expansion has been significantly accelerated by digital public infrastructure. The JAM trinity—Jan Dhan accounts, Aadhaar and mobile connectivity—has transformed welfare delivery, including pension administration.

Digital onboarding, biometric authentication, online account portability and mobile-based contribution systems have substantially reduced transaction barriers. Pension services that once required complex paperwork and physical interaction are increasingly becoming paperless, transparent and citizen-centric.

The integration of pension systems with banking networks, post offices and fintech infrastructure has widened accessibility, particularly in rural and semi-urban regions. Digital governance has also improved fund tracking, grievance redressal and transparency in pension management.

This digital transformation is particularly important for informal workers, gig workers and migratory populations, who often face institutional exclusion due to documentation gaps and fragmented employment histories.

Social Pensions and Welfare-Based Income Security

Despite the expansion of contributory pensions, a substantial segment of India’s elderly population lacks the capacity to contribute towards retirement savings. For such vulnerable groups, non-contributory social pensions remain essential.

The National Social Assistance Programme (NSAP) continues to serve as a crucial safety net for economically vulnerable elderly citizens, widows and persons with disabilities. In addition to central assistance, states have developed their own supplementary pension models tailored to regional socio-economic conditions.

Schemes such as Odisha’s Madhu Babu Pension Yojana and Telangana’s Aasara Pension Scheme reflect the important role of states in strengthening social security delivery. These initiatives demonstrate the evolving cooperative federalism model within India’s welfare governance framework.

The significance of social pensions extends beyond income support. They reduce vulnerability, improve consumption stability and contribute to social dignity among elderly populations with limited earning capacity.

Pension Funds and India’s Economic Development

Globally, pension funds function not only as retirement instruments but also as powerful engines of capital formation and economic development. India’s rapidly growing pension assets are increasingly contributing to financial market depth and long-term investment stability.

Large pension pools support infrastructure development, bond markets and equity investments while reducing dependence on volatile foreign capital. As India aims to become a $10 trillion economy in the coming decades, pension capital is likely to emerge as a strategic component of developmental finance.

The growth of pension assets also strengthens household financial resilience by encouraging disciplined long-term savings behaviour. In macroeconomic terms, this contributes to higher domestic savings rates and more stable investment cycles.

Challenges Before India’s Pension System

Despite significant progress, India’s pension landscape continues to face structural challenges. Coverage gaps remain substantial, particularly among informal workers, agricultural labourers and low-income populations. Financial literacy regarding retirement planning also remains uneven.

Another challenge concerns adequacy of pension income. Small contributions among low-income workers may not generate sufficient retirement security, particularly in the context of inflation and rising healthcare costs.

Demographic change presents additional complexities. As life expectancy rises, pension systems must ensure long-term sustainability without imposing excessive fiscal burdens. Managing this balance will require continuous actuarial evaluation and policy adaptation.

The inclusion of gig and platform workers under the Code on Social Security, 2020 represents a promising development, but operational frameworks for implementation remain a work in progress. Given the rapid expansion of platform-based employment, integrating such workers into formal pension ecosystems will be critical for the future of labour security.

Towards a Future-Ready Pension Ecosystem

India’s pension transformation represents a broader shift towards building a modern welfare state capable of balancing economic growth with social protection. The transition from exclusive defined-benefit systems towards diversified and contributory pension models reflects the country’s attempt to create a fiscally sustainable and inclusive retirement architecture.

The future trajectory of India’s pension reforms will likely focus on four strategic priorities: expanding universal coverage, strengthening financial sustainability, improving pension adequacy and leveraging technology for seamless service delivery.

As India moves towards becoming a developed economy, retirement security will become increasingly important in determining social stability, consumption resilience and human dignity. A robust pension ecosystem is therefore not merely a financial arrangement; it is a foundational pillar of inclusive nation-building.

India’s evolving pension framework demonstrates that social security reform in the twenty-first century must combine fiscal realism with social compassion, digital efficiency with institutional accountability, and economic ambition with human-centred governance. In this transition lies the blueprint of a future-ready welfare architecture for Viksit Bharat.

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Scaling Apprenticeships in India’s MSME Ecosystem

Prof (Dr.) Krity Gulati — Sun, 03 May 2026 11:34:20 +0000

India stands at a critical inflection point in its workforce transformation journey. With over 65% of its population in the working-age group and nearly 12 million youth entering the labour market annually, the challenge is no longer just job creation, but job-readiness. Apprenticeships, long recognized globally as a bridge between education and employability, are emerging as a central pillar in India’s skilling architecture. The recent consultative push by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) to scale apprenticeship adoption within Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) reflects a strategic shift from policy formulation to execution at scale.

Apprenticeships and the Structural Challenge of Employability

India’s skilling paradox is well documented. According to estimates by NITI Aayog and the International Labour Organization, only about 4–5% of India’s workforce has received formal skill training, compared to 50–75% in countries like Germany and South Korea. Simultaneously, industry reports suggest that less than 50% of graduates are immediately employable in high-productivity sectors.

This disconnect stems from a weak linkage between formal education and industry needs. Apprenticeships offer a practical solution by embedding “learning by doing” within real work environments. Countries with strong apprenticeship ecosystems, such as Germany’s dual system, demonstrate significantly lower youth unemployment rates and higher productivity outcomes.

MSMEs: The Missing Link in India’s Apprenticeship Expansion

India’s MSME sector contributes nearly 30% to GDP and employs over 110 million people, making it the backbone of the economy. Yet, its participation in apprenticeship programs remains disproportionately low. While schemes like the National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) have expanded the overall apprenticeship base, engagement is still concentrated among large enterprises.

This imbalance is not accidental. Research from the Observer Research Foundation and World Bank highlights several structural barriers:

Compliance Complexity: MSMEs often lack dedicated HR or compliance teams to navigate apprenticeship regulations.
Low Awareness: Many small enterprises remain unaware of incentives, subsidies, and simplified processes.
Perceived Cost Burden: Despite government stipends, MSMEs view apprenticeships as an additional financial and administrative responsibility.
Informality of Operations: A large proportion of MSMEs operate in semi-formal or informal settings, making structured training integration challenging.

The recent MSDE consultations rightly identify that without integrating MSMEs into the apprenticeship ecosystem, India cannot achieve scale.

Policy Innovation: From Fragmentation to Cluster-Based Models

One of the most promising approaches discussed is the adoption of Group Training Organizations (GTOs), a model successfully implemented in countries like Australia. Under this framework, a central entity manages recruitment, training, and compliance, while multiple MSMEs share apprentices.

This cluster-based approach aligns well with India’s industrial geography, where MSMEs often operate in localized clusters such as textiles in Tiruppur, auto components in Pune, or handicrafts in Moradabad. By reducing administrative burden and enabling shared resources, GTOs can significantly lower entry barriers.

Similarly, integrating apprenticeship pathways with higher education through programs like Apprenticeship Embedded Degree Programmes (AEDPs) and Work-Integrated Learning Programmes (WILPs) addresses another structural gap. According to the All India Council for Technical Education, industry-integrated degree models can improve employability outcomes by up to 30–40% compared to traditional classroom-based education.

Inclusion, Equity and the Future of Work

A notable dimension of the policy push is its emphasis on inclusion. Expanding apprenticeship opportunities for women, Persons with Disabilities (PwDs), and marginalized communities is not merely a social objective but an economic necessity. The International Monetary Fund estimates that increasing female labour force participation alone could add significant percentage points to India’s GDP.

Digital and virtual apprenticeships, also discussed in the consultations, open new avenues for inclusion, especially in remote and underserved regions. Hybrid models combining online theoretical training with localized practical exposure can democratize access to skill development.

Strategic Policy Recommendations

To translate intent into impact, India’s apprenticeship strategy must move along five key policy axes:

1. Regulatory Simplification and Digital Integration: A single-window digital platform integrating registration, compliance, and monitoring can reduce friction for MSMEs. The success of platforms like Udyam Registration demonstrates the power of simplified digital governance.

2. Financial Incentivization and Risk-Sharing: Enhanced stipend support, tax incentives, and social security coverage for apprentices can make participation economically viable for MSMEs. Public-private cost-sharing models should be expanded.

3. Sector-Specific Skill Councils and Industry Ownership: Greater involvement of Sector Skill Councils in designing apprenticeship curricula can ensure alignment with evolving industry needs, particularly in emerging sectors like green energy, semiconductors, and AI.

4. Awareness and Behavioral Change Campaigns: Large-scale outreach through industry associations such as Confederation of Indian Industry and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry is essential to shift perceptions and build trust among MSMEs.

5. Data-Driven Monitoring and Outcome Measurement: Robust data systems must track not just enrollment, but completion rates, employment outcomes, and wage progression. This will ensure accountability and continuous policy refinement.

India’s aspiration to become a developed nation by 2047, often articulated as the Viksit Bharat vision, hinges on its ability to transform demographic potential into productive capability. Apprenticeships offer a scalable, market-aligned, and inclusive pathway to achieve this transformation.

The recent policy momentum led by MSDE signals a recognition that the next phase of India’s skilling journey must move beyond schemes to systems, beyond intent to implementation. By placing MSMEs at the center of this transformation, India is not only addressing its employment challenge but also strengthening the competitiveness of its industrial base.

If executed effectively, this shift could mark the transition from a degree-driven economy to a skill-driven one, where learning and earning are not sequential, but simultaneous.

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How Innovation Will Shape a Developed India

Dr. Shivesh Pratap — Mon, 16 Feb 2026 10:50:43 +0000

In today’s global era, it is a common belief that if a country manufactures goods on a large scale, it will automatically become prosperous. However, the reality is far more complex and harsher. Mere production and providing cheap labour to the world do not make a nation developed; developed nations are those that command knowledge, innovation and intellectual property.

The example of the iPhone is sufficient to understand this truth. The cost of assembling an iPhone in China is around 10–15 dollars, roughly one thousand rupees, while the same phone is sold in the global market for anywhere between seventy thousand and one and a half lakh rupees. A natural question arises: where does the remaining value go? The answer is clear. The iPhone is designed in California, its chips are manufactured in Taiwan, its operating system and software are developed by engineers in countries such as the United States and India and the brand value remains with Western companies. In other words, the real profit goes to the country that thinks, innovates and owns intellectual property, not to the one that merely assembles the product.

The Illusion of Cheap Labour and the Reality of Purchasing Power

For decades, developing countries like India have believed that their greatest strength lies in cheap labour and on this basis, they have defined their role in the global economy. In the initial phase, this strategy did generate employment opportunities, but in the long run the same thinking became one of the biggest reasons for weak purchasing power. When an economy is primarily dependent on low-value activities such as assembly, packaging, or outsourcing, wages naturally remain limited and rapid growth in incomes becomes difficult.

Low income directly affects domestic consumption, leading to weak market demand and a slowdown in the pace of economic growth. The greatest burden of this situation falls on the middle class, which on the one hand struggles with rising inflation and on the other is forced to continually scale down its lifestyle and aspirations due to limited wage growth. In economics, this condition is described as the “middle-income trap,” where a country manages to move out of poverty but remains stuck at the threshold of becoming a developed economy due to the lack of innovation and high-value creation.

Real Wealth Knowledge Not Labour

Renowned economist Thomas Stewart, in his book The Wealth of Knowledge, clearly states that in the economy of the twenty-first century, the real form of capital is not labour or natural resources, but intellectual capital, that is, knowledge, innovation and skills. Today, the countries that are economically prosperous and stable are those that continuously invest in research and development, treat higher education as a national priority and establish leadership in high-value domains such as design, patents, software and brands.

This is precisely why Germany leads in advanced engineering, South Korea in electronics and technology, Japan in high-quality manufacturing and the United States in global innovation. The success of these countries underlines the fact that in the modern economy, real wealth is generated not by the labour of hands, but by the power of the mind.

Why Manufacturing Alone Is Not Enough

Relying solely on manufacturing is no longer sufficient to make a country prosperous in today’s global economy. A well-known study by American researchers Greg Linden, Kenneth Kraemer and Jason Dedrick, Who Profits from Innovation in Global Value Chains, reveals that China’s share in the total value of an iPhone is less than two percent, while most of the profits go to countries that own its design, software and brand. This example clearly shows that control over production and intellectual property matters far more than the sheer volume of production.

This reality is not limited to the mobile phone industry. In every modern sector, fashion, pharmaceuticals, automobiles, semiconductors, artificial intelligence and biotechnology, the leading countries are those that control innovation, not those that merely supply labour.

The Path to a Developed India Education and Innovation

For India, the true path to becoming a developed nation lies through education and innovation. If India genuinely seeks to become a developed country and bring about a substantial increase in the purchasing power of ordinary citizens, policy priorities must shift from merely expanding production to promoting knowledge-based development. At present, India spends only about 0.37 to 0.4 percent of its GDP on higher education and research, which is extremely low by global standards. In contrast, China invests around 1.2 percent and the United States more than 1.7 percent, while the figure is even higher in developed OECD countries.

This gap in investment in education and research ultimately determines which countries will become the creators of future technologies, products and ideas and which will remain merely consumers of innovations developed elsewhere.

Warnings from the World Bank and the United Nations

Global institutions such as the World Bank and the United Nations have repeatedly issued warnings on this issue. The World Bank’s report The Innovation Paradox clearly states that developing countries invest relatively less in innovation and higher education, even though these areas yield the highest returns. Similarly, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) have consistently emphasized that without skill development, research, technical education and a strong startup ecosystem, no country can move beyond the role of a mere consumer in the global economy to become a nation that creates value.

Time to Move from Digital India to Design India

After the achievements of Digital India, the next and far more decisive goal before the country is to move towards “Design India.” India today stands at a historic juncture, with a vast young population, rapidly strengthening digital infrastructure and the active presence of global technology companies. However, merely writing code or providing services does not make a nation a technological superpower. For that, control is required across all four dimensions, design, development, discovery and disruption.

Until India develops its own semiconductors and chips, secures patents for its technologies, transforms its universities into genuine research hubs and builds deep partnerships between industry and academia, the economy will not be able to move towards high-value creation and the purchasing power of the common citizen will remain limited.

The message for policymakers is absolutely clear: if the dream of a truly developed India is to be realized, fundamental changes in thinking and priorities are essential. Education must now be viewed not merely as government expenditure but as a long-term national investment. Innovation should not be limited to startup culture but extended to all sectors, including industry, agriculture, health and governance. In addition, research and development must receive organized and sustained support at both public and private levels. Most importantly, instead of preparing youth merely to seek jobs, they must be empowered to create jobs, innovate and generate value, because the future of any nation depends on the creative capacity of its young generation.

Nations Are Built by Minds, Not Hands

As the world enters the Fourth Industrial Revolution, it becomes clear that nations are built not by the labour of hands but by the power of minds. Low-cost labour may have placed India on the global map, but only innovation and education can make it a master of that map. Today, what is needed is greater investment in minds rather than hands, prioritizing creation over mere manufacturing and moving beyond the mindset of cheap production toward high-value, high-quality creation.

If India is to achieve a real increase in the purchasing power of its citizens and truly become a developed nation, education and innovation must be more than just policy, they must become a national movement. Nations develop not by following the future but by shaping it.

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सस्ते श्रम व उत्पादन नहीं, नवाचार से बनेंगे विकसित भारत

Dr. Shivesh Pratap — Sun, 01 Feb 2026 10:15:21 +0000

आज के वैश्विक युग में यह धारणा आम है कि यदि कोई देश बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण करता है तो वह स्वतः समृद्ध हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और कठोर है। केवल उत्पादन करना और दुनिया के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराना किसी राष्ट्र को विकसित नहीं बनाता; विकसित राष्ट्र वही बनते हैं जो ज्ञान, नवाचार और बौद्धिक संपदा पर अधिकार रखते हैं। इस सच्चाई को समझने के लिए आईफोन का उदाहरण पर्याप्त है। चीन में एक आईफोन को असेंबल करने की लागत लगभग 10–15 डॉलर, यानी लगभग एक हज़ार रुपये होती है, जबकि वही फोन वैश्विक बाज़ार में 70 हज़ार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक बिकता है। स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि शेष मूल्य कहाँ जाता है। इसका उत्तर स्पष्ट है, आईफोन का डिज़ाइन कैलिफ़ोर्निया में तैयार होता है, उसकी चिप ताइवान में बनती है, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर अमेरिका तथा भारत जैसे देशों के इंजीनियर विकसित करते हैं, और ब्रांड वैल्यू पश्चिमी कंपनियों के पास रहती है। अर्थात् वास्तविक मुनाफा उस देश को मिलता है जो सोचता है, नवाचार करता है और बौद्धिक अधिकारों का स्वामी होता है, न कि उस देश को जो केवल उत्पाद को जोड़ने का कार्य करता है।

सस्ते श्रम का भ्रम और क्रय-शक्ति की सच्चाई

भारत जैसे विकासशील देशों में दशकों तक यह मान्यता बनी रही कि हमारी सबसे बड़ी ताकत सस्ता श्रम है और इसी के आधार पर हमने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका तय की। प्रारंभिक दौर में इस रणनीति ने रोज़गार के अवसर तो दिए, लेकिन लंबे समय में यही सोच हमारी कम क्रय-शक्ति की सबसे बड़ी वजह बन गई। जब कोई अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कम मूल्य वाले कार्यों, जैसे असेंबली, पैकेजिंग या आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहती है, तो वहाँ मजदूरी स्वाभाविक रूप से सीमित रहती है और आय में तेज़ वृद्धि संभव नहीं हो पाती। कम आय का सीधा असर घरेलू खपत पर पड़ता है, जिससे बाज़ार की मांग कमजोर रहती है और आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा दबाव मध्यम वर्ग पर पड़ता है, जो एक ओर बढ़ती महँगाई से जूझता है और दूसरी ओर सीमित वेतन वृद्धि के कारण अपनी जीवन-शैली और आकांक्षाओं को लगातार समेटने को मजबूर होता है। अर्थशास्त्र में इस स्थिति को “मिडिल इनकम ट्रैप” कहा जाता है, जहाँ कोई देश गरीबी से तो बाहर निकल आता है, लेकिन नवाचार और उच्च मूल्य सृजन के अभाव में विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज़ पर ही अटका रह जाता है।

समृद्ध वैश्विक अनुभव यह सिद्ध करता है कि किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार कम मजदूरी नहीं, बल्कि नवाचार, उत्पादकता और तकनीकी बढ़त होती है। अमेरिका, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में औसत मजदूरी विश्व के सर्वोच्च स्तरों में है, फिर भी ये देश वैश्विक बाजारों में अग्रणी बने हुए हैं। इसका कारण यह है कि उनकी अर्थव्यवस्थाएँ केवल निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अनुसंधान एवं विकास (R&D), डिज़ाइन, ब्रांडिंग, पेटेंट, और उच्च मूल्य वर्धन पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, जर्मनी की “मिडलस्टैंड” कंपनियाँ अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी उत्पाद बनाती हैं, जिनका कोई सस्ता विकल्प विश्व में उपलब्ध नहीं होता। इसी तरह, जापान और अमेरिका नवाचार के माध्यम से ऐसे उत्पाद और तकनीक विकसित करते हैं, जिनकी मांग मूल्य से अधिक गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर आधारित होती है। उच्च प्रति-श्रमिक उत्पादन (Labour Productivity) के कारण ये देश ऊँची मजदूरी देने के बावजूद प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर होते हैं।

दक्षिण कोरिया का अनुभव विशेष रूप से भारत के लिए प्रेरक है। 1960 के दशक में दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय भारत के आसपास ही थी और उसके पास भी सीमित प्राकृतिक संसाधन थे। किंतु कोरिया ने दीर्घकालिक दृष्टि अपनाते हुए शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल को राष्ट्रीय विकास की धुरी बनाया। सरकार, उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच गहरा सहयोग स्थापित किया गया, जिससे अनुसंधान सीधे औद्योगिक उत्पादन और निर्यात से जुड़ सका। परिणामस्वरूप, सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसी कंपनियाँ केवल सस्ते उत्पाद बनाने वाली इकाइयाँ नहीं रहीं, बल्कि वैश्विक तकनीकी ब्रांड बन गईं। आज दक्षिण कोरिया GDP का बड़ा हिस्सा R&D पर निवेश करता है और उच्च तकनीक वाले उत्पादों का निर्यात करता है। यह परिवर्तन इस बात का ठोस प्रमाण है कि सही नीति, निरंतर निवेश और नवाचार-केन्द्रित सोच से कोई भी देश सस्ते श्रम के जाल से निकलकर विकसित अर्थव्यवस्था बन सकता है।

वास्तविक संपत्ति: श्रम नहीं, ज्ञान

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस स्टुअर्ट ने अपनी पुस्तक The Wealth of Knowledge में स्पष्ट रूप से कहा है कि इक्कीसवीं सदी की अर्थव्यवस्था में असली पूंजी श्रम या प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, अर्थात् ज्ञान, नवाचार और कौशल। आज विश्व में वही देश आर्थिक रूप से समृद्ध और स्थिर हैं जो अनुसंधान एवं विकास में लगातार निवेश करते हैं, उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानते हैं और डिज़ाइन, पेटेंट, सॉफ्टवेयर तथा ब्रांड जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में नेतृत्व स्थापित करते हैं। इसी कारण जर्मनी अपनी उन्नत इंजीनियरिंग, दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीक, जापान उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण और अमेरिका वैश्विक नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बने हुए हैं। इन देशों की सफलता इस तथ्य को रेखांकित करती है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में वास्तविक संपत्ति हाथों की मेहनत से नहीं, बल्कि दिमाग की क्षमता से पैदा होती है।

केवल मैन्युफैक्चरिंग क्यों पर्याप्त नहीं है

केवल मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर रहना आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी देश को समृद्ध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ग्रेग लिंडन, केनेथ क्रेमर और जेसन डेड्रिक के प्रसिद्ध अध्ययन Who Profits from Innovation in Global Value Chains में यह तथ्य सामने आया है कि आईफोन की कुल वैल्यू में चीन की हिस्सेदारी दो प्रतिशत से भी कम है, जबकि अधिकांश मुनाफा उन देशों को जाता है जो उसके डिजाइन, सॉफ्टवेयर और ब्रांड के मालिक हैं। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि उत्पादन की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण उत्पादन पर नियंत्रण और बौद्धिक अधिकार हैं। यह स्थिति केवल मोबाइल उद्योग तक सीमित नहीं है; फैशन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक जैसे हर आधुनिक क्षेत्र में वही देश अग्रणी हैं जो नवाचार को नियंत्रित करते हैं, न कि वे जो केवल श्रम प्रदान करते हैं।

विकसित भारत का रास्ता: शिक्षा और नवाचार

भारत के लिए विकसित राष्ट्र बनने का वास्तविक रास्ता शिक्षा और नवाचार से होकर गुजरता है। यदि भारत को सचमुच विकसित भारत बनाना है और आम नागरिक की क्रय-शक्ति में ठोस वृद्धि करनी है, तो नीतियों का केंद्र केवल उत्पादन बढ़ाने से हटाकर ज्ञान-आधारित विकास की ओर ले जाना होगा। वर्तमान में भारत उच्च शिक्षा और शोध पर अपनी सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.37 से 0.4 प्रतिशत ही खर्च करता है, जो वैश्विक मानकों की तुलना में अत्यंत कम है। इसके विपरीत चीन इस क्षेत्र में लगभग 1.2 प्रतिशत और अमेरिका 1.7 प्रतिशत से अधिक निवेश करता है, जबकि विकसित OECD देशों में यह अनुपात और भी ऊँचा है। शिक्षा और अनुसंधान में निवेश का यही अंतर तय करता है कि कौन देश भविष्य की तकनीक, उत्पाद और विचारों का निर्माता बनेगा और कौन केवल दूसरों द्वारा विकसित नवाचारों का उपभोक्ता बनकर रह जाएगा।

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संस्थानों ने भी इस विषय पर बार-बार चेतावनी दी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट The Innovation Paradox स्पष्ट रूप से कहती है कि विकासशील देश नवाचार और उच्च शिक्षा में अपेक्षाकृत कम निवेश करते हैं, जबकि इन्हीं क्षेत्रों से मिलने वाला प्रतिफल सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) लगातार यह रेखांकित करते रहे हैं कि कौशल विकास, अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के बिना कोई भी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल उपभोक्ता की भूमिका से बाहर निकलकर मूल्य सृजन करने वाला राष्ट्र नहीं बन सकता।

डिजिटल भारत से डिज़ाइन भारत की ओर जाने का समय

डिजिटल भारत की उपलब्धियों के बाद अब देश के सामने अगला और कहीं अधिक निर्णायक लक्ष्य “डिज़ाइन भारत” की ओर बढ़ना है। भारत के पास आज एक ऐतिहासिक अवसर मौजूद है, एक विशाल युवा जनसंख्या, तेजी से मजबूत होता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक टेक कंपनियों की सक्रिय उपस्थिति। लेकिन केवल कोड लिखना या सेवाएँ देना ही किसी राष्ट्र को तकनीकी महाशक्ति नहीं बनाता। इसके लिए डिज़ाइन, डेवलपमेंट, डिस्कवरी और डिस्रप्शन—इन चारों क्षेत्रों में नियंत्रण आवश्यक है। जब तक भारत अपने सेमीकंडक्टर और चिप्स स्वयं विकसित नहीं करेगा, अपनी तकनीकों पर पेटेंट नहीं लेगा, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को वास्तविक रिसर्च हब में परिवर्तित नहीं करेगा और उद्योग तथा शिक्षा के बीच गहरी साझेदारी स्थापित नहीं करेगा, तब तक देश की अर्थव्यवस्था उच्च मूल्य सृजन की ओर नहीं बढ़ पाएगी और आम नागरिक की क्रय-शक्ति सीमित ही बनी रहेगी।

नीति-निर्माताओं के लिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि वास्तव में विकसित भारत के सपने को साकार करना है, तो सोच और प्राथमिकताओं में बुनियादी बदलाव करना होगा। शिक्षा को अब केवल सरकारी खर्च के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय निवेश के रूप में देखना होगा। नवाचार को केवल स्टार्टअप संस्कृति तक सीमित रखने के बजाय उसे उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य और शासन जैसे सभी क्षेत्रों तक विस्तार देना होगा। इसके साथ ही अनुसंधान एवं विकास को सरकारी और निजी, दोनों स्तरों पर संगठित और निरंतर समर्थन देना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि युवाओं को केवल नौकरी खोजने के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें नौकरी सृजित करने वाला, नवाचार करने वाला और मूल्य पैदा करने वाला बनाना होगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी की रचनात्मक क्षमता पर ही टिका होता है।

हाथ नहीं, दिमाग राष्ट्र बनाते हैं

भारत की विशाल युवा आबादी तभी राष्ट्रीय संपदा बन सकती है, जब वह कुशल, नवाचारी और तकनीक-सक्षम हो। बीते दशकों में भारत ने सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में यह सिद्ध किया है कि जहाँ ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा मिला, वहाँ भारत ने वैश्विक नेतृत्व किया। ISRO का कम लागत में सफल अंतरिक्ष मिशन, भारत का वैश्विक दवा आपूर्ति में अग्रणी स्थान और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI, Aadhaar) इस बात के उदाहरण हैं कि भारत की ताकत सस्ते श्रम में नहीं, बल्कि उच्च बौद्धिक क्षमता और नवाचार में निहित है।

आज जब विश्व चौथे औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर रहा है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण केवल हाथों की मेहनत से नहीं, बल्कि दिमागों की शक्ति से होता है। कम लागत वाला श्रम भारत को वैश्विक मानचित्र पर तो ले आया, लेकिन नवाचार और शिक्षा ही उसे उस मानचित्र का स्वामी बना सकते हैं। आज आवश्यकता है हाथों की तुलना में दिमागों में अधिक निवेश करने की, निर्माण से आगे बढ़कर सृजन को प्राथमिकता देने की और सस्ते उत्पादन की मानसिकता से बाहर निकलकर उच्च गुणवत्ता सृजन की दिशा में कदम बढ़ाने की। यदि भारत को अपनी जनता की क्रय-शक्ति में वास्तविक वृद्धि करनी है और देश को सच अर्थों में विकसित बनाना है, तो शिक्षा और नवाचार को केवल नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना ही होगा, क्योंकि राष्ट्र भविष्य को जोड़कर नहीं, बल्कि भविष्य को गढ़कर विकसित होते हैं।

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टैरिफ के बावजूद वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर छू सकती है नई ऊचाईयां

Prahlad Sabnani — Thu, 22 Jan 2026 10:11:55 +0000

दिनांक 1 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के पूर्व वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के आर्थिक विकास से सबंधित प्रथम अग्रिम अनुमान के आंकड़े 7 जनवरी 2026 को जारी किए गए है। इस अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल हुई थी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 7.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। सकल घरेलू उत्पाद से सम्बंधित प्रथम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के आधार पर ही वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आर्थिक विकास से सम्बंधित द्वितीय अग्रिम अनुमान 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाने हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान भी 7.3 प्रतिशत की वृद्धि का ही है परंतु भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग का अनुमान 7.5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का है। भारत की आर्थिक विकास दर विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे अधिक रहने की सम्भावना विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन विकास बैंक (7.2 प्रतिशत), फिच नामक रेटिंग संस्थान (7.4 प्रतिशत) आदि संस्थानों ने भी व्यक्त की है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में हासिल की गई 6.5 प्रतिशत की वृद्धि से आगे बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने के कुछ मुख्य कारणों में शामिल हैं – (1) केंद्र सरकार के स्थिर उपभोग खर्च (Govt Fixed Consumption Expenditure) में वृद्धि दर जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.3 प्रतिशत की रही थी, वह बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना है; (2) विनिर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.5 प्रतिशत की रही थी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 7.0 प्रतिशत रहने की सम्भावना है; (3) सकल मान योग (Gross Value Addition) में वृद्धि दर का 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है; (4) सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) में वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है; (5) सेवा एवं कृषि क्षेत्र में क्रमश: 9.1 प्रतिशत एवं 3.1 प्रतिशत की सम्भावना व्यक्त की गई है; (6) भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर का 6.3 प्रतिशत से बढ़कर 6.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना होना भी शामिल है। अप्रेल 2025 से नवम्बर 2025 के खंडकाल में राजकोषीय घाटा 9.8 लाख करोड़ का रहा है जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल अनुमान का 62.3 प्रतिशत है, अतः बजटीय घाटा भी अभी तक नियंत्रण में ही रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 15.69 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत होगा। इस प्रकार केंद्र सरकार की आय एवं व्यय से सबंधित स्थिति भी पूर्णत: नियंत्रण में है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के 7.4 प्रतिशत के अनुमान को उत्साहवर्धक माना जाना चाहिए क्योंकि यह वृद्धि दर ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद रहने वाली है। दरअसल ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ को वित्तीय बाजार में बहुत गम्भीरता से लिया जाकर इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। परंतु, वास्तव में भारत के आर्थिक विकास दर पर इसका प्रभाव लगभग नहीं के बराबर रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिका को भारत से होने वाले निर्यात की कम मात्रा भी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत से अमेरिका को 7,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर के विभिन्न वस्तुओं के निर्यात हुए थे, जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 4.29 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा था। अतः भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.85 प्रतिशत ही रहे हैं। वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है ही नहीं (चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है, इसीलिए चीन पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव अधिक हो सकता है), भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः आंतरिक उपभोग पर आधारित है। यदि भारत के नागरिक स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक सेवन करते हैं तो ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को शून्य भी किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भी भारतीय समाज को लगातार प्रेरणा दी जा रही है कि वे भारत में निर्मित उत्पादों का ही उपयोग करें ताकि भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। संघ ने पंच परिवर्तन नामक एक कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है, जिसमें पांच बिंदु शामिल किए गए हैं – स्वदेशी का उपयोग, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन। भारत में समस्त नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कारों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इन संस्कारों में भारत के नागरिकों में “देश प्रथम” के भाव का जागरण भी शामिल है। लोकतंत्र की सफलता और स्थिरता नागरिकों की भागीदारी और कर्तव्यों के प्रति सजगता पर निर्भर करती हैं। जब नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनका ईमानदारी से पालन करते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं और देश की प्रगति होती हैं। समाज की प्रगति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशीलता तथा कटिबद्धत्ता आवश्यक है। करों का समय पर और सही राशि का भुगतान करना नागरिकों का कर्तव्य है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए करों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि वह समाज की भलाई के लिए स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास जैसी सामाजिक सेवाओं में भाग लें।

