The transformation of Panchayati Raj since 2014 represents a significant shift from viewing Panchayats merely as administrative agencies to recognizing them as empowered institutions of local self-government, capable of planning, financing, implementing and monitoring rural development. Through institutional strengthening, digital governance, fiscal decentralization, property reforms, artificial intelligence integration and targeted empowerment of women, tribal communities and youth, India’s Panchayat ecosystem has evolved into a critical pillar of the Viksit Bharat vision.

Reimagining Democratic Decentralization in the World’s Largest Democracy

The global discourse on decentralization, reflected in the works of scholars such as Elinor Ostrom, Jean-Paul Faguet and Pranab Bardhan, consistently emphasizes that effective local governance enhances accountability, improves service delivery and promotes inclusive development. The World Bank’s World Development Report 2017: Governance and the Law similarly underscores that decentralized institutions become effective when accompanied by capacity, accountability and fiscal autonomy.

India’s Panchayati Raj system represents perhaps the world’s largest democratic experiment at the grassroots level, encompassing over 2.7 lakh local governments and more than 31 lakh elected representatives, of whom nearly 46 percent are women. However, despite constitutional status, Panchayats historically faced constraints related to inadequate finances, weak institutional capacity, fragmented planning and limited technological integration.

The past twelve years have sought to address these structural challenges through a comprehensive reform strategy focused on four critical pillars: institutional capacity, digital transformation, fiscal empowerment and inclusive governance.

Building Institutional Capacity at an Unprecedented Scale

One of the most significant achievements has been the expansion of institutional capacity through the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA). Launched in 2018 and subsequently revamped, RGSA represents perhaps the largest local governance capacity-building programme undertaken globally.

Between 2018 and 2026, more than 4.10 crore elected representatives and Panchayat functionaries across over 2.70 lakh Panchayati Raj Institutions received training and capacity-building support. This massive exercise has strengthened local governance competencies in areas such as public finance, participatory planning, service delivery, leadership and digital governance.

Particularly noteworthy has been the emphasis on women’s leadership. Between FY 2022-23 and FY 2025-26, over 33.55 lakh women elected representatives received specialized training interventions. This initiative aligns with evidence from research by Esther Duflo and Raghabendra Chattopadhyay, whose pioneering studies demonstrated that women’s political participation at local levels substantially improves governance outcomes, public service delivery and social development indicators.

Simultaneously, investments in governance infrastructure have significantly strengthened Panchayat institutions. More than 25,100 Gram Panchayat buildings and over 61,000 computers have been provided, creating the physical and digital foundations necessary for modern local governance.

Participatory Planning: Institutionalizing Grassroots Democracy

A fundamental challenge of decentralized governance globally has been ensuring meaningful citizen participation. India’s response has been the institutionalization of Gram Panchayat Development Plans (GPDPs) as the principal instrument of participatory local planning.

Today, development planning exercises have been conducted across more than 2.55 lakh Gram Panchayats, creating one of the world’s largest participatory planning ecosystems. The integration of GPDPs with the e-GramSwaraj platform has further strengthened transparency, citizen engagement and evidence-based planning.

This approach resonates strongly with the principles underlying the United Nations’ localization of Sustainable Development Goals (SDGs), where local governments are recognized as essential actors in achieving sustainable and inclusive development outcomes.

SVAMITVA: Transforming Rural Property Rights

Among the most transformative policy innovations of recent years has been the SVAMITVA Scheme, launched in 2020. Property rights economists such as Hernando de Soto have long argued that formal property ownership is fundamental to wealth creation, financial inclusion and economic empowerment.

By leveraging drone technology and geospatial mapping, the SVAMITVA initiative has undertaken one of the world’s largest rural property surveys. As of June 2026, approximately 3.18 crore property ownership cards have been distributed across 1.92 lakh villages.

The significance of this reform extends beyond administrative modernization. Formal property ownership contributes to:

• Reduction of land and property disputes;
• Enhanced access to institutional credit;
• Improved asset monetization;
• Increased investment incentives;
• Strengthened local revenue generation;
• Greater legal certainty and social stability.

The Economic Survey of India and various studies by NITI Aayog have consistently highlighted the economic potential of formal property rights in unlocking rural wealth and reducing transaction costs.

Digital Governance: Building India’s Rural Digital Public Infrastructure

India’s broader digital public infrastructure revolution has increasingly extended into rural local governance. The e-GramSwaraj ecosystem represents a significant milestone in digitizing local administration, financial management and public accountability. Today, more than 2.59 lakh Panchayats are integrated into the e-Panchayat ecosystem, enabling digital planning, budgeting, accounting and financial management. Integration with the Public Financial Management System (PFMS) has created an end-to-end digital governance architecture capable of supporting real-time financial monitoring and direct payments.

As of June 2026, digital transactions exceeding ₹3.16 lakh crore have been processed through the integrated platform. Such scale of digital governance implementation at the local level is unprecedented globally. Citizen participation has also been strengthened through the Meri Panchayat App, which has crossed one crore downloads, providing rural citizens with direct access to information regarding local governance activities, development projects and public assets.

This digital transformation aligns with the recommendations of the Second Administrative Reforms Commission and reflects India’s emergence as a global leader in digital public infrastructure governance.

Fiscal Decentralization: Empowering Panchayats Financially

No local government can function effectively without adequate financial autonomy. International evidence, including OECD studies on fiscal federalism, demonstrates that empowered local governments require both fiscal transfers and own-source revenue capabilities. India has witnessed substantial progress in fiscal decentralization over the past decade. During the Fifteenth Finance Commission period (2020-26), approximately ₹2.82 lakh crore, representing nearly 95 percent of allocated grants, was released to Rural Local Bodies.

Even more significant is the recommendation of the Sixteenth Finance Commission, which has proposed ₹4.35 lakh crore for Rural Local Bodies during 2026-31—an increase of nearly 84 percent over the previous cycle. This expansion signals an important policy shift: recognizing Panchayats not as implementing agencies, but as autonomous institutions of local governance capable of delivering essential public services and developmental outcomes.

To complement fiscal transfers, initiatives such as the SAMARTH Panchayat Portal and the Atmanirbhar Panchayat Programme seek to strengthen Panchayats’ own-source revenue mobilization capacities, thereby promoting long-term financial sustainability.

Artificial Intelligence and Data-Driven Governance

India’s Panchayat reforms have increasingly embraced emerging technologies, including artificial intelligence and advanced analytics. The introduction of the Panchayat Advancement Index (PAI) in 2025 marks an important innovation in performance measurement and evidence-based governance. Covering over 2.59 lakh Gram Panchayats, the framework assesses performance across the nine themes of localized Sustainable Development Goals (LSDGs). The initiative’s recognition with the National Award for e-Governance (Gold Award) 2026 reflects its significance.

Similarly, the launch of SabhaSaar, an AI-enabled platform capable of automatically generating Gram Sabha proceedings in 23 Indian languages, demonstrates the practical application of artificial intelligence in democratic governance. Since its launch, over 1.35 lakh Panchayats have utilized the platform, generating more than three lakh meeting records, significantly improving transparency and accessibility.

The introduction of Gram Panchayat-level weather forecasting, developed in collaboration with the India Meteorological Department and the Ministry of Earth Sciences, further illustrates how localized data ecosystems can enhance climate resilience, agricultural planning and disaster preparedness.

Strengthening Tribal Self-Governance

The effective implementation of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA) has long remained a critical governance challenge. Recent reforms have attempted to operationalize tribal self-governance through institutional strengthening rather than legislative symbolism.

Key interventions include:

• Development of specialized training modules;
• Translation into tribal languages;
• Establishment of a dedicated Centre of Excellence for PESA;
• Launch of the PESA-GPDP Portal;
• Introduction of India’s first PESA Ranking Framework.

These initiatives contribute toward strengthening constitutional commitments under the Fifth Schedule while empowering tribal communities to exercise greater control over local resources and governance processes.

Women and Youth: Building Future Democratic Leadership

Women’s political participation has emerged as one of the defining features of India’s Panchayati Raj system. Building upon constitutional reservations, initiatives such as the Sashakt Panchayat-Netri Abhiyan, launched in 2025, have focused on enhancing leadership, communication and governance skills among elected women representatives. The identification of 744 Model Women-Friendly Gram Panchayats and the launch of the Nirbhay Raho Campaign further reflect the growing emphasis on gender-responsive local governance.

Similarly, the Model Youth Gram Sabha Initiative, introduced in 2025, seeks to cultivate democratic participation among young citizens. Covering over 819 residential schools, including Jawahar Navodaya Vidyalayas and Eklavya Model Residential Schools, the programme engaged more than 29,000 students, fostering civic participation and democratic awareness consistent with the objectives of the National Education Policy 2020.

The transformation of Panchayati Raj institutions over the past twelve years represents more than an administrative reform programme; it reflects a broader reimagining of governance itself. By integrating democratic decentralization with digital public infrastructure, fiscal empowerment, artificial intelligence, women’s leadership and citizen participation, India is constructing a governance model uniquely suited to the challenges of the twenty-first century.

As India moves toward the goal of becoming a developed nation by 2047, the success of the Viksit Bharat project will depend substantially on the strength of its grassroots institutions. Strong Panchayats create stronger villages; stronger villages create stronger districts; and stronger districts ultimately build a stronger nation.

The journey of Panchayat reforms over the past decade demonstrates a profound policy insight: the path to Viksit Bharat does not begin in capitals and corridors of power—it begins in the Gram Sabha, the village street and the local community.

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The Blue-Economy and Blue-Bonds:

The Blue-Economy refers to the economic activities related to the Ocean, coastal regions and aquatic resources. It is a sustainable use of Oceans and seas which helps to grow the economy and preserves the marine ecosystem and to finance the area related to Marine ecosystem such as, development of Coastal area, construction of ports, preserve the health of marine ecosystem is been done by Blue Bonds. Blue bonds is a Debt instruments which is specifically design for finance the marine and ocean-based project and helps to promote sustainability and environmental protection.

Blue-Bonds vs Green-Bonds:

Both Blue Bonds and Green Bonds are used to raise funds for sustainable development projects. However, there is a significant difference between the both the bonds.

Blue Bonds are specifically focused on projects related to oceans, marine biodiversity, sustainable fisheries, and coastal conservation, on the other hand,

Green Bonds cover a broader range of environmental projects, including renewable energy, clean transportation, sustainable resource management, and climate change mitigation that means Blue Bonds can be viewed as a specialized segment of the broader Green Bond market, focusing specifically on the sustainable development of marine and coastal resources.

India’s First Blue Bond: Bridging the Maritime Financing Gap

India’s maritime ambitions have always been ambitious, but financing has often remained a challenge. This may soon change with Sagarmala Finance’s proposed Blue Bond issuance.

Sagarmala Finance, a government-owned financial institution under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, is planning to raise up to ₹1,000 crore through a Blue Bond, along with a greenshoe option of ₹500 crore. While the final tenure and interest rate are yet to be decided, the objective behind the issuance is clear: securing long-term capital for long-term maritime projects.

The need for such financing is evident. Currently, Sagarmala Finance’s average loan tenure is around 3.5 years, whereas many maritime and coastal infrastructure projects require nearly 12 years to generate meaningful returns. This mismatch between the financing period and project life cycle can create funding challenges and limit the pace of development.

A Blue Bond can help bridge this gap by providing access to long-term capital specifically earmarked for ocean and coastal development projects. This is particularly important for a country like India, where the Blue Economy is emerging as a significant driver of economic growth.

India’s Blue Economy contributes nearly 4% to the country’s GDP and supports sectors such as ports, fisheries, shipping, coastal tourism, and offshore energy. As India moves towards the vision of Viksit Bharat 2047, these sectors are expected to play an increasingly important role in generating employment, strengthening trade, and supporting sustainable development.

In this context, Sagarmala Finance’s proposed Blue Bond is more than just a fundraising exercise. It represents an important step towards creating a dedicated financing ecosystem for India’s ocean economy. By directing capital towards sustainable maritime development, the initiative has the potential to support both economic growth and environmental sustainability.

If successfully implemented, India’s first Blue Bond could mark the beginning of a new chapter in sustainable finance where the country’s oceans are not only recognised as valuable natural assets but also as strategic drivers of long-term national development.

Maritime Amrit Kaal Vision 2047: Financing India’s Maritime Future

India’s first Blue Bond is not just another financial instrument. It is a step towards building the financial foundation needed for India’s long-term maritime growth.

For a country like India, oceans are more than just geographical boundaries. Nearly 95% of India’s trade by volume and around 70% by value moves through maritime routes. From ports and shipping to fisheries and coastal tourism, the maritime sector plays a crucial role in supporting economic growth, employment, and international trade.

Recognising this importance, the Government of India introduced Maritime India Vision 2030 and later the Maritime Amrit Kaal Vision 2047. The objective is clear that transform India into a leading maritime nation through modern ports, efficient logistics, stronger coastal infrastructure, inland waterways, shipbuilding, and sustainable maritime development.

However, achieving these goals requires significant investment. Under the Maritime Amrit Kaal Vision 2047, India plans to invest nearly ₹80 lakh crore in maritime infrastructure and related sectors. While government support and private investment will remain important, innovative financing mechanisms such as Blue Bonds can help bridge the funding gap.

This is where Sagarmala Finance’s proposed Blue Bond becomes important. The funds raised through the bond can support projects related to ports, coastal development, marine infrastructure, and other blue economy initiatives. At the same time, it can attract investors who are increasingly looking to support sustainable and environmentally responsible projects.

The significance of Blue Bonds goes beyond 2047. India has also committed to achieving Net Zero emissions by 2070. Building sustainable ports, promoting cleaner shipping practices, protecting marine ecosystems, and developing climate-resilient coastal infrastructure will require long-term capital over the coming decades. Blue Bonds can become one of the tools that help finance this transition.

Therefore, India’s first Blue Bond should not be viewed only as a fundraising exercise. It represents an important step towards financing the country’s maritime ambitions while balancing economic growth with environmental sustainability. If implemented successfully, it can support India’s journey towards both Viksit Bharat 2047 and Net Zero 2070.

As India looks towards the future, Blue Finance has the potential to do for the ocean economy what Green Finance has done for renewable energy—provide the capital needed to turn ambitious goals into reality.

Blue Bonds and Sustainable Development Goals (SDGs)

The discussion around Blue Bonds is not only about raising money for ports or coastal projects. It is also about how finance can be used to support sustainable development.

In 2015, the United Nations adopted the Sustainable Development Goals (SDGs) with the aim of creating a more sustainable and inclusive world by 2030. While all 17 goals are interconnected, Blue Bonds have a particularly strong connection with SDG 14, which focuses on the conservation and sustainable use of oceans and marine resources.

Today, oceans across the world are facing growing challenges such as pollution, loss of biodiversity, rising sea levels, and climate change. For a country like India, where millions of people depend on the sea for their livelihood, protecting marine ecosystems is not just an environmental issue but also an economic necessity. By financing projects related to coastal development, marine conservation, and sustainable fisheries, Blue Bonds can contribute towards addressing these challenges.

Blue Bonds also support SDG 6, which aims to ensure clean water and better management of water resources. Cleaner coastal ecosystems and reduced marine pollution can improve the health of both marine life and local communities.

At the same time, investments in ports, fisheries, shipping, and coastal infrastructure can generate employment and economic opportunities, supporting SDG 8 (Decent Work and Economic Growth). Similarly, projects that improve coastal resilience and protect ecosystems can contribute towards SDG 13 (Climate Action).

Therefore, the importance of India’s first Blue Bond goes beyond the maritime sector. It represents an opportunity to align economic development with sustainability goals. As India moves towards Viksit Bharat 2047, such initiatives can help ensure that growth is not achieved at the cost of the environment, but alongside its protection.

Blue Bonds Through the ESG Lens

In recent years, ESG (Environmental, Social, and Governance) has become an important factor for investors while making investment decisions. Investors are no longer looking only at financial returns; they also want to understand how their money contributes to society and the environment. In this context, Blue Bonds fit naturally within the ESG framework.

From an environmental perspective, Blue Bonds can support projects that help protect marine ecosystems, reduce pollution, restore coastal habitats and promote the sustainable use of ocean resources. For a country like India, which has a long coastline and rich marine biodiversity, such investments can play an important role in preserving natural resources for future generations.

The social impact is equally important. Millions of Indians depend on fisheries, coastal tourism, shipping, and other ocean-related activities for their livelihoods. Investments made through Blue Bonds can improve infrastructure, create employment opportunities, and support the development of coastal communities.

The governance aspect comes from transparency and accountability. Since Blue Bonds are issued for specific purposes, investors can track how the funds are being used and what impact they are creating. This helps build trust among investors and encourages responsible use of capital.

Viewed through the ESG lens, India’s first Blue Bond is much more than a financing instrument. It is an example of how economic growth and sustainability can move together. While supporting maritime development and the Blue Economy, it also contributes towards environmental protection and social development.

As ESG investing continues to grow across the world, initiatives such as Sagarmala Finance’s proposed Blue Bond show how India can use innovative financial instruments to support both development and sustainability goals.

The Future Outlook

As India moves towards Viksit Bharat 2047, the focus is no longer limited to achieving economic growth alone, but also ensuring that growth remains sustainable, inclusive, and resilient. In this context, the proposed Blue Bond by Sagarmala Finance represents an important step towards aligning financial innovation with national development priorities.

Beyond raising capital for maritime and coastal projects, Blue Bonds have the potential to create a dedicated financing ecosystem for India’s Blue Economy. From modern ports and sustainable fisheries to coastal infrastructure and marine conservation, such investments can help unlock new opportunities while protecting valuable natural resources.

Looking ahead, the success of India’s first Blue Bond could pave the way for a broader Blue Finance market. State governments, port authorities, maritime institutions, and private sector participants may increasingly explore similar instruments to fund projects related to coastal resilience, marine biodiversity, offshore renewable energy, and sustainable tourism. This could position India as a leader in sustainable ocean finance among emerging economies.

The coming decades will be critical. Achieving the ambitions of Maritime Amrit Kaal Vision 2047 and India’s Net Zero target by 2070 will require substantial investments and innovative financing solutions. Blue Bonds alone may not solve every challenge, but they can become an important part of the solution by directing capital towards sectors that are essential for both economic progress and environmental sustainability.

As India charts its course towards becoming a developed nation, the country’s vast oceans should not be viewed merely as trade routes or natural resources. They represent an opportunity for sustainable growth, innovation, and prosperity. India’s first Blue Bond may therefore mark the beginning of a larger transition—one where the Blue Economy becomes a key pillar of the nation’s future development story.

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विशेष रूप से जनवरी-मार्च तिमाही का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। इस तिमाही का अंतिम महीना (मार्च) ऐसे समय में था जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने वैश्विक व्यापार, ऊर्जा बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी थीं। इसके बावजूद इस तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि यह दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू मांग और आंतरिक आर्थिक गतिविधियों से मजबूत समर्थन मिल रहा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हाल के वर्षों में भारत ने बाहरी आर्थिक झटकों के प्रति अपनी सहनशीलता (रेजिलिएंस) को काफी मजबूत किया है। लेकिन इसी बिंदु पर आरबीआई का तत्कालीन आकलन ध्यान आकर्षित करता है। जीडीपी के उत्साहजनक आंकड़ों के बावजूद आरबीआई ने आगामी वित्त वर्ष के लिए विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है, जबकि महंगाई के अनुमान को बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया है। यह भविष्य को लेकर केंद्रीय बैंक की बढ़ती चिंताओं का संकेत है।

दरअसल, किसी भी अर्थव्यवस्था का आकलन दो आधारों पर किया जाता है- वह आज कहां खड़ी है और आने वाले समय में किस दिशा में बढ़ रही है। जीडीपी के हालिया आंकड़े हमें बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने बीते वर्ष वैश्विक अनिश्चितताओं और बाहरी दबावों के बावजूद उल्लेखनीय मजबूती दिखाई। वहीं संशोधित आकलन संकेत देता है कि आगे का आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण हो गया है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा कीमतों में वृद्धि और बाहरी मांग में कमजोरी जैसे कारक भारतीय आर्थिकी को प्रभावित कर रहें हैं। इसलिए आज वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्ष कैसा प्रदर्शन किया, बल्कि यह है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच वह अपनी विकास गति को किस प्रकार बनाए रखे।

बढ़ानी होगी घरेलू मांग

किसी भी अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक मजबूती का आधार अंततः घरेलू मांग ही होती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल घरेलू बाजार है, लेकिन इसकी क्षमता तभी साकार हो सकती है जब करोड़ों परिवारों की क्रय शक्ति मजबूत बनी रहे। उंची ऊर्जा कीमतें और खाद्य महंगाई यदि आय का बड़ा हिस्सा निगलने लगें, तो उपभोग और मांग दोनों पर दबाव बढ़ता है। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ऐसे जोखिम दिखाई भी दे रहे हैं। इसलिए सरकार को समय रहते ऐसे कदमों पर विचार करना होगा जो मांग को सहारा दें। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि आज की स्थिति कोविड जैसी नहीं है; इसलिए समाधान भी उसी प्रकार के व्यापक राहत पैकेज नहीं, बल्कि अधिक ‘लक्षित’ होने चाहिए।

यहीं भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एक नई संभावना प्रस्तुत करती है। जनधन, आधार और यूपीआई के रूप में देश ने ऐसा ढांचा विकसित कर लिया है जो सरकार को न्यूनतम लीकेज के साथ लक्षित सहायता पहुंचाने की क्षमता देता है। भविष्य में यदि मांग कमजोर पड़ती है, तो डिजिटल रुपया (सीबीडीसी) आधारित ‘टार्गेटेड कंजम्पशन सपोर्ट’ पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सरकार सीमित अवधि के लिए निम्न आय वर्ग के परिवारों को ‘डिजिटल ट्रैवल कूपन’ उपलब्ध करा सकती है, जिन्हें केवल रेलवे टिकट, होटल, पर्यटन सेवाओं या अन्य निर्धारित क्षेत्रों में ही खर्च किया जा सके। चूंकि यह डिजिटल रुपया प्रोग्रामेबल होगा, इसलिए इसका उपयोग केवल अधिकृत सेवाओं और तय उद्देश्यों तक सीमित रहेगा, जिससे लीकेज और दुरुपयोग की संभावना लगभग शुन्य होगी।

ऐसी योजना का लाभ केवल सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा। जब लाखों परिवार यात्रा करेंगे, स्थानीय सेवाओं का उपयोग करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में खर्च बढ़ेगा, तो पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन और छोटे व्यवसायों में नई मांग पैदा होगी। इससे आय, रोजगार और उत्पादन को भी बल मिलेगा। अर्थशास्त्र की भाषा में यह एक ‘मल्टीप्लायर इफेक्ट’ होगा, जिसमें सरकार द्वारा खर्च किया गया सीमित संसाधन व्यापक आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। राजकोषीय दृष्टि से भी इसे ‘फ्रीबी’ नहीं कहा जा सकता। इस तरह की लक्षित सहायता के माध्यम से मांग, उत्पादन और रोजगार को सहारा मिलेगा। इसलिए सरकार को छोटी अवधि में मांग को बल देने के इए ऐसे आर्थिक मॉडल का प्रयोग करना चाहिए।

निवेश और रोजगार का चक्र टूटने न पाए

घरेलू मांग को मजबूत बनाए रखने के साथ यह भी आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में निवेश की गति कमजोर न पड़े। पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार ने लगभग 44 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया है, जिसने भारत की विकास दर को महत्वपूर्ण सहारा दिया है। सड़क, रेलवे, बंदरगाह, ऊर्जा और शहरी अवसंरचना पर होने वाला यह खर्च केवल रोजगार सृजित नहीं करता, बल्कि एक आर्थिक वृद्धि के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करता है। नतीजतन आर्थिकी में उत्पादकता बढ़ती है, लॉजिस्टिक्स लागत घटती है और निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे ‘क्राउडिंग इन’ प्रभाव कहते है, जब सरकारी निवेश निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करता है।

हालांकि केवल पूंजीगत खर्च की रणनीति प्रयाप्त नहीं होगी। विकास की वास्तविक मजबूती छोटे और लघु उद्योग क्षेत्र से आती है, जो रोजगार और आय का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन बाहरी झटकों का पहला असर भी इसी क्षेत्र पर पड़ता है। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, परिवहन लागत में बढ़ोतरी और वैश्विक मांग में कमी का पहला प्रभाव छोटी और मझोली इकाइयों पर ही पड़ता है। ऐसे समय में एमएसएमई को दो चीजों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है- पूंजी और बाजार। सस्ती कार्यशील पूंजी और बेहतर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि बाजार उपलब्ध कराना नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। यदि नागरिक स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय उद्यमों को प्राथमिकता दें, तो यह क्षेत्र कठिन परिस्थितियों में भी टिक सकता है।

हमें समझना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब तक वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी मजबूती दिखाने में सफल रही है। लेकिन वास्तविक चुनौती अब शुरू होती है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण ऊर्जा कीमतों पर दबाव बना हुआ है, जबकि अल नीनो का खतरा खाद्य महंगाई को बढ़ा सकता है। ऐसे में आने वाला वित्त वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की सहनशीलता की नई परीक्षा होगा। इसलिए सरकार को समय रहते ऐसे लक्षित उपायों पर काम करना होगा जो मांग, उपभोग और निवेश के चक्र को सक्रिय बनाए रख सकें।

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लेकिन इस तात्कालिक आर्थिक नुकसान से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कोविड-19 महामारी के बाद एक बार फिर हमारी एक गहरी संरचनात्मक कमजोरी उजागर हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी रणनीतिक आवश्यकताओं (ऊर्जा, उर्वरक, फार्मास्यूटिकल कच्चे माल आदि) के लिए बाहरी दुनिया पर अत्यधिक निर्भर है। नतीजतन, कोई भी वैश्विक संकट अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बन रहा है। इसीलिए, वर्तमान में चर्चा का एक केंद्र यह होना चाहिए कि भारत अन्य देशों पर कितनी गहराई से निर्भर है।

ऊर्जा निर्भरता

भारत की ऊर्जा सुरक्षा की असली चुनौती उसकी आयात संरचना है। आज देश कुल कच्चे तेल की खपत का तकरीबन 88 प्रतिशत आयात करता है, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि यह 2035 तक 90 प्रतिशत से अधिक हो सकता है। एलपीजी के मामले में स्थिति और भी नाजुक है। हम अपनी कुल खपत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करते हैं, जिसमें से करीब 90 प्रतिशत आपूर्ति हॉर्मुज से होकर आती है। तो फिर इस अत्यधिक निर्भरता का समाधान क्या है?

यह सकारात्मक संकेत है कि भारत ने रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों के साथ ऊर्जा समझौतों के माध्यम से तेल आयात का विविधीकरण किया है, जिससे संकट के समय आज संतुलन दिखाई पड़ रहा है। पर हमें यह समझना होगा कि ऊर्जा सुरक्षा केवल आयात के स्रोत बदलने से नहीं, बल्कि पूरी ऊर्जा खपत की संरचना को बदलने से हासिल होगी। इस पूरी रणनीति में परिवहन क्षेत्र की भूमिका निर्णायक है। देश के कुल तेल उपभोग का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा सड़क परिवहन में खपत होता है, जबकि 40 करोड़ से अधिक वाहनों के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी तकरीबन 4 प्रतिशत है। इसलिए यदि निर्भरता घटानी है तो इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार को प्राथमिकता देनी होगी। लेकिन यह केवल सब्सिडी से संभव नहीं होगा; इसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी निर्माण और सस्ती वित्तीय पहुंच जैसे व्यापक तंत्र का विकास करना होगा। ऐसे ही एलपीजी के विकल्पों जैसे बायोगैस और इलेक्ट्रिक कुकिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना आवश्यक है। भारत की मजबूत बिजली उत्पादन क्षमता और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में बढ़त इस बदलाव को संभव बनाती है। इसलिए अब उपभोग पैटर्न में परिवर्तन जरूरी है, ताकि भारत ऊर्जा निर्भरता से निकलकर एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ सके।

उर्वरक निर्भरता

होर्मुज संकट के बीच उर्वरक निर्भरता पर भी गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यह मसला सीधे देश के खाद्य उत्पादन और करोड़ों किसानों की आजीविका से जुड़ा है। आज देश में तीन प्रमुख उर्वरकों की स्थिति अलग-अलग है। यूरिया में भारत अब 87 प्रतिशत स्वावलंबी है। क्योंकि 2019 के बाद गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी सहित छह संयंत्रों के पुनरुद्धार/विस्तार/निर्माण से यह संभव हुआ है। परंतु डाई-अमोनियम फॉस्फेट में 60 प्रतिशत और पोटाश में शत-प्रतिशत आयात निर्भरता बनी हुई है। आज यही निर्भरता हमारी कमजोरी है, जो किसी भी वैश्विक उथल-पुथल में हमें असहाय स्थिति में डाल सकती है।

यह जोखिम और गहरा तब हो जाता है जब हम उर्वरक की सप्लाई चेन को देखते हैं। आज रूस कुल उर्वरक आयात का लगभग 30 प्रतिशत पूरा करता है और नाइट्रोजन-फॉस्फोरस-पोटाश जैसे उर्वरकों में यह हिस्सेदारी 60 प्रतिशत तक है। दूसरी तरफ, चीन पोटाश और फॉस्फेट आपूर्ति के लिए निर्णायक है। इसके अतिरिक्त, खाड़ी देशों जैसे ओमान, सऊदी अरब और कतर से भी भारत आयात करता है, जो हॉर्मुज से होकर आता है। यानी आज जिस संकट ने हमारी उर्जा आपूर्ति बाधित की है, उसी संकट की चपेट में उर्वरक आपूर्ति भी है।

इसलिए अब भारत को यह निर्भरता कम करनी होगी, और इसके लिए संकट के समय नए आयात स्रोत खोजना स्थायी समाधान नहीं है। हमारी कृषि प्रणाली में बड़े सुधार की आवश्यकता है। सब्सिडी आधारित उर्वरकों ने दशकों से आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया है। आज नतीजा यह है कि नाइट्रोजन-फॉस्फोरस-पोटाश के उपयोग का अनुपात 10.9:4.4:1 पहुंच गया है, जबकि मानक 4:2:1 है। सबसे पहले तो इस असंतुलन को ठीक करना होगा। किसानों को उनकी मृदा रिपोर्ट के आधार पर उर्वरक इस्तेमाल की मात्रा बतानी होगी। इसके अलावा, जैव उर्वरकों को उचित स्थान देना होगा, और यह नीतिगत प्रयास से आएगा। उदाहरण के लिए, किसी किसान को आवंटित कोटे में एक निश्चित हिस्सा जैव उर्वरकों का भी दिया जाए। इसके अलावा युद्ध स्तर पर उर्वरक निर्भरता कम करने के लिए देश में अभियान चलाया जाए, क्योंकि कोई भी भविष्य का संकट देश में बड़ा खाद्य संकट ला सकता है।

यह अच्छी बात है कि मौजूदा सरकार पोटाश जैसे जरूरी उर्वरक को ‘महत्वपूर्ण खनिज’ घोषित कर घरेलू उत्पादन के लिए तेजी से काम कर रही है। यह दीर्घकालिक समाधान की दिशा में सही कदम है, परंतु जब तक देश में उत्पादन रणनीतिक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक उर्वरक आपूर्ति के लिए सामरिक भंडारण क्षमता बनाना, आयात स्रोतों का विविधीकरण करना और कृषि में उर्वरक उपयोग में व्यापक बदलाव जैसे प्रयास तेज करने होंगे।

फार्मास्यूटिकल निर्भरता

भारत आज दुनिया की दवाई फैक्ट्री है। डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रमाणित दवाओं का लगभग 57 प्रतिशत आपूर्ति अकेले भारत करता है। परंतु इस निर्यात शक्ति में एक विरोधाभास है। इन दवाओं के निर्माण के लिए जिन कच्चे माल, यानी ‘सक्रिय औषधीय तत्व (एपीआई)’, की आवश्यकता होती है, उसका लगभग 70 प्रतिशत आयात अकेले चीन से आता है। यह निर्भरता कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों में और भी तीव्र है, जैसे पेनिसिलिन के लिए 95.8 प्रतिशत, आइबूप्रोफेन में 95.2 प्रतिशत और पैरासिटामॉल के लिए लगभग 91 प्रतिशत। आज 53 ऐसे महत्वपूर्ण एपीआई हैं, जिनमें भारत की चीन पर निर्भरता लगभग 90 प्रतिशत से अधिक है।

हालांकि इस निर्भरता को कम करने के लिए आज सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन इसे और तेज करना होगा। सरकार पहले से ही एपीआई उत्पादन के लिए पीएलआई स्कीम के तहत घरेलू निर्माण को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में बजट 2026 में ‘बायोफार्मा शक्ति अभियान’ के रूप में एक नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा भी महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रयास है। इसके तहत कैंसर, डायबिटीज और ऑटो-इम्यून जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़ी दवाओं का उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। इसके अलावा तीन नए बायोफार्मा-केंद्रित संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं, ताकि देश में फार्मा अनुसंधान को और मजबूत किया जा सके।

वर्तमान में जारी पश्चिम एशिया का यह संकट अंततः बीत जाएगा, लेकिन जो प्रश्न हमारे है वह स्थायी है कि क्या भारत अपनी रणनीतिक जरूरतों में निर्भरता कम कर पाएगा? यह परिवर्तन एकाएक संभव नहीं है, परंतु जिस गति से भारत में प्रयास तेज हुए हैं, वह इस दिशा में संभावना को दर्शाते हैं। अब आवश्यकता है कि इसे एक स्पष्ट राष्ट्रीय लक्ष्य की तरह आगे बढ़ाया जाए।

आत्मनिर्भरता के लिए बदली है भारत की रणनीति

वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई भी देश पूर्ण आत्मनिर्भरता अचानक हासिल नहीं कर सकता। भारत ने भी इस वास्तविकता को समझते हुए एक संतुलित और चरणबद्ध रणनीति अपनाई है। ऊर्जा, उर्वरक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों को सामरिक प्राथमिकता दी गई है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे प्रयासों के माध्यम से बदलाव लाने की कोशिश की है। वहीं, उर्वरक क्षेत्र में बंद पड़े संयंत्रों को दोबारा चालू करना, क्रिटिकल मिनरल के लिए एक विशेष अभियान और कई देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए आपूर्ति में विविधता के प्रयास हुए हैं।

इसके अलावा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन, पीएलआई और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टरों के माध्यम से एक नई औद्योगिक नींव रखी है। नतीजतन, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण केंद्र बन चुका है। ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में सरकार ने 2032 तक 100 नए प्लग-एंड-प्ले (पूर्व-निर्मित बुनियादी ढांचा) इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपये की ‘भव्य’ योजना को मंजूरी दी है। आने वाले समय में इस योजना से इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक विस्तार आएगा जससे विभिन्न क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और देश के आत्मनिर्भरता अभियान को बल मिलेगा।

भारत की आत्मनिर्भर रणनीती में एक बदलाव विदेश नीति का भी है। आज भारत की विदेश नीति में ‘स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी’ और ‘मल्टी-अलाइनमेंट’ का दृष्टिकोण भी और स्पष्ट हुआ है। भारत अब किसी एक शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न देशों के साथ अपने हितों के आधार पर संतुलित संबंध बना रहा है। उदाहरण के लिए, रक्षा क्षेत्र में जहां पहले निर्भरता सीमित स्रोतों पर थी, वहीं अब इजराइल, फ्रांस और अमेरिका जैसे साझेदार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज भारत रूस के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, अमेरिका के साथ ‘क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी’ में, जापान के साथ बुलेट ट्रेन और औद्योगिक गलियारे के निर्माण में समानांतर रूप से काम कर रहा है।

परंतु यहां एक महत्वपूर्ण यथार्थवादी दृष्टिकोण भी आवश्यक है। ‘मल्टी-अलाइनमेंट’ की भी अपनी सीमाएं हैं, जो वर्तमान संकट में उजागर हुई हैं। जब महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है, तो भारत की इस रणनीति पर दबाव बढ़ता है। इसलिए भारत की वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता उसकी घरेलू उत्पादन क्षमता, तकनीकी दक्षता और पर्याप्त भंडारण क्षमता से ही आएगी। अंततः भारत की रणनीति केवल निर्भरता कम करने तक नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और सक्षम राष्ट्र के निर्माण की दिशा में होनी चाहिए।

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India, with its commitment to achieving net-zero emissions by 2070, is taking significant steps toward building a sustainable future. The infrastructure and transportation sectors, which contribute substantially to carbon emissions, will play a crucial role in achieving this target. Without transforming key sectors such as roads, railways and highways, the vision of a carbon-neutral India cannot be realized.

In this direction, India has successfully completed trials of its first indigenous hydrogen-powered train, marking a major milestone in the country’s green transportation journey. Unlike conventional diesel-powered trains, hydrogen trains produce water vapour as their primary emission instead of carbon dioxide (CO₂), significantly reducing environmental impact and supporting cleaner mobility.

The transition from steam locomotives to hydrogen-powered trains reflects the remarkable evolution of Indian Railways and demonstrates India’s commitment to innovation, sustainability, and the vision of Viksit Bharat. This breakthrough not only strengthens India’s clean energy ambitions but also positions the nation as a leader in sustainable railway technology.

Hydrogen for Heritage

The first indigenous hydrogen-powered train project began to reduce the Carbon emission, protect the environment and country’s most sensitive ecological areas. And this initiative is officially named as “Hydrogen for Heritage”. The future of rail transportation is being shaped by cleaner and more advanced technologies. Hydrogen-based rail systems have gained global recognition for their potential to revolutionize railway operations while minimizing environmental impact. As a result, many countries are investing in hydrogen-powered trains as part of their long-term transportation strategies. With this initiative, India joins the race of a group of countries such as Germany, China and USA.
India’s hydrogen train represents a significant technological advancement in railway transportation. Instead of burning fuel in a combustion engine, it generates electricity through a hydrogen fuel cell system. By combining hydrogen stored onboard with oxygen from the atmosphere, the train produces clean energy to power its motor, with water vapour being the only emission. This innovative technology showcases the future of sustainable rail mobility. The introduction of hydrogen-powered trains marks a significant milestone for Indian Railways. Since this is the country’s first experience with hydrogen rail technology, the focus Sis initially on testing and validation under controlled conditions. Therefore, the 10-coach prototype train has been deployed on the flat 90-kilometre Jind–Sonipat route in Haryana before considering wider implementation.

Journey of India’s First Hydrogen Train: Key Milestones

The development of India’s first indigenous hydrogen-powered train represents a significant milestone in the modernization of Indian Railways. From its announcement under the “Hydrogen for Heritage” initiative to its expected commercial launch, the project has progressed through several key stages over the past three years, supported by the Government of India’s National Green Hydrogen Mission
Project Announcement and Budget allocation- February 2023
The Ministry of Railways officially unveiled the “Hydrogen for Heritage” initiative in the Union Budget 2023-24, allocating initial funds to develop 35 hydrogen-powered trains and retrofitting existing Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) rakes.

Infrastructure Contracts Awarded: Contracts were awarded to build India’s first dedicated hydrogen production and refuelling station in Jind, Haryana, featuring a 1-megawatt electrolyser to produce green hydrogen locally.

Manufacturing Completed: The Integral Coach Factory (ICF) in Chennai successfully completed the manufacturing and retrofitting of India’s first 10-coach hydrogen trainset, integrating the 1,200-kW fuel cell propulsion system.

First Physical Trials Begin: The train arrived in Haryana and commenced its initial physical trial runs on the 90-kilometer Jind–Sonipat pilot corridor.

Safety and Oscillation Trials Cleared: The Research Designs and Standards Organisation (RDSO) successfully completed extensive testing of the hydrogen train, ensuring its safety, stability, and overall performance under different operating conditions.

Official Commercial Approval: The Railway Board formally granted the “green signal,” approving the train for public passenger operations at a maximum speed of 75 kmph, following final clearances from the Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO).

Expected Passenger Launch: The train is expected to open to the public on the Jind–Sonipat route once final crew certifications and hydrogen handling protocols are cemented.

Building the Ecosystem: Infrastructure, Economics, and Safety

Operating Hydrogen-powered train is far different from operating Diesel and electric train. It requires the creation of an entirely new, highly specialized ecosystem for fuel production, storage, and dispensing. To support the operation of India’s first hydrogen-powered train, Indian Railways has developed the country’s first dedicated hydrogen production and refuelling station at Jind, Haryana. The facility is equipped with a 1-megawatt Polymer Electrolyte Membrane (PEM) electrolyser, which is capable of producing green hydrogen locally. Operating continuously throughout the day, the plant can generate around 430 kg of green hydrogen daily, ensuring a reliable fuel supply for the train.

The refuelling station is also equipped with advanced hydrogen storage and dispensing infrastructure, including a high-pressure compression system, two hydrogen dispensers, and storage facilities capable of holding up to 3,000 kg of hydrogen. This infrastructure forms a crucial part of India’s hydrogen railway ecosystem and supports the successful implementation of the Hydrogen for Heritage initiative.

Economic Landscape

The development of hydrogen-powered trains requires significant investment in both rolling stock and supporting infrastructure. Under the “Hydrogen for Heritage” initiative, the estimated cost of a 10-coach hydrogen train is around ₹80 crore, while the development of hydrogen production and refuelling infrastructure for a route is estimated at approximately ₹70 crore.

Although the initial investment is considerably higher than that of conventional diesel trains, the long-term benefits make hydrogen technology a promising alternative. With the expansion of green hydrogen production under the National Green Hydrogen Mission, fuel costs are expected to decline in the coming years. In addition, hydrogen fuel cells are more energy-efficient and require lower maintenance due to fewer mechanical components. Over the long term, this can lead to cost savings while reducing India’s dependence on imported fossil fuels and strengthening the country’s energy security.

Safety First: Navigating Regulatory Protocols

Safety remains one of the most important aspects of the hydrogen train project, as hydrogen is a highly flammable fuel and requires specialized handling and storage systems. To ensure safe operations, the project has received the necessary approvals and operational licenses from the Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) for hydrogen storage and refuelling facilities at Jind, Haryana.

Indian Railways has implemented comprehensive safety measures, including the installation of advanced hydrogen leak detection systems and flame detectors at the refuelling station. The project also requires continuous monitoring of hydrogen infrastructure and specialized training for personnel involved in operations and maintenance. During the initial phase of passenger services, trained technical staff will be deployed onboard to closely monitor the train’s propulsion system and ensure safe and reliable operations.

The Future Outlook: Heritage Routes and Beyond

While the Jind–Sonipat pilot project serves as the necessary proving ground, the ultimate vision for this technology lies in India’s hills and historic corridors. The “Hydrogen for Heritage” scheme has officially sanctioned the deployment of 35 hydrogen-powered trains to replace aging, polluting diesel engines on some of the country’s most visually stunning and ecologically fragile routes.

The initiative targets eight specific heritage and narrow-gauge lines for this green transformation:

1. Matheran Hill Railway (Maharashtra)
2. Darjeeling Himalayan Railway (West Bengal)
3. Kalka-Shimla Railway (Himachal Pradesh)
4. Kangra Valley Railway (Himachal Pradesh)
5. Nilgiri Mountain Railway (Tamil Nadu)
6. Bilmora-Waghai (Gujarat)
7. Patalpani-Kalakund (Madhya Pradesh)
8. Marwar-Goram Ghat Railway (Rajasthan)

By deploying hydrogen fuel-cell trains on these routes, Indian Railways aims to protect these sensitive ecosystems from carbon and noise pollution while simultaneously elevating the tourism experience.

A Global Statement in Green Mobility

The successful deployment of hydrogen-powered trains will mark a significant achievement for Indian Railways and strengthen India’s position among countries such as Germany, China, Japan, and the United States that are actively exploring and adopting hydrogen-based railway technology.

More importantly, this initiative aligns with the objectives of the National Green Hydrogen Mission and supports India’s commitment to achieving net-zero emissions by 2070. As the country continues to expand its green hydrogen production capacity and develop advanced fuel cell technologies, hydrogen trains have the potential to play an important role in building a cleaner, more sustainable, and self-reliant transportation system. These trains will not only reduce environmental impact but also showcase India’s progress towards the vision of Viksit Bharat and a greener future.

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अब देश के सर्वोच्च नेतृत्व की ओर से आई इस अपील को सही संदर्भ में समझने के लिए हमें तीन प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को समझना आवश्यक है। पहली चुनौती है ‘बाह्य निर्भरता’। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 88 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है। यानी ऊर्जा के मामले में भारत की विदेशी निर्भरता बहुत अधिक है। लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में हर 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि भारत के आयात बिल पर लगभग 13 से 14 अरब डॉलर (लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये) का अतिरिक्त बोझ डालती है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और रुपये की कीमत घटती है। वर्तमान स्थिति इसलिए अधिक गंभीर है क्योंकि कच्चे तेल की औसत कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि बीते जनवरी तक इसका औसत मूल्य लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल था।

दूसरी बड़ी चुनौती है ‘आयातित महंगाई’। जब वैश्विक बाजार में तेल, गैस और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। आयात महंगा होने से ऊर्जा लागत अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है, रुपया कमजोर पड़ता है और नतीजतन घरेलू बाजार में वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, रुपये में हर 1 प्रतिशत की गिरावट से थोक महंगाई दर लगभग 0.15 से 0.20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। यानी वैश्विक संकट का असर धीरे-धीरे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखाई देने लगता है।

इसी क्रम में तीसरी बड़ी चुनौती है ‘राजकोषीय दबाव’। ऊर्जा, उर्वरक और खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ लगातार सरकारी बजट पर बढ़ रहा है। केवल रासायनिक उर्वरकों के लिए ही वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान था। यदि वैश्विक बाजार में तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और बढ़ती हैं, तो सरकार के लिए राजकोषीय संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा। नतीजतन विकास योजनाओं, सार्वजनिक निवेश और कल्याणकारी खर्चों में कटौती की नौबत आ सकती है। साथ ही कर्ज का बोझ बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे गहरे वित्तीय दबाव में आ सकती है।

लेकिन यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका प्रभाव केवल भारत पर नहीं पड़ रहा। यह एक व्यापक वैश्विक संकट है, जिसकी पृष्ठभूमि पिछले कई वर्षों से बन रही थी। पहले डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ नीतियों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया और अब पश्चिम एशिया में जारी युद्ध व तनाव ने दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा और व्यापार आपूर्ति व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। इसी कारण यूरोप से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक कई अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक संकट की दहलीज पर खड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, इस वर्ष वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 2.8 से 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2000 से 2019 के बीच इसका औसत लगभग 3.7 प्रतिशत था। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, और उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर भारत, के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर है। क्योंकि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए कम समय में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था तैयार करना आसान नहीं है।

इसी पृष्ठभूमि में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत फिलहाल आर्थिक मंदी की स्थिति में नहीं है। देश की जीडीपी वृद्धि दर अभी भी 6 से 7 प्रतिशत के बीच बनी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार, बाहरी कर्ज, विकास दर और महंगाई नियंत्रण जैसे भारत के व्यापक आर्थिक आधार अभी अपेक्षाकृत स्थिर और मजबूत हैं। लेकिन चिंता यह है कि यदि मौजूदा वैश्विक संकट लंबे समय तक बना रहा, तो आर्थिक स्थिरता पर दबाव बढ़ सकता है। भारत का लगभग 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार निश्चित रूप से एक मजबूत सुरक्षा कवच है, लेकिन वह असीमित नहीं है। इसके साथ ही खाड़ी देश, जो भारत के लिए सबसे बड़ा रेमिटेंस स्रोत हैं, वहां की आर्थिक सुस्ती का असर भारत आने वाले धन पर भी पड़ सकता है।

यही कारण है कि अब भारत के आर्थिक ढांचे पर संभावित दबाव को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे ‘आर्थिक संवेदनशीलता’ कहा जाता है। यानी देश औपचारिक रूप से मंदी में नहीं है, लेकिन बाहरी झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। प्रधानमंत्री की अपीलों को भी इसी व्यापक आर्थिक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है।

अब यदि प्रधानमंत्री की इन अपीलों को राजनीतिक नजरिये से हटकर एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से देखा जाए, तो इनके पीछे एक स्पष्ट ‘मांग प्रबंधन रणनीति’ दिखाई देती है। इसका मूल उद्देश्य आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू अर्थव्यवस्था और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करना है। सबसे पहले सोने की खरीद में कमी की अपील को समझना चाहिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातक देशों में है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का स्वर्ण आयात बढ़कर लगभग 72 अरब डॉलर (करीब 6 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 24 प्रतिशत अधिक था। आर्थिक दृष्टि से सोना ऐसी संपत्ति है जो न उत्पादन बढ़ाती है, न बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करती है। इसके विपरीत, सोने पर खर्च होने वाला धन विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

ईंधन बचत की अपील के पीछे भी यही सोच है। भारत प्रतिदिन लगभग 53 लाख बैरल तेल की खपत करता है। यदि सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग और ऊर्जा-कुशल वाहनों के उपयोग से इसमें केवल 3 से 5 प्रतिशत की कमी आए, तो प्रतिदिन 1.6 से 2.6 लाख बैरल तेल बचाया जा सकता है। खाद्य तेल के मामले में भी स्थिति गंभीर है। भारत हर वर्ष 15 से 17 मिलियन टन खाद्य तेल आयात करता है। एफएओ के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत विश्व औसत से अधिक है। ऐसे में संयमित उपभोग से अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। इसी तरह रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग से सब्सिडी का बोझ घटेगा। वहीं प्राकृतिक खेती, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा और विदेश यात्राओं में संयम भी इसी आर्थिक सोच का हिस्सा हैं। सरल शब्दों में कहें तो सरकार आयात-आधारित उपभोग को कम करके घरेलू उत्पादन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।

मॉडल आधारित विकास

आर्थिक इतिहास बताता है कि राष्ट्रों के विकास के दो प्रमुख मॉडल रहे हैं। पहला मॉडल ‘आयात आधारित उपभोग और तेज विकास’ का है। इसमें देश आयतित विदेशी ऊर्जा, कच्चे माल और उपभोक्ता वस्तुओं के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। जब तक वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, यह मॉडल आकर्षक दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही युद्ध, तेल संकट, व्यापारिक प्रतिबंध या आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा आती है, इसकी कमजोरियां सामने आने लगती हैं। दूसरा मॉडल इससे अलग है। इसमें घरेलू उत्पादन, बचत, निवेश, तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता को विकास का आधार बनाया जाता है। ऐसे देश शुरुआत में भले धीमे दिखें, लेकिन लंबे समय में अधिक स्थिर और मजबूत बनते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और चीन ने अलग-अलग रूपों में इसी रणनीति के सहारे अपनी आर्थिक शक्ति विकसित की है।

आज भारत भी एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है। यदि भारत को आने वाले दशकों में वास्तविक आर्थिक शक्ति बनना है, तो उसे आयात-निर्भर उपभोग की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर उत्पादन-आधारित और आत्मनिर्भर आर्थिक ढांचे की ओर बढ़ना होगा। इसके लिए सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रूस, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के साथ दीर्घकालिक तेल एवं गैस समझौतों के माध्यम से परिस्थितियों को काफी हद तक संतुलित किया है। लेकिन अब केवल आपूर्ति स्रोत बदलना पर्याप्त नहीं होगा; देश को अपनी खपत की संरचना भी बदलनी होगी। सामरिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता और ऊर्जा दक्षता को राष्ट्रीय अभियान का रूप देना होगा।

इसके साथ ही सरकार को नागरिक संयम को ठोस नीतिगत प्रोत्साहनों से जोड़ना होगा। केवल अपीलों से व्यवहार नहीं बदलता; उसके लिए सस्ती, सुविधाजनक और विश्वसनीय व्यवस्था भी बनानी पड़ती है। इलेक्ट्रिक वाहन, घरेलू तिलहन उत्पादन, प्राकृतिक खेती और स्थानीय विनिर्माण को व्यापक नीति समर्थन देना होगा। मेक इन इंडिया” को अब वास्तविक औद्योगिक परिवर्तन का आधार बनाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन, बैटरी निर्माण और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशाल घरेलू क्षमता निर्माण भारत के लिए अनिवार्य हो चुका है। इसके लिए देश को हर हाल में विशाल गीगा फैक्ट्रियों और उच्च क्षमता वाले औद्योगिक क्लस्टरों का निर्माण करना होगा। आज चीन की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत उसकी कम समय में विशाल स्तर पर उत्पादन करने की क्षमता है। यही क्षमता उसे वैश्विक विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनाती है। भारत भी 140 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश है, इसलिए यहां छोटे पैमाने की उत्पादन व्यवस्था लंबे समय तक पर्याप्त नहीं रह सकती। देश को ऐसे औद्योगिक ढांचे की जरूरत है, जो संकट के समय घरेलू मांग पूरी कर सके और सामान्य परिस्थितियों में वैश्विक बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर निर्यात भी कर सके।

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असल में कमजोर होते रुपये के पीछे कोई एक कारण नहीं है। कई आर्थिक और वैश्विक कारण एक साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहे हैं। सबसे बड़ा कारण महंगा होता कच्चा तेल और पश्चिम एशिया का तनाव है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है और वर्तमान संकट के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर यह हुआ कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत जनवरी 2026 के लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 100-110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। तेल की कीमत बढ़ने का सीधा मतलब है कि भारत को आयात के लिए अधिक डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। इसे ऐसे समझिए कि कच्चे तेल की कीमत में हर 10 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत पर लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त आयात बोझ पड़ता है।

अब दूसरा बड़ा कारण है डॉलर की वैश्विक मजबूती। दुनिया में जब भी युद्ध, महामारी या आर्थिक संकट जैसी स्थिति आती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में डॉलर की ओर भागते हैं। इसी वजह से डॉलर को ‘सेफ हेवन करेंसी’ कहा जाता है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी भी मुद्रा का मूल्य मांग और आपूर्ति से तय होता है इसलिए आज जब पूरी दुनिया में डॉलर की मांग बढ़ी है, तो बाकी मुद्राएं कमजोर पड़ने लगी हैं। सिर्फ भारतीय रूपया नहीं बल्कि जापानी येन, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, चीनी युआन आदि में भी भी गिरावट हुई है।

तीसरा बड़ा कारण विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकालना है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का बड़ा निवेश है, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और दक्षिण कोरिया-ताइवान जैसे अन्य उभरते बाजारों में बेहतर अवसरों के कारण विदेशी निवेशक भारत से पूंजी निकाल रहे हैं। जब विदेशी निवेशक भारतीय शेयर या बॉन्ड बेचते हैं, तो उन्हें भारतीय रुपये मिलते हैं। इसके बाद वे इन रुपयों को बेचकर डॉलर खरीदते हैं और पैसा दूसरे देशों में ले जाते हैं। इससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होने लगता है। वर्ष 2026 में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगभग 1.92 लाख करोड़ रुपये निकाल चुके हैं, जो पिछले पूरे वर्ष की कुल निकासी से भी अधिक है।

चौथा बड़ा कारण भारत का भारी आयात बिल है। भारत केवल तेल ही नहीं, बल्कि बड़ी मात्रा में सोना और उर्वरक भी विदेशों से आयात करता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का तेल आयात बिल लगभग 12 लाख करोड़ रुपये रहा। वहीं सोने का आयात बढ़कर लगभग 6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसके अलावा उर्वरकों के आयात पर भी भारी खर्च होता है, जो लगभग 18 अरब डॉलर यानी 1.74 लाख करोड़ रुपये के आसपास है। अब किसानों पर इसका बोझ न पड़े, इसलिए केंद्र सरकार सब्सिडी देती है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन पश्चिम एशिया संकट और बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारण यह खर्च बढ़कर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

अब सवाल है कि रुपये की गिरावट को रोका क्यों नहीं जा रहा? वास्तव में सरकार और आरबीआई लगातार इसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में गिरावट को पूरी तरह रोक पाना आसान नहीं है। हां, इसकी रफ्तार कुछ हद तक धीमी जरूर की जा सकती है। मार्च 2026 में आरबीआई ने बैंकों की दैनिक विदेशी मुद्रा ओपन पोजीशन 100 मिलियन डॉलर तक सीमित कर दी, जिससे कुछ समय के लिए सट्टेबाजी कम हुई और रुपये को राहत मिली। अब कुछ विशेषज्ञ डॉलर या गोल्ड रिजर्व बेचकर रुपये को संभालने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन ऐसा लगातार करने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट सकता है, जो लंबे समय में अच्छी स्थिति नहीं होगी। हालांकि भारत के पास अभी लगभग 690-700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में शामिल है, लेकिन यह भी असीमित नहीं है। इसी वजह से अब सरकार नीतिगत मोर्चे पर सक्रिय है। सोना, चांदी जैसी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री तेल की खपत कम करने और संसाधनों के संतुलित उपयोग की अपील कर रहे हैं। इसका सीधा संदेश है कि देश के लिए विदेशी मुद्रा बचाइए। जितना कम आयात होगा, उतना कम डॉलर देश से बाहर जाएगा और रुपये पर दबाव कम होगा।

अब एक सवाल यह है कि जब भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो फिर भारतीय रुपया इतना कमजोर क्यों है? इसका उत्तर यह है कि किसी भी मुद्रा को वैश्विक स्तर पर मजबूत और व्यापक रूप से स्वीकार्य बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। पहली, उस देश की वैश्विक व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी हो। दूसरी, दुनिया के देशों और निवेशकों को उस मुद्रा पर भरोसा हो। और तीसरी, वह मुद्रा अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। भारत अभी इन सभी पैमानों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता। हालांकि भारत इस दिशा में धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहा है। रुपये में तेल खरीदने के समझौते, डिजिटल रुपये की शुरुआत और यूपीआई  को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने जैसे प्रयास भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि डॉलर जैसी वैश्विक स्थिति हासिल करना अभी भारत के लिए लंबी और कठिन प्रक्रिया है।

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Management education faces a remarkably similar challenge. Business schools traditionally organize knowledge into disciplines such as strategy, finance, operations, marketing, and human resource management. This specialization has undeniable value, as deep expertise remains essential for organizational success. However, organizations themselves rarely encounter challenges that fit neatly within functional boundaries.

A pricing decision can reshape operational demands. Supply chain disruptions can undermine customer experience and brand reputation. Financial constraints influence strategic choices and innovation capacity. Human motivation and organizational culture affect productivity and execution. Sustainability commitments alter business models and operational design, while regulatory shifts redefine market opportunities. Technological transformations, meanwhile, cut across every function simultaneously.

The managerial challenge of the twenty-first century, therefore, is not merely one of optimizing individual functions but of understanding the relationships between them. Leaders must recognize feedback loops, anticipate second-order effects, identify root causes, and navigate the complex interdependencies that characterize modern organizations.

As India advances toward the vision of Viksit Bharat 2047, management education must evolve accordingly. Its purpose cannot be limited to producing functional experts alone. It must also cultivate systems thinkers, leaders capable of integrating diverse perspectives, managing complexity, and designing solutions that strengthen the organization as a whole. The future may belong not only to specialists, but also to integrators who can connect disciplines in pursuit of sustainable and inclusive progress.

The Age of Interdependence

The industrial economy rewarded specialization. The emerging economy rewards integration. Today’s leaders operate within environments characterized by:

1. technological disruption,
2. geopolitical uncertainty,
3. climate-related risks,
4. demographic transitions,
5. digital interconnectivity,
6. stakeholder capitalism,
7. global supply chain vulnerabilities, and
8. increasing societal expectations.

These challenges behave as complex adaptive systems rather than isolated technical problems.

Peter Senge, in The Fifth Discipline, argued that organizations capable of sustained success develop the ability to understand patterns of interaction rather than reacting only to events. Similarly, Nobel laureate Herbert Simon observed that complexity arises because systems consist of numerous interconnected components whose interactions shape outcomes.

India’s developmental journey increasingly exhibits such characteristics. Economic growth, environmental sustainability, employment generation, technological advancement, public health, urbanization, and social cohesion are no longer separable policy domains. They are interconnected systems and management education must reflect this reality.

Why Systems Thinking Matters for Viksit Bharat

The aspiration of Viksit Bharat extends beyond achieving higher GDP. The vision of Viksit Bharat 2047 extends far beyond the pursuit of economic growth measured solely through higher GDP. It embodies a broader national aspiration that includes inclusive prosperity, institutional excellence, innovation leadership, environmental sustainability, technological self-reliance, ethical governance, and social resilience. Realizing such a multidimensional vision requires a new generation of leaders who are capable of thinking beyond immediate outcomes and isolated interventions. They must be able to anticipate unintended consequences, recognize the feedback loops that reinforce success or perpetuate failure, identify leverage points within complex systems where strategic interventions can create transformative impact, and understand how decisions taken at the local or functional level can produce far-reaching effects across organizations and society. Equally important is the ability to distinguish between addressing symptoms and tackling the underlying root causes of persistent challenges.

In an increasingly interconnected world, the achievement of Viksit Bharat will depend not only on technical expertise within individual domains but also on the capacity for systems thinking that enables leaders to navigate complexity with foresight, integration, and responsibility. The National Education Policy 2020 itself emphasizes multidisciplinary learning, critical thinking, flexibility, and holistic development, an important foundation for systems-oriented education. It advocates moving beyond rigid disciplinary boundaries toward integrated knowledge frameworks.

The challenge now lies in translating this vision into management curricula.

The Limitations of Fragmented Management Education

Traditional business education often trains students to optimize performance within individual functional domains. Finance emphasizes efficiency and prudent resource allocation; marketing focuses on growth and customer acquisition; operations prioritize reliability, quality, and process excellence; human resource management seeks employee engagement and talent development; while strategy aims to build and sustain competitive advantage. Although such specialization is indispensable in developing managerial expertise, organizations themselves do not function as isolated collections of departments.

Decisions taken within one function inevitably influence outcomes in others. Consequently, optimization within functional silos can sometimes generate unintended dysfunction across the broader system, undermining organizational effectiveness. The challenge, therefore, is not to diminish specialization but to complement it with an integrative perspective that enables future leaders to understand interdependencies, reconcile competing priorities, and make decisions that strengthen the organization as a whole.

Consider a few examples:

The Cost Reduction Trap: Aggressive financial targets may encourage cost-cutting measures that reduce employee morale, increase turnover, weaken service quality, and ultimately erode profitability.

The Growth Paradox: Marketing campaigns that stimulate demand without operational readiness may result in delivery failures and reputational damage.

The Automation Dilemma: Technology investments implemented without workforce transition strategies can create resistance, productivity declines, and cultural fragmentation.

These are not failures of expertise. They are failures of integration.

Systems Thinking: A Missing Capability

Systems thinking represents the ability to understand how components interact over time within larger wholes.

It focuses on:

1. feedback loops,
2. delays,
3. unintended consequences,
4. non-linear relationships,
5. leverage points,
6. interdependencies,
7. root causes, and
8. dynamic complexity.

The World Economic Forum has argued that educational institutions must embed systems thinking to prepare learners for increasingly interconnected global challenges. It recommends interdisciplinary curricula, problem-led learning, practical assessments, and the development of foresight capabilities.

For management education, this implies moving beyond teaching isolated concepts toward understanding organizational ecosystems.

What Should Change in Management Curricula?

1. Introduce a Core Course on Systems Leadership

Every PGDM, MBA, and management programme should incorporate a mandatory course dedicated to developing systems thinking capabilities. Such a course should introduce students to concepts and tools such as systems thinking, causal loop diagrams, system dynamics, complexity theory, scenario planning, and decision-making under conditions of uncertainty. The objective should be to equip future managers with the ability to understand how different elements within an organization interact and influence one another over time.

Rather than limiting managerial analysis to isolated variables and linear cause-and-effect relationships, management education must enable students to map interdependencies, identify feedback mechanisms, anticipate unintended consequences, and recognize patterns that shape organizational outcomes. In an increasingly complex and interconnected business environment, this shift from fragmented analysis to holistic understanding will be essential for developing leaders capable of navigating ambiguity and driving sustainable organizational success.

2. Replace Some Functional Cases with Integrated Cases

Case-based pedagogy in management education should be intentionally redesigned to transcend traditional disciplinary boundaries. Rather than confining cases to a single functional perspective, students should be challenged to evaluate managerial situations through multiple lenses simultaneously.