किसी भी देश के नागरिक यदि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना प्रारम्भ करते हैं तो इससे देश में उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का आयात कम होता है और देश में ही रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। स्वदेशी का मतलब विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं करना है परंतु यह कार्य इतना आसान नहीं है क्योंकि आज विश्व के समस्त देश एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गए हैं, जिसके चलते उत्पादों का एक देश से दूसरे देश में आयात एवं निर्यात बहुत आसान बन पड़ा है। आचार्य श्री विनोबा भावे जी कहते हैं स्वदेशी का अर्थ है आत्मनिर्भरता और अहिंसा। संघ ने इसमें एक बिंदु जोड़ दिया: आत्मनिर्भरता, अहिंसा और सादगी। प्रत्येक भारतीय नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह मितव्ययिता से जिए ताकि संसाधनों के दुरुपयोग को रोका जा सके। परंतु, इसका आश्य कंजूसी करना कदापि नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सामाजिक संगठनों के साथ ही केंद्र सरकार ने भी आर्थिक क्षेत्र में कई प्रयास किए हैं जिसके चलते हाल ही के समय में भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि दर में लगातार सुधार दिखाई दिया है। विशेष रूप से ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ के प्रभाव को लगभग शून्य करने के उद्देश्य से भारत ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं, इनमे विशेष रूप से शामिल हैं यूनाइटेड किंगडम, ओमान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आदि। यूरोपीयन देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता शीघ्र ही सम्पन्न होने जा रहा है। सम्भवत 27 जनवरी 2026 को इस मुक्त व्यापार समझौते पर यूरोपीयन यूनियन एवं भारत द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही, अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों के आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ से प्रभावित होने वाले उत्पादों के लिए भारत ने अन्य देशों के रूप में बाजार तलाश लिए हैं एवं इन देशों को विभिन्न उत्पादों का निर्यात प्रारम्भ हो चुका है जिससे नवम्बर 2025 एवं दिसम्बर 2025 माह में भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर हासिल की जा सकी है। वैसे, भारत और अमेरिका के बीच भी मुक्त व्यापार समझौते को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है एवं शीघ्र ही इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके बाद तो भारतीय उत्पादों के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत को भी कम अथवा समाप्त किया जा सकता है, इससे अन्य देशों के साथ साथ अमेरिका को भी भारत से होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात में और अधिक वृद्धि हासिल की जा सकेगी।

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भारतीय संविधान: राष्ट्रीय एकता का अभिभाषक

Dr. Shivesh Pratap — Thu, 22 Jan 2026 07:11:46 +0000

भारत, अपनी विशाल भूगोल-सामाजिक विविधता के बावजूद, एक मजबूत राष्ट्रीय एकता को संजोए हुए रहा है। इसमें न केवल विविध भाषा-भाषी, सम्प्रदाय-समुदाय और संस्कृति-संपन्न लोग शामिल हैं, बल्कि एक गंभीर और अक्षुण्ण सांस्कृतिक-सामाजिक धारा भी मौजूद है जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान एक कानूनी दस्तावेज से अधिक प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच एक सेतु के रूप में खड़ा हुआ है, जहाँ सनातन संस्कृति की मूल अवधारणाएँ जैसे करुणा, समता, भ्रातृत्व, सर्वधर्म-सामभाव, वसुधैव कुटुम्बकम् आदि संविधान के मूल में समाहित हैं।

प्राचीन भारत की संस्कृति और संविधान के मूल्यों का संगम

प्राचीन भारत में धार्मिक-दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से मानव-समाज को देखा गया, जहाँ कर्म, संस्कार, समता, अहिंसा, एवं बहुलता-सहिष्णुता के सिद्धांत प्रमुख थे। उदाहरण के लिए “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना सिर्फ वैश्विक दृष्टि नहीं, बल्कि सामाजिक अंतःकरण की सहज अनुभूति थी। इस प्रकार- हमारी संस्कृति ने विविधता में एकता को एक स्वभावतः स्वीकार्य स्थिति माना।

भारतीय संविधान ने इन प्रवृत्तियों को अपनी संरचना में समाहित किया। संविधान के प्रस्तावना में …हम, भारत के लोग कहने के साथ हम सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता के साथ ऐसे भ्रातृत्व विकसित करने की बात करते हैं जिससे व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चित हो सके तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता स्थापित हो सके। यह स्पष्ट बताता है कि संविधान हेतु “स्वतंत्रता- समानता-बंधुत्व” ये तीन स्तम्भ हैं।

भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को न केवल कानूनी प्रावधानों के रूप में, बल्कि सामाजिक नैतिकता के रूप में स्थापित किया है। संविधान ने समानता की गारंटी दी है की “प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है” और “किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा” (अनुच्छेद 14-15)। इसी प्रकार, संविधान ने विविध धर्मों, आस्थाओं और संस्कृतियों के प्रति समभाव और सम्मान को प्रोत्साहित किया है। अनुच्छेद 25 नागरिकों को “धर्म की स्वतंत्रता” प्रदान करता है और राज्य को धर्म-निरपेक्ष बने रहने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 51-ए में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है जिनमें “राष्ट्र की एकता और अखण्डता की रक्षा करना”, “साम्प्रदायिक, भाषाई और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठना” तथा “सामाजिक भ्रातृत्व को विकसित करना” जैसे उद्देश्यों को प्रमुखता दी गई है। इन प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संविधान ने प्राचीन भारतीय जीवन-दर्शन की मूल भावनाओं जैसे सहनशीलता, करुणा, समानता और विविधता में एकता को आधुनिक संवैधानिक ढांचे में सशक्त रूप से स्थापित किया है।

संविधान = आधुनिक भारत का अभिभाषक-मंच

संविधान ने भारत को एक राष्ट्र-राज्य के रूप में आकार दिया है जिसमें राज्यों की संघ-व्यवस्था, एक नागरिकता, एक राष्ट्रीय बाजार, एक न्याय-प्रणाली तथा एक सार्वभौमिक संवैधानिक छत्र-मंडल मौजूद है। उदाहरण के लिए संविधान के आठवें अनुसूची में 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, संविधान ने “एक देश-एक बाजार” की दिशा में भी कदम उठाया है, उदाहरण के लिए संविधान का अनुच्छेद 301 व्यापार में स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार, संविधान ने आधुनिक भारत में इस तरह की संरचना दी है जो विविध राज्यों-भाषाओं-समुदायों को एक साझा राष्ट्रीय मंच पर लाती है और इस साझा मंच के भीतर विविधता को सम्मानित करती है। इसे हम कह सकते हैं की संविधान ने प्राचीन संस्कृति के समावेशी भाव को आधुनिक भारत की संवैधानिक व्यवस्था में स्थान दिया।

सामाजिक सूत्र और राष्ट्रीय एकता

संविधान ने केवल कानूनी अधिकार नहीं दिए बल्कि एक सामाजिक सूत्र स्थापित किया जहाँ प्रत्येक नागरिक को “हम-भारतवासी” की भावना का अनुभव हो। सामाजिक सद्भाव-भाव, विविधता-स्वीकृति और मिली-जुली पहचान को संवैधानिक मान्यता मिली है। इस दृष्टि से संविधान ने “बहु-संस्कृति में एकता”(Unity in Diversity) का स्वरूप कानूनी-संस्थागत रूप में स्थापित किया है। उदाहरणस्वरूप: नागरिकों को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वे “भारत के समृद्ध सांस्कृतिक-विरासत को संरक्षित करें तथा सभी प्रकार की सांप्रदायिक, भाषाई एवं क्षेत्रीय विभाजनकारी प्रवृत्तियों से ऊपर उठें।” यह सामाजिक-धारा विशेष रूप से भारत जैसे गौण-भाषाई-समाज वाले देश में राष्ट्रीयता की मजबूत नींव बनती है। संविधान का यह सामाजिक-संदेश “मैं-भिन्न हूँ लेकिन हम-एक हैं” का मूल बनाए रखता है।

संविधान का राष्ट्रीय एकता के प्रति योगदान

भाषाई एवं सांस्कृतिक समावेशन : भारत में 29 से अधिक राज्य एवं संघ-शासित प्रदेश, 7 हजार से अधिक जातियां, 100 + भाषाएँ एवं बोलियाँ हैं। संविधान ने इन सभी को सिर्फ स्वीकार नहीं किया, बल्कि संवैधानिक तौर-पर संरक्षित किया। उदाहरण के लिए, भाषाई विविधता को संरक्षित करने हेतु विभिन्न संस्थागत प्रावधान किए गए।
सामाजिक न्याय एवं समता–प्रवर्तन : संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त किया (अनुच्छेद 17) तथा पिछड़ों, अनुसूचित जाति-जनजाति को विशेष प्रावधान दिए। ये न सिर्फ सामाजिक समावेशन की दिशा हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को मज़बूती देते हैं, क्योंकि अलग-थलग पड़ने की भावना को कम करते हैं।
संघ–राज्य समन्वय एवं अखण्डता : संविधान ने “भारत संघ” को एक अखण्ड इकाई के रूप में देखा है और संघवाद के साथ एकात्मता को प्राथमिकता दी है।

वैश्विक दृष्टि से भारत का उदाहरण

आज अन्य देशों में धार्मिक-भाषाई विभाजन, अलगाववादी वृत्तियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे समय में भारत का संवैधानिक मॉडल एक प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का कहना है कि भारतीय संविधान की “धर्म-निरपेक्षता” तथा “विविधता में एकता” की दृष्टि, हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक आचरण में अंतर्निहित है। तथ्य यह है कि 1950 से अब तक 75 वर्षों से भी अधिक समय से संविधान सफलतापूर्वक काम कर रहा है, इसे सफल संस्थागत रचना सिद्ध करता है।

हालाँकि, संविधान आधारित एकता के मार्ग में चुनौतियाँ भी हैं जैसे क्षेत्रीय असमर्थता, भाषाई संघर्ष, जाति-भेद, धार्मिक उथल-पुथल आदि। लेकिन इन चुनौतियों का सामना संविधान के मूलतः समावेशी, न्याय-मूलक, भ्रातृत्व-प्रधान सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए संविधान की मूल “बुनियादी संरचना” में एकता एवं अखण्डता को स्थान मिला है। नागरिकों में इस राजकीय-सामाजिक धारा की समझ बढ़े, विविधता में एकता का भाव गहरा हो और संविधान-निर्देशित मूल्यों को व्यवहार-स्तर पर अपनाया जाए।

भारतीय संविधान केवल एक शासकीय आदेश मात्र नहीं है, यह भारत की आत्मा से आधुनिक भारत को जोड़ने का एक सेतु है जो प्राचीन मूल्यों (करुणा, समता, भ्रातृत्व, विविधता-स्वीकृति) को आधुनिक भारत की संरचना में प्रतिष्ठित करता है। यही कारण है कि संविधान भारतीय-राष्ट्रीय एकता का स्तंभ होने के साथ वैश्विक दृष्टि से परिपक्वता का उदाहरण बन रहा है। तमाम देशों हेतु भारत का संवैधानिक-मॉडल प्रेरणा-स्त्रोत है। भारतीय संविधान हमारे प्राचीन-आधुनिक दर्शन का प्रतिनिधि, हमारे सामाजिक-शृंखला का अखंड सूत्र और हमारी राष्ट्रीय एकता का अभिभाषक है।

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सनातन संस्कृति, भारत एवं संघ के विरुद्ध गढ़े जा रहे हैं झूठे विमर्श

Prahlad Sabnani — Mon, 05 Jan 2026 10:57:11 +0000

भारत आज विश्व के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिदृश्य को बदलने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। पश्चिमी देशों के वर्चस्व को पूर्वी देशों से चुनौती मिल रही है, जिसका नेतृत्व भारत करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए, अमेरिका के कुछ विघ्नसंतोषी संस्थानों सहित कुछ विकसित देश सनातन हिन्दू संस्कृति, भारत एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निराधार आरोप लगाकर झूठे विमर्श गढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। दरअसल, पश्चिमी देशों की समस्या यह है कि वे केवल अपनी आधी अधूरी जानकारी को ही पूर्ण जानकारी मानते हुए अपने विचार तय करते हैं। जबकि, उनके विचार स्पष्टत: सत्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। भारत पर आक्रांताओं एवं अंग्रेजो के शासनकाल में भी सनातन हिंदू संस्कृति एवं भारतीय संस्कारों पर जो विचार गढ़े गए थे, वे पूर्णत: गलत पाए गए थे। जैसे, सनातन संस्कृति के संस्कार रूढ़िवादी हैं एवं यह विज्ञान के धरातल पर खरे नहीं उतरते हैं, आदि, आदि। उनके द्वारा सनातन संस्कृति के बारे में गढ़े गए विचार पूर्णत: उनके आधे अधूरे ज्ञान पर ही आधारित थे। परंतु, आज सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कार विज्ञान के धरातल पर खरे पाए जा रहे हैं। पश्चिमी देशों के तथाकथित विद्वानों में सनातन हिंदू संस्कृति, भारत एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानकारी का पूर्णत: अभाव है। अमेरिका से प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स नामक एक समाचार पत्र में हाल ही में प्रकाशित एक लेख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में असत्य विचार प्रकट किए गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित यह आलेख न तो भारत के सामाजिक यथार्थ का परिपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, न ही संघ की वैचारिक और संगठनात्मक वास्तविकता को। इस लेख में तथ्यों, आंकड़ों और स्वतंत्र स्रोतों का संतुलित उपयोग नहीं किया गया है और यह लेख पूर्णत: पूर्वाग्रहों पर आधारित दिखाई देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास एवं संघ के स्वयंसेवकों द्वारा सम्पन्न किए गए अतुलनीय कार्यों के बारे में इन महानुभावों को कोई जानकारी ही नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी और इसके साथ ही संघ ने देश के विभिन्न नगरों एवं ग्रामों में शाखाओं की स्थापना करते हुए भारत के युवाओं में राष्ट्रीयता के भाव को जागृत करना प्रारम्भ कर दिया था। वर्ष 1947 आते आते तो भारत में संघ के स्वयसेवकों की एक बड़ी फौज खड़ी हो चुकी थी। वर्ष 1947 में जब पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने कश्मीर की सीमा को पार करने की कोशिश की थी तब संघ के स्वयसेवकों ने कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर बिना किसी प्रशिक्षण के लगातार नजर बनाए रखी थी और तब पाकिस्तानी सेना को रोकने हेतु भारतीय सेना के जवानों के साथ संघ के कई स्वयसेवकों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। साथ ही, भारत में विभाजन के समय दंगे भड़कने के दौरान पाकिस्तान से जान बचाकर आए हिंदू शरणार्थियों की सहायता के लिए संघ के स्वयसेवकों ने 3,000 से अधिक राहत शिविर भारत में लगाए थे।

कश्मीर के भारत में विलय के समय पाकिस्तान की सेना कबाईलियों के भेष में भारत की सीमा में घुस रही थी, ऐसे में तात्कालीन केंद्र सरकार यह फैसला नहीं ले पा रही थी कि इन परिस्थितियों के बीच क्या किया जाय क्योंकि उस समय कश्मीर के महाराजा श्री हरी सिंह जी भारत में कश्मीर के विलय सम्बंधी प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे। इन विकट परिस्थितियों के बीच सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरु गोलवलकर जी से मदद मांगी और उन्हें कश्मीर में महाराजा श्री हरी सिंह जी से मिलने भेजा। श्री गुरु जी तुरंत कश्मीर गए एवं महाराजा श्री हरी सिंह जी को समझाया और कश्मीर के भारत में विलय सम्बंधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करा लिए और उसे दिल्ली भेज दिया। इस प्रकार उन्होंने पाकिस्तानी सेना के पूरे कश्मीर पर कब्जे को विफल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया।

दादरा, नगर हवेली और गोवा को मुक्त कराते हुए भारत में विलय में भी संघ के स्वयसेवकों की प्रमुख भूमिका रही थी। 21 जुलाई 1954 को दादरा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, 28 जुलाई 1954 को नरोली और फिपारिया को मुक्त कराया गया और फिर राजधानी सिलवासा को मुक्त कराया गया था। संघ के स्वयसेवकों ने 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराया था एवं दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया था।

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु ने गोवा में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया था अतः वर्ष 1955 में संघ के स्वयंसेवकों ने श्री जगन्नाथ राव जोशी जी के नेतृत्व में गोवा पहुंच कर गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारम्भ किया, जिसके परिणामस्वरूप जगन्नाथ राव जोशी सहित संघ के कई कार्यकर्ताओं को दस वर्ष की सजा सुनाई गई। हालत बिगड़ते देख अंततः भारतीय सैनिकों ने हस्तक्षेप किया और वर्ष 1961 में गोवा को आजादी प्राप्त हुई।

इसी प्रकार वर्ष 1962 में भी चीन के साथ भारत के युद्ध के समय संघ के स्वयसेवकों ने भारतीय सेना की भरपूर मदद की थी। संघ के स्वयंसेवक पूरे उत्साह के साथ सेना की मदद के लिए सीमा पर पहुंचे थे। स्वयंसेवकों ने सरकारी कार्यों में और विशेष रूप से जवानों की मदद में पूरी ताकत लगा दी थी। सैनिक आवाजाही मार्गों की चौकसी, प्रशासन की मदद, रसद और आपूर्ति में मदद और ययां तक कि शहीदों के परिवारों की चिंता भी संघ के स्वयसेवकों ने की थी। संघ के इस महान योगदान को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु ने भी पहचाना था और 26 जनवरी 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ के स्वयंसेवकों को शामिल होने का निमंत्रण दिया था। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए महीनों की तैयारी की जाती है परंतु केवल 2 दिन पहिले मिले निमंत्रण पर संघ के 3,500 स्वयंसेवक गणवेश में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे।

वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता की आवश्यकता पड़ी थी। आपने देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सम्भालने और विशेष रूप से दिल्ली की यातायात व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अनुरोध किया था ताकि इन कार्यों में व्यस्त पुलिसकर्मियों का भारतीय सेना की मदद में उपयोग किया जा सके। युद्ध के इस कठिन समय में घायल जवानों को सबसे पहिले रक्तदान देने में भी संघ के स्वयंसेवक ही सबसे आगे रहे थे। युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाईपट्टियों से बर्फ हटाने का कार्य भी संघ के स्वयसेवकों द्वारा ही सम्पन्न किया गया था।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने हेतु विद्या भारती, शिक्षा भारती, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की। यह समस्त संगठन आज शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करते हुए भारतीय संस्कृति के संस्कारों को भारतीय युवाओं के बीच ले जाने का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। 1952 में गोरखपुर में प्रारंभ हुए प्रथम विद्यालय के साथ विद्या भारती वर्तमान में 12,830 औपचारिक विद्यालय तथा 11,350 अनौपचारिक केंद्र के साथ कुल 24,180 प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा स्तर पर संचालित करती है जिनमें अध्ययनरत छात्रों की संख्या लगभग 34,48,000 तथा शिक्षकों की संख्या 150,000 है।

वर्ष 1955 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय मज़दूर संघ विश्व का पहिला ऐसा मजदूर आंदोलन था, जिसने विध्वंस के स्थान पर निर्माण की धारणा की नीति अपनाई थी। विनिर्माण इकाईयों में विश्वकर्मा जयंती का चलन भारतीय मजदूर संघ ने ही प्रारम्भ किया था। आज भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा, शांतिपूर्ण और रचनात्मक मजदूर संगठन बन गया है।

सेवा भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चालित एक प्रकल्प है। यह मुख्यत: वनवासी क्षेत्रों में कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य हैं – शिक्षा, संस्कार, सामाजिक जागरूकता, स्वरोजगार, धर्म-परिवर्तन से वनवासियों की रक्षा, आदि। सेवा भारती, भारत के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक सेवा कार्य कर रहा है। लगभग 35,000 एकल विद्यालयों में 10 लाख से अधिक छात्र अपना जीवन संवार रहे हैं। सेवा भारती ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद में अनाथ हुए 57 बच्चों के गोद लिया है जिनमें 38 मुस्लिम एवं 19 हिंदू बच्चे शामिल हैं।

वर्ष 1971 में ओड़िसा में आए भयंकर चक्रवात, वर्ष 1977 में आंध्रप्रदेश में आए चक्रवात, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान, वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों, वर्ष 2001 में गुजरात में आए भूकम्प, उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ और कारगिल युद्ध के घायलों की सेवा में संघ के स्वयसेवकों ने राहत और बचाव कार्यों में हमेशा आगे रहकर भागीदारी की है।

महात्मा गांधी ने वर्ष 1934 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिविर की यात्रा के दौरान वहां पूर्ण अनुशासन देखा और छुआछूत की अनुपस्थिति पायी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की और जाना कि वहां लोग एक साथ रह रहे हैं तथा एक साथ भोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में इसी प्रकार के विचार बाबा साहेब अम्बेडकर के भी थे।

भारतीय सनातन हिन्दू संस्कृति, भारत एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में हमें अपनी जानकारी को सुदृद्ध करना चाहिए, इसके बाद ही हम उक्त के बारे में गढ़े जा रहे झूठे विमर्श को ध्वस्त करने में सफल हो सकेंगे।

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भारतीय युवाओं हेतु विदेशों में उपलब्ध हो रहे रोजगार के बड़े अवसर

Prahlad Sabnani — Mon, 05 Jan 2026 08:17:18 +0000

हाल ही के समय में भारतीय युवाओं ने भारतीय संस्कृति के नियमों का अनुपालन करने की ओर अपने पग बढ़ा दिए हैं। “वसुधैव कुटुम्बकम” के भाव को आत्मसात करते हुए अन्य कई देशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से एवं अपनी उच्च शिक्षा समाप्त करने के पश्चात आज भारतीय युवा रोजगार प्राप्त करते हुए इन देशों में आसानी से रच बस रहे हैं। आज कई विकसित देशों में तकनीकी, स्वास्थ्य एवं रीसर्च जैसे क्षेत्रों में भारतीय मूल के नागरिकों का दबदबा बन गया है। इन देशों की अर्थव्यवस्था को गति देने में भारतीय मूल के नागरिकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। कई अन्य देशों में रचे बसे भारतीयों ने अपनी हिंदू सनातन संस्कृति का पालन करते हुए अपनी छाप छोड़ी है। इसके चलते ही आज कई देश – रूस, जापान, इजराईल, वियतनाम, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रान्स एवं अन्य कई देश – भारतीय युवाओं की खुले रूप से मांग करने लगे हैं। विशेष रूप से विकसित देशों में आज श्रमबल की भारी कमी महसूस की जा रही है क्योंकि इन देशों में बुजुर्गों की संख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है और इन देशों में युवाओं द्वारा बच्चे पैदा नहीं करने अथवा कम बच्चे पैदा करने के चलते युवाओं की बहुत कमी हो गई है। इसीलिए भी विश्व के कई देश आज भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को शीघ्रता के साथ अंतिम रूप देना चाहते हैं ताकि वे भारत से श्रमबल को अपने देशों में विशेष सुविधाएं देकर आकर्षित कर सकें।

इस समय रूस लगभग 20 लाख कामगारों की कमी से जूझ रहा है। 4 एवं 5 दिसम्बर 2025 को रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन, 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु, भारत में आए थे। रूस के राष्ट्रपति की भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय चर्चा में अन्य मुद्दों के साथ साथ भारतीय युवाओं के लिए रूस द्वारा अपने दरवाजे खोलने पर भी गम्भीर चर्चा हुई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017 में प्रारम्भ हुए यूरेशियाई आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाते हुए उक्त 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत एवं रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रूस में भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली 90 प्रतिशत वस्तुओं पर वर्ष 2028 तक शून्य टैरिफ सम्बंधी शर्तों को अंतिम रूप दिया गया। इससे भारतीय फार्मा और वस्त्र उद्योग के लिए तीन करोड़ उपभोक्ताओं का बाजार खुल जाएगा, जिससे प्रति वर्ष लगभग 1500 से 2000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यूरेशियाई आर्थिक संघ में रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण समझौते के अंतर्गत भारत वर्ष 2030 तक सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्रों में रूस को लगभग 5 लाख भारतीय श्रमबल उपलब्ध कराएगा। इससे भारत को अपने रोजगार सृजन के लक्ष्य को पूरा करने और अपनी जनसांख्यिकी बढ़त का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। रूस के उद्योगपतियों एवं उद्यमियों के संघ के उपाध्यक्ष ने तो बताया है कि रूस को 50 लाख कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है और भारत रूस की इस कमी को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है।

आज इजराईल भी, विशेष रूप से हम्मास के साथ हुए संघर्ष के बाद से, निर्माण के क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है और भारत की ओर बहुत आशाभारी नजरों से देख रहा है। इजराईल ने भारत से एक लाख श्रमिकों को उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया है। इजराईल ने भारत के साथ इस सम्बंध में एक द्विपक्षीय रूपरेखा करार भी किया है। भारतीय संसद में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, इस करार के अंतर्गत, 1 जुलाई 2025 तक 6,774 भारतीय कामगारों को इजराईल भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इजराईल भेजे जाने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश से अधिकतम युवाओं को इजराईल भेजकर उन्हें वहां पर आसानी से रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं जापान के प्रधानमंत्री श्री शिगेरू इशिबा के बीच 29-30 अगस्त, 2025 को जापान में हुई बैठक में भारत और जापान के बीच रणनीतिक सहयोग की दिशा में एक दूरदर्शी मार्ग प्रशस्त किया है और दोनों देशों के बीच अगले दशक के लिए एक व्यापक संयुक्त विजन की नींव रखी गई है। जापान ने आगामी दस वर्षों में भारत में अपने निवेश को 2024 के स्तर, लगभग 4,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर, से बढ़ाकर, 6,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर (10 लाख करोड़ जापानी येन) करने की प्रतिबद्धत्ता दिखाई है। पूंजी के प्रवाह के साथ ही, जापान एवं भारत ने एक “पीपल टू पीपल” आदान प्रदान कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने की बात कही है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि जापान की प्रौढ़ हो रही आबादी के चलते वहां के संरचनात्मक श्रमबल के क्षेत्र में कमी को कम करने और भारत के डेमोग्राफिक डिवीडेंड का लाभ उठाने के लिए आने वाले 5 वर्षों में जापान में 5 लाख भारतीय छात्रों और श्रमिकों को भेजने के लक्ष्य को लेकर दोनों देश काम करेंगे। जापान, भारतीय नर्सों के लिए भी अवसर गढ़ने का प्रयास कर रहा है क्योंकि वहां चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सकों एवं नर्सों की भारी कमी है, जबकि जापान में बुजुर्गों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है।

इन्वेस्टमेंट बैंकर श्री सार्थक आहूजा की एक रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी, जापान, फिनलैंड एवं ताईवान भारतीय श्रमिकों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं। जर्मनी में स्वास्थ्य सेवा, आईटी, इंजीनीयरिंग और निर्माण जैसे क्षेत्रों में पेशेवर श्रमिकों की भारी कमी है। जर्मनी प्रतिवर्ष लगभग 90,000 भारतीय कुशल श्रमिकों को वीजा जारी करने की योजना बना रहा है। जर्मनी में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 7 लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध हैं। फिनलैंड भारतीयों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उन्हें स्थायी निवास प्रदान करने की पेशकश कर रहा है। ताईवान विनिर्माण के क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों की तलाश में है।

भारतीय संसद में उपलब्ध कराई गई एक जानकारी के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान (जनवरी 2020 से 30 जून 2025 तक) कुल 16,06,964 भारतीय श्रमिकों को विभिन्न देशों में रोजगार के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। भारत सरकार ने भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न देशों से इस संबंध में विभिन्न प्रकार के समझौते भी सम्पन्न किये हैं। आस्ट्रिया, औस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम के साथ प्रवासन और आवाजाही भागीदारी समझौता सम्पन्न किया गया है। जापान, पुर्तगाल, ताईवान, मारीशस, मलेशिया और इजराईल के साथ श्रम आवाजाही समझौता सम्पन्न किया गया है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, साऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और जॉर्डन जैसे खाड़ी सहयोग देशों (जी सी सी) के साथ श्रम और जन शक्ति सहयोग समझौता सम्पन्न किया गया है जो श्रम और जनशक्ति मुद्दों पर सहयोग के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। साऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और कुवैत के साथ अलग अलग समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) और समझौता घरेलू श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपायों की रूपरेखा तैयार करता हैं। इन समझौता ज्ञापनों और करारों में एक संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से कार्यान्वयन का प्रावधान है, जहां सम्बंधित देशों के साथ संयुक्त कार्य समूहों की नियमित बैठकों के दौरान श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा से सम्बंधित मामलों पर विचार किया जाता है।