A well-designed case should require them to assess financial implications, examine operational feasibility, understand behavioural and organizational dynamics, consider technological opportunities and constraints, evaluate sustainability impacts, and reflect on outcomes for diverse stakeholders. Such an approach would more accurately reflect the realities of executive decision-making, where leaders are seldom confronted with problems that fit neatly within a single domain of expertise. By fostering integrative analysis and cross-functional thinking, management institutions can better prepare future leaders to navigate complexity, balance competing priorities, and develop solutions that are both strategically sound and socially responsible.

3. Develop “Grand Challenge” Laboratories

Management institutions should establish interdisciplinary innovation and policy laboratories focused on addressing some of India’s most pressing developmental priorities. These labs could concentrate on areas such as rural finance and banking, agricultural value chains, water security, public health delivery, urban mobility, MSME competitiveness, and climate adaptation. Unlike conventional academic projects confined to a single specialization, such platforms would bring together students from diverse management domains, including finance, marketing, operations, human resources, analytics, and strategy, to collaboratively design holistic and implementable solutions.

By working on real-world challenges that transcend functional boundaries, students would develop the ability to integrate multiple perspectives, balance competing objectives, and appreciate the complexity inherent in nation-building initiatives. These interdisciplinary laboratories would not only strengthen problem-solving capabilities but also align management education more closely with the developmental aspirations of Viksit Bharat 2047, fostering a generation of leaders equipped to address complex societal challenges with innovation, empathy, and systems thinking.

4. Incorporate Indian Systems Perspectives

India’s intellectual traditions have long emphasized the principle of interconnectedness and the need to understand society as an integrated whole rather than as a collection of isolated parts. Kautilya’s Saptanga Theory conceptualized the state as a living organism composed of interdependent elements whose collective harmony determined national strength and stability. Mahatma Gandhi’s philosophy of trusteeship sought to reconcile economic activity with ethical responsibility, emphasizing that wealth creation must ultimately serve the broader welfare of society. Pandit Deendayal Upadhyaya’s Integral Humanism advocated a balanced model of development that addressed the material, intellectual, emotional, and spiritual dimensions of human life while harmonizing the interests of the individual, society, nature, and the nation. Similarly, the ancient ideal of “Vasudhaiva Kutumbakam” (the world is one family) underscored the interdependence of communities and the importance of collective well-being in an increasingly interconnected world. The Vedic concept of “Rta”, representing the cosmic order that sustains harmony in nature and society, highlighted the necessity of aligning human actions with larger systemic principles.

Likewise, the Panchakosha framework of the Upanishads recognized human development as a multidimensional process encompassing physical, vital, mental, intellectual, and spiritual layers, thereby offering a holistic understanding of well-being and capability. Together, these indigenous perspectives provide valuable intellectual resources for contemporary management education by reinforcing the importance of systems thinking, ethical decision-making, stakeholder balance, and long-term sustainability. As India seeks to shape the leadership required for Viksit Bharat 2047, integrating such civilizational insights with modern management theories can foster a distinctive educational paradigm that is globally relevant yet deeply rooted in India’s own knowledge traditions.

5. Redesign Assessment Frameworks

Traditional assessment systems in management education have largely emphasized the recall of information and the application of established frameworks within narrowly defined contexts. However, the complexities of the contemporary business environment demand a broader set of capabilities that cannot be adequately measured through conventional examinations alone. Future assessment models should therefore evaluate students’ ability to undertake systems mapping, collaborate effectively across functional domains, exercise reflective judgement in ambiguous situations, analyze complex and interdependent challenges, and demonstrate adaptive problem-solving skills in the face of uncertainty and change.

Equally important is the capacity to design policies and interventions that account for diverse stakeholder interests, long-term consequences, and implementation realities. By shifting the focus from memorization to higher-order cognitive abilities, management institutions can cultivate leaders who are not only knowledgeable but also capable of navigating complexity, integrating multiple perspectives, and generating thoughtful solutions to the multifaceted challenges of organizations and society.

6. Build Faculty Collaboration Models

Systems-oriented management education cannot succeed through isolated teaching practices. If institutions aspire to cultivate systems thinkers, the educational process itself must embody the principles of integration and collaboration. Faculty members across disciplines should therefore be encouraged to co-design modules, co-teach selected courses, and jointly supervise interdisciplinary projects. Such collaboration would expose students to multiple perspectives and demonstrate how complex managerial challenges rarely conform to the boundaries of a single functional domain. When educators themselves model integrative thinking and cross-functional dialogue, students are more likely to internalize these approaches and apply them in their professional lives.

From Managers to Nation Builders

The vision of Viksit Bharat 2047 requires leaders who can bridge traditional divides—between markets and society, innovation and ethics, efficiency and resilience, growth and sustainability. The leaders of the future must possess not only technical competence but also the ability to reconcile competing priorities, navigate ambiguity, and make decisions that generate long-term value for multiple stakeholders. Such capabilities are essential for addressing the interconnected economic, social, technological, and environmental challenges that accompany India’s developmental aspirations.

Management institutions, therefore, carry responsibilities that extend well beyond enhancing employability or facilitating corporate placements. They are, in effect, shaping the cognitive architecture of future decision-makers. The CEOs, civil servants, entrepreneurs, policymakers, startup founders, social innovators, and institutional leaders emerging from today’s classrooms will influence whether India’s developmental trajectory remains fragmented and reactive or becomes coherent, inclusive, and strategically aligned with national priorities.

The question, therefore, is not whether India needs specialists. It undoubtedly does. Deep expertise will remain indispensable in an increasingly complex world. The more fundamental question is whether specialization alone is sufficient to meet the demands of the twenty-first century. Increasingly, the answer appears to be no. Alongside specialists, India must cultivate integrators—leaders capable of connecting disciplines, understanding systems, anticipating unintended consequences, and aligning diverse actors toward shared objectives. As the nation moves towards the realization of Viksit Bharat 2047, the true measure of management education may lie not only in its ability to produce competent managers, but in its capacity to nurture thoughtful nation builders equipped to lead with wisdom, integration, and purpose.

Toward an Indian Model of Management Education

India has a unique opportunity to pioneer a distinctive and future-ready model of management education that is both globally relevant and deeply rooted in its civilizational ethos. Such a model would seek to harmonize analytical rigour with ethical reflection, specialization with systems integration, global best practices with indigenous wisdom, and technological competence with human understanding. At the same time, it must prepare learners for the realities of the Industry 4.0 era, characterized by artificial intelligence, data analytics, automation, the Internet of Things, blockchain, advanced manufacturing, and digitally interconnected value chains. The leaders of Viksit Bharat will require not only the ability to leverage emerging technologies but also the wisdom to anticipate their social, ethical, and environmental implications.

Consequently, management education must move beyond producing functionally efficient managers to nurturing adaptive leaders who can integrate technological innovation with human values, economic growth with sustainability, and organizational performance with societal well-being. Such an approach would cultivate individuals capable of seeing the whole without losing sight of the parts, leaders who can navigate complexity, build resilient institutions, and guide transformative change in an increasingly interconnected world. If pursued with conviction, this synthesis of systems thinking, technological preparedness, and India’s enduring philosophical insights may well emerge as one of the country’s most significant educational innovations in the decades leading to Viksit Bharat 2047.

The Integrators of 2047

The future will undoubtedly continue to require specialists whose deep expertise drives innovation and excellence within their respective domains. However, it may increasingly reward integrators, individuals capable of recognizing patterns across disciplines, understanding how decisions in one area generate feedback effects in another, and identifying root causes rather than merely addressing symptoms. Such leaders appreciate that organizations, economies, and societies function as dynamic, interconnected systems rather than as mechanical structures composed of isolated parts.

As India advances toward the vision of Viksit Bharat 2047, management education must evolve to reflect this reality. Its ultimate objective cannot be confined to producing graduates who excel within individual functions; it must also nurture leaders who can connect functions, align institutions, anticipate unintended consequences, and steward complexity with wisdom, foresight, and responsibility. In an increasingly interconnected world marked by technological disruption, environmental challenges, and shifting societal expectations, the greatest competitive advantage may no longer lie solely in knowing more about one thing. Instead, it may reside in the ability to understand how diverse elements fit together and to harness those interconnections in the service of organizational succ

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Ramrajya: The Ideal Governance Model

Ramrajya is essentially a socio-political framework centred on Dharma, which means righteousness/duty, and Antyodaya, which means uplifting the last mile person. It is frequently misinterpreted as being solely a religious idea. In his “Ekatma Manavdarshan” philosophy, Deendayal Upadhyay stressed the importance of Dharma and Antyodaya to elevate society and the nation.

Decentralisation and Subsidiarity: Ramrajya suggests a system in which power is dispersed to the grassroots rather than concentrated at the center, similar to the ideal Panchayati Raj. However, Dharma is the essential link between the center and the grassroots, without which decentralisation becomes corrupt, ineffective, and antisocial.

The Ruler as a Trustee: Rather than being a sovereign, the leader is a servant-trustee (Sevak). The wellbeing and opinions of the populace serve as their main indicator of success; Rama’s receptivity to public opinion is a well-known example. Only the reigning leader and his team will serve society and the nation as servants rather than as owners if the dynastic greedy politics of controlling everything are abandoned and a ruler and his party adopt the “Nation First, party last” principle.

Future Civilisational Implication: Institutions that outlive individuals are necessary for a viable civilisation. Ramrajya calls for the creation of systems in which the monarch and the oppressed are equally subject to the rule of law and responsibility. The systems should be created in a way that transforms them into cultural practices that are effectively and morally adhered to by all

Kautilya: Saptanga Theory’s Relevance Today

Chanakya’s Saptanga meaning Seven Limbs theory counterbalances Ramrajya’s idealistic principles providing a framework for strategic realism and pure statecraft. Modernisation of the Seven Limbs

Swami (Visionary Leadership): Leadership founded on Seva (Service) and Tyaga (Renunciation of Ego). Amatya (Digital & Ethical Infrastructure): AI-driven systems under Dharmic ethics will take the place of chilly and corrupt bureaucracy. A group of people known as Janapada (Ecological Citizens) see the land as Vatika, or a sacred garden, rather than “territory.” Durga & Danda (Security & Justice): A justice system based on Nyaya (Truth-seeking) rather than merely legalism, and a “Shield” so sophisticated that it averts conflict before it begins. Kosha (Treasury/Economy), no greed in creation of wealth. Humanity and the environment are prioritised in economic development. Mitra (Foreign Policy/Strategic Alliances): In order to create a peaceful and environmentally sustainable world, strategic alliances should not be made at the expense of weakening one’s own country. The powerful Bharat will naturally make globe peaceful and prosperous.

Long-term Implication: Only when all seven limbs are proportionately strong can a civilisation endure. Collapse results from over-indexing the economy (Kosha) while ignoring human capital (Janapada) or defence (Danda). According to Kautilya, in order to provide the stability required for Dharma to thrive, a state must be mercilessly self-preserving. No compromise should be made when it comes to foreign diplomacy or the internal and exterior security of individuals and the country; “Nation First” should be the guiding principle. We can declare Ramrajya to have emerged when these seven limbs are successfully applied.

Economics vs. Dharma: Conscious Capitalism

State socialism inhibits human creativity, while unrestrained capitalism consumes social and environmental capital. Bharat needs to find a third path. Modern markets must adhere to the ancient principle of Aparigraha, which prohibits hoarding. Democratic institutions are at risk from excessive wealth concentration. MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) must be aggressively protected by policy, and digital mega-corporations must not be allowed to monopolise markets and data. The avaricious mindset of creating income through illicit activities and harming the environment should be addressed lawfully while keeping humanitarian considerations in mind.

GDP + Gross National Well-Being:

GDP does not measure health; it measures transactions. In addition to material prosperity, a Dharmic economy gauges success based on the vitality of the environment, the strength of families, and the mental wellness of its population. GDP should not take into account money obtained through illicit activities or activities that harm the environment and human health, such as alcohol, narcotics, needless medical care, or medications. The GDP notion of today is deceptive. In contrast to the Western model, where maximising shareholder value is the only legal responsibility, corporate charters should legally require responsibilities toward local communities and ecological restoration.

 Sustainability Beyond ESG: Sacred Ecology

ESG in the modern era is frequently a corporate compliance activity. The Dharmic perspective on ecology is profoundly cultural and existential. Making the shift from considering nature as “property” to considering it as a living being. This entails building on recent legal precedents that give rivers like the Ganga motherhood, enabling ecosystems to sue polluters.

Creating Circular Designs: Landfills cannot sustain a civilisation that has existed for 10,000 years. Every product made in Bharat must be made with 100% recycling or biodegradability in mind, according to industrial policy. This may undoubtedly be made possible by research and innovation in academic institutions, businesses, and universities.

Decentralised energy makes communities more robust to climate shocks and geopolitical energy crises by replacing large, susceptible power networks with small, renewable energy microgrids in each hamlet. Priority should be given to renewable energy such as solar and wind electricity.

Narrative Warfare & Civilizational Resilience

Long before a gunshot is fired, folks in the information age are engaged in mental warfare. In order to tell its own story, Bharat needs to finance its own universities, think tanks, and social science research. The civilisation continues to be intellectually colonised as long as Bharatiya students depend on Western colleges to comprehend Bharatiya sociology and history. societal media algorithms accentuate societal divisions, control elections, and set the tone for the nation. To stop foreign psychological operations, a civilisational state must have regulatory control over how algorithms function inside its boundaries. Putting a strong emphasis on the subcontinent’s shared civilisational values, interconnected histories, and shared destiny in order to protect the people from internal divisions stoked by external enemies.

Lessons from Bharat’s Past Mistakes

History is destined to subjugate those who do not learn from it.

The “Panipat Syndrome”: Due to their lack of strategic depth and inability to secure far-off frontiers, Bharatiya empires have historically engaged in existential conflicts like Panipat deep within their own borders. In order to secure the Bharatiya Ocean Region and neutralise threats long before they reach the nation, modern Bharat must extend power outward. Bharat lost the pace of technical advancement due to colonisation. It cannot afford to miss the revolutions in biotech, artificial intelligence, and space. Innovation must be considered not just for economic progress but also for the security and developing strength of the nation.

Eliminating Internal Fault Lines: Foreign powers utilised regional chauvinism and caste discrimination as wedges to divide and conquer. The complete eradication of these social problems through both stringent legal enforcement and cultural reform is necessary for true civilisational security.

The Role of Individual Consciousness

The integrity of a system depends on the individuals in charge of it. Character development must replace rote memorisation in the educational system (Vidya). To shield young people against algorithmic manipulation and digital addiction, it must impart critical thinking, resilience, and emotional intelligence. Encouraging people to pursue greatness in their natural talents instead than pressuring everyone to fit into a limited concept of success (such as engineering or medicine) is known as cultivating swadharma. When scholars, artists, farmers, and soldiers are treated equally, a civilisation flourishes. Developing a highly disciplined, stress-resilient populace that can handle the chaos of the upcoming decades by institutionalising habits of concentration, meditation, and physical culture.

Bharat’s Role in the Global Future: The Vishwaguru

There is no need for another imperial hegemon in the planet. A stabilising force is required.  Bharat’s soft power should be based on exporting solutions rather than debt-trap diplomacy. Providing the Global South with inexpensive medications, renewable energy technology, and digital public infrastructure (UPI, health stacks). Bharat can spearhead the global agreement on AI ethics, ensuring that technology benefits mankind rather than making it obsolete or enslaved, as the world rushes toward unregulated Artificial General Intelligence (AGI). Serving as a mentor or Guru between the East and West and the Global North and South. In order to preserve international balance, Bharat’s civilisational ethos enables it to maintain complicated, seemingly incompatible partnerships such as dealing with both the US and Russia.

Western legal and technological structures aim to “save” the planet. Through consciousness and moral responsibility, the Dharmic framework aims to “sustain” the world. The only thing that endures for 10,000 years is consciousness; technology changes every ten years. The West builds “Systems” that are robust but fragile. Bharat produces a “Culture” that is dynamic but timeless. A culture that is ingrained in its people’s breath cannot be destroyed by a single revolution, but a system can.” While the East historically dominated the inner world (awareness), the West has dominated the outer world (technology, substance). The future of Bharat lies in combining the two: developing AI with morality, economic expansion with ecological balance, and power with moderation. As a viable alternative to nihilistic materialism and predatory expansionism, Bharat will act as the pillar of international stability.

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In the twenty-first century, technological capability is increasingly determining geopolitical influence, economic resilience, military preparedness, and strategic autonomy. Just as the industrial revolution shaped the nineteenth century and the digital revolution transformed the twentieth, the coming decades are expected to be defined by mastery over frontier technologies such as Artificial Intelligence (AI), semiconductors, quantum computing, quantum communication, biotechnology, and high-performance computing. Among these, quantum technology is emerging as one of the most strategically consequential sectors in the world.

Quantum technology operates on the principles of quantum mechanics, including superposition, entanglement, tunnelling, and quantum interference, enabling computational and communication capabilities far beyond those of classical systems. Broadly, quantum technologies are divided into four major domains: quantum computing, quantum communication, quantum sensing, and quantum materials and devices. Their applications are expected to transform defence systems, cybersecurity, healthcare, logistics, climate science, finance, AI, and space technologies. Quantum systems can enable ultra-secure military communications, advanced cryptography, molecular simulations for drug discovery, high-resolution climate modelling, portfolio optimisation, and next-generation satellite communication systems.

The economic potential of quantum technology is equally enormous. According to McKinsey & Company, quantum technologies could generate economic value exceeding $1 trillion globally by 2035, while industry estimates project the global quantum computing market to surpass $125 billion by 2030. Meanwhile, Boston Consulting Group estimates that governments worldwide have already announced more than $40 billion in public investments in quantum technologies. Major technology companies including IBM, Google, Microsoft, and Intel are investing billions of dollars into quantum research, infrastructure, and hardware development. IBM has already unveiled quantum processors exceeding 1,000 qubits, while countries such as China and the United States are rapidly expanding quantum communication and computing ecosystems.

Against this backdrop, India has begun positioning itself not merely as a technology consumer, but as a major participant in the global deep-tech ecosystem. Under the leadership of Narendra Modi, India’s investments in quantum technologies, semiconductors, AI, supercomputing, and indigenous innovation reflect a broader strategic vision aimed at technological sovereignty and long-term national competitiveness.

India’s National Quantum Mission

Recognising the transformative potential of quantum technologies, India approved the National Quantum Mission (NQM) with an outlay of approximately ₹6,003 crore for the period 2023–2031. The mission aims to develop quantum computers with 50–1000 physical qubits, satellite-based quantum communication systems, inter-city Quantum Key Distribution (QKD) networks, quantum sensors and metrology systems, and advanced quantum materials and devices.

The National Quantum Mission represents one of India’s most ambitious scientific and technological programmes since the country’s space and nuclear initiatives. Its significance extends beyond scientific advancement because quantum technologies directly intersect with national security, cybersecurity, defence preparedness, and digital sovereignty. The mission seeks to reduce dependence on foreign technologies, strengthen indigenous intellectual property ecosystems, build sovereign cybersecurity infrastructure, and enhance India’s long-term technological resilience.

A major strategic concern globally is that future quantum computers may eventually become powerful enough to break classical encryption systems currently used in banking, military communications, digital governance, and financial infrastructure. Consequently, countries capable of developing quantum-safe communication systems early may gain substantial geopolitical and cybersecurity advantages.

India’s Quantum Communication Breakthrough

One of the most significant milestones achieved under India’s emerging quantum ecosystem has been the successful demonstration of 1,000 km secure quantum communication, completed in less than half the originally projected timeline. This breakthrough is strategically important because quantum communication enables encryption systems that are theoretically resistant to interception, hacking, and cyber espionage.

Quantum communication derives its security from the laws of physics rather than computational complexity. Using principles such as quantum entanglement and photon-based transmission, these systems can automatically detect interception attempts, making them fundamentally more secure than classical communication systems.

The implications are substantial for secure military communications, defence intelligence protection, financial systems, digital governance, and critical infrastructure security. As cyber warfare increasingly becomes central to geopolitical competition, quantum communication is likely to emerge as one of the defining strategic infrastructures of the future.

India’s Emerging Quantum Startup Ecosystem

India’s National Quantum Mission is also catalysing a new generation of deep-tech entrepreneurship. Multiple startups have received support under the mission, including investments of up to ₹30 crore per startup in areas such as quantum computing, quantum sensing, quantum communication, quantum hardware, and quantum software stacks.

This is strategically important because globally successful innovation ecosystems are built through collaboration between academia, startups, government laboratories, industry, and venture capital networks. India has also witnessed the emergence of indigenous quantum hardware initiatives, including one of the country’s first full-stack quantum computing systems featuring superconducting qubits.

These developments reflect an important transition from India’s traditional dependence on software services toward high-end hardware innovation and deep-tech capability building. Future industries such as quantum cybersecurity, quantum cloud computing, advanced semiconductor design, smart manufacturing, and precision healthcare are expected to increasingly rely on quantum-enabled systems.

Lessons from Global Quantum Powers

The global quantum race is intensifying rapidly, with major powers treating quantum technologies as strategic assets.

China’s Quantum Strategy

China has emerged as one of the world’s most aggressive players in quantum technologies. Its achievements include the launch of the Micius quantum satellite, the construction of large-scale quantum communication backbone networks, extensive military integration efforts, and massive state-led investments in quantum research infrastructure. China has already demonstrated satellite-based quantum communication over thousands of kilometres and reportedly invested billions of dollars in dedicated quantum laboratories.

China’s model highlights several important lessons for India, including the importance of long-term state-led investment, domestic hardware ecosystems, civil-military integration, talent retention, and institutional coordination. Although India’s democratic innovation ecosystem differs significantly from China’s centralised model, India can still learn from China’s scale, urgency, and strategic planning.

The United States and the National Quantum Initiative

The United States launched the National Quantum Initiative Act to coordinate federal quantum research and maintain technological leadership. The American ecosystem benefits from world-leading universities, strong defence research agencies, deep venture capital networks, Big Tech participation, and semiconductor leadership.

Companies such as IBM and Google have demonstrated major breakthroughs in superconducting and error-corrected quantum systems. The U.S. model demonstrates the strategic importance of public-private partnerships, research commercialisation, startup ecosystems, university-industry collaboration, and strong intellectual property frameworks.

Europe’s Quantum Flagship Programme

The European Union launched the Quantum Flagship Programme with multi-billion-euro investments aimed at long-term quantum research and industrial development. Europe’s strengths include collaborative research networks, advanced photonics research, regulatory preparedness, and strong emphasis on ethical governance and standardisation frameworks.

For India, the European model demonstrates the importance of international collaboration, open innovation ecosystems, and coordinated research partnerships involving universities, government laboratories, startups, and industry.

Semiconductors, Supercomputing, and Computational Sovereignty

Quantum technologies cannot scale without strong semiconductor and high-performance computing ecosystems. The global semiconductor shortage during the COVID-19 pandemic exposed the strategic vulnerability of countries dependent on concentrated chip supply chains. Semiconductors now underpin AI systems, defence electronics, telecommunications, space technologies, electric vehicles, industrial automation, and medical devices.

Recognising this strategic reality, India has intensified efforts to build indigenous semiconductor capabilities through the India Semiconductor Mission and related manufacturing incentives. Semiconductor capability is increasingly viewed not merely as an industrial sector, but as critical strategic infrastructure.

Parallelly, India’s National Supercomputing Mission (NSM), jointly implemented by the Ministry of Electronics and Information Technology and the Department of Science and Technology, aims to establish a nationwide network of more than 70 high-performance supercomputers interconnected through the National Knowledge Network.

High-performance computing (HPC) capability is becoming indispensable for AI model training, climate modelling, genomics, weather forecasting, defence simulations, aerospace research, vaccine development, and advanced materials science. Under the mission, India has already deployed indigenous systems under the PARAM series, including PARAM Siddhi-AI, which ranked among the world’s leading AI-focused supercomputers.

The importance of computational sovereignty is growing rapidly because advanced AI systems and scientific simulations require enormous computing capacity. Countries capable of processing massive datasets, simulating complex systems, and accelerating scientific discovery gain major strategic advantages in defence, cybersecurity, industrial innovation, and scientific leadership. The convergence of quantum technologies, AI, semiconductors, and supercomputing therefore reflects the emergence of a new strategic technology ecosystem in which national competitiveness depends increasingly on computational power.

India’s Structural Advantages

India possesses several structural strengths that could support long-term leadership in frontier technologies. One of its greatest advantages is its large STEM talent base. India produces one of the world’s largest numbers of engineers, scientists, and technology graduates annually. Institutions such as the Indian Institutes of Technology and the Indian Institute of Science are increasingly participating in advanced research in quantum computing, communication, and materials science.

India also benefits from its globally recognised digital public infrastructure ecosystem, including Aadhaar, UPI, DigiLocker, and large-scale digital governance systems. These initiatives demonstrate India’s ability to execute technology-driven programmes at population scale.

Another important advantage lies in India’s tradition of frugal engineering and cost-efficient innovation, which may prove strategically valuable in developing scalable and affordable quantum systems. Simultaneously, India has emerged as one of the world’s largest startup ecosystems, with increasing participation in deep-tech sectors including AI, semiconductors, space technology, and quantum innovation. Supporting these structural strengths is a broader policy direction focused on Atmanirbhar Bharat, indigenous R&D, strategic manufacturing, semiconductor capability, deep-tech innovation, and digital sovereignty.

Challenges India Must Address

Despite rapid progress, India still faces several major challenges in becoming a global quantum leader. One critical concern is talent retention. Quantum technologies require highly specialised expertise in physics, mathematics, cryogenics, materials science, electrical engineering, and computer science. India must prevent migration of top scientific talent by creating globally competitive research ecosystems, advanced laboratories, and long-term scientific opportunities.

Another challenge relates to research funding scale. Although the National Quantum Mission’s ₹6,003 crore allocation is significant, countries such as China and the United States are investing substantially larger sums in quantum research, semiconductor ecosystems, and advanced computing infrastructure. India may eventually require expanded public funding, sovereign deep-tech funds, defence-linked innovation grants, and specialised quantum venture capital ecosystems.

Semiconductor manufacturing capability also remains a critical gap. Quantum computing, AI systems, and high-performance computing infrastructure depend heavily on advanced fabrication capabilities, an area where India still relies significantly on foreign supply chains.

Additionally, India’s research commercialisation ecosystem remains relatively weaker compared to the United States and China. Stronger collaboration between academia, industry, startups, and government laboratories is essential to improve patent commercialisation, startup incubation, technology transfer, and industry-linked research. Finally, India must prioritise large-scale quantum workforce development through specialised education programmes, interdisciplinary research centres, and advanced technical training across universities and scientific institutions.

Quantum technologies represent one of the most important strategic frontiers of the twenty-first century. They are poised to transform cybersecurity, defence systems, healthcare, communications, advanced computing, finance, and global digital infrastructure. The countries that dominate quantum technologies, semiconductors, AI, and supercomputing are likely to shape the future global balance of power.

India’s National Quantum Mission, semiconductor initiatives, supercomputing infrastructure, and deep-tech innovation policies indicate that the country is attempting to position itself not merely as a technology market, but as a major technological power with long-term strategic capabilities. The successful demonstration of 1,000 km secure quantum communication, investments in indigenous quantum hardware, support for quantum startups, and expansion of computational infrastructure reflect meaningful national progress.

However, sustaining leadership in the global quantum race will require substantially higher research investment, stronger semiconductor ecosystems, deeper industry-academia collaboration, talent retention, global research partnerships, and long-term institutional commitment.

The global quantum race has only just begun. Yet India’s current trajectory under Narendra Modi suggests that the country is making a serious bid to emerge as one of the leading powers in the coming quantum era, an era in which technological capability may increasingly define economic competitiveness, digital sovereignty, national security, and geopolitical influence.

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From digital payments and telecom networks to satellite navigation, healthcare diagnostics, AI systems, climate monitoring, and semiconductor manufacturing, nearly every critical sector depends on accurate measurements and synchronized timekeeping. Without reliable measurement standards, advanced telecommunications, financial systems, defence infrastructure, industrial manufacturing, scientific research, and global trade cannot function efficiently.

Recognizing this strategic reality, India has launched the “One Nation, One Time” (ONOT) initiative to establish highly precise dissemination of Indian Standard Time (IST) across the country with millisecond-to-microsecond accuracy. Implemented through the Department of Consumer Affairs in collaboration with National Physical Laboratory and Indian Space Research Organisation, the initiative aims to strengthen synchronization across telecommunications, banking, power grids, navigation systems, digital governance, scientific research, and defence infrastructure.

The initiative represents far more than a technical upgrade. It is a strategic step toward digital sovereignty, technological self-reliance, cybersecurity resilience, and governance modernization. At a time when economies increasingly depend on real-time digital systems, even microsecond-level timing discrepancies can disrupt financial transactions, telecom networks, industrial automation, and cybersecurity operations.

Simultaneously, India’s growing role in international legal metrology is strengthening its global position in quality infrastructure and standards governance. In 2023, India became only the 13th country authorized to issue internationally accepted OIML certification for weighing and measuring instruments, significantly improving export competitiveness and industrial credibility.

Metrology today extends far beyond weights and measures. It includes calibration systems, industrial testing, telecommunications synchronization, environmental monitoring, healthcare diagnostics, precision engineering, and consumer protection frameworks. Globally, measurement-related activities influence nearly 5–6% of GDP in advanced economies through manufacturing, compliance systems, trade facilitation, scientific research, and innovation ecosystems.

Emerging technologies such as artificial intelligence, quantum computing, 5G communication, smart infrastructure, robotics, semiconductor manufacturing, and IoT networks require ultra-precise timing and measurement systems. Countries such as the United States, China, Japan, and Germany have heavily invested in national metrology infrastructure because trusted standards increasingly determine industrial competitiveness, technological leadership, and economic resilience.

For India, which aspires to become a developed and technologically advanced economy under the vision of Viksit Bharat 2047, strengthening national metrology infrastructure is strategically indispensable. India’s expanding digital economy, fintech ecosystem, advanced manufacturing ambitions, and scientific capabilities all depend upon reliable measurement systems and synchronized national standards infrastructure.

In the 21st century, nations that control precision, standards, and synchronization will increasingly shape global technological and economic leadership. India’s investments in metrology and national timing infrastructure therefore represent a foundational step toward building a resilient, innovation-driven, and globally competitive economy.

Global Comparisons: Why Advanced Nations Invest Heavily in Time Infrastructure

In the modern digital era, precise national timing infrastructure has become a critical component of economic competitiveness, technological leadership, and national security. Advanced nations increasingly treat time synchronization systems not merely as scientific utilities, but as strategic national assets comparable to energy grids, telecommunications networks, and transportation infrastructure. The functioning of modern economies, including financial systems, telecommunications, defence networks, satellite operations, cloud computing, AI ecosystems, and critical infrastructure management, depends heavily on highly accurate and reliable timing systems.

The United States has long maintained one of the world’s most sophisticated timing infrastructures through the National Institute of Standards and Technology (NIST), which operates atomic clock systems capable of maintaining extraordinary precision. NIST time standards support critical sectors including defence communication, financial markets, aerospace systems, GPS infrastructure, cybersecurity networks, and scientific research laboratories. The U.S. government increasingly recognizes timing infrastructure as essential to national resilience, particularly as cyber threats and dependence on digital systems continue to expand.

China has similarly made large-scale investments in indigenous atomic timing systems and precision synchronization infrastructure as part of its broader technological self-reliance strategy. Chinese investments in satellite navigation systems, quantum communication, semiconductor manufacturing, and next-generation telecom networks all rely on sovereign timing capabilities. China’s BeiDou satellite navigation system, developed as an alternative to foreign GPS dependence, reflects how timing and navigation infrastructure are now viewed as strategic instruments of geopolitical and technological autonomy.

Japan, known globally for precision engineering and advanced electronics manufacturing, has also built highly sophisticated synchronization laboratories and timing systems to support industrial automation, semiconductor fabrication, telecommunications, robotics, and scientific research. Japanese industries, particularly in automotive manufacturing, electronics, and advanced industrial systems, depend heavily on nanosecond-level synchronization and highly reliable calibration infrastructure.

Similarly, the European Union has developed coordinated time dissemination frameworks linking multiple national laboratories and scientific institutions across member countries. Europe’s advanced timing infrastructure supports financial systems, aerospace industries, scientific research facilities, energy networks, transportation systems, and cross-border digital operations. European investments in timing synchronization have become increasingly important for cybersecurity preparedness, digital sovereignty, and emerging technologies such as quantum communication and AI-enabled infrastructure.

Across these advanced economies, timing infrastructure is increasingly recognized as simultaneously an economic, strategic, and security asset. Financial markets require precise timestamping for high-frequency trading and transaction integrity. Telecom systems depend upon synchronization for 5G and future 6G communication networks. Defence systems rely on precise timing for radar coordination, missile guidance, encrypted communication, and satellite operations. Meanwhile, scientific research, semiconductor manufacturing, AI systems, and autonomous technologies all require ultra-precise synchronization to function effectively.

India’s “One Nation, One Time” (ONOT) initiative therefore represents far more than a technical modernization effort. It signals India’s entry into the league of technologically advanced nations that recognize precision timing infrastructure as foundational to future economic growth, digital governance, industrial competitiveness, cybersecurity resilience, and national sovereignty. As India expands its ambitions in telecommunications, semiconductor manufacturing, artificial intelligence, quantum technologies, digital finance, and space exploration, developing indigenous and highly accurate national timing systems will become increasingly central to the country’s long-term strategic and technological transformation.

The “One Nation, One Time” Initiative: A New Era of National Synchronization

Recognizing the growing strategic importance of precision timing infrastructure, India has launched the ambitious “One Nation, One Time” (ONOT) initiative to establish a unified, highly accurate dissemination of Indian Standard Time (IST) across the country. The initiative represents a transformative step toward building a synchronized national digital ecosystem capable of supporting the technological demands of the 21st century economy.

The project is being implemented by the Department of Consumer Affairs in collaboration with National Physical Laboratory and Indian Space Research Organisation. Under this initiative, advanced Legal Metrology laboratories and precision timing infrastructure are being established across multiple regions of India to ensure dissemination of IST with millisecond-to-microsecond accuracy. The system seeks to create a nationally synchronized time architecture capable of supporting critical infrastructure sectors including telecommunications, digital banking, navigation systems, scientific research, defence communication, transportation systems, smart grids, and industrial automation networks.

Historically, small differences in timing had limited societal consequences because economies functioned at slower operational speeds. However, in the present era of high-speed digital systems, even microsecond-level discrepancies can generate serious operational, financial, technological, and security risks. Modern 5G networks, for example, require extremely precise synchronization between telecom towers to efficiently manage spectrum usage and ensure low-latency communication. Similarly, artificial intelligence systems, autonomous technologies, industrial automation, cloud computing, and IoT ecosystems increasingly depend on synchronized data exchange and precise timestamping.

India’s financial ecosystem particularly highlights the importance of accurate national timing infrastructure. Today, India processes billions of digital transactions every month through UPI, RTGS, NEFT, IMPS, stock exchanges, and fintech platforms. Every digital transaction depends upon accurate timestamp synchronization for transaction validation, cybersecurity audits, fraud detection, reconciliation systems, and legal traceability. Even tiny inconsistencies in timing systems can create vulnerabilities in high-frequency trading, digital banking operations, and cyber forensic investigations. As India continues to emerge as a global leader in digital public infrastructure, reliable and sovereign timing architecture becomes essential for maintaining trust, efficiency, and resilience within the financial system.

The ONOT initiative also carries major strategic implications for national security and technological sovereignty. Historically, many countries, including India, have relied significantly on foreign-origin satellite-based timing systems such as GPS for synchronization services. However, dependence on external timing infrastructure creates vulnerabilities during geopolitical tensions, cyber conflicts, signal disruptions, or strategic emergencies. Recognizing timing infrastructure as a component of national security, advanced powers such as the United States, China, Japan, and members of the European Union have invested heavily in sovereign atomic clock networks and indigenous time dissemination systems.

India’s ONOT initiative therefore represents an important step toward reducing dependence on foreign timing systems and strengthening national technological autonomy. By integrating indigenous scientific institutions, satellite systems, and national metrology infrastructure, India is creating a more secure, resilient, and strategically independent timing ecosystem capable of supporting defence communication systems, cybersecurity frameworks, missile guidance technologies, satellite operations, and critical infrastructure management.

The initiative will also significantly strengthen India’s industrial and scientific capabilities. Precision timing is essential for advanced scientific domains such as quantum technologies, radio astronomy, semiconductor fabrication, geospatial mapping, space exploration, and high-performance computing. Furthermore, synchronized national timing infrastructure improves the efficiency of power grids, transportation systems, emergency response networks, air traffic control systems, and logistics management. Smart electricity grids, particularly those integrating renewable energy sources such as solar and wind power, require highly synchronized systems to maintain frequency stability and operational reliability.

As India accelerates toward becoming a digitally integrated and technologically advanced economy, the “One Nation, One Time” initiative symbolizes far more than a technical synchronization reform. It represents the emergence of precision governance,  a governance model in which trusted measurements, standardized systems, and synchronized digital infrastructure become central pillars of economic modernization, technological sovereignty, industrial competitiveness, and national resilience.

India’s Dependence on Foreign Time Sources and the Need for Technological Sovereignty

For decades, a significant portion of India’s critical digital and communication infrastructure has relied on foreign-origin satellite timing systems, particularly the Global Positioning System (GPS) operated by the United States. While GPS has become the backbone of global navigation and synchronization services, dependence on externally controlled timing infrastructure creates long-term strategic, technological, and security vulnerabilities for rapidly digitizing nations like India.

Modern digital economies are deeply dependent on precise time synchronization. Telecommunications networks, banking systems, satellite operations, stock exchanges, cloud computing, military communication, transport systems, and cybersecurity frameworks all require highly accurate timing signals, often synchronized down to microseconds or nanoseconds. In such an environment, dependence on foreign timing ecosystems can expose a nation to operational risks during geopolitical tensions, cyberattacks, satellite disruptions, or strategic conflicts. Global experiences have demonstrated that satellite signals can face spoofing, jamming, signal degradation, or temporary restrictions during military or diplomatic crises. As digital infrastructure becomes increasingly central to national security and economic stability, timing systems are now viewed internationally as strategic sovereign assets rather than merely technical utilities.

India’s dependence on foreign timing references also limits complete national control over critical infrastructure synchronization. In a future increasingly driven by artificial intelligence, autonomous systems, smart manufacturing, and real-time digital governance, countries that lack indigenous precision timing infrastructure may face vulnerabilities in cybersecurity, defence coordination, industrial automation, and financial systems. Consequently, reducing dependence on external technological ecosystems has become an important component of India’s broader strategy for technological self-reliance under initiatives such as Digital India, Make in India, and Atmanirbhar Bharat.

The “One Nation, One Time” (ONOT) initiative directly addresses this strategic challenge by establishing an indigenous precision time dissemination network linked to India’s own scientific and technological infrastructure. Through collaboration between the Department of Consumer Affairs, National Physical Laboratory, and Indian Space Research Organisation, India is building a sovereign timing architecture capable of delivering Indian Standard Time (IST) with millisecond-to-microsecond accuracy across the country. This initiative will significantly enhance national resilience, strengthen digital sovereignty, improve cybersecurity preparedness, and ensure greater strategic autonomy over critical infrastructure systems.

The Strategic Importance of Accurate Time in Key Sectors

Telecommunications and 5G Infrastructure

Accurate timing synchronization has become essential for modern telecommunications networks, particularly in the era of 5G technology. Unlike earlier telecom generations, 5G systems require nanosecond-level synchronization between distributed network nodes to support ultra-low latency communication, seamless tower handoffs, precise signal coordination, and efficient spectrum utilization.

This precision is critical for emerging technologies such as autonomous vehicles, smart cities, industrial robotics, IoT ecosystems, remote healthcare, and AI-driven communication networks. International estimates suggest that 5G networks can deliver speeds up to 100 times faster than 4G while simultaneously supporting billions of connected devices. Such high-speed and real-time systems cannot function reliably without highly synchronized timing infrastructure.

Inaccurate timing can lead to network congestion, packet loss, signal interference, reduced spectrum efficiency, and higher latency. As India rapidly expands its 5G and digital connectivity infrastructure, the “One Nation, One Time” (ONOT) initiative provides the foundational synchronization framework needed to support the country’s future digital economy, smart infrastructure, and Industry 4.0 transformation.

Banking, UPI, and Digital Finance

India has emerged as one of the world’s leading digital payment economies, with platforms such as UPI, IMPS, RTGS, NEFT, and digital securities exchanges processing billions of transactions every month. At the core of these systems lies accurate and trusted timestamping, which is essential for transaction sequencing, reconciliation, fraud detection, cybersecurity auditing, and regulatory compliance.

Even millisecond-level discrepancies can create operational inconsistencies, compromise audit reliability, and increase fraud risks. In high-frequency trading systems and stock market operations, timing precision becomes even more critical because transactions are executed within fractions of a second.

India’s globally admired Digital Public Infrastructure ecosystem therefore depends heavily on synchronized national timing systems. The ONOT initiative strengthens financial integrity by creating a uniform sovereign timing framework that improves transaction reliability, enhances cyber forensic capabilities, reduces fraud vulnerabilities, and supports the scalability of India’s rapidly growing fintech ecosystem.

Power Grids and Energy Security

Modern electricity grids depend on synchronized monitoring and control systems to maintain stability, frequency balancing, and efficient power distribution. As India rapidly expands renewable energy capacity through solar and wind power, timing synchronization becomes even more important because renewable energy generation fluctuates dynamically and requires real-time balancing.

Accurate timing infrastructure enables smart grid management, automated load balancing, rapid fault detection, blackout prevention, and reliable energy metering systems. It also supports the integration of battery storage technologies, electric vehicle charging infrastructure, and decentralized renewable energy networks into the national grid.

As one of the world’s fastest-growing clean energy markets, India requires highly synchronized digital grid infrastructure to support its long-term energy transition and climate commitments. Precision timing therefore becomes a critical enabler of energy security, sustainability, and grid resilience.

Defence and National Security

Precision timing infrastructure has become a strategic asset in modern defence and national security systems. Military communication networks, missile guidance systems, radar coordination, satellite operations, electronic warfare, and cyber defence frameworks all depend on highly accurate synchronization.

Even small timing disruptions can compromise operational reliability and expose vulnerabilities in defence infrastructure. Cybersecurity systems also rely on synchronized timestamps for network monitoring, forensic investigations, and coordinated threat response.

Recognizing these risks, major powers such as the United States, China, Japan, and European nations increasingly treat timing infrastructure as a matter of strategic sovereignty. India’s ONOT initiative strengthens national resilience by reducing dependence on foreign timing systems and building an indigenous synchronization architecture linked to domestic scientific and space infrastructure.

Scientific Research and Space Technology

Advanced scientific research increasingly depends upon ultra-precise timing systems. Fields such as quantum computing, radio astronomy, satellite navigation, particle physics, semiconductor fabrication, geospatial mapping, and deep-space communication require synchronization at extremely high levels of accuracy.

India’s National Quantum Mission, expanding semiconductor ambitions, and growing space exploration capabilities all require indigenous precision timing infrastructure. Semiconductor manufacturing, for example, operates at nanometer-scale precision where even microscopic inaccuracies can affect production quality and yield.

Similarly, satellite systems, space missions, and radio astronomy observatories rely heavily on synchronized timing for navigation, orbital calculations, and signal coordination. By strengthening national timing infrastructure, the ONOT initiative supports India’s long-term ambitions in scientific research, advanced manufacturing, strategic technologies, and global technological competitiveness.

Metrology and the Sustainable Development Goals (SDGs)

Metrology plays a critical yet often invisible role in achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Modern governance, industrial growth, healthcare systems, environmental monitoring, trade, and scientific research all depend on accurate and standardized measurements. More than half of the global SDG indicators directly or indirectly rely on reliable measurement systems, calibration standards, testing infrastructure, and scientific data accuracy. As a result, nations with strong metrology ecosystems are better positioned to achieve sustainable development, technological advancement, and economic resilience.

For India, which aims to become a developed and technologically advanced economy by 2047, strengthening metrology infrastructure is essential for ensuring industrial competitiveness, transparent governance, energy transition, healthcare modernization, and climate resilience.

SDG 1: No Poverty

Reliable measurement systems support fair trade practices, accurate weighing mechanisms, transparent pricing, and consumer protection. In countries like India, where millions depend on agriculture, retail markets, and public distribution systems, standardized measurements reduce economic exploitation and improve trust in commercial transactions. Legal metrology ensures that consumers receive the correct quantity of goods and services while protecting farmers, small traders, and low-income populations from unfair trade practices. Strong measurement systems therefore contribute directly to inclusive economic growth and poverty reduction.

SDG 3: Good Health and Well-being

Modern healthcare systems depend fundamentally on precision measurements. Accurate diagnostics, calibrated medical imaging systems, laboratory testing, pharmaceutical dosage control, vaccine storage monitoring, and patient monitoring devices all require reliable metrology infrastructure. The importance of measurement science became especially visible during the COVID-19 pandemic, when testing accuracy, oxygen monitoring, and vaccine cold-chain systems were critical for public health management.

India’s growing healthcare and pharmaceutical sectors rely heavily on internationally accepted calibration and testing standards to maintain treatment quality, patient safety, and global trust in medical products. Accurate healthcare measurements improve disease surveillance, treatment outcomes, and overall healthcare reliability.

SDG 7: Affordable and Clean Energy

The transition toward clean energy systems requires highly accurate measurement technologies. Renewable energy integration, smart grids, carbon accounting, battery systems, hydrogen technologies, and energy-efficient infrastructure all depend on precise monitoring and calibration systems. As India rapidly expands solar and wind energy capacity, synchronized monitoring systems become essential for maintaining grid stability and energy efficiency.

Metrology supports transparent energy billing, efficient transmission systems, and effective renewable energy management. India’s ambition to become a global clean energy leader therefore depends significantly on strong measurement infrastructure and reliable technical standards.

SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure

Industrial competitiveness in the modern economy is built upon precision engineering, quality assurance, calibration systems, manufacturing standards, and product certification. Advanced sectors such as semiconductors, aerospace, pharmaceuticals, electronics, and defence manufacturing require extremely accurate measurements and internationally accepted testing systems.

Without strong metrology infrastructure, exports face technical barriers and higher compliance costs. India’s initiatives such as Make in India, Industry 4.0, semiconductor manufacturing, and advanced industrial modernization all depend upon reliable quality infrastructure. Strong measurement systems improve industrial productivity, support innovation ecosystems, strengthen export competitiveness, and enhance India’s integration into global supply chains.

SDG 13: Climate Action

Climate science and environmental governance rely heavily on precise measurement systems. Atmospheric monitoring, pollution tracking, carbon emission measurement, sea-level observation, temperature monitoring, and environmental compliance systems all require accurate scientific data. Without reliable measurements, governments cannot effectively design climate policies or monitor environmental changes.

For India, which faces challenges such as air pollution, water stress, heatwaves, and extreme weather events, strong environmental metrology systems are increasingly important. Accurate climate data improves disaster preparedness, sustainability planning, ecological monitoring, and long-term climate resilience.

India and the Global Legal Metrology Ecosystem

India’s engagement with global legal metrology has evolved into a major strategic advantage for its industrial and technological ambitions. A member of the International Organization of Legal Metrology (OIML) since 1956, India achieved a significant milestone in 2023 by becoming only the 13th country authorized to issue internationally accepted OIML certificates for weighing and measuring instruments.

This recognition has major economic implications. Indian manufacturers of weighing systems, fuel dispensers, industrial instruments, and precision equipment can now export products globally without repeated testing and certification in multiple countries. This reduces compliance costs, accelerates market access, and improves export competitiveness. As international trade increasingly depends on trusted quality assurance systems, strong metrology infrastructure enhances India’s position in manufacturing, industrial exports, and global supply chains.

The recognition also strengthens India’s strategic role in international standards governance. India can now provide certification services to foreign manufacturers, generate foreign exchange earnings, and contribute more actively to global standards and policy frameworks. This marks a significant shift from India being primarily a standards adopter to increasingly becoming a standards-setting and standards-governing power.

India’s expanding quality infrastructure ecosystem, supported by Regional Reference Standard Laboratories (RRSLs) and national testing institutions, also reinforces initiatives such as Make in India and Production Linked Incentive (PLI) schemes. In the modern economy, countries that shape technical standards often influence global trade flows, industrial ecosystems, and technology adoption patterns. India’s growing role in legal metrology governance therefore reflects its emergence as a major global economic and manufacturing power.

Legal Metrology and Consumer Protection in India

India’s legal metrology reforms are increasingly strengthening consumer protection, transparency, and trust in the economy. With rapid growth in e-commerce, digital payments, organized retail, and cross-border trade, reliable measurement standards have become essential for ensuring fairness in commercial transactions.

Recent reforms focus on digital governance, simplified compliance procedures, standardized packaging and labeling norms, and improved transparency in online marketplaces. Measures such as country-of-origin disclosure requirements and standardized declarations on pre-packaged commodities help reduce consumer disputes and improve accountability in digital commerce.

These reforms also support ease of doing business by reducing unnecessary procedural burdens while ensuring uniform standards across markets. Accurate measurement systems strengthen consumer confidence, improve market transparency, and create a more reliable commercial environment for businesses and consumers alike.

As India’s digital economy continues to expand rapidly, trusted measurement and certification systems will remain central to maintaining regulatory credibility and public trust.

Metrology as a Pillar of India’s Digital Transformation

India is currently undergoing one of the world’s largest digital and technological transformations through initiatives such as Digital India, Smart Cities Mission, Industry 4.0, National Quantum Mission, Semiconductor Mission, AI ecosystems, and Digital Public Infrastructure (DPI). All these initiatives fundamentally depend on precision measurement systems and synchronized digital infrastructure.

Metrology acts as the invisible backbone enabling interoperability, automation, cybersecurity, industrial precision, and trusted digital governance. Modern digital systems operate through interconnected networks where even minor inaccuracies in timing or calibration can disrupt operations and compromise efficiency.

India’s globally recognized digital public infrastructure, including digital identity systems, fintech platforms, UPI, e-governance services, and telecom networks, depends heavily on reliable synchronization and timing systems. Similarly, advanced sectors such as semiconductor manufacturing, robotics, quantum communication, AI systems, and industrial automation require extremely precise calibration standards and nanometer-level measurement accuracy.

Without robust metrology infrastructure, advanced technological ecosystems cannot function reliably, industrial productivity weakens, and global competitiveness declines. Metrology has therefore evolved beyond a technical discipline into a strategic enabler of digital sovereignty, industrial modernization, cybersecurity resilience, and innovation-driven growth.

Metrology may remain invisible to ordinary citizens, but it shapes nearly every aspect of modern life, from digital payments and healthcare systems to industrial manufacturing, scientific research, energy grids, and national security infrastructure.

India’s “One Nation, One Time” initiative represents far more than a technical reform. It reflects a broader national effort to build precision-driven governance, strengthen digital sovereignty, modernize industrial infrastructure, and improve global competitiveness.

As India moves toward the vision of Viksit Bharat 2047, metrology will increasingly emerge as a strategic pillar of economic growth, technological leadership, sustainable development, and national power. In the 21st century, nations that master precision, standards, and synchronization will shape the future, and India is positioning itself decisively in that direction.

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Why foreign exchange reserve is significant?

A foreign exchange reserve is essential for any nation. It benefits the nation in a variety of ways. It aids the nation’s ability to conduct international trade because international trade necessitates the use of dominant currencies such as the USD. Additionally, it contributes to the stability of the local currency, in our case, rupees. The RBI monitors the value of the Bhartiya rupee, and if it falls, it sells some dollars to keep the currency stable. International loans are typically made in currencies such as the US dollar or the Euro, and must be repaid in the same currency. As a result, the foreign exchange reserve is critical, or international agencies may declare the nation to be in default. If the nation has economic turmoil or the world is in recession, the foreign exchange reserve serves as a buffer, keeping the country running and maintaining its reputation on the international stage. Investors are more inclined to invest in countries with bigger foreign exchange reserves because it provides them confidence that their money will be returned in the same currency in which they invested. In a nutshell, the foreign exchange reserve serves as a foundation for economic stability as well as a source of liquidity during difficult times.

Bharat, a nation of 1.4 billion people, is particularly susceptible to sudden spikes in the price of oil since decisions made by nations half a world away quickly affect fuel stations, the bottom lines of its farmers and truckers, and its cost-of-living indices. Even though over 85% of the nation’s crude is now imported, refineries are continuously working to refine crude oil in the background.

7 Points on Which Prime Minister Modi Requested Restraint

1. Reduce fuel consumption

When global oil prices jump, Bharat feels it quickly. Import bills soar, refinery margins tighten, and the currency weakens. The FY 2024-25 crude import bill touched roughly USD 137 billion, a figure that influences inflation and logistics costs across industries. Analyse how much pressure is placed on foreign currency reserves. To save fuel, we should use public transport such as the metro, trains, buses, or carpooling.

For everyday citizens, this means higher transport fares and commodity prices. For refineries, it means constant attention to crude selection, process efficiency, and maintenance reliability areas where engineering plays a direct role in cost control.

For a huge nation like Bharat, the long-term strategy for energy supply must be built on indigenous resources and require the deployment of an optimal balance of different energy sources. Aside from the environmental difficulties involved with large-scale coal consumption, it is important to highlight that coal deposits are limited. Solar and other non-conventional renewable energy sources play a vital role and should be utilized to the greatest extent possible. The objective is to lessen the risks associated with excessive reliance on oil, not to completely stop using it. One step at a time, Bharat is constructing a more resilient and independent energy future by combining smart imports with cleaner energy bets.

2. Gold

Bharat purchases more gold than nearly any other country in the world. Every year, the country uses between 700 and 800 tonnes of gold, driven by high demand from homes, weddings, festivals, investment purchases, and rural savings. However, with domestic output restricted to 1 to 2 tonnes per year, Bharat continues to rely on imports for more than 90% of its gold requirements. In 2025, Bharat imported about 72 billion dollars in gold, putting a strain on the foreign exchange reserves. Can we forgo buying gold for a year, as Prime Minister Modi has proposed?

3. Fertilisers

In 2025, we imported about $15 billion worth of fertiliser. It affects not only the foreign reserves, but also the environment and farmers, so we must transition to Bharatiya farming, which is both financially necessary and beneficial to the ecology and living creatures.

4. Edible oil

In 2025, we imported about $19 billion in edible oil. PM requested a 10% cut, which would be beneficial even for health.

5. Foreign travel

In 2025, 3.27 crore Bharatiyas visited overseas, spending 15 to 16 billion USD. Another strain on foreign reserves, which lead to travel within our own country, which has beautiful destinations, cultural heritage sites, and natural attractions. The destination wedding should only take place in Bharat.

6. Work from home

Another method to cut fuel use is to resume the ‘work from home’ practice that we adopted during the corona pandemic. Virtual meetings and videoconferencing have previously been created. I hope that the industry take the Prime Minister’s call seriously.

7. Why is self-reliance in Bharat necessary for growth?

Let us clarify things on a larger scale.  For a long time, we were economically and socially decimated by the Mughals, followed by the British.  Even after gaining independence, we were misled into believing that we couldn’t compete with China and other wealthy countries in the manufacturing and service sectors.  We gradually became addicted to Chinese products; just look around our home to see how many commodities are made in China; we even began purchasing idols and worshipping material, a form of mental slavery and dependence on China for our survival and other needs, a country that has always betrayed us, supporting our enemy nation Pakistan and its terrorists in their attempts to kill our civilians and soldiers. China fosters and promotes naxalism in India.  Never supported Bharat on a global scale, but instead opposed and participated in terrorising our people.  They never consider regions of the Northeast and Kashmir to be part of Bharat.  Nonetheless, the regulations and institutions established by our previous governments produced tough situations and actually mental anguish for anyone wishing to start a manufacturing or service sector, keeping our economy significantly weaker than China’s.  Thanks to the tenacity and determination of our pioneers such as Tata, Ambani, Adani, Mahindra, and many more, who instilled pride and faith in Bharatiya about our capabilities even under tough circumstances.

The situation is changing, and more of these products are being encouraged to be produced in-house and promoted with strong emotional linkages to “Make in India” products.  People’s patriotic feelings and pride in Bharatatva have increased, as has their resentment toward adversary nations China and Pakistan.  The better the bond between buyer and seller of Bharatiya-made products, the stronger the economy will be year after year, resulting in more jobs.  This will essentially make us net exporters. The changing global dynamics will see Bharat play a larger role on the economic front in the coming years, in addition to spiritual and holistic growth oriented approaches for the benefit of all and balancing and nurturing the environment. The current government’s pro-business policies, as well as skilled and knowledgeable workforce, will strengthen each sector and propel the economy to new heights in order to compete with China. Simultaneously, Prime Minister Narendra Modi launched the “Aatmanirbhar Bharat” (Self-Reliant India) program by announcing “Vocal for Local.”  We are now heading in the correct path toward India’s self-sufficiency by assisting in the in-house manufacturing of various products.

Though our journey to self-reliance in Bharat is bearing fruit thanks to remarkable measures by the central government and a few states, resulting in increased exports, expanding manufacturing, and service activities, we still have a larger market internally and a larger worldwide market awaits us.  Central government initiatives require the backing of all states, bureaucracy, enterprises, industrialists, researchers, scientists, and society as a whole.

Working on these topics will assist preserve the environment and prevent damage

Bharat, one of the world’s fastest growing economies, is at a crossroads.  On the one hand, there is an urgent need for economic growth, as millions of people rely on development to improve their level of living.  On the other hand, there is a pressing need to address environmental issues like pollution, climate change, and resource depletion. Environmental issues in India are escalating at an alarming pace. The environmental issues are profound and extensive, ranging from suffocating urban air pollution to widespread water contamination and increased soil erosion.

These challenges not only imperil millions of Bharatiyas health and livelihoods, but they also impede long-term development and economic growth. They exacerbate income and social inequality, causing people to relocate from rural areas to cities at a rapid pace. This exacerbates challenges in cities that lack the necessary infrastructure to accommodate growth. Bharat has very high greenhouse gas emissions and is vulnerable to natural calamities and extreme weather events. Its population and economic growth both contributed to environmental degradation.  The various governments, society at large, and citizens should take more decisive action to address environmental challenges.

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इन सवालों के जवाब के जवाब के लिए हमें अमेरिका की हाईवे निति को समझना होगा। जब 1956 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने ‘इंटरस्टेट हाईवे एक्ट’ पर हस्ताक्षर किए, तब कई आलोचकों ने इसे ‘कंक्रीट पर फिजूलखर्ची’ कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन महज एक दशक के भीतर तकरीबन 65,000 किमी लंबे उस राजमार्ग नेटवर्क ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी। इस परियोजना ने अपने निवेश की लागत से दोगुना अधिक आर्थिक योगदान दिया था। आज भी यह बात कही जाती है कि अमेरिका महाशक्ति इसलिए नहीं बना कि उसके पास विशाल उद्योग थे, बल्कि इसलिए बना क्योंकि उसके पास उन उद्योगों, शहरों और बाजारों को जोड़ने वाला विश्वस्तरीय हाईवे नेटवर्क था।

क्यों जरुरी है ‘तेज आपूर्ति शृंखला’?

आर्थिकी के अध्यन में धीमी सड़कों को एक अदृश्य टैक्स (फ्रिक्शन कॉस्ट) की तरह देखा जाता है। यह वह लागत है, जो उत्पादन और उपभोग के बीच की दूरी तय करने में लगती है; यानी किसी वस्तु को कारखाने, खेत या गोदाम से उपभोक्ता तक पहुंचाने की कीमत। दशकों तक भारत इसी फ्रिक्शन के महंगे बोझ तले दबा रहा। एक समय में देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी के 13-14 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जो अमेरिका और यूरोप की तुलना में लगभग दोगुनी थी। इसका सीधा अर्थ था कि हर 100 रुपये के माल में 13-14 रुपये केवल परिवहन, भंडारण और सप्लाई चेन की अक्षमताओं में खर्च हो रहे थे।

लेकिन मोदी सरकार ने इस स्थिति को बदल दिया है। कभी भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की रफ्तार बेहद धीमी थी। वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण औसतन करीब 12 किलोमीटर प्रतिदिन हो रहा था। आज यह गति बढ़कर लगभग 34-37 किलोमीटर प्रतिदिन के स्तर तक पहुंच चुकी है। इस परिवर्तन के केंद्र में ‘भारतमला’ जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना है। वर्ष 2017 में शुरू की गई लगभग 5.35 लाख करोड़ रुपये की इस महायोजना के तहत 34,800 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क का निर्माण हो रहा है जो देश के प्रमुख आर्थिक गलियारों, औद्योगिक केंद्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों और बंदरगाहों को जोड़ रहा है।

सड़कों के साथ-साथ रेल आधारित माल परिवहन में भी भारत ने बड़ा कदम उठाया है। ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ ने देश की सप्लाई चेन को नई ताकत दी है। इन कॉरिडोरों पर मालगाड़ियों की यात्रा अवधि में भारी कमी आई है, जहां पहले माल ढुलाई में 60 घंटे या उससे अधिक लगते थे, वहीं अब यह समय घटकर लगभग 35-38 घंटे तक आ गया है। इसके साथ पीएम गतिशक्ति और सागरमाला जैसी पहलें बंदरगाहों, औद्योगिक केंद्रों और आंतरिक बाजारों के बीच बेहतर तालमेल बना रही हैं। नतीजतन वर्तमान में भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटकर लगभग 7.97 प्रतिशत तक आ गई है। यह निश्चित रूप से एक बड़ा सुधार है।

सड़क और उद्योग का सम्बन्ध

‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स’ में व्यापक रूप से स्थापित सिद्धांत है कि जहां उच्च गुणवत्ता वाला परिवहन गलियारा बनता है, उसके आसपास आर्थिक गतिविधयां स्वतः आकार लेने लगती हैं। आमतौर पर देखा गया है कि किसी बड़े हाई-क्वालिटी कॉरिडोर के 30 से 50 किलोमीटर के दायरे में धीरे-धीरे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स विकसित होने लगते हैं, जिनमें विभिन्न तरह के उपक्रम स्थापित होते हैं। इस प्रक्रिया को अर्थशास्त्र में ‘एग्लोमरेशन इकोनॉमीज’ कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि जब कई फर्म्स एक-दूसरे के निकट स्थापित होते हैं, तो वे साझा संसाधनों, प्रशिक्षित श्रमबल और ज्ञान के आदान-प्रदान से सामूहिक लाभ पाते हैं। इससे उत्पादन लागत घटती है, दक्षता बढ़ती है और नवाचार की गति तेज होती है। यही कारण है कि एक उद्योग के आने के बाद दूसरा उद्योग आता है, फिर तीसरा और देखते ही देखते एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम विकसित हो जाता है।

इसके अतिरिक्त आधुनिक अर्थव्यवस्था में माल का प्रवाह ही पूंजी का प्रवाह है। किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से पहुंचाना केवल व्यापारिक सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक दक्षता का मूल आधार है। उदाहरण के लिए, वाराणसी का एक उद्यमी जो बनारसी साड़ी बनाकर कोलकाता के बाजार में बेचना चाहता है, उसके लिए परिवहन में लगने वाला हर अतिरिक्त दिन उसकी वर्किंग कैपिटल पर पड़ने वाला अनचाहा ब्याज है। माल रास्ते में जितना अधिक समय बिताएगा, पूंजी उतने ही लंबे समय तक फंसी रहेगी। लेकिन यदि वही डिलीवरी साइकिल कम हो जाए तो तस्वीर बदल जाती है। इसका सीधा अर्थ है कि वही उद्यमी एक अतिरिक्त खेप बाजार तक पहुंचा सकता है। अब सोचिए जब यह लाभ हजारों उद्यमों और लाखों कारोबारियों तक पहुंचता है, तब यह केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं रहता बल्कि एक पूरे क्षेत्र की रीजनल प्रोडक्टिविटी को नई उंचाई देता है। उदाहरण के लिए वर्ष 1999 में स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना शुरू हुई थी, जिसने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आधुनिक राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ा था। आज इस नेटवर्क से जुड़े जिलों में औद्योगिक उत्पादन में लगभग 49 प्रतिशत की वृद्धि और नए उद्यमों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है।

दुनिया के अनुभव भी इसी दिशा की पुष्टि करते हैं। चीन ने जब अपना विशाल एक्सप्रेसवे नेटवर्क विकसित किया, तो उसका सबसे बड़ा लाभ उन क्षेत्रों को मिला, जो पहले मुख्य आर्थिक धारा से कटे हुए थे। उदाहरण के लिए, हेनान, आनहुई, हुबेई और सिचुआन जैसे प्रांत जो कभी चीन के तटीय औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाते थे, बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के बाद तेजी से उभरे। आर्थिक शोध बताते हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निवेश का प्रतिफल, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में, कहीं अधिक बड़ा और व्यापक होता है। अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल कहते थे कि अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति ‘फ्रिक्शन’ को कम करने में है। आज यूपी के तर्ज पर अन्य राज्यों को भी तेज कनेक्टिविटी पर काम करना चाहिए। क्योंकि भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह में सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि हर राज्य कि भूमिका निर्णायक है। केंद्र के साथ समनव्य में राज्यों को ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए जो देश में आर्थिक गतिविधियों को तेज करें।

राज्य बनाएं एक्सप्रेस इकोनॉमी का मॉडल

गंगा एक्सप्रेसवे पर लगभग 36,230 करोड़ रुपये का निवेश केवल एक सड़क परियोजना पर हुआ खर्च नहीं है, बल्कि यह राज्य की आर्थिक दिशा तय करने वाली एक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या इतने बड़े निवेश का प्रतिफल भी उतना ही बड़ा होगा। इसका उत्तर केवल सड़क की लंबाई, लेन की चौड़ाई या यात्रा समय में कमी से नहीं मिलता; इसका उत्तर इस बात में छिपा है कि राज्य इस इन्फ्रास्ट्रक्चर को किस हद तक आर्थिक गतिविधियों में बदल पाता है। आर्थिक इतिहास बताता है कि सड़कें अपने आप विकास नहीं लातीं, बल्कि वे विकास के लिए मंच तैयार करती हैं। अमेरिका में इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम के बाद जो आर्थिक उछाल आया, उसके पीछे केवल चौड़ी सड़कें नहीं थीं; उसके साथ अर्बन जोनिंग रिफॉर्म्स, मजबूत इंडस्ट्रियल पॉलिसी और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने वाला सक्षम इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम भी था। इसी तरह चीन के एक्सप्रेसवे नेटवर्क ने इसलिए असाधारण परिणाम दिए, क्योंकि वहां एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस पहले से मौजूद था।

इसलिए किसी भी बड़ी परियोजना की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना ‘स्टेट कैपेसिटी’ है, यानी राज्य की वह क्षमता, जो किसी बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश को उद्योग, निवेश और रोजगार में बदल सके। उदाहरण के लिए यूपी में सरकार पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, वेयरहाउसिंग क्लस्टर्स और लिंक हाईवे नेटवर्क पर तेजी से काम कर रही है। राज्य का लक्ष्य इसे केवल सड़क बनाना नहीं, बल्कि आर्थिक गलियारे में बदलना है।
इसलिए अन्य राज्यों को भी यदि सचमुच परिवर्तनकारी मॉडल बनाना है, तो कुछ स्पष्ट नीतिगत कदम उठाने होंगे। पहली जरूरत लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म की है। भूमि अधिग्रहण को केवल मुआवजे का विषय न मानकर ‘प्री-एम्प्टिव लैंड बैंकिंग’ और किसानों को दीर्घकालिक लाभ में हिस्सेदारी देने वाले मॉडल से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि वे विकास के साझेदार बनें। दूसरी जरूरत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्लानिंग की है। एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग अपने आप नहीं आते; उनके लिए स्पष्ट इन्वेस्टमेंट रोडमैप, बिजली-पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं , नियामकीय सरलता और तेज प्रशासनिक मंजूरियां सुनिश्चित करनी होंगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम ‘मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन’ का है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में सड़क, रेल, जलमार्ग और वायु परिवहन का एकीकृत नेटवर्क ही वास्तविक लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी पैदा करता है। देशभर में बन रहे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं, जिन्हें राज्यों की आर्थिक रणनीति का केंद्र बनाना चाहिए। तभी सड़कें सचमुच समृद्धि की राह बन सकेंगी।

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The role of indigenous leadership in tribal governance extends far beyond western Madhya Pradesh and reflects a wider institutional continuity across Scheduled Areas. In Jharkhand, community decision making continues to be mediated through institutions such as Mundas, Manjhis, and Parha councils that historically coordinated land regulation, conflict resolution, and natural resource management. In Chhattisgarh and Odisha, village governance frequently involves Gaon Mukhiyas, clan elders, and traditional councils. These institutions vary in cultural context and nomenclature but perform similar governance functions rooted in community legitimacy rather than electoral authority. Government reviews of PESA implementation have noted that such leadership systems historically regulated land ownership, resolved social conflicts, and managed forest resources long before formal Panchayat systems were introduced. Together, they form governance ecosystems in which statutory authority and community based leadership have traditionally operated in tandem.