विकसित देशों यथा यूरोपीय महाद्वीप के कई देश – यूनान, इटली, ब्रिटेन, फ्रांन्स आदि एवं इजराईल में भारतीय श्रमिकों की मांग बढ़ रही है। भारत ने श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2023 तक 17 देशों के साथ समझौते सम्पन्न किए हैं। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की संख्या वर्ष 1990 में 66 लाख से बढ़कर वर्ष 2024 में 185 लाख हो गई है, जो तीन गुना वृद्धि है। इसी अवधि में वैश्विक प्रवासियों में भारतीयों की हिस्सेदारी 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत से अधिक हो गई है। खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय विश्व के कुल प्रवासी भारतीयों का लगभग आधा हिस्सा है। यूरोप, जापान, रोमानिया, फिनलैंड, रूस, जर्मनी, साऊदी अरब और पश्चिम एशिया में भारतीय श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन (NSDC) भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। NSDC अभी तक लगभग 60,000 भारतीय युवाओं को जापान, जर्मनी, इजराईल, ब्रिटेन, बहरीन एवं साऊदी अरब जैसे देशों में रोजगार दिला चुका है। विश्व के कई देशों में कुशल श्रमिकों के रूप में भारतीय युवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा कौशल विकास योजना चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य देश में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करना है तथा भारत को ग्लोबल मैनपावर सप्लायर के रूप में स्थापित करना भी लक्ष्य है। यह रणनीति भारत के युवा आबादी को देखते हुए विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप, जापान और अन्य देशों में आबादी बूढ़ी हो रही है, ऐसे समय में यह भारत के पास एक बड़ा अवसर है। केंद्र सरकार की यह कोशिश है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके लिए कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है एवं अन्य देशों में भी भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं।

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विश्व शांति हेतु भारतीय संस्कृति का उत्थान आवश्यक

Prahlad Sabnani — Thu, 01 Jan 2026 07:27:02 +0000

कहा जाता है कि सतयुग में समाज पूर्णत: एकरस था और उस समय के समाज में भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्टत: दिखाई देती थी। एक कहानी के माध्यम से इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सतयुग के खंडकाल में एक किसान ने अपनी जमीन बेची। जिस व्यक्ति ने वह जमीन खरीदी थी, उसे, उस जमीन की खुदाई के दौरान सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा मिला। उस घड़े को लेकर वह किसान जमीन के विक्रेता के पास पहुंचा और बोला कि आपकी जमीन में से यह सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला है, चूंकि मैंने आपसे केवल जमीन खरीदी है अतः इन सोने के सिक्कों पर मेरा अधिकार नहीं है और आप यह घड़ा अपने पास रख लें, सोने के इन सिक्कों पर आपका अधिकार है। जमीन के विक्रेता ने सोने के सिक्कों से भरे उस घड़े को लेने से यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि मैंने तो वह जमीन आपको बेच दी है, अतः बाद में उस जमीन से जो भी वस्तु आप प्राप्त करते हैं उस पर आपका ही अधिकार हैं। उस वस्तु पर मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? जब उस जमीन के क्रेता एवं विक्रेता के बीच कोई समझौता नहीं हो सका तो वे सोने के सिक्कों से भरे उस घड़े को लेकर अपने राज्य के राजा के पास पहुंचे और दोनों ने राजा को पूरी बात बताई तथा राजा से आग्रह किया कि सोने के सिक्कों को राजा साहब राज्य के खजाने में जमा करा दें। राजा ने भी सोने के सिक्कों से भरे उस घड़े को राज्य के खजाने में जमा करने से यह कहकर इंकार कर दिया कि राज्य के नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि बगैर किसी उचित कारण के प्राप्त धन को राज्य के खजाने में जमा कर दिया जाय। इस सम्बंध में जो नियम निर्धारित हैं उन नियमों के आधार पर यह सोने के सिक्के राज्य के खजाने में जमा नहीं किये जा सकते हैं। ऐसा था, सतयुग का खंडकाल। जो वस्तु हमारी नहीं है उस वस्तु को हम कैसे अपने पास रख सकते हैं? प्रत्येक नागरिक इस भावना के साथ समाज में एकरस भाव से रहता था।

सतयुग के बाद आया त्रेतायुग, इस युग में समाज में समरसता के भाव में कुछ कमी दिखाई दी थी। जैसे एक समाज (दानव) के राजा रावण ने दूसरे समाज (देव) की माता सीता का अपहरण किया और अपने राज्य में कैद कर लिया। प्रभु श्रीराम ने आदिवासियों और वानरों के समूह को एक कर, इन सभी में समरसता का भाव जागृत करते हुए, रावण के राज्य पर आक्रमण किया एवं माता सीता को उस राज्य के चंगुल से छुड़ाकर सकुशल अयोध्या लाने में सफल हुए। प्रभु श्रीराम ने त्रेतायुग में यह संदेश दिया कि सर्व समाज यदि संगठित रहता है तो किसी भी बुराई से पार पाया जा सकता है। अतः त्रेतायुग में संगठन की महत्ता सिद्ध हुई थी।

त्रेतायुग के बाद द्वापर युग आया, इस खंडकाल में तो समाज क्या, बल्कि दो परिवारों के बीच की एकता भी समाप्त हो चुकी थी। कौरव परिवार ने अपने ही पांडव भाईयों को केवल 5 गांव देने से साफ इंकार कर दिया। जिसके कारण आगे चलकर कौरव एवं पांडवों की बीच महाभारत युद्ध हुआ। आज के खंडकाल कलयुग की तो बात ही निराली है। आज पश्चिमी जगत में प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए ही कार्य करता हुआ दिखाई देता है। परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति जैसे उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। आज कलयुग में नागरिक अपने आप में केंद्रित हो गए हैं एवं उन्हें परिवार, समाज, राष्ट्र आदि के प्रति किसी जिम्मेदारी का भाव जागृत ही नहीं होता।

भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता को अति महत्व दिया गया है। अतः स्वयं के साथ, परिवार, समाज, नगर, राष्ट्र एवं पूरे विश्व को समता के भाव के साथ देखा जाता है। पूरी सृष्टि ही हमारा परिवार है, इस भावना को “वसुधैव कुटुंबकम”; “सर्वे भवंतु सुखिन:”; “सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय” के माध्यम से झलकाया जाता है। पूरे विश्व में आज अशांति का माहौल है, कई देश आपस में लड़ रहे हैं तथा कई देशों के अंदर विभिन्न मत पंथों को मानने वाले नागरिक आपस में मार काट मचाए हुए हैं। ऐसे गम्भीर समय में केवल और केवल भारतीय संस्कृति ही इस पूरे विश्व में शांति का माहौल पुनः स्थापित कर सकती है।

विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी में सेवा कार्य में संलग्न आदरणीय दीदी निवेदिता रघुनाथ भिड़े ने “भारतीय संस्कृति – चुनौतियां एवं सम्भावनाएं” नामक पुस्तक में भारतीय संस्कृति के बारे में जीवन दर्शन की व्याख्या करते हुए बताया है कि “जिस ज्ञान के द्वारा साधक विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव को देखता है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा गया है। भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन या जीवन दृष्टि सात्विक ज्ञान से निर्धारित हुई है। ईश्वर, मानव, सृष्टि अलग अलग नहीं है। अतः भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन एकात्म है।” इसके विपरीत, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, इस ज्ञान को राजस ज्ञान कहा गया है। क्रिशिचियन एवं इस्लाम पंथ इसी ज्ञान से प्रेरित है। साथ ही, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य (शरीर) में ही आसक्त हो जाता है, मानों वह (कार्य ही) सब कुछ हो तथा जो (ज्ञान) हेतुरहित (आयुक्तिक), तत्तवार्थ से रहित तथा संकुचित (अल्प) है, वह (ज्ञान) तामस है। पूंजीवाद, कम्युनिजम, नक्सलवाद, साम्यवाद, मार्कस्वाद और माओवाद का जीवन दर्शन तामसिक ज्ञान से प्रेरित है।

उक्तवर्णित पुस्तक में यह भी बताया गया गई कि उक्त जीवन दर्शन के आधार पर ही राष्ट्र में जीवन मूल्य एवं जीवन तत्व निर्मित होते हैं, जिनका अनुपालन उस राष्ट्र के नागरिक करते हैं। भारतीय संस्कृति के कुल 12 जीवन मूल्य बताए गए हैं –

सभी के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव रखना;
प्रत्येक जीव को ईश्वर का रूप माना जाना;
इष्टदेव अर्थात ईश्वर अपने अंत:करण में खोज का विषय है, अतः ईश्वर को बाहर खोजने के स्थान पर अपने अंदर खोजा जाना;
विविधता में एकता मानी गई है, जिसके चलते ही सर्व समाज एकरस रहने का प्रयास करता है;
चतुर्विध पुरुषार्थ – धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थात काम एवं अर्थ सम्बंधी गतिविधियों को धर्म के आधार पर सम्पन्न किया जाता है एवं अंत में मोक्ष प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है:
महिलाओं का सम्मान – भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को देवी का दर्जा दिया जाता है;
उदार एवं समावेशक – शक, हूण, कुषाण, पारसी, यहूदी आदि अन्य देशों से भारत में आए एवं भारत के ही होकर रह गए, भारतीय संस्कृति के संस्कारों को उन्होंने अपने आप में आत्मसात कर लिया। यह केवल भारत में ही सम्भव है;
कर्म सिद्धांत – इस मानव जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही मोक्ष की प्राप्ति अथवा 84 लाख योनियों के चक्र में फिर से फंसने की सम्भावना के बारे में निर्णय होता है;
अवतार की संकल्पना – इस धरा पर जब जब पापों का घड़ा भर जाता है तब तब ईश्वर इस धरा पर अवतार लेकर अवतरित होते हैं;
आध्यात्म विश्वास में नहीं, अनुभूति में और होने में है;
यज्ञ का महत्व – समाज की सेवा के माध्यम से भी यज्ञ सम्पन्न किया जा सकता है, अन्य कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन भी भारतीय संस्कृति में मिलता है;
आत्म संयम – अपना जीवन संयम के साथ जीने की कला भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों में शामिल है, इसके अंतर्गत किसी अन्य प्राणी का अहित करने के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं जाता है।

भारतीय संस्कृति में जीवन दर्शन के आधार पर जीवन मूल्य एवं जीवन तत्व निर्धारित होते हैं और इसके बाद समाज की जीवन व्यवस्था भी निर्धारित हो जाती है। भारत में समस्त सांस्कृतिक विधियां, प्रथाएं, पद्धतियां एवं परम्पराएं जीवन व्यवस्था के भाग मानी जाती हैं। कुलधर्म, जातिधर्म, समाजधर्म, पंच महायज्ञ, चार आश्रम, चार वर्ण, जाति व्यवस्था, भारतीय शिक्षा पद्धति भी भारतीय संस्कृति में जीवन व्यवस्था का भाग ही माने जाते हैं। मुगल काल एवं ब्रिटिश शासन काल में भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया गया था। इस खंडकाल में भारतीय नागरिक अपनी महान परम्पराएं भूल गए थे। इसी खंडकाल में वैश्विक स्तर पर ग्रीक, रोमन, फारसी, मिस्त्र जैसी कई संस्कृतियां विलुप्त हो गईं परंतु भारतीय संस्कृति अभी भी कायम है और मुगल काल एवं ब्रिटिश शासन काल में भारतीय संस्कृति को समाप्त नहीं किया जा सका है। इन्हीं कारणों के चलते अब यह कहा जा रहा है कि समस्त विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का उत्थान अति आवश्यक है।

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चार नए श्रम संहिताओं से आयेंगे लाखों रोजगार के अवसर

Prahlad Sabnani — Thu, 25 Dec 2025 07:10:10 +0000

दिनांक 21 नवम्बर 2025 से भारत में चार श्रम संहिताओं (वेतन संहिता 2019, औद्योगिक सम्बंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एवं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता, 2020) को लागू कर दिया गया है। इन चार श्रम संहिताओं के माध्यम से भारत में पूर्व में लागू 29 श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाए जाने का प्रशंसनीय प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। उक्त चार श्रम संहिताओं का लागू किया जाना भारत के श्रमबल के लिए उचित वेतन, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, उनकी रक्षा एवं उनके बेहतर कल्याण के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी माना जा रहा है। इससे भारत में मजबूत उद्योग की नींव रखी जाकर रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित किए जा सकेंगे। इन चार श्रम संहिताओं के माध्यम से भारत के श्रमिकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने का प्रयास भी किया जाएगा एवं उनके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा जो अंततः भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा।

भारत में अभी तक लागू 29 श्रम कानूनों में से कुछ तो देश की आजादी से पूर्व एवं आजादी के तुरंत बाद के खंडकाल (वर्ष 1930 से 1950 के बीच) में बनाए गए थे। विश्व के अन्य देशों में पुराने श्रम कानूनों में पर्याप्त बदलाव कर वैश्विक स्तर पर हुए आर्थिक बदलावों के अनुरूप बनाकर नए श्रम कानूनों को लागू किए हुए एक अरसा हो चुका है परंतु भारत में अभी भी 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का अनुपालन किया जा रहा था, जो अपने आप में बिखरे हुए हैं, पेचीदा हैं, एवं अति पुराने नियमों के अंतर्गत चलायमान रहे हैं, इससे अंततः भारत में इतने लम्बे समय तक, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी, श्रमिकों के साथ अन्याय किया जाता रहा है। इससे भारत में औद्योगिक प्रगति भी एक तरह से बाधित ही होती रही है और आर्थिक प्रगति को भी कहीं न कहीं विपरीत रूप से प्रभावित करती रही है। उक्त चार श्रम सहिताओं को लागू करने के बाद औपनिवेशिक सोच को पीछे छोड़कर नए भारत की नींव रखने का प्रयास किय जा रहा है। साथ ही, आधुनिक वैश्विक प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने की लंबे समय से चली आ रही जरूरत को पूरा किया जा रहा है। उक्त चार संहिताएं मिलकर मजदूरों और कंपनियों दोनों को मजबूत बनाएंगे एवं एक ऐसा श्रमबल तैयार करेंगे जो सुरक्षित, उत्पादक और काम की बदलती हुई दुनिया के साथ तालमेल बिठाएंगे, इससे भारत को अधिक मजबूत, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता साफ होगा।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी एक अनुसंधान प्रतिवेदन में बताया गया है कि भारत में उक्त चार श्रम सहिताओं को लागू करने के बाद बेरोजगारी की दर में कमी होगी, रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे, बढ़ी संख्या में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा श्रमबल औपचारिक क्षेत्र में हस्तांतरित होगा और इससे उनकी मजदूरी की दर में वृद्धि होगी, श्रमिकों की बचत की क्षमता में वृद्धि होगी एवं उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे कुल मिलाकर देश में विभिन्न उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज होगी। उक्त अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार, वर्तमान में, भारत में लगभग 44 करोड़ श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इनमें से 31 करोड़ श्रमिक भारत के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। उक्त श्रमिकों में से यदि केवल 20 प्रतिशत श्रमिक ही अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में हस्तांतरित हो जाएं तो लगभग 10 करोड़ श्रमिक औपचारिक क्षेत्र में बढ़ जाएंगे, जिससे उन्हें बढ़ी हुई दर से मजदूरी एवं सेवा निवृत्ति के समस्त लाभ मिलना प्रारम्भ हो जाएंगे। इससे अंततः भारत में कुल कार्यरत श्रमिकों में से 80-85 प्रतिशत श्रमिक भारत की सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल हो जाएंगे। एक अन्य अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार, आज भारत में कुल श्रमिकों का लगभग 60.4 प्रतिशत भाग औपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उक्त वर्णित चार श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद अनौपचारिक क्षेत्र में से लगभग 15.1 प्रतिशत भाग औपचारिक क्षेत्र में शामिल हो जाने वाला है। इस प्रकार, औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमबल की संख्या बढ़कर 75.5 प्रतिशत हो जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक के उक्त वर्णित अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार, भारत में चार श्रम संहिताओं को लागू करने के बाद आगे आने वाले समय में बेरोजगारी की दर में भी लगभग 1.3 प्रतिशत तक की कमी दर्ज हो सकती है क्योंकि देश में रोजगार के लगभग 77 लाख नए अवसर निर्मित होने की सम्भावना व्यक्त की गई है। इससे, कार्य कर सकने वाली उम्र के श्रमिकों की संख्या भी 60.1 प्रतिशत से बढ़कर 70.7 प्रतिशत तक पहुंचने की सम्भावना है। श्रमिकों के अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में हस्तांतरित होने के कारण श्रमिकों की उपभोग क्षमता में भी वृद्धि की सम्भावना व्यक्त की गई है। इस संदर्भ किए गए अनुसंधान के अनुसार, प्रत्येक श्रमिक की प्रतिदिन लगभग 66 रुपए की अतिरिक्त खर्च करने की क्षमता में वृद्धि दर्ज होगी और इससे कुल मिलाकर पूरे देश में लगभग 75,000 करोड़ रुपए की विभिन्न उत्पादों की अतिरिक्त मांग निर्मित होगी।

भारत में लागू की गई चार श्रम संहिताओं के बाद समस्त कामगारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में मिलने वाले समस्त लाभ मिल सकें। साथ ही, रोजगार के सम्बंध में लिखित में सबूत उत्पन्न होने से पारदर्शिता तथा श्रमिकों को रोजगार की गारंटी एवं पक्का रोजगार उपलब्ध होगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत गिग एवं प्लेटफार्म श्रमिकों सहित समस्त कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ उपलब्ध होंगे। सभी कामगारों को पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलने प्रारम्भ होंगे। वर्तमान में श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग न्यूनतम मजदूरी की सीमा से बाहर रखा जा रहा था क्योंकि न्यूनतम मजदूरी केवल अधिसूचित उद्योगों/रोजगार पर ही लागू थी। परंतु, अब वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत, समस्त कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भुगतान पाने का कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी एवं समय पर वेतन के भुगतान से श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा को बेहतर किया जा सकेगा। साथ ही, अब नियोक्ताओं के लिए 40 वर्ष से अधिक की आयु के समस्त कर्मचारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच कराना आवश्यक कर दिया गया है। समय पर निवारक स्वास्थ्य सेवा संस्कृति को विकसित किया जाना ही चाहिए। महिला कार्यबल को सभी स्थानों पर समस्त प्रकार के काम करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसके लिए सबंधित मातृशक्ति की सहमति होना अनिवार्य किया गया है एवं मातृशक्ति के आवश्यक सुरक्षा उपाय भी किए जाना आवश्यक होगा। साथ ही, कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी औपचारिक क्षेत्र में शामिल होने वाले श्रमिकों को प्रदान किए गए हैं।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच, सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है और भारत आज प्रयासरत है कि देश में बड़े आकार के उद्योगों का जाल फैले ताकि भारत के विकास में उद्योग क्षेत्र का योगदान भी बढ़े। उद्योग क्षेत्र में सामान्यतः श्रमिकों का शोषण किए जाने की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। अतः श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से एवं देश में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त चार श्रम संहिताओं को लागू किया गया है। भारत के श्रमिकों को आज वैश्विक स्तर पर इस संदर्भ में लागू मानदंडो पर अपने आप को खरा उतारना होगा। इसके बाद ही भारत में निर्मित उत्पाद विश्व के अन्य देशों में निर्मित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। कुल मिलाकर भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर ले जाने में श्रमिकों की अहम भूमिका रहने वाली है अतः उनके हितों की देखरेख भी उचित तरीके से किया जाना आवश्यक है। चार श्रम संहिताएं इस दृष्टि से अपनी सार्थक भूमिका निभाएंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है।

हालांकि पिछले दशक में, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्‍यापक विस्तार किया गया है, इससे सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल कार्यबल की संख्या वर्ष 2015 के लगभग 19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 64 प्रतिशत से अधिक हो गई है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि देश भर के श्रमिकों को सुरक्षा और सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्राप्त की गई उक्त बड़ी उपलब्धि के लिए भारत ने वैश्विक स्तर पर मान्यता भी अर्जित की है। चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन इस व्‍यापक बदलाव में अगला बड़ा कदम है, जो सामाजिक सुरक्षा की प्रणाली को और सशक्‍त करता है और राज्यों तथा सेक्‍टरों तक विभिन्‍न लाभों को पहुंचाता है। विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा और अधिकारों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के साथ, संहिता श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, असंगठित, गिग और प्रवासी श्रमिकों को श्रम शासन के केंद्र में मजबूती से रखती है। अनुपालन के बोझ को कम करके और लचीली, आधुनिक कार्य प्रणाली को सक्षम करके, यह संहिता रोजगार, कौशल और उद्योग विकास को बढ़ावा देती है और एक श्रमिक समर्थक, महिला समर्थक, युवा समर्थक और रोजगार समर्थक श्रम-इकोसिस्‍टम की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

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ऋण मरीचिका में फंसे देशों से भारत के राज्यों को सीखना चाहिए

Prahlad Sabnani — Tue, 18 Nov 2025 19:53:16 +0000

वैश्विक स्तर पर कई विकासशील एवं अविकसित देशों पर लगातार बढ़ रहे ऋण के दबाव के चलते इन देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव स्पष्टत: दिखाई दे रहा है। इन देशों द्वारा अपने नागरिकों को लम्बे समय तक मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराना जारी रखा गया है एवं यहां की सरकारों द्वारा अपने आय के साधनों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है। नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को ऋण लेकर भी जारी रखना अब इन देशों के लिए आत्मघाती निर्णय साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज यह देश दिवालिया होने के मुहाने पर खड़े हैं तथा इन्हें अपना सामान्य प्रशासन चलाने के लिए खर्च करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आंकलन के अनुसार, अक्टूबर 2025 में वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का 98.9 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण बकाया है, जो वर्ष 2030 तक 102.3 प्रतिशत तक बढ़ जाने की सम्भावना है। विभिन्न देशों के सार्वजनिक ऋण, आय से अधिक खर्च करने की प्रवृति, अधिक ब्याज दर, आय में कम वृद्धि होना, आदि कारकों के चलते लगातार बढ़ता जा रहा है। विकासशील एवं अविकसित देश अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाते हैं परंतु, उन्हें अपने नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च लगातार बढ़ाते रहना होते हैं। इन्हीं कारणों के चलते श्रीलंका, अर्जेंटीना, सूडान, ग्रीस, मालदीव, सेनेगल, आदि देशों में तो आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी एवं विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा इन देशों की मदद के लिए आगे आना पड़ा था, अन्यथा यह देश लगभग दिवालिया घोषित होने की स्थिति में पहुंच गए थे। वर्ष 2025 में विश्व के प्रथम 10 देशों में, जिनका ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत सबसे अधिक है, शामिल हैं – जापान (229.6 प्रतिशत), सूडान (221.5 प्रतिशत), सिंगापुर (175.6 प्रतिशत), ग्रीस (146.7 प्रतिशत), बहरीन (142.5 प्रतिशत), इटली (136.8 प्रतिशत), मालदीव (131.8 प्रतिशत), अमेरिका (125 प्रतिशत), सेनेगल (122.9 प्रतिशत) एवं फ्रान्स (116.5 प्रतिशत)।

ग्रीस, घाना, हैती, मोजांबीक, पाकिस्तान, जाम्बिया, फिलिपींस, श्रीलंका, कीन्या, अर्जेंटीना, आदि देशों द्वारा अधिक मात्रा में लिए गए ऋण के चलते इनकी वित्तीय स्थिति डावांडोल हो चुकी है। इन देशों द्वारा अपने खर्चों को व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया था एवं केवल जनता को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराना लम्बे समय तक जारी रखा गया था तथा साथ में आय बढ़ाने के साधनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इससे इन देशों का बजटीय घाटा लगातार बढ़ता रहा तथा मजबूरी में इन्हें अपने साधारण सरकारी कामकाज चलाने के लिए भी ऋण लेते रहना पड़ा है। वर्ष 2001 में युगांडा में वित्तीय संकट खड़ा हो गया था एवं उस समय पर युगांडा अपने सामान्य खर्चों को जारी रखने के स्थिति में भी नहीं था।

भारत में भी कुछ राज्य “फ्रीबी” के नाम पर कुछ ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिनके अंतर्गत राज्य की जनता के बिजली एवं पानी के बिल समय समय पर माफ किये जा रहे हैं। किसानों, बुजुर्गों एवं मातृशक्ति के बैंक खातों में सीधे ही कुछ राशि प्रति माह जमा की रही है। जबकि, इन राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इनके बजट इस अतिरिक्त खर्च को वहन कर सकें। कुछ राज्य तो आज मजबूरी में इन योजनाओं को चलायमान बनाए रखने के लिए बाजार से ऊंची ब्याज दर पर ऋण भी लेने लगे हैं। जिसका प्रभाव इन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विपरीत रूप से पड़ रहा है। यदि समय पर ये राज्य नहीं चेते एवं इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया तो ये राज्य अपने भारी भरकम ऋणों पर ब्याज अदा करने में चूक करने की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर जब राज्यों की आर्थिक स्थिति की चर्चा होती है तो इसका असर राज्यों के विकास और इन राज्यों में निवास कर रहे नागरिकों के जीवन पर भी पड़ता है। लोकलुभावन राजनीति इन राज्यों की वित्तीय स्थिति को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में भी राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर कई गंभीर पहलु और सवाल खड़े किए गए हैं। विशेष रूप से पंजाब, केरल, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आदि राज्य बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं और इन राज्यों की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही के समय में पंजाब, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की वित्तीय सेहत बहुत बिगड़ी है।

सभी राज्यों की वित्तीय सेहत का विस्तार से आकलन करने पर ध्यान में आता है कि कई राज्यों द्वारा अनियंत्रित रूप से चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं, लोकलुभावन घोषणाओं, अत्यधिक सब्सिडी देने एवं पुरानी पेंशन योजना बहाली से इन राज्यों की वित्तीय सेहत बहुत बुरी तरह से बिगड़ रही है। राज्य, विशेष रूप से सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से, कई लोकलुभावन घोषणाएं करते हैं जैसे कि बिजली एवं पानी मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा, उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने का वादा आदि जिसका सीधा असर राज्य की माली हालत पर पड़ता है। पंजाब की आर्थिक स्थिति पूर्व में ही बहुत गम्भीर अवस्था में पहुंच चुकी है फिर वहां नई सरकार ने किए गए चुनावी वादे अर्थात मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के अपने वादे पर कार्य करना शुरू कर दिया है जिससे पंजाब की स्थिति निश्चित रूप से और अधिक बिगड़ने जा रही है और पंजाब को ऋण की किश्त एवं ऋणों पर ब्याज अदा करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है। किन परिस्थितियों में, कितने प्रकार की, कितनी और किस स्तर तक लोक लुभावन घोषणाएं की जानी चाहिए, इस सम्बंध में अब नियम बनाने का समय आ गया है। वैसे यदि ऋण को उत्पादक कार्यों पर खर्च किया जाय तो अधिक ऋण-सकल घरेलू अनुपात अपने आप में बुराई नहीं है परंतु जब ऋण लेकर इसे अनुत्पादक कार्यों जैसे मुफ्त बिजली एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराने जैसे कार्यों पर खर्च किया जाता है तो इसका राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। चुनावों के वादे पूरे करने के लिए राज्यों द्वारा ऋण लिए जा रहे हैं। इन्हीं कारणों के चलते पंजाब की आर्थिक हालत आज बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई हैं। देश के कई राज्य आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि इन राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मदद यदि समय पर नहीं पहुंचाई जाती तो इन राज्यों की स्थिति भी आर्जेंटीना, श्रीलंका अथवा ग्रीस जैसी बनती दिखाई देती। कुछ राज्यों की स्थिति तो यह है कि इनके रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए उनकी कुल आय का 90 प्रतिशत भाग इन खर्चों पर उपयोग हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के विकास कार्यों पर खर्च करने को कुछ बचता ही नहीं है। अब इन राज्यों की आय कैसे बढ़े? इन राज्यों द्वारा लगातार की जा रही लोक लुभावन घोषणाओं के कारण इन राज्यों के खर्चे लगातार अनियंत्रित रूप से बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के खर्चों को करने के लिए नित नए ऋण लिए जा रहे हैं और इन ऋण राशि का उपयोग उत्पादक कार्यों में नहीं लगा पाने के कारण ये राज्य अपनी आय में वृद्धि भी नहीं कर पा ररही हैं। इस प्रकार ये राज्य “डेट ट्रैप” की स्थिति में फंसते जा रहे हैं। आय का 25 से 30 प्रतिशत भाग ऋण का ब्याज भुगतान करने में ही खर्च हो रहा है। पंजाब तो अब आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है। इसी तरह राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की स्थिति भी बिगड़ रही है। अगर राज्य पूंजीगत खर्च नहीं कर रहे हैं तो अपना भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं। इस प्रकार तो भविष्य में इन राज्यों की विकास दर भी रुक जाने वाली है।

विभिन्न राज्यों के वित्तीय घाटे की स्थिति एवं प्रवृत्ति पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर इस पर रोक लगने का समय अब आ गया है। उत्पादक कार्यों पर सब्सिडी दी जाय तो ठीक है परंतु यदि यह लोक लुभावन वायदों को पूरा करने पर दी जा रही है तो इन पर अब अंकुश लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़कर इस सम्बंध में कुछ नियम जरूर बनाए जाने चाहिए। यदि इन राज्यों की वित्तीय स्थिति लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने की नहीं है तो, इस प्रकार की घोषणाएं चिन्हित राज्यों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए। सहायता की राशि केवल चिन्हित व्यक्तियों को ही प्रदान की जानी चाहिए न कि राज्य की पूरी जनता को उपलब्ध करायी जाय। जैसा कि बिजली माफी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य के समस्त परिवारों को 330 यूनिट बिजली मुफ़्त में उपलब्ध कराए जाने के प्रयास हो रहे हैं। यदि राज्य की आर्थिक हालत बिगड़ रही है तो इसका खामियाजा भी अंततः उस प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ता है। यह राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आदि मदों पर होने वाले खर्च में कटौती करते हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास एवं भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। राज्य में आर्थिक विकास की गति कम होने से इन राज्यों में रोजगार के अधिक अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे है।

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सम्पूर्ण विश्व हेतु प्रासंगिक है भारतीय आर्थिक दर्शन

Prahlad Sabnani — Wed, 12 Nov 2025 19:26:20 +0000

आज, वैश्विक स्तर पर कई देशों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जिनका हल ये देश निकाल नहीं पा रहे हैं। आज विश्व के सबसे अधिक विकसित देश अमेरिका में भी मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी, ऋण की राशि का असहनीय स्तर पर पहुंच जाना, विदेशी व्यापार में लगातार बढ़ता घाटा, नागरिकों के बीच आय की असमानता का लगातार बढ़ते जाना (अमीर नागरिक और अधिक अमीर हो रहे हैं एवं गरीब नागरिक और अधिक गरीब हो रहे हैं), बजट में वित्तीय घाटे का लगातार बढ़ते जाना एवं इन आर्थिक समस्याओं के चलते देश में सामाजिक ताने बाने का छिन्न भिन्न होना, जैसे, जेलों की पूरी क्षमता का उपयोग और इन जेलों में कैदियों के रखने लायक जगह की कमी होना, तलाक की दर में बेतहाशा वृद्धि होना, मकान की अनुपलब्धि के चलते बुजुर्गों का खुले में पार्कों में रहने को मजबूर होना, आदि ऐसी कई प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं दिखाई दे रही हैं। उक्त समस्याओं के चलते ही अब अमेरिकी अर्थशास्त्रियों द्वारा खुले रूप से कहा जाने लगा है कि साम्यवाद पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं के असफल होने के उपरांत अब पूंजीवाद पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं के भी असफल होने का खतरा मंडराने लगा है, और यह अब कुछ वर्षों की ही बात शेष है। उक्त समस्याओं के हल हेतु अब पूरा विश्व ही भारत की ओर आशाभारी नजरों से देख रहा है और तीसरे आर्थिक मॉडल की तलाश कर रहा है।