The Indian Constitution recognised the importance of preserving these governance traditions. Article 244 and the Fifth Schedule provide special protections for tribal regions, acknowledging that uniform governance models cannot adequately address the cultural and institutional diversity of tribal societies. Article 243M excludes Scheduled Areas from the automatic application of Panchayati Raj provisions, enabling Parliament to design decentralisation models suited to tribal governance systems. The PESA framework built on these protections by granting Gram Sabhas authority over forest produce, land protection, local markets, and welfare monitoring. Scheduled Areas today span 10 states and include over 77,000 villages and more than 22,000 Panchayats, making this one of India’s most ambitious experiments in grassroots decentralisation.

Coverage of Scheduled Areas under PESA Implementation

Source: Ministry of Tribal Affairs PESA Implementation Review and Ministry of Panchayati Raj Background Note on Scheduled Areas Governance

The gap between full and partial implementation illustrates that decentralisation in tribal regions remains institutionally incomplete across large parts of the country. Partial implementation limits the ability of Gram Sabhas and indigenous leadership structures to exercise meaningful authority and weakens participatory governance. As India expands welfare delivery, digital governance, and development interventions into tribal regions, the question of institutional legitimacy is becoming increasingly urgent. Decentralisation risks losing its democratic character if community assemblies function only as administrative ratification forums rather than as platforms of collective decision making.

Examples of Traditional Community Leadership Titles across Scheduled Area States

Despite strong constitutional backing, administrative interpretations of Panchayat laws have increasingly concentrated decision making within elected executive structures. In several states, Sarpanches preside over Gram Sabha meetings, gradually transforming community deliberation platforms into procedural exercises linked to scheme approvals and financial compliance. When decision making authority shifts away from community assemblies, indigenous leaders who historically facilitated village consensus lose institutional relevance even though they continue to command social trust. In many tribal villages, declining participation in Gram Sabha meetings reflects a growing distance between administrative decision making and community governance traditions, weakening both accountability and local ownership of development programmes.

Another structural challenge arises from the mismatch between tribal settlement patterns and administrative governance structures. Tribal villages frequently consist of dispersed hamlets connected through kinship networks and ecological relationships. PESA recognised habitation level villages as governance units, yet administrative consolidation under Gram Panchayats often combines multiple settlements into single governance structures. This reduces representation from smaller tribal habitations and weakens participation of indigenous leadership institutions that historically functioned at micro community levels. Implementation delays and incomplete delegation of Gram Sabha powers across states such as Jharkhand, Odisha, Rajasthan, and Gujarat have further restricted decentralised decision making in tribal regions. Such institutional gaps risk reducing decentralisation to administrative devolution without genuine community empowerment.

The weakening of indigenous leadership structures has broader consequences for governance effectiveness. Tribal governance traditions historically relied on collective accountability and social consensus rather than formal legal enforcement. Evidence from decentralisation initiatives shows that community assemblies with active indigenous leadership participation demonstrate stronger engagement in forest produce management, welfare beneficiary selection, and minor mineral regulation. In several tribal regions, community managed natural resource initiatives have generated substantial village level revenue that has been reinvested in education, healthcare, and livelihood infrastructure. These experiences suggest that indigenous governance structures are not merely cultural remnants but remain functional governance institutions that strengthen development outcomes and reinforce democratic legitimacy.

However, the rapid expansion of administrative and digital governance systems has introduced new institutional pressures. Increased emphasis on digital reporting, compliance monitoring, and scheme based evaluation has strengthened bureaucratic accountability but often reduces space for community deliberation. Digital governance systems risk bypassing locally accepted leadership channels that historically mediated state programmes and ensured community acceptance. Capacity building programmes under PESA have largely focused on elected representatives and officials, while systematic documentation and institutional recognition of indigenous governance traditions remain limited. This imbalance risks transforming decentralisation into administrative reform rather than participatory self governance, thereby weakening the social legitimacy on which grassroots democracy ultimately depends.

Strengthening decentralised governance in tribal regions does not require replacing elected institutions but demands integrating indigenous leadership within statutory governance frameworks. Recognising traditional leaders as facilitators in Gram Sabha processes can enhance participatory legitimacy while maintaining constitutional accountability. Clarifying the distinction between Panchayat executive authority and Gram Sabha deliberative functions would restore community decision making autonomy. Capacity building initiatives that include indigenous leaders alongside elected representatives can improve coordination between administrative governance and community mobilisation, particularly in development planning and natural resource management. Government initiatives documenting tribal governance traditions can further align statutory decentralisation with indigenous institutional knowledge and strengthen democratic participation.

India’s decentralisation experiment in Scheduled Areas represents an attempt to balance constitutional democracy with historically evolved community governance systems. Traditional leaders such as Patels, Tadvis, Mundas, Manjhis, Gametis, and Naiks embody institutional wisdom shaped through generations of social negotiation and ecological stewardship. Their marginalisation within administrative governance frameworks risks weakening community trust in democratic institutions and reducing participation in local governance. The durability of Indian democracy will depend not only on expanding electoral participation but also on preserving governance traditions through which communities have historically exercised collective self rule. In tribal India, decentralisation will remain meaningful only when constitutional democracy continues to operate through the language of community trust rather than solely through administrative authority.

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Pension Reform as a Pillar of Viksit Bharat

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The example of the iPhone is sufficient to understand this truth. The cost of assembling an iPhone in China is around 10–15 dollars, roughly one thousand rupees, while the same phone is sold in the global market for anywhere between seventy thousand and one and a half lakh rupees. A natural question arises: where does the remaining value go? The answer is clear. The iPhone is designed in California, its chips are manufactured in Taiwan, its operating system and software are developed by engineers in countries such as the United States and India and the brand value remains with Western companies. In other words, the real profit goes to the country that thinks, innovates and owns intellectual property, not to the one that merely assembles the product.

The Illusion of Cheap Labour and the Reality of Purchasing Power

For decades, developing countries like India have believed that their greatest strength lies in cheap labour and on this basis, they have defined their role in the global economy. In the initial phase, this strategy did generate employment opportunities, but in the long run the same thinking became one of the biggest reasons for weak purchasing power. When an economy is primarily dependent on low-value activities such as assembly, packaging, or outsourcing, wages naturally remain limited and rapid growth in incomes becomes difficult.

Low income directly affects domestic consumption, leading to weak market demand and a slowdown in the pace of economic growth. The greatest burden of this situation falls on the middle class, which on the one hand struggles with rising inflation and on the other is forced to continually scale down its lifestyle and aspirations due to limited wage growth. In economics, this condition is described as the “middle-income trap,” where a country manages to move out of poverty but remains stuck at the threshold of becoming a developed economy due to the lack of innovation and high-value creation.

Real Wealth Knowledge Not Labour

Renowned economist Thomas Stewart, in his book The Wealth of Knowledge, clearly states that in the economy of the twenty-first century, the real form of capital is not labour or natural resources, but intellectual capital, that is, knowledge, innovation and skills. Today, the countries that are economically prosperous and stable are those that continuously invest in research and development, treat higher education as a national priority and establish leadership in high-value domains such as design, patents, software and brands.

This is precisely why Germany leads in advanced engineering, South Korea in electronics and technology, Japan in high-quality manufacturing and the United States in global innovation. The success of these countries underlines the fact that in the modern economy, real wealth is generated not by the labour of hands, but by the power of the mind.

Why Manufacturing Alone Is Not Enough

Relying solely on manufacturing is no longer sufficient to make a country prosperous in today’s global economy. A well-known study by American researchers Greg Linden, Kenneth Kraemer and Jason Dedrick, Who Profits from Innovation in Global Value Chains, reveals that China’s share in the total value of an iPhone is less than two percent, while most of the profits go to countries that own its design, software and brand. This example clearly shows that control over production and intellectual property matters far more than the sheer volume of production.

This reality is not limited to the mobile phone industry. In every modern sector, fashion, pharmaceuticals, automobiles, semiconductors, artificial intelligence and biotechnology, the leading countries are those that control innovation, not those that merely supply labour.

The Path to a Developed India Education and Innovation

For India, the true path to becoming a developed nation lies through education and innovation. If India genuinely seeks to become a developed country and bring about a substantial increase in the purchasing power of ordinary citizens, policy priorities must shift from merely expanding production to promoting knowledge-based development. At present, India spends only about 0.37 to 0.4 percent of its GDP on higher education and research, which is extremely low by global standards. In contrast, China invests around 1.2 percent and the United States more than 1.7 percent, while the figure is even higher in developed OECD countries.

This gap in investment in education and research ultimately determines which countries will become the creators of future technologies, products and ideas and which will remain merely consumers of innovations developed elsewhere.

Warnings from the World Bank and the United Nations

Global institutions such as the World Bank and the United Nations have repeatedly issued warnings on this issue. The World Bank’s report The Innovation Paradox clearly states that developing countries invest relatively less in innovation and higher education, even though these areas yield the highest returns. Similarly, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) have consistently emphasized that without skill development, research, technical education and a strong startup ecosystem, no country can move beyond the role of a mere consumer in the global economy to become a nation that creates value.

Time to Move from Digital India to Design India

After the achievements of Digital India, the next and far more decisive goal before the country is to move towards “Design India.” India today stands at a historic juncture, with a vast young population, rapidly strengthening digital infrastructure and the active presence of global technology companies. However, merely writing code or providing services does not make a nation a technological superpower. For that, control is required across all four dimensions, design, development, discovery and disruption.

Until India develops its own semiconductors and chips, secures patents for its technologies, transforms its universities into genuine research hubs and builds deep partnerships between industry and academia, the economy will not be able to move towards high-value creation and the purchasing power of the common citizen will remain limited.

The message for policymakers is absolutely clear: if the dream of a truly developed India is to be realized, fundamental changes in thinking and priorities are essential. Education must now be viewed not merely as government expenditure but as a long-term national investment. Innovation should not be limited to startup culture but extended to all sectors, including industry, agriculture, health and governance. In addition, research and development must receive organized and sustained support at both public and private levels. Most importantly, instead of preparing youth merely to seek jobs, they must be empowered to create jobs, innovate and generate value, because the future of any nation depends on the creative capacity of its young generation.

Nations Are Built by Minds, Not Hands

As the world enters the Fourth Industrial Revolution, it becomes clear that nations are built not by the labour of hands but by the power of minds. Low-cost labour may have placed India on the global map, but only innovation and education can make it a master of that map. Today, what is needed is greater investment in minds rather than hands, prioritizing creation over mere manufacturing and moving beyond the mindset of cheap production toward high-value, high-quality creation.

If India is to achieve a real increase in the purchasing power of its citizens and truly become a developed nation, education and innovation must be more than just policy, they must become a national movement. Nations develop not by following the future but by shaping it.

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सस्ते श्रम का भ्रम और क्रय-शक्ति की सच्चाई

भारत जैसे विकासशील देशों में दशकों तक यह मान्यता बनी रही कि हमारी सबसे बड़ी ताकत सस्ता श्रम है और इसी के आधार पर हमने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका तय की। प्रारंभिक दौर में इस रणनीति ने रोज़गार के अवसर तो दिए, लेकिन लंबे समय में यही सोच हमारी कम क्रय-शक्ति की सबसे बड़ी वजह बन गई। जब कोई अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कम मूल्य वाले कार्यों, जैसे असेंबली, पैकेजिंग या आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहती है, तो वहाँ मजदूरी स्वाभाविक रूप से सीमित रहती है और आय में तेज़ वृद्धि संभव नहीं हो पाती। कम आय का सीधा असर घरेलू खपत पर पड़ता है, जिससे बाज़ार की मांग कमजोर रहती है और आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा दबाव मध्यम वर्ग पर पड़ता है, जो एक ओर बढ़ती महँगाई से जूझता है और दूसरी ओर सीमित वेतन वृद्धि के कारण अपनी जीवन-शैली और आकांक्षाओं को लगातार समेटने को मजबूर होता है। अर्थशास्त्र में इस स्थिति को “मिडिल इनकम ट्रैप” कहा जाता है, जहाँ कोई देश गरीबी से तो बाहर निकल आता है, लेकिन नवाचार और उच्च मूल्य सृजन के अभाव में विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज़ पर ही अटका रह जाता है।

समृद्ध वैश्विक अनुभव यह सिद्ध करता है कि किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार कम मजदूरी नहीं, बल्कि नवाचार, उत्पादकता और तकनीकी बढ़त होती है। अमेरिका, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में औसत मजदूरी विश्व के सर्वोच्च स्तरों में है, फिर भी ये देश वैश्विक बाजारों में अग्रणी बने हुए हैं। इसका कारण यह है कि उनकी अर्थव्यवस्थाएँ केवल निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अनुसंधान एवं विकास (R&D), डिज़ाइन, ब्रांडिंग, पेटेंट, और उच्च मूल्य वर्धन पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, जर्मनी की “मिडलस्टैंड” कंपनियाँ अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी उत्पाद बनाती हैं, जिनका कोई सस्ता विकल्प विश्व में उपलब्ध नहीं होता। इसी तरह, जापान और अमेरिका नवाचार के माध्यम से ऐसे उत्पाद और तकनीक विकसित करते हैं, जिनकी मांग मूल्य से अधिक गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर आधारित होती है। उच्च प्रति-श्रमिक उत्पादन (Labour Productivity) के कारण ये देश ऊँची मजदूरी देने के बावजूद प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर होते हैं।

दक्षिण कोरिया का अनुभव विशेष रूप से भारत के लिए प्रेरक है। 1960 के दशक में दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय भारत के आसपास ही थी और उसके पास भी सीमित प्राकृतिक संसाधन थे। किंतु कोरिया ने दीर्घकालिक दृष्टि अपनाते हुए शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल को राष्ट्रीय विकास की धुरी बनाया। सरकार, उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच गहरा सहयोग स्थापित किया गया, जिससे अनुसंधान सीधे औद्योगिक उत्पादन और निर्यात से जुड़ सका। परिणामस्वरूप, सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसी कंपनियाँ केवल सस्ते उत्पाद बनाने वाली इकाइयाँ नहीं रहीं, बल्कि वैश्विक तकनीकी ब्रांड बन गईं। आज दक्षिण कोरिया GDP का बड़ा हिस्सा R&D पर निवेश करता है और उच्च तकनीक वाले उत्पादों का निर्यात करता है। यह परिवर्तन इस बात का ठोस प्रमाण है कि सही नीति, निरंतर निवेश और नवाचार-केन्द्रित सोच से कोई भी देश सस्ते श्रम के जाल से निकलकर विकसित अर्थव्यवस्था बन सकता है।

वास्तविक संपत्ति: श्रम नहीं, ज्ञान

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस स्टुअर्ट ने अपनी पुस्तक The Wealth of Knowledge में स्पष्ट रूप से कहा है कि इक्कीसवीं सदी की अर्थव्यवस्था में असली पूंजी श्रम या प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, अर्थात् ज्ञान, नवाचार और कौशल। आज विश्व में वही देश आर्थिक रूप से समृद्ध और स्थिर हैं जो अनुसंधान एवं विकास में लगातार निवेश करते हैं, उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानते हैं और डिज़ाइन, पेटेंट, सॉफ्टवेयर तथा ब्रांड जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में नेतृत्व स्थापित करते हैं। इसी कारण जर्मनी अपनी उन्नत इंजीनियरिंग, दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीक, जापान उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण और अमेरिका वैश्विक नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बने हुए हैं। इन देशों की सफलता इस तथ्य को रेखांकित करती है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में वास्तविक संपत्ति हाथों की मेहनत से नहीं, बल्कि दिमाग की क्षमता से पैदा होती है।

केवल मैन्युफैक्चरिंग क्यों पर्याप्त नहीं है

केवल मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर रहना आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी देश को समृद्ध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ग्रेग लिंडन, केनेथ क्रेमर और जेसन डेड्रिक के प्रसिद्ध अध्ययन Who Profits from Innovation in Global Value Chains में यह तथ्य सामने आया है कि आईफोन की कुल वैल्यू में चीन की हिस्सेदारी दो प्रतिशत से भी कम है, जबकि अधिकांश मुनाफा उन देशों को जाता है जो उसके डिजाइन, सॉफ्टवेयर और ब्रांड के मालिक हैं। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि उत्पादन की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण उत्पादन पर नियंत्रण और बौद्धिक अधिकार हैं। यह स्थिति केवल मोबाइल उद्योग तक सीमित नहीं है; फैशन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक जैसे हर आधुनिक क्षेत्र में वही देश अग्रणी हैं जो नवाचार को नियंत्रित करते हैं, न कि वे जो केवल श्रम प्रदान करते हैं।

विकसित भारत का रास्ता: शिक्षा और नवाचार

भारत के लिए विकसित राष्ट्र बनने का वास्तविक रास्ता शिक्षा और नवाचार से होकर गुजरता है। यदि भारत को सचमुच विकसित भारत बनाना है और आम नागरिक की क्रय-शक्ति में ठोस वृद्धि करनी है, तो नीतियों का केंद्र केवल उत्पादन बढ़ाने से हटाकर ज्ञान-आधारित विकास की ओर ले जाना होगा। वर्तमान में भारत उच्च शिक्षा और शोध पर अपनी सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.37 से 0.4 प्रतिशत ही खर्च करता है, जो वैश्विक मानकों की तुलना में अत्यंत कम है। इसके विपरीत चीन इस क्षेत्र में लगभग 1.2 प्रतिशत और अमेरिका 1.7 प्रतिशत से अधिक निवेश करता है, जबकि विकसित OECD देशों में यह अनुपात और भी ऊँचा है। शिक्षा और अनुसंधान में निवेश का यही अंतर तय करता है कि कौन देश भविष्य की तकनीक, उत्पाद और विचारों का निर्माता बनेगा और कौन केवल दूसरों द्वारा विकसित नवाचारों का उपभोक्ता बनकर रह जाएगा।

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संस्थानों ने भी इस विषय पर बार-बार चेतावनी दी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट The Innovation Paradox स्पष्ट रूप से कहती है कि विकासशील देश नवाचार और उच्च शिक्षा में अपेक्षाकृत कम निवेश करते हैं, जबकि इन्हीं क्षेत्रों से मिलने वाला प्रतिफल सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) लगातार यह रेखांकित करते रहे हैं कि कौशल विकास, अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के बिना कोई भी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल उपभोक्ता की भूमिका से बाहर निकलकर मूल्य सृजन करने वाला राष्ट्र नहीं बन सकता।

डिजिटल भारत से डिज़ाइन भारत की ओर जाने का समय

डिजिटल भारत की उपलब्धियों के बाद अब देश के सामने अगला और कहीं अधिक निर्णायक लक्ष्य “डिज़ाइन भारत” की ओर बढ़ना है। भारत के पास आज एक ऐतिहासिक अवसर मौजूद है, एक विशाल युवा जनसंख्या, तेजी से मजबूत होता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक टेक कंपनियों की सक्रिय उपस्थिति। लेकिन केवल कोड लिखना या सेवाएँ देना ही किसी राष्ट्र को तकनीकी महाशक्ति नहीं बनाता। इसके लिए डिज़ाइन, डेवलपमेंट, डिस्कवरी और डिस्रप्शन—इन चारों क्षेत्रों में नियंत्रण आवश्यक है। जब तक भारत अपने सेमीकंडक्टर और चिप्स स्वयं विकसित नहीं करेगा, अपनी तकनीकों पर पेटेंट नहीं लेगा, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को वास्तविक रिसर्च हब में परिवर्तित नहीं करेगा और उद्योग तथा शिक्षा के बीच गहरी साझेदारी स्थापित नहीं करेगा, तब तक देश की अर्थव्यवस्था उच्च मूल्य सृजन की ओर नहीं बढ़ पाएगी और आम नागरिक की क्रय-शक्ति सीमित ही बनी रहेगी।

नीति-निर्माताओं के लिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि वास्तव में विकसित भारत के सपने को साकार करना है, तो सोच और प्राथमिकताओं में बुनियादी बदलाव करना होगा। शिक्षा को अब केवल सरकारी खर्च के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय निवेश के रूप में देखना होगा। नवाचार को केवल स्टार्टअप संस्कृति तक सीमित रखने के बजाय उसे उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य और शासन जैसे सभी क्षेत्रों तक विस्तार देना होगा। इसके साथ ही अनुसंधान एवं विकास को सरकारी और निजी, दोनों स्तरों पर संगठित और निरंतर समर्थन देना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि युवाओं को केवल नौकरी खोजने के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें नौकरी सृजित करने वाला, नवाचार करने वाला और मूल्य पैदा करने वाला बनाना होगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी की रचनात्मक क्षमता पर ही टिका होता है।

हाथ नहीं, दिमाग राष्ट्र बनाते हैं

भारत की विशाल युवा आबादी तभी राष्ट्रीय संपदा बन सकती है, जब वह कुशल, नवाचारी और तकनीक-सक्षम हो। बीते दशकों में भारत ने सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में यह सिद्ध किया है कि जहाँ ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा मिला, वहाँ भारत ने वैश्विक नेतृत्व किया। ISRO का कम लागत में सफल अंतरिक्ष मिशन, भारत का वैश्विक दवा आपूर्ति में अग्रणी स्थान और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI, Aadhaar) इस बात के उदाहरण हैं कि भारत की ताकत सस्ते श्रम में नहीं, बल्कि उच्च बौद्धिक क्षमता और नवाचार में निहित है।

आज जब विश्व चौथे औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर रहा है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण केवल हाथों की मेहनत से नहीं, बल्कि दिमागों की शक्ति से होता है। कम लागत वाला श्रम भारत को वैश्विक मानचित्र पर तो ले आया, लेकिन नवाचार और शिक्षा ही उसे उस मानचित्र का स्वामी बना सकते हैं। आज आवश्यकता है हाथों की तुलना में दिमागों में अधिक निवेश करने की, निर्माण से आगे बढ़कर सृजन को प्राथमिकता देने की और सस्ते उत्पादन की मानसिकता से बाहर निकलकर उच्च गुणवत्ता सृजन की दिशा में कदम बढ़ाने की। यदि भारत को अपनी जनता की क्रय-शक्ति में वास्तविक वृद्धि करनी है और देश को सच अर्थों में विकसित बनाना है, तो शिक्षा और नवाचार को केवल नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना ही होगा, क्योंकि राष्ट्र भविष्य को जोड़कर नहीं, बल्कि भविष्य को गढ़कर विकसित होते हैं।

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भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में हासिल की गई 6.5 प्रतिशत की वृद्धि से आगे बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने के कुछ मुख्य कारणों में शामिल हैं – (1) केंद्र सरकार के स्थिर उपभोग खर्च (Govt Fixed Consumption Expenditure) में वृद्धि दर जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.3 प्रतिशत की रही थी, वह बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना है; (2) विनिर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.5 प्रतिशत की रही थी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 7.0 प्रतिशत रहने की सम्भावना है; (3) सकल मान योग (Gross Value Addition) में वृद्धि दर का 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है; (4) सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) में वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है; (5) सेवा एवं कृषि क्षेत्र में क्रमश: 9.1 प्रतिशत एवं 3.1 प्रतिशत की सम्भावना व्यक्त की गई है; (6) भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर का 6.3 प्रतिशत से बढ़कर 6.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना होना भी शामिल है। अप्रेल 2025 से नवम्बर 2025 के खंडकाल में राजकोषीय घाटा 9.8 लाख करोड़ का रहा है जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल अनुमान का 62.3 प्रतिशत है, अतः बजटीय घाटा भी अभी तक नियंत्रण में ही रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 15.69 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत होगा। इस प्रकार केंद्र सरकार की आय एवं व्यय से सबंधित स्थिति भी पूर्णत: नियंत्रण में है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के 7.4 प्रतिशत के अनुमान को उत्साहवर्धक माना जाना चाहिए क्योंकि यह वृद्धि दर ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद रहने वाली है। दरअसल ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ को वित्तीय बाजार में बहुत गम्भीरता से लिया जाकर इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। परंतु, वास्तव में भारत के आर्थिक विकास दर पर इसका प्रभाव लगभग नहीं के बराबर रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिका को भारत से होने वाले निर्यात की कम मात्रा भी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत से अमेरिका को 7,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर के विभिन्न वस्तुओं के निर्यात हुए थे, जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 4.29 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा था। अतः भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.85 प्रतिशत ही रहे हैं। वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है ही नहीं (चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है, इसीलिए चीन पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव अधिक हो सकता है), भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः आंतरिक उपभोग पर आधारित है। यदि भारत के नागरिक स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक सेवन करते हैं तो ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को शून्य भी किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भी भारतीय समाज को लगातार प्रेरणा दी जा रही है कि वे भारत में निर्मित उत्पादों का ही उपयोग करें ताकि भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। संघ ने पंच परिवर्तन नामक एक कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है, जिसमें पांच बिंदु शामिल किए गए हैं – स्वदेशी का उपयोग, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन। भारत में समस्त नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कारों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इन संस्कारों में भारत के नागरिकों में “देश प्रथम” के भाव का जागरण भी शामिल है। लोकतंत्र की सफलता और स्थिरता नागरिकों की भागीदारी और कर्तव्यों के प्रति सजगता पर निर्भर करती हैं। जब नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनका ईमानदारी से पालन करते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं और देश की प्रगति होती हैं। समाज की प्रगति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशीलता तथा कटिबद्धत्ता आवश्यक है। करों का समय पर और सही राशि का भुगतान करना नागरिकों का कर्तव्य है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए करों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि वह समाज की भलाई के लिए स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास जैसी सामाजिक सेवाओं में भाग लें।

किसी भी देश के नागरिक यदि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना प्रारम्भ करते हैं तो इससे देश में उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का आयात कम होता है और देश में ही रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। स्वदेशी का मतलब विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं करना है परंतु यह कार्य इतना आसान नहीं है क्योंकि आज विश्व के समस्त देश एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गए हैं, जिसके चलते उत्पादों का एक देश से दूसरे देश में आयात एवं निर्यात बहुत आसान बन पड़ा है। आचार्य श्री विनोबा भावे जी कहते हैं स्वदेशी का अर्थ है आत्मनिर्भरता और अहिंसा। संघ ने इसमें एक बिंदु जोड़ दिया: आत्मनिर्भरता, अहिंसा और सादगी। प्रत्येक भारतीय नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह मितव्ययिता से जिए ताकि संसाधनों के दुरुपयोग को रोका जा सके। परंतु, इसका आश्य कंजूसी करना कदापि नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सामाजिक संगठनों के साथ ही केंद्र सरकार ने भी आर्थिक क्षेत्र में कई प्रयास किए हैं जिसके चलते हाल ही के समय में भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि दर में लगातार सुधार दिखाई दिया है। विशेष रूप से ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ के प्रभाव को लगभग शून्य करने के उद्देश्य से भारत ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं, इनमे विशेष रूप से शामिल हैं यूनाइटेड किंगडम, ओमान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आदि। यूरोपीयन देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता शीघ्र ही सम्पन्न होने जा रहा है। सम्भवत 27 जनवरी 2026 को इस मुक्त व्यापार समझौते पर यूरोपीयन यूनियन एवं भारत द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही, अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों के आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ से प्रभावित होने वाले उत्पादों के लिए भारत ने अन्य देशों के रूप में बाजार तलाश लिए हैं एवं इन देशों को विभिन्न उत्पादों का निर्यात प्रारम्भ हो चुका है जिससे नवम्बर 2025 एवं दिसम्बर 2025 माह में भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर हासिल की जा सकी है। वैसे, भारत और अमेरिका के बीच भी मुक्त व्यापार समझौते को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है एवं शीघ्र ही इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके बाद तो भारतीय उत्पादों के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत को भी कम अथवा समाप्त किया जा सकता है, इससे अन्य देशों के साथ साथ अमेरिका को भी भारत से होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात में और अधिक वृद्धि हासिल की जा सकेगी।

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प्राचीन भारत की संस्कृति और संविधान के मूल्यों का संगम

प्राचीन भारत में धार्मिक-दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से मानव-समाज को देखा गया, जहाँ कर्म, संस्कार, समता, अहिंसा, एवं बहुलता-सहिष्णुता के सिद्धांत प्रमुख थे। उदाहरण के लिए “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना सिर्फ वैश्विक दृष्टि नहीं, बल्कि सामाजिक अंतःकरण की सहज अनुभूति थी। इस प्रकार- हमारी संस्कृति ने विविधता में एकता को एक स्वभावतः स्वीकार्य स्थिति माना।

भारतीय संविधान ने इन प्रवृत्तियों को अपनी संरचना में समाहित किया। संविधान के प्रस्तावना में …हम, भारत के लोग कहने के साथ हम सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता के साथ ऐसे भ्रातृत्व विकसित करने की बात करते हैं जिससे व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चित हो सके तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता स्थापित हो सके। यह स्पष्ट बताता है कि संविधान हेतु “स्वतंत्रता- समानता-बंधुत्व” ये तीन स्तम्भ हैं।

भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को न केवल कानूनी प्रावधानों के रूप में, बल्कि सामाजिक नैतिकता के रूप में स्थापित किया है। संविधान ने समानता की गारंटी दी है की “प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है” और “किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा” (अनुच्छेद 14-15)। इसी प्रकार, संविधान ने विविध धर्मों, आस्थाओं और संस्कृतियों के प्रति समभाव और सम्मान को प्रोत्साहित किया है। अनुच्छेद 25 नागरिकों को “धर्म की स्वतंत्रता” प्रदान करता है और राज्य को धर्म-निरपेक्ष बने रहने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 51-ए में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है जिनमें “राष्ट्र की एकता और अखण्डता की रक्षा करना”, “साम्प्रदायिक, भाषाई और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठना” तथा “सामाजिक भ्रातृत्व को विकसित करना” जैसे उद्देश्यों को प्रमुखता दी गई है। इन प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संविधान ने प्राचीन भारतीय जीवन-दर्शन की मूल भावनाओं जैसे सहनशीलता, करुणा, समानता और विविधता में एकता को आधुनिक संवैधानिक ढांचे में सशक्त रूप से स्थापित किया है।

संविधान = आधुनिक भारत का अभिभाषक-मंच

संविधान ने भारत को एक राष्ट्र-राज्य के रूप में आकार दिया है जिसमें राज्यों की संघ-व्यवस्था, एक नागरिकता, एक राष्ट्रीय बाजार, एक न्याय-प्रणाली तथा एक सार्वभौमिक संवैधानिक छत्र-मंडल मौजूद है। उदाहरण के लिए संविधान के आठवें अनुसूची में 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं।  इसके अतिरिक्त, संविधान ने “एक देश-एक बाजार” की दिशा में भी कदम उठाया है, उदाहरण के लिए संविधान का अनुच्छेद 301 व्यापार में स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार, संविधान ने आधुनिक भारत में इस तरह की संरचना दी है जो विविध राज्यों-भाषाओं-समुदायों को एक साझा राष्ट्रीय मंच पर लाती है और इस साझा मंच के भीतर विविधता को सम्मानित करती है। इसे हम कह सकते हैं की संविधान ने प्राचीन संस्कृति के समावेशी भाव को आधुनिक भारत की संवैधानिक व्यवस्था में स्थान दिया।

सामाजिक सूत्र और राष्ट्रीय एकता

संविधान ने केवल कानूनी अधिकार नहीं दिए बल्कि एक सामाजिक सूत्र स्थापित किया जहाँ प्रत्येक नागरिक को “हम-भारतवासी” की भावना का अनुभव हो। सामाजिक सद्भाव-भाव, विविधता-स्वीकृति और मिली-जुली पहचान को संवैधानिक मान्यता मिली है। इस दृष्टि से संविधान ने “बहु-संस्कृति में एकता”(Unity in Diversity) का स्वरूप कानूनी-संस्थागत रूप में स्थापित किया है। उदाहरणस्वरूप: नागरिकों को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वे “भारत के समृद्ध सांस्कृतिक-विरासत को संरक्षित करें तथा सभी प्रकार की सांप्रदायिक, भाषाई एवं क्षेत्रीय विभाजनकारी प्रवृत्तियों से ऊपर उठें।” यह सामाजिक-धारा विशेष रूप से भारत जैसे गौण-भाषाई-समाज वाले देश में राष्ट्रीयता की मजबूत नींव बनती है। संविधान का यह सामाजिक-संदेश “मैं-भिन्न हूँ लेकिन हम-एक हैं” का मूल बनाए रखता है।

संविधान का राष्ट्रीय एकता के प्रति योगदान

1. भाषाई एवं सांस्कृतिक समावेशन : भारत में 29 से अधिक राज्य एवं संघ-शासित प्रदेश, 7 हजार से अधिक जातियां, 100 + भाषाएँ एवं बोलियाँ हैं। संविधान ने इन सभी को सिर्फ स्वीकार नहीं किया, बल्कि संवैधानिक तौर-पर संरक्षित किया। उदाहरण के लिए, भाषाई विविधता को संरक्षित करने हेतु विभिन्न संस्थागत प्रावधान किए गए।
2. सामाजिक न्याय एवं समता–प्रवर्तन : संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त किया (अनुच्छेद 17) तथा पिछड़ों, अनुसूचित जाति-जनजाति को विशेष प्रावधान दिए। ये न सिर्फ सामाजिक समावेशन की दिशा हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को मज़बूती देते हैं, क्योंकि अलग-थलग पड़ने की भावना को कम करते हैं।
3. संघ–राज्य समन्वय एवं अखण्डता : संविधान ने “भारत संघ” को एक अखण्ड इकाई के रूप में देखा है और संघवाद के साथ एकात्मता को प्राथमिकता दी है।

वैश्विक दृष्टि से भारत का उदाहरण

आज अन्य देशों में धार्मिक-भाषाई विभाजन, अलगाववादी वृत्तियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे समय में भारत का संवैधानिक मॉडल एक प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का कहना है कि भारतीय संविधान की “धर्म-निरपेक्षता” तथा “विविधता में एकता” की दृष्टि, हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक आचरण में अंतर्निहित है। तथ्य यह है कि 1950 से अब तक 75 वर्षों से भी अधिक समय से संविधान सफलतापूर्वक काम कर रहा है, इसे सफल संस्थागत रचना सिद्ध करता है।

हालाँकि, संविधान आधारित एकता के मार्ग में चुनौतियाँ भी हैं जैसे क्षेत्रीय असमर्थता, भाषाई संघर्ष, जाति-भेद, धार्मिक उथल-पुथल आदि। लेकिन इन चुनौतियों का सामना संविधान के मूलतः समावेशी, न्याय-मूलक, भ्रातृत्व-प्रधान सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए संविधान की मूल “बुनियादी संरचना” में एकता एवं अखण्डता को स्थान मिला है। नागरिकों में इस राजकीय-सामाजिक धारा की समझ बढ़े, विविधता में एकता का भाव गहरा हो और संविधान-निर्देशित मूल्यों को व्यवहार-स्तर पर अपनाया जाए।

भारतीय संविधान केवल एक शासकीय आदेश मात्र नहीं है, यह भारत की आत्मा से आधुनिक भारत को जोड़ने का एक सेतु है जो प्राचीन मूल्यों (करुणा, समता, भ्रातृत्व, विविधता-स्वीकृति) को आधुनिक भारत की संरचना में प्रतिष्ठित करता है। यही कारण है कि संविधान भारतीय-राष्ट्रीय एकता का स्तंभ होने के साथ वैश्विक दृष्टि से परिपक्वता का उदाहरण बन रहा है। तमाम देशों हेतु  भारत का संवैधानिक-मॉडल प्रेरणा-स्त्रोत है। भारतीय संविधान हमारे प्राचीन-आधुनिक दर्शन का प्रतिनिधि, हमारे सामाजिक-शृंखला का अखंड सूत्र और हमारी राष्ट्रीय एकता का अभिभाषक है।

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी और इसके साथ ही संघ ने देश के विभिन्न नगरों एवं ग्रामों में शाखाओं की स्थापना करते हुए भारत के युवाओं में राष्ट्रीयता के भाव को जागृत करना प्रारम्भ कर दिया था। वर्ष 1947 आते आते तो भारत में संघ के स्वयसेवकों की एक बड़ी फौज खड़ी हो चुकी थी। वर्ष 1947 में जब पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने कश्मीर की सीमा को पार करने की कोशिश की थी तब संघ के स्वयसेवकों ने कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर बिना किसी प्रशिक्षण के लगातार नजर बनाए रखी थी और तब पाकिस्तानी सेना को रोकने हेतु भारतीय सेना के जवानों के साथ संघ के कई स्वयसेवकों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। साथ ही, भारत में विभाजन के समय दंगे भड़कने के दौरान पाकिस्तान से जान बचाकर आए हिंदू शरणार्थियों की सहायता के लिए संघ के स्वयसेवकों ने 3,000 से अधिक राहत शिविर भारत में लगाए थे।

कश्मीर के भारत में विलय के समय पाकिस्तान की सेना कबाईलियों के भेष में भारत की सीमा में घुस रही थी, ऐसे में तात्कालीन केंद्र सरकार यह फैसला नहीं ले पा रही थी कि इन परिस्थितियों के बीच क्या किया जाय क्योंकि उस समय कश्मीर के महाराजा श्री हरी सिंह जी भारत में कश्मीर के विलय सम्बंधी प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे। इन विकट परिस्थितियों के बीच सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरु गोलवलकर जी से मदद मांगी और उन्हें कश्मीर में महाराजा श्री हरी सिंह जी से मिलने भेजा। श्री गुरु जी तुरंत कश्मीर गए एवं महाराजा श्री हरी सिंह जी को समझाया और कश्मीर के भारत में विलय सम्बंधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करा लिए और उसे दिल्ली भेज दिया। इस प्रकार उन्होंने पाकिस्तानी सेना के पूरे कश्मीर पर कब्जे को विफल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया।

दादरा, नगर हवेली और गोवा को मुक्त कराते हुए भारत में विलय में भी संघ के स्वयसेवकों की प्रमुख भूमिका रही थी। 21 जुलाई 1954 को दादरा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, 28 जुलाई 1954 को नरोली और फिपारिया को मुक्त कराया गया और फिर राजधानी सिलवासा को मुक्त कराया गया था। संघ के स्वयसेवकों ने 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराया था एवं दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया था।

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु ने गोवा में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया था अतः वर्ष 1955 में संघ के स्वयंसेवकों ने श्री जगन्नाथ राव जोशी जी के नेतृत्व में गोवा पहुंच कर गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारम्भ किया, जिसके परिणामस्वरूप जगन्नाथ राव जोशी सहित संघ के कई कार्यकर्ताओं को दस वर्ष की सजा सुनाई गई। हालत बिगड़ते देख अंततः भारतीय सैनिकों ने हस्तक्षेप किया और वर्ष 1961 में गोवा को आजादी प्राप्त हुई।

इसी प्रकार वर्ष 1962 में भी चीन के साथ भारत के युद्ध के समय संघ के स्वयसेवकों ने भारतीय सेना की भरपूर मदद की थी। संघ के स्वयंसेवक पूरे उत्साह के साथ सेना की मदद के लिए सीमा पर पहुंचे थे। स्वयंसेवकों ने सरकारी कार्यों में और विशेष रूप से जवानों की मदद में पूरी ताकत लगा दी थी। सैनिक आवाजाही मार्गों की चौकसी, प्रशासन की मदद, रसद और आपूर्ति में मदद और ययां तक कि शहीदों के परिवारों की चिंता भी संघ के स्वयसेवकों ने की थी। संघ के इस महान योगदान को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु ने भी पहचाना था और 26 जनवरी 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ के स्वयंसेवकों को शामिल होने का निमंत्रण दिया था। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए महीनों की तैयारी की जाती है परंतु केवल 2 दिन पहिले मिले निमंत्रण पर संघ के 3,500 स्वयंसेवक गणवेश में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे।

वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता की आवश्यकता पड़ी थी। आपने देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सम्भालने और विशेष रूप से दिल्ली की यातायात व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अनुरोध किया था ताकि इन कार्यों में व्यस्त पुलिसकर्मियों का भारतीय सेना की मदद में उपयोग किया जा सके। युद्ध के इस कठिन समय में घायल जवानों को सबसे पहिले रक्तदान देने में भी संघ के स्वयंसेवक ही सबसे आगे रहे थे। युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाईपट्टियों से बर्फ हटाने का कार्य भी संघ के स्वयसेवकों द्वारा ही सम्पन्न किया गया था।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने हेतु विद्या भारती, शिक्षा भारती, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की। यह समस्त संगठन आज शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करते हुए भारतीय संस्कृति के संस्कारों को भारतीय युवाओं के बीच ले जाने का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। 1952 में गोरखपुर में प्रारंभ हुए प्रथम विद्यालय के साथ विद्या भारती वर्तमान में 12,830 औपचारिक विद्यालय तथा 11,350 अनौपचारिक केंद्र के साथ कुल 24,180 प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा स्तर पर संचालित करती है जिनमें अध्ययनरत छात्रों की संख्या लगभग 34,48,000 तथा शिक्षकों की संख्या 150,000 है।

वर्ष 1955 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय मज़दूर संघ विश्व का पहिला ऐसा मजदूर आंदोलन था, जिसने विध्वंस के स्थान पर निर्माण की धारणा की नीति अपनाई थी। विनिर्माण इकाईयों में विश्वकर्मा जयंती का चलन भारतीय मजदूर संघ ने ही प्रारम्भ किया था। आज भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा, शांतिपूर्ण और रचनात्मक मजदूर संगठन बन गया है।

सेवा भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चालित एक प्रकल्प है। यह मुख्यत: वनवासी क्षेत्रों में कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य हैं – शिक्षा, संस्कार, सामाजिक जागरूकता, स्वरोजगार, धर्म-परिवर्तन से वनवासियों की रक्षा, आदि। सेवा भारती, भारत के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक सेवा कार्य कर रहा है। लगभग 35,000 एकल विद्यालयों में 10 लाख से अधिक छात्र अपना जीवन संवार रहे हैं। सेवा भारती ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद में अनाथ हुए 57 बच्चों के गोद लिया है जिनमें 38 मुस्लिम एवं 19 हिंदू बच्चे शामिल हैं।

वर्ष 1971 में ओड़िसा में आए भयंकर चक्रवात, वर्ष 1977 में आंध्रप्रदेश में आए चक्रवात, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान, वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों, वर्ष 2001 में गुजरात में आए भूकम्प, उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ और कारगिल युद्ध के घायलों की सेवा में संघ के स्वयसेवकों ने राहत और बचाव कार्यों में हमेशा आगे रहकर भागीदारी की है।

महात्मा गांधी ने वर्ष 1934 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिविर की यात्रा के दौरान वहां पूर्ण अनुशासन देखा और छुआछूत की अनुपस्थिति पायी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की और जाना कि वहां लोग एक साथ रह रहे हैं तथा एक साथ भोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में इसी प्रकार के विचार बाबा साहेब अम्बेडकर के भी थे।

भारतीय सनातन हिन्दू संस्कृति, भारत एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में हमें अपनी जानकारी को सुदृद्ध करना चाहिए, इसके बाद ही हम उक्त के बारे में गढ़े जा रहे झूठे विमर्श को ध्वस्त करने में सफल हो सकेंगे।

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इस समय रूस लगभग 20 लाख कामगारों की कमी से जूझ रहा है। 4 एवं 5 दिसम्बर 2025 को रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन, 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु, भारत में आए थे। रूस के राष्ट्रपति की भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय चर्चा में अन्य मुद्दों के साथ साथ भारतीय युवाओं के लिए रूस द्वारा अपने दरवाजे खोलने पर भी गम्भीर चर्चा हुई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017 में प्रारम्भ हुए यूरेशियाई आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाते हुए उक्त 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत एवं रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रूस में भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली 90 प्रतिशत वस्तुओं पर वर्ष 2028 तक शून्य टैरिफ सम्बंधी शर्तों को अंतिम रूप दिया गया। इससे भारतीय फार्मा और वस्त्र उद्योग के लिए तीन करोड़ उपभोक्ताओं का बाजार खुल जाएगा, जिससे प्रति वर्ष लगभग 1500 से 2000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यूरेशियाई आर्थिक संघ में रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण समझौते के अंतर्गत भारत वर्ष 2030 तक सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्रों में रूस को लगभग 5 लाख भारतीय श्रमबल उपलब्ध कराएगा। इससे भारत को अपने रोजगार सृजन के लक्ष्य को पूरा करने और अपनी जनसांख्यिकी बढ़त का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। रूस के उद्योगपतियों एवं उद्यमियों के संघ के उपाध्यक्ष ने तो बताया है कि रूस को 50 लाख कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है और भारत रूस की इस कमी को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है।

आज इजराईल भी, विशेष रूप से हम्मास के साथ हुए संघर्ष के बाद से, निर्माण के क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है और भारत की ओर बहुत आशाभारी नजरों से देख रहा है। इजराईल ने भारत से एक लाख श्रमिकों को उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया है। इजराईल ने भारत के साथ इस सम्बंध में एक द्विपक्षीय रूपरेखा करार भी किया है। भारतीय संसद में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, इस करार के अंतर्गत, 1 जुलाई 2025 तक 6,774 भारतीय कामगारों को इजराईल भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इजराईल भेजे जाने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश से अधिकतम युवाओं को इजराईल भेजकर उन्हें वहां पर आसानी से रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं जापान के प्रधानमंत्री श्री शिगेरू इशिबा के बीच 29-30 अगस्त, 2025 को जापान में हुई बैठक में भारत और जापान के बीच रणनीतिक सहयोग की दिशा में एक दूरदर्शी मार्ग प्रशस्त किया है और दोनों देशों के बीच अगले दशक के लिए एक व्यापक संयुक्त विजन की नींव रखी गई है। जापान ने आगामी दस वर्षों में भारत में अपने निवेश को 2024 के स्तर, लगभग 4,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर, से बढ़ाकर, 6,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर (10 लाख करोड़ जापानी येन) करने की प्रतिबद्धत्ता दिखाई है। पूंजी के प्रवाह के साथ ही, जापान एवं भारत ने एक “पीपल टू पीपल” आदान प्रदान कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने की बात कही है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि जापान की प्रौढ़ हो रही आबादी के चलते वहां के संरचनात्मक श्रमबल के क्षेत्र में कमी को कम करने और भारत के डेमोग्राफिक डिवीडेंड का लाभ उठाने के लिए आने वाले 5 वर्षों में जापान में 5 लाख भारतीय छात्रों और श्रमिकों को भेजने के लक्ष्य को लेकर दोनों देश काम करेंगे। जापान, भारतीय नर्सों के लिए भी अवसर गढ़ने का प्रयास कर रहा है क्योंकि वहां चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सकों एवं नर्सों की भारी कमी है, जबकि जापान में बुजुर्गों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है।

इन्वेस्टमेंट बैंकर श्री सार्थक आहूजा की एक रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी, जापान, फिनलैंड एवं ताईवान भारतीय श्रमिकों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं। जर्मनी में स्वास्थ्य सेवा, आईटी, इंजीनीयरिंग और निर्माण जैसे क्षेत्रों में पेशेवर श्रमिकों की भारी कमी है। जर्मनी प्रतिवर्ष लगभग 90,000 भारतीय कुशल श्रमिकों को वीजा जारी करने की योजना बना रहा है। जर्मनी में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 7 लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध हैं। फिनलैंड भारतीयों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उन्हें स्थायी निवास प्रदान करने की पेशकश कर रहा है। ताईवान विनिर्माण के क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों की तलाश में है।

भारतीय संसद में उपलब्ध कराई गई एक जानकारी के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान (जनवरी 2020 से 30 जून 2025 तक) कुल 16,06,964 भारतीय श्रमिकों को विभिन्न देशों में रोजगार के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। भारत सरकार ने भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न देशों से इस संबंध में विभिन्न प्रकार के समझौते भी सम्पन्न किये हैं। आस्ट्रिया, औस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम के साथ प्रवासन और आवाजाही भागीदारी समझौता सम्पन्न किया गया है। जापान, पुर्तगाल, ताईवान, मारीशस, मलेशिया और इजराईल के साथ श्रम आवाजाही समझौता सम्पन्न किया गया है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, साऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और जॉर्डन जैसे खाड़ी सहयोग देशों (जी सी सी) के साथ श्रम और जन शक्ति सहयोग समझौता सम्पन्न किया गया है जो श्रम और जनशक्ति मुद्दों पर सहयोग के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। साऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और कुवैत के साथ अलग अलग समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) और समझौता घरेलू श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपायों की रूपरेखा तैयार करता हैं। इन समझौता ज्ञापनों और करारों में एक संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से कार्यान्वयन का प्रावधान है, जहां सम्बंधित देशों के साथ संयुक्त कार्य समूहों की नियमित बैठकों के दौरान श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा से सम्बंधित मामलों पर विचार किया जाता है।

विकसित देशों यथा यूरोपीय महाद्वीप के कई देश – यूनान, इटली, ब्रिटेन, फ्रांन्स आदि एवं इजराईल में भारतीय श्रमिकों की मांग बढ़ रही है। भारत ने श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2023 तक 17 देशों के साथ समझौते सम्पन्न किए हैं। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की संख्या वर्ष 1990 में 66 लाख से बढ़कर वर्ष 2024 में 185 लाख हो गई है, जो तीन गुना वृद्धि है। इसी अवधि में वैश्विक प्रवासियों में भारतीयों की हिस्सेदारी 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत से अधिक हो गई है। खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय विश्व के कुल प्रवासी भारतीयों का लगभग आधा हिस्सा है। यूरोप, जापान, रोमानिया, फिनलैंड, रूस, जर्मनी, साऊदी अरब और पश्चिम एशिया में भारतीय श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन (NSDC) भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। NSDC अभी तक लगभग 60,000 भारतीय युवाओं को जापान, जर्मनी, इजराईल, ब्रिटेन, बहरीन एवं साऊदी अरब जैसे देशों में रोजगार दिला चुका है। विश्व के कई देशों में कुशल श्रमिकों के रूप में भारतीय युवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा कौशल विकास योजना चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य देश में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करना है तथा भारत को ग्लोबल मैनपावर सप्लायर के रूप में स्थापित करना भी लक्ष्य है। यह रणनीति भारत के युवा आबादी को देखते हुए विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप, जापान और अन्य देशों में आबादी बूढ़ी हो रही है, ऐसे समय में यह भारत के पास एक बड़ा अवसर है। केंद्र सरकार की यह कोशिश है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके लिए कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है एवं अन्य देशों में भी भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं।

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सतयुग के बाद आया त्रेतायुग, इस युग में समाज में समरसता के भाव में कुछ कमी दिखाई दी थी। जैसे एक समाज (दानव) के राजा रावण ने दूसरे समाज (देव) की माता सीता का अपहरण किया और अपने राज्य में कैद कर लिया। प्रभु श्रीराम ने आदिवासियों और वानरों के समूह को एक कर, इन सभी में समरसता का भाव जागृत करते हुए, रावण के राज्य पर आक्रमण किया एवं माता सीता को उस राज्य के चंगुल से छुड़ाकर सकुशल अयोध्या लाने में सफल हुए। प्रभु श्रीराम ने त्रेतायुग में यह संदेश दिया कि सर्व समाज यदि संगठित रहता है तो किसी भी बुराई से पार पाया जा सकता है। अतः त्रेतायुग में संगठन की महत्ता सिद्ध हुई थी।

त्रेतायुग के बाद द्वापर युग आया, इस खंडकाल में तो समाज क्या, बल्कि दो परिवारों के बीच की एकता भी समाप्त हो चुकी थी। कौरव परिवार ने अपने ही पांडव भाईयों को केवल 5 गांव देने से साफ इंकार कर दिया। जिसके कारण आगे चलकर कौरव एवं पांडवों की बीच महाभारत युद्ध हुआ। आज के खंडकाल कलयुग की तो बात ही निराली है। आज पश्चिमी जगत में प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए ही कार्य करता हुआ दिखाई देता है। परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति जैसे उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। आज कलयुग में नागरिक अपने आप में केंद्रित हो गए हैं एवं उन्हें परिवार, समाज, राष्ट्र आदि के प्रति किसी जिम्मेदारी का भाव जागृत ही नहीं होता।

भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता को अति महत्व दिया गया है। अतः स्वयं के साथ, परिवार, समाज, नगर, राष्ट्र एवं पूरे विश्व को समता के भाव के साथ देखा जाता है। पूरी सृष्टि ही हमारा परिवार है, इस भावना को “वसुधैव कुटुंबकम”; “सर्वे भवंतु सुखिन:”; “सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय” के माध्यम से झलकाया जाता है। पूरे विश्व में आज अशांति का माहौल है, कई देश आपस में लड़ रहे हैं तथा कई देशों के अंदर विभिन्न मत पंथों को मानने वाले नागरिक आपस में मार काट मचाए हुए हैं। ऐसे गम्भीर समय में केवल और केवल भारतीय संस्कृति ही इस पूरे विश्व में शांति का माहौल पुनः स्थापित कर सकती है।

विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी में सेवा कार्य में संलग्न आदरणीय दीदी निवेदिता रघुनाथ भिड़े ने “भारतीय संस्कृति – चुनौतियां एवं सम्भावनाएं” नामक पुस्तक में भारतीय संस्कृति के बारे में जीवन दर्शन की व्याख्या करते हुए बताया है कि “जिस ज्ञान के द्वारा साधक विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव को देखता है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा गया है। भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन या जीवन दृष्टि सात्विक ज्ञान से निर्धारित हुई है। ईश्वर, मानव, सृष्टि अलग अलग नहीं है। अतः भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन एकात्म है।” इसके विपरीत, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, इस ज्ञान को राजस ज्ञान कहा गया है। क्रिशिचियन एवं इस्लाम पंथ इसी ज्ञान से प्रेरित है। साथ ही, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य (शरीर) में ही आसक्त हो जाता है, मानों वह (कार्य ही) सब कुछ हो तथा जो (ज्ञान) हेतुरहित (आयुक्तिक), तत्तवार्थ से रहित तथा संकुचित (अल्प) है, वह (ज्ञान) तामस है। पूंजीवाद, कम्युनिजम, नक्सलवाद, साम्यवाद, मार्कस्वाद और माओवाद का जीवन दर्शन तामसिक ज्ञान से प्रेरित है।

उक्तवर्णित पुस्तक में यह भी बताया गया गई कि उक्त जीवन दर्शन के आधार पर ही राष्ट्र में जीवन मूल्य एवं जीवन तत्व निर्मित होते हैं, जिनका अनुपालन उस राष्ट्र के नागरिक करते हैं। भारतीय संस्कृति के कुल 12 जीवन मूल्य बताए गए हैं –

1. सभी के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव रखना;
2. प्रत्येक जीव को ईश्वर का रूप माना जाना;
3. इष्टदेव अर्थात ईश्वर अपने अंत:करण में खोज का विषय है, अतः ईश्वर को बाहर खोजने के स्थान पर अपने अंदर खोजा जाना;
4. विविधता में एकता मानी गई है, जिसके चलते ही सर्व समाज एकरस रहने का प्रयास करता है;
5. चतुर्विध पुरुषार्थ – धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थात काम एवं अर्थ सम्बंधी गतिविधियों को धर्म के आधार पर सम्पन्न किया जाता है एवं अंत में मोक्ष प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है:
6. महिलाओं का सम्मान – भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को देवी का दर्जा दिया जाता है;
7. उदार एवं समावेशक – शक, हूण, कुषाण, पारसी, यहूदी आदि अन्य देशों से भारत में आए एवं भारत के ही होकर रह गए, भारतीय संस्कृति के संस्कारों को उन्होंने अपने आप में आत्मसात कर लिया। यह केवल भारत में ही सम्भव है;
8. कर्म सिद्धांत – इस मानव जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही मोक्ष की प्राप्ति अथवा 84 लाख योनियों के चक्र में फिर से फंसने की सम्भावना के बारे में निर्णय होता है;
9. अवतार की संकल्पना – इस धरा पर जब जब पापों का घड़ा भर जाता है तब तब ईश्वर इस धरा पर अवतार लेकर अवतरित होते हैं;
10. आध्यात्म विश्वास में नहीं, अनुभूति में और होने में है;
11. यज्ञ का महत्व – समाज की सेवा के माध्यम से भी यज्ञ सम्पन्न किया जा सकता है, अन्य कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन भी भारतीय संस्कृति में मिलता है;
12. आत्म संयम – अपना जीवन संयम के साथ जीने की कला भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों में शामिल है, इसके अंतर्गत किसी अन्य प्राणी का अहित करने के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं जाता है।

भारतीय संस्कृति में जीवन दर्शन के आधार पर जीवन मूल्य एवं जीवन तत्व निर्धारित होते हैं और इसके बाद समाज की जीवन व्यवस्था भी निर्धारित हो जाती है। भारत में समस्त सांस्कृतिक विधियां, प्रथाएं, पद्धतियां एवं परम्पराएं जीवन व्यवस्था के भाग मानी जाती हैं। कुलधर्म, जातिधर्म, समाजधर्म, पंच महायज्ञ, चार आश्रम, चार वर्ण, जाति व्यवस्था, भारतीय शिक्षा पद्धति भी भारतीय संस्कृति में जीवन व्यवस्था का भाग ही माने जाते हैं। मुगल काल एवं ब्रिटिश शासन काल में भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया गया था। इस खंडकाल में भारतीय नागरिक अपनी महान परम्पराएं भूल गए थे। इसी खंडकाल में वैश्विक स्तर पर ग्रीक, रोमन, फारसी, मिस्त्र जैसी कई संस्कृतियां विलुप्त हो गईं परंतु भारतीय संस्कृति अभी भी कायम है और मुगल काल एवं ब्रिटिश शासन काल में भारतीय संस्कृति को समाप्त नहीं किया जा सका है। इन्हीं कारणों के चलते अब यह कहा जा रहा है कि समस्त विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का उत्थान अति आवश्यक है।