भारतीय आर्थिक दर्शन का वर्णन चारों वेद (ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद), 18 पुराण, उपनिषद, विदुरनीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र, थिरुवल्लुवर, मनुस्मृति, शुक्रनीति, डॉक्टर एम जी बोकारे द्वारा लिखित हिंदू अर्थशास्त्र, श्री दत्तोपंत ठेंगढ़ी द्वारा रचित पुस्तक “थर्ड वे” आदि शास्त्रों एवं धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इस प्रकार भारतीय आर्थिक दर्शन की जड़ें सनातन हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। भारतीय आर्थिक दर्शन की नीतियों का अनुपालन करते हुए ही प्राचीन काल में भारत में विभिन्न राजाओं द्वारा अपने अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था सफलतापूर्वक चलाई जाती रही है।

भारतीय आर्थिक दर्शन में “विपुलता के सिद्धांत” की व्याख्या मिलती है जिसके अनुसार, बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति सदैव ही मांग से अधिक रहती थी। इस सिद्धांत के चलते चूंकि उत्पादों की बाजार में पर्याप्त आपूर्ति रहती थी अतः वस्तुओं के बाजार भाव में वृद्धि नहीं दिखाई देती थी, अतः भारत में प्राचीनकाल में मुद्रा स्फीति की समस्या सर्वथा, थी ही नहीं। जबकि, आज विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा स्फीति की समस्या सबसे बड़ी समस्या है जिसका हल निकालने में ये देश सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं। विपुलता के सिद्धांत के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ही विभिन्न उत्पादों का उत्पादन किया जाकर स्थानीय हाट बाजार में इन उत्पादों का विक्रय किया जाता था, जिससे स्थानीय स्तर पर ही स्वावलम्बन का भाव जागृत होता था। कुछ इलाकों में 40/50 गांवों के बीच साप्ताहिक हाट की व्यवस्था विकसित की गई थी। इन साप्ताहिक हाटों में लगभग सभी प्रकार के उत्पादों का विक्रय किया जाता था। चूंकि स्थानीय स्तर पर निर्मित विभिन्न उत्पादों की पर्याप्त मात्रा में बाजार में उपलब्धि रहती थी, अतः इन उत्पादों की कीमतें भी अपने आप ही नयंत्रित रहती थीं और इस प्रकार प्राचीन भारत में मुद्रा स्फीति के स्थान पर घटते हुए मूल्य के अर्थशास्त्र का वर्णन मिलता है। पूरे विश्व में, इस संदर्भ में, वर्तमान स्थिति भारतीय आर्थिक दर्शन के ठीक विपरीत दिखाई देती है जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं कही जा सकती है। दरअसल, मुद्रा स्फीति का सबसे बुरा असर गरीब वर्ग पर पड़ता है और आज वैश्विक स्तर पर उत्पादन इकाईयां विभिन्न वस्तुओं की बाजार में आपूर्ति को विपरीत रूप नियंत्रित करती हैं ताकि इन उत्पादों की बाजार में कीमत बढ़ सके एवं इन उत्पादन इकाईयों के लाभ में वृद्धि दर्ज हो सके। पूंजीवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाईयों का मुख्य उद्देश्य ही अधिकतम लाभ कमाना होता है और इस मूल्य वृद्धि से समाज के गरीब एवं मध्यम वर्ग पर कितना बोझ बढ़ रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है।

प्राचीन भारत में मुद्रा स्फीति की समस्या इसलिए भी नहीं रहती थी क्योंकि प्राचीनकाल में भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार “प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत” का अनुपालन सुनिश्चित होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार में उत्पादों के विक्रेताओं के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहती थी। उत्पाद बेचने वाले स्थानीय विक्रेताओं की पर्याप्त संख्या रहती थी एवं साथ ही इनके बीच अपने अपने उत्पाद बेचने की प्रतिस्पर्धा रहती थी ताकि अपने अपने उत्पाद शीघ्र ही बेचकर वे अपने अपने ग्रामों में सूरज डूबने के पूर्व वापिस पहुंच सकें। इस प्रकार के कारणों के चलते कई बार तो विक्रेता अपने उत्पादों को सस्ते भाव में बेचना चाहता था अतः बाजार में उत्पादों के मूल्यों में कमी भी दिखाई देती थी। आज, वैश्विक स्तर पर निगमित क्षेत्र में कार्यरत कम्पनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा तो एक तरह से दिखाई ही नहीं देती है बल्कि वे आपस में मिलकर उत्पादक संघ (कार्टेल) का निर्माण कर लेती हैं और इन कम्पनियों द्वारा निर्मित उत्पादों के बाजार मूल्यों को अपने पक्ष में नियंत्रित किया जाता हैं ताकि वे इन उत्पादों के व्यापार से अपने लिए अधिकतम लाभ का अर्जन कर सकें। इस पूंजीवादी नीति से इन कम्पनियों की लाभप्रदता में तो वृद्धि होती है परंतु आम नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अतः उक्त पूंजीवादी आर्थिक नीति के चलते आम नागरिकों पर निर्मित होने वाले आर्थिक दबाव को कम करने की दृष्टि से विक्रेताओं द्वारा लाभ अर्जन के संदर्भ में भी भारतीय आर्थिक दर्शन के नियमों का अनुपालन किया जा सकता है।

भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार, “मूल्य सिद्धांत” के अंतर्गत, विक्रेता द्वारा स्वयं के द्वारा निर्मित वस्तु की उत्पादन लागत पर 5 प्रतिशत की दर से लाभ जोड़कर उस वस्तु का विक्रय मूल्य तय किया जाना चाहिए एवं यदि उस वस्तु का निर्यात किसी अन्य देश को किया जा रहा है तो उस वस्तु के उत्पादन लागत पर 10 प्रतिशत की दर से लाभ जोड़कर उस वस्तु का विक्रय मूल्य तय किया जाना चाहिए। इस नीति के अनुपालन से प्राचीन भारत में विभिन्न उत्पादों के बाजार मूल्य लम्बे समय तक स्थिर रहते थे एवं इनके मूल्यों में वृद्धि लगभग नहीं के बराबर दिखाई देती थी। आज पूंजीवादी नीतियों के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों के विक्रय मूल्यों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। विशेष रूप से दवाईयों के मूल्य के सम्बंध में नीति का उल्लेख यहां किया जा सकता है। केन्सर एवं दिल की बीमारी से सम्बंधित दवाईयों के बाजार मूल्य लाखों रुपयों में तय किए जाते हैं क्योंकि इन दवाईयों को बेचने का एकाधिकार “पैटेंट कानून” के अंतर्गत केवल इन दवाईयों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के पास रहता है। केवल लाभ कमाना ही इन कम्पनियों का मुख्य उद्देश्य है, जबकि सनातन हिंदू संस्कृति में किसी अस्वस्थ नागरिक को दवाई उपलब्ध कराने का कार्य सेवा कार्य की श्रेणी में रखा गया है। उक्त वर्णित दवाईयों की बाजार में उपलब्धता बढ़ाकर एवं इन दवाईयों के विक्रय मूल्य को नयंत्रित रखकर कई जीवन बचाए जा सकते हैं। परंतु, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो लाभ कमाना ही मुख्य उद्देश्य है।

आज विश्व के कई देशों में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण करती हुए दिखाई दे रही है एवं इन देशों के पास बेरोजगारी की समस्या को हल करने का कोई उपाय भी सूझ नहीं रहा है। भारत के प्राचीन ग्रंथो में बेरोजगारी की समस्या के संदर्भ के किसी प्रकार का जिक्र भी नहीं मिलता है। “स्वयं के नियोजन के सिद्धांत” का अनुपालन करते हुए उस समय पर विभिन्न परिवारों द्वारा स्थापित अपने उद्यमों को ही आगे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ाती जाती थी, इससे युवाओं में “नौकरी” करने का प्रचलन भी नहीं था। अपने पारम्परिक व्यवसाय में ही युवा पीढ़ी रत हो जाती थी अतः बेरोजगारी की समस्या भी बिलकुल नहीं पाई जाती थी। आज पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कोरपोरेट जगत की स्थापना के चलते नागरिकों में “नौकरी” का भाव जागृत किया गया है। आज प्रत्येक युवा नौकरी की कतार में लगा हुआ दिखाई देता है, लगभग 30 वर्ष की आयु होते होते जब उसे उसकी चाहत के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती है तो वह अपने जीवन के लिए समझौता कर लेता है और किसी भी संस्थान में किसी भी प्रकार की नौकरी करने को मजबूर हो जाता है। कई इंजीनियर एवं पोस्ट ग्रैजूएट युवा, मजबूरी में आज विभिन्न उत्पादों की डिलीवरी करने एवं टैक्सी चलाने जैसे कार्यों को भी करते हुए दिखाई देते हैं। आज यदि अपने पुश्तैनी व्यवसाय को यह युवा आगे बढ़ा रहे होते तो सम्भवतः उनकी आमदनी भी अधिक होती और उक्त प्रकार के कार्य करने हेतु वे मजबूर भी नहीं होते।

भारत के प्राचीन ग्रंथों में “शून्य ब्याज दर के सिद्धांत” का भी वर्णन मिलता है। राज्यों के पास धन के भंडार भरे रहते थे एवं समाज में यदि किसी नागरिक को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता रहती थी तो वह राजा से धन उधार लेकर अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता था एवं राजा द्वारा नागरिकों को दी गई उधार की राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता था। क्योंकि, यह उस राज्य के राजा का कर्तव्य माना जाता था कि वह अपने राज्य के नागरिकों को उचित मात्रा में व्यवसाय करने के लिए धन उपलब्ध कराए। इस प्रकार, भारत के प्राचीन खंडकाल में ब्याज की दर भी शून्य रहा करती थी। इससे, स्थानीय नागरिक भी अपना व्यवसाय स्थापित करने की ओर प्रेरित होते थे एवं नौकरी करने का चलन नहीं के बराबर रहता था।

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ट्रंप के टैरिफ धमकियों के बीच अडिग और आत्मविश्वासी भारत

Dr. Sameer Shekhar — Thu, 28 Aug 2025 09:54:12 +0000

अमेरिका में ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) अभियान के सहारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आने के साथ ही पुरानी ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति का पुनः अनुशरण करते हुए वैश्विक व्यापार विमर्श में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया था। इस क्रम में एकतरफा निर्णय,उच्च शुल्क,और आर्थिक राष्ट्रवाद सिद्धांत को अपनाते हुए ट्रम्प ने भारत द्वारा अमेरिका को किये जाने वाले निर्यात पर 25% का व्यापक टैरिफ लगाने की घोषणा किया, जो भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अपने पहले कार्यकाल (2017-2021) के दौरान आक्रामक संरक्षणवादी रुख के लिए जाने जाने वाले ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ कूटनीति को अमेरिकी विदेश और आर्थिक नीति के केंद्र में ला दिया है। 1 अगस्त, 2025 को भारत सहित कई देशों पर टैरिफ और जुर्माने की एक नई लहर का प्रस्ताव रखने वाली घोषणा ने व्यापार युद्धों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बहुपक्षवाद की कमज़ोरी जैसे प्रमुख मुद्दे आधारित वैश्विक चिंताओं को फिर से हवा दे दी है।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को “डेड इकॉनमी” कहना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़ों के विरुद्ध भी है। IMF और विश्व बैंक के अनुसार, भारत वर्ष 2025 में 6.8% की दर से बढ़ रही दुनिया की सबसे तेज़ी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत की जीडीपी $4.2 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, जबकि तकनीक, विनिर्माण, और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उसका प्रदर्शन सराहनीय है। वहीं अमेरिका, मंदी की आहट, उच्च ब्याज दरों और चीन के साथ व्यापार युद्ध की पुनरावृत्ति के बीच फंसा हुआ है। ट्रंप की आर्थिक नीतियों के कारण अमेरिका में महंगाई और वैश्विक निवेश की अनिश्चितता बढ़ी है। यही कारण है कि वह हाल ही में नए निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से खाड़ी देशों की यात्रा पर गए। भारत जहां आत्मनिर्भरता और वैश्विक साझेदारी की नीति पर काम कर रहा है, वहीं अमेरिका संरक्षणवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद की के रुख को अपनाया हुआ है। भारत और रूस को डेड इकॉनमी कहना महज राजनीति व भारत रूस के संबंधों के प्रति रोष से प्रेरित है, न कि आर्थिक तथ्यों पर आधारित।

टैरिफ रणनीति ट्रम्प की संरक्षणवादी नीति का हिस्सा रही

ट्रम्प की टैरिफ रणनीति का विकास पहले कार्यकाल के दौरान से ही उसके संरक्षणवादी नीति का हिस्सा रहा है। जिस दौरान उसने कट्टर एवं एकतरफा उलटफेर करने वाले आर्थिक निर्णय लिए जिसने भारत सहित दुनियाँ के कई महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ व्यापारिक समीकरण को नए सिरे से परिभाषित किया। ट्रम्प प्रशासन ने 2017 में जहां एक तरफ ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) से खुद को अलग कर लिया, वहीं NAFTA को नए नियमों व शर्तों के साथ एक आधुनिक संस्करण ‘संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते’ (USMCA) के रूप में प्रतिस्थापित किया था जो उसके प्रशासन की आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं के साथ अधिक संरेखित है। ट्रम्प का मानना था कि NAFTA अमेरिकी श्रमिकों और उद्योग के लिए अनुचित था। इसके अलावे ट्रम्प के संरक्षणवादी नीति व अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत कई देशों पर स्टील (25%) और एल्युमीनियम (10%) पर टैरिफ लगान, चीन के साथ व्यापार युद्ध (360 अरब डॉलर से ज़्यादा मूल्य के चीनी सामानों पर टैरिफ लगाने) से लेकर 2019 में भारत की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) को समाप्त करना भी शामिल था, जिससे 5.6 अरब डॉलर का भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ था।

अमेरिकी टैरिफ नीति का कारण भारत रूस सम्बन्ध या भारत की व्यापर नीति

एक तरफ यह प्रतीत होता है की भारत के प्रति ट्रम्प के इस निर्णय का प्रमुख कारण रूस के साथ भारत की स्थायी रक्षा और ऊर्जा साझेदारी है, जिस पर अमेरिका लंबे समय से नज़र रख रहा है। खासकर यूक्रेन और अन्य क्षेत्रों में मास्को की कार्रवाइयों के बाद रूस को अलग-थलग करने के पश्चिमी देशों के निरंतर प्रयासों के बीच भारत का व्यापारिक सम्बन्ध के कारण व्यापारिक तनाव एवं उसमे अंतर्निहित कूटनीतिक चिंता के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि अमेरिका का यह रवैय्या उसके प्रति भारतीय व्यापार नीति को भी एक प्रमुख वजह के रूप में देखा जा सकता है। चुकि अमेरिका द्वारा जुर्माने की नीति के तहत वैसे भारतीय कंपनियों के उत्पादों को जो रूसी रक्षा या ऊर्जा क्षेत्रों से वित्तीय रूप से जुड़े हैं उन्हें बाज़ार पहुँच से वंचित होने, लाइसेंस में देरी, द्वितीयक शुल्क (25 % के व्यापक टैरिफ के अलावा अतिरिक्त 100 % तक के टैरिफ), निर्यात प्रतिबंध आदि जैसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

दोनों देशों के बीच व्यापारपरक रणनीतिक टकराव के अन्य कारणों में डेटा संग्रहण नीति, GSP से भारत का निष्कासन, बायोमेडिकल व पेटेंट नीति एवं भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों के निर्यात पर उच्च शुल्क दर शामिल हैं। भारत की नीति है कि उपभोक्ता डेटा भारत में ही स्टोर हो। अमेरिका की कंपनियां (जैसे अमेज़न, गूगल, वालमार्ट) इस नियम का विरोध करती हैं क्योंकि इससे उनकी संचालन लागत और नियंत्रण पर असर पड़ता है। अमेरिका ने 2019 में भारत को GSP से बाहर कर दिया था, जिससे भारत को कई उत्पादों पर शून्य शुल्क का लाभ नहीं मिल रहा। भारत चाहता है कि पुनः स्पेशल ट्रेड स्टेटस (GSP) का दर्जा बहाल हो, लेकिन अमेरिका इसके लिए भारत में अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है। अमेरिका भारत की बायोमेडिकल और पेटेंट नीति पर भी आपत्ति जताते आया है। खासतौर पर जेनेरिक दवाइयों को लेकर अमेरिका भारत की मुनाफा-आधारित पेटेंट प्रणाली के बजाय जन-स्वास्थ्य आधारित प्रणाली को प्राथमिकता देने से नाखुश रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी आईटी उत्पादों, कृषि वस्तुओं, और चिकित्सा उपकरणों पर टैरिफ (शुल्क) को कम करे, जबकि भारत घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए इन उत्पादों पर मौजूदा आयात शुल्क बनाए रखना चाहता है। ट्रंप ने भारत द्वारा कृषि उत्पादों पर 39%, और वनस्पति तेलों और सेब जैसी चुनिंदा वस्तुओं पर 45-50% औसत टैरिफ स्तरों को अनुचित करार दिया था। अगर दोनों देशों के रवैय्ये पर गौर करें तो यह मूल्यों और हितों का टकराव जैसा दिखाई देता है। ऐसे में आगे चलकर भारत को अंतरराष्ट्रीय दबाव और घरेलू जरूरतों के बीच संतुलन बनाना होगा।

अमेरिकी टैरिफ और पेनाल्टी घोषणा भारत के प्रति दोहरे मापदंड हैं

हालांकि देखा जाए तो अमेरिका भारत के साथ दोहरे मापदंड अपना रहा है। तुर्की और मिस्र का रूस के साथ रक्षा संबंध, व जर्मनी का रूसी गैस अवसंरचना के साथ जुड़े होने के बावजूद भी अमेरिका का रवैय्या उनके प्रति सहयोगात्मक है। ट्रंप की घोषणा एक लेन-देन संबंधी कूटनीति का संकेत देती है, जहाँ आपसी सम्मान के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देने के बजाय, व्यापार के लाभ का इस्तेमाल राजनीतिक गुटबाज़ी हासिल करने के लिए किया जा रहा है। भारत के विपरीत, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान और आसियान सदस्य देशों ने अंतरिम समझौते किए हैं, जिनमें टैरिफ दरें 10% (ब्रिटेन), 15% (यूरोपीय संघ, जापान) या 19-20% (वियतनाम, इंडोनेशिया) तक सीमित हैं। इसके विपरीत, भारत को सबसे अधिक दरों में से एक 25% का सामना तो करना पड़ ही रहा है, साथ में रूस से सम्बद्ध भारतीय उद्द्योगों के सन्दर्भ में 100 प्रतिशत तक के अतिरिक्त जुर्माना की भी घोषणा की गयी है।

अमेरिकी टैरिफ नीति प्रभाव

वित्त वर्ष 2024-25 में, अमेरिका को भारत का निर्यात 110 अरब डॉलर को पार कर गया, जिसमें आईटी सेवाएँ, फार्मास्यूटिकल्स, परिधान, रत्न एवं आभूषण, और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों का दबदबा रहा। इस टैरिफ नीति से लगभग सभी भारतीय निर्यात श्रेणियाँ प्रभावित होने की संभावना है, जिनमें वस्त्र, रत्न एवं आभूषण (लगभग 10 अरब डॉलर का निर्यात), फार्मास्युटिकल्स और जेनेरिक दवाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, समुद्री खाद्य पदार्थ आदि शामिल हैं। वैसे भारतीय उत्पाद जो अमेरिकी बाज़ार पर अत्यधिक निर्भर हैं उनके निर्यात लागत में वृद्धि होगी, जिससे वियतनाम, इंडोनेशिया एवं चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। ऐसे में अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता वाले उद्योगों को विविध बाज़ारों जैसे यूरोप, आसियान, लैटिन अमेरिका आदि की ओर रुख करना चाहिए जो भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती देगी।

ट्रम्प का विश्व-राजनीती से प्रेरित यह कदम रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में किये गए सामूहिक प्रयासों को भी हानि पहुंचाएगा। उसकी घातक व्यापार नीति और भारत को “डेड इकॉनमी” कहना दोनों देशों द्वारा क्वाड (Quad) मंच के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभुत्व को नियंत्रित करने के लिए विकसित किए गए हिंद-प्रशांत रणनीति के मूलभूत उद्देश्यों और रणनीतिक सहयोग की भावना के विरुद्ध है, जो अमेरिका और भारत के बीच लॉजिस्टिक्स सहायता सम्बंधित LEMOA, भू-स्थितिक एवं सैटेलाइट डाटा सम्बंधित BECA और तकनीक और सुरक्षित संचार प्रणाली व साझा सैन्य कार्यक्रम सम्बंधित COMCASA जैसे रसद, तकनिकी एवं रक्षा सौदों के साथ यह चीन को घेरने की क्वाड रणनीति को भी निश्चित रूप से कमजोर करेगा। इन समझौतों का प्रभावित होना भारत के लिए कई दृष्टिकोण से नुकसानदायी हो सकता है, जैसे अमेरिका जहां LEMOA के तहत मिलने वाली लॉजिस्टिक सपोर्ट की लागत बढ़ा सकता है जिससे अमेरिकी रक्षा आपूर्ति (ईंधन, स्पेयर पार्ट्स) महंगे हो सकते हैं, वहीं ट्रम्प की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर कड़ी शर्तें और “Buy American” नीति COMCASA के अंतर्गत भारत को किये जाने वाले रक्षा उपकरणों की आपूर्ति को सीमित करने के साथ साथ रक्षा उपकरणों से सम्बंधित लाइसेंस शर्तें कठोर कर सकता है। यही नहीं बल्कि BECA के तहत भारत को अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले सैटेलाइट एवं भूस्थितिक डाटा सहायता भी सीमित हो सकते हैं।

LEMOA इसके तहत भारत और अमेरिका की सेनाएँ एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों पर ईंधन, मरम्मत और रसद सहायता ले सकती हैं। दोनों सेनाएँ एक-दूसरे के ठिकानों पर ईंधन, मरम्मत और रसद सुविधा ले सकती हैं। यह समझौता साझा सैन्य अभियानों और मानवीय राहत में बहुत कारगर है।

COMCASA भारतऔर अमेरिका के बीचसुरक्षित सैन्य संचार प्रणालीसाझा करने का समझौताहै। इससेभारत को अमेरिकी रक्षाउपकरणों (जैसे पनडुब्बी, जहाज, विमान) मेंउपयोग की जाने वालीसुरक्षित संचार तकनीक काउपयोग करने की अनुमतिमिलती है।

BECA भारत और अमेरिका के बीच भू-स्थानिक जानकारी (geospatial intelligence) के आदान-प्रदान से संबंधित एक समझौता है। अमेरिका भारत को सैटेलाइट डेटा, समुद्री जानकारी और रियल-टाइम सैन्य नक्शे मुहैया कराता है। इससे सर्जिकल स्ट्राइक, मिसाइल टारगेटिंग, और ड्रोन ऑपरेशन जैसी सैन्य क्षमताओं में भारत को लाभ होता है। ECA भारत की सैन्य-संचालन सटीकता और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाता है।

अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने भारतीय व्यापार नीति में बदलाव तो तय है ही, साथ ही विश्व व्यापार सतह पर तनाव भी बढ़ेंगे। प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की लागत बढ़ेगी और जीडीपी वृद्धि दर में संभावित रूप से कमी आने की प्रबल संभावना है । टैरिफ व्यवस्थाओं में संरचनात्मक अंतर, गहराते भू-राजनीतिक विवाद और रुके हुए सौदे भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों की नाज़ुक प्रकृति को उजागर करते हैं। भारतीय निर्यातकों के लिए, आगे का रास्ता बाज़ार विविधीकरण, नीतिगत लचीलेपन और एक निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर निर्भर करता है। यह कदम कूटनीतिक सफलता का संकेत देता है या नहीं, यह देखना अभी बाकी है।

टैरिफ सुधारों की आड़ में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए व्यापार प्रतिबंध और ठीक उसी के एक दिन बाद पाकिस्तान के साथ व्यापारिक समझौते में विस्तार, भारत के भू-राजनीतिक संरेखण पर दबाव डालने के उद्देश्य से लिए गए निर्णय प्रतीत होते हैं। व्यापार विवादों को भारत के रूस संबंधों से जोड़कर, अमेरिका एशिया में एक महत्वपूर्ण साझेदार को अलग-थलग करने का जोखिम उठा रहा है। अमेरिका को दंडात्मक कार्रवाई के बजाय, आपसी हितों पर आधारित रचनात्मक कूटनीति, रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति सम्मान और रक्षा विविधीकरण पर संवाद दोनों देशों के लिए बेहतर होगा। भारत की बात करें तो इस व्यापार निर्भरताओं को पुनर्निर्धारित करने, बहुपक्षीय मंचों पर नेतृत्व स्थापित करने और एक अधिक आत्मनिर्भर, लचीला आर्थिक मॉडल गढ़ने का अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस विकसित होती व्यापारिक बिसात में भारत झुकता है, संतुलन बनाता है या संघर्ष करता है, यह देखना अभी बाकी है। एक बात स्पष्ट है: वैश्विक व्यापार के नियम एक बार फिर से लिखे जा रहे हैं और भारत को चतुराई से खेलने के लिए तैयार रहना होगा।

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वर्तमान वैश्विक नेतृत्व में विश्व कल्याण के भाव का अभाव है

Prahlad Sabnani — Thu, 28 Aug 2025 07:31:18 +0000

पश्चिमी वैश्विक नेतृत्व दो पद्धतियों पर विश्वास करता है, लोकतंत्र और साम्यवाद। इसने स्वार्थपरता को बढ़ावा दिया और एक मनुष्य को दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। पूजनीय श्री गुरुजी का यह दृढ़ विश्वास था कि भारतीय जीवन पद्धति ही एक मात्र ऐसी पद्धति है जो सामाजिक विकास को अवरुद्ध किए बिना वैयक्तिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है।

आज विश्व के कुछ देशों में सत्ता उस विचारधारा के दलों के पास आ गई है जो शक्ति के मद में चूर हैं एवं अपने लिए प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। उनके विचारों में विश्व कल्याण की भावना का पूर्णत: अभाव है। इन देशों के नेतृत्व की कार्यप्रणाली से कुछ देशों के बीच आपस में टकराव पैदा होता दिखाई दे रहा है। दो देशों के बीच की समस्याओं को हल करने के प्रयास के स्थान पर किसी एक देश का पक्ष लेकर दूसरे देश के विरुद्ध खड़े हो जाना भी इन देशों की कार्यप्रणाली का हिस्सा बनता जा रहा है। इस कार्यप्रणाली से कुछ देशों के बीच आपस में युद्ध की स्थिति निर्मित हो रही है। इजराईल एवं ईरान के बीच एवं रूस एवं यूक्रेन के बीच तथा कम्बोडिया एवं थाईलैंड के बीच छिड़ा हुआ युद्ध इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दरअसल, दो देशों के बीच युद्ध छिड़ने से चौधराहट करने वाले देशों द्वारा अपने देश में निर्मित हथियारों को युद्ध करने वाले देशों को बेचा जाता है जिससे इन देशों में प्रभावशाली लाबी संतुष्ट होती है और वह इन देशों में चुनाव के समय राजनैतिक दलों की मदद करने का प्रयास करती है। पूंजीवादी देशों में कोरपोरेट जगत द्वारा ही सत्ता की स्थापना की जाती है। सत्ता प्राप्त करने के बाद इन्हीं राजनैतिक दलों द्वारा इस कोरपोरेट जगत के हितों को साधने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार इन देशों में राजनैतिक दलों एवं कोरपोरेट जगत का एक नेक्सस अपने अपने हितों का ध्यान रखने के लिए सक्रिय रहता है। अमेरिका में भी आज यही स्थिति दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में हथियारों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों की, वर्तमान सत्ता के गलियारे में, अच्छी पैठ दिखाई देती है।

वर्तमान वैश्विक नेतृत्व द्वारा विश्व कल्याण पर विचार किए जाने एवं छोटे छोटे अविकसित एवं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की सहायता किए जाने के स्थान पर अन्य देशों, जिनके नेता इन तथाकथित विकसित देशों की अमानवीय शर्तों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, की अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद किये जाने की धमकियां तक दी जा रही हैं। यूरोपीयन यूनियन के अध्यक्ष ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की धमकी इसलिए दी है क्योंकि भारत, रूस से कच्चे तेल का आयात करता है। इसी प्रकार, ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत एवं रूस की अर्थव्यवस्थाओं को मृत अर्थव्यवस्था की श्रेणी का बताया है एवं भारत द्वारा अमेरिका में किए जाने वाले निर्यात पर 25 प्रतिशत का टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू कर दिया है क्योंकि भारत, रूस से कच्चे तेल एवं सुरक्षा उपकरणों का भारी मात्रा में आयात करता है। जबकि, भारत एवं अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार संधि अपने अंतिम चरण में हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय श्री गुरुजी (श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर) ने आज से 65/70 वर्ष पूर्व ही साम्यवादी एवं पूंजीवादी विचारधारा पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि “न तो साम्यवाद और न ही पूंजीवाद संसार को एक सूत्र में बांध सकेंगे। इसके पीछे उन्होंने कुछ बुनियादी कारण बताए थे। भौतिकवादी दर्शन, जो मनुष्य को एक प्राणी मात्र समझता है और मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ही सर्वोच्च लक्ष्य मानता है, वह मनुष्य में स्पर्धा और संघर्ष का भाव तो उत्पन्न कर सकता है, उसमें एकता और सौहार्द पैदा नहीं कर सकता। कारण स्पष्ट है – भौतिकता की भूमि पर मतभेद और मार्गों की भिन्नता अनिवार्य हो जाती है। वे अलगाव और वर्चस्व की धारा को बल प्रदान करते हैं। जो लोग संसार को भौतिकता के यथार्थ से देखते हैं उनके लिए समन्वय और एकात्मता का कोई महत्व नहीं है। वे सहयोग के विषय में सोच ही नहीं सकते। यह तो भारत की दृष्टि है, जब हम इन विभिन्नताओं के भीतर छिपी आंतरिक एकता का अनुभव करते हैं, जब हम सम्पूर्ण एकात्मता की अनुभूति कर पाते हैं। भौतिकवादी दृष्टिकोण में हम अपना अलग और बिरला अस्तित्व समझने लगते हैं, जिनमें पारस्परिक प्रेम और अपनत्व का कोई स्थान नहीं होता। ऐसे प्राणियों में अपनी स्वार्थपरता पर नियंत्रण करने और समस्त मानवजाति की भलाई में बाधक तत्वों को नष्ट करने की भी कोई प्रेरणा नहीं होती हैं।” आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की सत्ता में बैठे विभिन्न राजनैतिक दलों की स्थिति को देखते हुए, 65/70 वर्ष पूर्व प्रकट किए गए पूजनीय गुरुजी के उक्त विचार आज कितने सटीक बैठते हैं।