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भारत में अभी तक लागू 29 श्रम कानूनों में से कुछ तो देश की आजादी से पूर्व एवं आजादी के तुरंत बाद के खंडकाल (वर्ष 1930 से 1950 के बीच) में बनाए गए थे। विश्व के अन्य देशों में पुराने श्रम कानूनों में पर्याप्त बदलाव कर वैश्विक स्तर पर हुए आर्थिक बदलावों के अनुरूप बनाकर नए श्रम कानूनों को लागू किए हुए एक अरसा हो चुका है परंतु भारत में अभी भी 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का अनुपालन किया जा रहा था, जो अपने आप में बिखरे हुए हैं, पेचीदा हैं, एवं अति पुराने नियमों के अंतर्गत चलायमान रहे हैं, इससे अंततः भारत में इतने लम्बे समय तक, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी, श्रमिकों के साथ अन्याय किया जाता रहा है। इससे भारत में औद्योगिक प्रगति भी एक तरह से बाधित ही होती रही है और आर्थिक प्रगति को भी कहीं न कहीं विपरीत रूप से प्रभावित करती रही है। उक्त चार श्रम सहिताओं को लागू करने के बाद औपनिवेशिक सोच को पीछे छोड़कर नए भारत की नींव रखने का प्रयास किय जा रहा है। साथ ही, आधुनिक वैश्विक प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने की लंबे समय से चली आ रही जरूरत को पूरा किया जा रहा है। उक्त चार संहिताएं मिलकर मजदूरों और कंपनियों दोनों को मजबूत बनाएंगे एवं एक ऐसा श्रमबल तैयार करेंगे जो सुरक्षित, उत्पादक और काम की बदलती हुई दुनिया के साथ तालमेल बिठाएंगे, इससे भारत को अधिक मजबूत, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता साफ होगा।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी एक अनुसंधान प्रतिवेदन में बताया गया है कि भारत में उक्त चार श्रम सहिताओं को लागू करने के बाद बेरोजगारी की दर में कमी होगी, रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे, बढ़ी संख्या में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा श्रमबल औपचारिक क्षेत्र में हस्तांतरित होगा और इससे उनकी मजदूरी की दर में वृद्धि होगी, श्रमिकों की बचत की क्षमता में वृद्धि होगी एवं उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे कुल मिलाकर देश में विभिन्न उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज होगी। उक्त अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार, वर्तमान में, भारत में लगभग 44 करोड़ श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इनमें से 31 करोड़ श्रमिक भारत के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। उक्त श्रमिकों में से यदि केवल 20 प्रतिशत श्रमिक ही अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में हस्तांतरित हो जाएं तो लगभग 10 करोड़ श्रमिक औपचारिक क्षेत्र में बढ़ जाएंगे, जिससे उन्हें बढ़ी हुई दर से मजदूरी एवं सेवा निवृत्ति के समस्त लाभ मिलना प्रारम्भ हो जाएंगे। इससे अंततः भारत में कुल कार्यरत श्रमिकों में से 80-85 प्रतिशत श्रमिक भारत की सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल हो जाएंगे। एक अन्य अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार, आज भारत में कुल श्रमिकों का लगभग 60.4 प्रतिशत भाग औपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उक्त वर्णित चार श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद अनौपचारिक क्षेत्र में से लगभग 15.1 प्रतिशत भाग औपचारिक क्षेत्र में शामिल हो जाने वाला है। इस प्रकार, औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमबल की संख्या बढ़कर 75.5 प्रतिशत हो जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक के उक्त वर्णित अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार, भारत में चार श्रम संहिताओं को लागू करने के बाद आगे आने वाले समय में बेरोजगारी की दर में भी लगभग 1.3 प्रतिशत तक की कमी दर्ज हो सकती है क्योंकि देश में रोजगार के लगभग 77 लाख नए अवसर निर्मित होने की सम्भावना व्यक्त की गई है। इससे, कार्य कर सकने वाली उम्र के श्रमिकों की संख्या भी 60.1 प्रतिशत से बढ़कर 70.7 प्रतिशत तक पहुंचने की सम्भावना है। श्रमिकों के अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में हस्तांतरित होने के कारण श्रमिकों की उपभोग क्षमता में भी वृद्धि की सम्भावना व्यक्त की गई है। इस संदर्भ किए गए अनुसंधान के अनुसार, प्रत्येक श्रमिक की प्रतिदिन लगभग 66 रुपए की अतिरिक्त खर्च करने की क्षमता में वृद्धि दर्ज होगी और इससे कुल मिलाकर पूरे देश में लगभग 75,000 करोड़ रुपए की विभिन्न उत्पादों की अतिरिक्त मांग निर्मित होगी।

भारत में लागू की गई चार श्रम संहिताओं के बाद समस्त कामगारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में मिलने वाले समस्त लाभ मिल सकें। साथ ही, रोजगार के सम्बंध में लिखित में सबूत उत्पन्न होने से पारदर्शिता तथा श्रमिकों को रोजगार की गारंटी एवं पक्का रोजगार उपलब्ध होगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत गिग एवं प्लेटफार्म श्रमिकों सहित समस्त कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ उपलब्ध होंगे। सभी कामगारों को पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलने प्रारम्भ होंगे। वर्तमान में श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग न्यूनतम मजदूरी की सीमा से बाहर रखा जा रहा था क्योंकि न्यूनतम मजदूरी केवल अधिसूचित उद्योगों/रोजगार पर ही लागू थी। परंतु, अब वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत, समस्त कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भुगतान पाने का कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी एवं समय पर वेतन के भुगतान से श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा को बेहतर किया जा सकेगा। साथ ही, अब नियोक्ताओं के लिए 40 वर्ष से अधिक की आयु के समस्त कर्मचारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच कराना आवश्यक कर दिया गया है। समय पर निवारक स्वास्थ्य सेवा संस्कृति को विकसित किया जाना ही चाहिए। महिला कार्यबल को सभी स्थानों पर समस्त प्रकार के काम करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसके लिए सबंधित मातृशक्ति की सहमति होना अनिवार्य किया गया है एवं मातृशक्ति के आवश्यक सुरक्षा उपाय भी किए जाना आवश्यक होगा। साथ ही, कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी औपचारिक क्षेत्र में शामिल होने वाले श्रमिकों को प्रदान किए गए हैं।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच, सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है और भारत आज प्रयासरत है कि देश में बड़े आकार के उद्योगों का जाल फैले ताकि भारत के विकास में उद्योग क्षेत्र का योगदान भी बढ़े। उद्योग क्षेत्र में सामान्यतः श्रमिकों का शोषण किए जाने की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। अतः श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से एवं देश में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त चार श्रम संहिताओं को लागू किया गया है। भारत के श्रमिकों को आज वैश्विक स्तर पर इस संदर्भ में लागू मानदंडो पर अपने आप को खरा उतारना होगा। इसके बाद ही भारत में निर्मित उत्पाद विश्व के अन्य देशों में निर्मित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। कुल मिलाकर भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर ले जाने में श्रमिकों की अहम भूमिका रहने वाली है अतः उनके हितों की देखरेख भी उचित तरीके से किया जाना आवश्यक है। चार श्रम संहिताएं इस दृष्टि से अपनी सार्थक भूमिका निभाएंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है।

हालांकि पिछले दशक में, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्‍यापक विस्तार किया गया है, इससे सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल कार्यबल की संख्या वर्ष 2015 के लगभग 19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 64 प्रतिशत से अधिक हो गई है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि देश भर के श्रमिकों को सुरक्षा और सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्राप्त की गई उक्त बड़ी उपलब्धि के लिए भारत ने वैश्विक स्तर पर मान्यता भी अर्जित की है। चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन इस व्‍यापक बदलाव में अगला बड़ा कदम है, जो सामाजिक सुरक्षा की प्रणाली को और सशक्‍त करता है और राज्यों तथा सेक्‍टरों तक विभिन्‍न लाभों को पहुंचाता है। विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा और अधिकारों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के साथ, संहिता श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, असंगठित, गिग और प्रवासी श्रमिकों को श्रम शासन के केंद्र में मजबूती से रखती है। अनुपालन के बोझ को कम करके और लचीली, आधुनिक कार्य प्रणाली को सक्षम करके, यह संहिता रोजगार, कौशल और उद्योग विकास को बढ़ावा देती है और एक श्रमिक समर्थक, महिला समर्थक, युवा समर्थक और रोजगार समर्थक श्रम-इकोसिस्‍टम की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

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अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आंकलन के अनुसार, अक्टूबर 2025 में वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का 98.9 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण बकाया है, जो वर्ष 2030 तक 102.3 प्रतिशत तक बढ़ जाने की सम्भावना है। विभिन्न देशों के सार्वजनिक ऋण, आय से अधिक खर्च करने की प्रवृति, अधिक ब्याज दर, आय में कम वृद्धि होना, आदि कारकों के चलते लगातार बढ़ता जा रहा है। विकासशील एवं अविकसित देश अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाते हैं परंतु, उन्हें अपने नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च लगातार बढ़ाते रहना होते हैं। इन्हीं कारणों के चलते श्रीलंका, अर्जेंटीना, सूडान, ग्रीस, मालदीव, सेनेगल, आदि देशों में तो आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी एवं विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा इन देशों की मदद के लिए आगे आना पड़ा था, अन्यथा यह देश लगभग दिवालिया घोषित होने की स्थिति में पहुंच गए थे। वर्ष 2025 में विश्व के प्रथम 10 देशों में, जिनका ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत सबसे अधिक है, शामिल हैं – जापान (229.6 प्रतिशत), सूडान (221.5 प्रतिशत), सिंगापुर (175.6 प्रतिशत), ग्रीस (146.7 प्रतिशत), बहरीन (142.5 प्रतिशत), इटली (136.8 प्रतिशत), मालदीव (131.8 प्रतिशत), अमेरिका (125 प्रतिशत), सेनेगल (122.9 प्रतिशत) एवं फ्रान्स (116.5 प्रतिशत)।

ग्रीस, घाना, हैती, मोजांबीक, पाकिस्तान, जाम्बिया, फिलिपींस, श्रीलंका, कीन्या, अर्जेंटीना, आदि देशों द्वारा अधिक मात्रा में लिए गए ऋण के चलते इनकी वित्तीय स्थिति डावांडोल हो चुकी है। इन देशों द्वारा अपने खर्चों को व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया था एवं केवल जनता को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराना लम्बे समय तक जारी रखा गया था तथा साथ में आय बढ़ाने के साधनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इससे इन देशों का बजटीय घाटा लगातार बढ़ता रहा तथा मजबूरी में इन्हें अपने साधारण सरकारी कामकाज चलाने के लिए भी ऋण लेते रहना पड़ा है। वर्ष 2001 में युगांडा में वित्तीय संकट खड़ा हो गया था एवं उस समय पर युगांडा अपने सामान्य खर्चों को जारी रखने के स्थिति में भी नहीं था।

भारत में भी कुछ राज्य “फ्रीबी” के नाम पर कुछ ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिनके अंतर्गत राज्य की जनता के बिजली एवं पानी के बिल समय समय पर माफ किये जा रहे हैं। किसानों, बुजुर्गों एवं मातृशक्ति के बैंक खातों में सीधे ही कुछ राशि प्रति माह जमा की रही है। जबकि, इन राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इनके बजट इस अतिरिक्त खर्च को वहन कर सकें। कुछ राज्य तो आज मजबूरी में इन योजनाओं को चलायमान बनाए रखने के लिए बाजार से ऊंची ब्याज दर पर ऋण भी लेने लगे हैं। जिसका प्रभाव इन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विपरीत रूप से पड़ रहा है। यदि समय पर ये राज्य नहीं चेते एवं इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया तो ये राज्य अपने भारी भरकम ऋणों पर ब्याज अदा करने में चूक करने की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर जब राज्यों की आर्थिक स्थिति की चर्चा होती है तो इसका असर राज्यों के विकास और इन राज्यों में निवास कर रहे नागरिकों के जीवन पर भी पड़ता है। लोकलुभावन राजनीति इन राज्यों की वित्तीय स्थिति को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में भी राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर कई गंभीर पहलु और सवाल खड़े किए गए हैं। विशेष रूप से पंजाब, केरल, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आदि राज्य बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं और इन राज्यों की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही के समय में पंजाब, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की वित्तीय सेहत बहुत बिगड़ी है।

सभी राज्यों की वित्तीय सेहत का विस्तार से आकलन करने पर ध्यान में आता है कि कई राज्यों द्वारा अनियंत्रित रूप से चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं, लोकलुभावन घोषणाओं, अत्यधिक सब्सिडी देने एवं पुरानी पेंशन योजना बहाली से इन राज्यों की वित्तीय सेहत बहुत बुरी तरह से बिगड़ रही है। राज्य, विशेष रूप से सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से, कई लोकलुभावन घोषणाएं करते हैं जैसे कि बिजली एवं पानी मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा, उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने का वादा आदि जिसका सीधा असर राज्य की माली हालत पर पड़ता है। पंजाब की आर्थिक स्थिति पूर्व में ही बहुत गम्भीर अवस्था में पहुंच चुकी है फिर वहां नई सरकार ने किए गए चुनावी वादे अर्थात मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के अपने वादे पर कार्य करना शुरू कर दिया है जिससे पंजाब की स्थिति निश्चित रूप से और अधिक बिगड़ने जा रही है और पंजाब को ऋण की किश्त एवं ऋणों पर ब्याज अदा करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है। किन परिस्थितियों में, कितने प्रकार की, कितनी और किस स्तर तक लोक लुभावन घोषणाएं की जानी चाहिए, इस सम्बंध में अब नियम बनाने का समय आ गया है। वैसे यदि ऋण को उत्पादक कार्यों पर खर्च किया जाय तो अधिक ऋण-सकल घरेलू अनुपात अपने आप में बुराई नहीं है परंतु जब ऋण लेकर इसे अनुत्पादक कार्यों जैसे मुफ्त बिजली एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराने जैसे कार्यों पर खर्च किया जाता है तो इसका राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। चुनावों के वादे पूरे करने के लिए राज्यों द्वारा ऋण लिए जा रहे हैं। इन्हीं कारणों के चलते पंजाब की आर्थिक हालत आज बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई हैं। देश के कई राज्य आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि इन राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मदद यदि समय पर नहीं पहुंचाई जाती तो इन राज्यों की स्थिति भी आर्जेंटीना, श्रीलंका अथवा ग्रीस जैसी बनती दिखाई देती। कुछ राज्यों की स्थिति तो यह है कि इनके रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए उनकी कुल आय का 90 प्रतिशत भाग इन खर्चों पर उपयोग हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के विकास कार्यों पर खर्च करने को कुछ बचता ही नहीं है। अब इन राज्यों की आय कैसे बढ़े? इन राज्यों द्वारा लगातार की जा रही लोक लुभावन घोषणाओं के कारण इन राज्यों के खर्चे लगातार अनियंत्रित रूप से बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के खर्चों को करने के लिए नित नए ऋण लिए जा रहे हैं और इन ऋण राशि का उपयोग उत्पादक कार्यों में नहीं लगा पाने के कारण ये राज्य अपनी आय में वृद्धि भी नहीं कर पा ररही हैं। इस प्रकार ये राज्य “डेट ट्रैप” की स्थिति में फंसते जा रहे हैं। आय का 25 से 30 प्रतिशत भाग ऋण का ब्याज भुगतान करने में ही खर्च हो रहा है। पंजाब तो अब आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है। इसी तरह राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की स्थिति भी बिगड़ रही है। अगर राज्य पूंजीगत खर्च नहीं कर रहे हैं तो अपना भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं। इस प्रकार तो भविष्य में इन राज्यों की विकास दर भी रुक जाने वाली है।

विभिन्न राज्यों के वित्तीय घाटे की स्थिति एवं प्रवृत्ति पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर इस पर रोक लगने का समय अब आ गया है। उत्पादक कार्यों पर सब्सिडी दी जाय तो ठीक है परंतु यदि यह लोक लुभावन वायदों को पूरा करने पर दी जा रही है तो इन पर अब अंकुश लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़कर इस सम्बंध में कुछ नियम जरूर बनाए जाने चाहिए। यदि इन राज्यों की वित्तीय स्थिति लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने की नहीं है तो, इस प्रकार की घोषणाएं चिन्हित राज्यों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए। सहायता की राशि केवल चिन्हित व्यक्तियों को ही प्रदान की जानी चाहिए न कि राज्य की पूरी जनता को उपलब्ध करायी जाय। जैसा कि बिजली माफी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य के समस्त परिवारों को 330 यूनिट बिजली मुफ़्त में उपलब्ध कराए जाने के प्रयास हो रहे हैं। यदि राज्य की आर्थिक हालत बिगड़ रही है तो इसका खामियाजा भी अंततः उस प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ता है। यह राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आदि मदों पर होने वाले खर्च में कटौती करते हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास एवं भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। राज्य में आर्थिक विकास की गति कम होने से इन राज्यों में रोजगार के अधिक अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे है।

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भारतीय आर्थिक दर्शन का वर्णन चारों वेद (ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद), 18 पुराण, उपनिषद, विदुरनीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र, थिरुवल्लुवर, मनुस्मृति, शुक्रनीति, डॉक्टर एम जी बोकारे द्वारा लिखित हिंदू अर्थशास्त्र, श्री दत्तोपंत ठेंगढ़ी द्वारा रचित पुस्तक “थर्ड वे” आदि शास्त्रों एवं धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इस प्रकार भारतीय आर्थिक दर्शन की जड़ें सनातन हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। भारतीय आर्थिक दर्शन की नीतियों का अनुपालन करते हुए ही प्राचीन काल में भारत में विभिन्न राजाओं द्वारा अपने अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था सफलतापूर्वक चलाई जाती रही है।

भारतीय आर्थिक दर्शन में “विपुलता के सिद्धांत” की व्याख्या मिलती है जिसके अनुसार, बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति सदैव ही मांग से अधिक रहती थी। इस सिद्धांत के चलते चूंकि उत्पादों की बाजार में पर्याप्त आपूर्ति रहती थी अतः वस्तुओं के बाजार भाव में वृद्धि नहीं दिखाई देती थी, अतः भारत में प्राचीनकाल में मुद्रा स्फीति की समस्या सर्वथा, थी ही नहीं। जबकि, आज विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा स्फीति की समस्या सबसे बड़ी समस्या है जिसका हल निकालने में ये देश सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं। विपुलता के सिद्धांत के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ही विभिन्न उत्पादों का उत्पादन किया जाकर स्थानीय हाट बाजार में इन उत्पादों का विक्रय किया जाता था, जिससे स्थानीय स्तर पर ही स्वावलम्बन का भाव जागृत होता था। कुछ इलाकों में 40/50 गांवों के बीच साप्ताहिक हाट की व्यवस्था विकसित की गई थी। इन साप्ताहिक हाटों में लगभग सभी प्रकार के उत्पादों का विक्रय किया जाता था। चूंकि स्थानीय स्तर पर निर्मित विभिन्न उत्पादों की पर्याप्त मात्रा में बाजार में उपलब्धि रहती थी, अतः इन उत्पादों की कीमतें भी अपने आप ही नयंत्रित रहती थीं और इस प्रकार प्राचीन भारत में मुद्रा स्फीति के स्थान पर घटते हुए मूल्य के अर्थशास्त्र का वर्णन मिलता है। पूरे विश्व में, इस संदर्भ में, वर्तमान स्थिति भारतीय आर्थिक दर्शन के ठीक विपरीत दिखाई देती है जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं कही जा सकती है। दरअसल, मुद्रा स्फीति का सबसे बुरा असर गरीब वर्ग पर पड़ता है और आज वैश्विक स्तर पर उत्पादन इकाईयां विभिन्न वस्तुओं की बाजार में आपूर्ति को विपरीत रूप नियंत्रित करती हैं ताकि इन उत्पादों की बाजार में कीमत बढ़ सके एवं इन उत्पादन इकाईयों के लाभ में वृद्धि दर्ज हो सके। पूंजीवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाईयों का मुख्य उद्देश्य ही अधिकतम लाभ कमाना होता है और इस मूल्य वृद्धि से समाज के गरीब एवं मध्यम वर्ग पर कितना बोझ बढ़ रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है।

प्राचीन भारत में मुद्रा स्फीति की समस्या इसलिए भी नहीं रहती थी क्योंकि प्राचीनकाल में भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार “प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत” का अनुपालन सुनिश्चित होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार में उत्पादों के विक्रेताओं के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहती थी। उत्पाद बेचने वाले स्थानीय विक्रेताओं की पर्याप्त संख्या रहती थी एवं साथ ही इनके बीच अपने अपने उत्पाद बेचने की प्रतिस्पर्धा रहती थी ताकि अपने अपने उत्पाद शीघ्र ही बेचकर वे अपने अपने ग्रामों में सूरज डूबने के पूर्व वापिस पहुंच सकें। इस प्रकार के कारणों के चलते कई बार तो विक्रेता अपने उत्पादों को सस्ते भाव में बेचना चाहता था अतः बाजार में उत्पादों के मूल्यों में कमी भी दिखाई देती थी। आज, वैश्विक स्तर पर निगमित क्षेत्र में कार्यरत कम्पनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा तो एक तरह से दिखाई ही नहीं देती है बल्कि वे आपस में मिलकर उत्पादक संघ (कार्टेल) का निर्माण कर लेती हैं और इन कम्पनियों द्वारा निर्मित उत्पादों के बाजार मूल्यों को अपने पक्ष में नियंत्रित किया जाता हैं ताकि वे इन उत्पादों के व्यापार से अपने लिए अधिकतम लाभ का अर्जन कर सकें। इस पूंजीवादी नीति से इन कम्पनियों की लाभप्रदता में तो वृद्धि होती है परंतु आम नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अतः उक्त पूंजीवादी आर्थिक नीति के चलते आम नागरिकों पर निर्मित होने वाले आर्थिक दबाव को कम करने की दृष्टि से विक्रेताओं द्वारा लाभ अर्जन के संदर्भ में भी भारतीय आर्थिक दर्शन के नियमों का अनुपालन किया जा सकता है।

भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार, “मूल्य सिद्धांत” के अंतर्गत, विक्रेता द्वारा स्वयं के द्वारा निर्मित वस्तु की उत्पादन लागत पर 5 प्रतिशत की दर से लाभ जोड़कर उस वस्तु का विक्रय मूल्य तय किया जाना चाहिए एवं यदि उस वस्तु का निर्यात किसी अन्य देश को किया जा रहा है तो उस वस्तु के उत्पादन लागत पर 10 प्रतिशत की दर से लाभ जोड़कर उस वस्तु का विक्रय मूल्य तय किया जाना चाहिए। इस नीति के अनुपालन से प्राचीन भारत में विभिन्न उत्पादों के बाजार मूल्य लम्बे समय तक स्थिर रहते थे एवं इनके मूल्यों में वृद्धि लगभग नहीं के बराबर दिखाई देती थी। आज पूंजीवादी नीतियों के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों के विक्रय मूल्यों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। विशेष रूप से दवाईयों के मूल्य के सम्बंध में नीति का उल्लेख यहां किया जा सकता है। केन्सर एवं दिल की बीमारी से सम्बंधित दवाईयों के बाजार मूल्य लाखों रुपयों में तय किए जाते हैं क्योंकि इन दवाईयों को बेचने का एकाधिकार “पैटेंट कानून” के अंतर्गत केवल इन दवाईयों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के पास रहता है। केवल लाभ कमाना ही इन कम्पनियों का मुख्य उद्देश्य है, जबकि सनातन हिंदू संस्कृति में किसी अस्वस्थ नागरिक को दवाई उपलब्ध कराने का कार्य सेवा कार्य की श्रेणी में रखा गया है। उक्त वर्णित दवाईयों की बाजार में उपलब्धता बढ़ाकर एवं इन दवाईयों के विक्रय मूल्य को नयंत्रित रखकर कई जीवन बचाए जा सकते हैं। परंतु, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो लाभ कमाना ही मुख्य उद्देश्य है।

आज विश्व के कई देशों में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण करती हुए दिखाई दे रही है एवं इन देशों के पास बेरोजगारी की समस्या को हल करने का कोई उपाय भी सूझ नहीं रहा है। भारत के प्राचीन ग्रंथो में बेरोजगारी की समस्या के संदर्भ के किसी प्रकार का जिक्र भी नहीं मिलता है। “स्वयं के नियोजन के सिद्धांत” का अनुपालन करते हुए उस समय पर विभिन्न परिवारों द्वारा स्थापित अपने उद्यमों को ही आगे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ाती जाती थी, इससे युवाओं में “नौकरी” करने का प्रचलन भी नहीं था। अपने पारम्परिक व्यवसाय में ही युवा पीढ़ी रत हो जाती थी अतः बेरोजगारी की समस्या भी बिलकुल नहीं पाई जाती थी। आज पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कोरपोरेट जगत की स्थापना के चलते नागरिकों में “नौकरी” का भाव जागृत किया गया है। आज प्रत्येक युवा नौकरी की कतार में लगा हुआ दिखाई देता है, लगभग 30 वर्ष की आयु होते होते जब उसे उसकी चाहत के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती है तो वह अपने जीवन के लिए समझौता कर लेता है और किसी भी संस्थान में किसी भी प्रकार की नौकरी करने को मजबूर हो जाता है। कई इंजीनियर एवं पोस्ट ग्रैजूएट युवा, मजबूरी में आज विभिन्न उत्पादों की डिलीवरी करने एवं टैक्सी चलाने जैसे कार्यों को भी करते हुए दिखाई देते हैं। आज यदि अपने पुश्तैनी व्यवसाय को यह युवा आगे बढ़ा रहे होते तो सम्भवतः उनकी आमदनी भी अधिक होती और उक्त प्रकार के कार्य करने हेतु वे मजबूर भी नहीं होते।

भारत के प्राचीन ग्रंथों में “शून्य ब्याज दर के सिद्धांत” का भी वर्णन मिलता है। राज्यों के पास धन के भंडार भरे रहते थे एवं समाज में यदि किसी नागरिक को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता रहती थी तो वह राजा से धन उधार लेकर अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता था एवं राजा द्वारा नागरिकों को दी गई उधार की राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता था। क्योंकि, यह उस राज्य के राजा का कर्तव्य माना जाता था कि वह अपने राज्य के नागरिकों को उचित मात्रा में व्यवसाय करने के लिए धन उपलब्ध कराए। इस प्रकार, भारत के प्राचीन खंडकाल में ब्याज की दर भी शून्य रहा करती थी। इससे, स्थानीय नागरिक भी अपना व्यवसाय स्थापित करने की ओर प्रेरित होते थे एवं नौकरी करने का चलन नहीं के बराबर रहता था।

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ट्रम्प का विश्व-राजनीती से प्रेरित यह कदम रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में किये गए सामूहिक प्रयासों को भी हानि पहुंचाएगा। उसकी घातक व्यापार नीति और भारत को “डेड इकॉनमी” कहना दोनों देशों द्वारा क्वाड (Quad) मंच के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभुत्व को नियंत्रित करने के लिए विकसित किए गए हिंद-प्रशांत रणनीति के मूलभूत उद्देश्यों और रणनीतिक सहयोग की भावना के विरुद्ध है।

अमेरिका में ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) अभियान के सहारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आने के साथ ही पुरानी ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति का पुनः अनुशरण करते हुए वैश्विक व्यापार विमर्श में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया था। इस क्रम में एकतरफा निर्णय,उच्च शुल्क,और आर्थिक राष्ट्रवाद सिद्धांत को अपनाते हुए ट्रम्प ने भारत द्वारा अमेरिका को किये जाने वाले निर्यात पर 25% का व्यापक टैरिफ लगाने की घोषणा किया, जो भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अपने पहले कार्यकाल (2017-2021) के दौरान आक्रामक संरक्षणवादी रुख के लिए जाने जाने वाले ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ कूटनीति को अमेरिकी विदेश और आर्थिक नीति के केंद्र में ला दिया है। 1 अगस्त, 2025 को भारत सहित कई देशों पर टैरिफ और जुर्माने की एक नई लहर का प्रस्ताव रखने वाली घोषणा ने व्यापार युद्धों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बहुपक्षवाद की कमज़ोरी जैसे प्रमुख मुद्दे आधारित वैश्विक चिंताओं को फिर से हवा दे दी है।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को “डेड इकॉनमी” कहना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़ों के विरुद्ध भी है। IMF और विश्व बैंक के अनुसार, भारत वर्ष 2025 में 6.8% की दर से बढ़ रही दुनिया की सबसे तेज़ी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत की जीडीपी $4.2 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, जबकि तकनीक, विनिर्माण, और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उसका प्रदर्शन सराहनीय है। वहीं अमेरिका, मंदी की आहट, उच्च ब्याज दरों और चीन के साथ व्यापार युद्ध की पुनरावृत्ति के बीच फंसा हुआ है। ट्रंप की आर्थिक नीतियों के कारण अमेरिका में महंगाई और वैश्विक निवेश की अनिश्चितता बढ़ी है। यही कारण है कि वह हाल ही में नए निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से खाड़ी देशों की यात्रा पर गए। भारत जहां आत्मनिर्भरता और वैश्विक साझेदारी की नीति पर काम कर रहा है, वहीं अमेरिका संरक्षणवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद की के रुख को अपनाया हुआ है।   भारत और रूस को डेड इकॉनमी कहना महज राजनीति व भारत रूस के संबंधों के प्रति रोष से प्रेरित है, न कि आर्थिक तथ्यों पर आधारित।

टैरिफ रणनीति ट्रम्प की संरक्षणवादी नीति का हिस्सा रही

ट्रम्प की टैरिफ रणनीति का विकास पहले कार्यकाल के दौरान से ही उसके संरक्षणवादी नीति का हिस्सा रहा है। जिस दौरान उसने कट्टर एवं एकतरफा उलटफेर करने वाले आर्थिक निर्णय लिए जिसने भारत सहित दुनियाँ के कई महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ व्यापारिक समीकरण को नए सिरे से परिभाषित किया। ट्रम्प प्रशासन ने 2017 में जहां एक तरफ ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) से खुद को अलग कर लिया, वहीं NAFTA को नए नियमों व शर्तों के साथ एक आधुनिक संस्करण ‘संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते’ (USMCA) के रूप में प्रतिस्थापित किया था जो उसके प्रशासन की आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं के साथ अधिक संरेखित है। ट्रम्प का मानना था कि NAFTA अमेरिकी श्रमिकों और उद्योग के लिए अनुचित था। इसके अलावे ट्रम्प के संरक्षणवादी नीति व अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत कई देशों पर स्टील (25%) और एल्युमीनियम (10%) पर टैरिफ लगान, चीन के साथ व्यापार युद्ध (360 अरब डॉलर से ज़्यादा मूल्य के चीनी सामानों पर टैरिफ लगाने) से लेकर 2019 में भारत की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) को समाप्त करना भी शामिल था, जिससे 5.6 अरब डॉलर का भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ था।

अमेरिकी टैरिफ नीति का कारण भारत रूस सम्बन्ध या भारत की व्यापर नीति

एक तरफ यह प्रतीत होता है की भारत के प्रति ट्रम्प के इस निर्णय का प्रमुख कारण रूस के साथ भारत की स्थायी रक्षा और ऊर्जा साझेदारी है, जिस पर अमेरिका लंबे समय से नज़र रख रहा है। खासकर यूक्रेन और अन्य क्षेत्रों में मास्को की कार्रवाइयों के बाद रूस को अलग-थलग करने के पश्चिमी देशों के निरंतर प्रयासों के बीच भारत का व्यापारिक सम्बन्ध के कारण व्यापारिक तनाव एवं उसमे अंतर्निहित कूटनीतिक चिंता के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि अमेरिका का यह रवैय्या उसके प्रति भारतीय व्यापार नीति को भी एक प्रमुख वजह के रूप में देखा जा सकता है। चुकि अमेरिका द्वारा जुर्माने की नीति के तहत वैसे भारतीय कंपनियों के उत्पादों को जो रूसी रक्षा या ऊर्जा क्षेत्रों से वित्तीय रूप से जुड़े हैं उन्हें बाज़ार पहुँच से वंचित होने, लाइसेंस में देरी, द्वितीयक शुल्क (25 % के व्यापक टैरिफ के अलावा अतिरिक्त 100 % तक के टैरिफ), निर्यात प्रतिबंध आदि जैसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

दोनों देशों के बीच व्यापारपरक रणनीतिक टकराव के अन्य कारणों में डेटा संग्रहण नीति, GSP से भारत का निष्कासन, बायोमेडिकल व पेटेंट नीति एवं भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों के निर्यात पर उच्च शुल्क दर शामिल हैं।  भारत की नीति है कि उपभोक्ता डेटा भारत में ही स्टोर हो। अमेरिका की कंपनियां (जैसे अमेज़न, गूगल, वालमार्ट) इस नियम का विरोध करती हैं क्योंकि इससे उनकी संचालन लागत और नियंत्रण पर असर पड़ता है। अमेरिका ने 2019 में भारत को GSP से बाहर कर दिया था, जिससे भारत को कई उत्पादों पर शून्य शुल्क का लाभ नहीं मिल रहा। भारत चाहता है कि पुनः स्पेशल ट्रेड स्टेटस (GSP) का दर्जा बहाल हो, लेकिन अमेरिका इसके लिए भारत में अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है। अमेरिका भारत की बायोमेडिकल और पेटेंट नीति पर भी आपत्ति जताते आया है। खासतौर पर जेनेरिक दवाइयों को लेकर अमेरिका भारत की मुनाफा-आधारित पेटेंट प्रणाली के बजाय जन-स्वास्थ्य आधारित प्रणाली को प्राथमिकता देने से नाखुश रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी आईटी उत्पादों, कृषि वस्तुओं, और चिकित्सा उपकरणों पर टैरिफ (शुल्क) को कम करे, जबकि भारत घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए इन उत्पादों पर मौजूदा आयात शुल्क बनाए रखना चाहता है। ट्रंप ने भारत द्वारा कृषि उत्पादों पर 39%, और वनस्पति तेलों और सेब जैसी चुनिंदा वस्तुओं पर 45-50% औसत टैरिफ स्तरों को अनुचित करार दिया था। अगर दोनों देशों के रवैय्ये पर गौर करें तो यह मूल्यों और हितों का टकराव जैसा दिखाई देता है। ऐसे में आगे चलकर भारत को अंतरराष्ट्रीय दबाव और घरेलू जरूरतों के बीच संतुलन बनाना होगा।