पूजनीय श्री गुरुजी का यह दृढ़ विश्वास था कि भारतीय जीवन पद्धति ही एक मात्र ऐसी पद्धति है जो सामाजिक विकास को अवरुद्ध किए बिना वैयक्तिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। पश्चिमी दर्शन दो पद्धतियों पर विश्वास करता है – लोकतंत्र और साम्यवाद। लोकतंत्र ने स्वार्थ परता को बढ़ावा दिया और एक मनुष्य को दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। यह सर्वविदित है। इसमें मनुष्य के लिए कहीं भी शांति नहीं है। इस व्यवस्था में आध्यात्मिकता के विकास का कोई अवसर अथवा मार्ग नहीं है। आत्म-प्रशंसा और पर निंदा जो प्रायः चुनावों के समय देखी जा सकती है, आध्यात्मिकता की हत्या कर देती है। यह विचार भारत की वर्तमान राजनैतिक स्थिति पर भी सटीक बैठते हैं। दूसरी ओर, साम्यवाद मस्तिष्क को एक ही विचारधारा से ग्रसित कर देता है। यह मनुष्य की वैयक्तिकता का विनाश कर देता है किन्तु मनुष्य केवल पशु नहीं है जो खाते पीते है और संतानोत्पति मात्र करते हैं। मनुष्य में सोचने, विचारने, चिंतन एवं मनन करने की शक्ति भी होती है जिसके माध्यम से कर्म एवं अर्थ सम्बंधी कार्य को धर्म के साथ जोड़कर सम्पन्न करने की क्षमता विकसित होती है। इस शक्ति को भौतिक वस्तुओं की सम्पन्नता के बीच भी प्राप्त किया जा सकता है यदि व्यक्ति का झुकाव आध्यात्म की ओर हो।

पूंजीवादी एवं साम्यवादी विचारधारा के ठीक विपरीत भारतीय दर्शन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक एकता को परस्पर आश्रितता के माध्यम से दोनों को ही सुनिश्चित किया गया है। प्राचीन काल में भारत के नागरिक आर्थिक दबाव से मुक्त रहते थे, क्योंकि किसी भी परिवार में शिशु के जन्म के साथ ही उसे एक पुश्तैनी व्यवसाय को चलायमान रखने की गारंटी रहती थी। उस खंडकाल में परिवार में पुश्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी के कंधो पर रहती थी। अतः युवा पीढ़ी पर आर्थिक दृष्टि से दबाव अथवा तनाव नहीं रहता था। अब तो पश्चिमी दार्शनिक भी भारतीय आर्थिक दर्शन के विभिन्न आयामों पर गम्भीरता से विचार करने लगे हैं। दरअसल, इसी पद्धति के चलते भारत में वर्ण व्यवस्था (क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्राह्मण) पनपी थी जिसे बाद में अंग्रेजों ने दुर्भावनावश जाति व्यवस्था का नाम दे दिया था तथा हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के नाम पर तथाकथित विभिन्न जातियों (अंग्रेजी शासन की देन) के बीच आपस में मतभेद पैदा करने में सफलता पाई थी ताकि उन्हें भारत पर अपना शासन स्थापित करने में आसानी हो।

वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं में आ रही समस्याओं के समाधान में असफल रहने के बाद अब कई देश भारत के दर्शन पर रिसर्च कर रहे हैं एवं इस व्यवस्था को अपने देश में लागू करने पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगातार इस बात को दोहराता रहा है कि सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कारों से ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। अतः भारत का विश्व गुरु बनना केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के भले के लिए भी आवश्यक है। भारत में पनपी हिंदू सनातन संस्कृति मनुष्य को सांसारिक आवश्यकताओं से चिंतामुक्त करके ईश्वरोन्मुखी बनाती है। भारत में समस्त वर्णों में उच्च श्रेणी के संत महात्माओं का जन्म हुआ है। यही कारण है कि सभी जातियों में आध्यात्मिकता के आधार स्तम्भ पर खड़ा यह एक आश्चर्यजनक लोकतंत्र है। इस पृष्ठभूमि में भारत में सभी नागरिक समान और एकात्म हैं। इसी आध्यात्म के बल पर कालांतर में भारत विश्व गुरु बन गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में एक बार पुनः पूरे विश्व को एक बार पुनः भारतीय आध्यात्म की आवश्यकता है।

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नई अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट है जीएसटी रिफॉर्म

Vikrant Nirmala — Thu, 28 Aug 2025 06:09:14 +0000

‘लैफर कर्व सिद्धांत’ कहता है कि यदि कर-दरें बहुत ऊँची हों तो लोग कर चोरी या कर से बचाव के रास्ते खोजने लगते हैं, जिससे राजस्व घट जाता है; और यदि कर-दरें बहुत कम हों तो भी पर्याप्त राजस्व नहीं मिलता। लेकिन एक आदर्श मध्यम कर-दर पर राजस्व सर्वोच्च होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत अपने इनकम टैक्स और जीएसटी सुधारों के जरिए न केवल एक संतुलित कर-दर की ओर बढ़ रहा है बल्कि डिरेगुलेशन के माध्यम से नियमों को सरल बनाकर अनुपालन लागत भी घटा रहा है।

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा बीते स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने की। इस घोषणा की पृष्ठभूमि में एक ओर वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल थी, तो दूसरी ओर लंबे समय से लंबित एक अहम सुधार की जरूरत। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो साफ है कि आज की अनिश्चित आर्थिक दुनिया में किसी भी देश की मजबूती का पहला आधार उसकी घरेलू मांग और खपत होनी चाहिए। क्योंकि आज अमेरिका टैरिफ को हथियार बनाकर अपने हित में ट्रेड डील की कोशिश कर रहा है, जैसा उसने यूरोपीय संघ, जापान या वियतनाम आदि के साथ किया है। लेकिन भारत ऐसे किसी भी समझौते पर तैयार नहीं है जो उसके किसानों, छोटे व्यापारियों और पशुपालकों के हितों को नुकसान पहुँचाए। ऐसे परिदृश्य में टैरिफ से उपजी चुनौतियों का सर्वोत्तम समाधान यही है कि हम घरेलू स्तर पर सुधारों के जरिए खपत, मांग और निवेश की श्रृंखला को गति दें। इससे न केवल हमारी जीडीपी में वृद्धि बरकरार रहेगी, बल्कि बढ़ती मांग से निवेश और रोजगार का चक्र भी जरी रहेगा। यह स्थिरता हमें दुनिया में वैकल्पिक बाजारों की ओर बढ़ने का भी अवसर देगी। इसलिए जीएसटी सुधारों की घोषणा को केवल कर-संरचना में बदलाव नहीं, बल्कि एक नई अर्थव्यवस्था के निर्माण के रूप में देखना चाहिए। यह उस ‘डिरेगुलेशन’ का अगला पड़ाव है जिसकी नींव इस बार के बजट में रखी जा चुकी है। जिस तरह 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी थी, उसी प्रकार अब हो रहा डिरेगुलेशन भी आने वाले वर्षों में बड़े बदलावों की शुरुआत करेगा। यह वह ठोस आधार बनेगा जिस पर आने वाले कई दशकों की भारतीय अर्थव्यवस्था खड़ी होगी।

टैक्स सुधारों से खपत और निवेश दोनों को लाभ

भारत की कुल जीडीपी में उपभोग यानी खपत का हिस्सा लगभग 60% है। यह खपत बनी रहे, इसके लिए दो शर्तें सबसे अहम हैं: पहली, लोगों की आय लगातार बढ़े और दूसरी, महँगाई नियंत्रण में रहे। आय तभी बढ़ेगी जब देश में निवेश और उत्पादन को गति मिले और रोजगार के नए अवसर बनें। वहीं महँगाई पर काबू पाने के लिए अप्रत्यक्ष करों में कटौती सबसे प्रभावी उपायों में से एक मानी जाती है। इसी आर्थिक सोच के तहत सरकार ने इस साल डिरेगुलेशन की दिशा में दो बड़े सुधार किए हैं। पहला, ₹12 लाख तक आयकर छूट, जिससे लोगों की जेब में अधिक पैसा बचेगा और उपभोग तथा माँग दोनों में वृद्धि होगी। दूसरा, ‘नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी सुधार’, जो कर ढाँचे को सरल बनाता है। जहाँ पहले जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% की बहु-दर संरचना थी, अब इसे घटाकर केवल दो मानक दरों 5% और 18% तक सीमित किया जा रहा है। यानी 12% स्लैब की अधिकांश वस्तुएँ 5% पर और 28% स्लैब की अधिकतर वस्तुएँ 18% पर आ जाएँगी। इस बदलाव का सीधा असर यह होगा कि रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएँ सस्ती होंगी, महँगाई पर लगाम लगेगी और खपत को निर्णायक रफ्तार मिलेगी। जैसा कि जॉन मेनार्ड कीन्स का ‘उपभोग-सिद्धांत’ कहता है, लोगों की अतिरिक्त आय का बड़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च होता है, जिससे कुल माँग बढ़ती है। परिणामस्वरूप उत्पादन और रोजगार को गति मिलती है और पूरी अर्थव्यवस्था का चक्र गतिमान रहता है।

लेकिन यहाँ दो महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं, पहला यदि यह सुधार इतना व्यापक है तो जीएसटी लागू होने के साथ ही क्यों नहीं किया गया, और दूसरा, इससे होने वाली राजस्व-हानि कहीं आवश्यक बड़े प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को धीमा तो नहीं कर देगी? पहले सवाल का उत्तर यह है कि जब जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, तब शुरुआती वर्षों में राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बहु-दर संरचना रखना एक आवश्यक समझौता था, ताकि राज्यों को हो रही राजस्व-घटोतरी की भरपाई की जा सके। अब जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का कर-आधार काफी विस्तृत हो चुका है, ऐसे में जीएसटी दरों का सरलीकरण (रेशनलाइज़ेशन) न केवल कर प्रणाली को आसान बनाएगा बल्कि दरों से जुड़े विवाद और भ्रम को भी कम करेगा। हालांकि यह भी सच है कि शुरुआती दौर में इससे राजस्व पर दबाव पड़ेगा। अनुमान है कि जीएसटी सुधारों के चलते अनुमानतः ₹50,000 करोड़ (0.15% जीडीपी) की राजस्व-हानि होगी। लेकिन आर्थिक अध्यन बताते हैं कि टैक्स दरों में सरलीकरण से समय के साथ कर-संग्रह न केवल वापस बढ़ता है बल्कि पहले से अधिक हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब नियम सरल होते हैं, कर-दरें तर्कसंगत रहती हैं और लालफीताशाही घटती है, तो कर चोरी की प्रवृत्ति स्वतः कम होती है और करदाता आधार बढ़ता है।

इसी सन्दर्भ में ‘लैफर कर्व सिद्धांत’ महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कहता है कि यदि कर-दरें बहुत ऊँची हों तो लोग कर चोरी या कर से बचाव के रास्ते खोजने लगते हैं, जिससे राजस्व घट जाता है; और यदि कर-दरें बहुत कम हों तो भी पर्याप्त राजस्व नहीं मिलता। लेकिन एक आदर्श मध्यम कर-दर पर राजस्व सर्वोच्च होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत अपने इनकम टैक्स और जीएसटी सुधारों के जरिए न केवल एक संतुलित कर-दर की ओर बढ़ रहा है बल्कि डिरेगुलेशन के माध्यम से नियमों को सरल बनाकर अनुपालन लागत भी घटा रहा है। ऐसे में यह संभावना है कि निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ तेज होंगी और कर-संग्रह भी बढ़ेगा, क्योंकि कर का कम बोझ उपभोग और निवेश दोनों को प्रोत्साहित करेगा। अनुमान है कि यदि टैरिफ और वैश्विक अस्थिरता के कारण जीडीपी वृद्धि दर में 1 प्रतिशत की गिरावट आती है, तो ये सुधार उतनी ही जीडीपी बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। यानी भारत अपनी वृद्धि को स्थिर बनाए रखने में कामयाब रहेगा।

‘डिरेगुलेशन’ के जरिए नव-उदारीकरण

1991 के उदारीकरण के बाद आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रही, फिर भी भारत वैश्विक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांकों में शीर्ष स्थानों तक नहीं पहुँच सका। इसका कारण रहा कि सुधारों के बावजूद अनावश्यक नियम-क़ानून, लाइसेंस और धीमी नौकरशाही ने व्यापार सुगमता को प्रभावित रखा। यही स्थिति जीएसटी के साथ भी देखने को मिली। ‘एक देश, एक कर’ व्यवस्था का सपना जटिल बहु-दर संरचना और उलझनों में ऐसा फँसा कि यह आम लोगों के लिए सरल कर प्रणाली नहीं बन पाया। अंततः बजट 2025 में सरकार ने नियंत्रक की जगह सुविधादाता की भूमिका अपनाने हुए डिरेगुलेशन की दिशा में निर्णायक शुरुआत की। इसी सोच से जन विश्वास अभियान 2.0 की घोषणा हुई।

पहले जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत कारोबारी गतिविधियों से जुड़े 180 छोटे अपराधों को अपराधमुक्त कर केवल आर्थिक दंड तक सीमित किया गया था। अब जन विश्वास बिल 2.0 से इस एजेंडे को और आगे बढ़ाते हुए 288 धाराओं को अपराधमुक्त किया गया है और 67 धाराओं में ईज़ ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य यही है कि तकनीकी उल्लंघनों पर उद्यमियों को आपराधिक कार्रवाई का भय न रहे और वे निडर होकर काम कर सकें। पिछले दस वर्षों में ऐसे 40,000 से अधिक अनुपालनों को समाप्त किया है जो या तो अप्रासंगिक हो चुके थे या व्यापार पर बोझ डाल रहे थे।

लेकिन, डिरेगुलेशन की यह प्रक्रिया केवल कानूनी सुधारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोलने तक विस्तारित है। सरकार रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों में भी खुले बाज़ार को प्रोत्साहित कर रही है। हाल के बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे इस क्षेत्र में पूंजी और तकनीक का प्रवाह होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ता को अधिक विकल्प तथा बेहतर सेवाएँ मिलेंगी। इसी तरह राजमार्ग, रेलवे और बंदरगाहों में निजी निवेश बढ़ाने के लिए लगभग दस लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों के मोनेटाइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। डिरेगुलेशन के ये तमाम प्रयास नव-उदारीकरण की कहानी हैं जो एक नई अर्थव्यवस्था को आकार दे रहे हैं।

इंडियन इकॉनमी 2.0 : फॉर्मल, प्रतिस्पर्धी, समावेशी और नवाचार आधारित

भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहाँ उसका ढाँचा चार मजबूत स्तंभों पर खड़ा दिखाई देता है। पहला स्तंभ है फॉर्मलाइजेशन। डिजिटल क्रांति ने लेन-देन को नए आयाम दिए हैं। अकेले जून 2025 में यूपीआई लेन-देन 24.03 लाख करोड़ रुपये रहा। आयकर रिटर्न दाख़िल करने वालों की संख्या पाँच वर्षों में 36 प्रतिशत बढ़कर 9.19 करोड़ पहुँच गई है। 2024–25 में जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपये के नए रिकॉर्ड पर पहुँचा और पंजीकरण 1.5 करोड़ से ऊपर निकल गया। डीबीटी के ज़रिए अब तक 43.95 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुँचे हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने 76 करोड़ लोगों को बीमा कवच दिया है। इन पहलों ने अर्थव्यवस्था को पहले से कहीं अधिक औपचारिक, मजबूत और पारदर्शी बना दिया है।

दूसरा स्तंभ है प्रतिस्पर्धा। उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में पीएलआई योजना, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन और औद्योगिक कॉरिडोर ने अहम भूमिका निभाई हैं। नतीजा यह है कि भारत की सप्लाई चेन पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हुई है। समर्पित लॉजिस्टिक कॉरिडोर इसका एक उदाहरण हैं। कभी लगभग सभी मोबाइल फोन आयात करने वाला भारत आज एप्पल और सैमसंग जैसे वैश्विक ब्रांडों का असेंबली हब बन चुका है। यह बदलाव भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में नए सिरे से स्थापित कर रहा है।

तीसरा स्तंभ है नवाचार। आज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना के माध्यम से उच्च तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण तकनीकों के अधिग्रहण जैसी पहलें निजी क्षेत्र को सक्रिय भागीदारी का अवसर दे रही हैं। इससे भारत का नवाचार तंत्र अधिक आत्मनिर्भर और भविष्य-केंद्रित बन रहा है।

चौथा स्तंभ है समावेशिता। नियामक सुधार, कर सरलीकरण और विश्वास आधारित नीतियाँ निवेशकों को आज स्थिर वातावरण दे रही हैं। सरकार निजी निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही है जिससे एक भरोसे का माहौल बना है। यही नया संतुलन आज इंडियन इकॉनमी 2.0 को तैयार कर रहा है, जो आने वाले दशकों में उच्च विकास को बरकरार रखेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।

उपभोग, निवेश और उद्यमशीलता की त्रिवेणी पर तैयार हो रही इस नई अर्थव्यवस्था का असर आने वाले वर्षों में दिखेगा, जब जीएसटी दरों में कटौती से रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी और मध्यम वर्ग की जेब में बचत बढ़ेगी। यही बचत नए घरों, उपभोक्ता वस्तुओं और यात्रा-पर्यटन पर खर्च होगी और माँग का नया चक्र शुरू करेगी। बढ़ती माँग उद्योगों को भरोसा देगी कि बाज़ार स्थिर है और सरकार नीतिगत रूप से साथ खड़ी है। विदेशी कंपनियाँ निवेश की ओर आकर्षित होंगी और भारतीय कंपनिया और स्टार्टअप्स अनुपालन के बोझ से मुक्त होकर नवाचार में छलांग लगाएंगे।

लेकिन, चुनौती अब केवल क्रियान्वयन की है। केंद्र और राज्यों को मिलकर प्रक्रियाएँ आसान करनी होंगी। केंद्र को जीएसटी दरों में बदलाव से होने वाली संभावित राजस्व-हानि की भरपाई का भरोसा राज्यों को देना होगा और राज्यों को भी अपने स्तर पर नियमों को सरल बनाकर निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। क्योंकि अंततः हर सुधार से विकास की कहानी इन्हीं से होकर गुजरनी है। यदि यह तालमेल कायम रहा, तो सात से आठ प्रतिशत की सतत आर्थिक वृद्धि संभव होगी।

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Modi Government’s Commitment to Preservation and Restoration of Ancient Monuments

Shweta Singh — Wed, 20 Aug 2025 17:09:36 +0000

India’s civilizational identity rests on its vast repository of monuments, archaeological sites, art forms, and cultural traditions that span thousands of years. With 3,685 centrally protected monuments and sites under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India (ASI), the Narendra Modi Government has consistently prioritized their preservation and restoration, ensuring that India’s glorious past remains a guiding light for future generations.

Continuous Conservation under ASI

The ASI is entrusted with the conservation, preservation, and maintenance of these protected monuments and sites. This is a continuous process guided by the National Policy for Conservation, 2014. Conservation work is prioritized based on structural needs, historical importance, and availability of resources. The government’s approach combines scientific conservation with modern restoration technologies, ensuring both structural safety and cultural authenticity.

Digital Preservation and Intangible Heritage

Cultural preservation is not limited to stone and structure. Recognizing the value of intangible heritage, the Ministry of Culture supports the Sangeet Natak Akademi (SNA), which conducts regular programmes for documentation and digital archiving of performing arts and other Intangible Cultural Heritage (ICH) elements. These initiatives safeguard traditions in the face of rapid modernization.

Workshops for capacity building, financial assistance to cultural organizations and individuals, and digital documentation projects ensure that folk, tribal, and regional traditions are not lost. Complementing these efforts, Zonal Cultural Centres (ZCCs) document visual and performing arts in print and audiovisual formats, preserving them for both academic research and cultural transmission.

Promotion of Folk and Tribal Traditions

The Sahitya Akademi’s initiative “Loka: The Many Voices” has been instrumental in promoting grassroots cultural exchanges. Through lectures and demonstrations, this programme safeguards folk and tribal art, creating awareness at both the national and international level. These initiatives align with Prime Minister Modi’s larger vision of Ek Bharat Shreshtha Bharat, where cultural diversity is celebrated as a unifying force.

Accessibility and Inclusive Heritage

A hallmark of the Modi Government’s policy has been inclusivity. In line with the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act 2016, ASI has implemented accessibility standards across monuments, sites, and museums. The guidelines notified by the Ministry of Culture in 2023 emphasize equality, dignity, and non-discrimination, ensuring that historical heritage is accessible to all citizens, including persons with disabilities.

Protecting Cultural Property from Loot and Trafficking

Illicit trafficking of antiquities has historically been a major threat to India’s heritage. The government has tightened security at monuments through regular deployment of watch and ward staff, Private Security Guards, and the Central Industrial Security Force (CISF). In cases of theft, swift FIRs and Look Out Notices are issued to law enforcement and customs authorities. India’s proactive diplomacy has also resulted in the retrieval of several stolen antiquities from abroad in the last five years, reflecting the government’s determination to restore cultural pride.

Heritage in Education

Another innovative initiative has been the integration of performing arts into the school curriculum. The Sangeet Natak Akademi has collaborated with NCERT to incorporate various ICH elements in education, ensuring that younger generations grow with awareness and pride in India’s cultural heritage. This is a forward-looking investment in cultural continuity.

The Modi Government’s efforts to preserve and restore ancient monuments go far beyond physical conservation. By combining scientific restoration, digital archiving, accessibility, cultural documentation, anti-trafficking measures, and education, the government has adopted a holistic framework for heritage preservation. These efforts are not only about protecting India’s past but also about shaping its future as a nation rooted in its civilizational ethos while confidently embracing modernity.

The preservation of monuments and traditions underlines a fundamental truth as a Viksit Bharat cannot be imagined without a proud and protected Sanskritik Bharat.

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Strengthening Rural Economy through Food Processing for Viksit Bharat

Dr. Shivesh Pratap — Tue, 19 Aug 2025 06:39:33 +0000

As of June 30, 2025, MoFPI has approved 1,134 projects under PMKSY (including 41 Mega Food Parks and 395 Cold Chains), 1,44,517 proposals under PMFME, and 170 projects under PLISFPI to boost India’s food processing sector.

Rural India, which comprises nearly 66 percent of the country’s population, remains the primary source of livelihood for millions. Agriculture and allied sectors alone contributed close to 20 percent to India’s GDP in FY 2023 while employing around 55 percent of the workforce. These figures highlight the undeniable centrality of the rural economy in sustaining India’s growth trajectory.

Looking ahead, the Viksit Bharat 2047 vision projects a gradual structural shift in the economy. Agriculture’s share in GDP is expected to decline to about 12 percent by FY 2047, even as the contribution of industry rises to 34 percent and services stabilize at nearly 54 percent. Such a transition underscores the urgent need to repurpose rural output through higher value-addition pathways. Food processing, in particular, offers a viable solution to absorb rural produce, minimize wastage, and link farmers with expanding domestic and global markets.

The prospects of India’s food economy reinforce this urgency. The Indian food consumption market is projected to touch US$ 1.2 trillion by 2025–26, driven by rapid urbanization, changing dietary patterns, and increasing health consciousness. Importantly, rural demand for packaged and processed products is emerging as a significant growth engine. For six consecutive quarters, rural FMCG consumption outpaced that of urban India, growing nearly twice as fast during April–June 2025. This shift indicates a profound transformation in rural consumer behavior, with processed and value-added products becoming integral to everyday life.

In this context, strengthening the rural economy through modern infrastructure, efficient value chains, and a vibrant food processing ecosystem becomes crucial. A robust rural economy, deeply integrated with national and global markets, will not only ensure inclusive prosperity but also act as a decisive factor in India’s journey towards becoming a developed nation by 2047.

Food Processing: The Engine for Rural Transformation

Economic Contributions & Growth

The food processing sector has emerged as one of the most critical drivers of rural and national economic growth. It contributes nearly 8.80 percent to India’s Gross Value Added (GVA) in manufacturing and 8.39 percent to agriculture, while accounting for 13 percent of India’s total exports. Equally important, it contributes 6 percent of overall industrial investment, underscoring its role as both a domestic growth engine and a global trade catalyst. This dual impact positions the sector as a strategic pillar in India’s economic architecture, particularly for rural transformation where agriculture remains dominant.

In terms of sector size and growth trajectory, the expansion has been both steady and promising. The GVA in food processing increased from ₹1.61 lakh crore (US$ 24.6 billion) in 2015–16 to ₹1.92 lakh crore in 2022–23. Forward-looking estimates suggest that the sector’s value could grow exponentially, touching US$ 1,100 billion by FY 2035, US$ 1,500 billion by FY 2040, and as high as US$ 2,150 billion by FY 2047. This indicates not only the domestic consumption boom but also India’s potential to emerge as a global food processing hub aligned with the goals of Viksit Bharat.

Equally significant is the sector’s contribution to employment and livelihoods. The food processing industry employs about 1.93 million people in registered factories and an additional 5.1 million in the unorganized sector, reflecting its wide labour absorption capacity. Unlike many other industries, food processing creates opportunities at multiple levels of the value chain—from farmgate collection and logistics to packaging, retail, and exports—thus offering broad-based rural employment. The sector also provides a crucial platform for women entrepreneurs and self-help groups, many of whom benefit from government-backed formalization schemes like PMFME.

On the global front, India’s agri- and processed food exports crossed US$ 50 billion in 2022–23, with strong demand for rice, marine products, spices, fruits, and processed dairy. The country has also seen rising exports in ready-to-eat (RTE), ready-to-cook (RTC), and organic food categories, which are increasingly sought after in international markets. India’s ability to scale up in these segments not only enhances its foreign exchange earnings but also ensures that rural farmers gain access to international value chains, thereby fetching higher returns for their produce.

Together, these dimensions, e.g. industrial contribution, sectoral growth, job creation, and export potential, establish food processing as a powerful enabler of rural prosperity. By reducing post-harvest losses, improving shelf life, and promoting value addition, the industry ensures that the economic benefits of agriculture extend well beyond the farm, laying the foundation for a stronger and more inclusive rural economy.

Government Schemes Driving Rural Inclusion

The Government of India has recognized that strengthening the rural economy requires a robust food processing ecosystem, which not only enhances farm incomes but also generates large-scale employment. To achieve this, the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) has launched multiple flagship schemes that directly integrate rural producers with modern markets and global value chains.

Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) has emerged as a cornerstone initiative in this regard. As of June 30, 2025, a total of 1,601 projects had been sanctioned under the scheme, of which 1,133 were completed. These projects collectively benefit nearly 34 lakh farmers and have created processing capacity of 2.56 crore tonnes per year, while also generating 4.33 lakh direct and indirect jobs. In order to further strengthen the scheme, the Union Cabinet recently cleared a budgetary allocation of ₹6,520 crore, including an additional ₹1,920 crore. The expansion plan envisions the creation of 50 irradiation units to improve food safety and extend shelf life, alongside 100 new food testing laboratories to ensure global quality compliance. This not only supports farmers by reducing post-harvest losses but also positions India as a reliable supplier of quality food products in global markets.

Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) scheme has taken a grassroots approach by targeting micro and small enterprises that form the backbone of India’s rural economy. By June 2025, 144,517 proposals had been approved across the country under PMFME. A striking example of its localized approach is Kushinagar district in Uttar Pradesh, where 261 projects have been sanctioned. Kushinagar has also been earmarked as a Banana Cluster under the Operation Greens initiative, while bananas have been designated as the district’s “One District One Product” (ODOP). This strategy not only creates value chains around local produce but also helps in branding and marketing Indian products domestically and internationally. Importantly, PMFME empowers rural youth, women entrepreneurs, and self-help groups, providing them with credit-linked subsidies, technical training, and formalization opportunities.

Complementing these initiatives, the Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI) focuses on scaling India’s food industry to compete on the global stage. With 170 proposals approved as of June 2025, the scheme is being implemented over the 2021–27 period with an outlay of ₹10,900 crore. Its objective is to create “global food manufacturing champions” by incentivizing production, promoting branding of Indian products in international markets, and expanding high-growth segments such as ready-to-eat (RTE), ready-to-cook (RTC), processed fruits, dairy, and marine products. By offering financial incentives tied to production outcomes, the scheme seeks to attract both domestic and foreign investments, thereby creating long-term employment opportunities while driving rural sourcing networks.

Adding to these schemes, World Food India organized in 2017, 2023, and 2024, serves as a premier global platform for investment promotion and technology showcase in the food processing sector. These events bring together global food companies, supply chain operators, innovators, equipment manufacturers, and investors under one roof, facilitating partnerships between Indian enterprises and international stakeholders. For rural India, such platforms are vital, as they connect small producers and clusters with global demand, foreign capital, and modern technology. The ripple effect of these collaborations enhances competitiveness, strengthens rural linkages, and fosters inclusive growth.

Collectively, these government initiatives represent a comprehensive strategy to uplift the rural economy through food processing. While PMKSY creates large-scale infrastructure, PMFME empowers micro enterprises, PLISFPI builds globally competitive champions, and World Food India bridges rural India with international markets. Together, they create a multi-layered ecosystem that transforms agriculture into a value-added, employment-intensive, and export-oriented growth engine, an essential pathway for realizing the vision of Viksit Bharat.

Regional Spotlight: Kushinagar, Uttar Pradesh

Kushinagar, a district with predominantly rural characteristics, has emerged as a model for integrating food processing into local development strategies. Known historically for its agricultural base, the district has been strategically identified for a Banana Cluster under the Operation Greens component of PMKSY. This aligns with the One District One Product (ODOP) framework, which recognizes bananas as a unique crop with high potential for value addition, branding, and export. Under the PMFME scheme, 261 proposals have been approved in Kushinagar as of June 2025, targeting small and micro enterprises for support in processing, packaging, and marketing.

The district demonstrates how localized agricultural strengths, when aligned with central government schemes, can trigger rural transformation. Cold storage facilities, improved logistics, and branding initiatives have already begun to enhance the income of banana farmers. By linking rural farmers with structured markets, Kushinagar highlights the broader policy approach of leveraging local specialization for national competitiveness. This approach is replicable across India, where regional clusters in spices, dairy, fruits, vegetables, and fisheries can anchor local development while feeding into larger global supply chains.

Value Addition, Post-Harvest Loss Reduction and Employment

India loses nearly ₹92,651 crore worth of food annually due to post-harvest losses, according to the Central Institute of Post-Harvest Engineering and Technology (CIPHET). These losses, primarily from perishable commodities like fruits, vegetables, and dairy, reduce farmers’ incomes and weaken food security. The expansion of food processing infrastructure, such as cold chains, irradiation units, modern warehouses, and value-added facilities, plays a critical role in addressing this challenge.

Schemes under PMKSY have already sanctioned hundreds of cold chain projects and 41 Mega Food Parks across the country, creating structured ecosystems where farmers can deliver their produce for processing, packaging, and distribution. Such facilities extend the shelf life of perishable goods, reduce wastage, and ensure that farmers receive better prices for their produce. For example, a mango processed into pulp, juice, or freeze-dried slices can fetch three to five times higher returns compared to its raw form.

In employment terms, food processing is highly labour-intensive, generating jobs not just in production but also in ancillary services such as packaging, logistics, equipment maintenance, and marketing. With every ₹1 crore invested in food processing estimated to create 18–20 direct and indirect jobs, the sector offers one of the highest employment multipliers in rural India. This capacity to combine value addition, loss reduction, and job creation underscores why food processing is pivotal for strengthening the rural economy.

Investment, FDI and Structural Support

Foreign and domestic investment in food processing has accelerated over the past two decades, reflecting confidence in India’s growing consumer base and export potential. Between April 2000 and March 2025, the sector attracted ₹1,12,943 crore (US$ 13.1 billion) in FDI, according to IBEF. India is now among the top global destinations for food and agribusiness investments, with multinational companies as well as domestic champions expanding operations across dairy, beverages, processed fruits, and packaged food.

Policy think tanks such as PHDCCI and Grant Thornton Bharat emphasize that to align with Viksit Bharat 2047 goals, the sector must quadruple its contribution to GVA, targeting around 7.2 percent. This will require a mix of structural support including policy stability, cluster-based infrastructure, quality assurance systems, and trade facilitation. Additionally, the Centre’s push for food safety labs, irradiation units, and export-oriented food parks is designed to address global compliance requirements, making Indian processed food globally competitive.

The government’s focus on structural reforms, including the Agricultural Infrastructure Fund, PM Gati Shakti logistics plan, and PLI schemes, further reinforces the enabling ecosystem. By aligning investments with rural sourcing networks, India is creating a pipeline that connects small farmers to large-scale domestic and international markets.

Rural Demand and Economic Momentum

Rural India, traditionally seen as a supplier of raw produce, is rapidly becoming a major consumption market. Recent industry data indicates that rural FMCG consumption grew twice as fast as urban consumption in April–June 2025, marking the sixth consecutive quarter of outperformance. Rising rural incomes, digital penetration, and aspirational lifestyles are driving greater demand for packaged and processed food. For example, ready-to-eat snacks, dairy-based products, and fortified foods are witnessing strong rural demand.

This consumption boom provides fertile ground for rural-based food processing enterprises. Under the PMFME scheme, micro-entrepreneurs and self-help groups are being formalized into organized businesses, with credit-linked subsidies and skill training. Many rural youth are successfully running small-scale units in dairy, fruit pulp, snacks, and millet-based products, with earning potential ranging between ₹50,000 to ₹1 lakh per month. Beyond income, these enterprises also create local jobs, stimulate allied industries like packaging and logistics, and ensure that rural economies retain a greater share of value addition.

The combined effect of rural consumption growth and entrepreneurship signals a virtuous cycle: as rural households earn more from processing and small businesses, their purchasing power increases, further boosting demand for processed goods. This cycle not only strengthens local economies but also contributes to national growth, making rural India a critical driver of India’s transformation into a developed economy.

The rural economy’s prosperity is not just desirable, it is essential for India’s evolution into Viksit Bharat by 2047. The food processing industry, backed by dynamic government schemes, transformational investments, and thriving rural demand, presents a powerful engine for rural upliftment. By embedding value chains deep into rural India, enhancing infrastructure, and enabling entrepreneurship, India can secure inclusive, resilient, and future-ready growth.

Sources

Press Information Bureau (PIB), Government of India – Updates on PMKSY, PMFME, PLISFPI approvals and achievements. https://pib.gov.in

Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) – Official scheme guidelines, project data, and FDI reports. https://mofpi.gov.in

NITI Aayog – Viksit Bharat 2047 Vision – Projections on sectoral contributions (agriculture, industry, services). https://www.niti.gov.in

PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI) – Reports on food processing growth trajectory and GVA contribution. https://www.phdcci.in

Grant Thornton Bharat – Studies on employment, exports, and scaling potential of the sector. https://www.grantthornton.in

Brickwork Ratings – Industry analysis of food processing sector’s share in agriculture and manufacturing. https://www.brickworkratings.com

India Brand Equity Foundation (IBEF) – Sector size, projections, exports, FDI inflows. https://www.ibef.org

The Economic Times – Rural FMCG demand, consumption patterns, and industry growth. https://economictimes.indiatimes.com

The Times of India – Government outlays for PMKSY, PMFME impact stories, rural entrepreneurship case studies. https://timesofindia.indiatimes.com

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India’s Policy Architecture for Strengthening the EV Ecosystem

Content & Research Team — Mon, 18 Aug 2025 19:00:17 +0000

India is in the midst of a transformative shift in mobility. With climate imperatives, energy security concerns, and the economic opportunity of new industries, the Narendra Modi government has pursued a comprehensive, multi-pronged strategy to accelerate the adoption of electric vehicles (EVs). From demand incentives and charging infrastructure to battery manufacturing and global investments, a layered policy architecture has emerged to make India a frontrunner in the global EV race. This article evaluates the performance of flagship schemes, highlights data-driven achievements, and situates them in the larger context of India’s industrial and climate ambitions.

FAME-I (2015–2019): The First Step Towards Electrification

The Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India (FAME-I) scheme, launched in April 2015, was India’s first structured national policy intervention for electric mobility. Implemented under the National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP), it ran till March 2019 with a total outlay of ₹895 crore.

During its tenure, FAME-I directly supported the adoption of 2,55,305 EVs, including:

1,51,648 two-wheelers (e-2Ws)

786 three-wheelers (e-3Ws)

1,02,446 four-wheelers (e-4Ws)

425 electric buses (e-buses)

Of the total budget, ₹529 crore was allocated towards technology platforms, pilot projects, and demand incentives, while the rest was used for R&D and awareness programs.

Notably, pilot projects worth ₹158 crore played a catalytic role in establishing:

Testing infrastructure for EV components and batteries.

Centres of Excellence (CoEs) for advanced research in battery engineering, electric drivetrains, and hybrid technologies.

Though modest in scale compared to later interventions, FAME-I was critical in seeding India’s EV ecosystem. It established proof-of-concept for electric mobility in India, validated consumer acceptance, and encouraged the first wave of domestic manufacturing investments. According to the Ministry of Heavy Industries, the scheme also helped shape consumer perception by demonstrating the economic and environmental benefits of EVs.

FAME-I’s biggest achievement lay in laying the groundwork. Without its infrastructure pilots and demand-side incentives, India would not have had the testing ecosystem, consumer trust, or industrial interest needed for large-scale adoption.

FAME-II (2019–2024): Scaling EV Penetration

Building on the foundation of FAME-I, the Government of India launched FAME-II in April 2019, with a much larger outlay of ₹10,000 crore. Unlike FAME-I, which focused on feasibility and pilots, FAME-II was designed as a scaling programme—aimed at mainstreaming EV adoption, creating charging infrastructure, and linking EV growth to industrial policy.

By June 2025, FAME-II had achieved remarkable outcomes:

14,35,065 electric two-wheelers (e-2Ws) supported — the largest beneficiary segment, reflecting India’s commuter-driven mobility demand.

1,65,029 electric three-wheelers (e-3Ws) adopted — strengthening last-mile logistics and shared mobility, where India is now a global leader.

22,644 electric four-wheelers (e-4Ws) supported — signaling a gradual consumer shift in the passenger car market.

5,165 electric buses deployed (with 6,862 committed) — advancing the decarbonization of public transport systems.

8,885 public charging stations installed nationwide — tackling the critical barrier of range anxiety.

These figures represent a quantum leap from FAME-I, particularly in two- and three-wheeler adoption. For instance, EV two-wheeler sales supported under FAME-II are nearly ten times higher than those under FAME-I.

FAME-II’s design embedded strategic policy objectives:

Climate Alignment: EV adoption under FAME-II supports India’s Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement. According to NITI Aayog and IEA estimates, EVs deployed under FAME-II could cut over 9 million tonnes of CO₂ annually.

Energy Security: With India importing crude oil worth over $100 billion annually, mass EV adoption—especially in 2W and 3W segments—offers a pathway to reduce fuel imports and mitigate global oil price shocks.

Industrial Policy & Job Creation: Localization norms under FAME-II nudged global and domestic OEMs to invest in Indian manufacturing. Companies like Ola Electric, Ather Energy, Hero Electric, and TVS expanded capacity, while global majors explored local assembly. NITI Aayog estimates that EV adoption under FAME-II has already created 1.5 lakh direct and indirect jobs by 2024.

Charging Infrastructure: By mandating charging networks, FAME-II provided a structural backbone for consumer confidence. With nearly 9,000 charging stations installed, the groundwork is laid for exponential growth.

The consumer impact is equally notable. Delhi, which set a target of 25% EV penetration by 2024, already has 13% of new vehicle sales as EVs, one of the highest among global megacities. Cities like Bengaluru, Pune, and Hyderabad are also witnessing mainstream adoption of e-scooters and shared e-mobility.

Finally, FAME-II also positioned India in the global EV race. India is now the largest market for electric two- and three-wheelers, complementing China’s leadership in four-wheelers and Europe’s dominance in premium EVs.

PM E-DRIVE (2024–2028): Accelerating Mass Adoption

In September 2024, the Government of India launched the PM Electric Drive Vehicle Incentive Scheme (PM E-DRIVE) with a total outlay of ₹10,900 crore, aiming to support over 28 lakh EVs across all categories. As of July 2025, the scheme has already incentivized 15,74,258 EVs, distributed as follows:

13,82,947 electric two-wheelers

3,430 e-rickshaws and e-carts

1,87,881 L5 category three-wheelers

Beyond demand incentives, PM E-DRIVE dedicates ₹2,000 crore for charging infrastructure and ₹780 crore for testing and homologation agencies, underlining a dual focus on mass adoption and technological self-reliance. This policy is not only expanding consumer adoption but also creating pathways for domestic innovation in batteries, drivetrains, and software systems.

By integrating incentives with infrastructure, PM E-DRIVE represents a more holistic EV policy architecture than its predecessors, aligning with India’s twin goals of climate leadership and industrial competitiveness.

Production-Linked Incentives (PLI) for Auto and ACC Batteries

The PLI schemes have emerged as the industrial backbone of India’s EV transformation, ensuring that adoption-led growth is coupled with domestic manufacturing strength.

PLI Auto Scheme: With a projection of ₹42,500 crore investments over five years, the scheme has already attracted ₹29,576 crore by March 2025, generating 44,987 jobs and ₹19,753 crore of incremental sales. Although incentive disbursement remains modest (₹322 crore of the ₹25,938 crore corpus), the long-term effect is expected to be transformative as firms achieve scale. This scheme is already attracting both Indian and global OEMs to deepen their EV production footprint in India.

PLI-ACC Battery Scheme: Approved in May 2021 with a budgetary outlay of ₹18,100 crore for 50 GWh capacity, the scheme is strategically designed to reduce dependence on foreign battery imports. By mid-2025, it had attracted ₹2,145 crore investment, created 1,007 jobs, and enabled Ola Cell Technologies to install 1 GWh of operational capacity. This marks an early but significant milestone toward building domestic cell manufacturing and global supply chain resilience. Given the centrality of batteries in the clean energy transition, this scheme positions India as a future leader in advanced chemistry cells and energy storage systems.

Together, these two PLIs complement adoption-focused schemes (FAME and PM E-DRIVE), ensuring that India does not remain merely a consumption hub but evolves into a global EV and battery manufacturing hub.

Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars (SPMEPCI)

Launched in March 2024, the SPMEPCI reflects India’s strategic attempt to attract global EV manufacturers while balancing consumer access and industrial localization. The scheme offers reduced customs duties on completely built units (CBUs) to encourage market entry, alongside clear conditions for eventual localization.

Detailed guidelines were issued in June 2025, and applications remain open until October 2025. By providing an initial import cushion, India seeks to accelerate domestic availability of high-quality EV cars, expand consumer choice, and simultaneously compel global players to commit to local manufacturing and R&D facilities.

This scheme is expected to catalyze foreign investment, enhance technology transfer, and position India as a global hub for EV passenger car production. By carefully sequencing short-term import flexibility with long-term localization targets, SPMEPCI reflects a calibrated industrial policy—one that balances affordability, availability, and Atmanirbharta.

PM e-Bus Sewa – Payment Security Mechanism (PSM)

The PM e-Bus Sewa scheme, with an outlay of ₹3,435.33 crore, tackles one of the most persistent challenges in India’s public transport electrification journey—payment defaults by Public Transport Authorities (PTAs). Historically, delays and defaults in operator payments have discouraged private participation, leading to underwhelming adoption of e-buses despite policy incentives.

By institutionalizing a Payment Security Mechanism (PSM), the scheme guarantees timely disbursement to operators, thereby derisking investment. This initiative supports the deployment of more than 38,000 e-buses across Indian cities, while also funding training, skilling, and capacity-building programs for municipal and transport officials.

The scheme’s significance extends beyond fleet numbers. It stabilizes the public-private partnership (PPP) model for urban transport, encourages foreign and domestic OEM participation, and sets the foundation for long-term contracts that lower lifecycle costs. In effect, PM e-Bus Sewa represents a systemic reform in the way urban transport is financed and operated in India.

Policy Benefits to India: Strategic Impacts

The cumulative effect of FAME-I, FAME-II, PM E-DRIVE, PLI schemes, SPMEPCI, and PM e-Bus Sewa is a comprehensive EV policy architecture that delivers tangible national benefits:

Energy Security: EV adoption reduces crude oil imports, lowering the current account deficit and insulating India’s economy from global price volatility. By 2030, even moderate EV penetration could save billions in import bills annually.

Climate Commitments: Road transport accounts for ~10% of India’s GHG emissions. EV scaling directly contributes to India’s 2070 net-zero pledge and Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement.

Industrial Competitiveness: PLI-linked incentives for auto and advanced chemistry cells are nurturing an integrated value chain in batteries, motors, and power electronics. This positions India as a credible competitor to China, South Korea, and Europe in the EV supply chain.

Job Creation: Over 46,000 direct jobs have already been created under the PLI Auto scheme alone, with multiplier effects expected across ancillaries such as charging equipment, raw material refining, and component manufacturing.

Urban Air Quality: Deployment of 38,000 e-buses promises significant reduction in particulate matter (PM2.5, PM10) emissions in congested cities, directly improving public health outcomes and reducing healthcare burdens.

Technology Leadership: Investment in R&D through Centres of Excellence, testing agencies, and localized battery manufacturing enhances India’s potential to leapfrog into next-generation chemistries and connected vehicle technologies.

From FAME-I to PM E-DRIVE, from PLI Auto to SPMEPCI, India has moved from pilots to scale, and from adoption incentives to manufacturing incentives. The ecosystem is now comprehensive, spanning R&D, production, charging, and consumer adoption. India’s EV policy architecture is no longer fragmented but integrated into the broader vision of Aatmanirbhar Bharat and Viksit Bharat@2047. If executed with continued urgency, India will not only electrify its roads but also claim a central place in the global EV value chain, emerging as a true EV manufacturing and innovation powerhouse.

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वैश्विक कल्याण के लिए AI के उपयोग को तैयार भारत

Arun Srivastav — Sat, 16 Aug 2025 20:25:47 +0000

भारत सरकार द्वारा विकसित भारत@2047 के लिए किए गए संकल्प जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 (स्वतंत्रता के 100 वर्ष) तक भारत को वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता व सुशासन के क्षेत्र में भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। इसी दिशा में तकनीकी विकास के क्षेत्र को और तेज गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा ‘India’s Techade’ जैसे महत्वपूर्ण विजन को तय किया गया है जिसका उद्देश्य वर्ष 2021-2030 के दशक को तकनीकी व नवाचार के लिए समर्पित करके भारत के अभूतपूर्व विकास के लिए तय लक्ष्यों को प्राप्त कर भारत को तकनीकी विकास के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर अग्रणी भूमिका में लाना है। मानवीय सभ्यता व नवाचार के क्षेत्र में आर्टफिशल इंटेलिजें(AI) इस युग का एक बड़ा व महत्वपूर्ण खोज है जिसमें भारत के सर्वांगीण विकास को तीव्र गति देने की व्यापक क्षमता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मानव उत्पादकता में वृद्धि होने के साथ-साथ कृत्रिम मेधा(AI) पर वैश्विक स्तर पर 40 प्रतिशत नौकरियों को प्रभावित कर सकने की आशंका जताई है। AI के माध्यम से वैश्विक सामाजिक-आर्थिक आयामों पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों का व्यापक अध्ययन करने वाली एक संस्था मैकिन्ले ग्लोबल इंस्टिट्यूट द्वारा ‘नोट्स फ्रॉम द फ़्रंटिएर’ नाम से प्रस्तुत एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि AI 2030 तक वैश्विक स्तर पर 30 ट्रिलियन डालर तक आर्थिक लाभ पहुचानें में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रोद्योगिकी, व्यवसाय, समाज, सरकार तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं में एक शक्तिशाली परिवर्तन के साधन के रूप में अपनाए जाने से कृतिम मेधा(AI) उत्पादकता व कार्यकुशलता में तेजी से सुधार के कारक के रूप में उभरी है। अमेरिका, जापान , सिंगापुर ब्रिटेन जैसे देश अपने सरकारी कार्यों में जेनेरेटिव AI सहित आर्टफिशल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग कर रहे, वहीं भारत भी इस AI के सरकारी कामकाज में प्रयोग के कार्य को तेजी से गति दे रहा है।

अनुमानों के अनुसार कृतिम मेधा (AI) के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में यहां योगदान करने की संभावना है। इसके माध्यम से देश की GDP में वृद्धि की जा सकती है।

वैश्विक कल्याण के लिए AI का उपयोग करने का भारत का दृष्टिकोण

लंबे समय से AI के क्षेत्र में सफलता एक चुनौती रूप में थी। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूट पावर में वृद्धि, डीप माइंड जैसे अग्रणी उद्योगों से व्यापक स्तर पर भाषा मॉडल कि उत्पत्ति व गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसे बड़ी प्रोद्योगिक कंपनियों द्वारा महत्वपूर्ण निवेश के साथ AI के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के साथ व्यापक उन्नति के मार्ग प्रशस्त हुए हैं, जिसमें जेनेरेटिव AI, विस्तृत भाषा मॉडल की उपलब्धता और अरबों पैरामीटर माडेल विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए तत्पर है, जो देश के पहले से ही तेजी से बढ़ रही डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रियाशील प्रवर्तन बना रहेगा।

दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में सम्पन्न हुए AI पर केंद्रित महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन ‘ग्लोबल पार्ट्नरशिप ऑन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ जिसमें 29 देशों के विशेषज्ञों को एक साथ लाते हुए एक मंच प्रदान किया गया जिसका उद्देश्य AI के सिद्धांत व अभ्यास के बीच के अंतर को पाटना था। भारत ने AI के प्रयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रगट करते हुए इसे मानव केंद्रित रखते हुए उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान व व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना है। डिजिटल इंडिया के परिवर्तनकारी यात्रा में AI की भूमिका का अग्रणी स्थान है, जिसको ‘इंडिया AI’ नामक मिशन के माध्यम से सरकार जन कल्याण के लिए इसके व्यापक संभावनाओं को साधने में पूरा जोर लगा रही है कि किस प्रकार से AI का प्रयोग सेवा, सुरक्षा , शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, कृषि व पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न आयामों में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तथा सकारात्मक परिवर्तन की दृष्टि से किया जा सकता है। भारत के दृष्टिकोण में AI से संबद्ध नियमों की स्थापना, उनसे जुड़े नुकसान तथा अपराधों की एक विस्तृत सूची शामिल है। विकास के क्रम में AI पर नियमों को लागू करने के बजाय भारत का पक्ष है की मॉडल प्रशिक्षण के दौरान पूर्वाग्रह और दुरुपयोग को रोकने को लेकर सभी AI प्लेटफॉर्मों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए जाएँ।

AI का यह युग विभिन्न संभावनाओं के साथ-साथ चुनौतियों से भरा हुआ है, जिसमें भारत मानव केंद्रित AI को लेकर प्रतिबद्ध व आशान्वित है।

शिक्षा क्षेत्र में AI- AI के प्रयोग से कुशल कक्षा प्रबंधन, चैटबोट व वर्चुअल असिस्टेंस, पाठ्यक्रम नियोजन, स्मार्ट कंटेन्ट नियोजन करने में सहायता मिलती है तथा एडुटेन्मेंट व गेमिफिकेसन के माध्यम से शिक्षा को अधिक रोचक बनाया जाता है। AI का प्रयोग से प्राक्टरिंग को सरल बनाता है जिसके माध्यम से परीक्षा केंद्र पर निगरानी रखी जाती है जो परीक्षा के दौरान किए जा रहे संदिग्ध गतिविधियों का विश्लेषण कर के कंट्रोल रूम को सूचित करता है जिससे परीक्षा की शुचिता कायम रहे।

स्वास्थ सेवा में AI- AI के ‘मशीन लर्निंग’ टूल, एल्गोरिदम के माध्यम से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शुरुआती दौर में ही पता लगाकर उपचार संभव है। AI के मदद से X-रे , MRI व CT स्कैन जैसे जांच रिपोर्ट का सटीक विश्लेषण करने में सहायता प्राप्त होगी।

मानव सुरक्षा में AI- ‘फेसीयल रेकॉगनिसन’ (मशीन द्वारा चेहरे से पहचान करना), विडिओ विश्लेषण व सार्वजनिक स्थलों पर AI तकनीक के माध्यम से संभावित आपातकाल परिस्थितियों का अनुमान लगाते हुए निश्चित समय के भीतर निराकरण करने में सहायता मिलेगी जिससे नागरिकों के सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर किया जा सकता है।

स्मार्ट कृषि में AI- कृषि के क्षेत्र में नवाचार की दृष्टि से AI की महत्वपूर्ण भूमिका है। AI का प्रयोग कृषि संबंधित डाटा का विश्लेषण, मौसम पूर्वानुमान, पशुधन स्वास्थ, सप्लाई चेन का अनुकूलन तथा AI ड्रोन जैसी तकनीक का प्रयोग कर के कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता व किसानों के कार्यकुशलता में अपूर्व वृद्धि की जा सकती हैं।

इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। डिजिटल साक्षरता दर के आकड़ों से स्पष्ट होता है की डिजिटल संरचना के आधारभूत जानकारी को ठीक से समझने लिए अभी भारतीय समाज संघर्ष कर रहा है। जिसका एक आधार क्षेत्रीय व सामाजिक पृष्ठभूमि भी है। AI से जुड़े सुरक्षा व गोपनीयता संबंधी चिंताएँ जैसे डीप फेक, डिजिटल अरेस्ट, डाटा चोरी जैसी समस्याएँ भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए अभी भी गंभीर चुनौती बनी हुई है जिसके लिए उचित कानून व दिशानिर्देश की अत्यंत आवश्यकता है। AI एल्गोरिदम, मॉडल और तकनीकी के जटिल संरचना के कारण इसमें विशेषज्ञता प्राप्त करना सभी के लिए आसान नहीं है जिससे ‘डिजिटल डिवाइड’ के खाई को पाटना नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

AI जनित चुनौतियों से निपटने के लिए जिम्मेदार AI के तरफ ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। नीति आयोग ‘सभी के लिए जिम्मेदार AI’ पर चर्चा पत्र प्रकाशित करता रहता है जो AI को जिम्मेदारी पूर्वक लागू करने में महत्वपूर्ण रूपरेखा तय करता है। ऐसी संस्कृति का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, जो नैतिक मुद्दों पर चर्चा व बहस को प्रोत्साहित करे विचार-मंथन के लिए एक चेकलिस्ट निष्पक्षता, पारदर्शिता ,गोपनीयता, सुरक्षा और नैतिक उपयोग के पाँच आयाम हो सकते हैं। इस तरह मानव प्रयास के सभी विषयों और क्षेत्रों में संदेह, धारणाएँ, चिंताएँ, मुद्दे और समस्याएँ हैं लेकिन इसके लिए मानव अस्तित्व पर एआई के प्रभाव को संक्षेप में खारिज करने की आवश्यकता नहीं है।

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नई राह पर वैश्विक व्यापार

Vikrant Nirmala — Sat, 16 Aug 2025 20:13:52 +0000

भारत की व्यापार नीति का मूल स्वर ‘विनियमित उदारीकरण’ है, यानी एक ऐसी रणनीति जिसमें अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुंच को बढ़ावा देते हुए घरेलू उद्योगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इसका सबसे स्पष्ट और सशक्त उदाहरण क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से भारत का पीछे हटना है, जहाँ वह चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों से आने वाले सस्ते उत्पादों की बाढ़ से अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना चाहता था। भारत मानता है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक भागीदारी से निर्यात, निवेश और रोज़गार को बल मिलेगा, लेकिन यह तभी संभव है जब घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हों। यही कारण है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में भारत सतर्कता बरत रहा है।

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच हुआ ‘व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता’ आज वैश्विक चर्चा का केंद्र है। इसका कारण है कि यह समझौता दो अलग-अलग आर्थिक संरचनाओं, एक विकसित (यूके) और एक विकासशील (भारत) अर्थव्यवस्था के बीच हुआ है। इस समझौते के तहत भारत करीब 90% ब्रिटिश वस्तुओं पर टैरिफ़ घटाएगा या समाप्त करेगा, जबकि ब्रिटेन 99% भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त पहुंच देगा। लेकिन इस आपसी लाभ के आगे यह समझौता उस व्यापक परिवर्तन को भी दर्शाता है जो आज की बदलती वैश्विक व्यापार व्यवस्था का परिचायक है। इस समझौते ने वैश्विक समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया है कि वैश्वीकरण अब अपने पारंपरिक रूप से हटकर एक नए स्वरूप की ओर अग्रसर है। बहुपक्षीय व्यापार समझौते, जो कभी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे मंचों पर आधारित हुआ करते थे, अब तेजी से क्षेत्रीय और द्विपक्षीय समझौतों में बदलते जा रहे हैं।

असल में इस नव-उदारीकरण की लहर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बहुपक्षीय व्यापार संगठन की स्थापना का विचार आया। यद्यपि वह प्रस्तावित संगठन मूर्त रूप नहीं ले सका, परंतु 23 देशों ने ‘टैरिफ़ एवं व्यापार पर सामान्य समझौते’ पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत 1994 तक आठ व्यापारिक दौर आयोजित हुए, जिनमें शुल्कों में कटौती और व्यापार नियमों पर आम सहमति बनी। इन सभी दौरों में सबसे निर्णायक रहा उरुग्वे राउंड (1986–94), जिसके तहत न केवल औद्योगिक उत्पादों पर औसत शुल्क दरों में कटौती हुई, बल्कि कृषि सब्सिडी, सेवाओं का व्यापार, कपड़ा-परिधान कोटा और बौद्धिक संपदा जैसे नए क्षेत्रों पर भी वैश्विक नियम तय किए गए। इसके परिणामस्वरूप 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, जिसने वैश्विक व्यापार संचालन को औपचारिक रूप दिया।

हालाँकि 21वीं सदी में विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था आंतरिक मतभेदों, वैश्विक असंतुलनों और धीमी प्रगति के चलते दबाव में आने लगी। वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी, 2015 में विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखकर प्रारंभ हुआ ‘दोहा विकास एजेंडा’ का असफल समापन, और फिर कोविड-19 महामारी जैसे झटकों ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) की ओर मोड़ दिया। इस बदलाव की पुष्टि आँकड़ों से भी होती है, जहाँ वर्ष 1990 में 50 से भी कम आरटीए प्रभावी थे, वहीं मई 2025 के अंत तक यह संख्या बढ़कर 375 हो चुकी है। यह स्पष्ट संकेत है कि डब्ल्यूटीओ वैश्विक व्यापार में एकीकरण के अपने उद्देश्य में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, आज अधिकांश राष्ट्र आपसी हितों के आधार पर क्षेत्रीय या द्विपक्षीय आधारित उदारीकरण की राह पर है।

हालाँकि, क्षेत्रीय समझौतों के विस्तार में एक जटिल समस्या ‘स्पैगेटी बाउल प्रभाव’ की रही है। क्योंकि, आरटीए के अपने-अपने नियम, रूल्स ऑफ ओरिजिन, और शुल्क संरचनाएं होती हैं जिसके कारण सदस्य देशों के लिए सामंजस्य बैठाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक ही उत्पाद पर अलग-अलग समझौतों के तहत विभिन्न नियम लागू होते हैं, जिससे प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ती है। इस समस्या से निपटने के लिए बड़े बहुपक्षीय ब्लॉकों की अवधारणा शुरू हुई, जैसे: क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, समग्र एवं प्रगतिशील ट्रांस-प्रशांत साझेदारी और अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिनका उद्देश्य व्यापार नियमों को एकरूप बनाकर बाधाएं घटाना रहा। लेकिन यह प्रयोग व्यापक परिवर्तन लाता उससे पहले ही अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, यूक्रेन संकट और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन ने विश्व व्यापर के नियम फिर बदल दिए। इन झटकों ने वैश्विक व्यापार की रफ्तार धीमी कर दी और दुनिया ‘धीमी वैश्वीकरण’ का शिकार हो गयी। ट्रेड ब्लाक की जगह विश्व व्यापार व्यवस्था छोटे और ‘मॉड्यूलर’ द्विपक्षीय सौदों की तरफ बढ़ गयी। आज अमेरिका से लेकर एशिया और यूरोप तक, ऐसे लचीले व्यापार समझौते तेजी से हो रहे हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये केवल शुल्क कटौती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा आपूर्ति, और नीति समन्वय जैसे अहम क्षेत्रों को भी समाहित कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प कि भाषा में इसे ‘डील-आधारित’ व्यापार नीति के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ देश प्रत्येक साझेदार के साथ अलग-अलग और लचीली रणनीति के तहत समझौते हो रहे हैं।