अमेरिकी टैरिफ और पेनाल्टी घोषणा भारत के प्रति दोहरे मापदंड हैं 

हालांकि देखा जाए तो अमेरिका भारत के साथ दोहरे मापदंड अपना रहा है। तुर्की और मिस्र का रूस के साथ रक्षा संबंध, व जर्मनी का रूसी गैस अवसंरचना के साथ जुड़े होने के बावजूद भी अमेरिका का रवैय्या उनके प्रति सहयोगात्मक है। ट्रंप की घोषणा एक लेन-देन संबंधी कूटनीति का संकेत देती है, जहाँ आपसी सम्मान के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देने के बजाय, व्यापार के लाभ का इस्तेमाल राजनीतिक गुटबाज़ी हासिल करने के लिए किया जा रहा है। भारत के विपरीत, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान और आसियान सदस्य देशों ने अंतरिम समझौते किए हैं, जिनमें टैरिफ दरें 10% (ब्रिटेन), 15% (यूरोपीय संघ, जापान) या 19-20% (वियतनाम, इंडोनेशिया) तक सीमित हैं। इसके विपरीत, भारत को सबसे अधिक दरों में से एक 25% का सामना तो करना पड़ ही रहा है, साथ में रूस से सम्बद्ध भारतीय उद्द्योगों के सन्दर्भ में 100 प्रतिशत तक के अतिरिक्त जुर्माना की भी घोषणा की गयी है।

अमेरिकी टैरिफ नीति प्रभाव

वित्त वर्ष 2024-25 में, अमेरिका को भारत का निर्यात 110 अरब डॉलर को पार कर गया, जिसमें आईटी सेवाएँ, फार्मास्यूटिकल्स, परिधान, रत्न एवं आभूषण, और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों का दबदबा रहा। इस टैरिफ नीति से लगभग सभी भारतीय निर्यात श्रेणियाँ प्रभावित होने की संभावना है, जिनमें वस्त्र, रत्न एवं आभूषण (लगभग 10 अरब डॉलर का निर्यात), फार्मास्युटिकल्स और जेनेरिक दवाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, समुद्री खाद्य पदार्थ आदि शामिल हैं। वैसे भारतीय उत्पाद जो अमेरिकी बाज़ार पर अत्यधिक निर्भर हैं उनके निर्यात लागत में वृद्धि होगी, जिससे वियतनाम, इंडोनेशिया एवं चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। ऐसे में अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता वाले उद्योगों को विविध बाज़ारों जैसे यूरोप, आसियान, लैटिन अमेरिका आदि की ओर रुख करना चाहिए जो भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती देगी।

ट्रम्प का विश्व-राजनीती से प्रेरित यह कदम रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में किये गए सामूहिक प्रयासों को भी हानि पहुंचाएगा। उसकी घातक व्यापार नीति और भारत को “डेड इकॉनमी” कहना दोनों देशों द्वारा क्वाड (Quad) मंच के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभुत्व को नियंत्रित करने के लिए विकसित किए गए हिंद-प्रशांत रणनीति के मूलभूत उद्देश्यों और रणनीतिक सहयोग की भावना के विरुद्ध है, जो अमेरिका और भारत के बीच लॉजिस्टिक्स सहायता सम्बंधित LEMOA, भू-स्थितिक एवं सैटेलाइट डाटा सम्बंधित BECA  और तकनीक और सुरक्षित संचार प्रणाली व साझा सैन्य कार्यक्रम सम्बंधित COMCASA जैसे रसद, तकनिकी एवं रक्षा सौदों के साथ यह चीन को घेरने की क्वाड रणनीति को भी निश्चित रूप से कमजोर करेगा। इन समझौतों का प्रभावित होना भारत के लिए कई दृष्टिकोण से नुकसानदायी हो सकता है, जैसे अमेरिका जहां LEMOA के तहत मिलने वाली लॉजिस्टिक सपोर्ट की लागत बढ़ा सकता है जिससे अमेरिकी रक्षा आपूर्ति (ईंधन, स्पेयर पार्ट्स) महंगे हो सकते हैं, वहीं ट्रम्प की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर कड़ी शर्तें और “Buy American” नीति COMCASA के अंतर्गत भारत को किये जाने वाले रक्षा उपकरणों की आपूर्ति को सीमित करने के साथ साथ रक्षा उपकरणों से सम्बंधित लाइसेंस शर्तें कठोर कर सकता है। यही नहीं बल्कि BECA के तहत भारत को अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले सैटेलाइट एवं भूस्थितिक डाटा सहायता भी सीमित हो सकते हैं।

LEMOA इसके तहत भारत और अमेरिका की सेनाएँ एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों पर ईंधन, मरम्मत और रसद सहायता ले सकती हैं। दोनों सेनाएँ एक-दूसरे के ठिकानों पर ईंधन, मरम्मत और रसद सुविधा ले सकती हैं। यह समझौता साझा सैन्य अभियानों और मानवीय राहत में बहुत कारगर है।

 

COMCASA भारतऔर अमेरिका के बीचसुरक्षित सैन्य संचार प्रणालीसाझा करने का समझौताहै। इससेभारत को अमेरिकी रक्षाउपकरणों (जैसे पनडुब्बी, जहाज, विमान) मेंउपयोग की जाने वालीसुरक्षित संचार तकनीक काउपयोग करने की अनुमतिमिलती है।

 

BECA भारत और अमेरिका के बीच भू-स्थानिक जानकारी (geospatial intelligence) के आदान-प्रदान से संबंधित एक समझौता है। अमेरिका भारत को सैटेलाइट डेटा, समुद्री जानकारी और रियल-टाइम सैन्य नक्शे मुहैया कराता है। इससे सर्जिकल स्ट्राइक, मिसाइल टारगेटिंग, और ड्रोन ऑपरेशन जैसी सैन्य क्षमताओं में भारत को लाभ होता है। ECA भारत की सैन्य-संचालन सटीकता और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाता है।

अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने भारतीय व्यापार नीति में बदलाव तो तय है ही, साथ ही विश्व व्यापार सतह पर तनाव भी बढ़ेंगे। प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की लागत बढ़ेगी और जीडीपी वृद्धि दर में संभावित रूप से कमी आने की प्रबल संभावना है । टैरिफ व्यवस्थाओं में संरचनात्मक अंतर, गहराते भू-राजनीतिक विवाद और रुके हुए सौदे भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों की नाज़ुक प्रकृति को उजागर करते हैं। भारतीय निर्यातकों के लिए, आगे का रास्ता बाज़ार विविधीकरण, नीतिगत लचीलेपन और एक निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर निर्भर करता है। यह कदम कूटनीतिक सफलता का संकेत देता है या नहीं, यह देखना अभी बाकी है।

टैरिफ सुधारों की आड़ में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए व्यापार प्रतिबंध और ठीक उसी के एक दिन बाद पाकिस्तान के साथ व्यापारिक समझौते में विस्तार, भारत के भू-राजनीतिक संरेखण पर दबाव डालने के उद्देश्य से लिए गए निर्णय प्रतीत होते हैं। व्यापार विवादों को भारत के रूस संबंधों से जोड़कर, अमेरिका एशिया में एक महत्वपूर्ण साझेदार को अलग-थलग करने का जोखिम उठा रहा है। अमेरिका को दंडात्मक कार्रवाई के बजाय, आपसी हितों पर आधारित रचनात्मक कूटनीति, रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति सम्मान और रक्षा विविधीकरण पर संवाद दोनों देशों के लिए बेहतर होगा। भारत की बात करें तो इस व्यापार निर्भरताओं को पुनर्निर्धारित करने, बहुपक्षीय मंचों पर नेतृत्व स्थापित करने और एक अधिक आत्मनिर्भर, लचीला आर्थिक मॉडल गढ़ने का अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस विकसित होती व्यापारिक बिसात में भारत झुकता है, संतुलन बनाता है या संघर्ष करता है, यह देखना अभी बाकी है। एक बात स्पष्ट है: वैश्विक व्यापार के नियम एक बार फिर से लिखे जा रहे हैं और भारत को चतुराई से खेलने के लिए तैयार रहना होगा।

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पश्चिमी वैश्विक नेतृत्व दो पद्धतियों पर विश्वास करता है, लोकतंत्र और साम्यवाद। इसने स्वार्थपरता को बढ़ावा दिया और एक मनुष्य को दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। पूजनीय श्री गुरुजी का यह दृढ़ विश्वास था कि भारतीय जीवन पद्धति ही एक मात्र ऐसी पद्धति है जो सामाजिक विकास को अवरुद्ध किए बिना वैयक्तिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है।

आज विश्व के कुछ देशों में सत्ता उस विचारधारा के दलों के पास आ गई है जो शक्ति के मद में चूर हैं एवं अपने लिए प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। उनके विचारों में विश्व कल्याण की भावना का पूर्णत: अभाव है। इन देशों के नेतृत्व की कार्यप्रणाली से कुछ देशों के बीच आपस में टकराव पैदा होता दिखाई दे रहा है। दो देशों के बीच की समस्याओं को हल करने के प्रयास के स्थान पर किसी एक देश का पक्ष लेकर दूसरे देश के विरुद्ध खड़े हो जाना भी इन देशों की कार्यप्रणाली का हिस्सा बनता जा रहा है। इस कार्यप्रणाली से कुछ देशों के बीच आपस में युद्ध की स्थिति निर्मित हो रही है। इजराईल एवं ईरान के बीच एवं रूस एवं यूक्रेन के बीच तथा कम्बोडिया एवं थाईलैंड के बीच छिड़ा हुआ युद्ध इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दरअसल, दो देशों के बीच युद्ध छिड़ने से चौधराहट करने वाले देशों द्वारा अपने देश में निर्मित हथियारों को युद्ध करने वाले देशों को बेचा जाता है जिससे इन देशों में प्रभावशाली लाबी संतुष्ट होती है और वह इन देशों में चुनाव के समय राजनैतिक दलों की मदद करने का प्रयास करती है। पूंजीवादी देशों में कोरपोरेट जगत द्वारा ही सत्ता की स्थापना की जाती है। सत्ता प्राप्त करने के बाद इन्हीं राजनैतिक दलों द्वारा इस कोरपोरेट जगत के हितों को साधने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार इन देशों में राजनैतिक दलों एवं कोरपोरेट जगत का एक नेक्सस अपने अपने हितों का ध्यान रखने के लिए सक्रिय रहता है। अमेरिका में भी आज यही स्थिति दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में हथियारों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों की, वर्तमान सत्ता के गलियारे में, अच्छी पैठ दिखाई देती है।

वर्तमान वैश्विक नेतृत्व द्वारा विश्व कल्याण पर विचार किए जाने एवं छोटे छोटे अविकसित एवं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की सहायता किए जाने के स्थान पर अन्य देशों, जिनके नेता इन तथाकथित विकसित देशों की अमानवीय शर्तों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, की अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद किये जाने की धमकियां तक दी जा रही हैं। यूरोपीयन यूनियन के अध्यक्ष ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की धमकी इसलिए दी है क्योंकि भारत, रूस से कच्चे तेल का आयात करता है। इसी प्रकार, ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत एवं रूस की अर्थव्यवस्थाओं को मृत अर्थव्यवस्था की श्रेणी का बताया है एवं भारत द्वारा अमेरिका में किए जाने वाले निर्यात पर 25 प्रतिशत का टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू कर दिया है क्योंकि भारत, रूस से कच्चे तेल एवं सुरक्षा उपकरणों का भारी मात्रा में आयात करता है। जबकि, भारत एवं अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार संधि अपने अंतिम चरण में हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय श्री गुरुजी (श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर) ने आज से 65/70 वर्ष पूर्व ही साम्यवादी एवं पूंजीवादी विचारधारा पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि “न तो साम्यवाद और न ही पूंजीवाद संसार को एक सूत्र में बांध सकेंगे। इसके पीछे उन्होंने कुछ बुनियादी कारण बताए थे। भौतिकवादी दर्शन, जो मनुष्य को एक प्राणी मात्र समझता है और मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ही सर्वोच्च लक्ष्य मानता है, वह मनुष्य में स्पर्धा और संघर्ष का भाव तो उत्पन्न कर सकता है, उसमें एकता और सौहार्द पैदा नहीं कर सकता। कारण स्पष्ट है – भौतिकता की भूमि पर मतभेद और मार्गों की भिन्नता अनिवार्य हो जाती है। वे अलगाव और वर्चस्व की धारा को बल प्रदान करते हैं। जो लोग संसार को भौतिकता के यथार्थ से देखते हैं उनके लिए समन्वय और एकात्मता का कोई महत्व नहीं है। वे सहयोग के विषय में सोच ही नहीं सकते। यह तो भारत की दृष्टि है, जब हम इन विभिन्नताओं के भीतर छिपी आंतरिक एकता का अनुभव करते हैं, जब हम सम्पूर्ण एकात्मता की अनुभूति कर पाते हैं।  भौतिकवादी दृष्टिकोण में हम अपना अलग और बिरला अस्तित्व समझने लगते हैं, जिनमें पारस्परिक प्रेम और अपनत्व का कोई स्थान नहीं होता। ऐसे प्राणियों में अपनी स्वार्थपरता पर नियंत्रण करने और समस्त मानवजाति की भलाई में बाधक तत्वों को नष्ट करने की भी कोई प्रेरणा नहीं होती हैं।” आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की सत्ता में बैठे विभिन्न राजनैतिक दलों की स्थिति को देखते हुए, 65/70 वर्ष पूर्व प्रकट किए गए पूजनीय गुरुजी के उक्त विचार आज कितने सटीक बैठते हैं।

पूजनीय श्री गुरुजी का यह दृढ़ विश्वास था कि भारतीय जीवन पद्धति ही एक मात्र ऐसी पद्धति है जो सामाजिक विकास को अवरुद्ध किए बिना वैयक्तिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। पश्चिमी दर्शन दो पद्धतियों पर विश्वास करता है – लोकतंत्र और साम्यवाद। लोकतंत्र ने स्वार्थ परता को बढ़ावा दिया और एक मनुष्य को दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। यह सर्वविदित है। इसमें मनुष्य के लिए कहीं भी शांति नहीं है। इस व्यवस्था में आध्यात्मिकता के विकास का कोई अवसर अथवा मार्ग नहीं है। आत्म-प्रशंसा और पर निंदा जो प्रायः चुनावों के समय देखी जा सकती है, आध्यात्मिकता की हत्या कर देती है। यह विचार भारत की वर्तमान राजनैतिक स्थिति पर भी सटीक बैठते हैं। दूसरी ओर, साम्यवाद मस्तिष्क को एक ही विचारधारा से ग्रसित कर देता है। यह मनुष्य की वैयक्तिकता का विनाश कर देता है किन्तु मनुष्य केवल पशु नहीं है जो खाते पीते है और संतानोत्पति मात्र करते हैं। मनुष्य में सोचने, विचारने, चिंतन एवं मनन करने की शक्ति भी होती है जिसके माध्यम से कर्म एवं अर्थ सम्बंधी कार्य को धर्म के साथ जोड़कर सम्पन्न करने की क्षमता विकसित होती है। इस शक्ति को भौतिक वस्तुओं की सम्पन्नता के बीच भी प्राप्त किया जा सकता है यदि व्यक्ति का झुकाव आध्यात्म की ओर हो।

पूंजीवादी एवं साम्यवादी विचारधारा के ठीक विपरीत भारतीय दर्शन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक एकता को परस्पर आश्रितता के माध्यम से दोनों को ही सुनिश्चित किया गया है। प्राचीन काल में भारत के नागरिक आर्थिक दबाव से मुक्त रहते थे, क्योंकि किसी भी परिवार में शिशु के जन्म के साथ ही उसे एक पुश्तैनी व्यवसाय को चलायमान रखने की गारंटी रहती थी। उस खंडकाल में परिवार में पुश्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी के कंधो पर रहती थी। अतः युवा पीढ़ी पर आर्थिक दृष्टि से दबाव अथवा तनाव नहीं रहता था। अब तो पश्चिमी दार्शनिक भी भारतीय आर्थिक दर्शन के विभिन्न आयामों पर गम्भीरता से विचार करने लगे हैं। दरअसल, इसी पद्धति के चलते भारत में वर्ण व्यवस्था (क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्राह्मण) पनपी थी जिसे बाद में अंग्रेजों ने दुर्भावनावश जाति व्यवस्था का नाम दे दिया था तथा हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के नाम पर तथाकथित विभिन्न जातियों (अंग्रेजी शासन की देन) के बीच आपस में मतभेद पैदा करने में सफलता पाई थी ताकि उन्हें भारत पर अपना शासन स्थापित करने में आसानी हो।

वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं में आ रही समस्याओं के समाधान में असफल रहने के बाद अब कई देश भारत के दर्शन पर रिसर्च कर रहे हैं एवं इस व्यवस्था को अपने देश में लागू करने पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगातार इस बात को दोहराता रहा है कि सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कारों से ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। अतः भारत का विश्व गुरु बनना केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के भले के लिए भी आवश्यक है। भारत में पनपी हिंदू सनातन संस्कृति मनुष्य को सांसारिक आवश्यकताओं से चिंतामुक्त करके ईश्वरोन्मुखी बनाती है। भारत में समस्त वर्णों में उच्च श्रेणी के संत महात्माओं का जन्म हुआ है। यही कारण है कि सभी जातियों में आध्यात्मिकता के आधार स्तम्भ पर खड़ा यह एक आश्चर्यजनक लोकतंत्र है। इस पृष्ठभूमि में भारत में सभी नागरिक समान और एकात्म हैं। इसी आध्यात्म के बल पर कालांतर में भारत विश्व गुरु बन गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में एक बार पुनः पूरे विश्व को एक बार पुनः भारतीय आध्यात्म की आवश्यकता है।

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‘लैफर कर्व सिद्धांत’  कहता है कि यदि कर-दरें बहुत ऊँची हों तो लोग कर चोरी या कर से बचाव के रास्ते खोजने लगते हैं, जिससे राजस्व घट जाता है; और यदि कर-दरें बहुत कम हों तो भी पर्याप्त राजस्व नहीं मिलता। लेकिन एक आदर्श मध्यम कर-दर पर राजस्व सर्वोच्च होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत अपने इनकम टैक्स और जीएसटी सुधारों के जरिए न केवल एक संतुलित कर-दर की ओर बढ़ रहा है बल्कि डिरेगुलेशन के माध्यम से नियमों को सरल बनाकर अनुपालन लागत भी घटा रहा है।

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा बीते स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने की। इस घोषणा की पृष्ठभूमि में एक ओर वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल थी, तो दूसरी ओर लंबे समय से लंबित एक अहम सुधार की जरूरत। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो साफ है कि आज की अनिश्चित आर्थिक दुनिया में किसी भी देश की मजबूती का पहला आधार उसकी घरेलू मांग और खपत होनी चाहिए। क्योंकि आज अमेरिका टैरिफ को हथियार बनाकर अपने हित में ट्रेड डील की कोशिश कर रहा है, जैसा उसने यूरोपीय संघ, जापान या वियतनाम आदि के साथ किया है। लेकिन भारत ऐसे किसी भी समझौते पर तैयार नहीं है जो उसके किसानों, छोटे व्यापारियों और पशुपालकों के हितों को नुकसान पहुँचाए। ऐसे परिदृश्य में टैरिफ से उपजी चुनौतियों का सर्वोत्तम समाधान यही है कि हम घरेलू स्तर पर सुधारों के जरिए खपत, मांग और निवेश की श्रृंखला को गति दें। इससे न केवल हमारी जीडीपी में वृद्धि बरकरार रहेगी, बल्कि बढ़ती मांग से निवेश और रोजगार का चक्र भी जरी रहेगा। यह स्थिरता हमें दुनिया में वैकल्पिक बाजारों की ओर बढ़ने का भी अवसर देगी। इसलिए जीएसटी सुधारों की घोषणा को केवल कर-संरचना में बदलाव नहीं, बल्कि एक नई अर्थव्यवस्था  के निर्माण के रूप में देखना चाहिए। यह उस ‘डिरेगुलेशन’  का अगला पड़ाव है जिसकी नींव इस बार के बजट में रखी जा चुकी है। जिस तरह 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी थी, उसी प्रकार अब हो रहा डिरेगुलेशन भी आने वाले वर्षों में बड़े बदलावों की शुरुआत करेगा। यह वह ठोस आधार बनेगा जिस पर आने वाले कई दशकों की भारतीय अर्थव्यवस्था खड़ी होगी।

टैक्स सुधारों से खपत और निवेश दोनों को लाभ 

भारत की कुल जीडीपी में उपभोग यानी खपत का हिस्सा लगभग 60% है। यह खपत बनी रहे, इसके लिए दो शर्तें सबसे अहम हैं: पहली, लोगों की आय लगातार बढ़े और दूसरी, महँगाई नियंत्रण में रहे। आय तभी बढ़ेगी जब देश में निवेश और उत्पादन को गति मिले और रोजगार के नए अवसर बनें। वहीं महँगाई पर काबू पाने के लिए अप्रत्यक्ष करों में कटौती सबसे प्रभावी उपायों में से एक मानी जाती है। इसी आर्थिक सोच के तहत सरकार ने इस साल डिरेगुलेशन की दिशा में दो बड़े सुधार किए हैं। पहला, ₹12 लाख तक आयकर छूट, जिससे लोगों की जेब में अधिक पैसा बचेगा और उपभोग तथा माँग दोनों में वृद्धि होगी। दूसरा, ‘नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी सुधार’, जो कर ढाँचे को सरल बनाता है। जहाँ पहले जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% की बहु-दर संरचना थी, अब इसे घटाकर केवल दो मानक दरों 5% और 18% तक सीमित किया जा रहा है। यानी 12% स्लैब की अधिकांश वस्तुएँ 5% पर और 28% स्लैब की अधिकतर वस्तुएँ 18% पर आ जाएँगी। इस बदलाव का सीधा असर यह होगा कि रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएँ सस्ती होंगी, महँगाई पर लगाम लगेगी और खपत को निर्णायक रफ्तार मिलेगी। जैसा कि जॉन मेनार्ड कीन्स का ‘उपभोग-सिद्धांत’  कहता है, लोगों की अतिरिक्त आय का बड़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च होता है, जिससे कुल माँग बढ़ती है। परिणामस्वरूप उत्पादन और रोजगार को गति मिलती है और पूरी अर्थव्यवस्था का चक्र गतिमान रहता है।

लेकिन यहाँ दो महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं, पहला यदि यह सुधार इतना व्यापक है तो जीएसटी लागू होने के साथ ही क्यों नहीं किया गया, और दूसरा, इससे होने वाली राजस्व-हानि कहीं आवश्यक बड़े प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को धीमा तो नहीं कर देगी? पहले सवाल का उत्तर यह है कि जब जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, तब शुरुआती वर्षों में राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बहु-दर संरचना रखना एक आवश्यक समझौता था, ताकि राज्यों को हो रही राजस्व-घटोतरी की भरपाई की जा सके। अब जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का कर-आधार काफी विस्तृत हो चुका है, ऐसे में जीएसटी दरों का सरलीकरण (रेशनलाइज़ेशन) न केवल कर प्रणाली को आसान बनाएगा बल्कि दरों से जुड़े विवाद और भ्रम को भी कम करेगा। हालांकि यह भी सच है कि शुरुआती दौर में इससे राजस्व पर दबाव पड़ेगा। अनुमान है कि जीएसटी सुधारों के चलते अनुमानतः ₹50,000 करोड़ (0.15% जीडीपी) की राजस्व-हानि होगी। लेकिन आर्थिक अध्यन बताते हैं कि टैक्स दरों में सरलीकरण से समय के साथ कर-संग्रह न केवल वापस बढ़ता है बल्कि पहले से अधिक हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब नियम सरल होते हैं, कर-दरें तर्कसंगत रहती हैं और लालफीताशाही घटती है, तो कर चोरी की प्रवृत्ति स्वतः कम होती है और करदाता आधार बढ़ता है।

इसी सन्दर्भ में ‘लैफर कर्व सिद्धांत’  महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कहता है कि यदि कर-दरें बहुत ऊँची हों तो लोग कर चोरी या कर से बचाव के रास्ते खोजने लगते हैं, जिससे राजस्व घट जाता है; और यदि कर-दरें बहुत कम हों तो भी पर्याप्त राजस्व नहीं मिलता। लेकिन एक आदर्श मध्यम कर-दर पर राजस्व सर्वोच्च होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत अपने इनकम टैक्स और जीएसटी सुधारों के जरिए न केवल एक संतुलित कर-दर की ओर बढ़ रहा है बल्कि डिरेगुलेशन के माध्यम से नियमों को सरल बनाकर अनुपालन लागत भी घटा रहा है। ऐसे में यह संभावना है कि निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ तेज होंगी और कर-संग्रह भी बढ़ेगा, क्योंकि कर का कम बोझ उपभोग और निवेश दोनों को प्रोत्साहित करेगा। अनुमान है कि यदि टैरिफ और वैश्विक अस्थिरता के कारण जीडीपी वृद्धि दर में 1 प्रतिशत की गिरावट आती है, तो ये सुधार उतनी ही जीडीपी बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। यानी भारत अपनी वृद्धि को स्थिर बनाए रखने में कामयाब रहेगा।

‘डिरेगुलेशन’ के जरिए नव-उदारीकरण

1991 के उदारीकरण के बाद आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रही, फिर भी भारत वैश्विक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांकों में शीर्ष स्थानों तक नहीं पहुँच सका। इसका कारण रहा कि सुधारों के बावजूद अनावश्यक नियम-क़ानून, लाइसेंस और धीमी नौकरशाही ने व्यापार सुगमता को प्रभावित रखा। यही स्थिति जीएसटी के साथ भी देखने को मिली। ‘एक देश, एक कर’ व्यवस्था का सपना जटिल बहु-दर संरचना और उलझनों में ऐसा फँसा कि यह आम लोगों के लिए सरल कर प्रणाली नहीं बन पाया। अंततः बजट 2025 में सरकार ने नियंत्रक की जगह सुविधादाता की भूमिका अपनाने हुए डिरेगुलेशन की दिशा में निर्णायक शुरुआत की। इसी सोच से जन विश्वास अभियान 2.0 की घोषणा हुई।

पहले जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत कारोबारी गतिविधियों से जुड़े 180 छोटे अपराधों को अपराधमुक्त कर केवल आर्थिक दंड तक सीमित किया गया था। अब जन विश्वास बिल 2.0 से इस एजेंडे को और आगे बढ़ाते हुए 288 धाराओं को अपराधमुक्त किया गया है और 67 धाराओं में ईज़ ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य यही है कि तकनीकी उल्लंघनों पर उद्यमियों को आपराधिक कार्रवाई का भय न रहे और वे निडर होकर काम कर सकें। पिछले दस वर्षों में ऐसे 40,000 से अधिक अनुपालनों को समाप्त किया है जो या तो अप्रासंगिक हो चुके थे या व्यापार पर बोझ डाल रहे थे।

लेकिन, डिरेगुलेशन की यह प्रक्रिया केवल कानूनी सुधारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोलने तक विस्तारित है। सरकार रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों में भी खुले बाज़ार को प्रोत्साहित कर रही है। हाल के बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे इस क्षेत्र में पूंजी और तकनीक का प्रवाह होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ता को अधिक विकल्प तथा बेहतर सेवाएँ मिलेंगी। इसी तरह राजमार्ग, रेलवे और बंदरगाहों में निजी निवेश बढ़ाने के लिए लगभग दस लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों के मोनेटाइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। डिरेगुलेशन के ये तमाम प्रयास नव-उदारीकरण की कहानी हैं जो एक नई अर्थव्यवस्था को आकार दे रहे हैं।

इंडियन इकॉनमी 2.0 : फॉर्मल, प्रतिस्पर्धी, समावेशी और नवाचार आधारित

भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहाँ उसका ढाँचा चार मजबूत स्तंभों पर खड़ा दिखाई देता है। पहला स्तंभ है फॉर्मलाइजेशन। डिजिटल क्रांति ने लेन-देन को नए आयाम दिए हैं। अकेले जून 2025 में यूपीआई लेन-देन 24.03 लाख करोड़ रुपये रहा। आयकर रिटर्न दाख़िल करने वालों की संख्या पाँच वर्षों में 36 प्रतिशत बढ़कर 9.19 करोड़ पहुँच गई है। 2024–25 में जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपये के नए रिकॉर्ड पर पहुँचा और पंजीकरण 1.5 करोड़ से ऊपर निकल गया। डीबीटी के ज़रिए अब तक 43.95 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुँचे हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने 76 करोड़ लोगों को बीमा कवच दिया है। इन पहलों ने अर्थव्यवस्था को पहले से कहीं अधिक औपचारिक, मजबूत और पारदर्शी बना दिया है।

दूसरा स्तंभ है प्रतिस्पर्धा। उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में पीएलआई योजना, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन और औद्योगिक कॉरिडोर ने अहम भूमिका निभाई हैं। नतीजा यह है कि भारत की सप्लाई चेन पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हुई है। समर्पित लॉजिस्टिक कॉरिडोर इसका एक उदाहरण हैं। कभी लगभग सभी मोबाइल फोन आयात करने वाला भारत आज एप्पल और सैमसंग जैसे वैश्विक ब्रांडों का असेंबली हब बन चुका है। यह बदलाव भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में नए सिरे से स्थापित कर रहा है।

तीसरा स्तंभ है नवाचार। आज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना के माध्यम से उच्च तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण तकनीकों के अधिग्रहण जैसी पहलें निजी क्षेत्र को सक्रिय भागीदारी का अवसर दे रही हैं। इससे भारत का नवाचार तंत्र अधिक आत्मनिर्भर और भविष्य-केंद्रित बन रहा है।

चौथा स्तंभ है समावेशिता। नियामक सुधार, कर सरलीकरण और विश्वास आधारित नीतियाँ निवेशकों को आज स्थिर वातावरण दे रही हैं। सरकार निजी निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही है जिससे एक भरोसे का माहौल बना है। यही नया संतुलन आज इंडियन इकॉनमी 2.0 को तैयार कर रहा है, जो आने वाले दशकों में उच्च विकास को बरकरार रखेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।

उपभोग, निवेश और उद्यमशीलता की त्रिवेणी पर तैयार हो रही इस नई अर्थव्यवस्था का असर आने वाले वर्षों में दिखेगा, जब जीएसटी दरों में कटौती से रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी और मध्यम वर्ग की जेब में बचत बढ़ेगी। यही बचत नए घरों, उपभोक्ता वस्तुओं और यात्रा-पर्यटन पर खर्च होगी और माँग का नया चक्र शुरू करेगी। बढ़ती माँग उद्योगों को भरोसा देगी कि बाज़ार स्थिर है और सरकार नीतिगत रूप से साथ खड़ी है। विदेशी कंपनियाँ निवेश की ओर आकर्षित होंगी और भारतीय कंपनिया और स्टार्टअप्स अनुपालन के बोझ से मुक्त होकर नवाचार में छलांग लगाएंगे।

लेकिन, चुनौती अब केवल क्रियान्वयन की है। केंद्र और राज्यों को मिलकर प्रक्रियाएँ आसान करनी होंगी। केंद्र को जीएसटी दरों में बदलाव से होने वाली संभावित राजस्व-हानि की भरपाई का भरोसा राज्यों को देना होगा और राज्यों को भी अपने स्तर पर नियमों को सरल बनाकर निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। क्योंकि अंततः हर सुधार से विकास की कहानी इन्हीं से होकर गुजरनी है। यदि यह तालमेल कायम रहा, तो सात से आठ प्रतिशत की सतत आर्थिक वृद्धि संभव होगी।

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