नए दौर का वैश्वीकरण

आज के वैश्विक व्यापार समझौते पारंपरिक वैश्वीकरण लहर से काफी भिन्न हैं। जहाँ पहले मुक्त व्यापार ‘तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत’ पर आधारित था, वह आज रणनीतिक हितों, आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा, तकनीकी नियमों और पर्यावरणीय मानकों पर ज्यादा आधारित है। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक देश को उन उत्पादों में विशेषज्ञता लेनी चाहिए, जिनमें वह अपेक्षाकृत दक्ष है, और अन्य वस्तुएँ आयात करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत के संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए समझौतों से तेल, कोयला जैसे कच्चे माल का आयात सस्ता हुआ और भारत के दक्ष कपड़ा, रत्न, फार्मा जैसे क्षेत्रों का निर्यात बढ़ा। हालाँकि इस सिद्धांत के अनुपालन से कुछ घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते हैं, जिससे दबाव बढ़ता है, नौकरियाँ जाती हैं, और सामाजिक-आर्थिक असंतुलन उत्पन्न होता है। इसे ऐसे समझिए कि भारत ने किसी देश के साथ ऐसा व्यापार समझौता किया जो स्टील उतपादन में दक्ष था। इससे हुआ ये कि उस देश से सस्ते स्टील का आयात बड़ी मात्रा में भारत आने लगा। अब चूंकि वह स्टील सस्ता है, तो भारतीय कंपनियाँ और उपभोक्ता उसी का उपयोग करने लगे। इससे भारत के छोटे और मध्यम स्तर के घरेलू स्टील निर्माता प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएं। उनका उत्पादन घटा, यूनिट बंद हो गई, और बड़ी संख्या में नौकरियाँ चली गयीं। इसलिए आज अधिकांश व्यापार समझौतों में सभी पक्षों की ताकत और कमज़ोरी को संतुलित करने की कोशिश की जाती है, ताकि ऐसा असंतुलन सीमित हो और समझौते टिकाऊ बन सकें। उदाहरण के लिए, भारत-यूके समझौते में भारत ने ऑटो क्षेत्र में सीमित रियायतें दीं, जबकि ब्रिटेन ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र में।

इसलिए आज व्यापार समझौतों में केवल आर्थिक दक्षता नहीं, बल्कि सामरिक हित, औद्योगिक संरक्षण और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा भी केंद्रीय भूमिका में हैं। यही ‘सामरिक व्यापार सिद्धांत’ है जो कहता है कि समझौतों के बीच देशों को रणनीतिक क्षेत्रों, उच्च तकनीक या पूंजी गहन उद्योगों में सब्सिडी और टैरिफ़ के ज़रिए अपने उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बनाये रखना चाहिए। उदहारण के लिए भारत सभी मुक्त व्यापार समझौतों में रणनीतिक उद्योगों को समायोजन समय देने के लिए चरणबद्ध शुल्क कटौती, सेफ़गार्ड प्रावधान, और सख्त मूल-उत्पाद नियमों को शामिल कर रहा है। कोविड-19, यूक्रेन संकट और रेयर अर्थ मटेरियल संकट जैसे अनुभवों ने दुनिया को सिखाया है कि व्यापार में सिर्फ न्यूनतम लागत नहीं बल्कि आपूर्ति की विश्वसनीयता भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि अब देशों के बीच ‘सप्लाई चेन रेजिलिएंस’ और ‘डिजिटल संप्रभुता’ जैसे शब्द व्यापार वार्ताओं के मुख्य विषय बन गए हैं।

बदलते वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति

भारत की व्यापार नीति का मूल स्वर ‘विनियमित उदारीकरण’ है, यानी एक ऐसी रणनीति जिसमें अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुंच को बढ़ावा देते हुए घरेलू उद्योगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इसका सबसे स्पष्ट और सशक्त उदाहरण क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से भारत का पीछे हटना है, जहाँ वह चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों से आने वाले सस्ते उत्पादों की बाढ़ से अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना चाहता था। भारत मानता है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक भागीदारी से निर्यात, निवेश और रोज़गार को बल मिलेगा, लेकिन यह तभी संभव है जब घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हों। यही कारण है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में भारत सतर्कता बरत रहा है। वह कृषि, डेयरी और छोटे उद्योगों के हितों से समझौता करने को तैयार नहीं है। भारत का यह दृष्टिकोण न तो पूर्ण संरक्षणवाद है और न ही अंध उदारीकरण, बल्कि यह एक परिपक्व, संतुलित और भारत-केंद्रित मुक्त व्यापार नीति का परिचायक है। वर्तमान में भारत यूरोपीय संघ, अमेरिका, कनाडा, ओमान, कतर और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों के साथ वार्ताओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जो इस रणनीति की व्यावहारिकता पर ही आगे बढ़ रहा है।

आज वैश्विक व्यापार संरचना में परिवर्तन के इस दौर में भारत के सामने एक ऐतिहासिक अवसर है कि वह वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के पुनर्गठन का लाभ उठाकर एक नई विनिर्माण शक्ति के रूप में उभरे। इसके लिए आवश्यक है कि भारत बहुपक्षीय, लचीली और संतुलित नीति को अपनाए, जिसमें दीर्घकालिक रणनीति और अल्पकालिक व्यावहारिकता का समन्वय हो। हालाँकि, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे और मझोले उद्यमी भी उन्हें समझें और उनका उपयोग कर सकें। साथ ही, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में चरणबद्ध उदारीकरण की दिशा में बढ़ना होगा। वर्तमान में ऐसे क्षेत्र ऊँचे टैरिफ़ से घरेलू बाजार में तो सुरक्षित हैं, पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवाचार से दूर हैं। भारत की नीति अब ‘गतिशील संरक्षणवाद’ की होनी चाहिए, अर्थात् जब तक घरेलू उद्योग तैयार न हो जाएं, तब तक उन्हें संरक्षण देना और जैसे-जैसे वे सक्षम हों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें आगे बढ़ाना। भारत आज उस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ वह अपने संतुलित दृष्टिकोण और दूरदर्शिता से न केवल स्वयं को, बल्कि वैश्विक व्यापार को भी एक नई दिशा देने में सक्षम हो सकता है।

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How PM Modi’s Maldives Visit Strengthens India’s Strategic Interests

Abhas Verma — Sat, 16 Aug 2025 19:46:05 +0000

In a significant diplomatic triumph and a pivotal step towards recalibrating strained ties, Indian Prime Minister Narendra Modi embarked on a two-day state visit to the Maldives from July 25-26, 2025. His attendance as the esteemed Guest of Honour at the island nation’s 60th Independence Day celebrations marked not just a ceremonial occasion, but a profound diplomatic reset. This crucial visit, coming on the heels of a period marked by the “India Out” campaign, has demonstrably reinforced India’s “Neighbourhood First” policy and secured vital strategic, economic, and cultural benefits for India in the crucial Indian Ocean Region (IOR). Perhaps most notably, Maldivian President Mohamed Muizzu himself extended “heartfelt thanks” to PM Modi, expressing confidence that the visit would significantly boost tourism and strengthen people-to-people connections, signaling a clear shift in the bilateral narrative.

The backdrop to this visit was a phase of undeniable unease between New Delhi and Malé. Following the election of President Mohamed Muizzu in November 2023, who campaigned on an “India Out” platform, ties had deteriorated. The demand for the withdrawal of Indian military personnel, deployed primarily for humanitarian and rescue operations, and a subsequent diplomatic spat triggered by derogatory remarks against PM Modi by Maldivian officials, had cast a shadow over the historically close relationship. India, however, adopted a policy of “strategic restraint,” choosing consistent engagement over escalation. This patient and persistent diplomatic outreach, coupled with India’s consistent assistance to the Maldives during its economic challenges, quietly laid the groundwork for a turnaround. President Muizzu’s invitation to Prime Minister Modi to be the Guest of Honour at such a significant national event was, therefore, a powerful signal of a willingness to re-engage constructively and acknowledged India’s indispensable role in the archipelago’s stability and development. This turnaround underscored the triumph of pragmatic diplomacy over transient political rhetoric, demonstrating that despite the initial friction, mutual interests ultimately prevailed. As Muizzu himself stated, “We all have seen how India has helped the Maldives in the past, and nobody will doubt how India will be a very crucial partner going forward.”

The outcomes of Prime Minister Modi’s visit were multi-faceted, encompassing economic, defence, security, and developmental cooperation, all meticulously crafted to deepen the bilateral partnership. A major highlight was the extension of a fresh Line of Credit (LoC) of INR 4,850 crores (approximately USD 565 million) to the Maldives. Significantly, this new LoC is denominated in Indian Rupees, a strategic move towards facilitating trade in local currencies and reducing the Maldives’ reliance on the US dollar. Complementing this, an amendatory agreement was signed to substantially reduce the Maldives’ annual debt repayment obligations on existing Indian government-funded LoCs, from $51 million to $29 million, providing considerable financial relief to the island nation. This economic lifeline is crucial for the Maldives, which has faced persistent twin deficit problems.

Beyond credit lines, the visit also saw the crucial launch of negotiations for an India-Maldives Free Trade Agreement (IMFTA), as acknowledged by President Muizzu. This initiative is poised to usher in a new era of deeper economic integration, streamlining trade and investment flows between the two maritime neighbours. Discussions also advanced on a bilateral investment treaty and a local currency settlement system, further solidifying the economic partnership. On the developmental front, Prime Minister Modi formally handed over 3,300 social housing units in Hulhumale, constructed under India’s Buyers’ Credit facilities. Additionally, a roads and drainage system project in Addu City was inaugurated, alongside six high-impact community development projects across various islands. These projects directly address the developmental needs of the Maldivian people, reinforcing India’s image as a reliable and people-centric development partner. Notably, the ongoing Hanimaadhoo International Airport development, a key Indian-assisted project, will enhance connectivity to the northern Maldives and ease congestion at Malé Airport, showcasing artistic collaborations between Indian and Maldivian artists for its interiors.

A key focus of President Muizzu’s appreciation, and a significant outcome for both nations, was the boost to tourism. President Muizzu explicitly stated, “India is one of the major countries that helps the Maldives’ tourism… with the Prime Minister’s visit, it is going to increase, and our people-to-people connection will also be enhanced.” This sentiment was echoed by Maldivian Minister of Tourism and Environment, Thoriq Ibrahim, who expressed hope for an increase in Indian tourist arrivals, especially with the operationalization of Velana International Airport and PM Modi’s visit. He noted that out of the 1.2 million tourists the Maldives had received this year so far, 1 million were from India, highlighting India’s critical role as a source market. A major facilitator of this expected surge is the UPI agreement between India and the Maldives. Indian High Commissioner G. Balasubramaniam clarified that this agreement would make it “easier” for Indian tourists to book resorts using their existing savings accounts, removing the hassle of currency conversion, and predicting a 10-15% increase in Indian tourists. This technological integration underscores India’s digital prowess and its willingness to share these advancements for mutual benefit, directly enhancing the ease of travel and transactions for Indian visitors.

In the realm of defence and security, a cornerstone of the India-Maldives relationship, Prime Minister Modi reaffirmed India’s unwavering commitment to support the Maldives in strengthening its defence capabilities. The inauguration of the new Ministry of Defence building in Malé, constructed with Indian assistance, symbolized the enduring trust and collaboration in this critical sector. India also handed over 72 vehicles and other essential equipment to the Maldives National Defence Force (MNDF), bolstering their operational readiness. Both leaders underscored their shared goals for peace, stability, and prosperity in the Indian Ocean Region. This commitment extends to ongoing cooperation in maritime security, intelligence sharing to combat drug trafficking, and participation in regional initiatives like the Colombo Security Conclave (CSC), where India, Sri Lanka, Mauritius, and the Maldives are core members. Joint exercises like “Ekuverin” and “Dosti” also contribute to inter-operability and shared understanding in maritime security. Furthermore, Memoranda of Understanding (MoUs) were signed across diverse sectors, including fisheries, digital solutions, environmental cooperation, and the recognition of the Indian Pharmacopoeia by the Maldives, which will ensure the availability of high-quality medicines. India’s readiness to provide swift and comprehensive assistance during crises, exemplified by its role as the “first responder” during past natural disasters (like the 2004 tsunami or the 2014 Male water crisis under Operation Neer) and the COVID-19 pandemic (with vaccine supplies), was also reiterated, reinforcing its credentials as a steadfast friend.

For India, the benefits of this renewed diplomatic engagement are manifold and deeply strategic. The Maldives, often described as a “toll gate” due to its strategic location astride vital international shipping lanes in the Indian Ocean, holds immense geopolitical significance. Approximately 50% of India’s external trade and 80% of its energy imports transit through the Sea Lanes of Communication (SLOCs) in the vicinity of the Maldives, making its stability and friendliness paramount to India’s energy and economic security. A stable and friendly Maldives is crucial for India’s maritime security and economic interests, enabling greater maritime domain awareness and intelligence sharing. This visit effectively counterbalances any attempts by external powers, particularly China, to gain undue influence in the region, safeguarding India’s strategic backyard and ensuring an unhindered presence in a crucial maritime choke point.

The reset is a clear demonstration of the efficacy of India’s “Neighbourhood First” policy and the broader SAGAR (Security and Growth for All in the Region) vision. It proves India’s commitment to being a dependable and trusted partner, rather than a dominating force, and reinforces its role as a net security provider in the Indian Ocean. Economically, the enhanced cooperation translates into tangible opportunities. Increased bilateral trade, particularly with the initiation of FTA talks and discussions on local currency settlement, promises to boost commercial ties beyond just tourism. The substantial growth in Indian tourists, directly facilitated by the UPI agreement, will not only contribute significantly to the Maldivian economy but also strengthen people-to-people connections, fostering greater understanding and goodwill. This diversification of economic engagement beyond aid reinforces a more sustainable partnership.

From a security perspective, a robust partnership with the Maldives enhances India’s maritime domain awareness, facilitates crucial intelligence sharing on illicit activities like drug trafficking, piracy, and terrorism, and strengthens regional security cooperation frameworks. This collaborative approach is vital for protecting India’s extensive coastline and maritime trade routes. India also provides the largest number of training opportunities for the Maldivian National Defence Force (MNDF), meeting around 70% of their defence training requirements, further cementing security ties. Beyond the tangible, the visit also yielded significant soft power gains, rebuilding goodwill and cultural ties that had been strained. The shared linguistic heritage of Dhivehi with India’s Lakshadweep, and influences from Sanskrit, Prakrit, Tamil, and Malayalam in the Maldivian language and culture, underscore deep historical connections. By demonstrating its role as a benevolent development partner and a reliable friend, India has further cemented its regional influence. PM Modi also interacted with the Indian diaspora in the Maldives, emphasizing their role as a “strong bridge” between the two nations, further solidifying the people-to-people connect which forms the bedrock of diplomatic relations.

In conclusion, Prime Minister Modi’s recent trip to the Maldives marks a pivotal moment in India-Maldives relations. It stands as a testament to the power of pragmatic diplomacy and the enduring strength of mutual interests. President Muizzu’s explicit acknowledgment of the visit’s positive impact on tourism and the overall bilateral relationship, coupled with the concrete agreements signed, signifies a renewed chapter of cooperation. The comprehensive agreements on economic, defense, security, and developmental cooperation have not only mended fences but also laid a robust foundation for a future-oriented partnership. As Prime Minister Modi aptly stated, the roots of India-Maldives ties are “older than history and as deep as the sea,” signifying an unbreakable bond. This reset ensures that the friendship between these two maritime neighbors remains “bright and clear,” benefiting both nations and significantly contributing to the peace, stability, and prosperity of the wider Indian Ocean Region.

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Ayush as a Pillar of India’s Health Diplomacy and Preventive Care Under Modi

Dr. Shivesh Pratap — Sun, 10 Aug 2025 19:30:37 +0000

Over the past decade, the Ministry of Ayush (MoA) has emerged as a formidable pillar in India’s healthcare architecture, expanding preventive, promotive, and curative services through traditional systems of medicine while also positioning India as a global leader in wellness and holistic care. Under the Modi Government’s visionary leadership, Ayush has been integrated into mainstream healthcare, backed by scientific validation, institutional strengthening, and international outreach.

Institutional Framework for Quality and Outreach

The regulation of education and professional practice in Ayush rests on a robust statutory framework that ensures both academic rigor and professional integrity. This responsibility is shared between two apex bodies, the National Commission for Indian System of Medicine (NCISM), which governs Ayurveda, Siddha, Unani, and Sowa-Rigpa systems, and the National Commission for Homoeopathy (NCH). These commissions are empowered to design and update curricula, set minimum standards for educational institutions, accredit colleges, and oversee examinations to maintain a uniform benchmark of quality across the country. They also regulate licensure and professional conduct, ensuring that graduates entering the Ayush sector possess not only the theoretical knowledge but also the clinical competence and ethical grounding required to serve patients effectively. In doing so, they bridge the gap between India’s ancient healing traditions and the demands of modern healthcare, aligning Ayush education with global best practices and evidence-based approaches.

To complement this regulatory oversight, the Ministry of Ayush has established 12 National-level teaching institutes that serve as centres of excellence for education, research, and clinical services. These institutions offer a full academic spectrum, undergraduate, postgraduate, and doctoral programs—alongside highly specialised training modules tailored for advanced practitioners. Equipped with NABH/NABL-accredited hospitals, they deliver both OPD (Outpatient) and IPD (Inpatient) services, ensuring that students gain hands-on clinical experience in accredited, quality-assured environments. Beyond their role in academic instruction, these institutes actively extend healthcare access to the community through health camps, rural outreach programmes, school health initiatives, and awareness drives. This dual focus on high-quality education and community service not only builds a skilled Ayush workforce but also strengthens the healthcare delivery network across the country, reflecting the Modi Government’s emphasis on accessible, inclusive, and preventive healthcare for all.

Scientific Validation and Research Expansion

To advance evidence-based practice and ensure the global credibility of Ayush systems, the Ministry of Ayush has established a network of five autonomous research councils that serve as the backbone of scientific innovation in traditional medicine. Each council specialises in a distinct domain—CCRAS for Ayurvedic Sciences with a vast presence through 30 institutes across India, CCRUM for Unani Medicine operating 21 dedicated centres, CCRH for Homoeopathy with 27 units and 6 specialised treatment centres, CCRS for Siddha Medicine with 9 peripheral institutes, and CCRYN for Yoga and Naturopathy managing 8 institutes, 10 wellness centres, and 10 Mind-Body Intervention hubs. These councils focus on rigorous clinical trials, drug standardisation, pharmacological research, and validation of treatment protocols to integrate traditional knowledge with modern scientific methodologies. They also publish peer-reviewed research, develop evidence-backed treatment guidelines, and collaborate with international institutions to elevate the credibility and acceptance of Ayush globally.

Beyond research, these councils are deeply engaged in socially inclusive healthcare delivery, ensuring that the benefits of Ayush reach the most marginalised sections of society. Flagship initiatives such as the Scheduled Caste Sub Plan, Tribal Health Care Programme, and School Health Outreach directly address healthcare gaps in underserved regions. Through mobile clinical research units, free OPD/IPD services, and culturally tailored health awareness campaigns, they deliver both preventive and curative care to thousands every year. These targeted programmes not only improve access but also generate valuable public health data, reinforcing the role of Ayush in addressing regional health disparities. Under the Modi Government’s leadership, these research councils have transformed from being custodians of ancient wisdom into dynamic institutions driving innovation, inclusivity, and global competitiveness in holistic healthcare.

Pharmaceutical Excellence and Drug Standardisation

The Indian Medicines Pharmaceuticals Corporation Limited (IMPCL), a premier Public Sector Undertaking under the Ministry of Ayush, plays a vital role in ensuring the uninterrupted supply of high-quality Ayush medicines to both domestic and international markets. Established with the dual mandate of supporting public health programmes and promoting India’s traditional medicine sector, IMPCL manufactures a diverse range of Ayurvedic, Siddha, Unani, and Homoeopathic formulations in compliance with stringent quality standards. Its products cater not only to government healthcare institutions, including the Central Government Health Scheme (CGHS) and State-run hospitals, but also to the growing export market where demand for authentic and scientifically validated Indian herbal products is rapidly increasing. By maintaining Good Manufacturing Practices (GMP) and adopting modern production technology, IMPCL has positioned itself as a trusted supplier that upholds the credibility of Indian traditional medicines on the global stage, directly contributing to the vision of Aatmanirbhar Bharat in the healthcare sector.

Complementing IMPCL’s production role, the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy (PCIM&H) serves as the country’s apex authority for drug standardisation and quality assurance in the Ayush domain. Operating under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and its associated rules, PCIM&H formulates and publishes official pharmacopoeias and formularies, setting uniform standards for the identity, purity, and strength of ASU&H medicines. It also functions as a central reference laboratory, conducting advanced analytical testing to verify the safety, efficacy, and authenticity of raw materials and finished products. The Commission works in close coordination with State Drug Regulatory Authorities, State Drug Testing Laboratories, and manufacturers, offering specialised training and technical support to strengthen the enforcement of quality norms. Through its rigorous standardisation protocols, PCIM&H not only safeguards public health but also enhances the scientific credibility and marketability of Indian traditional medicines, ensuring that they meet both national and international regulatory benchmarks.

Strengthening Ayush at State Level: National AYUSH Mission (NAM)

The National AYUSH Mission (NAM), a centrally sponsored flagship initiative of the Ministry of Ayush, serves as a critical driver for integrating traditional medicine into India’s broader public health framework. Implemented in partnership with State and Union Territory governments, NAM provides targeted financial assistance for upgrading infrastructure, enhancing human resources, and supporting the operational needs of Ayush facilities. This funding is allocated based on State Annual Action Plans (SAAPs), which are tailored to address region-specific healthcare gaps and priorities. By strengthening both standalone Ayush hospitals and co-located units within primary and community health centres, NAM ensures that traditional systems of medicine are seamlessly accessible alongside allopathic services, offering patients a wider range of safe, effective, and culturally acceptable treatment options.

One of the mission’s most significant contributions has been its impact on rural, tribal, and underserved populations, where access to quality healthcare is often limited. Through the establishment of new wellness centres, mobile medical units, and upgraded dispensaries, NAM has brought Ayush-based preventive and curative care closer to the doorstep of millions. This expansion not only promotes early intervention and lifestyle-based disease prevention but also helps reduce patient load on overburdened allopathic primary care facilities, freeing resources for acute and emergency cases. Furthermore, by supporting the recruitment and training of qualified Ayush practitioners, NAM has created sustainable employment opportunities while fostering local trust in indigenous healthcare systems. Under the Modi Government’s vision, NAM has evolved into a cornerstone programme that bridges modern and traditional medicine, contributing both to the achievement of Universal Health Coverage and to the revival of India’s heritage of holistic healing.

Global Footprint: Ayush in Medical Value Travel

Recognising the unprecedented global demand for wellness-based, holistic healthcare, the Modi Government has strategically positioned Ayush as a core pillar of India’s medical tourism strategy. This forward-looking approach capitalises on India’s millennia-old expertise in Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and Homoeopathy, blending it with modern hospitality and medical infrastructure to attract patients from across the world. A landmark Memorandum of Understanding with the India Tourism Development Corporation (ITDC) has formalised the integration of Ayush offerings—particularly Ayurveda, Yoga, and Naturopathy—into the mainstream Medical Value Travel (MVT) ecosystem. This collaboration ensures that wellness treatments are marketed globally as part of a complete medical tourism package, enhancing India’s competitiveness in the USD 100+ billion global MVT industry.

To further strengthen this ecosystem, the Ministry of Ayush has organised Medical Value Travel Summits in both the Western and Southern zones of India, fostering robust partnerships between state governments, industry leaders, healthcare providers, and international facilitators. These summits have acted as a platform to showcase India’s wellness infrastructure, highlight success stories, and explore collaborations for specialised Ayush-based treatment packages. In a groundbreaking step to simplify access, the government launched the Ayush Visa on 27 July 2023, creating a dedicated category for foreign nationals seeking treatment under Ayush systems of medicine. Complementing this, the Medical and Ayush Visa Portal, managed by the Ministry of Home Affairs, streamlines patient onboarding by ensuring only authorised and accredited wellness centres can invite genuine international patients. The portal allows registered hospitals and centres to issue pre-validated invitation and extension letters for Medical, Medical Attendant, and Ayush Attendant Visas, thereby safeguarding quality and authenticity. Together, these initiatives have not only enhanced India’s soft power in global healthcare diplomacy but have also positioned the country as the world’s foremost destination for authentic, science-backed holistic healing.

Capacity Building for a Skilled Ayush Workforce

To address the rapidly growing domestic and international demand for qualified Ayush professionals, the Ministry of Ayush has implemented a multi-tiered capacity-building strategy designed to develop skills, improve research capabilities, and strengthen global competitiveness. At the heart of this strategy is the Ayurgyan Scheme, launched in 2021–22, which focuses on Capacity Building and Continuing Medical Education (CME) for Ayush practitioners. This scheme provides structured training programmes that enable professionals to update their clinical knowledge, learn emerging techniques, and bridge skill gaps in both therapeutic and technical areas. Equally significant is the Promotion of International Cooperation Scheme, which facilitates the export of Ayush products and services, establishes Ayush Academic Chairs in foreign universities, organises workshops and symposia abroad, and strengthens India’s presence in the global wellness market. This not only opens new opportunities for Indian practitioners overseas but also fosters the exchange of knowledge and collaborative research with international institutions.

The Ministry has also empowered the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) to run a suite of research-oriented capacity-building initiatives aimed at nurturing talent at every academic level. These include SPARK, which instills research aptitude in undergraduate Ayurveda students, PG Star for advanced research training at the postgraduate level, PhD and Post-Doctoral Fellowships for high-level academic inquiry, PRAYATNA for developing scientific writing skills among scholars, and ARMS (Ayurveda Research Methodology and Statistics) to build a strong foundation in research methodology and biostatistics. In parallel, the Directorate General of Health Services (DGHS), in collaboration with the Central Health Education Bureau, has conducted National Level Master Training on Standard Treatment Guidelines (STGs) for Ayush physicians across all States and Union Territories. This ensures uniformity in clinical practices, improves patient safety, and promotes evidence-based treatment protocols nationwide. Collectively, these initiatives reflect the Modi Government’s commitment to building a highly skilled, research-oriented Ayush workforce capable of delivering quality care at home and showcasing India’s holistic healthcare expertise to the world.

PCIM&H regularly trains state drug regulators and analysts in advanced lab methods to ensure the quality and compliance of ASU&H drugs. Workshops, seminars, and technical training are conducted at national institutes and research councils to continuously upgrade professional skills.

Impact and Strategic Significance

Healthcare Reach: With over 100+ national institutes, specialised research councils, and state-of-the-art wellness centres, Ayush services have achieved true pan-India penetration. Special emphasis has been placed on rural, tribal, and geographically remote regions where conventional allopathic facilities are often limited. Mobile Ayush clinics, community wellness outreach programs, and telemedicine integration are bridging access gaps, ensuring that indigenous healthcare reaches millions of citizens who were earlier underserved.

International Recognition: Ayush has moved from being a domestic heritage practice to a globally recognised healthcare system. Over 30 countries now acknowledge Ayush modalities through formal MoUs, structured training exchanges, and inclusion in their healthcare frameworks. Global demand for Ayush-based therapies and products is growing rapidly, aided by the WHO’s endorsement of traditional medicine and India’s establishment of the WHO Global Centre for Traditional Medicine in Gujarat. These developments are positioning India as a leading exporter of holistic wellness solutions.

Economic Contribution: The Ayush industry is one of the fastest-growing sectors in India’s wellness economy, witnessing sustained double-digit growth. Contributing substantially to the USD 9 billion national wellness market, Ayush entrepreneurship is creating new jobs in herbal manufacturing, wellness tourism, nutraceuticals, and digital health platforms. Government-led initiatives such as the Ayush Export Promotion Council and Start-up incubation support are helping MSMEs tap into global demand for natural, plant-based, and preventive healthcare products.

Public Health Integration: Ayush is becoming an integral part of India’s preventive and promotive healthcare strategy. Lifestyle-based interventions like Yoga, Naturopathy, Ayurveda regimens, and dietary protocols are being mainstreamed into public health programs to address the rising burden of non-communicable diseases (NCDs). Schools, workplaces, and community health centres are adopting Ayush-based wellness modules to encourage healthier living. The integration of Ayush with the Ayushman Bharat Digital Mission is enabling early risk detection, personalised preventive plans, and reduced healthcare costs through natural interventions.

Modi Government’s Visionary Approach

Prime Minister Narendra Modi has been a steadfast advocate of India’s traditional knowledge systems, repositioning Ayush from a supplementary healthcare option into a strategic pillar of both national health policy and India’s soft power diplomacy. His leadership has transformed initiatives like the International Day of Yoga into globally recognised platforms for wellness diplomacy, engaging millions across continents each year. Ayush has been woven into major global forums, including the G20 Health Tracks, where India has championed the integration of traditional medicine into mainstream health discourse. This has elevated holistic health from being a niche interest to becoming a central theme in international healthcare cooperation. The government’s approach—blending policy reform, targeted research investments, and skill development initiatives—has ensured that Ayush is no longer confined to heritage preservation but is a modern, scalable, and globally marketable healthcare model.

Under the Modi Government, the Ministry of Ayush has undergone a remarkable transformation—from safeguarding ancient practices to driving modernisation, integration, and global leadership. Institutional frameworks have been strengthened with new regulatory bodies, quality assurance protocols, and accreditation systems that match international standards. Scientific validation through evidence-based research has given Ayush therapies greater credibility, fostering trust among both domestic and international patients. International outreach, facilitated through bilateral MoUs, wellness tourism programmes, and export promotion, has positioned Ayush as a core driver of India’s healthcare resilience. In an era where the world is seeking preventive, sustainable, and wellness-based solutions, India stands uniquely placed to lead. By integrating ancient wisdom with modern science, Ayush is poised to guide the global health community toward a more balanced, cost-effective, and sustainable model of healthcare—one that addresses not just disease, but the deeper pursuit of human well-being.

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प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन एवं मालदीव यात्रा के निहितार्थ

Dr. Sameer Shekhar — Thu, 07 Aug 2025 08:14:51 +0000

प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुए समझौते जहाँ मुख्य रूप से आर्थिक-व्यापारिक सम्बन्ध को उदार बनाने, सुरक्षा मामलों को सुदृढ़ करने, एवं सामाजिक मूल्यों के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करती है, वहीं उनकी मालदीव की यात्रा व्यापारिक आर्थिक से ज्यादा रणनीतिक यात्रा सिद्ध हुई।

जुलाई 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो महत्वपूर्ण विदेश यात्राओं रहे जिनके दौरान हुए महत्वपूर्ण बहुआयामी समझौते निश्चित रूप से भारत के कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को नया रूप एवं विश्व-पटल पर मजबूती प्रदान करेगा। 23 से 26 जुलाई के बीच यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की उनकी आधिकारिक यात्राएँ वैश्विक साझेदारी, क्षेत्रीय संबंधों में सुधार व मजबूती और आर्थिक नीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देती हैं। जहाँ ब्रिटेन की उनकी यात्रा भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापारिक समझौते (CETA) पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई, वहीं मालदीव की यात्रा ने पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे तनावों में एक महत्वपूर्ण कमी लाकर नए सिरे से क्षेत्रीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए प्रधानमंत्री की दो देशों की यात्रा विश्व-भूगोल में पूरब एवं पश्चिम की तरफ व्यापारिक प्रभुत्व, क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक कूटनीतिक दिशा में मजबूती प्रदान करता है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 23 से 24 जुलाई तक ब्रिटेन के दौरे पर रहे। मोदी की इस यात्रा का मुख्य आकर्षण दोनों देशों के बीच भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर रहा । लगभग चार वर्षों के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप मुक्त व्यापार समझौता की यह रूपरेखा मई 2025 में सैद्धांतिक रूप से बनकर तैयार हुई थी और यह माना जा रहा था कि यह समझौता मील का पत्थर साबित होगा। जुलाई के अंत में प्रधानमंत्री की अगुआई में स्टारमर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर को भारत और किसी भी जी-7 देश के बीच अब तक का सबसे व्यापक समझौता माना जा रहा है। व्यापारिक समझौते के अलावे दोनों देशों ने बहुआयामी प्रगति के उद्देश्य से विज़न 2035 दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किये।

भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते की मुख्य विशेषताएँ

व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के तहत ब्रिटेन द्वारा 90% से अधिक निर्यात उत्पादों पर टैरिफ को अगले एक दशक के दौरान 150% से घटाकर 75% तक अर्थात 40 % कम किये जाने पर सहमति बनी जिससे ब्रिटिश उत्पाद भारतीय बाजार में ज्यादा आसानी (कम मूल्य पर) से उपलब्ध होंगे। टैरिफ उन्मूलन प्रावधान के तहत जिन उत्पादों को दायरे में रखा गया है उनमे स्कॉच व्हिस्की (10 वर्षों में 150% से घटाकर 40%), ऑटोमोबाइल (कोटा के तहत शुल्क घटाकर 10%), समुद्री खाद्य पदार्थ (सैल्मन) और दवाओं (फार्मास्यूटिकल्स) आदि जैसे ब्रिटिश निर्यात पर शुल्क समाप्त या कम करेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रिक वाहन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे भारतीय सामानों को ब्रिटेन में टैरिफ में कटौती की सुविधा मिलेगी, जिससे भारत की निर्यात क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वस्तु बाजार में व्यापर विस्तार के निमित्त शुल्क एवं में उदारीकरण के अलावे समझौते के अनुरूप सेवा एवं निवेश क्षेत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से सेवा बाजारों, सार्वजनिक खरीद प्रणालियों और नियामक ढाँचों को मजबूत और सुगम बनाने के प्रावधान शामिल हैं। ब्रिटेन के निवेशकों द्वारा भारत की नई परियोजनाओं में लगभग 6 बिलियन पाउंड का निवेश करने की उम्मीद है। यही नहीं बल्कि इस व्यापक समझौते के माध्यम से भारत ने गतिशीलता प्रावधान को भी एक मुख्य विषय के रूप में सामने रखा। भारत के इस सामाजिक सुरक्षा छूट प्रस्ताव पर ब्रिटेन की सहमति भारतीय नौकरी-पेशेवर समुदाय के लिए बहुत बड़ी रहत है जो ब्रिटेन में कम कर रहे हैं। इसकी वजह से भारतीय पेशेवरों को तीन वर्षों तक दोहरे योगदान से छूट मिलेगी अर्थात अगर कोई भारतीय नागरिक ब्रिटेन में स्थित भारतीय व्यावसायिक संगठन में काम कर रहा है तो उसे प्रथम तीन वर्षों तक सिर्फ भारत को ही सामाजिक सुरक्षा मूल्य (बीमा मूल्य) चुकाने होंगे जो इससे पहले दोनों ही देशो में चुकाने होते थे। इस छूट प्रावधान के परिणामस्वरूप लगभग 75,000 भारतीय पेशेवर और 900 भारतीय नियोक्ता, विशेष रूप से आईटी और परामर्श क्षेत्र में, संभावित रूप से 4,000 करोड़ रुपये (लगभग 40 बिलियन रुपये) की बचत कर सकेंगे, जिससे उन्हें विदेश में अधिक कुशलतापूर्वक, किफायती तरीके से और सामाजिक सुरक्षा संबंधी परेशानियों के बिना काम करने में मदद मिलेगी।

इस समझौते के परिणामों का अनुमान लगाया जाये तो यह वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसकी वार्ता संबंधी विश्वसनीयता को मज़बूत करता है। इसके अलावा, ब्रेक्सिट के बाद के ब्रिटेन भारत को आर्थिक साझेदार के रूप में देखता है, जिससे भारत एक नए यूरेशियन व्यापार गलियारे के केंद्र में आ जाता है। और इसी लिए प्रद्यानमंत्री के इस दौरे पर भारत-ब्रिटेन विजन 2035 को भी दोनों राष्ट्र प्रमुखों द्वारा अपनाया गया। विजन 2035 दस्तावेज, अर्थव्यवस्था और विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान और शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई, स्वास्थ्य और लोगों से लोगों के बीच संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों में अगले दस वर्षों के लिए संबंधों को आगे बढ़ाते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अधिक महत्वाकांक्षा और नई गति का संचार करेगा। दोनों देशों ने रक्षा औद्योगिक रोडमैप, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पहल पर वक्तव्य, भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो और ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दोनों देश रक्षा, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सर्वांगीण संबंध सुनिश्चित करने के लिए मजबूत रणनीतिक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ब्रिटेन के बीच हुए विभिन्न करार के कारण प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार 55 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक लगभग 112-120 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

मालदीव यात्रा (25-26 जुलाई, 2025)

ब्रिटेन के साथ बातचीत के बाद, प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव की दो दिवसीय राजकीय यात्रा, एक रणनीतिक पड़ोसी के साथ कूटनीतिक संबंधों के पुनर्निर्धारण का प्रतीक थी। वर्ष 2018 के बाद से विपक्षी दल द्वारा ‘इंडिया आउट’ नारा एवं 2023 में सत्ता में आने बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू द्वारा इस दिशा में भारतीय सैन्य बल को बाहर किये जाने की मुहीम से दोनों देशों के बीच संबंधों में नरमी आ गई थी। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री को मुइज़्ज़ू द्वारा मुख्य अतिथि को रूप में आमंत्रण एवं मोदी की उपस्थिति ने सुलह और संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए जरुरी बदलाव को मजबूती प्रदान किया। मालदीव यात्रा के दौरान आठ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें मालदीव के ऋण दायित्वों का पुनर्गठन, बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए ₹4,850 करोड़ (लगभग 565 मिलियन डॉलर) की एक नई ऋण सीमा, मालदीव के भुगतान प्लेटफार्मों के साथ भारत की यूपीआई प्रणाली का एकीकरण, समुद्री व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के सहयोग से ढांचागत (इन्फ्रास्ट्रक्टरल) निर्माण, द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति आदि शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते गतिविधियों के बीच भारत की विजन सागर/महासागर के समुद्री रणनीति को मजबूती प्रदान करती है, जो निश्चित तौर पर एक कूटनीतिक जीत की घोषणा भी करती है। भारत ऐतिहासिक रूप से मालदीव का प्रमुख विकास साझेदार रहा है। लेकिन पिछले एक दशक से मालदीव का रुख भारत को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं रहे थे, और ऐसे में यह यात्रा उस भूमिका को पुनः स्थापित करने की दिशा में सफल प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते बुनियादी ढाँचा, रक्षा और क्षमता निर्माण सहयोग द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करेगा, जिससे भारत की पड़ोस-प्रथम (नेबरहुड फर्स्ट) नीति के सफलता की पुष्टि करते हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई)के तहत कई बुनियादी ढांचे और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे समझौतों में मालदीव का प्रवेश के बीच, भारत एवं मालदीव के बीच तटीय बुनियादी ढाँचे, जल-स्वच्छता और उपकरण समर्थन पर समझौते जहाँ एक तरफ मालदीव की प्रगति क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता का मज़बूत संदेश देती है।

भारत के व्यापार और कूटनीति पर संयुक्त प्रभाव

प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुए समझौते जहाँ मुख्य रूप से आर्थिक-व्यापारिक सम्बन्ध को उदार बनाने, सुरक्षा मामलों को सुदृढ़ करने, एवं सामाजिक मूल्यों के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करती है, वहीं उनकी मालदीव की यात्रा व्यापारिक आर्थिक से ज्यादा रणनीतिक यात्रा सिद्ध हुई। जुलाई में प्रधानमंत्री का इन दो देशों का दौरा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्यूंकि यह दोहरी कूटनीति के अंतर्गत एक और नेबरहुड फर्स्ट नीति को अपनाते हुए पड़ोस के साथ सम्बन्ध को पुनर्स्थापित करते हुए दक्षिण-पूर्वी एशिया में चीन के समक्ष मजबूत प्रतिद्वंदिता पेश करने को मजबूती दे रही, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के साथ व्यापक आर्थिक व्यापारिक समझौता वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को गहरा करना इन यात्राओं से स्पष्ट होती है। ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता भारत के निर्यात के लिए जहां आसानी से बाजार उपलब्ध करा रहा है वहीं ब्रिटेन द्वारा भारत को निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के मूल्य में टैरिफ-कटौती के कारण होने वाली कमी, भारतीय बाजार में उत्पादों की विविधता लाने के साथ-साथ इसे उच्च-उपभोग को सुगम बनाएगा और आयातित उच्च-तकनीकी भारतीय बाजार को पश्चिमी बाज़ार के साथ एकीकृत करेगा।

दरअसल देखा जाये तो भारतीय प्रधानमंत्री की ये आधिकारिक यात्राएं रणनीतिक कूटनीति को आगे बढ़ाने, व्यापार प्रभुत्व को विस्तार देने और नीतिगत नवाचार को अपनाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण कदम हैं। ब्रिटेन के साथ कई सारे क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर जी-7 की एक शक्ति के साथ संबंधों को मज़बूत करना और भारत की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग को मजबूती से पेश करता है। वहीं, मालदीव की यात्रा के दौरान हुए सभी समझौते हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को रणनीतिक स्थान पुनः प्राप्त करने और भारत को एक सौम्य एवं प्रतिबद्ध क्षेत्रीय नेतृत्व राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। ब्रिटेन की यात्रा और बहुआयामी समझौते जहाँ मजबूत राष्ट्र के रूप में ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, कनाडा और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ बाज़ार पहुँच वार्ता के लिए एक नया मानदंड प्रस्तुत करता है, वही दूसरी तरफ मालदीव की यात्रा और व्यापार समझौते हिंद महासागर व्यापार एकीकरण के लिए एक आधार तैयार कर रहा है।

हालांकि इन यात्राओं के दौरान हुए समझौते के सकारात्मक परिणाम की आशा के बावजूद, कई तरह के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अनुसमर्थन में देरी, संरक्षणवादी प्रतिरोध, चीनी जवाबी कार्रवाई, कार्यान्वयन क्षमता आदि। चुकि ब्रिटेन को मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है, जिसके लिए श्रम और पर्यावरण मानकों पर जाँच की आवश्यकता हो सकती है, एवं इसके कई सारे पहलु के हमारे पक्ष में नहीं होना की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों ही देशों के घरेलु व्यावसायिक संगठनों द्वारा संरक्षणवाद (प्रोटेशनिज़्म) की नीति के अनुरूप समझौते का विरोध इसके ससामयिक एवं सुगम क्रियान्वयन में अवरोध पैदा कर सकता है। समझौता ज्ञापनों और समझौतों को ठोस परिणामों में बदलने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन और मालदीव की यात्राएँ केवल उच्च-स्तरीय कूटनीतिक यात्राओं से कहीं अधिक हैं; ये भारत की आर्थिक आकांक्षाओं को रणनीतिक कूटनीति के साथ जोड़ने के एक सुनियोजित प्रयास का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत-यूके व्यापार समझौता अगले एक दशक के लिए व्यापार और सेवाओं को आकार देने की दिशा में एक आधारशिला है, साथ ही मालदीव के साथ बहुआयामी समझौते पडोसी देशों के साथ सम्बन्धो को सुधारने एवं सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकते हैं। जैसे-जैसे वैश्विक व्यवस्था बहुध्रुवीय होती जा रही है, व्यापार उदारीकरण एवं रणनीतिक क्चतुरता के कारण भारत विश्व मंच पर एक निर्णायक भूमिका निभाने वाले देश के रूप में अपनी स्थिति और भी सुनिश्चित कर रहा है।

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From 85th to 77th: Indian Passport’s Remarkable Ascent with 59 Visa-Free Destinations

Abhas Verma — Sun, 03 Aug 2025 08:50:05 +0000

In a remarkable testament to India’s burgeoning global stature and strengthening diplomatic ties, the Indian passport has achieved its highest climb ever on the global mobility index, now granting visa-free or visa-on-arrival access to an impressive 59 countries. This significant leap marks a pivotal moment for Indian citizens, heralding an era of unprecedented travel freedom and presenting a wealth of opportunities across various sectors. In the latest Henley Passport Index update, India vaulted from 85th to 77th position, making it the largest mover globally over the past six months by climbing eight spots. This substantial ascent, reaching its highest-ever ranking on the prestigious Henley Passport Index 2025, underscores a tangible shift in how the world perceives and engages with India.

For decades, the Indian passport, despite representing a nation of over a billion people, often faced considerable limitations in terms of international mobility, requiring arduous visa application processes for most desired destinations. The current progress is a direct result of India’s proactive and strategic foreign policy, focusing on strengthening bilateral relations, fostering economic partnerships, and advocating for greater ease of travel for its citizens. Diplomatic efforts, often conducted quietly and consistently, have evidently borne fruit, leading to reciprocal agreements and a growing recognition of India’s economic prowess and its citizens’ legitimate travel intentions. This upward trajectory reflects a more confident and globally engaged India, where its diplomatic influence is increasingly translating into tangible benefits for its populace.

The implications of this enhanced passport power are profound and far-reaching. For the average Indian traveler, the immediate benefit is the elimination of bureaucratic hurdles, lengthy waiting periods, and often prohibitive visa fees. Destinations that once felt out of reach are now readily accessible, transforming travel dreams into tangible plans. Imagine the spontaneity of booking a trip to a vibrant Southeast Asian nation like Thailand or Malaysia without the stress of visa applications, or exploring the cultural riches of Bhutan with just a valid passport. This newfound ease encourages more Indians to explore the world, fostering cross-cultural understanding and enriching personal experiences. The list of 59 countries now offering visa-free or visa-on-arrival entry spans across Asia, Africa, the Caribbean, and Oceania, opening up diverse landscapes, historical sites, and unique cultural encounters. From the pristine beaches of Mauritius and the Maldives to the adventurous safaris in Kenya and Madagascar, and the ancient wonders of Indonesia, the world is now significantly more open for Indian globetrotters.

Beyond leisure travel, the strengthened passport carries substantial economic ramifications. India’s outbound tourism market is already experiencing robust growth, projected to reach 39 million passengers by 2028 with an 8% annual compound growth rate. The increased visa-free access will undoubtedly accelerate this trend. As more Indians travel abroad, there will be a significant boost to related industries within India, including travel agencies, tour operators, airlines, and financial services catering to international travelers. This surge in demand translates directly into job creation and economic diversification. Moreover, easier travel facilitates business connections and investments. Indian entrepreneurs, professionals, and innovators can now more readily engage in international conferences, explore new markets, and forge global collaborations, further bolstering India’s economic footprint on the world stage. The reduced time and cost associated with business travel will make Indian businesses more competitive and agile in a globalized economy.

Furthermore, the enhanced mobility has significant implications for education and cultural exchange. Indian students can now more easily access short-term academic programs, workshops, and student exchange initiatives abroad, enriching their learning experiences and fostering a global perspective. The simplified entry procedures for various countries also open doors for cultural exchange programs, volunteering initiatives, and opportunities to immerse oneself in diverse societies. This not only broadens horizons for individual citizens but also strengthens India’s soft power, promoting its culture, values, and intellectual contributions on a global scale. The ease of travel also contributes to a greater flow of ideas and knowledge, benefiting both India and the host countries.

However, amidst this celebration, it is also crucial to acknowledge the ongoing challenges and opportunities. While 59 countries represent a significant improvement, the Indian passport still lags behind those of many developed nations, which offer visa-free access to well over 100 or even 150 countries. The experiences of some Indian travelers, as recently highlighted by content creators, reveal that despite the numerical improvements, underlying biases and stricter scrutiny can still persist at immigration counters. The need to “prove one’s humanity” or justify a short leisure trip remains a reality for many, underscoring the ongoing need for greater awareness, sensitivity, and more standardized, unbiased immigration processes globally. This highlights that while diplomatic successes are crucial, cultural perceptions and administrative practices in destination countries also play a vital role in the overall travel experience.

Moving forward, India’s diplomatic efforts will likely continue to focus on expanding visa-free access to even more countries, particularly in key economic and strategic regions. This will involve continued bilateral negotiations, participation in multilateral forums, and leveraging India’s growing geopolitical influence. The government’s initiatives to streamline its own visa processes for foreigners, such as the e-Visa facility, also contribute to a reciprocal environment, encouraging other nations to ease their entry requirements for Indian citizens. The emphasis will be on creating a truly seamless global mobility for Indian citizens, aligning with India’s aspirations to be a leading player on the world stage.

The Indian passport’s unprecedented climb on the global index is a moment of immense national pride and a powerful indicator of India’s rising prominence on the international stage. The freedom to travel to 59 countries without the prior hassle of visas is a game-changer, empowering individual citizens, catalyzing economic growth, and fostering deeper cultural connections. While challenges remain, this achievement serves as a strong foundation for further progress, promising an even brighter future for Indian passport holders and solidifying India’s position as a truly global player. The world is opening up to India, and Indians are now more poised than ever to explore it.

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SPMEPCI for Global EV Giants in India’s Automotive Future

Dr. Shivesh Pratap — Thu, 24 Jul 2025 07:22:48 +0000

In a landmark move to transform India into a global electric vehicle (EV) manufacturing hub, the Ministry of Heavy Industries (MHI) has officially launched the application portal for the Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI). This ambitious initiative, approved by the Government of India under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, is a strategic component of India’s broader vision for sustainable development, economic self-reliance, and global technological leadership.

SPMEPCI: Gateway to a New EV Era

In a landmark move to transform India into a global hub for electric vehicle (EV) manufacturing, the Government of India launched the Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI). Officially notified on 15th March 2024, and operationalized with detailed implementation guidelines issued on 2nd June 2025 (Notification No. S.O. 2450(E)), the scheme reflects a bold and forward-looking approach to accelerating India’s transition toward sustainable mobility. The government has opened the application portal (spmepci.heavyindustries.gov.in) to receive proposals from global and domestic automotive giants. Applications are being accepted between 24th June 2025 and 21st October 2025. The window offers an opportunity for leading EV manufacturers to participate in shaping India’s next-generation mobility ecosystem, while benefiting from a suite of policy incentives and regulatory clarity.

At the core of SPMEPCI is the objective to build a vibrant and competitive EV manufacturing ecosystem within India. To this end, the scheme mandates a minimum investment of ₹4,150 crore per approved applicant, ensuring that only serious and committed players are onboarded. This investment will not only enhance domestic production capacities but also create employment, upskill the workforce, and foster technological collaboration across the value chain. To catalyze early market penetration and facilitate technology transfer, the scheme provides for customs duty concessions on a limited number of high-value electric vehicle imports. This incentive is strategically designed to allow companies to test and build their market presence in India while simultaneously setting up local manufacturing facilities. Such a mechanism helps strike a balance between opening up the market and safeguarding long-term indigenous interests.

A unique feature of the scheme is its emphasis on Domestic Value Addition (DVA) targets. These targets ensure that over time, companies must increase the proportion of components and systems manufactured locally, encouraging the development of a deep domestic supply chain. The focus on DVA is aligned with India’s broader goals of self-reliance and global competitiveness in the green mobility sector. SPMEPCI is more than just an industrial incentive program, it is a strategic gateway into a new era of clean, green, and globally competitive mobility. By blending global capital with local capability, the scheme promises to redefine India’s role in the global electric vehicle landscape, positioning it not just as a consumer market but as a formidable manufacturing base for the world.

Key Features of the Scheme

The Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI) introduces a set of well-calibrated features aimed at balancing short-term market incentives with long-term industrial development. Each component of the scheme has been thoughtfully designed to support global and domestic manufacturers while ensuring that India builds a robust, self-reliant EV ecosystem.

One of the most attractive elements of the scheme is the import concession for Completely Built Units (CBUs) of electric four-wheelers. Manufacturers will be allowed to import EVs with a minimum Cost, Insurance, and Freight (CIF) value of $35,000 at a concessional customs duty rate of 15%, which is significantly lower than the prevailing rate of 70% to 100%. This reduced rate will be applicable for a period of five years. The purpose of this provision is to help approved applicants establish an initial customer base and brand presence in India, while concurrently setting up local manufacturing operations. To ensure that only serious, long-term players participate in the scheme, the government has set a minimum investment threshold of ₹4,150 crore, or approximately $500 million. This requirement signals a strategic commitment to capital-intensive capacity creation and deters opportunistic or low-scale ventures from entering the market under the scheme’s ambit.

Crucially, the scheme also lays down Domestic Value Addition (DVA) milestones, which are both mandatory and progressive in nature. Over the years, participants must meet increasing targets for local sourcing, component manufacturing, and value creation within India. These DVA requirements are intended to foster deep supply chain localization, encourage technology transfer, and build indigenous capability, not just in assembly, but across design, electronics, battery systems, and software integration. The application window for companies to express their interest and submit proposals is open from 24th June 2025 to 21st October 2025. This defined period provides ample time for potential applicants to prepare detailed investment and localization roadmaps, ensuring transparency and competitiveness in the selection process.

The long-term objective of SPMEPCI is to firmly position India as a trusted global EV manufacturing hub. Through a combination of incentives, regulatory support, and ecosystem development, the scheme aims to make India not just an attractive consumer market, but a pivotal player in the global electric mobility value chain.

Strategic Significance to Push Viksit Bharat @2047

The Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI) is more than a policy intervention, it is a strategic enabler of Prime Minister Narendra Modi’s vision of Viksit Bharat by 2047, a future-ready India that is economically strong, environmentally sustainable, and globally competitive. The scheme intersects with multiple national priorities, serving as a transformative force for India’s industrial, environmental, and technological future.

At the forefront is the goal of green mobility. By incentivizing the local manufacturing and adoption of electric vehicles, the scheme directly contributes to India’s broader climate commitments, including the ambitious target of achieving Net Zero carbon emissions by 2070, as announced at the COP26 summit in Glasgow. With transportation accounting for a significant share of urban pollution and fossil fuel consumption, a rapid shift to electric vehicles under this scheme will help reduce India’s carbon footprint while also decreasing dependency on imported crude oil. In terms of socio-economic impact, employment generation emerges as a major benefit. According to NITI Aayog projections, the EV industry has the potential to create over 10 million direct and indirect jobs by 2030, spanning sectors such as auto component manufacturing, battery production, charging infrastructure, software development, and maintenance services. SPMEPCI is designed to catalyze this employment surge by drawing in large-scale investments and promoting capacity building across the ecosystem.

Another key dimension of the scheme is its role in facilitating technology transfer and R&D development. By attracting leading global EV manufacturers to set up operations in India, the policy paves the way for the domestic industry, particularly Indian OEMs and Tier-1 suppliers to gain exposure to advanced electric vehicle platforms, engineering practices, and quality standards. This inflow of expertise is expected to elevate the innovation quotient of India’s auto sector and accelerate the localization of next-generation technologies, including solid-state batteries, power electronics, and vehicle telematics. On the investment front, the scheme is poised to unlock substantial foreign direct investment (FDI). With India’s EV market expected to attract over $20 billion in cumulative investments by 2030, SPMEPCI provides a clear and structured framework for global capital to flow into India’s green mobility transition. By offering predictability, regulatory support, and tariff incentives, the policy enhances India’s attractiveness as a long-term investment destination.

Crucially, the scheme aligns with the ethos of Atmanirbhar Bharat by mandating Domestic Value Addition (DVA) targets. These milestones will ensure that critical components, such as battery packs, electric motors, semiconductor modules, powertrains, and software systems, are increasingly sourced and manufactured within India. This focus on local supply chain development will reduce import dependence, strengthen strategic autonomy, and enable Indian firms to integrate into global value chains as competitive players. In essence, SPMEPCI is not just about making electric cars, it is about making India future-ready. It accelerates India’s journey toward energy security, economic self-reliance, environmental stewardship, and high-tech industrial capability. As the country marches toward 2047, this scheme stands as a vital building block in realizing the aspiration of a Viksit Bharat, prosperous, inclusive, and globally respected.

Why Global Giants Are Taking Notice

India’s electric vehicle (EV) sector is rapidly transforming from a promising market to a global strategic priority. Already recognized as the world’s third-largest automobile market, having surpassed Japan in 2023, India’s appeal is no longer just about scale, it is about timing, trajectory, and policy-backed momentum. The opportunity lies not just in serving a growing domestic demand, but in shaping the next frontier of global mobility from within India.

The electric vehicle segment, in particular, is witnessing unprecedented growth potential. According to projections by the India Energy Storage Alliance (IESA), India’s EV market is set to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 49%, reaching over 10 million annual EV sales by 2030. This explosive growth is driven by a unique combination of factors: urbanization, climate commitments, rising fuel costs, and a young, tech-savvy consumer base that is increasingly open to sustainable mobility solutions. What makes the Indian market even more compelling for international automakers is the predictability and policy clarity introduced through initiatives like the Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI). By offering customs duty concessions, clearly defined investment thresholds, and domestic value addition targets, the scheme creates a stable regulatory environment—a factor that is often the deciding element for long-term capital investment decisions in emerging markets.

These policy signals have not gone unnoticed. Global original equipment manufacturers (OEMs) such as Tesla, BYD, Hyundai, Volkswagen, and Toyota have either announced plans or are actively evaluating strategic entries and expansions into the Indian EV space. Tesla, for instance, has been in high-level talks with Indian authorities regarding setting up a manufacturing base, while BYD has already begun assembling EVs in India and is ramping up its presence. Hyundai and Kia are scaling up EV offerings and local R&D, and Volkswagen and Toyota are exploring India as both a manufacturing base and export hub. India’s growing digital public infrastructure, competitive labor costs, and improving logistics networks further add to its attractiveness. Combined with the large domestic demand and rising global interest in China+1 manufacturing strategies, India emerges as a natural alternative and complementary hub for global EV supply chains.

In essence, India is no longer just a market to sell to, it is a platform to build from. For global auto giants, SPMEPCI offers the right mix of market access, operational incentives, and strategic alignment with the green future of mobility. As the global EV race intensifies, India is clearly in the driver’s seat—not just as a destination, but as a decisive force in the next chapter of automotive history.

Modi Government’s 360-Degree EV Push

The Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI) is not an isolated policy, it is part of a well-orchestrated, 360-degree national strategy to catalyze India’s transition to electric mobility. The Modi government has carefully constructed a multi-layered framework where fiscal incentives, industrial policy, innovation funding, and state-level alignment converge to create a fertile ecosystem for EV growth. The synergy among these policies reflects not just administrative coordination, but a strategic vision to make India a global EV powerhouse.

A major pillar in this ecosystem is FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles), which was launched with an outlay of ₹10,000 crore. FAME-II primarily targets the demand side of the EV equation, offering purchase subsidies for electric two-wheelers, three-wheelers, four-wheelers, and buses. By reducing the upfront cost burden on consumers and fleet operators, the scheme is helping build market demand that manufacturing incentives like SPMEPCI can respond to. On the supply side, the government has rolled out two major Production Linked Incentive (PLI) schemes. The PLI-Auto scheme, with an allocation of ₹25,938 crore, incentivizes advanced automotive technology components and new-age vehicle manufacturing, including electric and hydrogen-based vehicles. Complementing this is the PLI-ACC (Advanced Chemistry Cell) Battery Storage scheme, with a budget of ₹18,100 crore, which focuses on building large-scale battery manufacturing facilities—an essential input for the success of any EV strategy. Together, these schemes address both the vehicle and energy storage components of the EV value chain, making India investment-ready for next-gen mobility solutions.

Another foundational element is the National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP), an early policy framework that laid the groundwork for EV adoption in India. It emphasized R&D investment, public-private partnerships, and the development of charging infrastructure. Although launched in a previous phase, its principles continue to guide long-term roadmap planning and infrastructure development under the current regime. At the sub-national level, several proactive state governments have launched their own EV policies, creating additional incentives and infrastructure support. Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, and Uttar Pradesh stand out for their forward-thinking approaches, including capital subsidies, land support, tax rebates, and facilitation of battery and component clusters. These states are emerging as regional EV manufacturing hubs, creating healthy competition and localized opportunities for investment.

When viewed collectively, these national and state-level initiatives form a comprehensive policy arc, from import facilitation and purchase subsidies to localized manufacturing and global competitiveness. SPMEPCI fits neatly into this puzzle, acting as the bridge between early-stage market seeding and long-term industrial transformation. By ensuring policy continuity, cross-sector alignment, and a unified regulatory approach, the Modi government has created more than just a favorable business environment, it has laid the foundation for a self-sustaining, innovation-driven, and globally integrated electric mobility ecosystem. This is what gives India’s EV push not just scale, but substance.

The SPMEPCI scheme is emblematic of the Modi Government’s shift from incremental policy changes to bold, quantum-level economic transformation. It combines economic pragmatism with visionary ambition, a hallmark of India’s policy journey in the last decade.

As India accelerates toward Viksit Bharat @2047, initiatives like SPMEPCI will act as catalysts, ushering in clean mobility, high-end manufacturing, and inclusive economic growth. It’s a testament to the Modi Government’s belief that sustainability, self-reliance, and scale are not mutually exclusive but mutually reinforcing.

References & Data Sources

Ministry of Heavy Industries: Scheme Guidelines
NITI Aayog & Rocky Mountain Institute Reports
India Energy Storage Alliance (IESA) Market Reports
Ministry of Commerce & DPIIT Investment Data
COP26 India Commitments (UNFCCC)
Auto PLI & FAME-II Implementation Dashboards

The post SPMEPCI for Global EV Giants in India’s Automotive Future appeared first on VisionViksitBharat.